जिल्ह्यात निर्यातवाढीसाठी दहा कलमी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर भर जिल्हा निर्यात प्रचालन परिषदेच्या बैठकीत विविध विषयांचा आढावा

 

 

जालना,दि.10(जिमाका): जिल्ह्यातील निर्यात व उत्पादन क्षेत्राला चालना देऊन रोजगारनिर्मितीला गती देणे तसेच निर्यात वाढीसाठी जिल्ह्याला उत्तरदायी बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या ‘जिल्हा हे निर्यात केंद्र’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत जिल्हा निर्यात प्रचालन परिषदेची बैठक मंगळवार (दि.९ जून) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यातील निर्यात वाढीसाठी विविध शासकीय विभाग, औद्योगिक संघटना, निर्यात परिषदा, निर्यात सल्लागार तसेच उद्योजक यांच्यात समन्वय साधून अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हा निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या बैठकीत जिल्ह्याच्या निर्यातवाढीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दहा कलमी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी बैठकीस जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर, एनएचएलएमएलचे व्यवस्थापक विकास मलिक, एमआयडीसीच्या क्षेत्र व्यवस्थापक श्रीमती सुषमा नगरदेवळेकर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक इंद्रजीत साळवे, लघु उद्योग भारतीचे सचिव राजेश अग्रवाल, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक मंगेश केदार, इंडस्ट्रीज इंटरप्रिन्यूअर्स असोसिएशनचे सचिव अर्जुन गेही, एमएसएमई-डीएफओचे सहाय्यक संचालक राहुल कुमार मिश्रा यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हास्तरीय निर्यात धोरण आराखडा तयार करणे, वार्षिक दुहेरी अंकी निर्यातवाढ साध्य करण्यासाठी विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, संभाव्य निर्यातक्षम उत्पादनांची ओळख, प्रतिष्ठित व्यवस्थापन, डिझाईन, संशोधन व विकास संस्थांशी संस्थात्मक संबंध प्रस्थापित करणे, एमएसएमई उद्योजकांना जागतिक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा व प्रदर्शनांचे आयोजन आदी विषयांवर चर्चा झाली.

तसेच निर्यातदारांना प्रोत्साहन व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 16 व 17 जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘रिव्हर्स बायर-सेलर मिट’ संदर्भात माहिती देण्यात आली. गुणवत्तानियंत्रण व प्रमाणनासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करणे, निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी) व प्रादेशिक डीजीएफटी कार्यालयाशी सक्रिय समन्वय ठेवणे, मासिक डीईपीसी बैठका नियमित घेणे, जिल्हा विशिष्ट उत्पादनांसाठी गुणवत्ता व सुरक्षा मानके निश्चित करणे तसेच मूल्यवर्धन आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी उद्योजकांची क्षमता विकसित करणे या बाबींवरही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीत ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP) उपक्रमांतर्गत सात कलमी कृती आराखड्याचाही आढावा घेण्यात आला. यामध्ये ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ सुविधा केंद्राची स्थापना, सत्यापित विक्रेते व निर्यातदारांची यादी तयार करणे, जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांची निवड व शिफारस करणे, जिल्हा निर्यात योजनेची तयारी व अंमलबजावणीचे निरीक्षण, ‘भगिनी जिल्हा’ संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी, उद्योजकांचे प्रशिक्षण तसेच सर्व क्षेत्रातील घटकांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

जिल्ह्यातील निर्यातवाढीसाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, औद्योगिक संघटना व संबंधित विभागांनी सातत्याने समन्वय ठेवून कार्य करावे आणि निर्यातवृद्धीसाठी प्रभावी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी केले. त्यांनी निर्यातक्षम उद्योगांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट केले.

*****