जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत विकासकामांच्या प्रगती आढावा बैठक संपन्न

 

 

जालना,दि.9(जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन 2026-27 मधील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य सचिव आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षेत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आढावा बैठक पार पडली.

यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कनवारीया, मनपा आयुक्त अंजली शर्मा जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीत जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी राज्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या निर्देशानुसार सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कामकाज करण्याच्या सूचना दिल्या. सन 2025-26 आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांतील विभागनिहाय मंजूर निधी, त्यातील खर्च, तसेच सन 2023-24 व त्यानंतरच्या वर्षांतील खर्च न झालेल्या निधीबाबत कारणांसह सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी सन 2025-26 मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या मात्र प्रत्यक्षात काम सुरू न झालेल्या सर्व योजनांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. अशा कामांची सद्यस्थिती, काम सुरू होण्यास झालेला विलंब आणि ती कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत संबंधित विभागांकडून माहिती घेण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीत पालकमंत्री यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार कोणकोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, याचा आढावा ही  बैठकीत सादर घेण्यात आला. प्रत्येक विभागाने शासनाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित बाबी तातडीने निकाली काढाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी यावेळी दिले.

सन 2026-27 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा विकास आराखडा, गतिमान प्रशासन, व्यक्तिमत्त्व विकास, जिल्हा विकास आराखडा (महसूल व भांडवली) तसेच शाश्वत विकास ध्येय (SDG) अंतर्गत प्रस्तावित योजनांवरही सविस्तर चर्चा झाली. या योजनांचे प्रस्ताव वेळेत सादर करून विकासकामांना गती देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

याशिवाय जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत सन 2026-27 मध्ये हाती घेण्यात येणाऱ्या विकासकामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच सन 2025-26 मध्ये झालेल्या निधी खर्चाचा आढावा घेऊन खर्चाची गती वाढविण्यावर भर देण्यात आला. बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सर्व विभाग प्रमुखांनी समन्वयाने काम करत शासनाच्या प्राधान्यक्रमानुसार विकासकामे वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच उपलब्ध निधीचा शंभर टक्के विनियोग सुनिश्चित करावा आणि प्रलंबित प्रस्ताव व अहवाल विहित मुदतीत सादर करावेत, असे निर्देश दिले.

यावेळी बैठकीत विविध विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी, निधी खर्च, प्रलंबित कामे तसेच आगामी वर्षातील विकास आराखड्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, नियोजन विभागाचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

-*-*-*-*-*-*-*-

जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

जालना,दि.9 (जिमाका) :परतुर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, दिनांक 28 नोव्हेंबर 2026 (शनिवार) साठी अर्ज हे ऑनलाईन प‌द्धतीने भरले जात असुन जालना जिल्हयातील रहीवासी असलेल्या व इयत्ता पाचवी वर्गात सन 2026-27 मध्ये शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांनी त्यांची नोंदणी सेवा केंद्रावरून व ईतर यंत्रणेचा वापर करून ऑनलाईन अर्ज भरावयाचा आहे सदर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2026 अशी आहे.

तरी जवाहर नवोदय विद्यालय निवड चाचणी-2027 साठी च्छुक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरण्यापुर्वी पाचवीच्या वि‌द्यार्थ्यांनी स्वतःची स्वाक्षरी, वडिलांची स्वाक्षरी, वि‌द्यार्थ्यांचा फोटो, जातीचे प्रमाणपत्र व आधारकार्ड सोबत असणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठीची जाहीरात, माहीतीपत्रक, इ हे खालील दिलेल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. फॉर्म भरण्यासाठीचे प्रमाणपत्रे, फोटो, स्वाक्ष-या इ हे 10 ते 100 KB मध्ये स्कॅन करून संकेतस्थळ "www.navodaya.gov.in", व  https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs यावरून भरावेत. विद्यार्थ्यांचा जन्म हा दिनांक 1 मे 2015 ते 31 जुलै 2017 च्या दरम्यानचा असावा.जिल्हाभरातील सर्व मुख्याध्यापकांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरावेत असे आवाहन जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य एस. जी. पवार यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना नियुक्ती आदेशांचे वितरण व उत्कृष्ट उद्योजक, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था आणि आस्थापनांचा सन्मान

 

 

जालना,दि.9 (जिमाका) :जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्तश्री. गणेश चिमणकर, सहायक आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित कौशल्य सप्ताह (दि. 7 ते 15 जुलै 2026)अंतर्गत जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना यांच्या वतीनेमुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना नियुक्ती आदेशांचे वितरण तसेच उत्कृष्ट उद्योजक, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था आणि युवकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या आस्थापनांचा सन्मान करण्यात आला.

            महाराष्ट्र शासनाच्यामुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचाउद्देश सुशिक्षित युवक-युवतींना उद्योग व सेवा क्षेत्रात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देणे, त्यांचे व्यावसायिक कौशल्य विकसित करणे आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधी अधिक सक्षम करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गतवरकड हॉस्पिटल, जालना या आस्थापनेने 6 प्रशिक्षणार्थ्यांनाप्रशिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून दिली असून, त्यांना नियुक्ती आदेशांचे वितरणवरकड हॉस्पिटलचे प्रतिनिधी श्री. गौतम खरातवश्री. विशाल येवले, परि. कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, जालनायांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यावेळी कौशल्य विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या उत्कृष्ट उद्योजक, गुणवत्तापूर्ण कौशल्य प्रशिक्षण संस्था तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत युवकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या आस्थापनांचा गौरव करण्यात आला. सन्मानित संस्थांमध्येप्रियदर्शनी नागरी सहकारी बँक, जालना, समर्थ सहकारी नागरी बँक मर्या., जालना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वस्तीगृह, जालना, भारत फायनान्स, जालना, आकाशदीप इन्स्टिट्यूट, जालनाआदी संस्थांचा समावेश होता.

            कार्यक्रमात मार्गदर्शन करतानाश्री. विशाल येवले, परि. कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, जालनायांनी नियुक्ती प्राप्त प्रशिक्षणार्थ्यांचे अभिनंदन करत प्रशिक्षणाच्या कालावधीत शिस्त, प्रामाणिकपणा, वेळेचे नियोजन आणि समर्पित वृत्तीने कार्य करण्याचे आवाहन केले. तसेच कौशल्य विकासासाठी सातत्याने सहकार्य करणाऱ्या उद्योजक, प्रशिक्षण संस्था व आस्थापनांचे आभार मानून भविष्यातही असेच सहकार्य लाभेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या कर्याक्रमाचे सुत्रसंचालन डॉ. अमोल परिहार व रविंद्र पाडमुख यांनी केले तर आभार दत्ता जाधव यांनी मानले.

            या कार्यक्रमास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना येथील अमोल बोरकर, नितीन लोकडे, प्रदीप डोळे, कैलास काळे, विशाल जगरवाल, दीपक पालवे,वश्री. गणेश सुपारकर इत्यादी कर्मचारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-

स्वाधार योजनेच्या लाभासाठी शासकीय वसतिगृहाचा अर्ज भरणे अनिवार्य

 

 

जालना,दि.9 (जिमाका): भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. इयत्ता 11 वी व 12 वी तसेच इयत्ता 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाहभत्ता व इतर आवश्यक सुविधावर खर्च करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू केली आहे.

 

सदर योजनेतंर्गत जालना महानगरपालिकेच्या हदीपासून 5 किलोमिटरच्या आत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता 11 वी 12 वी तसेच 12 वी नंतर व्यावसायिक व विगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार देय असलेली रक्कम मंजुर केली जाते. सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रूपये 2.50 लाखाच्या आत असणे अपेक्षीत आहे. अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यास 10 वी, 11 वी व 12 वी या अभ्यासक्रमास किमान 50% गुण असणे अपेक्षीत आहे. तसेच अनु. जाती व नवबौध्द घटकातील दिव्यांगासाठी 40% गुण असणे अपेक्षीत आहे. सदर विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती किमान 75% असणे अपेक्षीत आहे.

 

सन 2026-27 या वर्षासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचे अर्ज ऑनलाईनद्रवारे भरण्यात येत आहे. यापुर्वी दिलेल्या विहित मुदतीमध्ये ज्या पात्र विद्यार्थ्यानी अदयापपर्यत ऑनलाईनद्ववारे अर्ज केलेला नाही अशा विद्यार्थ्यांनी https://hmasnew.mahait.org/ या पोर्टलवर दिनांक 31 जुलै,2026 पर्यत ऑनलाईनद्ववारे अर्ज भरावेत.

जर गुणवत्तेनुसार किंवा जागे अभावी विद्यार्थ्याला शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, तरच त्याला स्वाधार योजनेसाठी अर्ज सादर करता येईल. जे विद्यार्थी वसतिगृह योजनेचा अर्ज भरणार नाहीत, त्यांना स्वाधार व वसतिगृह या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणार नाही. ज्या तालुक्यामध्ये शासकीय वसतिगृहे नाहीत, अशा तालुक्यात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सदर नियम शिथिल करण्यात आला आहे.

 

सन 2026-27 या वर्षासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचे अर्ज विद्यार्थ्यानी https://hmasnew.mahait.org/ या पोर्टलवर ऑनलाईनद्ववारे अर्ज भरावेत असे आवाहन डॉ. अनिता राठोड सहायक आयुक्त, समाजकल्याण,  यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

विशेष लेख कर्जमुक्तीपासून आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल

 

 

शेती हा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकरी हा त्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. मात्र, बदलते हवामान, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि उत्पन्नातील अस्थिरता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या परिस्थितीत पीक कर्ज हे शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक सहाय्य नसून शेतीच्या उत्पादन चक्राला गती देणारे महत्त्वाचे साधन ठरते. परंतु कर्जाची वेळेवर परतफेड न झाल्यास संबंधित शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर जातात आणि पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळविणे कठीण होते. अशा पार्श्वभूमीवर 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा संस्थात्मक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून समोर येत आहे.

पीक कर्जाचे महत्त्व आणि थकबाकीची समस्या

शेतीच्या प्रत्येक हंगामात बियाणे, खते, औषधे, सिंचन, मजुरी आणि यांत्रिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते. हे भांडवल बहुतेक शेतकरी पीक कर्जाच्या माध्यमातून उभे करतात. परंतु सलग दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, रोगराई किंवा उत्पादनाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही.

एकदा पीक कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित कर्जखाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांची पतक्षमता कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी बँकांकडून नवीन कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. परिणामी अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्यास भाग पडतात. त्यामुळे कर्जाचे ओझे आणखी वाढून आर्थिक संकट अधिक गंभीर बनते.

कर्जमुक्ती योजनेचे व्यापक उद्दिष्ट

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांचा आर्थिक पुनर्वसनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची थकीत कर्जखाती नियमित होण्यास मदत होईल. परिणामी त्यांना पुन्हा बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

एकवेळ समझोता (OTS)

या योजनेतील एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) ही अत्यंत महत्त्वाची तरतूद आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी निर्धारित अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे बँकांनाही थकीत कर्जाची वसुली करण्याची संधी मिळेल आणि शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुत्थानाचा मार्ग खुला होईल. त्यामुळे बँका आणि शेतकरी या दोघांच्याही हिताचा समतोल साधणारा हा व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन

योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद. अनेकदा केवळ थकीत कर्जदारांनाच लाभ मिळाल्याची भावना वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होते. ही बाब लक्षात घेऊन आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.  यामुळे वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल, आर्थिक शिस्तीला बळ मिळेल आणि बँकिंग क्षेत्रात नियमित कर्जदारांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

बँकिंग व्यवस्थेला होणारे फायदे

या योजनेचा लाभ केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर बँकिंग व्यवस्थेलाही होणार आहे. थकीत कर्जाची वसुली झाल्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांमध्ये (NPA) काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होईल आणि पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करण्याची क्षमता वाढेल.

आर्थिक शिस्त

कर्जमुक्ती म्हणजे सर्व आर्थिक समस्या संपल्या असा समज करून घेणे योग्य ठरणार नाही. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्याने आर्थिक शिस्तीची सुरुवात करण्याची संधी आहे. कर्जमुक्तीनंतर पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नये यासाठी आर्थिक नियोजन अत्यंत आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींवर विशेष भर देणे गरजेचे आहे.

·       पीक नियोजन आणि हवामानानुसार पीक पद्धतीचा अवलंब.

·       उत्पादन खर्चाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन.

·       पीक विमा योजनांचा नियमित लाभ.

·       उत्पन्नातून बचतीची सवय निर्माण करणे.

·       वेळेवर कर्जफेड करून पतक्षमता टिकवून ठेवणे.

·       आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनक्षमता वाढविणे.

·       बाजारपेठेतील बदलांचा अभ्यास करून योग्य वेळी विक्री करणे.

ही आर्थिक शिस्त दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणारी नवी ऊर्जा

कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पुन्हा आर्थिक प्रवाह निर्माण झाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठांची खरेदी वाढेल, कृषी व्यवसायांना चालना मिळेल, रोजगारनिर्मितीला हातभार लागेल आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील व्यवहारही वाढतील.

 

                                                                                                                                 अरुण सुर्यवंशी

जिल्हा माहिती अधिकारी

                                                                                                                                   जालना

-*-*-*-*-*-*-

पंढरपूर यात्रेसाठी थेट आगार/गावांतून आषाढी एकादशी निमित्त खास बसेस उपलब्ध

 

 

 

जालना,दि.8 (जिमाका) : आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर यात्रा दि. 20 जुलै 2026 ते दि. 30 जुलै 2026 या कालावधीत भरणार असून यात्रेचा मुख्य दिवस (आषाढी एकादशी) दि. 25 जुलै 2026 शनिवार हा आहे. तसेच गुरुपोर्णिमा दि. 29 जुलै 2026 रोजी आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने थेट गावातून पंढरपूर येथे जाणाऱ्या भाविकांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडून खास  रा.प. बसेस जालना विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्याचा अभिनव उपक्रम राबविण्याचे राज्य परिवहन महामंडळाने नियोजन केले आहे.

पंढरपूर यात्रेकरीता भाविक प्रवाशांनी आपल्या जवळच्या आगार प्रमुखांना प्रत्यक्ष भेटल्यास अथवा संपर्क केल्यास आपल्या गावांतून पंढरपूरसाठी जातांना व येतांना स्वतंत्रपणे रा.प.बसेस उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यात्रेसाठी रा.प. महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अमृत 75 वर्ष वयावरील या व इतर सर्व प्रवाशी सवलती लागू आहेत.

रा.प. महामंडळाच्या या योजनेचा खास यात्रेकरूंना मोठ्या प्रमाणात यात्रेचा फायदा होईल, खेडे गावांतील भाविकांचा प्रवास अधिक सुखकर व चांगला होण्यास मदत होईल याची योग्य ती दक्षता रा.प. महामंडळाकडून घेण्यात आली आहे. तर भाविक प्रवाशांनी कोणत्याही अनधिकृत खाजगी वाहनांतून प्रवास न करता रा.प. महामंडळाने खास आपणसाठी राबविलेल्या या मोहिमेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा - पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे निर्देश

 

जालना,दि.8(जिमाका): राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023" लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली असल्याने संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिकारी वर्गाला दिले आहेत.

 

राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्र), भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची' स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.

 

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी :कलम 4 व 5 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 50 हजारा पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वरूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 1 लाखा पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

 

नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची / दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर 6 महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा रु.2 लाखा पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

 

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचेः फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करा.सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासा व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्या.कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करा.शेतकऱ्यांना होणारे फायदे: सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढ. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास. दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व आर्थिक उत्पन्नात वाढ.

-*-*-*-*-*-*-