पाऊस पडतो तेव्हा आपण आनंदतो; पण तोच पाऊस वाहून जातो तेव्हा त्याच्याकडे
दुर्लक्ष करतो. आकाशातून पडणारा प्रत्येक थेंब जमिनीवर थांबविणे, तो जमिनीत मुरविणे,
भूजलपातळी वाढविणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, हीच आजच्या महाराष्ट्राची
सर्वात मोठी गरज आहे. म्हणूनच यंदा २१ ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा जलसंधारण दिन हा केवळ
शासकीय कार्यक्रम न राहता लोकसहभागाची नवी सुरुवात ठरली पाहिजे.
शासनाने माजी मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव
नाईक यांच्या जन्मदिनी, म्हणजेच २१ ऑगस्टला दरवर्षी ‘जलसंधारण दिन’ साजरा करण्याचा
निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे जलसंधारण
क्षेत्रातील सुधाकरराव नाईक यांच्या योगदानाचे स्मरण आणि जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक
व्यापक करण्याचा उद्देश आहे. या दिवशी जलपूजन, विविध जलसंधारण कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण,
श्रमदान, जनजागृती, उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव आदी उपक्रम राबविण्याचे निर्देश
देण्यात आले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर
राज्यात जलसंधारण दिनाच्या निमित्ताने आठवडाभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले
आहेत.
स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात
शासकीय कार्यालयांमध्ये मृद व जलसंधारणाची शपथ घेऊन या लोकचळवळीची सुरुवात करण्यात
आली. २१ ऑगस्ट रोजी ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’, रील्स स्पर्धा, जलपूजन, श्रमदान आणि
जनजागृतीचे उपक्रम नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी आयोजित केले जात आहेत.
जलसंधारण म्हणजे काय
पावसाचे पाणी शक्य
तितक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर अडविणे, त्याचा वेग कमी करणे, जमिनीत मुरविणे, भूजलाचे
पुनर्भरण करणे, जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर
करणे, याला व्यापक अर्थाने जलसंधारण म्हणता येईल. जलसंधारण म्हणजे केवळ बंधारा बांधणे
नव्हे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जिथे पडतो, तिथेच त्याचा अधिकाधिक उपयोग करणे, ही त्यामागची
मूलभूत संकल्पना आहे.
महाराष्ट्रासाठी ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे.
राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी सुमारे ५२ टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण आहे. पावसाचे
भौगोलिक आणि कालिक वितरण असमान आहे. काही भागात अतिवृष्टी होते, तर काही भागात पावसाची
प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे ‘पाणी आहे, पण योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी नाही’
हीच मोठी समस्या आहे. जलसंधारणातून या विसंगतीवर मात करता येते.
महाराष्ट्राच्या जलसंधारणाची मुळे
महाराष्ट्रात जलसंधारणाची
परंपरा नवी नाही. गावागावातील तलाव, बंधारे, पाझर तलाव, विहिरी आणि पारंपरिक जलव्यवस्थापन
ही ग्रामीण जीवनाची पूर्वापार साधने आहेत. ही परंपरा थेट छत्रपती शिवरायांचा काळापर्यंत
जाते. गड किल्ल्यावर पावसाचे पाणी साठवण्याची मोठी परंपरा आहे. यावर महाराष्ट्राने
शिवकालीन पाणी साठवण योजनाही सुरु केली आहे. आधुनिक शासकीय पातळीवर मात्र जलसंधारणाला
स्वतंत्र संस्थात्मक दिशा मिळाली ती स्वतंत्र जलसंधारण विभागाच्या स्थापनेमुळे.महाराष्ट्राचे
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनीही 1972 च्या दुष्काळानंतर जलसंधारण माध्यमातून
‘जलक्रांन्ती’ घडवून आणली होती. त्यांनी पाणी अडवा पाणी जिरवा ही संकल्पना राबवून पाणलोट
क्षेत्र वाढवले मोठ्या धरणांपेक्षा बॅरेजेसला महत्व दिले
जलयुक्त शिवारातून नव्या पर्वाला सुरुवात
जलसंधारणाला मोठ्या
प्रमाणावर लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने २०१४ नंतरचा काळ महत्त्वाचा ठरतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ५ डिसेंबर
२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. या योजनेतून पुढे
हजारो हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. लक्षावधी टीएमसी पाणी साठा निर्माण झाला.
हजारो गावे पाणीदार झाली. त्यांचा शाश्वत विकास झाला.
आज जलयुक्त शिवार २.०च्या माध्यमातूनही जलसंधारण,
जलसाक्षरता, लोकसहभाग आणि उपलब्ध भूजलाच्या शाश्वत वापरावर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री
श्री. फडणवीस यांनीही स्पष्टपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्राच्या दुष्काळी परिस्थितीवर
मात करण्यासाठी जलसंधारणातून परिवर्तन घडविणे आवश्यक आहे.
योजनांची ताकद, लोकसहभागाची साथ
महाराष्ट्राने
जलसंधारणासाठी अनेक मार्ग स्वीकारले आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेला २०१६ मध्ये
सुरुवात करून शेतकऱ्यांना स्वतःची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्याची संधी देण्यात
आली.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही संकल्पना
तर जलसंधारण आणि शेती यांची सांगड घालणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे जलाशयाची साठवण
क्षमता वाढते आणि तोच गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते. २०२४
मध्ये ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय विहीर पुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग,
नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, वनराई बंधारे, सलग समतल चर,
शेततळी, जलस्रोतांमधील गाळ काढणे, बांधावर वृक्ष व बांबू लागवड अशा असंख्य उपाययोजना
राज्यात राबविल्या जात आहेत.
देशातील प्रेरणादायी उपक्रम
राजस्थानच्या अलवरमध्ये पारंपरिक ‘जोहड’
या पावसाच्या पाण्याच्या साठवण संरचनांचे पुनरुज्जीवन करून गावकऱ्यांनी जलव्यवस्थापनाचे
प्रभावी मॉडेल उभे केले. जलतज्ज्ञ आणि ‘वॉटर मॅन ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखले जाणारे राजेंद्र
सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसहभागातून कोरड्या प्रदेशात जलस्रोत पुनरुज्जीवित झाले
आणि अरवरीसारख्या नद्यांना पुन्हा प्रवाह मिळाला.
महाराष्ट्रात राळेगणसिद्धी
आणि हिवरे बाजार ही दोन उदाहरणे तितकीच प्रेरणादायी आहेत. राळेगणसिद्धीत नाला बांध,
गली प्लगिंग, समतल चर, पाझर तलाव आणि लोकसहभागातून दुष्काळी गावाचा कायापालट झाला.
हिवरे बाजारने पाण्याचे बजेट, पिकांचे नियोजन, ठिबक सिंचन, भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारण
यांची सांगड घालत जलसुरक्षेचे आदर्श मॉडेल निर्माण केले.
नागरिकांनी काय करायचे
शासन आपले काम करीत आहे; परंतु जलसंधारणाची
खरी यशोगाथा नागरिकांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होणार नाही. या पावसाळ्यात प्रत्येक नागरिकाने
आपल्या घराच्या छतावरील पाणी साठविण्याची किंवा जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करावी.
गावांनी पाण्याचा ताळेबंद तयार करावा. शेतकऱ्यांनी शेततळी, बांधबंदिस्ती, विहीर पुनर्भरण,
ठिबक-सिंचन आणि पिकांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार नियोजन करावे. गावातील नाले, तलाव,
बंधारे आणि पारंपरिक जलस्रोत यांची स्वच्छता व देखभाल करावी. शक्य तेथे श्रमदान करावे.
पाणी वाया जाणार नाही, याची प्रत्येक कुटुंबाने काळजी घ्यावी.आणि पावसाळा सुरु आहे.
वृक्ष लागवडीत कुटूंबाने दरवर्षी एक या प्रमाणे वृक्ष लागवड करावी.
जलसंधारण हा केवळ मृद व जलसंधारण विभागाचा
विषय नाही; तो कृषीचा, ग्रामविकासाचा, पर्यावरणाचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि भविष्यातील
पिढ्यांचा विषय आहे. कारण पाणी वाचले तर शेती वाचेल, शेती वाचली तर गावाची अर्थव्यवस्था
वाचेल आणि गाव समृद्ध झाले तर महाराष्ट्र समृद्ध होईल.
म्हणून
२१ ऑगस्टचा जलसंधारण दिन हा केवळ एक दिवस साजरा करण्याचा दिवस न राहता प्रत्येकाच्या
मनात एक संकल्प निर्माण करणारा दिवस ठरू दे. चला !जलसंधारणातून ‘बारमाही हिरवा महाराष्ट्र!’
घडवूया!
प्रवीण टाके
उपसंचालक (माहिती)
विभागीय माहिती कार्यालय
छत्रपती संभाजीनगर
मो.क्र.9702858777
-*-*-*-*-*-
