जालना शहरातील चार परीक्षा केंद्रांभोवती 200 मीटर परिसरात जमावबंदी लागू · 31 मे रोजी परीक्षा केंद्र परिसरात कलम 163 लागू

  

जालना,दि.21(जिमाका): महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 च्या पार्श्वभूमीवर शहरातील चार परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 अंतर्गत जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. हा आदेश दि. 31 मे, 2026 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 ही परीक्षा 31 मे रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 12 आणि दुपारी 3 ते सायंकाळी 5 या वेळेत आयोजित करण्यात आली आहे. परीक्षेदरम्यान जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच परीक्षेच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.

ज्या परीक्षा केंद्रांच्या 200 मीटर परिसरात हा आदेश लागू राहणार आहे, त्यामध्ये पुढील केंद्रांचा समावेश आहे :

1)    बद्रीनारायण बारवाले कॉलेज, न्यू एमआयडीसी परिसर, औरंगाबाद रोड, जालना

2)   मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, अंकुशराव टोपे कॉलेज, मोतीबाग ओव्हरब्रिजजवळ, जालना

3)    आर.जी.बागडिया आर्ट्स, एस.बी. लाखोटिया कॉमर्स अँड आर. बेनझोनजी सायन्स कॉलेज (जेईएस कॉलेज), दुर्गा माता रोड, जालना

4)  राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय, देऊळगाव राजा रोड, जालना

आदेशानुसार परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षा काळात सर्व सार्वजनिक लाऊडस्पीकर, ध्वनिवर्धक यंत्रणा आणि तत्सम साधनांच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले असून संबंधित आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अपर जिल्हादंडाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी कळविले आहे.

-*-*-*-*-

 

जालना तहसील कार्यालयातील महसूल विभागाच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

  जालना,दि.20(जिमाका): जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी तसेच विविध प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आज तहसील कार्यालय, जालना येथील महसुल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

 यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी विशेष सखोल पुर्नरिक्षण कार्यक्रम (SIR) अंतर्गत निवडणूक विषयक कामकाजाचा आढावा घेला. मतदार यादी अद्ययावत करणे, पात्र मतदारांची नोंदणी व त्रुटी दूर करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना दक्ष राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच जनगणना प्रक्रियेचा आढावा घेत जनगणनेचे काम अचूक व वेळेत पूर्ण करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना केल्या. तसेच शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण हटविणे आणि सिलींग जमिनींसंदर्भातील प्रकरणांचाही सविस्तर आढावा घेत, शासकीय जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सुरू कामांचा आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सुलभ दळणवळणासाठी पाणंद रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच प्रलंबित सिलींग प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याचे निर्देश दिले.  

यावेळी बैठकीस जालना तहसीलदार छाया पवार, नायब तहसिलदार यांच्यासह तहसील कार्यालयातील विविध विभागांचे कर्मचारी, मंडळ अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

 

-*-*-*-*-*-

जालना जिल्ह्यासाठी 8 हजार 515 कोटींच्या वार्षिक पत आराखड्याचे प्रकाशन · पीक कर्ज, कृषी व एमएसएमई क्षेत्राला प्राधान्य · वार्षिक पत आराखड्यात बँकांची 101 टक्के उद्दिष्टपूर्ती

 

 

जालना,दि.20(जिमाका): सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा 8 हजार 515 कोटी रुपयांचा वार्षिक पत आराखडा (Annual Credit Plan) जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

यावेळी बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. के. कनवारिया हे सह-अध्यक्ष म्हणून तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे एलडीओ निशांत यादव, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपविभागीय प्रमुख जीवन पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर, श्री. कायंदे, उपनिबंधक पी.बी. वर्खेडे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे जिल्हा व्यवस्थापक शैलेश चौधरी तसेच विविध बँका व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी माहिती देतांना बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी सांगितले की, मागील वर्षीचा पत आराखडा 7 हजार 770 कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या आराखड्यात सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या पत आराखड्यात प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाटपासाठी 5 हजार 515 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये पीक कर्जासाठी 1 हजार 820 कोटी रुपये तर कृषी क्षेत्रासाठी एकूण 3 हजार 052 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी 2 हजार 220 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

बैठकीच्या प्रारंभी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजनांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांचा जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील कामगिरीचा आढावा घेताना, वार्षिक पत आराखड्यांतर्गत बँकांनी 4 हजार 870 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 4 हजार 901 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून 101 टक्के उद्दिष्टपूर्ती साधल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी चालू आर्थिक वर्षात पीक कर्ज उद्दिष्टपूर्तीकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या. प्रस्तावित कर्जमाफी योजनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व बँकांनी आवश्यक तयारी ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच CMEGP व PMFME योजनांतील प्रस्ताव किरकोळ कारणांमुळे नामंजूर न करता अर्जदारांना योग्य मार्गदर्शन करून प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीदरम्यान CMEGP योजनेंतर्गत जवळपास 80 टक्के प्रस्ताव नामंजूर होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी एचडीएफसी बँक तसेच इतर बँकांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा उद्योग केंद्राने प्रस्ताव बँकांकडे पाठविण्यापूर्वी त्यांची योग्य छाननी करावी, असे मत व्यक्त केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासगी बँका व जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी समन्वयाने बैठक घेऊन नामंजुरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरणाबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मत्स्य विभाग व दुग्ध विकास विभागाने बँकांच्या समन्वयाने विशेष शिबिरे आयोजित करून या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना अधिकाधिक प्रमाणात केसीसीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

युनियन बँक ऑफ इंडिया, रामनगर शाखेमधील मत्स्यव्यवसाय केसीसी खात्यांतील थकीत व नूतनीकरण प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण अधिक असल्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. त्यावर सहाय्यक मत्स्य आयुक्तांनी संबंधित बँकांना केसीसी वसुलीसाठी सहकार्य करावे तसेच प्रलंबित खात्यांच्या नूतनीकरणासाठी समन्वय साधावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.

-*-*-*-*-*-*-

भारत सरकार पोस्टमॅट्रीक शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे आवाहन

  

जालना,दि.20(जिमाका): महाडिबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरीता शैक्षणिक वर्ष 2021-22,2022-23,2023-24,2024-25  या कालावधीतील भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती  राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क (फ्रिशिप) प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता विद्यावेतन या सर्व योजनांची 1 हजार 100   अर्ज अद्यापि विद्यार्थी व महाविद्यालयास्तरावर प्रलंबित आहेत. सदर अर्ज निकाली काढण्याबाबत वारंवार कार्यालयामार्फत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तथापि अजूनही अर्ज प्रलंबित असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असलेली उदासीनता यावरुन दिसून येते.

जिल्‍ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी, आपल्या स्तरावरील शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ते 2024-25 या कालावधीत प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत तसेच विद्यार्थी स्तरावरील प्रलंबित अर्जाबाबत विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून विद्यार्थी स्तरावरील अर्ज दि. 24 मे 2026 पर्यंत निकाली काढण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त, समाजकल्याण राजू एडके यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

1 जून रोजी लोकशाही दिनाचे आयोजन

 

जालना, दि. 20  (जिमाका) :-   जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन महिन्याचे पहिल्या सोमवारी करण्याबाबत निर्देश आहेत. तरी जालना जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार दि. 1 जुन  2026  रोजी सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी नम्रता चाटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

लोकशाही दिनाकरीता अर्जदार यांनी अर्ज विहीत नमुन्यात 15 दिवस आधी 2 प्रतीत पाठवणे आवश्यक आहे. या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज देताना त्यांनी संबंधित तालुक्यातील तिसऱ्या सोमवारी तालुकास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये अर्ज दिलेला असावा व या तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, अशाच अर्जदाराने टोकन क्रमांकाच्या पावतीसह विहीत नमुन्यात दोन प्रतीमध्ये अर्ज सादर करावा. ज्या अर्जदाराने तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात भाग घेतला नाही, अशा अर्जदाराचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना यांचे कार्यालयाकडुन सुचित करण्यात येत आहे. लोकशाही दिनात न्याय प्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व,अपील, सेवाविषयक आस्थापनाविषयक बाबी, विहीत नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाशी तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीची पोच पावती तसेच त्यासाठी दिलेल्या मुदतीत व नमुन्यात ज्यांनी यापुर्वीच्या आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज केले असतील त्यांना तक्रार मांडता येईल. ज्यांनी त्यापुर्वी जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार अर्ज दिलेला आहे. परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, अशा तक्रारदारांनी पुन्हा अर्ज करु नये. तसेच लोकशाही दिन विहीत नमुन्याचा अर्ज  http://jalna.nic.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. असेही कळविले आहे.

-*-*-*-*-

 

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 16 स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांसाठी द्वैवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 18 जून 2026 रोजी मतदान, तर 22 जून 2026 रोजी होणार मतमोजणी

 

 

जालना,दि.19(जिमाका): महाराष्ट्र विधान परिषदेतील 16 स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने या जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.

सोलापूर, अहमदनगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली आणि औरंगाबाद-जालना या 16 स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात निवडणूक घेण्यासाठी किमान 75 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असणे आणि किमान 75 टक्के मतदार अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. हे निकष पूर्ण न झाल्यामुळे या मतदारसंघांतील निवडणुका यापूर्वी घेता आल्या नव्हत्या. मात्र, आता या सर्व 16 मतदारसंघांमध्ये आवश्यक निकष पूर्ण झाल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी आयोगाला दिल्यानंतर आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

या निवडणुकीसाठी सोमवार, 25 मे 2026 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत सोमवार, 1 जून 2026 असेल. मंगळवार, 2 जून रोजी अर्जांची छाननी होणार असून गुरवार, 4 जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत.

या निवडणुकांसाठी मतदान गुरूवार, 18 जून 2026  रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत होणार आहे. मतमोजणी सोमवार, 22 जून रोजी करण्यात येईल, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया गुरूवार, 25 जून 2026  पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे.

ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे त्यामध्ये प्रशांत परिचारक (सोलापूर), अरुणकाका जगताप (अहमदनगर), रवींद्र फाटक (ठाणे), चंदुभाई पटेल (जळगाव), मोहनराव कदम (सांगली-सातारा), अमरनाथ राजूरकर (नांदेड), दुष्यंत चतुर्वेदी (यवतमाळ), अनिल भोसले (पुणे), डॉ. परिणय फुके (भंडारा-गोंदिया), अनिकेत तटकरे (रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग), नरेंद्र दराडे (नाशिक), रामदास आंबटकर (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली), प्रवीण पोटे (अमरावती), सुरेश धस (उस्मानाबाद-लातूर-बीड), विप्लव बाजोरिया (परभणी-हिंगोली) आणि अंबादास दानवे (औरंगाबाद-जालना) यांचा समावेश आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-*-

मार्च 2026 मधील गारपीट-अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना 2 कोटी 52 लाखांची मदत मंजूर

 

जालना,दि.19(जिमाका): जिल्ह्यात मार्च 2026 दरम्यान झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जालना जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी तब्बल रु. 2 कोटी 52 लाख 89 हजार 290 इतक्या निधीस मंजुरी दिली असून, हा निधी तातडीने वितरित करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील एकूण 2,857 शेतकरी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झाले आहेत. सुमारे 1498.30 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले असून त्यासाठी शासनाकडे प्रपत्र अ, ब, क आणि ड अहवाल सादर करण्यात आले होते.  शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस 2026 / प्र.क्र. 76 (भाग-8) / मदत-1 (म-3), दिनांक 18 मे 2026 अन्वये संबंधित निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.  तालुकानिहाय नुकसान व मंजूर निधीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

•          जालना तालुका :273 शेतकरी बाधित, 148 हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त, अपेक्षित निधी रु. 25.16 लाख

•          बदनापूर तालुका :1259 शेतकरी बाधित, 617.10 हेक्टर क्षेत्र बाधित, अपेक्षित निधी रु. 1 कोटी 5 लाख 52 हजार 300

•          भोकरदन तालुका :198 शेतकरी बाधित, 65.80 हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त, अपेक्षित निधी रु. 9 लाख 6 हजार 100

•          जाफ्राबाद तालुका :2 शेतकरी बाधित, 1 हेक्टर क्षेत्र बाधित, अपेक्षित निधी रु. 20 हजार 190

•          मंठा तालुका :153 शेतकरी बाधित, 65.90 हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त, अपेक्षित निधी रु. 10 लाख 40 हजार 400

•          घनसावंगी तालुका :972 शेतकरी बाधित, 600.50 हेक्टर क्षेत्र बाधित, अपेक्षित निधी रु. 1 कोटी 2 लाख 54 हजार 300

प्रशासनाने संबंधित महसूल व कृषी विभागाला शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ अनुदान वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच निधी वितरणाचा अहवाल त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे आदेशही निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी दिले आहेत.

-*-*-*-*-*-