विशेष लेखः- शेतकऱ्यांना नापिकी आणि कर्ज या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी योजना

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 राज्यातील शेतक-यांना निसर्गाचा लहरीपणा सांभाळत शेती करावी लागते आणि त्या शेतीसाठी मेहनत घेऊनही अनेकदा अतिवृष्टी दुष्काळ यामुळे पिकांचे नुकसान होत असते. पीक आले नाही तर उत्पन्न नाही आणि परिणामी शेतीसाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. या मुळे शेतकरी वर्ग सतत चिंतेत असतो. शेतकरी वर्गास नापिकी आणि कर्ज थकणे या दुष्टचक्रात अडकून पडावे लागते.

​            शेतकरी वर्गास प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने यासाठीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना 2026 ही जाहिर केली आहे. या रूपाने ही आजवरची सर्वात मोठी आणि राज्यातील 58 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देणारी महाकर्जमुक्ती ठरली आहे.

​            शेतकरी बांधवांना 2लाख रुपयांपर्यंत असणारे कर्ज माफ होणार आहे. ज्यांचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा अधिक आहे अशा शेतकऱ्यांनी 2लाख रुपयांपेक्षा जादा असलेला थकीत कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. आणि जे शेतकरी कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांचाही विचार या योजनेत झाला आहे. नियमित कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम या कर्जमुक्ती मोहिमेत दिली जाणार आहे.

शासन स्तरावर शेतकरी वर्गास प्राधान्य देण्याची जी भूमिका आहे त्याचाच एक भाग म्हणून याकडे आपणास बघता येईल. शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतानाच पिकाचा विमा घेण्याचा सल्ला दिला जातो आणि त्यांच्या पिकाचा विमा देखील काढला जातो. ही योजना प्रधानमंत्री फसल विमा म्हणून सर्वांना परिचित आहे. या अंतर्गत वेळोवेळी पिकाचे नुकसान आलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी भरपाई दिलेली आहे.

​            बीड जिल्हा हा मुख्यत्वे शेतीवर आणि अनुषंगिक व्यवसायांवर आधारित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 लाखांची कर्ज माफ योजना लाभाचीच ठरणार आहे.

            मात्र यापूर्वीही शासनाने आपली लक्ष्यात घेऊन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती शेतीपीक अनुदान वाटप केलेले आहे. याचाही नोंद यावेळी घेतली पाहिजे.

​            जिल्ह्यात 2025-26 च्या खरिप हंगामात अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टी या दोन्हीमुळे जिल्ह्यात शेतीपिकाचे नुकसान झाले होते. त्यासाठी शासनाने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 1 हजार 458 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देऊ केली सोबतच याचवर्षी रब्बी हंगामात पेरणीसाठी अनुदान म्हणून 650 कोटी रुपये अनुदान दिले. सोबतच पिक विमा भरपाई वेगळी आहे आणि त्यानंतर आता ​या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी 2026 याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यास 2 लाख रुपये कर्जमाफी देखील दिली आहे.​      शेतकरी हा मुख्य घटक मानुन शेतकरी हित केंद्रीत या सर्व भूमिकेमुळे शासन शेतकऱ्याला नापिकी आणि कर्ज या दुष्टचक्रातून मुक्त करण्यास कटिबद्ध आहे याचीच खात्री शेतकऱ्यांना दिली आहे.                                                        

-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

 

विशेष लेखः कर्जमुक्तीकडून आत्मनिर्भरतेकडे... बळीराजासाठी नवी आशा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026

 

 

भारतीय संस्कृती ही विविधतेने नटलेली आहे. भारतात जवळपास 22 प्रमुख भाषा व 720 बोली बोलल्या जातात. भारतात अनेक तऱ्हेचे व्यवसाय केले जातात. पण शेती हा भारतातील प्रमुख व्यवसाय आहे. म्हणुनच भारताला ‘कृषी प्रधान देश म्हणुन सुध्दा ओळखले जाते.’  शेतकरी भारताचा कणा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्याचे 17 टक्के  योगदान आहे. शेतकऱ्यांमुळेच भारत आज अन्नाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. याशिवाय दरवर्षी खूप सार खाद्यान्न भारतातून इतर देशांना निर्यात केले जाते.

"जय जवान, जय किसान" या विचाराचा खरा अर्थ साकार करणारा अन्नदाता शेतकरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. स्वतःच्या कष्टाने तो संपूर्ण समाजाचे अन्नसुरक्षेचे दायित्व सांभाळतो. मात्र, निसर्गाची अनिश्चितता, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि आर्थिक संकटांमुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026 ही लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.

यंदा 1 जुलै कृषी दिन, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरितक्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त ही योजना प्रत्यक्षात राबविण्यास सुरुवात होत आहे. कृषी विकासासाठी त्यांनी दिलेल्या दूरदृष्टीपूर्ण योगदानाला ही योजना एक प्रकारे अभिवादन करणारी ठरेल.

या योजनेअंतर्गत जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, नव्या उत्साहाने शेती करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल.

योजनेनुसार पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना राबविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून प्रोत्साहन मिळणार आहे.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया आधार क्रमांकावर आधारित आणि ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. महाआयटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची संगणकीय पडताळणी करण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, संबंधित बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच गाव चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने पारदर्शकता आणि सुलभता अधिक वाढणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ओटीएस योजनेतील लाभार्थ्यांनी शासनाचा लाभ मिळण्यापूर्वी स्वतःचा हिस्सा जमा करणे बंधनकारक राहील. तसेच अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नाही. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा बँकांकडून पीककर्ज घेऊ शकतो, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करू शकतो, सिंचन व यांत्रिकीकरणासाठी गुंतवणूक करू शकतो. त्यामुळे कृषी उत्पादन वाढण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवसंजीवनी मिळणार आहे.शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला तर शेती सक्षम होईल आणि शेती सक्षम झाली तर राज्य व देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026' ही केवळ कर्जमुक्तीची योजना नसून, बळीराजाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

                                                        जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना

-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

 

 

विशेष लेखः- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 : कर्जमुक्ती योजनेचा व्यापक परीणाम

 

महाराष्ट्र राज्यातील शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येची उपजीविका शेती व संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनियमित पर्जन्य, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट तसेच हवामान बदलाचे वाढते परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचे दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देत शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026” जाहीर केली आहे. ही योजना राज्याच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक कर्जमुक्ती उपक्रम मानली जात असून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख व दूरदृष्टीच्या शासक होत्या. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्यास अभिवादन केले आहे.

राज्य शासनाने यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये 2017 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तसेच 2019 मधील महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी कर्जाचे दुष्टचक्र पूर्णपणे थांबलेले नाही. या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींनुसार तातडीचा उपाय म्हणून ही नवी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा समावेश करण्यात आला असून 30 सप्टेंबर 2025पर्यंत थकीत व 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेल्या कर्जांना ही योजना लागू आहे.

यामध्ये एक महत्त्वाचा सकारात्मक बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी कर्जाची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित जास्त असल्यास शेतकरी अपात्र ठरत होते. मात्र, आता अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील रक्कम स्वतः भरल्यानंतर उर्वरित दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनामार्फत दिली जाणार आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत.

एकवेळ समझोता योजना (OTS) :

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे मोठ्या थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन :

कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने विशेष प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद केली आहे. नियमानुसार कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन मिळून बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे.

पारदर्शक व ऑनलाईन अंमलबजावणी :

या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांमधील कर्जांचा यामध्ये समावेश आहे. पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना :

या योजनेद्वारे सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होऊन त्यांना नव्याने शेतीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. परिणामी उत्पादनवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दीर्घकालीन उपायांची गरज :

कर्जमुक्ती ही तात्पुरती दिलासादायक उपाययोजना असली तरी शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि हमीभाव यांसारख्या घटकांवर भर देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही केवळ कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक व्यापक प्रयत्न आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल. तथापि, शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशक कृषी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी हाच पुढील काळातील खरा मार्ग ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच राज्य आणि देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

 

                                                    (परमेश्वर वरखडे)

                                                                              जिल्हा उपनिबंधक   

                                                                                 सहकारी संस्था जालना

-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दिव्यांगांना कृत्रिम पायांचे वाटप; पुनर्वसन केंद्राचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार होणार – जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

 

जालना, दि.3 (जिमाका): जालना शहरातील गांधी चमन येथील महिला रुग्णालयाच्या पाठीमागे असलेल्या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रात दिव्यांगांसाठी कृत्रिम पाय वितरण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी प्रमुख उपस्थिती दर्शवून लाभार्थ्यांना कृत्रिम पायांचे वितरण केले. या उपक्रमामुळे अनेक दिव्यांगांना नव्याने चालण्याचा आधार मिळाल्याने लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

कार्यक्रमानंतर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते पुनर्वसन केंद्राच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देतानाच त्यांनी केंद्राच्या परिसराची पाहणी करून दिव्यांगांसाठी उपलब्ध सुविधा अधिक सक्षम आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली.

यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्यात येणार असून, केंद्रासमोर दिव्यांगांसाठी सुसज्ज, सुरक्षित आणि आकर्षक उद्यान विकसित करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे. रेल्वे स्थानक आणि बसस्थानकाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हे केंद्र असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विविध भागांतून येणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांना येथे सहज पोहोचता येईल आणि विविध पुनर्वसन सेवांचा अधिक प्रभावी लाभ घेता येईल.

त्यांनी पुढे सांगितले की, दिव्यांग नागरिकांना दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, पुनर्वसन केंद्रात आवश्यक त्या सर्व सुविधा टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येतील. दिव्यांगांच्या पुनर्वसनाबरोबरच त्यांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमात कृत्रिम पाय मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी आनंद व्यक्त करत प्रशासनाचे आभार मानले. पुनर्वसन केंद्राच्या विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे उपस्थित दिव्यांग, त्यांचे पालक तसेच नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले. दिव्यांगांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अशा उपक्रमांची सातत्याने आवश्यकता असल्याची भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली.

-*-*-*-*-*-*-*-

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थतेतील धान्याच्या काळाबाजारा विरोधात मोठी संयूक्त कारवाई 250 क्विंटल धान्य जप्त

 

जालना, दि.3 (जिमाका): जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलीस अधीक्षक श्री तेगबीर सिंह संधू आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुकेशिनी पगारे यांच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष संयुक्त तपासणी मोहीम राबविण्यात आली.

             या मोहिमेअंतर्गत दि. 2 जुलै, 2026 रोजी मौजे धावडा ता.भोकरदन जि.जालना येथे सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर दिवटे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सदानंद नाईक (भोकरदन) , नंदकुमार क्षिरसागर सहाय्यक महसूल अधिकारी जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय जालना, राहुल पल्हाटे पुरवठा निरीक्षक जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय जालना तसेच सहायक पोलीस निरीक्षक (API)  संतोष माने (पारध पोलीस ठाणे) यांच्या संयुक्त पथकाने भोकरदन तालुक्यातील विविध ठिकाणी प्राप्त झालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे छापेमारी करून कारवाई केली.

             या कारवाई दरम्यान सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गहू, तांदूळ, हरभरा, मका, ज्वारी, तूर, सोयाबीन आदी धान्याचा विनापरवाना साठा विविध ठिकाणी आढळून आला. पथकाने एकूण 250.66 क्विंटल धान्य जप्त केले. तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी धान्य साठवणूक, खरेदी-विक्री व वाहतुकी संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे, साठा नोंदवही, विक्री नोंदी व इतर अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले.

             जप्त धान्याबाबत पंचनामे करून पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, संबंधितांविरुद्ध जीवनाश्यक वस्तू अधिनियम, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.

             जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याचा अवैध साठा, काळाबाजार किंवा इतर गैरप्रकारांची माहिती मिळाल्यास ती त्वरित पुरवठा विभाग अथवा पोलीस प्रशासनास द्यावी. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांविरुद्ध जिल्हा प्रशासअअनाची कठोर कारवाई यापुढेही सातत्याने सुरू राहणार आहे.

-*-*-*-*-*-

विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजनेचा जालना जिल्ह्यात थाटात शुभारंभ उटवद येथे जिल्हास्तरीय उद्घाटन व जनसंवाद संमेलन; जलसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि शाश्वत सार्वजनिक मालमत्ता निर्मितीवर भर

 

जालना, दि.3 (जिमाका) :जालना तालुक्यातील मौजे उटवद येथे आज विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात 'विकसित भारत जी-रामजी' कायदा, 2025 अंतर्गत जिल्हास्तरीय उद्घाटन सोहळा आणि जनसंवाद संमेलन उत्साहात पार पडले. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारीया यांच्या हस्ते योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, महिला बचत गट, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, ग्रामस्थ आणि रोजगार हमी योजनेवरील मजूर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) मनीषा दांडगे यांनी प्रस्तावना करताना पूर्वीच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), 2005 आणि नव्या विकसित भारत जी-रामजी कायदा, 2025 मधील महत्त्वाचे बदल स्पष्ट केले. त्यांनी 1 जुलै 2026 पासून देशभरात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती देत, योजनेची उद्दिष्टे, वैशिष्ट्ये आणि ग्रामीण विकासासाठी असलेले महत्त्व उपस्थितांना सविस्तरपणे सांगितले.

 

यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आजीविका पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदल या चार प्रमुख क्षेत्रांवर योजनेत विशेष भर देण्यात आल्याचे सांगितले. गावांच्या गरजेनुसार सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करून लोकसहभागातून दर्जेदार, शाश्वत आणि कायमस्वरूपी सार्वजनिक मालमत्ता उभारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी मित्तल पुढे म्हणाल्या की, प्रशासन आणि ग्रामस्थ यांच्या समन्वयातून गावांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल. एल निनोमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे हाती घेणे आवश्यक आहे. यासाठी 'जालना जलकवच अभियान-2026' आणि 'विकसित भारत जी-रामजी' योजनेच्या माध्यमातून 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या संकल्पनेला चालना देणारी कामे मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारीया यांनी क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जलसंधारण, पाणंद रस्ते आणि घरकुलांसारखी अनेक दर्जेदार कामे पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या योजनेअंतर्गतही कामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांनी हक्क संरक्षण प्रतिज्ञेचे सामूहिक वाचन केले. त्यानंतर विकसित भारत जी-रामजी कायदा २०२५ अंतर्गत सार्वजनिक वृक्षलागवड मोहिमेचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते करण्यात आला, तर जलतारा कामाचा शुभारंभ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारीया यांच्या हस्ते करण्यात आला.

या कार्यक्रमास विभागीय वन अधिकारी वडोदे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) तथा गटविकास अधिकारी संदीप पवार, प्रभारी तहसीलदार प्रणाली तायडे, तालुका कृषी अधिकारी विष्णू राठोड, नायब तहसीलदार (रोहयो) डॉ. नीलम लुणावत, गटविकास अधिकारी (नरेगा) श्रीमती पदमा, कार्यक्रम व्यवस्थापक सतीश देवढे यांच्यासह जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक, संगणक परिचालक, महिला बचत गटांच्या सदस्य, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, ग्रामस्थ आणि मोठ्या संख्येने रोजगार हमीवरील मजूर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी ग्रामविकास अधिकारी प्रविण पवार आणि सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी सोपान मोहिते यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

-*-*-*-*-*-*-*-

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 11 प्रशिक्षणार्थ्यांना नियुक्ती आदेशांचे वितरण

 

जालना, दि.2 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाच्यामुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत सुशिक्षित युवक-युवतींना उद्योग व सेवा क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा, त्यांचे कौशल्य विकसित व्हावे आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधी अधिक सक्षम व्हाव्यात, या उद्देशाने सदर योजना राबविण्यातयेतअसूनयामध्ये 18 ते 35 वयोगटातील किमान 12 वी पास उमेदवारांना 11 महिन्याचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.यामध्ये त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार 12 वी करीता 6,000 रुपये  आय.टी.आय./ डिप्लोमाकरीता 8,000 रुपये  वपदवीवपदविधरकरीता 10,000 रुपये इतके विद्यावेतन डी.बी.टी.व्दारे थेट उमेदवारांच्या खात्यात अदा केले जाते.

            सदर योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जालना यांनी 11 उमेदवारांची निवड करण्यात आली असून निवड झालेल्या 11 प्रशिक्षणार्थ्याना सतीश टोपे, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,जालनावश्री. गणेश चिमणकर, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालनायांच्याहस्ते प्रशिक्षणाकरीता नियुक्ती आदेशांचे वितरणदि. 1 जुलै 2026 रोजी करण्यात आले.

            यावेळी अध्यक्ष, सतीश टोपे, जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी उमेदवारांचे अभिनंदन करून प्रशिक्षणाच्या कालावधीत शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि समर्पणाने काम करण्याचे आवाहन केले. बँकिंग क्षेत्रातील हे प्रशिक्षण त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच गणेश चिमणकर, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही युवकांच्या कौशल्य विकासाला चालना देणारी आणि उद्योग क्षेत्राशी प्रभावी दुवा निर्माण करणारी महत्त्वपूर्ण योजना असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील अधिकाधिक युवक-युवतींनी या योजनेत नोंदणी करून शासनाच्या या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

            या कार्यक्रमास अशितोष देशमुख, कार्यकारी संचालक, जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सुरेश जाधव, सरव्यवस्थापक, अमोल बोरकर, कनिष्ठ कौशल्य विकास अधिकारी, डॉ. अमोल परिहार, समुपदेशक, मॉडेल करिअर सेंटर, रविंद्र पाडमुख, जिल्हा समन्वयक, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना तसेच जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-*-