महा वॉकेथॉन 2026 - वॉक फॉर वॉटर 21 ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 

मुंबई, दि.16 - शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत 21 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे असून मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाची थीम सेव सॉईल, सेव वॉटर, सीक्यूर टूमारो ( Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) अशी असून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात 21 ऑगस्ट रोजी कमाल 3 किलोमीटर (महा वॉकेथॉन) चालणे आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे.

 

माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त 21 ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा करण्यात येणार आहे.  शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारण हे आवश्यक असून त्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता राज्यात  15 ते 21  ऑगस्ट, 2026 दरम्यान "जलसंधारण सप्ताह" आणि 15 ऑगस्ट, 2026 ते 26 जानेवारी, 2027 दरम्यान "जलसंधारण अभियान" आयोजित करण्यात येत आहे. तर 21 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे आयोजन करुन जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले असून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

 

राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सर्व मंत्री, सर्व राज्यमंत्री, राज्यसभा/ लोकसभा/ विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, सर्व जिल्हापरिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सर्व मा. महापौर / उपमहापौर, सर्व नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष, सर्व जिल्हापरिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.

 

सर्व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, सर्व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, जिल्ह्यातील नामांकित व प्रतिष्ठीत व्यक्ती / डॉक्टर / कलाकार/ उद्योजक, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरु युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब सदस्य, लायन्स क्लब सदस्य, रनिंग क्लब सदस्य, सायकलिंग क्लब सदस्य, उद्योग व व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार कंपन्या, विविध क्रीडा संघटना, गुड मॉर्निंग ग्रुप्स, विविध व्यायाम शाळा, स्वयंसेवी संस्था, महिला, राज्याचे नागरिक यांना सहभागी करण्यात येणार आहे.

 

महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. 21 ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तर प्रथम दहा विजेत्यास जिल्हास्तरावर सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची सोशल मीडियासाठी #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSave Water हे हॅशटॅग वापरण्यात याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-*-

मृद व जलसंवर्धनासाठी ‘रील फॉर साईल ॲण्ड वॉटर कन्झर्वेशन’ स्पर्धेत युवकांनी सहभाग घ्यावा 16 ते 21 ऑगस्ट 2026 या जलसंधारण सप्ताह रील्स स्पर्धेचे आयोजन

 

मुंबई ,दि.16 - मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने 15 ते 21 ऑगस्ट 2026 या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धेचे ‘आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील 15 ते 30 वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इनस्टाग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी रील फॉर साईल ॲण्ड वॉटर कन्झर्वेशन’ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या रील स्पर्धेत राज्यातील युवक - युवतींनी उत्सफूर्त सहभागी घ्यावा, असे आवाहन  करण्यात येत आहे.

 

माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त 21 ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने राज्यव्यापी ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर, जलसंधारणाची शपथ असे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन रील्स स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

रील स्पर्धा महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरावर आयोजित करण्यात आली असून  या स्पर्धेचा पात्र वयोगट 15 ते ३० वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने 30 ते 60 सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रिलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रिलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकांने Reel स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे.

रिल्स बनवण्यासाठी विषय

माती संवर्धन, पाणी बचत, मृदसंधारण, जलसंधारण, मातीची धूप रोखणे, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळे, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, गावातील यशस्वी मृद व जलसंधारण कामे, पारंपरिक मृद व जलसंधारण पद्धती, माती व पाणी वाचविण्याच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, आजचे संवर्धन उद्याचे सुरक्षित भविष्य असे रील्स बनवण्यासाठी विषय देण्यात आले आहेत.

 

रील्स करीता गुणांकन पद्धती पुढील प्रमाणे असणार आहे. विषय व संदेश - 30 गुण, कल्पकता -25 गुण, प्रभावी सामाजिक संदेश - 20 गुण, सादरीकरण व तांत्रिक गुणवत्ता - 15 गुण, Instagram Engagement - 10 गुण असे एकूण - 100 गुण असणार आहेत.  केवळ Likes किंवा Followers वर विजेता निश्चित न करता तज्ज्ञ परीक्षण आणि Social Media Engagement या दोन्हींचा समतोल ठेवण्यात येणार आहे. गुणांकानुसार विजेत्याची निवड करण्यात येईल.

 

विजेत्यांना बक्षीस

राज्यासाठी एकच अधिकृत हॅशटॅग #SaveSoilSaveWater वापरण्यात येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान 250 रिल्स आणि राज्यभरातून 10 हजार रिल्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून लाखो नागरिकांपर्यंत डिजिटल स्वरूपात मृद व जलसंधारणाचा संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. रिल स्पर्धेत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कार ₹25 हजार व गौरवचिन्ह, द्वितीय पुरस्कार ₹15 हजार व गौरवचिन्ह आणि तृतीय पुरस्कार ₹10 हजार व गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे. पात्र सहभागींना ई-प्रमाणपत्र तसेच विजेत्यांना विशेष “युवा मृद-जलदूत” म्हणून गौरविण्यात येणार आहे

"एक Reel... मातीसाठी !, एक Reel... पाण्यासाठी !, एक Reel... सुरक्षित भविष्यासाठी !" हा रिल्स प्रचारासाठी मुख्य संदेश आहे.-

*-*-*-*-*-*-

 

जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध : पालकमंत्री पंकजा मुंडे स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण; शेतकरी, पशुपालक, युवकांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ

 

जालना,दि.15(जिमाका) : जिल्ह्यातील शेतकरी, पशुपालक, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य शासन विविध योजना राबवून लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असुन यामाध्यमातून शासन जिल्ह्याच्या विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी सांगितले.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या 80 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडला यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार नारायण कुचे, महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया, महानगरपालिका आयुक्त अंजली शर्मा, पोलीस अधीक्षक तेघबीरसिंग संधु, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी 2026-27 या वर्षासाठी 547.97 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा स्थापनेला 45 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ‘रायझिंग जालना’ हा विशेष विकासात्मक कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. बीज, स्टील आणि रेशीम हे जालना जिल्ह्याच्या विकासाचे तीन प्रमुख आधार असून, त्यावर आधारित विकासाला चालना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जालन्यातील महिलांनी रेशीमपासून साडी विणकाम सुरू केले असून त्यांचे कौशल्य आणि तयार होणाऱ्या वस्त्रांची गुणवत्ता उल्लेखनीय आहे. जालन्यात तयार होणाऱ्या सिल्क उत्पादनांच्या 'जालनाई' हा एक मोठा ब्रँड म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

जिल्ह्यात 5 लाख 68 हजार हेक्टरवर खरीप पेरणी

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात 6 लाख 25 हजार हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून, आतापर्यंत 5 लाख 68 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. जिल्ह्यात पावसाने सरासरी गाठली असली तरी अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा झालेला नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जालना जिल्ह्यातील 18 हजार 792 पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये 116 कोटी रुपये ऑनलाइन जमा करण्यात आले आहेत. कृषी विभागाच्या माध्यमातून 2025-26 मध्ये सुमारे 11 हजार शेतकऱ्यांना विविध योजनांतर्गत 67 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत 52 लाभार्थ्यांना सुमारे 2 कोटी रुपयांचे कर्ज, तर 87 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत 39 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, 22 समुदायाधारित संस्थांना सुमारे 22 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजनेअंतर्गत 2025-26 मध्ये अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या 127 शेतकऱ्यांच्या वारसांना 2 कोटी 53 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

पशुपालकांसाठी विमा, ई-पशुसेवेची सुविधा

पशुधनाचा अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगामुळे मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी पशुधन विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘ई-पशुसेवा’ ॲप विकसित करण्यात आले असून, त्याद्वारे पशुपालकांना पशूंच्या आजारांबाबत प्राथमिक सल्ला व उपचाराचे मार्गदर्शन घरबसल्या मिळणार आहे.

‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना’ लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, महाडीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाणार आहे. या योजनेत दूधाळ संकरित गायी, म्हशी तसेच कुक्कुट पक्षी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

महसूल सेवा आता घरपोच

महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’अंतर्गत जिल्ह्यात समाधान शिबिरे घेण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात 64 मंडळांमध्ये घेण्यात आलेल्या शिबिरांमधून सुमारे 40 हजार लाभार्थ्यांना महसुली सेवा व विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. पाच विधानसभा मतदारसंघांत आयोजित शिबिरांमधून सुमारे 28 हजार नागरिकांना लाभ मिळाला.

नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘जालना मित्र’ हे घरपोच शासकीय सेवा पोर्टल सुरू केले आहे.

युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी

‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’अंतर्गत जिल्ह्यातील 1 हजार 700 प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, त्यांना 10 कोटी 83 लाख रुपयांचे विद्यावेतन ऑनलाइन देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून जिल्ह्यात 423 नवीन उद्योग उभे राहिले असून, त्यातून तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

जलसंधारणासाठी 15 ते 21 ऑगस्टदरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि 15 ऑगस्ट 2026 ते 26 जानेवारी 2027 या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. 21 ऑगस्ट रोजी आयोजित ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’मध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पालकमंत्री मुंडे यांनी केले.

मतदार यादीतील नोंदी अचूक करण्यासाठी नागरिकांनी बूथ लेव्हल ऑफिसरला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. जनगणना 2027 अंतर्गत जालना जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यातील घरोघरी माहिती संकलनाचे काम 100 टक्के पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते ‘ई पशुसेवा ॲप’ आणि ‘ऊसमित्र’ पोर्टलचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ लोगोचे अनावरण करण्यात आले.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय जालना यांनी  ‘हर घर तिरंगा’ अभियानातंर्गत आयोजित केलेल्या सायकल रॅलीस पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवुन सुरुवात करण्यात आली.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव

भाषणानंतर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते पोस्को कायद्यातंर्गत दाखल गुन्ह्यात जलन गतीने तपास करुन वेळेत निकाल लागला या प्रकरणात कार्य करणाऱ्या पोलीस अधिकारी अमंलदाराचा सत्कार करण्यात आला. तसेच गौरवास्पद कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा तसेच वीरपत्नी आणि वीरपित्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला. यावेळी त्यांनी उपस्थित स्वातंत्र्यसैनिक, लोकप्रतिनिधी, मान्यवर आणि नागरिकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला.

ध्वजारोहण कार्यक्रमात पोलीस दलाच्या वतीने ‘वंदे मातरम्’, राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत सादर करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रध्वजास मानवंदना देण्यात आली.

यावेळी लोकप्रतिनिधी, स्वातंत्र्यसैनिक, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-

जिल्हा व सत्र न्यायालयात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न

 

 

जालना,दि.15(जिमाका) : स्वातंत्र्यदिनी जिल्हा व सत्र न्यायालय जालना येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती मृदूला भाटिया यांच्या हस्ते ध्वजारोहण साजरे करण्यात आले तद्पूर्वी जालना तालुका दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती ए.पी. दिवाण यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.

यावेळी‍ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एन.एस. शेख, डॉ. एस.डी. तावशीकर, के.व्ही. मोरे, श्रीमती बी.एस. गारे, आर. बी. पारवेकर, वर्षा निहलानी, जी. आर. ढेपे, सदस्य सचिव नितेश बंडगर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड बाबासाहेब इंगळे, ॲड जयश्री बोराडे, ॲड दिपक कोल्हे, ॲड भारत खांडेकर,जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड परमेश्वर गडगीळे, उपाध्यक्ष ॲड अशोक वाहूळकर, सचिव विनोद कुलकर्णी, सह सचिव शिवनाथ जऱ्हाड, ॲड अरविंद मुरमे, ॲड लक्ष्मण उढाण, ॲड राहुल चव्हाण,ॲड राहूल बोबडे, ॲड सत्यकुमार करंडे,  ॲड रावसाहेब कायंदे, आदिंसह जिल्हा वकील संघाचे सदस्य यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

 

-*-*-*-*-*-*-

 

“हर घर तिरंगा अभियाना” अंतर्गत सायकल रॅलीचे आयोजन

 

 

जालना,दि.14 (जिमाका) : राज्यात दि. 9 ऑगस्ट ते दि. 17 ऑगस्ट 2026 कालावधीत “हर घर तिरंगा’ अभियानांतर्गत” विविध कार्यक्रमांचे व उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी ‘हर घर तिरंगा’ अभियानांतंर्गत जालना शहरात सायकल रॅलीचे 15 ऑगस्ट, 2026 रोजी सकाळी 8.00 वाजता आयोजन केले आहे.

या सायकल रॅलीचे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून सकाळी 8.45 वाजता अंबड चौफुली-नुतन वसाहत-रेल्वे स्टेशन-चमन-शनि मंदिर-छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा - मोतीबाग - जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्गे आयोजित करण्यात आली आहे. या सायकल रॅलीत जास्तीत जास्त नागरिक व विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी रामदास दौंड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

अंमली पदार्थाच्या गैरवापराविरुद्ध 18 ऑगस्टला जालना येथे राष्ट्रीय शपथ

 

 

जालना,दि.14 (जिमाका) :  अंमली पदार्थांच्या वाढत्या गैरवापराविरोधात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार देशभरात विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने ‘नशा मुक्त भारत, विकसित भारत’ अभियानांतर्गत जालना जिल्ह्यात अंमली पदार्थाच्या गैरवापराविरुद्ध राष्ट्रीय शपथ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम मंगळवार, दि. 18 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता यशवंतराव चव्हाण सभागृह, जिल्हा परिषद कार्यालय, जालना येथे होणार आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या डिसेंबर 1987 मध्ये झालेल्या ठरावानुसार दरवर्षी 26 जून हा दिवस ‘अंमली पदार्थांचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर तस्करीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दिवस’ म्हणून पाळला जातो. अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे, तसेच समाजाला अंमली पदार्थांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी व्यापक लोकसहभाग निर्माण करणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

भारत सरकारने अंमली पदार्थांच्या धोक्याविरुद्ध लढण्यासाठी ‘ड्रग्ज मुक्त भारत’ संकल्प निश्चित केला असून, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) यांच्या माध्यमातून ‘नशा मुक्त भारत, विकसित भारत’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून विशेषतः युवकांमध्ये अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणाम याबाबत जागृती करण्यात येत आहे.

जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांचे विभागप्रमुख व अधिनस्त कार्यालये यांच्या सहभागातून हा शपथ कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर महिला मंडळे, युवक मंडळे, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, अनुदानित संस्था, महाविद्यालये, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालये, दिव्यांग संस्था, आश्रमशाळा, जिल्हा रुग्णालय, बसस्थानक व रेल्वे स्टेशन परिसरातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी तसेच स्थानिक कार्यकर्ते यांनाही या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.

अंमली पदार्थांचे सेवन ही केवळ व्यक्तीची समस्या नसून त्याचा परिणाम कुटुंब, समाज आणि देशाच्या भवितव्यावर होत असतो. त्यामुळे अंमली पदार्थांच्या विरोधातील लढ्याला लोकसहभागाची जोड देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अंमली पदार्थांच्या गैरवापराविरुद्ध राष्ट्रीय शपथ घ्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाजकल्याण डॉ. अनिता राठोड यांनी केले आहे.

कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

ऑनलाइन शपथ घेण्याचेही आवाहन

नागरिकांना कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहण्याबरोबरच ऑनलाइन पद्धतीनेही अंमली पदार्थांच्या गैरवापराविरुद्ध शपथ घेता येणार आहे. यासाठी https://nmba.dosje.gov.in/volunteer/registration या संकेतस्थळावर ऑनलाइन शपथ घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करावे. तसेच शपथ घेतल्याचे छायाचित्र संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अंमली पदार्थमुक्त समाज निर्मितीसाठी प्रत्येक नागरिकाने या अभियानात सहभागी होऊन ‘नशा मुक्त भारत, विकसित भारत’ या संकल्पनेला बळ द्यावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

रेशीम उत्पादनाच्या 'जालनाई ब्रँड 'चा जालन्यातून देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ सिल्क, सीड आणि स्टीलची सिटी म्हणून आता जालना जिल्हा ओळखला जाणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जालन्यातील रेशीम बाजारपेठेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शानदार उदघाटन

 

जालना,दि.14(जिमाका) :  जालना जिल्ह्याची ओळख आता ‘सिल्क, सीड आणि स्टील’ अर्थात ‘ट्रिपल एस सिटी’ म्हणून निर्माण झाली असून, रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात नव्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देतानाच उत्पादनापासून प्रक्रिया, वस्त्रनिर्मिती, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी जालन्यात विकसित करण्यावर शासनाचा भर आहे. जालना लवकरच देशातील महत्त्वाचे रेशीम केंद्र म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

जालना येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या रेशीम बाजारपेठेच्या नवीन इमारत लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते.  यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा पालकमंत्री पंकजा मुंडे, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री संजय सावकारे, लोकसभा सदस्य कल्याण काळे, जालना महानगर पालिकेच्या महापौर वंदना मगरे, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, आमदार हिकमत उढाण, माजी मंत्री राजेश टोपे, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, माजी आमदार विलास खरात, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव शैला ए., छत्रपती संभाजीनगर, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, रेशीम संचालनालय संचालक नागपूर विनय मुन, पोलीस महानिरीक्षक विरेंद्र कुमार मिश्र, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया, महानगरपालिका आयुक्त अंजली शर्मा,  पोलीस अधिक्षक तेघबीरसिंग संधु यांची उपस्थिती होती.

रेशीम बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जालन्याला ‘सिल्क सिटी’ करण्याच्या दिशेने जिल्हा प्रशासनाने केलेले नियोजन कौतुकास्पद आहे. रेशीम उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याची क्षमता आहे. नव्याने सुरू झालेल्या रेशीम बाजारपेठेमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या मालासाठी थेट बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. पहिल्या लिलावाला मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक असून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिकाधिक चांगला दर मिळावा, यासाठी व्यापारी आणि संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

कापूस-सोयाबीनला रेशीम शेतीचा पर्याय

मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी कापूस आणि सोयाबीन या प्रमुख नगदी पिकांवर अवलंबून आहेत. या पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी शेतकऱ्यांना पर्यायी नगदी पिकांचा पर्याय देणे आवश्यक आहे. रेशीम शेती हा त्यासाठी अत्यंत चांगला पर्याय असून, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही यातून चांगले उत्पन्न मिळविण्याची संधी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीकडे वळविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उत्पादनापासून वस्त्रनिर्मितीपर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळी

केवळ रेशीम उत्पादन करून उपयोग नाही, तर त्यापुढील प्रक्रिया, धागानिर्मिती, वस्त्रनिर्मिती, साडी विणकाम, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारणे महत्त्वाचे आहे. जालन्यात या दिशेने विविध प्रयोग सुरू आहेत. स्थानिक पातळीवर रेशीम वस्त्रनिर्मितीला चालना मिळाल्यास शेतकरी, महिला, विणकर, व्यापारी आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जालन्याच्या सिल्क उत्पादनांना ‘जालनाई’ ब्रँडने ओळखले जाईल

जालन्यातील महिलांनी रेशीमपासून साडी विणकाम सुरू केले असून त्यांचे कौशल्य आणि तयार होणाऱ्या वस्त्रांची गुणवत्ता उल्लेखनीय आहे. या महिलांना अधिक प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास रेशीम वस्त्रनिर्मितीला मोठी चालना मिळू शकते. पैठणीला जशी स्वतंत्र ओळख मिळाली, त्याच धर्तीवर पालकमंत्री पकंजा मुंडे यांनी सुचविल्यानुसार जालन्यात तयार होणाऱ्या सिल्कच्या उत्पादनांना 'जालनाई' या स्वतंत्र ब्रँडने ओळखले जाईल अशी घोषणा करुन, ‘जालनाई’ ब्रॅन्ड लोगोचे विमोचन केले.

 ज्याप्रमाणे पैठणी साडी जगप्रसिद्ध आहे, त्याच धर्तीवर स्थानिक महिलांच्या कौशल्याच्या जोरावर 'जालना सिल्क' ला देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठा ब्रँड म्हणून विकसित केले जाईल असे त्यांनी सांगितले.

ड्रायपोर्टमुळे निर्यातीला मिळणार चालना

जालना येथे ड्रायपोर्ट सुरू झाल्यामुळे रेशीम उत्पादनाला देशांतर्गत बाजारपेठे बरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. एकेकाळी भारत जगाला रेशीम निर्यात करणारा देश होता. आता पुन्हा भारताने जागतिक रेशीम बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जालना येथील रेशीम बाजारपेठ आणि ड्रायपोर्ट या दृष्टीने महत्त्वाची पायाभूत सुविधा ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकासावर भर

रेशीम उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. रेशीम उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, गुणवत्ता, बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धन याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याबरोबरच प्रशिक्षणासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा. कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून शेतकरी आणि महिलांना या संपूर्ण मूल्यसाखळीत सहभागी करून घेण्यावर आगामी काळात भर दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

गुन्हेगारीवर वचक  आणि जलद न्याय

गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी तपास आणि जलद न्यायप्रक्रिया आवश्यक असून, अलीकडील एका गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी अल्पावधीत आरोपपत्र दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान केल्याबद्दल त्यांनी संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक निर्माण होण्यासाठी अशा प्रकारची जलद आणि प्रभावी कार्यवाही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार अर्जुन खोतकर म्हणाले की, जालन्यात रेशीम (कोष) खरेदी केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे आता शेतकरी बांधवांना न्याय मिळाला असून, पूर्वी रेशीम कोष विक्रीसाठी हजारो किलोमीटर दूर जावे लागणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी सोय झाली आहे. आता जालन्यासाठी 'टेक्सटाईल पार्क' मंजुर करण्याची मागणी केली.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जालना जिल्ह्यातील रेशीम शेती व उद्योगातील संधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती सादर केली.

विविध विकास कामांचे लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते अंबड येथील नविन पोलिस स्टेशन इमारत आणि जिल्हा परिषद जालना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र रांजणी, राणी उंचेगाव, पिंपरखेड बु., दुधना काळेगाव, हसनाबाद, शहागड, वाकुळणी या सात नविन इमारतीचे ऑनलाइन लोकार्पण करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घनसावंगी तालुक्यातील शेतकरी श्री. भागवत पंडीतराव भानुसे आणि श्री. भाऊसाहेब दत्ता निवदे यांचा सपत्नीक सत्कार केला. तसेच गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी अल्पावधीत आरोपपत्र दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान राबविल्याबद्दल सरकारी वकील श्रीमती मुकीम यांचा सत्कार केला.

यावेळी कार्यक्रमास अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपविभागीय अधिकारी रामदास दौंड, उपसंचालक महेंद्र ढवळे, रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता डी.एन. कोल्हे, जिल्हा रेशीम अधिकारी वाखारे, रेशीम विकास अधिाकरी शंकर बराट, शेतकरी, व्यापारी यांच्यासह विविध विभागातील अधिकारी कर्मचारी आणि नागरिकांची उपस्थिती होती. 

-*-*-*-*-*-