जिल्ह्यात यलो अलर्ट; सोसाट्याचा वारा, पावसाची शक्यता दक्षता घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

 

जालना दि.27 (जिमाका) : प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, कुलाबा, मुंबई यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जालना जिल्हयात दि. 27 जुलै रोजी यलो  (Yellow) अलर्ट जारी केला असुन तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा  (ताशी 30-40 कि.मी.प्र.ता. वेगाने) येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. दि. 28 ते 31 जुलै रोजी यलो  (Yellow) अलर्ट जारी केला असुन तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा  (ताशी 40-50  कि.मी.प्र.ता. वेगाने) येण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्ह्यातील नागरीकांना खालीलप्रमाणे दक्षता घेणेबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.

            मेघगर्जनेच्या वेळी, वीजा चमकत असताना किंवा वादळीवारे वाहत असतांना झाडाखाली किंवा झाडांजवळ उभे राहू नये. वीजेपासून बचावासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढू नये. गडगडाटीच्या वादळादरम्यान व वीजा चमकतांना कोणत्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नये. वीजेच्या सुवाहक भागांशी संपर्क टाळावा, ट्रॅक्टर्स, शेतीची अवजारे, मोटारसायकल / सायकल यांचेपासून दूर रहावे,मोकळे मैदान, झाडाखाली, टॉवर्स, ध्वजांचे खांब, विद्युत/दिव्यांचे खांब, धातुचे कुंपण, विदयुतवाहिनी अथवा ट्रॉन्सफोर्मजवळ थांबू नये. सर्व प्रकारच्या अर्थातरी लटकणा-या / लोंबणा-या तारांपासून दूर रहावे.वीजा चमकत असताना मोकळ्या जागेवर असल्यास सुरक्षेसाठी गुडघ्यावर बसून हाताने आपले कान झाकावे व आपले डोके दोन्ही गुडघ्यांच्यामध्ये झाकावे, जमीनीशी कमीतकमी संपर्क असावा.अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी वेळीच नियोजन करावे. शेतक-यांनी शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा. बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणला असेल किंवा त्याप्रमाणे नियोजन केले असेल, तर सदर मालाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी,जनावरांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे.

सर्व नागरीकांनी वादळी वारे, वीज पासून स्वतः सह जनावरांचे संरक्षण होईल याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना तसेच नजीकचे तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन यांचेशी संपर्क साधाण्याचे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

रायगड येथे निवासी प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या पोलीस पाटील व कोतवालांना जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते आपदा मित्र किट व प्रमाणपत्रांचे वितरण

 

रायगड येथे निवासी प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या पोलीस पाटील व कोतवालांना जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते आपदा मित्र किट व प्रमाणपत्रांचे वितरण

 

जालना,दि.27(जिमाका) : जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जालना यांच्या वतीने रायगड येथे आयोजित 12 दिवसांचे निवासी 'आपदा मित्र' प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करून आलेल्या 68 पोलीस पाटील व कोतवालांना आज जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते आपदा मित्र किट तसेच प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, गावपातळीवर सक्षम व प्रशिक्षित स्वयंसेवकांची फळी निर्माण करून आपत्ती व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आपत्तीच्या प्रसंगी गावपातळीवर सर्वप्रथम मदतीसाठी धावून जाणारे पोलीस पाटील व कोतवाल हे प्रशासनाचे महत्त्वाचे दुवे असून, रायगड येथे प्राप्त केलेले आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, शोध व बचाव कार्य, प्रथमोपचार, पूर, वीज पडणे, अग्नी दुर्घटना, सर्पदंश तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतील समन्वयाचे कौशल्य प्रत्यक्ष कार्यात वापरून गावातील नागरिकांचे जीवित व वित्तहानी कमी करण्यासाठी त्यांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

रायगड येथे आयोजित निवासी प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षणार्थींना तज्ज्ञ प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली आपत्तीपूर्व तयारी, आपत्तीच्या काळातील तात्काळ प्रतिसाद, शोध व बचाव कार्य, प्रथमोपचार, दोरीच्या साहाय्याने बचाव तंत्र, जलबचाव, अग्निसुरक्षा, समुदाय आधारित आपत्ती व्यवस्थापन तसेच विविध आपत्तीजन्य परिस्थितींचा प्रत्यक्ष सराव देण्यात आला.

प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या 68 पोलीस पाटील व कोतवालांना गावपातळीवर प्रभावी आपत्कालीन प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक साहित्य असलेले आपदा मित्र किट तसेच प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

यावेळी जालना शहर महानगरपालिकेच्या महापौर वंदनाताई मगरे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी दीपक काजळकर, सतीश उढाण, ज्ञानेश्वर राऊत, छत्रसिंग कायते, राहुल बिजुले तसेच प्रशिक्षण पूर्ण केलेले पोलीस पाटील व कोतवाल उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-*-

 

पात्र ठरलेल्या कर्ज खात्यांची तालुका निहाय संख्या

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 :

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 : जालना जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध; आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुरू

 

 

जालना, दि. 25 (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाच्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी 24 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या योजनेत जिल्ह्यातील 954 गावांतील पात्र शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली असून संबंधित गावांच्या ग्रामपंचायत कार्यालय, गाव चावडी, विविध कार्यकारी सेवा संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये ही यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांत अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि नैसर्गिक संकटांमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा पीक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य शासनाने ही कर्जमुक्ती योजना सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न भरलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी शासनाने 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत दिली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड आणि बँकेचे पासबुक घेऊन जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

आधार प्रमाणीकरणासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनीही कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

आधार प्रमाणीकरणाच्या वेळी आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा कर्जाच्या रकमेबाबत काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबतची ऑनलाइन तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदविण्यासाठी सेवा केंद्र चालकांना सांगावे. तसेच बोटांचे ठसे न उमटल्यामुळे आधार प्रमाणीकरण होत नसल्यास त्याबाबतची ऑनलाइन तक्रार तहसीलदारांकडे नोंदविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी वेळेत आधार प्रमाणीकरण करून योजनेचा लाभ घ्यावा तसेच सेवा केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करून कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जालना विष्णु रोडगे यांनी केले आहे.

 

लाळखुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला 13 ऑगस्टपासून होणार सुरुवात आयव्हीबीपी संस्थेकडून 1 कोटी लसींचे वितरण

 

 

            जालना,दि.24(जिमाका) : लाळखुरकूत या घातक विषाणूजन्य रोगापासून राज्यातील पशूधनाचे रक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे 'लाळखुरकूत (एफएमडी) लसीकरण मोहीम फेरी-9' चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही लसीकरण मोहीम येत्या 13 ऑगस्ट 2026 पासून राज्यभरात सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेसाठी १ कोटी लसमात्रा केंद्र शासनाकडून राज्यस्तरावर प्राप्त झाल्या आहेत.

लाळखुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राज्यभरात वेळेत व यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी प्रत्यक्ष लसीकरण सुरु होण्यापूर्वी सर्व जिल्ह्यांपर्यंत लस साठा पोहोचणे आवश्यक आहे. उपलब्ध झालेला १ कोटी लसींचा पुरवठा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना शीत साखळीची खबरदारी घेऊन वितरित (वाटप) करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. या मोहिमेमुळे राज्यातील कोट्यवधी पशूधनाला लाळखुरकूत रोगापासून संरक्षण मिळणार असून, पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

परिणामकारक लसीकरण होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुधनाचे जंतनिर्मुलन करण्यात येत असून, आवश्यक औषधींचा पुरवठा सर्व संस्थांना करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमातंर्गत पशुधनाला एफएमडी लसीकरण करून त्याची नोंद NDLM वर घेतल्यास प्रती पशुधन रु. 5/- प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्यातील पशुधन रोगांपासून सुरक्षित ठेवणे व पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान टाळणे यासाठी ' लाळखुरकूत (एफएमडी) लसीकरण मोहीम फेरी-९' अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 13 ऑगस्टपासून ही मोहीम व्यापक स्वरुपात राबवली जाईल. सर्व पशुपालकांनी आपल्या पशुधनाचे 100% लसीकरण करून घेऊन या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा. असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

पशुवैद्यकीय सेवांसाठी कॉल करा 1962, व्हॉट्स अप चॅटबॉट सेवेसाठी 9063142299

-*-*-*-*-*-

 

शालेय बस-व्हॅनसाठी नवे नियम लागू; सुरक्षा उपाय अनिवार्य 23 ते 30 जुलैदरम्यान विशेष तपासणी मोहीम; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई

 

 

जालना,दि.24(जिमाका) : राज्य शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाला प्राधान्य देत शालेय बस, शालेय व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांसाठीच्या नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बससाठीचे नियम) (पहिली सुधारणा) नियम, 2026 अंतर्गत 16 जुलै रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार शालेय वाहतुकीचे भाडे प्रथमच अधिकृत नियमावलीच्या कक्षेत आणण्यात आले असून ते निश्चित करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना (आरटीए) देण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांनुसार प्रत्येक शालेय बस व व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली, सीट बेल्ट, डिजिटल हजेरी प्रणाली, पॅनिक बटण, व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस तसेच अन्य आवश्यक सुरक्षा सुविधा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होणार असून शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे.  पालकांना आता मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून आपल्या पाल्याच्या प्रवासावर थेट लक्ष ठेवता येणार आहे. वाहनांमधील सीसीटीव्ही फुटेज किमान 30 दिवस सुरक्षित ठेवणे तसेच आवश्यकतेनुसार परिवहन, शिक्षण किंवा पोलिस विभागाला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी चालक व मदतनिसांची पोलिस पडताळणी आणि शारीरिक सक्षमता तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये महिला मदतनीस नियुक्त करणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे.

याशिवाय बसमध्ये चढणाऱ्या व उतरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची डिजिटल नोंद ठेवणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि परिवहन व शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त तपासणी करणे आवश्यक राहणार आहे. जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समित्यांना दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, शाळा व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 सुरू झाल्यानंतर शालेय वाहतुकीबाबत विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने दि. 23 जुलै ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत शालेय बस, शालेय व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांची सखोल तपासणी केली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

परिवहन विभागाने शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शालेय बस समित्या तसेच वाहनधारकांनी नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी सूचना केली आहे. तपासणीदरम्यान वाहनांची सर्व वैध कागदपत्रे सोबत ठेवावीत, अन्यथा नियमानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनिष दौंड यांनी

 केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-