सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आरोग्यविषयक उपक्रमांचे आयोजन

 

जालना,दि.16(जिमाका): सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद जालना यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियानांतर्गत’ जिल्ह्यात विविध आरोग्यविषयक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत आज दि. 16 रोजी बदनापूर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाकुळणी येथे  48 किशोरवयीन 14 वर्ष पूर्ण व 15  वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींना एच पी व्ही लस देण्यात आली. मंठा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ढोकसाळ येथे 11 किशोरवयीन  14 वर्षे पूर्ण व 15 वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींना एचपीव्ही लस देण्यात आली.  घनसांवगी तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य कुंभार पिंपळगाव येथे 05 किशोरवयीन  14 वर्ष पूर्ण व 15 वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींना एच पी व्ही लस देण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र शहागड तालुका अंबड येथे 02 किशोरवयीन 14 वर्ष पूर्ण व 15 वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींना एच पी व्ही लस देण्यात आली.   प्राथमिक आरोग्य केंद्र पीर पिंपळगाव ता.जि. जालना  येथे 03 किशोरवयीन 14 वर्ष पूर्ण व 15 वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींना एच पी व्ही लस देण्यात आली. ज्यामुळे गर्भाशयाच्या मुख कर्करोगापासून संरक्षण मिळते.

यावेळी किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन एचपीव्ही लसीकरणाची माहिती देण्यात आली. या उपक्रमामुळे मुलींमध्ये लसीकरणाबाबत जागरूकता निर्माण होण्यास मदत होत आहे.  लसीकरणाबाबत मार्गदर्शन करून लस देण्यात आली.

या उपक्रमातून किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य संरक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्यविषयक माहिती व सेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

****

                                                             

व्हिबी-जी राम जी अंतर्गत दुष्काळात हाताला काम; एका फोनवर नोंदवा रोजगाराची मागणी जालना जिल्हा प्रशासनाची हेल्पलाइन सुरू; 15 दिवसांत काम देणे बंधनकारक

 

जालना, दि.16 (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने रोजगार मागणी हेल्पलाइन सुरू केली आहे. विकसित भारत - रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अर्थात (VB-G RAM G) अंतर्गत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मजुरांना आता रोजगाराची मागणी नोंदवण्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा तालुका कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. याकरीता  ८२७५५ २०२४१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन करून घरबसल्या कामाची मागणी नोंदवता येणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील VB-G RAM G शाखेमार्फत ही हेल्पलाइन चालविण्यात येत आहे. सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत, सार्वजनिक सुट्ट्यांसह आठवड्यातील सर्व दिवस ही सेवा सुरू राहणार आहे. मजुरांनी या क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यास हेल्पलाइनकडून त्यांना परत फोन केला जाईल आणि रोजगाराच्या मागणीची नोंद घेतली जाईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार मिळवण्यासाठी सोपी आणि सुलभ सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

 

*कामाची मागणी, नोंदणी आणि तक्रारीही करता येणार*

या हेल्पलाइनवर केवळ रोजगाराची मागणीच नव्हे, तर जॉब कार्ड नसलेल्या कुटुंबांना नोंदणीची मागणीही करता येणार आहे. याशिवाय मागणी करूनही काम न मिळणे, मजुरी मिळण्यास विलंब होणे किंवा कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसणे, अशा तक्रारीही नोंदवता येणार आहे.

फोन करतांना मजुरांनी स्वतःचे नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक, तालुका, ग्रामपंचायत आणि गावाचे नाव सांगणे आवश्यक आहे. जॉब कार्ड असल्यास त्याचा क्रमांकही द्यावा. कुटुंबातील किती व्यक्तींना रोजगार हवा आहे, किती दिवस कामाची आवश्यकता आहे आणि कोणत्या दिनांकापासून काम सुरू करायचे आहे, याची माहितीही द्यावी लागेल. हेल्पलाइनवर मागणीची नोंद झाल्यानंतर प्रत्येक प्रकरणाला स्वतंत्र संदर्भ क्रमांक दिला जाईल. हा क्रमांक मजुरांनी जपून ठेवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. पुढील पाठपुरावा करताना या संदर्भ क्रमांकाचा उपयोग होणार आहे.

मागणी केल्यानंतर 15 दिवसांत काम देणे आवश्यक आहे.

हेल्पलाइनवर नोंदविलेली रोजगाराची मागणी त्याच दिवशी संबंधित ग्राम रोजगार सेवक आणि कार्यक्रम अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून मजुराला मागणीची दिनांकित पावती दिली जाईल. त्यामुळे रोजगाराची मागणी केव्हा करण्यात आली, याची अधिकृत नोंद मजुराकडे राहणार आहे.

योजनेच्या नियमानुसार, रोजगाराची मागणी केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत काम न मिळाल्यास संबंधित मजूर नियमानुसार बेरोजगारी भत्त्यास पात्र ठरू शकतो. प्रत्येक प्रकरणात मजुरांना वेळेत काम मिळत आहे की नाही, याचा जिल्हा स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

वर्षाला 125 दिवस रोजगाराची हमी

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी आहे. काम शक्यतो मजुरांच्या गावापासून पाच किलोमीटरच्या आत उपलब्ध करून दिले जाते. कामाची मजुरी थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. तसेच राज्याच्या रोजगार हमी योजनेनुसार पावसाळ्यातही मागणी केल्यास काम उपलब्ध करून दिले जाते.

 

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, रोजगारासोबतच जलसंधारणाच्या कामांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. तलावांतील गाळ काढणे, नाल्यांचे पुनरुज्जीवन, विहिरी आणि बोअरवेलचे पुनर्भरण यांसारखी कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या कामांमुळे ग्रामीण मजुरांना रोजगार मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच पावसाचे पाणी साठवणे आणि भूजलपातळी वाढविण्यासाठीही या कामांचा उपयोग होणार आहे.

 

आधार, बँक खाते आणि ओटीपीची माहिती देऊ नका

हेल्पलाइनच्या माध्यमातून रोजगाराची मागणी नोंदवताना नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हेल्पलाइनवरून कोणत्याही मजुराला आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा ओटीपी विचारला जात नाही. अशा प्रकारची माहिती कोणी मागितल्यास ती देऊ नये.

 

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण मजुरांनी या सुविधेचा लाभ घेऊन रोजगाराची मागणी नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. तसेच सरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक आणि लोकप्रतिनिधींनी हेल्पलाइन क्रमांक गावागावांत पोहोचवून जास्तीत जास्त मजुरांपर्यंत ही माहिती पोहोचवावी, असे विकसित भारत - रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) विभाग अर्थात (VB-G RAM G), जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

चौकट रोजगार मागणी हेल्पलाइन हेल्पलाइन क्रमांक : ८२७५५ २०२४१ सेवेची वेळ : सकाळी ८ ते रात्री ८ सेवा : सार्वजनिक सुट्ट्यांसह सर्व दिवस रोजगाराची हमी : मागणीपासून १५ दिवसांत काम वार्षिक रोजगार : प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १२५ दिवस मजुरी : थेट बँक खात्यात जमा महत्त्वाचे : मिस्ड कॉल दिल्यानंतर परत फोन करून मागणी नोंदवली जाईल. नोंदणीवेळी मिळालेला संदर्भ क्रमांक जपून ठेवा. आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा ओटीपी कोणालाही सांगू नका.

 

****

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी बदनापुर तालूक्यातील मौजे देवगाव येथे केली पीक परिस्थितीची पाहणी

 

जालना,दि.16(जिमाका) : यावर्षी अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस आणि प्रदीर्घ खंड पडल्यामुळे राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज बदनापुर तालूक्यातील मौजे देवगाव येथील शिवारातील शेत पिकांची पाहणी करुन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. शेतकरी बांधवांना या नैसर्गिक संकटातून बाहेर काढून त्यांना मदत करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले यावेळी म्हणाले.

यावेळी बदनापूर उपविभागीय कृषी अधिकारी कुमारी बागुल, तहसीलदार श्री .नंदेश्वर, मंडळ कृषी अधिकारी श्री. कोरडे, कृषी अधिकारी श्री. गुरुजी यांच्यासह गावातील सरपंच व शेतकरी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*

डाक विभागाच्या नवीन कार्यालयासाठी भाडे तत्त्वावर इमारतीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना,दि.16 (जिमाका) : भारत सरकारच्या भारतीय डाक विभागाच्या नवीन स्थापन होत असलेल्या जालना विभागीय डाक कार्यालयासाठी जालना शहरात जवळपास 2248 चौरस फूट क्षेत्रफळाची, सुस्थितीत असलेली इमारत भाडेतत्त्वावर सर्व आवश्यक मूलभूत सोयी (उदा. पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, स्वतंत्र वीज मीटर, पाण्याची व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था इ.) उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. सदर इमारत पात्र आढळल्यास ती 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेकरारावर घेण्यात येईल.

तरी इच्छुक व्यक्तींनी आपले लेखी अर्ज, खाली नमूद केलेल्या कागदपत्रांसह वरिष्ठ डाक अधीक्षक,छत्रपती संभाजीनगर विभाग,छत्रपती संभाजीनगर हेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग,जुना बाजार, छत्रपती संभाजीनगर 431001 दि. 22 ऑक्टोबर 2026  पर्यंत सादर करावेत. यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर करावेत.

ज्या व्यक्तीच्या नावावर इमारत आहे अशा इच्छुक व्यक्तींनी अर्जामध्ये आपले पूर्ण नाव, पत्ता व मोबाईल क्रमांक नमूद करावा. तसेच भाड्याने देऊ इच्छित असलेल्या इमारतीसंबंधित खालील कागदपत्रे जोडावीत.मालमत्ता पत्र/8 अ नमुना  मंजूर नकाशा (Approved Plan) अद्ययावत मालमत्ता कर भरल्याची पावती इतर आवश्यक संबंधित कागदपत्रे जोडावीत. अशी माहिती  वरिष्ठ डाकघर अधिक्षक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

****

शासकीय वसतिगृहासाठी स्पॉट ॲडमिशन

 

        जालना,दि.16 (जिमाका) : समाजकल्याण कार्यालयांतर्गत मुलां-मुलींचे शासकीय वसतिगृहासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह जालना, भोकरदन, अंबड, बदनापुर, घनसावंगी, संत रामदास शासकीय वसतिगृह जालना, क्रांतीज्योती सावित्रीबाईफुले शासकीय वसतिगृह, जालना, अंबड, मंठा, भोकरदन या शासकीय वसतिगृहामध्ये सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश देण्यात येत आहेत.

            त्यानुसार सन 2026-27 मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी स्पॉट ॲडमिशनसाठी सहायकआयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज केले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांनी  दि. 17 ऑक्टोबर 2026 ते 21 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीमध्ये https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. या तारखेनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाही.          

            शासकीय वसतिगृहात विनामुल्य निवास व भोजनासह शैक्षणिक साहित्य, निर्वाहभत्ता, ग्रंथालय, जिम व इंटरनेट वाय-फाय इत्यादी सुविधा विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येतात. तरी गरजु विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाबाबतचे ऑनलाईन  अर्ज  करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ.अनिता राठोड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 

****

जवाहर नवोदय विद्यालयातील प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास 22 ऑक्टोबर पर्यंत मुदतवाढ

 

 

जालना,दि.16 (जिमाका) : जवाहर नवोदय विद्यालय लॅटरल एन्ट्री (वर्ग -9 वी 11 वी ) प्रवेश परीक्षा -2027 दि. 10 एप्रिल 2026 साठीचे अर्ज हे ऑनलाईन पद्धतीने भरले जातात. जिल्ह्यातील इयत्ता 8 वी व इयत्ता 10 वी वर्गात सन 2026-27 मध्ये शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पालकांसह सेवा केंद्रावर तसेच इतर यंत्रणेचा वापर करुन ऑनलाईन अर्ज भरावा. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 15 ऑक्टोबर 2026 देण्यात आली होती. अर्ज करण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली असून दि. 22 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत करण्यात आली आहे.

तरी इच्छुक विद्यार्थ्यांच्या पालक, शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी याची नोंद घेऊन ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी फोटो, स्वाक्षऱ्या 10ते 100 केबीमध्ये स्कॅन कराव्यात. वर्ग नववीसाठी  या https://cbseitms.nic.in/2026/ncsix9 संकेतस्थळावरुन व अकारावीसाठी या https://cbseitms.nic.in/2026/ncsxi11 संकेतस्थळावर अर्ज करावेत.

जिल्हातील सर्व मुख्याध्यापकांनी  जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवहन जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य एस.जी. पवार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 

****

दुष्काळ निवारणासाठी प्रभावी नियोजन करा - पालकमंत्री पंकजा मुंडे

 

जालना,दि.16(जिमाका): जिल्ह्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रभावी नियोजन करावे. पीक पंचनामे तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्ण कांत कनवारीया, महानगरपालिका आयुक्त अंजली शर्मा, पोलीस अधिक्षक तेगबीर सिंह संधु, अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, जिपचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी गहिनीनाथ कापसे उपस्थित होते.

 

यावेळी पालकमंत्री मुंडे  यावेळी म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील ९५४ गावांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती असून, या गावातील पीक पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. पीकविमा प्रक्रियेतही पारदर्शकता व अचूकता राखण्याच्या सूचना देत, शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा जास्तीत-जास्त लाभ मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा असे निर्देश दिले.

            पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर जीपीएस प्रणालीने नियंत्रण ठेवावे, जलस्रोतांचे पुनर्भरण करावे तसेच नदी-नाल्यांचे खोलीकरण करावे, असे त्यांनी सांगितले. पाणी वापरात दहा टक्के कपातीच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि बांधकामांसाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर टाळावा, असेही निर्देश दिले.

            जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी चारा साक्षरता अभियान राबवून मुरघास, हायड्रोपोनिक्स व अझोला चारा उत्पादनाचे प्रशिक्षण द्यावे. रोजगार हमी योजनेची कामे जलसंधारणाशी जोडून विहिरींची दुरुस्ती, गाळ काढणे आणि जलस्रोतांचे पुनर्जीवन यांना प्राधान्य द्यावे, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळ परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर मानसिक ताण येऊ नये यासाठी गावपातळीवर समुपदेशन व संवाद उपक्रम राबवावेत. ‘गाव दत्तक अभियान’ अंतर्गत दुष्काळग्रस्त गावांना मदत देण्याच्या उपक्रमाचे स्वागत केले. शेतकरी व ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी व्हीबी-जी रामजी योजनेंतर्गत रोजगारनिर्मितीची कामे प्रभावीपणे राबवावीत. जलसंधारण, नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे, जलस्रोतांचे पुनर्भरण आणि विहिरींची दुरुस्ती यांसारख्या कामांना प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. यामुळे दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्यासोबतच भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यास मदत होईल.

पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट, बंधारे व नाला खोलीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार असून, भविष्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

  यावेळी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी पीक पंचनामे, जिल्ह्यातील प्रकल्पातील पाणीसाठा, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता, रोजगार हमी योजना आणि शहरी व ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेतला. बैठकीस संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

*****