Wednesday, 17 June 2026

जालना जलकवच अभियानांतर्गत बदनापूर येथे रेशीम शेती कार्यशाळा संपन्न

 


 

जालना,दि.17(जिमाका): जालना जलकवच अभियान - 2026 व आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत आज पंचायत समिती सभागृह, बदनापूर येथे रेशीम शेती विषयक कार्यशाळा उत्साहात संपन्न झाली. जलसुरक्षा, पीक विविधीकरण व शेतकरी उत्पन्नवाढ या उद्दिष्टांना केंद्रस्थानी ठेवून सदर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

एल-निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असलेल्या जालना जलकवच अभियान अंतर्गत कमी पाण्यावर आधारित, शाश्वत व उत्पन्नवाढीस पूरक अशा पर्यायी शेती व्यवसायांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला.

कार्यशाळेस तालुक्यातील शेतकरी, शेतकरी गट, महिला बचत गट सदस्य, उमेद अभियानातील महिला, कृषी सखी, युवक-युवती तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असलेले रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते यांनी रेशीम शेतीचे आर्थिक महत्त्व, तुती लागवड, रेशीम किडे संगोपन, शासकीय अनुदान योजना, बाजारपेठ उपलब्धता तसेच रोजगार निर्मितीच्या संधी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच डॉ. अंकुश गाडगे, केंद्रीय रेशीम बोर्ड यांनी रेशीम शेतीतील तांत्रिक बाबी, उत्पादन व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध विविध योजनांची माहिती उपस्थितांना दिली.

ज्योती एन. राठोड गट विकास अधिकारी पंचायत समिती बदनापूर यांनी, जलकवच अभियान अंतर्गत येणारे सप्त कार्यक्रम विषयी माहिती दिली व  शाश्वत उत्पादन देणारी रेशीम शेतीचा अवलंब करण्याचा आज महिलांनी निर्णय घ्यावा व आपले आपले उत्पादन वाढवावे असे अवाहन केले

रेशीम शेती ही कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणारी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीस चालना देणारी तसेच महिलांसाठीही उपयुक्त अशी व्यवसायाभिमुख शेती पद्धती असल्याने जलसुरक्षा, पीक विविधीकरण व शेतकरी उत्पन्नवाढ या जालना जलकवच अभियानाच्या उद्दिष्टांना पूरक ठरणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.

सदर कार्यक्रम, बदनापूर गटविकास अधिकारी ज्योती एन. राठोड, यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीरित्या संपन्न झाला. कार्यक्रमास बदनापुर तालुक्याचे रेशीम अधिकारी,डॉ.गोविंद गीते हे उपस्थीत होते.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी पंचायत समिती बदनापूर, उमेद अभियान, कृषी विभाग व रेशीम विभाग यांनी समन्वयाने कार्य केले.

कमी पाण्यात अधिक उत्पादन - रेशीम शेतीकडे वाटचाल या संदेशाद्वारे शेतकऱ्यांना जलसाक्षरता व पर्यायी शेती व्यवसायाबाबत जागरूक करण्याचा प्रयत्न या कार्यशाळेतून करण्यात आला.

-*-*-*-*-*-*-

गोटपॉक्स लसीकरण: पहिल्या टप्प्यात 3752 लाख समात्राचे वाटप टाट मोहीम गतिमान करण्याचे मा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

 


 

जालना,दि.17(जिमाका): राज्यातील गायवर्ग पशुधनाला लम्पी चर्मरोगापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सन 2026-27  या वर्षाकरिता आवश्यक असलेल्या गोटपॉक्स लसमात्रांचे उत्पादन पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे येथे सुरू झाले आहे. 21 व्या पशुगणनेनुसार राज्यातील जिल्ह्यानिहाय गायवर्ग पशुधनाची संख्या विचारात घेऊन, पहिल्या टप्यात एकूण लस उत्पादनाच्या 40 टक्के 37 लाख 52 हजार लसमात्रांचे वाटप नियोजनबद्ध रीतीने सुरू करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी लम्पी प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर व तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

 

लम्पी प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे या संस्थेने आवश्यक लसमात्रांचे उत्पादन यशस्वीपणे केले आहे. सर्व जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय यांनी पुरवण्यात आलेली लस क्षेत्रीय स्तरावर वेळेत पोहोचवताना तिची शीत साखळी कुठेही खंडित होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, गोटपॉक्स लसमात्रा प्राप्त होताच जिल्ह्यातील अधिक दूध देणाऱ्या व उच्च उत्पादनक्षमता असलेल्या पशुंचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावे, लसीकरणाच्या विहित नमुन्यातील बिनचूक आणि एकत्रित दैनंदिन अहवाल दररोज सकाळी 11 वाजेपर्यंत विभागनिहाय संस्थेकडे सादर करावा; अशा सूचना पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे या संस्थेचे सहआयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. याहयाखान पठाण यांनी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांना केल्या आहेत.

 

हॉटस्पॉट तालुक्यांवर विशेष लक्ष

 

गतवर्षी ज्या तालुक्यांमध्ये लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात आढळून आला होता, त्या भागात प्राधान्य क्रमाने लसीकरण मोहीम राबवावी. या व्यापक मोहिमेसाठी जिल्ह्यातील सहकारी दुग्ध संघ, स्वयंसेवी संस्था तसेच खाजगी पशुवैद्यक व सेवादाते यांचे सक्रिय सहकार्य घेण्यात यावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्हास्तरीय यंत्रणेला करण्यात आले आहे. पशुधनाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य

"लंपी चर्मरोगासारख्या (LSD) संसर्गजन्य आजारांपासून आपल्या राज्यातील गोधनाची सुरक्षा करणे हे पशुसंवर्धन विभागाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. पशुधन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि आपल्या शेतकरी बांधवांचा मुख्य कणा आहे. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी गोटपॉक्स लसीकरण हाच एकमेव आणि सर्वात प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. सद्यस्थितीत हा उपाय क्षेत्रीय स्तरावर आम्ही मोहिम स्वरुपात योजत आहोत. पशुपालकांनीही विभागास सहकार्य करावे.

-*-*-*-*-*-

शासकीय वसतीगृहासाठी इमारत भाडे तत्त्वावर देण्याचे आवाहन

 

 

जालना,दि.17(जिमाका): आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह सुरु करावयाचे आहे त्या करीता जालना शहरात/मध्यवर्ती भागात मुबलक पाणी, वीज, स्नानगृह, शौचालय सर्व सोई सुविधा युक्त इमारत अंदाजे 6 ते 7 हजार स्वेअर फुट भाडेतत्त्वावर घेणे आहे तरी इच्छुक मालकांनी गृहपाल आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह संजय यांच्याकडे साधण्याचे आवाहन  गृहपाल यांनी केले आहे. अधिक माहितीकरीता भ्रमणध्वनी क्रमांक 9545495118

-*-*-*-*-*-

जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराणा प्रतापसिंह यांना अभिवादन

 



जालना,दि.17 (जिमाका):  महाराणा प्रतापसिंह यांच्या जयंती निमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात  तहसिलदार अनिल नव्हाते यांनी  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

            यावेळी नायब तहसिलदार तुषार निकम, सतिष तायडे, दिपाली राऊत, संपदा कुलकर्णी, शिल्पा मगरे, स्वाती राठोड, आदिती कुलकर्णी, संतोष पगार, अतुल केदार, गजानन खांडेभराड, अनिल काळुंके, कुंदा पाटील, संतोष वाढे, बी.ए. कांबळे तसेच प्रशासकीय इमारतीमधील विविध कार्यालयाचे अधिकारी-कर्मचारी यांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*-*-

 

Tuesday, 16 June 2026

सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन; माहिती व जनसंपर्क, राजशिष्टाचार दोन स्वतंत्र विभाग


 

सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार असे दोन स्वतंत्र विभाग नव्याने निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. गत मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त कायम करताना हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता राज्याच्या ३३ प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन- समावेशनानंतर आता स्वतंत्र असे ४६ विभाग अस्तित्वात येणार आहेत.

 

सध्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत कार्यरत आहे. राज्य शासनाच्या प्रचार, प्रसिद्ध आणि जनसंपर्कासाठी कार्यरत या महासंचालनालयाची सात विभागीय कार्यालये आहेत. शिवाय उपराजधानी नागपूर येथे संचालक कार्यालय देखील आहे. देशाच्या राजधानीत नवी दिल्ली येथे, तसेच गोवा राज्यात पणजी येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या माध्यमातून देखील शासनाच्या जनसंपर्काचे काम केले जाते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना व विकास कामांसह, लोकोपयोगी उपक्रमांसाठी जाणीव जागृतीसह, प्रसिद्धीचे कामकाज चालते. महासंचालनालय मुख्यालय तसेच या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून  आपात्त्कालिन परिस्थिती, ते सण - उत्सव आणि तातडीच्या परिस्थितीत शासकीय प्रशासकीय यंत्रणेसह, माध्यम आणि नागरिकांसाठी संपर्क संवादासाठी कार्यरत असते. स्वतंत्र विभाग निर्मितीमुळे निर्णय प्रक्रियेत आणि कामकाजात गतिमानता येणार आहे.

 

मुंबईतील मंत्रालयांतील विविध विभागांच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी या दृष्टीने गत मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय विभागांच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ३३ विभागांची पुनर्रचना करून, ४५ विभाग करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता त्यांची संख्या ४६ झाली आहे. या विभागांच्या पुनर्रचना आणि विभाजन- समावेशनामुळे एकंदर कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे. तसेच निर्णय प्रक्रिया गतीने राबविता येणे शक्य होणार आहे.

सुधारित निर्णयानुसार अस्तित्वात असलेल्या विभागांचे विभाजन करून, निर्माण होणारे नवीन विभाग पुढीलप्रमाणे कृषि व पदुम विभागाचे विभाजन करुन कृषि विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार व माहिती व जनसंपर्क हे दोन उप विभाग वेगळे करुन राजशिष्टाचार विभाग व माहिती व जनसंपर्क विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग. गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. महसूल व वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. पूर्वी ‘भूसंपादन’ हा विषय वन विभागाकडे होता. आता तो महसूल विभागाकडे राहील. तद्वतच ‘नोंदणी व मुद्रांक शुल्क’ हा विषय पूर्वीप्रमाणे महसूल विभागाकडेच राहील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करुन शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.  पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करुन सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभागा असे दोन स्वतंत्र विभाग. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करुन स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग.  तसेच नियोजन विभागातून रोजगार हमी योजना विभाग वगळून त्याचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात येणार.

००००

मानसिक आरोग्य क्षेत्रात करिअरची सुवर्णसंधी अमृत मानस मित्रचे मोफत प्रशिक्षण रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध

 

 

जालना, दि.16(जिमाका): आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या शैक्षणिक आणि सामाजिक वातावरणामध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ताणतणाव, भावनिक समस्या, वर्तनात्मक अडचणी, सोशल मीडिया व डिजिटल व्यसन, करिअरविषयक संभ्रम, तसेच मानसिक आरोग्याशी संबंधित विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. आणि त्यामुळे अनेक गंभीर घटना आणि समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षित समुपदेशकांची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ही गरज आणि समस्या लक्षात घेऊन अमृत या संस्थेने ही सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (AMRUT) मार्फत अमृत मानसमित्र समुपदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम; राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था (MIMH), पुणे ही महाराष्ट्र शासनाची मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था तांत्रिक भागीदार (Technical Partner) म्हणून कार्यरत राहणार आहे.

MIMH ही मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन आणि क्षमता विकासासाठी कार्यरत असलेली महाराष्ट्र शासनाची प्रमुख संस्था असून मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणामध्ये संस्थेचा दीर्घ अनुभव आहे. या अनुभवाच्या आधारे प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण पद्धती, पर्यवेक्षण (Supervision) आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी MIMH मार्फत पार पाडण्यात येणार आहे. अमृत संस्थेमार्फत समुपदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत असून मानसशास्त्र, समुपदेशन आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रातील युवक-युवतींसाठी स्वयंरोजगार, व्यावसायिक विकास आणि समाजोपयोगी कार्याची रोजगार आणि स्वयंरोजगार यासाठी मोठी संधी उपलब्ध होत आहे.

अमृत मानसमित्र समुपदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमात काय आहे -अमृत मानसमित्र कार्यक्रमांतर्गत शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य, भावनिक स्वास्थ्य आणि जीवनकौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक तयार करण्यात येणार आहेत.

प्रशिक्षणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असणार आहे. यामध्ये विद्यार्थी समुपदेशनाची मूलतत्त्वे, बाल व किशोर मानसिक आरोग्य , संवाद कौशल्ये व सक्रिय श्रवण , तणाव व्यवस्थापन व भावनिक स्वास्थ्य , जीवनकौशल्य शिक्षण , आत्महत्या प्रतिबंध आणि संकट व्यवस्थापन , सायबर सुरक्षा व डिजिटल आरोग्य , पालक व शिक्षकांसोबत समन्वय , मानसिक आरोग्य जागरूकता कार्यक्रमांचे आयोजन , शाळा आधारित समुपदेशन व रेफरल प्रणाली या बाबीचा समावेश आहे.

प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना पुढील क्षेत्रांमध्ये कार्य करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. यामध्ये शाळा व महाविद्यालयीन समुपदेशक, मानसमित्र समुपदेशक, जीवनकौशल्य प्रशिक्षक, मानसिक आरोग्य जनजागृती प्रशिक्षक, पालक व शिक्षक कार्यशाळा समन्वयक, विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून समुपदेशन सेवा या संधी आहेत.

कौशल्य विकास प्रशिक्षण : अमृत मानसमित्र अंतर्गत विद्यार्थी समुपदेशकांसाठी विशेष कौशल्य विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणामध्ये सैद्धांतिक ज्ञानासोबतच प्रत्यक्ष समुपदेशन कौशल्ये, केस स्टडी, रोल प्ले, सुपरव्हिजन, मार्गदर्शन आणि क्षेत्रीय अनुभव यांचा समावेश असणार आहे.

प्रशिक्षणाचे स्वरूप : प्रशिक्षणाचे स्वरूप हायब्रीड (ऑफलाइन + ऑनलाइन) असेल. 15 दिवसांचे प्रत्यक्ष वर्ग प्रशिक्षण. एक महिन्याची निरीक्षणाधारित क्षेत्रीय नियुक्ती. ऑनलाइन तज्ज्ञ सत्रे व केस चर्चा, सहा महिन्यांचे मार्गदर्शन व सुपरव्हिजन यामुळे कार्यरत व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि इतर इच्छुकांना प्रशिक्षणात सहभागी होणे सुलभ होईल.

किती जणांना संधी आणि निवड प्रक्रिया कशी -प्रत्येक जिल्ह्यातील गरजु, विद्यार्थी संख्या आणि उपलब्ध संसाधनांचा विचार करून प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड केली जाईल. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक बॅचमध्ये किमान 20 ते कमाल 30 उमेदवारांना प्रवेश दिला जाईल.

पात्रता निकष : पुढील शैक्षणिक पात्रता असलेले अमृत च्या लक्षित गटातील उमेदवार अर्ज करू शकतात : एम.ए./एम. एस्सी. मानसशास्त्र, एम.ए./एम. एस्सी. समुपदेशन मानसशास्त्र, मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW), अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवार असल्याचे पुरावे (डोमेसाईल, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा पुरावा)

प्रशिक्षण स्थळ आणि निवासी व्यवस्था -सहा महिन्याच्या एकूण प्रशिक्षण कार्यक्रमापैकी पंधरा दिवस ऑफलाइन प्रशिक्षण हे महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे येथे होणार आहे. या 15 दिवसांसाठी निवास आणि भोजनाची व्यवस्था विद्यार्थ्यांनी स्वतः करायचीआहे.

मोफत प्रशिक्षण - अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांचा या सहा महिन्याच्या प्रशिक्षणाचा शैक्षणिक खर्च अमृत या संस्थेमार्फत केल्या जाणार आहेत. म्हणजेच अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध होणार आहे.

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आणि त्याचे फायदे -प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना अमृत मानसमित्र समुपदेशक हे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे उमेदवारांना शाळा व महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशक म्हणून संधी, अमृत मानसमित्र उपक्रमाशी संलग्न होण्याची संधी, मानसिक आरोग्य व जीवनकौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये प्रशिक्षक म्हणून काम करण्याची संधी, स्वयंरोजगार व व्यावसायिक प्रगतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

अर्ज कसा करावा ? - अमृत या संस्थेच्या वेबसाईटवर (https://mahaamrut.org.in/ ) अमृत मानस मित्र या योजनेअंतर्गत इच्छुकांना अर्ज करता येईल. यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्राचे पुरावे अपलोड करावे लागतील. अमृतच्या लक्षित गटातील पात्र उमेदवारांना ‘प्रथम येईल त्याच प्राधान्य’ या तत्त्वावर या प्रशिक्षणासाठी प्रवेश दिल्या जाईल.

            अमृत मानस मित्र समुपदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पहिल्या बॅचसाठी ऑनलाईन अर्ज 15 जून ते 22 जून 2026 या कालावधीमध्ये ऑनलाईन वर अर्ज करता येईल. छाननीअंती पात्र झालेल्या उमेदवारांना ईमेल/ मेसेज द्वारे कळविण्यात येईल. मुदतीत प्रवेश न घेतल्यास प्रतीक्षा यादीतील अन्य उमेदवारांना संधी दिल्या जाईल.

अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 7391065473, अमृत जिल्हा कार्यालय, दूसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालन येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन अमृतचे जिल्हा व्यवस्थापक नितीन खेकाळे यांनी केले आहे.

 

**

पॉश’ अधिनियमानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांची तपासणी मोहिम

 


 

जालना,दि.16(जिमाका): कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांचे आदेशान्वये जिल्हात सर्व शासकीय, खाजगी आस्थापनाची जेथे 10 व 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी ‘पॉश’ कमिटी स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासुन प्रतिबंध, निवारण, मनाई अधिनियम 2013 अंतर्गत स्थानिक व अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन होणे बंधनकारक आहे, जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय व खाजगी आस्थापने मध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून, त्यास केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या ‘She Box Portal’ वर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

जालना जिल्ह्यात ‘पॉश’ कायद्या अंतर्गत तपासणी करिता अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या आदेशान्वये 74 तपासणी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असुन, त्यात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जालना, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जिल्हा परिषद जालना यांच्या समन्वयातून कामकाज पाहिले जाणार आहे. सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनाना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी तपासणी अधिकाऱ्यांना सर्व माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. या कायद्यान्वये ज्या आस्थापना अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणार नाहीत, त्यांना 50 हजार रूपयापर्यंत दंड आकारणीची तरतूद या कायद्यातंर्गत करण्यात आलेली आहे. सर्व आस्थापनानी या कायद्यानुसार तक्रार निवारण समितीची स्थापना करून, कायद्याची अंमलबजावणी करावी असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जालना यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-