जालना,दि.14 (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थिती, वाढते तापमान, आटलेले जलाशय आणि करपलेली पिके अशा दुष्काळी संकटाच्या छायेत असलेल्या जालना जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना दुष्काळाच्या झळांमधून बाहेर काढून दिलासा देण्यासाठी ‘गाव दत्तक अभियान’ च्या माध्यमातून सर्वोतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रगती सभागृहात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून लोकसहभागाला प्राधान्य देत सामाजिक दायित्वाचा नवा आदर्श निर्माण करणारा 'गाव दत्तक अभियान' या अभिनव उपक्रमाच्या बैठकीत श्रीमती मित्तल बोलत होत्या. यावेळी जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्ण कांत कनवारीया, अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील उद्योजक, व्यापारी महासंघ, सामाजिक संस्था, विविध संघटनातील मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, लोकसहभागाच्या माध्यमातून सामाजिक दायित्वाची भावना कृतीत उतरवून समाजहिताचा नवा आदर्श निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त आणि अतिसंवेदनशील गावांमधील नागरिकांना मदत मिळवून देण्यासाठी तसेच मदत करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संस्थांना गरजूंशी थेट जोडण्यासाठी त्रिस्तरीय सूत्रावर आधारित हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात जिल्हा प्रशासन मुख्य सुविधादाता म्हणून काम करणार असून, हेल्पलाइन, संस्थांचा सहभाग आणि नागरिकांचे योगदान या तीन प्रमुख स्तंभांवर अभियानाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील सर्व आठ ही तालुक्यांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहेत. या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून मदतीची गरज असलेल्या नागरिकांची तसेच मदत करण्यास इच्छुक व्यक्ती व संस्थांची नोंदणी केली जाणार आहे. पाणी, जनावरांसाठी चारा, रोजगार, शैक्षणिक मदत, आरोग्यसेवा आणि कर्ज यांसारख्या गरजांसाठी नागरिकांना मदत मागता येईल. त्याचबरोबर आर्थिक मदत, आवश्यक साहित्य किंवा कुटुंब व गाव दत्तक घेण्याची इच्छा असलेल्यांनाही या यंत्रणेद्वारे सहभागी होता येणार आहे. यामुळे गरजूंना योग्य मदतदारांशी जोडण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार असल्याचे श्रीमती मित्तल यांनी सांगितले.
या अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील गावांना विविध उद्योजक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी आणि स्वयंसेवी संस्थां, विविध संघटनाच्या माध्यमातून दत्तक देण्याचे नियोजन आहे. या गावांमध्ये सर्वप्रथम जलव्यवस्थापनाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर गावातील प्रत्यक्ष गरजांची नोंद असलेल्या नोंदवहीनुसार शालेय साहित्य किट, आरोग्य किट, जनावरांसाठी चारा बँक आदी उपक्रम राबविण्यात येतील. गावांच्या गरजांनुसार नियोजनबद्ध मदत उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाला मदतीत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ‘विश्वासाचे कर्ज’ या संकल्पनेतून ‘रंग दे’ या आरबीआय-नियंत्रित पीअर-टू-पीअर मंचाद्वारे शेतकरी आणि महिला बचत गटांना थेट आर्थिक मदत करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती श्रीमती मित्तल यांनी दिली.
याशिवाय, दुष्काळग्रस्त गावातील कुटुंबाचा येणाऱ्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत सांभाळ करण्यासाठी ‘कुटुंब दत्तक’ हा उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी गावातील शेतकरी आणि महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या खरेदीला प्राधान्य देण्याचे आवाहनही या अभियानातून करण्यात येणार आहे.
तसेच गरजू नागरिक आणि मदत करण्यास इच्छुक घटक यांच्यात थेट समन्वय निर्माण करणे, गावांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य देणे आणि समाजातील विविध घटकांचा सहभाग वाढविणे, हा या त्रिस्तरीय अभियानाचा मुख्य हेतू आहे. प्रशासनाच्या समन्वयातून उद्योग, सामाजिक संस्था आणि सामान्य नागरिक एकत्र आल्यास दुष्काळग्रस्त गावांना दिलासा मिळण्यास मदत होऊ शकते. ‘जालना साथ देईल’ या संकल्पनेतून सामूहिक सहभागाच्या बळावर जिल्ह्यातील गावांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रयत्न केला जाणार असल्याचे ही श्रीमती मित्तल यावेळी म्हणाल्या.
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांच्या हाताला काम मिळावे आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार मिळावा, यासाठी प्रशासनाकडून ‘व्हिबी-जी रामजी’ योजनेअंतर्गत दररोज प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून गरजू कुटुंबांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देतानाच त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जलव्यवस्थापन, गावांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता आणि रोजगारनिर्मिती यांची सांगड घालून दुष्काळग्रस्त गावांना दिलासा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच जिल्ह्यात जलसंधारण आणि भूजलपातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने ‘व्हिबी-जी रामजी’ योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावात 200 जलतारा (शोषखड्डे) तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे, पाण्याची उपलब्धता वाढविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य देत रोजगारनिर्मिती आणि जलसंधारणाची कामे एकत्रितपणे राबविण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'गावाने आपल्याला नेहमीच समृद्ध केले आहे. आता दुष्काळाच्या या कठीण प्रसंगात गावाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची आपली नैतिक जबाबदारी आहे. प्रत्येक नागरिकाने आणि उद्योगाने यात मनापासून योगदान द्यावे.’ असे ही आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले.
****
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
