जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज 'कर्मचारी समाधान शिबिराचे' आयोजन

 

जालना,दि.3(जिमाका): शासन सेवेतील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित सेवाविषयक अडचणी तातडीने आणि कार्यक्षमतेने सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण विभागात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी 'कर्मचारी समाधान शिबीर' आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने सप्टेंबर महिन्यातील जिल्हास्तरीय शिबिराचे आज शुक्रवार, दि. 4 सप्टेंबर, 2026 रोजी जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, जालना येथील नियोजन भवनात सकाळी 11 वाजता आयोजन करण्यात आले आहे.

            तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर विभागीय स्तरावर  विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हास्तरावरील अडचणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तर तालुका स्तरावरील अडचणी या तहसिल कार्यालयातील आणि विभागीय पातळीवरील अडचणी या विभागीय आयुक्त कार्यालयातील शिबीरात स्विकारण्यात येणार आहे. अर्जदार अधिकारी / कर्मचारी, संघटनेचे पदाधिकारी यांना शिबीरास उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मांडण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

अनेकदा कर्मचाऱ्यांना वेतन, पदोन्नती, रजा,  निवृत्तीवेतन किंवा सेवापुस्तिका अद्यावत करणे यांसारख्या वैयक्तिक कामांसाठी प्रशासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या शिबिरांचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर पहिल्या शुक्रवारी सुट्टी असेल, तर त्यापुर्वीच्या कामकाजाच्या दिवशी शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  कार्यालयामध्ये कर्मचारी यांची सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांची यादी अद्यावत करून तीचा त्या त्या शिबिरात समावेश करण्यात येणार आहे.

या मोहिमेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण होऊन प्रशासकीय कामात गती येईल. सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, कामात दिरंगाई करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.  

 

****

 

 

जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण ‘दिशा’ समिती बैठकीचे 9 सप्टेंबर रोजी आयोजन

खासदार डॉ. कल्याण काळे घेणार जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा

 

जालना,दि.03(जिमाका) : जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक बुधवार, दि. 9 सप्टेंबर, 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार डॉ. कल्याण काळे राहणार आहेत.

यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देणे, योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे तसेच विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्याच्या दृष्टीने बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे.

बैठकीत ग्रामविकास, कृषी, पंचायत राज मंत्रालय, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, जलसंधारण, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, महिला व बाल विकास, आरोग्य, पेयजल व स्वच्छता, शिक्षण, कौशल्य विकास व उद्योजकता, रस्ते व  वाहतुक, सामाजिक न्याय, दिव्यांग, दुरसंचार, मत्सयव्यवसाय, कामगार व रोजगार आदी विविध विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. संबंधित विभागांकडून योजनांची प्रगती, निधीचा वापर, पूर्ण झालेली व प्रलंबित कामे तसेच अंमलबजावणीतील अडचणी याबाबत माहिती घेतली जाणार आहे.

तसेच जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजना, प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी बैठकीत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. संबंधित विभागांचे अधिकारी, समितीचे सदस्य तसेच लोकप्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.

 

 

****

जालन्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा; 8 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा

 पहिल्या औद्योगिक शिखर परिषदेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एमएमएलपी, ड्राय पोर्टमुळे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणीची क्षमता अधोरेखित

 

जालना, दि.3 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने जालना जिल्हा प्रशासन आणि जालना फर्स्ट सिटिझन फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या औद्योगिक शिखर परिषदेला उद्योजक, गुंतवणूकदार, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

यावेळी परिषदेला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष गौरव दयाल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंग कुशवाह, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, गोविंद गोयल, रितेश मिश्रा, धवल मिश्रिकोटकर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जालना जिल्हा गुंतवणूकदारांसमोर केवळ योजनाच नव्हे, तर प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांसह उभा असल्याचे सांगितले. ड्राय पोर्ट कार्यान्वित असून कनेक्टिव्हिटी वाढत आहे. परिषदेत पहिल्या गुंतवणुकीच्या बांधिलकीही मांडण्यात आल्या आहेत. जालन्याची निवड करणाऱ्या उद्योगांना जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

परिषदेत विविध औद्योगिक विषयांवर चर्चासत्रे झाली. महिकोने कृषी-नाविन्य आणि जालन्याच्या बियाणे उद्योगातील क्षमता मांडली. एलजीबीचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. प्रभाकरन यांनी जालना हे उदयोन्मुख गुंतवणूक केंद्र असल्याचे नमूद केले. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंग कुशवाह यांनी उपलब्ध जमीन, औद्योगिक प्रोत्साहने आणि व्यवसाय सुलभतेची माहिती दिली. विकास ग्रुपने मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) आणि जालन्याच्या लॉजिस्टिक्स क्षमतेवर प्रकाश टाकला. उद्योजक राम भोगले आणि जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाल यांनी जालन्याला राष्ट्रीय बंदरांशी जोडणाऱ्या एक्झीम व्यापाराच्या शक्यता स्पष्ट केल्या.

‘जालना गुंतवणूक दृष्टिकोन’ या विषयावरील पॅनल चर्चेत लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक मधुर गुप्ता, भाग्यलक्ष्मी ग्रुपचे संचालक नितिन काबरा, लघु उद्योग भारतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवींद्र वाडिया, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जगदीश होळकर, एंड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीजचे अध्यक्ष संजय संघई आणि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक संदीप कोहली सहभागी झाले.

दुसऱ्या पॅनल चर्चेत एमएमएलपी आणि जालन्याच्या लॉजिस्टिक्स क्षमतेवर चर्चा झाली. टोयोटा किर्लोस्कर मोटारचे महाव्यवस्थापक (बाह्य संबंध) रवी सोनटक्के, वन एडीसी इंडस्ट्रियल पार्क डेव्हलपर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित दामोदर चुघ, विकास कोल अँड मिनरल्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत राव, बजाज ऑटोचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सुधीर कामथ आणि गरवारे पॉलिएस्टरचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक (वाणिज्य) जयकुमार नायर यांनी सहभाग घेतला. दोन्ही चर्चासत्रांनंतर प्रश्नोत्तरांचे आयोजन करण्यात आले.

परिषदेत लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीची घोषणा केली. कंपनीकडून नजीकच्या काळात सुमारे २ हजार कोटी रुपये, तर दीर्घकालीन कालावधीत ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याचे जाहीर करण्यात आले. या गुंतवणुकीमुळे जालना जिल्ह्यातील औद्योगिक विस्ताराला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनने विनोदराय इंजिनियरिंग आणि रूट पाइप्स यांच्यासोबत गॅस पुरवठ्यासंदर्भात सामंजस्य करार केला. तसेच एंड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीज आणि बजाजसह अनेक मूळ उपकरण उत्पादकांनी जालन्यात स्थानिक व्हेंडर विकसित करण्याबाबत सहमती दर्शविली. त्यामुळे ऑटोमोबाईल आणि पूरक उद्योगांतील स्थानिक एमएसएमईंसाठी भविष्यात नव्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

औद्योगिक विकासासाठी एमआयडीसीकडून सेवायुक्त भूखंडांचे ‘प्लग-अँड-प्ले’ मॉडेल, एमएसएमईंसाठी २० टक्के आरक्षण तसेच गुंतवणूकदारांना तातडीने उद्योग सुरू करता यावा यासाठी प्रशासकीय सहकार्य देण्याची ग्वाही देण्यात आली. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ उपक्रमांतर्गत जालना हे टीएमटी सळई उत्पादनाचे महत्त्वाचे केंद्र असून देशातील प्रमुख बियाणे उत्पादक जिल्ह्यांपैकी एक असल्याचेही परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले.

जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासासाठी शासनाकडे चार प्रमुख मागण्या परिषदेत मांडण्यात आल्या. यामध्ये ड्राय पोर्टला शेंद्रा-बिडकीन मार्गिकेशी जोडणारा रस्ता, जालना-छत्रपती संभाजीनगर शटल रेल्वे, नवीन एमआयडीसी टप्प्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे आणि सिडकोच्या नेतृत्वाखाली नियोजित नागरी विकास यांचा समावेश आहे.

एमएमएलपी आणि ड्राय पोर्टमुळे जालना तसेच संपूर्ण मराठवाड्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याची क्षमता निर्माण होणार असल्याचे परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. जालना हे राष्ट्रीय बंदर जाळ्याशी जोडले जाऊन एक्झीम व्यापारासाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार बनू शकते, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.

कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षपूजनाने झाली. गोविंद गोयल यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. रितेश मिश्रा यांनी जालना जिल्ह्याच्या औद्योगिक वाटचालीचा आढावा घेतला, तर जालना फर्स्टच्या अध्यक्षांनी स्वागतपर भाषण केले. धवल मिश्रिकोटकर यांनी परिषदेची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. जिल्ह्याच्या विकासात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा ‘द चेंजमेकर्स’ म्हणून गौरव करण्यात आला.

‘जालना विकासाचे प्रवेशद्वार’ या संकल्पनेवर आधारित या औद्योगिक परिषदेत जिल्ह्यातील औद्योगिक, कृषी-प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाईल, पोलाद, वाइन, पर्यटन तसेच रेशीम उद्योगातील गुंतवणुकीच्या संधींवर सविस्तर चर्चा झाली.

या परिषदेच्या आयोजनासाठी सेंट-गोबेन भागीदार, एआरबी बेअरिंग्स आणि चॉयस कन्सल्टन्सी यांनी सहकार्य केले. यावेळी प्रतिनिधींनी एमएमएलपी आणि जालना ड्राय पोर्टला प्रत्यक्ष भेट देऊन सुविधांची पाहणी केली. टोयोटा, एंड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीज, एलजीबी, बजाज, गरवारे, सेंट-गोबेन, लॉयड्स मेटल्स, महिको यांसह विविध उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी, जेएनपीए, एमआयडीसी, भारतीय रेल्वे, एनएचएलएमएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, प्रमुख बँका, उद्योजक, गुंतवणूकदार, लॉजिस्टिक्स कंपन्या, व्यापार संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधी परिषदेला उपस्थित होते.

 

****

तीन महिन्यांचे धान्य एकत्र वाटप; ई-पॉस यंत्रणेबाबत अडचणी दूर करण्यासाठी निर्णय

  

जालना,दि.02(जिमाका) : आगामी पावसाळा व त्यानंतरच्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाभार्थ्यांना धान्याचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत माहे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2026 या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील अन्नधान्य आगाऊ उचल करून लाभार्थ्यांना 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार राज्यात कार्यवाही सुरू आहे.

मात्र, विविध घटकांतील कार्यात्मक विलंबामुळे राज्यात तीन महिन्यांचे अन्नधान्य ई-पॉस मशीनद्वारे लाभार्थ्यांना एकत्रित वाटप करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे यापूर्वी निदर्शनास आले होते. त्यामुळे माहे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2026 या कालावधीतील अन्नधान्याचे एकत्रित वाटप न करता, दरमहा स्वतंत्रपणे वितरणास मान्यता देण्याची विनंती केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती. या विनंतीची दखल घेत केंद्र शासनाने 22 जुलै 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे संबंधित कालावधीत अन्नधान्याचे वितरण करण्यासाठी आवश्यक त्या मुदतीत दरमहा अन्नधान्य वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करताना ई-पॉस प्रणालीतील अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार जिल्ह्यातील संपूर्ण अन्नधान्य महिनानिहाय गोदामांमध्ये पोहोचवून, तेथून थेट वाहतूक करून रास्तभाव दुकानांमध्ये वितरित करण्यात आल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.

 

 

****

 

छत्रपती संभाजीनगर येथे 7 सप्टेंबरला डाक अदालत

 

डाक सेवेसंदर्भातील तक्रारी 4 सप्टेंबरपूर्वी पाठविण्याचे आवाहन

 

जालना,दि.02(जिमाका) : भारतीय डाक विभागाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागामार्फत नागरिकांच्या डाक सेवेशी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी सोमवार, ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता डाक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. ही डाक अदालत प्रवर अधीक्षक डाकघर, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर – ४३१००१ यांच्या कार्यालयात होणार आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन सामाजिक व आर्थिक जीवनात डाक सेवेला महत्त्वाचे स्थान आहे. नागरिकांना डाक सेवा देताना संभाषणामध्ये, पत्रव्यवहारामध्ये किंवा सेवेमध्ये काही त्रुटी अथवा अडचणी निर्माण झाल्यास त्यासंदर्भातील तक्रार करण्याची संधी डाक विभागाकडून देण्यात येते. अशा तक्रारींचे योग्य प्रकारे निवारण करण्याच्या उद्देशाने डाक अदालत आयोजित करण्यात येत असल्याचे विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

या डाक अदालतीमध्ये डाक विभागाशी संबंधित डाक सेवेबाबतच्या तक्रारी तसेच कामकाजाबाबतच्या तक्रारींचा विचार केला जाणार आहे. विशेषतः टपाल वस्तू, मनी ऑर्डर, बचत बँक खाते, प्रमाणपत्रे आदी डाक सेवांशी संबंधित तक्रारी डाक अदालतीत विचारार्थ घेतल्या जाणार आहेत.

तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत संबंधित प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रारीचा संदर्भ क्रमांक, दिनांक व इतर आवश्यक माहिती उपलब्ध असल्यास ती नमूद करून तक्रार पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

डाक सेवेसंदर्भातील तक्रारी ‘प्रवर अधीक्षक डाकघर, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर – ४३१००१’ या नावे ४ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी पोहोचतील अशा पद्धतीने पाठवाव्यात. तसेच  ४ सप्टेंबरनंतर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची डाक अदालतीत दखल घेतली जाणार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

त्यामुळे डाक सेवेशी संबंधित प्रलंबित अथवा निवारण न झालेल्या तक्रारी असलेल्या नागरिकांनी निर्धारित मुदतीत तक्रारी सादर करून डाक अदालतीच्या माध्यमातून त्यांचे निराकरण करून घेण्याचे आवाहन प्रवर अधीक्षक डाकघर, छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांनी केले आहे.

 

****

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, ‘ज्ञानज्योती’ व ‘आधार’ योजनांच्या प्रवेशाला सुधारित वेळापत्रक

जालना,दि.02 (जिमाका) : सन २०२६-२७ करीता राज्यातील उत्तर माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहे, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना व स्वयम् योजनेंतर्गत व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक शासनस्तरावरून प्राप्त झाले असून त्यानुसार वरील योजनांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास इच्छुकांनी दिनांक 15 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत अर्ज करावा. या योजनेसाठी व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास जालना महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी स्वयम् योजना (NT-C) व आधार योजना (OBC, VJNT, SBC) या योजनांसाठी दिनांक 15 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जालना जिल्ह्यातील व्यावसायीक व अव्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी दिनांक 15 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर व इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना या कार्यालयात अर्ज सादर करावीत. तसेच स्वयम् योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यातील पात्र विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांनी केले आहे.

****

भायगव्हाण येथे 'राज्य रेशीम दिना'निमित्त शास्त्रज्ञ-शेतकरी संवाद कार्यशाळा संपन्न हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर रेशीम शेती शाश्वत उत्पन्नाचा प्रभावी पर्याय – शास्त्रज्ञ अंकुश गाडगे

 

जालना,दि.1 (जिमाका) :  महाराष्ट्र 'राज्य रेशीम दिना'चे औचित्य साधून घनसावंगी तालुक्यातील मौजे भायगव्हाण येथे 1 सप्टेंबर 2026 रोजी 'रेशीम उद्योगाच्या उन्नतीसाठी रेशीम तंत्रज्ञानाची जनजागृती' या विषयावर एकदिवसीय शास्त्रज्ञ-शेतकरी संवाद कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय रेशीम मंडळ, संशोधन विस्तार केंद्र (औरंगाबाद) आणि रेशीम संचालनालय, जिल्हा रेशीम कार्यालय (जालना) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम पार पडला.

कार्यक्रमात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असलेले केंद्रीय रेशीम मंडळाचे शास्त्रज्ञ-बी श्री. अंकुश सुभाष गाडगे यांनी शेतकऱ्यांशी सविस्तर संवाद साधला. ते म्हणाले की, "सध्याच्या बदलत्या हवामानात आणि अनिश्चित पावसाच्या काळात पारंपारिक पिकांना पूरक म्हणून रेशीम शेती हा एक उत्तम आणि शाश्वत उपजीविकेचा पर्याय ठरत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत आवश्यक आहे." त्यांनी तुती लागवडीसाठी योग्य जमिनीची निवड, सुधारित तुती जाती, बागेचे खत व पाणी व्यवस्थापन, कीड व रोगांचे एकात्मिक नियंत्रण, रेशीम कीटक संगोपनगृहाचे निर्जंतुकीकरण, दर्जेदार चॉकी अळ्यांचा वापर, तापमान व आर्द्रता व्यवस्थापन, प्रौढ अळी संगोपन, योग्य माउंटेजचा वापर, दर्जेदार कोष उत्पादन आणि कोष विक्री व्यवस्थापन आदी विविध तंत्रज्ञानांची सविस्तर माहिती दिली. यशस्वी रेशीम पीक घेण्यासाठी या सर्व तंत्रज्ञानाचा एकात्मिक पद्धतीने अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागातील युवकांनी केवळ पारंपरिक शेती किंवा नोकरीवर अवलंबून न राहता रेशीम शेतीकडे मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत आणि कृषी-आधारित व्यवसाय म्हणून पाहावे, असे आवाहनही श्री. गाडगे यांनी केले. रेशीम शेतीमध्ये तुती लागवड, चॉकी संगोपन, रेशीम कीटक संगोपन, कोष उत्पादन, धागानिर्मिती आणि मूल्यवर्धित वस्तूंच्या निर्मितीपर्यंत रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. युवक आणि महिलांच्या सहभागातून गावपातळीवर रेशीम उद्योगाची मजबूत मूल्यसाखळी विकसित होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

याप्रसंगी जिल्हा रेशीम कार्यालय, जालना येथील क्षेत्रीय सहाय्यक श्री. शरद जगताप यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती दिली. त्यांनी 'सिल्क समग्र-2', 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना' (पोकरा) आणि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' (मनरेगा/व्हीबीजीआरएएमजी) योजनेअंतर्गत तुती लागवड, सिंचन सुविधा, रेशीम कीटक संगोपनगृह, संगोपन साहित्य आणि इतर आवश्यक घटकांसाठी उपलब्ध आर्थिक सहाय्याबाबत मार्गदर्शन केले. पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी भायगव्हाणचे सरपंच श्री. सुनील कोरडे यांनी उपस्थित अधिकारी व शास्त्रज्ञांचे बहुमोल तांत्रिक मार्गदर्शनाबद्दल आभार मानले. रेशीम शेतीच्या माध्यमातून गावातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य अधिक सक्षम करण्यासाठी ग्रामपंचायत, शेतकरी आणि रेशीम विभाग परस्पर समन्वयाने कार्य करतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच गावामध्ये रेशीम शेतीचा प्रसार करून तुती लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमादरम्यान शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीतील तांत्रिक अडचणी, आर्थिक सहाय्य, कीड व रोग व्यवस्थापन आणि कोष विक्री याबाबत प्रश्न विचारले. शास्त्रज्ञ व विभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. या शास्त्रज्ञ–शेतकरी संवादामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये रेशीम शेतीविषयी जागरूकता निर्माण झाली असून, गावातील युवक आणि शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योग स्वीकारण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद व्यक्त केला.

या कार्यशाळेस गावातील प्रगतिशील शेतकरी, युवक, ग्रामस्थ तसेच रेशीम विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-