पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026 -2027 साठी 547.97 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता विकासकामांना गती, निधीचा प्रभावी वापर आणि वेळेत अंमलबजावणीवर भर

 

 

जालना, दि.18 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासाला गती देण्यासाठी सन 2026-27 या वर्षासाठी 547.97 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. मंजूर कामे गुणवत्तापूर्ण व विहित मुदतीत पूर्ण करून उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देत, विकासकामांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. बैठकीस खासदार कल्याण काळे, आमदार सर्वश्री अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे, संतोष दानवे, हिकमत उढाण, विक्रम काळे, सुहास शिरसाठ, महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य सचिव आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कनवारिया, पोलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, महापालिका आयुक्त अंजली शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीत सन 2026-27 या वर्षासाठी  जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 470 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 75 कोटी, एकात्मिक आदिवासी विकासाठी 2.97   अशा एकूण 547.97 कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा समितीसमोर सादर करण्यात आला व त्यावर सविस्तर चर्चा करून मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत मागील तीन वर्षांतील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. खासदार कल्याण काळे आणि आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार नारायण कुचे यांनी मंजूर निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो शासनाकडे परत गेल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.

यावर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी रखडलेल्या कामांची संख्या, त्यासंदर्भात करण्यात आलेली कार्यवाही आणि संबंधित कामे कशा पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत, याबाबत संबंधित विभागांनी सात दिवसांत सविस्तर अहवाल व सादरीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. सखोल चौकशीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यापुढे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील मंजूर कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून प्राप्त निधी नियोजित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

 

बैठकीत जाफराबाद, मंठा आणि परतूर येथील दिवाणी न्यायालयांच्या इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा करण्यात  आली.

यावेळी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, समाजकल्याण विभाग, आरोग्य केंद्रे, रस्ते विकास तसेच लोक प्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी निधी मंजुरीसह अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीच्या प्रारंभी पालकमंत्री पंकजा मुंडे, उपस्थित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित दादा पवार तसेच माजी आमदार दिवंगत सुरेश जेठलिया यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसेच शेतकऱ्यांसाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' आणि वीजबिल सवलतीची घोषणा केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करणारा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या अभिनंदन ठरावाची प्रत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सन 2026-27 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले.

बैठकीचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांनी केले. बैठकीस जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-

अंबड मध्ये धान्याच्या काळ्याबाजारीवर मोठी कारवाई: काळ्या बाजारात विक्रीसाठी साठवलेला 6.37 लाखांचा शासकीय/शालेय पोषण आहाराचा धान्यसाठा जप्त; एकावर गुन्हा दाखल

 

जालना, दि.18(जिमाका) : शासकीय योजने अंतर्गत शालेय पोषण आहारासाठी उपयोगात येणारे गहू व तांदळाचा साठा, काळ्या बाजारात बेकायदेशीररित्या विक्री करण्याच्या उद्देशाने पोलिस व महसूल प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करत जप्त केला आहे. या कारवाईत एकूण 6 लाख 37 हजार 418 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, गोदाम मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

याबाबत माहिती अशी की, दि. 16 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी पुरवठा व महसूल विभागाला गोपनीय माहिती मिळाली की, चांगले नगर, अंबड येथील एका खाजगी पत्र्याच्या गोदामात बेकायदेशीररित्या धान्याचा साठा करून ठेवला आहे. या माहितीच्या आधारे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोपनीय पथकाने पोलीस कर्मचाऱ्यांसह रात्री 7.45 वाजेच्या सुमारास सदर गोदामावर छापा टाकला.

गोदामाच्या दरवाजाला कुलूप असल्याने आणि मालक शेख नसीर अब्बास बागवान (रा. अंबड) यांच्याशी संपर्क न होऊ शकल्याने, पंचासमक्ष गोदामाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करण्यात आला.

जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल

तपासणी दरम्यान गोदामात कोणताही वैध परवाना किंवा नोंद नसलेला खालील मुद्देमाल मिळून आला यामध्ये गहू 189 गोण्या (एकूण 94.50 क्विंटल) – किंमत अंदाजे रु. 2 लाख 97 हजार 702 तर तांदूळ 152 गोण्या (एकूण 76 क्विंटल) – किंमत अंदाजे रु. 3 लाख 33 हजार 716  इतर साहित्य मध्ये शासकीय धान्य वितरणासाठी वापरली जाणारी 80 रिकामी पोती आणि 6 हजार 500रुपये किमतीचा एक इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा असा एकूण  रु. 6 लाख 37 हजार 418 मुद्देमाल जप्त करून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास याप्रकरणी तहसील कार्यालय अंबड येथील निरीक्षण अधिकारी किरणकुमार शत्रुघ्न खांडेभराड यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपी शेख नसीर अब्बास बागवान याच्याविरुद्ध अंबड पोलीस ठाण्यात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या कलम 3 आणि 7 अन्वये गुन्हा (रजि. नं. 0528/2026) दाखल करण्यात आला आहे.

सदर कारवाई जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक (SI) भगवान  नरोडे करत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

-*-*-*-*-*-

विशेष वृत्त कर्जमाफीच्या निकषात मोठा बदल; 2019 मध्ये लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार 2026 योजनेचा लाभ

 

 

जालना, दि.17 (जिमाका): राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 मध्ये महत्त्वाचे बदल करत हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. 15 जुलै 2026 रोजी सहकार विभागाने शासन निर्णय जारी करून कर्जमाफीच्या पात्रतेचे निकष अधिक सुलभ केले आहेत.

यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 चा लाभ घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळण्यात आले होते. आता सरकारने हा निर्णय बदलत अशा शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेचा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

नवीन निर्णयानुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज किंवा पुनर्गठित (रीशेड्युल/रिफायनान्स) कर्ज, 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असेल आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसेल, तर अशा कर्जदारांना जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे.

सरकारने योजनेतील एकरकमी समझोता (OTS) संबंधीचे काही निर्बंधही हटवले असून प्रोत्साहनपर लाभासाठी असलेली 2026-27 या आर्थिक वर्षाची अटही रद्द करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय मंजूर केला होता. त्यानुसार शासनाने सुधारित आदेश काढला आहे.

या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकट आणि सततच्या शेतीतील अडचणींमुळे कर्जबाजारी झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

-*-*-*-*-*-