राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांना जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

 

 

     जालना दि. 26 (जिमाका) :-सामाजिक समतेचे अग्रदूत, लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात  जिल्हाधिकारी  आशिमा मित्तल यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.             

          यावेळी   नायब तहसिलदार  सतिश तायडे,  योगेश वाघ, सहायक महसूल अधिकारी सुहास देशमुख, रवी मगरे, सुनिल काळुंखे, राहूल साळवे, अनिल वाघमारे आदी  कर्मचारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-

 

विशेष वृत्त जिल्ह्यातील 2 लक्ष 56 हजार बालकांना पोलिओची मात्रा

 

 

जालना, दि.26 (जिमाका) : संपुर्ण जालना जिल्हयामध्ये राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम रविवारी 28 जुन रोजी  राबविण्यात येणार आहे. पल्स पोलिओ मोहिम अंतर्गत जालना जिल्हयातील 0 ते 5 वयोगटातील 2 लक्ष 56 हजार 875 बालकांना पोलिओची मात्रा 28 जुन रोजी देण्यांचे उद्दिष्ट  असुन 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांनी पल्स पोलिओ लस या दिवशी घ्यावी असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र पाटील आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.जयश्री भुसारे यांनी केले आहे.

            पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी सुक्ष्मकृती आराखडयाचे  तयार करुन त्याप्रमाणे नियोजन केले आहे. ग्रामीण, शहरी भागामध्ये पल्स पोलिओ बुथचे आयोजन करुन कर्मचारी, पर्यवेक्षक यांची डयुटी लावण्यांत आलेली आहे. जिल्हयामध्ये पल्स पोलिओ मोहिम यशस्वी होण्यासाठी एकुण 5,547 मनुष्यबळाचा वापर करण्यांत येणार आहे.  अंगणवाडी, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी नागरी आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅंण्ड व काही खाजगी रुग्णालय येथील पोलिओ बुथवर  0 ते 5 वर्षे वयोगटातील बालकांना पोलिओची लस सकाळी 8.00 ते सांयकाळी 5.00 वाजेपर्यंत देण्यांत येईल.  दो बुंद जिंदगी के. दोन थेंब प्रत्येक वेळी, पोलिओवर विजय दरवेळी.

आवाहन : 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील बालकांना पोलिओ लसची मात्रा सर्व पालकांनी द्यावी.

-*-*-*-*-*-

 

मार्डी येथे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचा मुक्कामी दौरा महिलांच्या हॉलचा प्रश्न जागेवरच निकाली अवैध दारू विक्रीवर कडक कारवाईचे निर्देश

 

 

जालना, दि.26 (जिमाका): ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेऊन प्रशासन जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी अंबड तालुक्यातील मौजे मार्डी येथे 22 जून रोजी मुक्कामी दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेतला, गावातील विकासकामांची पाहणी केली तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला ग्रामसंघाच्या हॉलचा प्रश्न जागेवरच निकाली काढून लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श निर्माण केला.

दौऱ्याची सुरुवात गावातील मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य जनसंवाद सभेने झाली. या सभेला 500 हून अधिक ग्रामस्थ, विशेषतः महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. ग्रामस्थांनी गावातील विविध समस्या थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या.

महिलांच्या हॉलचा प्रश्न तात्काळ सोडविला

गावातील महिला व्हिलेज ऑर्गनायझेशन (ग्रामसंघ) अनेक वर्षांपासून कार्यरत असूनही त्यांना स्वतःचे कार्यालय उपलब्ध नव्हते. ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या गाळ्यांवरील हॉल काही व्यक्तींच्या अनधिकृत ताब्यात असल्याची तक्रार महिलांनी केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दुसऱ्याच दिवशी सकाळी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन संबंधित हॉलचा ताबा महिलांना मिळवून दिला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली निघाल्याने महिलांनी समाधान व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

अवैध दारू विक्री विरोधात कठोर भूमिका

जनसंवाद सभेत महिलांनी गावातील विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या अवैध दारूविक्रीमुळे कौटुंबिक आणि सामाजिक वातावरण बिघडत असल्याची व्यथा मांडली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेला तात्काळ कारवाईचे आदेश देत गावातील सर्व अवैध दारू अड्ड्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर पीकपद्धतीत बदलाचे आवाहन

यंदा 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता आधुनिक आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांकडे वळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी केले. चिया सीड्सची लागवड, रेशीम शेती (सेरीकल्चर) यांसारख्या हाय-व्हॅल्यू शेतीबरोबरच 'जल कवच' योजनेअंतर्गत विहीर पुनर्भरण, शेततळ्यांचा वापर आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.

पहाटेपासून विविध शासकीय कार्यालयांची पाहणी

23 जून रोजी पहाटेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावातील विविध शासकीय कार्यालयांची आणि संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

महा-ई-सेवा केंद्रात नागरिकांना वेळेत आणि योग्य दरात सेवा मिळत असल्याची खातरजमा करण्यात आली. रेशन दुकानात अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळत असल्याची तपासणी करण्यात आली. ग्रामपंचायत कार्यालयातील कामकाजावर समाधान व्यक्त करत गावाने 'उत्कृष्ट ग्रामपंचायत पुरस्कार' मिळविण्यासाठी डिजिटल प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

विद्यार्थ्यांना स्वतः शिकविले धडे

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला भेट देताना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विद्यार्थ्यांना गणित आणि इंग्रजी विषयांचे धडे दिले. तसेच शिक्षकांशी संवाद साधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक सूचना केल्या.

अंगणवाडीतील तफावतीवर तात्काळ अहवालाचे आदेश

अंगणवाडी केंद्राच्या तपासणीत साठा आणि रजिस्टरमध्ये तफावत आढळून आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी बालकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या खिचडीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्यांनी स्वतः अन्नाची चवही घेतली.

लोकाभिमुख प्रशासनाची ग्रामस्थांकडून प्रशंसा

वरिष्ठ अधिकारी स्वतः गावात मुक्काम करून नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर तत्काळ निर्णय घेत असल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या या लोकाभिमुख उपक्रमाचे स्वागत केले. नरेगा, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा तसेच विविध विकासकामांबाबतही या दौऱ्यात सकारात्मक चर्चा झाली.

या दौऱ्यात अंबडचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-*-

जादूटोणा व अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी -अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ विज्ञान युगातही अंधश्रद्धेचा विळखा जनतेला फसवल्यास सात वर्षापर्यंत शिक्षा

 

 

जालना, दि.25(जिमाका): महाराष्ट्र नरबळी आणि  इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा व त्यांचे समूळ उच्चाटन करणारा अधिनियम, 2013 (अंधश्रद्धा निर्मलन कायदा) यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी केले आहे.

 जादूटोणा विरोधी कायदा राज्यस्तरीय समितीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या अध्यक्षेत संपन्न झाली.

यावेळी बैठकीत महाराष्ट्र नरबळी आणि  इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा व त्यांचे समूळ उच्चाटन करणारा अधिनियम, 2013 (अंधश्रद्धा निर्मलन कायदा) यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे, अंधश्रद्धा व जादूटोणा यांच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणूक, शोषण आणि अमानुष कृत्यांना आळा घालणे तसेच कायद्याबाबत जनजागृती वाढविणे यावर भर देण्यात आला. या कायद्यानुसार नरबळी देणे, भूतबाधा किंवा जादूटोणा काढण्याच्या नावाखाली व्यक्तींना शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणे, चमत्काराचे खोटे दावे करून आर्थिक फसवणूक करणे, अघोरी प्रथा राबविणे महिलांवर जादूटोणा केल्याचा आरोप करून छळ करणे आदी कृत्ये दंडनीय गुन्हे असून कायद्यामध्ये 3 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

तरी सर्व जनतेने अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा अशा फसव्या बाबीपासून दूर राहण्याचे आवाहन अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ तसेच सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अनिता राठोड  यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत   व  त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम-2013  दि. 30 डिसेंबर, 2013 रोजी जारी केलेला आहे.

सदर कायद्याची परिणामकारक व योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धा, पूजा, प्रार्थना, व्रत-उपवास किंवा धार्मिक विधींवर बंदी घालत नाही. फक्त त्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथांमुळे जर फसवणूक, शोषण किंवा अमानुष वर्तन होत असेल तर त्यावर कारवाई केली जाते.

तक्रार कुठे करावी?  जवळचे पोलीस ठाणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय संबंधित शासकीय यंत्रणा सबब आपल्या आजु-बाजूस काही अनिष्ट, अघोरी, अमानुष प्रथा व जादुटोणा अशा घटना घडत असतील त्यांनी नजिकच्या पोलीस स्टेशनला संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

 

 

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

 

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

 

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.

 

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

 

कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-*

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

 

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी  अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2026 अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

 

प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन 30 जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. 50 हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी 2025-26 व 2026-27या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

 

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

 

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

 

योजनेचे निकष :

•           पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी 2 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

•           1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

•           30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

•           31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

•           जमीन धारणेची अट नाही.

•           पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

•           2लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

•           शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

•           राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

 

कोण पात्र असणार नाहीत :

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

 

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

 

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

-           काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी

-*-*-*-*-*-*-

ऊसतोड कामागारांच्या पाल्यांना संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी आवाहन

 

जालना, दि.25(जिमाका): सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी संत भगवानबाबा वसतिगृह योजना राबविण्यात येते. यायोजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील जालना, अंबड, मंठा, बदनापूर या ठिकाणी प्रत्येकी 2 मुलांचे 1 व मुलींचे 1 व घनसावंगी येथे मुलांचे 1 अशी एकुण 9 वसतिगृहे आहेत. या 9 वसतिगृहांची एकुण क्षमता 900 आहे.

शासकीय वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 5 वी ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना प्रवेश दिला जातो. प्रवेशितांची निवास व भोजनाची मोफत सोय असते तसेच त्यांना आवश्यक असलेली वह्या, पुस्तके, शालेय स्टेशनरी इत्यादी सुविधा विनामुल्ये पुरविण्यात येते.  जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा रु.600/- व तालुकास्तरावरी विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. 500/- निर्वाहभत्ता देण्यात येतो. वसमिगृहामध्ये प्रवेशासाठी अर्जदार विद्यार्थी  महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे तसेच विद्यार्थी ऊसतोड कामगाराचा पाल्य असावा.

संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, जालना मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, जालना मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, अंबड मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, अंबड, मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, मंठा मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, मंठा मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, बदनापूर मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, बदनापूर मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, घनसावंगी मान्य संख्या 100, या शासकीय वसतिगृहांमध्ये सन 2026-27 या चालु शैक्षणिक वर्षात्‍प्रवेश घेण्यासठी इच्छुक पात्र विद्यार्थ्यांना यादीमध्ये नमुद वसतिगृहाच्या ठिकाणी संपर्क साधण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

 

6 जुलै रोजी लोकशाही दिनाचे आयोजन

 

 

जालना, दि.25 (जिमाका): जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन महिन्याचे पहिल्या सोमवारी करण्याबाबत निर्देश आहेत. तरी जालना जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार दि. 6 जुलै 2026  रोजी सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

लोकशाही दिनाकरीता अर्जदार यांनी अर्ज विहीत नमुन्यात 15 दिवस आधी 2 प्रतीत पाठवणे आवश्यक आहे. या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज देताना त्यांनी संबंधित तालुक्यातील तिसऱ्या सोमवारी तालुकास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये अर्ज दिलेला असावा व या तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, अशाच अर्जदाराने टोकन क्रमांकाच्या पावतीसह विहीत नमुन्यात दोन प्रतीमध्ये अर्ज सादर करावा. ज्या अर्जदाराने तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात भाग घेतला नाही, अशा अर्जदाराचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना यांचे कार्यालयाकडुन सुचित करण्यात येत आहे. लोकशाही दिनात न्याय प्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व,अपील, सेवाविषयक आस्थापनाविषयक बाबी, विहीत नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाशी तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीची पोच पावती तसेच त्यासाठी दिलेल्या मुदतीत व नमुन्यात ज्यांनी यापुर्वीच्या आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज केले असतील त्यांना तक्रार मांडता येईल. ज्यांनी त्यापुर्वी जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार अर्ज दिलेला आहे. परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, अशा तक्रारदारांनी पुन्हा अर्ज करु नये. तसेच लोकशाही दिन विहीत नमुन्याचा अर्ज  http://jalna.nic.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. असेही कळविले आहे.

-*-*-*-*-*-*-