जालना, दि. 24 (जिमाका)
:- हॉटेलमध्ये
चवीने पनीर टिक्का किंवा पनीर बटर मसालाच्या डिशमध्ये तुम्ही नक्की काय खाताय, याचा
आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. पनीरच्या नावाखाली स्वस्त दरातील चीज
ॲनालॉगचा वापर करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या रेस्टॉरंट आणि हॉटेल चालकांविरुद्ध
अन्न व औषध प्रशासनाने आता कडक पावले उचलली आहेत. ॲनालॉगचा वापर आढळल्यास थेट कारवाई
करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील यांनी दिले आहेत.
शाकाहारी
खवय्यांसाठी पनीर हा प्रथिनांचा मुख्य स्रोत मानला जातो. मात्र, वाढत्या नफेखोरीसाठी
काही व्यावसायिक दुधापासून बनवलेल्या अस्सल पनीरऐवजी खाद्यतेल, स्टार्च आणि इमल्सिफायर
वापरून तयार केलेले ॲनालॉग ग्राहकांच्या ताटात वाढत आहेत. हे दिसायला पनीरसारखेच असले
तरी त्याचे पोषणमूल्य दुधाच्या पनीरपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असते.
अनेक
हॉटेल्समध्ये ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हे स्वस्त पर्याय वापरले जात आहेत.
यावर प्रतिबंध लावण्यासाठी प्रशासनाने आता नवे नियम लागू केले आहेत. यामध्ये जर हॉटेलमध्ये
'ॲनालॉग' वापरले जात असेल, तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख मेन्यूकार्ड किंवा डिस्प्ले बोर्डवर
करावा लागेल. विक्री बिलावर केवळ पनीर न लिहिता डेअरी ॲनालॉग असा स्पष्ट उल्लेख करणे
आता बंधनकारक आहे. सर्व अन्न व्यावसायिकांनी त्यांच्या ऑनलाइन परवाना अर्जामध्ये स्वतःचा
ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक तात्काळ अपडेट करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नागरिकांनी
पॅक बंद पनीर खरेदी करताना त्यावरील घटक नीट वाचून खात्री करा. सुटे पनीर घेताना ते
शुद्ध दुधाचे असल्याची खात्री करा आणि संशय आल्यास पक्के बिल मागायला विसरू नका. ऑर्डर
देण्यापूर्वी हॉटेलमध्ये पनीर आणि ॲनालॉग असे स्वतंत्र पर्याय आहेत का, याची विचारणा
करावी. जर आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आले, तर ग्राहकांनी तात्काळ अन्न व औषध
प्रशासन विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त
निखिल कुलकर्णी यांनी केले आहे.
-*-*-*-*-
वृत्त
क्र. 192
दि.24 एप्रिल, 2026
शासकीय वसतिगृहाची
नवी ओळख;
मागासवर्गीय शब्द
वगळून महापुरुषांची नावे
जालना, दि. 24 (जिमाका)
:- राज्यातील
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावाबाबत राज्य
शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि पुरोगामी पाऊल उचलले आहे. मागासवर्गीय या शब्दामुळे निर्माण
होणारा न्यूनगंड दूर करण्यासाठी आणि या विद्यार्थ्यांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन
बदलण्यासाठी आता या वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी जालना जिल्ह्यापासून सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील 10 वसतिगृहाचे
नामकरण करण्यात आले आहे. अशी माहिती समाज कल्याणचे विशेष अधिकारी स्नेहल मोदाळे यांनी
दिली आहे.
राज्यात
सध्या 449 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यातील
बहुतांश वसतिगृहांच्या नावामध्ये मागासवर्गीय मुला-मुलींचे वसतिगृह असा उल्लेख होता.
मात्र, मागासवर्गीय हा शब्द शोषित आणि उपेक्षित घटकांसाठी वापरला जात असल्याने त्यातून
सामाजिक विषमता अधोरेखित होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. विद्यार्थ्यांमध्ये
हीनतेची भावना निर्माण होऊ नये आणि त्यांना समाजात सन्मानाने वावरता यावे, या उद्देशाने
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नावात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन नावे संत रामदास शासकीय वसतिगृह, जालना. भारतरत्न
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, जालना. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय
वसतिगृह जालना. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, घनसावंगी. भारतरत्न
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह,अंबङ क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह
अंबङ भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, भोकरदन. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई
फुले शासकीय वसतिगृह, भोकरदन. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, बदनापूर.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह, बदनापूर अशी करण्यात आली आहेत. असेही
कळविले आहे.
-*-*-*-*-
वृत्त
क्र. 192
दि.24 एप्रिल, 2026
रांजनी बीटमध्ये आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी नियोजन बैठक संपन्न
जालना, दि. 24 (जिमाका) :- शाळांमध्ये केवळ पुस्तकी शिक्षण देऊन
चालणार नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करणे आवश्यक आहे. जागतिक
पुस्तक दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेत सुसज्ज ग्रंथालय सुरू
करावे आणि विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करावे, असे आवाहन शिक्षण
विस्तार अधिकारी अशोक सोळंके यांनी केले.
घनसावंगी तालुक्यातील रांजनी बीटमधील
केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांची आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 ची नियोजन बैठक
सरस्वती भवन विद्यालय, राजनी येथे पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून
सोळंके बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रप्रमुख श्री. पवार, श्री. डोळझाके,
दिलीप महाजन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
दि. 1 मे 2026 रोजी
महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून शाळांमध्ये नवीन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात
येणार आहे. 6 वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक बालकाला शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी
मुख्याध्यापकांनी विशेष प्रयत्न करावेत, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच, या
दिवशी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची संयुक्त सभा
घेण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. 15 जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात
होणार आहे. त्यापूर्वी शाळांमध्ये खालील सुविधा सुसज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले
आहेत. स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्पची उपलब्धता, शाळा परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणे आदि पायाभूत
सुविधांवर भर द्यावा. असेही सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी
शासनाच्या वतीने पहिल्याच दिवशी मोफत पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश उपलब्ध करून दिले जाणार
आहेत. शाळा सुरू होताच अभ्यासाला गती मिळेल, असा विश्वास केंद्रप्रमुख श्री. पवार यांनी
व्यक्त केला. या बैठकीला रांजनी बीटमधील सर्व केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक
मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वांनी कटिबद्ध राहण्याचा
निर्धार या प्रसंगी करण्यात आला.
-*-*-*-*-
