बालकामगार निर्मूलनासाठी संयुक्त तपासणी मोहिमा राबविणार; पात्र कामगारांना योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर

 

जालना, दि.21 (जिमाका) : जिल्ह्यात बालकामगार प्रतिबंध व निर्मूलन मोहिम अधिक प्रभावीपणे राबविणे, बालकांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित राखणे तसेच असंघटित व माथाडी कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठीh जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज बाल कामगार संयुक्त कृतीदल समिती, असंघटित कामगारांच्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती आणि जालना जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाची संयुक्त बैठक पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल होत्या.

 

बैठकीत बालकामगार (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 (सुधारित 2016 ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासह विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवून संयुक्त तपासणी मोहिमा राबविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बालकामगारांच्या बचाव, पुनर्वसन, शिक्षण आणि संरक्षणासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, गॅरेज, वर्कशॉप, दुकाने, औद्योगिक आस्थापना तसेच इतर व्यावसायिक ठिकाणी नियमित संयुक्त तपासण्या घेण्याचे निर्देश दिले. या तपासण्यांद्वारे बालकामगार किंवा किशोरवयीन कामगारांची बेकायदेशीर नियुक्ती होत नसल्याची खात्री करण्याबरोबरच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर संबंधित कायद्यांनुसार तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 

बालकामगार म्हणून आढळणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या शिक्षणाची सातत्याने व्यवस्था, पुनर्वसन आणि संरक्षणासाठी कामगार विभाग, पोलीस विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, जिल्हा प्रशासन, चाईल्ड हेल्पलाईन आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त कृती आराखड्यानुसार काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यासोबतच बालकामगार प्रथा पूर्णपणे निर्मूलन करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. पात्र प्रत्येक बांधकाम कामगारापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणे, नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक ठेवणे आणि बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

याशिवाय महाराष्ट्र माथाडी कामगार अधिनियमांतर्गत मालक नोंदणी आणि कामगार नोंदणीमध्ये वाढ करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अधिकाधिक पात्र माथाडी व असंरक्षित कामगारांना मंडळाच्या कक्षेत आणून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

 

बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (मदत व पुनर्वसन), पोलीस अधीक्षक, जालना, उपआयुक्त, जालना महानगरपालिका, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद जालना, जिल्हा समन्वयक अधिकारी, चाईल्ड हेल्पलाईन, समितीचे सचिव तथा सरकारी कामगार अधिकारी श्री. मकरंद पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 

एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर जालना जलकवच अभियानाला वेग 'कॅच द रेन' अंतर्गत जलसंधारणाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचे निर्देश

 

 

जालना, दि.21 (जिमाका) : संभाव्य एल-निनो परिस्थितीमुळे उद्भवू शकणाऱ्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी शासनाच्या 'कॅच द रेन' व 'जालना जलकवच अभियान 2026' अंतर्गत जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर राबविण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी रविवारी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून जालना महानगरपालिका तसेच जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेत मार्गदर्शन केले.

बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभियानाची उद्दिष्टे, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती आणि निश्चित कालावधीत पूर्ण करावयाच्या सात प्रमुख कृती कार्यक्रमांची सविस्तर माहिती दिली. एल-निनोमुळे अनियमित पर्जन्यमान, भूजल पातळीत होणारी घट तसेच पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेता सर्व विभागांनी समन्वयाने जलसंधारण व जलसंवर्धनाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

अभियानांतर्गत जलपंचायत व पाणी वापर संस्था (WUA) स्थापन करणे, प्रत्येक घर व शासकीय इमारतींवर रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था उभारणे, प्रत्येक नगरपंचायत व नगरपालिकेत किमान 200 आणि महानगरपालिकेत किमान 500 जलतारा व शोषखड्डे तयार करणे, लोकसहभागातून तलाव गाळमुक्त करणे, वनराई व अनकट दगडी बंधारे उभारणे, विहीर पुनर्भरण व भूमिगत बंधारे निर्माण करणे तसेच पिकांच्या पद्धतीत आवश्यक बदल करणे या सात प्रमुख उपक्रमांवर भर देण्यात येणार आहे.

जलसंधारणाच्या कामांमध्ये प्रशासनासोबत लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून, प्रत्येक नागरिकाने पाणी बचत व जलसंवर्धनासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही श्रीमती मित्तल यांनी यावेळी केले.

बैठकीस जालना महानगरपालिकेचे महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, सहाय्यक आयुक्त, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, मुख्याधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) मनीषा दांडगे, नगर प्रशासनाचे सहआयुक्त गवळी आणि नायब तहसीलदार डॉ. नीलम लुणावत यांचीही उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' अभियानाला तात्काळ सुरुवात करण्यात आली. जालना महानगरपालिकेचे उपमहापौर राजेश राऊत यांनी आपल्या शेतातील नैसर्गिक उताराच्या ठिकाणी जेसीबीच्या सहाय्याने 10 बाय 10 फूट आकाराचा जलसंधारण खड्डा खोदून अभियानाचा प्रारंभ केला.

"एकत्र येऊ, जल वाचवू; प्रशासन आणि समाजाच्या संयुक्त प्रयत्नातून जालना जिल्हा जलसुरक्षित बनवू," असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

-*-*-*-*-*-

दुचाकी वाहनांसाठी 22 जुलै पासून नव्या क्रमांकाची मालिका

 

जालना, दि.21 (जिमाका) : नॉन ट्रान्सपोर्ट टु व्हीलर मोटार सायकल नोंदणी मालिका एमएच 21 सी एल-सद्यस्थितीत सुरु असून सदर मालिकेतील क्रमांकाचे वाटप पुर्ण होत आहे. त्या अनुषंगाने नॉन ट्रान्सपोर्ट टु व्हीलर मोटार सायकल वाहनांसाठी एमएच- 21 सी पी 0001 ते 9999 (MH-21 CP- ०००१ to ९९९९) हि मालिका दिनांक 22 जुलै, 2026 पासून सुरु करण्यात येणार आहे.

ज्या वाहन धारकांना पसंतीचा नोंदणी क्रमांक घ्यावयाचा आहे. त्यांनी आपल्या विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत राष्ट्रीयकृत बँकेचा मुळ किमतीचा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना (DY. R.T.O. JALNA) यांचे नांवे धनाकर्ष, ओळखपत्राच्या (आधारकार्ड) छायांकित प्रतिसह (स्वयंसाक्षांकीत), पॅनकार्ड व भ्रमणध्वनी क्रमांकासह दिनांक 22 जुलै, 2026 रोजी दुपारी 2:00 वाजेपर्यंत कार्यालयात अर्ज जमा करावा. सदर मालिकेतील आकर्षक क्रमांकाचे वाटप महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम व मा. परिवहन आयुक्तांचे परिपत्रकानुसार करण्यात येणार आहे. तसेच एकाच आकर्षक क्रमांकासाठी अनेक अर्जदारांनी अर्ज केल्यास त्यासाठी विहीत पध्दतीने लिलावाची प्रक्रिया अवलंबिण्यात येईल. एका क्रमांकासाठी एका पेक्षा जास्त अर्ज आलेले असतील तर एका क्रमांकासाठी एका पेक्षा जास्त आलेल्या अर्जदारांनी वाढीव रकमेचा एक धनाकर्ष आणणे आवश्यक आहे. पहिला धनाकर्ष मुळ किंमतीचा व दुसरा धनाकर्ष आपण लावलेल्या बोलीच्या वाढीच्या रकमेचा असावा. सदरील धनाकर्ष विहीत शुल्कापेक्षा सर्वात जास्त रकमेचे ज्यांचे असतील त्यांनाच सदर क्रमांक आरक्षित करुन दिला जाईल. सर्व संबंधीतांनी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना (DY.R.T.O. JALNA) यांचे नावावर आपले धनाकर्ष बंद लिफाफ्यात दिनांक 23 जुलै, 2026 रोजी दुपारी 1:00 वाजेपर्यंत सादर करावे. सदर वेळेनंतर कोणत्याही सबबीवर धनाकर्ष जमा करुन घेण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी. तसेच दुपारी 3:00 वाजता बंद लिफाफे उघडण्यात येतील. त्यावेळी सर्व संबंधितांनी उपस्थित राहावे. अशी माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मनिष दौंड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत कर्ज मंजुरीसाठी जास्तीत जास्त अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना, दि.21 (जिमाका) : राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेवून उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला कालानुरूप वाव देणारी राज्याची महत्वाकांक्षी अशी सर्वसमावेशक योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत जालना जिल्ह्यासाठी सन 2026-27 वर्षाकरिता दिलेल्या 780 कर्ज मंजुरीच्या उददिष्टापैकी जिल्हा उद्योनग केंद्र या कार्यालयाचे 347 कर्ज प्रस्ताव बँकाकडे शिफारस करण्यात आले असुन, 76 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजूरी दिलेली आहे. तसेच जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ या कार्यालयाचे 93 कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे शिफारस करण्यात आलेले असुन 16 कर्ज प्रस्तावांना बँकानी मंजुरी दिलेली आहे. असे एकूण 92 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिलेली आहे.

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त 1300 प्रकरणाचे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ग्रामीण व शहरी तरुणांनी जास्तीत-जास्त अर्ज योजनेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरावे. (www.maha-cmegp.gov.in) तसेच जिल्ह्यातील सर्व बँक व्यवस्थापक यांनी छाननी करून संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांना त्वरित कर्ज मंजुरी देऊन उदिवष्ट पूर्तीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-

कर्जमुक्ती

 

जिल्ह्यात 22 जुलै ते 2 ऑगस्टदरम्यान ‘समाधान शिबिर’ अभियान

 

जालना, दि.20(जिमाका) : शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत राज्यभर 22 जुलै ते 2 ऑगस्ट, 2026 या कालावधीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ‘समाधान शिबिर’ आयोजित करण्यात निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या प्रथम जयंतीचे औचित्य साधुन या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जालना जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मुख्य नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, शिबिरांचे नियोजन, समन्वय, अंमलबजावणी, पर्यवेक्षण आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

जालना जिल्ह्यातील समाधान शिबिरांचे वेळापत्रक

•           परतूर-मंठा विधानसभा मतदारसंघ : 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता गजानन मंगल कार्यालय, परतूर येथे शिबिर होणार असून उपविभागीय अधिकारी  श्री. प्रभाकर गायकवाड हे मुख्य नोडल अधिकारी असतील.

•           भोकरदन-जाफराबाद विधानसभा मतदारसंघ : 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता समृध्दी लॉन्स, भोकरदन येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून उपविभागीय अधिकारी श्रीमती सुकेशिनी कांबळे- पगारे यांच्याकडे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.

•           घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघ : 23 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता नृसिंह मंगल कार्यालय, घनसावंगी येथे शिबिर होणार असून उपविभागीय अधिकारी श्री. उमाकांत पारधी हे नोडल अधिकारी राहतील.

•           जालना विधानसभा मतदारसंघ : 26 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता मुक्तेश्वर लॉन्स (मनपा), जालना येथे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकारी श्री. रामदास दौंड यांची मुख्य नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

•           बदनापूर-अंबड विधानसभा मतदारसंघ : 31 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता कृषी उत्पन्न बाजार समिती मागील मैदान, बदनापूर येथे शिबिर होणार असून तहसीलदार श्री. एस. एच. हंडेश्वर यांच्याकडे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार या शिबिरांमध्ये नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच प्रमाणपत्रे, महसूल विषयक सेवा तसेच इतर विभागांच्या सुविधा व इतर विभागांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, अर्ज स्वीकृती,  मार्गदर्शन आणि विविध सेवा देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी या शिबिरांचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-