विशेष लेख जलसंधारणातून घडवूया बारमाही हिरवा महाराष्ट्र

 

           पाऊस पडतो तेव्हा आपण आनंदतो; पण तोच पाऊस वाहून जातो तेव्हा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. आकाशातून पडणारा प्रत्येक थेंब जमिनीवर थांबविणे, तो जमिनीत मुरविणे, भूजलपातळी वाढविणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, हीच आजच्या महाराष्ट्राची सर्वात मोठी गरज आहे. म्हणूनच यंदा २१ ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा जलसंधारण दिन हा केवळ शासकीय कार्यक्रम न राहता लोकसहभागाची नवी सुरुवात ठरली पाहिजे.

            शासनाने माजी मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक यांच्या जन्मदिनी, म्हणजेच २१ ऑगस्टला दरवर्षी ‘जलसंधारण दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  या निर्णयामागे जलसंधारण क्षेत्रातील सुधाकरराव नाईक यांच्या योगदानाचे स्मरण आणि जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक व्यापक करण्याचा उद्देश आहे. या दिवशी जलपूजन, विविध जलसंधारण कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण, श्रमदान, जनजागृती, उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव आदी उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर राज्यात जलसंधारण दिनाच्या निमित्ताने आठवडाभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.

            स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात शासकीय कार्यालयांमध्ये मृद व जलसंधारणाची शपथ घेऊन या लोकचळवळीची सुरुवात करण्यात आली. २१ ऑगस्ट रोजी ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’, रील्स स्पर्धा, जलपूजन, श्रमदान आणि जनजागृतीचे उपक्रम नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी आयोजित केले जात आहेत.

जलसंधारण म्हणजे काय

पावसाचे पाणी शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर अडविणे, त्याचा वेग कमी करणे, जमिनीत मुरविणे, भूजलाचे पुनर्भरण करणे, जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, याला व्यापक अर्थाने जलसंधारण म्हणता येईल. जलसंधारण म्हणजे केवळ बंधारा बांधणे नव्हे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जिथे पडतो, तिथेच त्याचा अधिकाधिक उपयोग करणे, ही त्यामागची मूलभूत संकल्पना आहे.

      महाराष्ट्रासाठी ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी सुमारे ५२ टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण आहे. पावसाचे भौगोलिक आणि कालिक वितरण असमान आहे. काही भागात अतिवृष्टी होते, तर काही भागात पावसाची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे ‘पाणी आहे, पण योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी नाही’ हीच मोठी समस्या आहे. जलसंधारणातून या विसंगतीवर मात करता येते.

महाराष्ट्राच्या जलसंधारणाची मुळे

महाराष्ट्रात जलसंधारणाची परंपरा नवी नाही. गावागावातील तलाव, बंधारे, पाझर तलाव, विहिरी आणि पारंपरिक जलव्यवस्थापन ही ग्रामीण जीवनाची पूर्वापार साधने आहेत. ही परंपरा थेट छत्रपती शिवरायांचा काळापर्यंत जाते. गड किल्ल्यावर पावसाचे पाणी साठवण्याची मोठी परंपरा आहे. यावर महाराष्ट्राने शिवकालीन पाणी साठवण योजनाही सुरु केली आहे. आधुनिक शासकीय पातळीवर मात्र जलसंधारणाला स्वतंत्र संस्थात्मक दिशा मिळाली ती स्वतंत्र जलसंधारण विभागाच्या स्थापनेमुळे.महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनीही 1972 च्या दुष्काळानंतर जलसंधारण माध्यमातून ‘जलक्रांन्ती’ घडवून आणली होती. त्यांनी पाणी अडवा पाणी जिरवा ही संकल्पना राबवून पाणलोट क्षेत्र वाढवले मोठ्या धरणांपेक्षा बॅरेजेसला महत्व दिले

 

 

जलयुक्त शिवारातून नव्या पर्वाला सुरुवात

जलसंधारणाला मोठ्या प्रमाणावर लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने २०१४ नंतरचा काळ महत्त्वाचा ठरतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. या योजनेतून पुढे हजारो हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. लक्षावधी टीएमसी पाणी साठा निर्माण झाला. हजारो गावे पाणीदार झाली. त्यांचा शाश्वत विकास झाला.

         आज जलयुक्त शिवार २.०च्या माध्यमातूनही जलसंधारण, जलसाक्षरता, लोकसहभाग आणि उपलब्ध भूजलाच्या शाश्वत वापरावर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनीही स्पष्टपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्राच्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणातून परिवर्तन घडविणे आवश्यक आहे.

योजनांची ताकद, लोकसहभागाची साथ

महाराष्ट्राने जलसंधारणासाठी अनेक मार्ग स्वीकारले आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेला २०१६ मध्ये सुरुवात करून शेतकऱ्यांना स्वतःची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्याची संधी देण्यात आली.

     ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही संकल्पना तर जलसंधारण आणि शेती यांची सांगड घालणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे जलाशयाची साठवण क्षमता वाढते आणि तोच गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते. २०२४ मध्ये ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  याशिवाय विहीर पुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, वनराई बंधारे, सलग समतल चर, शेततळी, जलस्रोतांमधील गाळ काढणे, बांधावर वृक्ष व बांबू लागवड अशा असंख्य उपाययोजना राज्यात राबविल्या जात आहेत.

देशातील प्रेरणादायी उपक्रम

          राजस्थानच्या अलवरमध्ये पारंपरिक ‘जोहड’ या पावसाच्या पाण्याच्या साठवण संरचनांचे पुनरुज्जीवन करून गावकऱ्यांनी जलव्यवस्थापनाचे प्रभावी मॉडेल उभे केले. जलतज्ज्ञ आणि ‘वॉटर मॅन ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखले जाणारे राजेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसहभागातून कोरड्या प्रदेशात जलस्रोत पुनरुज्जीवित झाले आणि अरवरीसारख्या नद्यांना पुन्हा प्रवाह मिळाला.

महाराष्ट्रात राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजार ही दोन उदाहरणे तितकीच प्रेरणादायी आहेत. राळेगणसिद्धीत नाला बांध, गली प्लगिंग, समतल चर, पाझर तलाव आणि लोकसहभागातून दुष्काळी गावाचा कायापालट झाला. हिवरे बाजारने पाण्याचे बजेट, पिकांचे नियोजन, ठिबक सिंचन, भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारण यांची सांगड घालत जलसुरक्षेचे आदर्श मॉडेल निर्माण केले.

नागरिकांनी काय करायचे

          शासन आपले काम करीत आहे; परंतु जलसंधारणाची खरी यशोगाथा नागरिकांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होणार नाही. या पावसाळ्यात प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घराच्या छतावरील पाणी साठविण्याची किंवा जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करावी. गावांनी पाण्याचा ताळेबंद तयार करावा. शेतकऱ्यांनी शेततळी, बांधबंदिस्ती, विहीर पुनर्भरण, ठिबक-सिंचन आणि पिकांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार नियोजन करावे. गावातील नाले, तलाव, बंधारे आणि पारंपरिक जलस्रोत यांची स्वच्छता व देखभाल करावी. शक्य तेथे श्रमदान करावे. पाणी वाया जाणार नाही, याची प्रत्येक कुटुंबाने काळजी घ्यावी.आणि पावसाळा सुरु आहे. वृक्ष लागवडीत कुटूंबाने दरवर्षी एक या प्रमाणे वृक्ष लागवड करावी.

             जलसंधारण हा केवळ मृद व जलसंधारण विभागाचा विषय नाही; तो कृषीचा, ग्रामविकासाचा, पर्यावरणाचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि भविष्यातील पिढ्यांचा विषय आहे. कारण पाणी वाचले तर शेती वाचेल, शेती वाचली तर गावाची अर्थव्यवस्था वाचेल आणि गाव समृद्ध झाले तर महाराष्ट्र समृद्ध होईल.

म्हणून २१ ऑगस्टचा जलसंधारण दिन हा केवळ एक दिवस साजरा करण्याचा दिवस न राहता प्रत्येकाच्या मनात एक संकल्प निर्माण करणारा दिवस ठरू दे. चला !जलसंधारणातून ‘बारमाही हिरवा महाराष्ट्र!’

  घडवूया!

प्रवीण टाके

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय

छत्रपती संभाजीनगर

मो.क्र.9702858777

-*-*-*-*-*-

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेतून तीन कुटुंबांना सहा लाखांची मदत

 

 

जालना,दि.18(जिमाका) : प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) अंतर्गत विमाधारकांच्या निधनानंतर त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तींना विमा दाव्याची रक्कम वितरित करण्यात आली. बँक ऑफ इंडिया, राजूर शाखा, ता. भोकरदन यांच्या वतीने तीन लाभार्थी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये असे एकूण सहा लाख रुपयांच्या विमा दाव्यांचे धनादेश सुपूर्द करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते संबंधित नामनिर्देशित व्यक्ती चांदरी एक्को येथील श्रीमती जनाबाई ज्ञानेश्वर बेडके, ताडेगाव येथील श्री. राजू गोपाने तसेच खामखेडा येथील श्री. नारायण दामोदर यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांच्या विमा दाव्याचे धनादेश वितरीत करण्यात आले.

यावेळी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मंगेश केदार, बँक ऑफ इंडियाचे राजूर शाखा व्यवस्थापक शाम अंभोरे, नोडल व्यवस्थापक अनिल ठोंबरे, प्रशासन अधिकारी बाबासाहेब औताडे आणि अधिकारी योगेश चोरमारे उपस्थित होते.

जालना जिल्ह्यात सामाजिक सुरक्षा योजनांना प्रतिसाद

जालना जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ८.७३ लाख खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये सुमारे ४०३ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ३.१० लाख नागरिकांची नोंदणी झाली असून, आतापर्यंत ५०० पेक्षा अधिक विमा दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. या दाव्यांपोटी नामनिर्देशित व्यक्तींना एकूण १०.१२ कोटी रुपयांची विमा रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेलाही जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळत असून, या योजनेअंतर्गत ६.४४ लाख नागरिकांची नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत ९५ दावे निकाली काढण्यात आले असून, त्यापोटी एकूण १.८९ कोटी रुपयांची विमा रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील पात्र नागरिकांना वार्षिक ४३० रुपयांच्या हप्त्यात दोन लाख रुपयांचे जीवन विमा संरक्षण मिळते. तर प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील नागरिकांना केवळ २० रुपये वार्षिक हप्त्यात अपघाती विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. या दोन्ही योजनांसाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही.

ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी बँकांकडून सातत्याने जनजागृती करण्यात येत आहे. विमा योजनांमुळे कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या निधनानंतर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटात संबंधित कुटुंबाला आधार मिळत आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जालना जिल्ह्यातील सर्व पात्र नागरिकांनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना तसेच इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सहभागी होऊन आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित करावे, असे आवाहन केले.

-*-*-*-*-*-*-*-

जिल्हा परिषद उपकर योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना,दि.18(जिमाका) : कृषी विभाग जिल्हा परिषद मार्फत जिल्हा परिषद उपकर योजना सन  2026-27 अंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर पुरविण्यासाठी महत्तम अनुदान मर्यादेच्या अधिन राहून खालीलप्रमाणे कृषी औजरासाठी तालुकास्तरावर प्राप्त होणाऱ्या अर्जातील शेतकऱ्यांची जिल्हास्तरावर संगणकीय लॉटरी पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परीषद उपकर योजना सन 2026-27 मधील औजरांवर खालीलप्रमाणे अनुदान देय आहे.

ट्रॅक्टर (20 P.T.O.H.P व त्यापुढील)- किंमतीच्या 40 टक्के जास्तीत जास्त रु.1 लाख 25 हजार  च्या मर्यादेत (यापैकी जी कमी असेल ती), ट्रॅक्टरचलीत रोटाव्हेटर किंमतीच्या 40 टक्के जास्तीत जास्त रु. 36 हजार 800 च्या मर्यादेत (यापैकी जी कमी असेल ती), मानवचलीत टोकन यंत्र किंमतीच्या 50 टक्के जास्तीत जास्त रु. 8 हजार च्या मर्यादेत स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर माऊंटेड किंमतीच्या 40 टक्के जास्तीत जास्त रु. 58 हजार  च्या मर्यादेत (यापैकी जी कमी असेल ती)

 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे : लाभार्थीजवळ स्वतःच्या नावे जमिनीचा 7/12, 8 अ उतारा,आधार कार्ड, बँक पासबुक तसेच ट्रॅक्टरचलीत औजारांसाठी अर्जदाराचे स्वतःच्या नावे असलेले ट्रॅक्टर RC  Book आवश्यक आहे. तरी जिल्ह्यातील शेतक-यांनी योजनेचा लाभ घेणे करीता संबंधीत पंचायत समिती स्तरावर दि. 19 ऑगस्ट 2026 ते दि. 11 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त शेतक-यांनी अर्ज करून सहभाग नोंदवावा असे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कनवारिया, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरिष बनसोडे, आणि कृषी विकास अधिकारी पी. बी. बनसावडे यांनी आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

डाक जीवन विमा (PLI) व ग्रामीण डाक जीवन विमा (IULLI) चा विस्तार करण्यासाठी डाक विभागाकडून 'इतर विभागीय कर्मचारी’ नवीन एजंट श्रेणीची सुरुवात

 

   

 

जालना,दि.18(जिमाका) : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आस्थापनांमध्ये डाक जीवन विमा (PLI) तसेच सामील एक विमा (RPLI) यांचा प्रसार व व्याप्ती अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने चार विभागाने इतर विभागीय कर्मचारी (Other Departmental Employee ODEO ही नवीन एजेंट वेणी सुरु केली आहे. ही योजना 1 जुलै 2026 पासून प्रभावी झाली आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्‌येः

पात्रताः डाक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, वेतन मॅट्रिक्समधील लेव्हल 8 पर्यंतच्या पदावर कार्यरत असलेला कोणताही का अथवा राज्य शासनाचा कर्मचारी ODE म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र असेल.

नियुक्तीचे स्वरूपः ODE म्हणून कार्य करणे पूर्णतः ऐच्छिक असेल. तसेच, ODE आणि डाक विभाग यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्माण होणार नाहीत.

कामकाजाची वेळः विमा व्यवसाय मिळविण्याचे कार्य संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने आपल्या अधिकृत कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेव्यतिरिक्त करणे आवश्यक आहे.

आवश्यक पूर्वअटी: अर्जदाराने आपल्या मूळ विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अथवा आवश्यक परवानगी प्राप्त करणे बंधनकारक आहे.

प्रशासकीय मार्गदर्शनः ODE यांना विकास अधिकारी (PLI) यांच्याशी संलग्न करण्यात येईल. विकास अधिकारी त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन, परिचयात्मक माहिती, प्रशिक्षण तसेच कामकाजासाठी आवश्यक कार्यात्मक सहाय्य प्रदान करतील.

प्रोत्साहनाची रचना: ODE यांना व्यवसाय मिळविण्यासाठी तसेच नूतनीकरणासाठी खालीलप्रमाणे इन्सेंटिव्ह देण्यात येईल.

PLI  व्यवसाय प्राप्ती इन्सेंटिव्हः विमा पॉलिसीचा प्रकार व प्रीमियम भरण्याच्या कालावधीनुसार प्रथम वर्षाच्या प्रीमियमच्या 4% से 20% पर्यंत.RPLI व्यवसाय प्राप्ती इन्सेंटिव्हः सर्व प्रकारच्या RPLI पॉलिसींवर प्रथम वर्षाच्या व्यवसाय प्राप्ती प्रीमियमच्या 10%.नूतनीकरण (म्हणजे दुसऱ्या वर्षापासून) इन्सेंटिव्हः PLI पॉलिसींवर 1% आणि RPLI पॉलिसींवर 2.5%.

सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभः ODE म्हणून कार्यरत असताना प्राप्त केलेल्या व्यवसायावर सेवानिवृत्तीनंतरही नूतनीकरण इन्सेंटिव्ह मिळवत राहता येईल. यासाठी संबंधित ODE यांनी सेवानिवृत्तीच्या तीन महिन्यांच्या आत फील्ड ऑफिसर (FO) म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

अर्ज कसा करावाःपात्र शासकीय कर्मचारी विहित नमुन्यातील अर्जासोबत कार्यालयीन ओळखपत्राची साक्षांकित प्रत, PAN, पत्त्याचा पुरावा तसेच आपल्या मूळ विभागाकडून प्राप्त आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जोडून प्रवर अधीक्षक डाकघर, छत्रपती संभाजीनगर डाक विभाग 431 001 यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करू शकतात.

अधिक माहितीसाठी संपर्कः मोबाईल क्र.: 8484954808 संदीप महाजन प्रवर अधीक्षक डाकघर

-*-*-*-*-*-

महा वॉकेथॉन 2026’ मध्ये अभिनेते संजय दत्त यांचा सहभाग

 

मुंबई, दि. 18 : माती आणि जलसंधारणाचा संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने 31 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन 2026 - वॉक फॉर वॉटर’ हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या राज्यव्यापी उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी अभिनेते संजय दत्त यांना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी निमंत्रित केले असून, त्यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले आहे.

 

जलसंधारणाचा संदेश अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचावा आणि हा उपक्रम लोकचळवळीचे स्वरूप धारण करावा, या उद्देशाने लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, कलाकार, खेळाडू, स्वयंसेवी संस्था, विविध सामाजिक संघटना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना ‘महा वॉकेथॉन’मध्ये सहभागी करून घेण्यात येत आहे.

 

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल ३ किलोमीटर अंतराची महा वॉकेथॉन आयोजित केली आहे. या वॉकेथॉननंतर सहभागींकडून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेतली जाणार आहे. सहभागी नागरिकांना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सहभागींचा जिल्हास्तरावर गौरव करण्यात येणार आहे.

 

या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम 10 विजेत्यांचा गौरवचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रायोजकांच्या माध्यमातून एकूण ₹71,000 रुपयांची रोख पारितोषिके देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी ₹25,000 द्वितीय क्रमांकासाठी ₹15,000 आणि तृतीय क्रमांकासाठी ₹10,000 रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच सोडतीद्वारे सात सहभागींची निवड करून प्रत्येकी ₹3,000 विशेष पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

 

‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ तसेच ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश घेऊन होणाऱ्या या उपक्रमातून जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 15 ते 21 ऑगस्टदरम्यान जलसंधारण सप्ताह, तसेच 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून 21 ऑगस्ट रोजी होणारा ‘महा वॉकेथॉन’ जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

-*-*-*-*-*-

 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून, अवयव प्रत्यारोपणासाठी 798 रुग्णांना 15.73 कोटींची मदत

 

 

मुंबई,दि.18 : यकृत, मूत्रपिंड, फुप्फुस, हृदय आदी अवयव निकामी झाल्यानंतर अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया हाच रुग्णांसाठी शेवटचा पर्याय ठरतो. मात्र या उपचारांसाठी येणारा लाखो रुपयांचा खर्च अनेक कुटुंबांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे करतो. या अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी राज्यातील गरजू रुग्णांसाठी आधारवड ठरत असून 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026या कालावधीत अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी 798 रुग्णांना 15 कोटी 79 लाख 66 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

 

वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे आज अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया अधिक यशस्वी होत आहेत. त्यामुळे किडनी, यकृत, हृदय आणि फुप्फुस निकामी झालेल्या अनेक रुग्णांसाठी उपचाराची नवी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, अशा शस्त्रक्रियांसाठी खाजगी रूग्णालयात लाखो रुपयांचा खर्च येत असल्याने अनेक गरजू रुग्णांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा कठीण परिस्थितीत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी गरजू रुग्णांसाठी वरदान ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांना नवजीवन मिळत असून, त्यांच्या कुटुंबांनाही मोठा दिलासा मिळत आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची कार्यपद्धती अधिक गतिमान आणि रुग्णकेंद्रित करण्यात आली आहे. वैद्यकीय मदतीसाठी रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्ययावत ऑनलाइन प्रणालीही सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना वैद्यकीय मदत अधिक वेगाने उपलब्ध होत आहे. विशेष म्हणजे, मदतीसाठीचा अर्ज आता रुग्णाऐवजी कक्षाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयामार्फत थेट सादर केला जात आहे. त्यामुळे रुग्णांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होत असल्याने गंभीर आजारांवरील उपचारांना गती मिळणार आहे.

 

चौकट...

1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत : 15.79 कोटींची मदत

मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी 617 रुग्णांना 12 कोटी 23 लाख 66 हजार रुपयांची मदत देण्यात आली.

यकृत प्रत्यारोपणासाठी 162 रुग्णांना 3 कोटी 21 लाख 50 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली.

फुप्फुस प्रत्यारोपणासाठी 3 रूग्णांना 6 लाख रूपयांची मदत देण्यात आली.

तर, हृदय प्रत्यारोपणासाठी 16 रुग्णांना 28 लाख 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली.

 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर उपचारांसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, अर्ज प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून गरजू रुग्णांना तातडीने मदत मिळणे सोयीचे झाले आहे.

गणेशोत्सव

 

प्रतिक्रिया-

अवयव प्रत्यारोपणासारख्या खर्चिक उपचारांसाठी आर्थिक मदत वेळेत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गतिमान, अद्ययावत करण्यात आली आहे. गरजू रूग्णांनी 1800 123 2211 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

श्री. रामेश्वर नाईक,

कक्ष प्रमुख,

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष

-*-*-*-*-*-

विशेष लेख महा वॉकेथॉन 2026-वॉक फॉर वॉटर 21 ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत 21 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे असून मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाची थीम सेव सॉईल, सेव वॉटर, सेक्युअर टूमारो ( Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) अशी असून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात 21 ऑगस्ट रोजी कमाल 3 किलोमीटर (महा वॉकेथॉन) चालणे आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे.

 

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारण हे आवश्यक असून त्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता राज्यात 15 ते 21 ऑगस्ट, 2026 दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि 15 ऑगस्ट, 2026 ते 26 जानेवारी, 2027 दरम्यान "जलसंधारण अभियान" आयोजित करण्यात येत आहे. तर 21 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे आयोजन करुन जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले असून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

 

राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सर्व मंत्री, सर्व राज्यमंत्री, राज्यसभा/ लोकसभा/ विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, सर्व जिल्हापरिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सर्व महापौर / उपमहापौर, सर्व नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष, सर्व जिल्हापरिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.

सर्व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, सर्व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, जिल्ह्यातील नामांकित व प्रतिष्ठित व्यक्ती / डॉक्टर / कलाकार/ उद्योजक, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरु युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब सदस्य, लायन्स क्लब सदस्य, रनिंग क्लब सदस्य, सायकलिंग क्लब सदस्य, उद्योग व व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार कंपन्या, विविध क्रीडा संघटना, गुड मॉर्निंग ग्रुप्स, विविध व्यायाम शाळा, स्वयंसेवी संस्था, महिला, राज्याचे नागरिक यांना सहभागी करण्यात येणार आहे.

 

क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी

 

महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. 21 ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तर प्रथम दहा विजेत्यास जिल्हास्तरावर सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची सोशल मीडियासाठी #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSave Water हे हॅशटॅग वापरण्यात याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

जलसंधारण सप्ताह

 

15 ऑगस्ट ते 21 ऑगस्ट 2026 या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन रील्स स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील 15 ते 30 वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इनस्टाग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी "Reel for Soil and Water Conservation" स्पर्धा आयोजित करण्यात आले आहे. याची थीम Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow अशी असून सोशल मीडियावर #SaveSoil Save Water हे हॅशटॅग वापरण्यात यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे एकाच हॅशटॅगखाली विक्रमी संख्येने रील्स तयार होऊन मोठ्या डिजिटल सहभागाची नोंद होणार आहे.

 

रील स्पर्धा महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरावर आयोजित करण्यात आली असून या स्पर्धेचा पात्र वयोगट 15 ते 30 वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने 30 ते 60 सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रीलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रीलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकांने Reel स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे.

 

स्पर्धेसाठी मान्यता दिलेला एक अधिकृत QR Code तयार करण्यात येईल. QR Scan केल्यानंतर नोंदणी Reel Link Submit जिल्हा निवड→ Verification → सहभाग प्रमाणपत्र अशी सोपी प्रक्रिया असणार आहे. Instagram हॅशटॅगबरोबर स्वतंत्र डिजिटल नोंदणी केल्यामुळे शासनाकडे प्रत्येक सहभागीची अधिकृत नोंद उपलब्ध राहणार आहे. रील्स अपलोड करण्याचा कालावधी 15 ते 21 ऑगस्ट 2026 असा आहे.

 

रील्स बनवण्यासाठी विषय

 

माती संवर्धन, पाणी बचत, मृदसंधारण, जलसंधारण, मातीची धूप रोखणे, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळे, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, गावातील यशस्वी मृद व जलसंधारण कामे, पारंपरिक मृद व जलसंधारण पद्धती, माती व पाणी वाचविण्याच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, आजचे संवर्धन उद्याचे सुरक्षित भविष्य असे रील्स बनवण्यासाठी विषय देण्यात आले आहेत.

 

रील्स बनवितांना Storytelling, Acting, Music, Dance, Animation, Al Creative, Comedy, Short Film, Before-After, Drone Visuals किंवा अन्य नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करता येणार आहे. मात्र रीलचा मुख्य संदेश माती आणि पाणी संवर्धनाशी संबंधित असणे आवश्यक राहणार आहे.

 

रील्स करिता गुणांकन पद्धती पुढील प्रमाणे असणार आहे. विषय व संदेश - 30 गुण, कल्पकता -25 गुण, प्रभावी सामाजिक संदेश - 20 गुण, सादरीकरण व तांत्रिक गुणवत्ता - 15 गुण, Instagram Engagement - 10 गुण असे एकूण - 100 गुण असणार आहेत. केवळ Likes किंवा Followers वर विजेता निश्चित न करता तज्ज्ञ परीक्षण आणि Social Media Engagement या दोन्हींचा समतोल ठेवण्यात येणार आहे. गुणांकानुसार विजेत्याची निवड करण्यात येईल.

 

संपूर्ण राज्यासाठी एकच अधिकृत हॅशटॅग #SaveSoilSaveWater वापरण्यात येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान 250 रील्स आणि राज्यभरातून 10 हजार रिल्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून लाखो नागरिकांपर्यंत डिजिटल स्वरूपात मृद व जलसंधारणाचा संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. रील स्पर्धेत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कार ₹25 हजार व गौरवचिन्ह, द्वितीय पुरस्कार ₹15 हजार व गौरवचिन्ह आणि तृतीय पुरस्कार ₹10 हजार व गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे. पात्र सहभागींना ई-प्रमाणपत्र तसेच विजेत्यांना विशेष ‘युवा मृद-जलदूत’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे

"एक Reel... मातीसाठी !, एक Reel... पाण्यासाठी !, एक Reel... सुरक्षित भविष्यासाठी !" हा रील्स प्रचारासाठी मुख्य संदेश आहे.

 

जलसंधारण अभियान

 

या स्पर्धेसोबतच 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 या जलसंधारण अभियानादरम्यान राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये निबंध स्पर्धा (जलसंधारणाचे महत्त्व, पाण्याचे महत्व, जल है तो कल है, जलसंवर्धन उपाय, घरातील पाण्याचा वापर - Water Budget), चित्रकला / पोस्टर स्पर्धा- जलसंवर्धन उपाय, पाणी बचत उपाय, Rainwater Harvesting., वाद-विवाद स्पर्धाः (विषय- जलसंधारण शासनाची जबाबदारी कि जनतेची जबाबदारी, इतर विषय), एक शाळा- एक शोषखड्डा उपक्रम राबविणे, सर्व शाळांमध्ये पाणी बचतीचे महत्व विद्यार्थांना सांगणे., जलमित्र / जलदूत घोषित करणे, 21 ऑगस्ट रोजी शाळेत माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या फोटोस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करणे, 21 ऑगस्ट रोजी मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे, 21 ऑगस्ट रोजी प्रमाणपत्र /सन्मानचिन्ह / पुरस्कार वितरण करणे, 21 ऑगस्ट रोजी गावातील किंवा शहरातील जलतज्ञ/प्रतिष्ठीत व्यक्ती यांना प्रमुख पाहूणे म्हणून आमंत्रित करणे असे कार्यक्रम घेण्यात यावेत.

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांना आणि उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 26 जानेवारी रोजी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचे पुढील सोशल मीडिया अकाऊंट आहेत.

Instagram - https://www.instagram.com/mahawalkathon2026/?hl=en

Facebook - https://www.facebook.com/mahawalkathon2026/

Twitter- https://x.com/MahaWalkathon26

 

संकलन – गजानन पाटील,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.