लाळखुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला 13 ऑगस्टपासून होणार सुरुवात आयव्हीबीपी संस्थेकडून 1 कोटी लसींचे वितरण

 

 

            जालना,दि.24(जिमाका) : लाळखुरकूत या घातक विषाणूजन्य रोगापासून राज्यातील पशूधनाचे रक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे 'लाळखुरकूत (एफएमडी) लसीकरण मोहीम फेरी-9' चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही लसीकरण मोहीम येत्या 13 ऑगस्ट 2026 पासून राज्यभरात सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेसाठी १ कोटी लसमात्रा केंद्र शासनाकडून राज्यस्तरावर प्राप्त झाल्या आहेत.

लाळखुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राज्यभरात वेळेत व यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी प्रत्यक्ष लसीकरण सुरु होण्यापूर्वी सर्व जिल्ह्यांपर्यंत लस साठा पोहोचणे आवश्यक आहे. उपलब्ध झालेला १ कोटी लसींचा पुरवठा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना शीत साखळीची खबरदारी घेऊन वितरित (वाटप) करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. या मोहिमेमुळे राज्यातील कोट्यवधी पशूधनाला लाळखुरकूत रोगापासून संरक्षण मिळणार असून, पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

परिणामकारक लसीकरण होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुधनाचे जंतनिर्मुलन करण्यात येत असून, आवश्यक औषधींचा पुरवठा सर्व संस्थांना करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमातंर्गत पशुधनाला एफएमडी लसीकरण करून त्याची नोंद NDLM वर घेतल्यास प्रती पशुधन रु. 5/- प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्यातील पशुधन रोगांपासून सुरक्षित ठेवणे व पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान टाळणे यासाठी ' लाळखुरकूत (एफएमडी) लसीकरण मोहीम फेरी-९' अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 13 ऑगस्टपासून ही मोहीम व्यापक स्वरुपात राबवली जाईल. सर्व पशुपालकांनी आपल्या पशुधनाचे 100% लसीकरण करून घेऊन या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा. असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

पशुवैद्यकीय सेवांसाठी कॉल करा 1962, व्हॉट्स अप चॅटबॉट सेवेसाठी 9063142299

-*-*-*-*-*-

 

शालेय बस-व्हॅनसाठी नवे नियम लागू; सुरक्षा उपाय अनिवार्य 23 ते 30 जुलैदरम्यान विशेष तपासणी मोहीम; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई

 

 

जालना,दि.24(जिमाका) : राज्य शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाला प्राधान्य देत शालेय बस, शालेय व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांसाठीच्या नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बससाठीचे नियम) (पहिली सुधारणा) नियम, 2026 अंतर्गत 16 जुलै रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार शालेय वाहतुकीचे भाडे प्रथमच अधिकृत नियमावलीच्या कक्षेत आणण्यात आले असून ते निश्चित करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना (आरटीए) देण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांनुसार प्रत्येक शालेय बस व व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली, सीट बेल्ट, डिजिटल हजेरी प्रणाली, पॅनिक बटण, व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस तसेच अन्य आवश्यक सुरक्षा सुविधा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होणार असून शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे.  पालकांना आता मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून आपल्या पाल्याच्या प्रवासावर थेट लक्ष ठेवता येणार आहे. वाहनांमधील सीसीटीव्ही फुटेज किमान 30 दिवस सुरक्षित ठेवणे तसेच आवश्यकतेनुसार परिवहन, शिक्षण किंवा पोलिस विभागाला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी चालक व मदतनिसांची पोलिस पडताळणी आणि शारीरिक सक्षमता तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये महिला मदतनीस नियुक्त करणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे.

याशिवाय बसमध्ये चढणाऱ्या व उतरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची डिजिटल नोंद ठेवणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि परिवहन व शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त तपासणी करणे आवश्यक राहणार आहे. जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समित्यांना दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, शाळा व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 सुरू झाल्यानंतर शालेय वाहतुकीबाबत विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने दि. 23 जुलै ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत शालेय बस, शालेय व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांची सखोल तपासणी केली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

परिवहन विभागाने शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शालेय बस समित्या तसेच वाहनधारकांनी नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी सूचना केली आहे. तपासणीदरम्यान वाहनांची सर्व वैध कागदपत्रे सोबत ठेवावीत, अन्यथा नियमानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनिष दौंड यांनी

 केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय स्पर्धांचे आयोजन 29 जुलै रोजी जालन्यात विविध सांस्कृतिक, साहित्यिक व सर्जनशील स्पर्धा; युवकांना सहभागाचे आवाहन

 

 

जालना,दि.24(जिमाका) : युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या अंतर्गत कार्यरत माय भारत, जालना यांच्या वतीने जिल्ह्यात ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ या जनजागृतीपर अभियानांतर्गत विविध जिल्हास्तरीय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. व्यसनमुक्तीबाबत युवकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे, त्यांच्या सृजनशीलतेला वाव देणे आणि विकसित भारताच्या उभारणीत युवकांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

या अभियानांतर्गत युवकांसाठी सांस्कृतिक, साहित्यिक आणि सर्जनशील अशा विविध स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये सामूहिक लोकगीत गायन, सामूहिक नृत्य, पथनाट्य, वैयक्तिक चित्रकला स्पर्धा, शॉर्ट फिल्म किंवा रिल स्पर्धा, घोषवाक्य लेखन, स्लॅम पोएट्री (मौखिक कविता) तसेच भाषण स्पर्धेचा समावेश असणार आहे.

या सर्व स्पर्धेंचा विषय ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ या अभियानाशी संबंधित असून, व्यसनमुक्ती, निरोगी जीवनशैली, सामाजिक जबाबदारी आणि विकसित भारताच्या निर्मितीत युवकांची भूमिका या विषयांवर आधारित सादरीकरणे अपेक्षित आहेत. या माध्यमातून युवकांना समाजप्रबोधनाची संधी मिळणार असून व्यसनमुक्त समाज घडविण्याचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचविण्यात येणार आहे.

या जिल्हास्तरीय स्पर्धा दि. 29 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता डॉ. वेदप्रकाश पाटील आयुर्वेद महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, रेगाव रोड, जालना येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत.

या स्पर्धांमध्ये जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था तसेच 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन मयुरकुमार गोरमे, जिल्हा युवा अधिकारी, माय भारत, जालना यांनी केले आहे.

स्पर्धांबाबत अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा युवा अधिकारी, माय भारत, जालना यांच्याशी 8830057471  किंवा 7875464703  या क्रमांकांवर संपर्क साधावा किंवा mybharatjalna@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा.

-*-*-*-*-*-*-*-

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 

'चरणसेवा'ने जपले लाखो वारकऱ्यांचे आरोग्य; 4.96 लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना लाभ

 

 

मुंबई, दि. 23 : गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या 'चरणसेवा

' उपक्रमाचा समारोप शुक्रवार, दि. 24 जुलै रोजी होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामार्फत लोकसहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. यंदाच्या आषाढी वारीत राज्यातील 14 जिल्ह्यांतील 4 लाख 96 हजारांहून अधिक वारकऱ्यांनी थेट चरणसेवा आणि आरोग्यसेवेचे लाभ घेतला.

आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांना होणारा शारीरिक ताण, स्नायूदुखी, पायांना येणारे फोड, थकवा तसेच पावसाळ्यातील संसर्गजन्य आजारांचा धोका लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्यात आला. मागील वर्षी सात जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा यंदा विस्तार करून तो दिंडी मार्गावरील 14 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला.

या चौदा जिल्ह्यांत उपक्रम :सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, वाशिम, सांगली, अमरावती आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील 140 मुक्कामस्थळांवर सेवा केंद्रे उभारण्यात आली. या केंद्रांमधून वारकऱ्यांना चरणसेवा, मोफत आरोग्य तपासणी, फिजिओथेरपी, प्रथमोपचार, आवश्यक औषधांचे वितरण, रुग्णवाहिका सुविधा तसेच गरजेनुसार पुढील उपचारांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली.

3 हजार लिटर आयुर्वेदिक औषधी तेलाचा वापर : या उपक्रमात 164 आरोग्य संस्थांनी सहभाग घेतला. 7 हजार 538 स्वयंसेवक तसेच 11 हजार 331 डॉक्टर, वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सेवाकार्यात योगदान दिले. सेवेसाठी 10 हजार टी-शर्ट आणि 3 हजार लिटर आयुर्वेदिक औषधी तेलाचा उपयोग चरणसेवेसाठी करण्यात आला. तसेच 8 रथांद्वारे जनजागृती करण्यात आली. लोकसहभागातून साकारण्यात आलेल्या या उपक्रमातून तब्बल  4 लाख 96 हजारांहून अधिक वारकऱ्यांना प्रत्यक्ष चरणसेवा आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात आली.

दिंडीत अवयव दानावर जनजागृती : उपचारांबरोबरच आरोग्य जनजागृतीलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले. आरोग्य जनजागृती रथांद्वारे स्वच्छता, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, संसर्गजन्य आजारांपासून बचाव, रक्तदान, अवयवदान संदर्भात जनजागृती, निरोगी जीवनशैली तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती वारकऱ्यांपर्यंत आरोग्य रथाच्या माध्यमातून पोहोचविण्यात आली

 प्रतिक्रिया : राज्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये 4 लाख 96 हजारांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांपर्यंत 'चरणसेवा' पोहोचविता आली, याचा आनंद आहे. या उपक्रमाच्या यशामागे लोकसहभाग हीच सर्वात मोठी ताकद ठरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेला विविध आरोग्य संस्था, दानशूर व्यक्ती, डॉक्टर, वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी, आरोग्य कर्मचारी आणि हजारो स्वयंसेवकांनी दिलेल्या मोलाच्या सहकार्यामुळे हे सेवाकार्य यशस्वी झाले.

रामेश्वर नाईक

कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष

-*-*-*-*-*-*

देशाच्या विकासासाठी आणि धोरणनिर्मितीसाठी 'एनएसओ'तर्फे 2026-27 मध्ये विविध सर्वेक्षणांद्वारे महत्वपूर्ण माहितीचे संकलन रोजगार, महागाई, उद्योग आणि कौटुंबिक उत्पन्नाचा घेणार वेध; 'संख्या मित्रां' मार्फत होणार माहिती संकलन जालना,दि.23 (जिमाका) : भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) देशातील सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेली विविध सर्वेक्षणे नियमितपणे राबवत आहे. या सर्वेक्षणांद्वारे रोजगार, उद्योग, महागाई, शेती, स्थलांतर, कोळसा उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधीत विश्वासार्ह माहिती संकलित केली जाते. ही माहिती केंद्र व राज्य सरकारला विकास आराखडे तयार करण्यासाठी, विविध योजना आखण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. सन 2026-27 या कालावधीत NSO मार्फत विविध महत्त्वाची सर्वेक्षणे राबविण्यात येणार असून त्यामध्ये सांख्यिकी अधिकारी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, सर्वेक्षण पर्यवेक्षक तसेच सर्वेक्षण गणक यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. त्यांची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे आहे. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS): नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) हा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अंतर्गत असलेल्या 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया'द्वारे (NSO) केला जाणारा एक देशव्यापी घरगुती सर्वेक्षण उपक्रम आहे. यातून भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीबाबत नियमित व व विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होते. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO (कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल, तपासणीचे काम एसएसओ (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे केले जाणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) : निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये आस्थापनांचे सर्वेक्षण. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण' (ASUSE) हे अर्थव्यवस्थेतील योगदान मोजण्यासाठी भारतातील असंघटित (अनौपचारिक) बिगर कृषी उद्योगांची माहिती संकलित करते. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल, तपासणीचे काम एसएसओ (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे जाणार आहे. किंमत संकलन (ग्राहक किंमत निर्देशांक-CPI : शहरी / ग्रामीण / कृषी मजूर / ग्रामीण मजूर) निवडक बाजारपेठांमधील दुकानांमार्फत किमतींचे संकलन केले जाईल : ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) अंतर्गत, गणक एका निश्चित वेळापत्रकानुसार निवडक दुकाने, बाजारपेठा, सेवा प्रदाते आणि संस्थांकडून प्रत्यक्ष किरकोळ किमती गोळा करतात. वस्तूंची यादी आणि वजन हे नवीनतम उपलब्ध घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणावर आधारित असतात. सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम करेल. तपासणीचे काम एसएसओ (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे जाणार आहे. परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS) आणि अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षण (AIDIS) : सिच्युएशन असेसमेंट सर्व्हे' (SAS) भारतामधील शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सविस्तर माहिती संकलित करतो. याद्वारे शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न आणि उपभोग यांचे मूल्यांकन केले जाते. 'ऑल इंडिया डेट अँड इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हे' (AIDIS) ग्रामीण आणि शहरी भागातील भारतीय कुटुंबांची मालमत्ता, देयता (कर्ज) आणि गुंतवणुकीचे स्वरूप याबाबत सर्वसमावेशक माहिती पुरवितात. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल; तर तपासणीचे काम SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे केले जाईल. स्थलांतर तपशील सर्वेक्षण (MPS) - निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये सर्वेक्षण : स्थलांतर तपशील सर्वेक्षण' (MPS) हे भारतातील कुटुंबे आणि व्यक्तींच्या स्थलांतराच्या पद्धतींबाबत सविस्तर माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे, जेणेकरून पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मितीस मदत होईल. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल,तर तपासणीचे काम SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे केले जाईल. निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये राष्ट्रीय कौटुंबिक उत्पन्न सर्वेक्षण : राष्ट्रीय कौटुंबिक उत्पन्न सर्वेक्षण (NHIS) चा उद्देश देशभरातील कौटुंबिक उत्पन्न आणि उत्पन्नाच्या वितरणाबाबत विश्वसनीय अंदाज तयार करणे हा आहे, ज्यामुळे भारतातील अधिकृत आकडेवारीतील दीर्घकाळापासून असलेली उणीव भरून काढली जाईल. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम ISO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे जाणार आहे. तर तपासणीचे काम SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे जाणार आहे. निवडक संस्थांमधील निगमित सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) : नोंदणीकृत सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) हे नोंदणीकृत सेवा क्षेत्राला समर्पित असलेले भारतातील पहिले वार्षिक सर्वेक्षण आहे. कॉर्पोरेट सेवा-क्षेत्रातील उपक्रमांवर एक व्यापक डेटाबेस विकसित करण्यासाठी हे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (NSO) आयोजित केले जाते. डेटा संकलनाचे प्राथमिक काम SSO/JSO करणार आहेत. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणारी ही सर्वेक्षणे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा वस्तुनिष्ठ आढावा देणारी आहेत. या सर्वेक्षणांतून मिळणारी विश्वासार्ह आकडेवारी शासनाला लोकाभिमुख योजना तयार करण्यासाठी, विकासाला चालना देण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांतील अचूक धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण आधार ठरणार आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांना योग्य व अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. -*-*-*-*-*-

 

 

            जालना,दि.23 (जिमाका) : भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) देशातील सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेली विविध सर्वेक्षणे नियमितपणे राबवत आहे. या सर्वेक्षणांद्वारे रोजगार, उद्योग, महागाई, शेती, स्थलांतर, कोळसा उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधीत विश्वासार्ह माहिती संकलित केली जाते. ही माहिती केंद्र व राज्य सरकारला विकास आराखडे तयार करण्यासाठी, विविध योजना आखण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.

सन 2026-27  या कालावधीत NSO मार्फत विविध महत्त्वाची सर्वेक्षणे राबविण्यात येणार असून त्यामध्ये सांख्यिकी अधिकारी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, सर्वेक्षण पर्यवेक्षक तसेच सर्वेक्षण गणक यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. त्यांची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे आहे.

नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS): नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) हा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अंतर्गत असलेल्या 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया'द्वारे (NSO) केला जाणारा एक देशव्यापी घरगुती सर्वेक्षण उपक्रम आहे. यातून भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीबाबत नियमित व व विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होते. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO (कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल, तपासणीचे काम एसएसओ (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे केले जाणार आहे.

असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) : निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये आस्थापनांचे सर्वेक्षण. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण' (ASUSE) हे अर्थव्यवस्थेतील योगदान मोजण्यासाठी भारतातील असंघटित (अनौपचारिक) बिगर कृषी उद्योगांची माहिती संकलित करते. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल, तपासणीचे काम एसएसओ (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे जाणार आहे.

किंमत संकलन (ग्राहक किंमत निर्देशांक-CPI : शहरी / ग्रामीण / कृषी मजूर / ग्रामीण मजूर) निवडक बाजारपेठांमधील दुकानांमार्फत किमतींचे संकलन केले जाईल : ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) अंतर्गत, गणक एका निश्चित वेळापत्रकानुसार निवडक दुकाने, बाजारपेठा, सेवा प्रदाते आणि संस्थांकडून प्रत्यक्ष किरकोळ किमती गोळा करतात. वस्तूंची यादी आणि वजन हे नवीनतम उपलब्ध घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणावर आधारित असतात. सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम करेल. तपासणीचे काम एसएसओ (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे जाणार आहे.

परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS) आणि अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षण (AIDIS) :

सिच्युएशन असेसमेंट सर्व्हे' (SAS) भारतामधील शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सविस्तर माहिती संकलित करतो. याद्वारे शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न आणि उपभोग यांचे मूल्यांकन केले जाते.
'ऑल इंडिया डेट अँड इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हे' (AIDIS) ग्रामीण आणि शहरी भागातील भारतीय कुटुंबांची मालमत्ता, देयता (कर्ज) आणि गुंतवणुकीचे स्वरूप याबाबत सर्वसमावेशक माहिती पुरवितात. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल; तर तपासणीचे काम SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे केले जाईल.

स्थलांतर तपशील सर्वेक्षण (MPS) - निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये सर्वेक्षण :

स्थलांतर तपशील सर्वेक्षण' (MPS) हे भारतातील कुटुंबे आणि व्यक्तींच्या स्थलांतराच्या पद्धतींबाबत सविस्तर माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे, जेणेकरून पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मितीस मदत होईल. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम JSO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे केले जाईल,तर तपासणीचे काम SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे केले जाईल.

निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये राष्ट्रीय कौटुंबिक उत्पन्न सर्वेक्षण :

राष्ट्रीय कौटुंबिक उत्पन्न सर्वेक्षण (NHIS) चा उद्देश देशभरातील कौटुंबिक उत्पन्न आणि उत्पन्नाच्या
वितरणाबाबत विश्वसनीय अंदाज तयार करणे हा आहे, ज्यामुळे भारतातील अधिकृत आकडेवारीतील दीर्घकाळापासून असलेली उणीव भरून काढली जाईल. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम ISO आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) यांच्याद्वारे जाणार आहे. तर तपासणीचे काम SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे जाणार आहे.

निवडक संस्थांमधील निगमित सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) :

नोंदणीकृत सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) हे नोंदणीकृत सेवा क्षेत्राला समर्पित असलेले भारतातील पहिले वार्षिक सर्वेक्षण आहे. कॉर्पोरेट सेवा-क्षेत्रातील उपक्रमांवर एक व्यापक डेटाबेस विकसित करण्यासाठी हे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (NSO) आयोजित केले जाते. डेटा संकलनाचे प्राथमिक काम SSO/JSO करणार आहेत.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणारी ही सर्वेक्षणे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा वस्तुनिष्ठ आढावा देणारी आहेत. या सर्वेक्षणांतून मिळणारी विश्वासार्ह आकडेवारी शासनाला लोकाभिमुख योजना तयार करण्यासाठी, विकासाला चालना देण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांतील अचूक धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण आधार ठरणार आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांना योग्य व अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-*-