दुष्काळीपार्श्वभूमीवर
जिल्ह्यातील पशुधनासाठी संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन
व दुग्ध व्यवसाय विभागामार्फत विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. चारा उत्पादन
वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पशुपालकांना पर्यायी चारा उत्पादन
पद्धतींचे मार्गदर्शन करणे आणि पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, यावर
विशेष भर देण्यात येत आहे. या उपाययोजनांच्या माध्यमातून जुलै 2027 पर्यंत निर्माण
होऊ शकणारी चारा टंचाई कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील
21 व्या पशुगणनेनुसार एकूण 6 लाख 32 हजार 914 पशुधन आहे. यामध्ये 3 लाख 30 हजार 234
मोठी जनावरे, 45 हजार 32 लहान जनावरे, तर 2 लाख 57 हजार 648 शेळ्या व मेंढ्यांचा समावेश
आहे. या पशुधनासाठी दररोज २ हजार ३७४ मेट्रिक टन चारा आवश्यक आहे. सध्या जिल्ह्यात
1 लाख 32 हजार 944 मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून, जुलै 2027 पर्यंत 6 लाख 40 हजार 980
मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता अपेक्षित आहे. त्यामुळे संभाव्य चारा तूट 5 लाख 8 हजार
36 मेट्रिक टन इतकी असल्याचा विभागाचा अंदाज आहे.
चारा उत्पादन वाढीसाठी बियाणे वाटप
चारा
टंचाईवर मात करण्यासाठी सन 2026-27 मध्ये विविध योजनांच्या माध्यमातून चारा बियाणे
वाटप करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, गाळपेरा क्षेत्र आणि सिंचन सुविधा असलेल्या
क्षेत्रांमध्ये चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत एकूण 9
हजार 788 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून, 3 हजार ९९८.०५ हेक्टर क्षेत्रावर चारा
लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून 2 लाख 65 हजार 386 मेट्रिक टन चारा
उत्पादन अपेक्षित आहे.
या
उपक्रमांतर्गत शुगर ग्रेझ, हायब्रीड फॉडर बाजरा, मॅक्स सायलेज आणि स्वीट सोरघम या चारा
पिकांच्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. गाळपेरा आणि सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या
क्षेत्रांमध्ये चारा लागवडीवर भर देण्यात आला आहे.
हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादनाला
प्रोत्साहन
कमी
जागेत आणि कमी पाण्यात पौष्टिक हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी हायड्रोपोनिक्स चारा
उत्पादन पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या पद्धतीत मातीशिवाय ट्रेमध्ये मका किंवा
ज्वारीचे धान्य अंकुरित करून अवघ्या 7 ते 8 दिवसांत हिरवा चारा तयार करता येतो. एक
किलो धान्यापासून साधारण 6 ते 8 किलो चारा मिळू शकतो.
हायड्रोपोनिक्स
चारा संचासाठी 75 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. एका संचाची किंमत 11 हजार
500 रुपये असून, त्यापैकी 8 हजार 625 रुपये अनुदान आणि 2 हजार 875 रुपये लाभार्थी हिस्सा
आहे. या उपक्रमांतर्गत 579 संचांचे उद्दिष्ट असून, एकूण 50 लाख रुपयांच्या अनुदानातून
ही योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. अल्पभूधारक, भूमिहीन, महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील
पशुपालकांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.
याशिवाय
अझोला उत्पादनाबाबतही पशुपालकांना मार्गदर्शन केले जात आहे. कमी जागेत अझोलाचे उत्पादन
घेऊन त्याचा दुधाळ पशुधनाच्या आहारात पूरक खाद्य म्हणून वापर करता येतो.
मुरघास निर्मितीतून चाऱ्याची साठवण
उसाच्या
कापणीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या वाढ्यांचा उपयोग मुरघास तयार करण्यासाठी करण्यावर भर देण्यात
येत आहे. मुरघास तयार केल्यामुळे उपलब्ध चारा साठवून ठेवता येतो आणि गरजेनुसार पशुधनाला
देता येतो. या प्रक्रियेमुळे चाऱ्याची चव, गोडी आणि पचनक्षमता सुधारण्यास मदत होते.
जिल्ह्यात
सध्या मुरघासाचे सहा पुरवठादार उपलब्ध असून, त्यांच्याकडे एकूण २ हजार ४२५ मेट्रिक
टन साठा आहे. बदनापूर तालुक्यात तीन, जाफराबाद तालुक्यात दोन आणि भोकरदन तालुक्यात
एक पुरवठादार आहे. मुरघासाचा संभाव्य दर प्रतिटन ६ हजार ते ८ हजार रुपये इतका नमूद
करण्यात आला आहे.
चारा साक्षरता अभियानातून जनजागृती
पशुधनाची
टंचाईच्या काळात काळजी घेणे, निकृष्ट चारा सकस करण्याच्या पद्धती, हायड्रोपोनिक्स आणि
अझोला उत्पादन याबाबत पशुपालकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. गावोगावी शेतकरी आणि
पशुपालकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून चारा व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन केले जात आहे.
तसेच
वनक्षेत्र, कुरण, गायरान आणि पडीक जमिनीवर गवत लागवडीस प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन
आहे. विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत अनुदानावर बियाणे आणि कुट्टी मशीन
वितरणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
चारा वाहतुकीवर नियंत्रण आणि पाणीपुरवठ्याचे
नियोजन
जिल्ह्यात
उपलब्ध चारा जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चारा वाहतुकीवर
बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आपत्कालीन कृती दल स्थापन
करून चारा उपलब्धता, चारा उत्पादक व पशुपालकांची माहिती संकलित करणे, तालुकानिहाय चाऱ्याचे
दर निश्चित करणे आणि बियाण्यांची मागणी व पुरवठा यांचा समन्वय साधण्याचे नियोजन आहे.
जिल्ह्यातील
पशुधनासाठी दररोज सुमारे 29 लाख 25 हजार लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. ही गरज लक्षात
घेऊन पशुधनासाठी पाणीपुरवठ्याचा आराखडा तयार करून संबंधित पाणीपुरवठा विभागाला कळविण्याची
कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
एकूणच,
चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याची साठवण, पर्यायी चारा निर्मिती, बियाणे वाटप,
पशुपालकांचे प्रशिक्षण आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अशा विविध स्तरांवर उपाययोजना आखण्यात
आल्या आहेत. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची
उपलब्धता वाढविण्यास आणि संभाव्य चारा टंचाईचा सामना करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा
आहे.
अरुण सुर्यवंशी
जिल्हा माहिती अधिकारी
जालना
-*-*-*-*-*-*-
