विशेष लेख कर्जमुक्तीपासून आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल

 

 

शेती हा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकरी हा त्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. मात्र, बदलते हवामान, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि उत्पन्नातील अस्थिरता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या परिस्थितीत पीक कर्ज हे शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक सहाय्य नसून शेतीच्या उत्पादन चक्राला गती देणारे महत्त्वाचे साधन ठरते. परंतु कर्जाची वेळेवर परतफेड न झाल्यास संबंधित शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर जातात आणि पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळविणे कठीण होते. अशा पार्श्वभूमीवर 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा संस्थात्मक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून समोर येत आहे.

पीक कर्जाचे महत्त्व आणि थकबाकीची समस्या

शेतीच्या प्रत्येक हंगामात बियाणे, खते, औषधे, सिंचन, मजुरी आणि यांत्रिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते. हे भांडवल बहुतेक शेतकरी पीक कर्जाच्या माध्यमातून उभे करतात. परंतु सलग दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, रोगराई किंवा उत्पादनाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही.

एकदा पीक कर्ज थकीत झाल्यानंतर संबंधित कर्जखाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांची पतक्षमता कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी बँकांकडून नवीन कर्ज मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. परिणामी अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्यास भाग पडतात. त्यामुळे कर्जाचे ओझे आणखी वाढून आर्थिक संकट अधिक गंभीर बनते.

कर्जमुक्ती योजनेचे व्यापक उद्दिष्ट

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांचा आर्थिक पुनर्वसनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची थकीत कर्जखाती नियमित होण्यास मदत होईल. परिणामी त्यांना पुन्हा बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

एकवेळ समझोता (OTS)

या योजनेतील एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) ही अत्यंत महत्त्वाची तरतूद आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी निर्धारित अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे बँकांनाही थकीत कर्जाची वसुली करण्याची संधी मिळेल आणि शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुत्थानाचा मार्ग खुला होईल. त्यामुळे बँका आणि शेतकरी या दोघांच्याही हिताचा समतोल साधणारा हा व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन

योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद. अनेकदा केवळ थकीत कर्जदारांनाच लाभ मिळाल्याची भावना वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होते. ही बाब लक्षात घेऊन आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.  यामुळे वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल, आर्थिक शिस्तीला बळ मिळेल आणि बँकिंग क्षेत्रात नियमित कर्जदारांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

बँकिंग व्यवस्थेला होणारे फायदे

या योजनेचा लाभ केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर बँकिंग व्यवस्थेलाही होणार आहे. थकीत कर्जाची वसुली झाल्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांमध्ये (NPA) काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होईल आणि पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करण्याची क्षमता वाढेल.

आर्थिक शिस्त

कर्जमुक्ती म्हणजे सर्व आर्थिक समस्या संपल्या असा समज करून घेणे योग्य ठरणार नाही. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्याने आर्थिक शिस्तीची सुरुवात करण्याची संधी आहे. कर्जमुक्तीनंतर पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नये यासाठी आर्थिक नियोजन अत्यंत आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींवर विशेष भर देणे गरजेचे आहे.

·       पीक नियोजन आणि हवामानानुसार पीक पद्धतीचा अवलंब.

·       उत्पादन खर्चाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन.

·       पीक विमा योजनांचा नियमित लाभ.

·       उत्पन्नातून बचतीची सवय निर्माण करणे.

·       वेळेवर कर्जफेड करून पतक्षमता टिकवून ठेवणे.

·       आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनक्षमता वाढविणे.

·       बाजारपेठेतील बदलांचा अभ्यास करून योग्य वेळी विक्री करणे.

ही आर्थिक शिस्त दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणारी नवी ऊर्जा

कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पुन्हा आर्थिक प्रवाह निर्माण झाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठांची खरेदी वाढेल, कृषी व्यवसायांना चालना मिळेल, रोजगारनिर्मितीला हातभार लागेल आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील व्यवहारही वाढतील.

 

                                                                                                                                 अरुण सुर्यवंशी

जिल्हा माहिती अधिकारी

                                                                                                                                   जालना

-*-*-*-*-*-*-

पंढरपूर यात्रेसाठी थेट आगार/गावांतून आषाढी एकादशी निमित्त खास बसेस उपलब्ध

 

 

 

जालना,दि.8 (जिमाका) : आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर यात्रा दि. 20 जुलै 2026 ते दि. 30 जुलै 2026 या कालावधीत भरणार असून यात्रेचा मुख्य दिवस (आषाढी एकादशी) दि. 25 जुलै 2026 शनिवार हा आहे. तसेच गुरुपोर्णिमा दि. 29 जुलै 2026 रोजी आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने थेट गावातून पंढरपूर येथे जाणाऱ्या भाविकांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडून खास  रा.प. बसेस जालना विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्याचा अभिनव उपक्रम राबविण्याचे राज्य परिवहन महामंडळाने नियोजन केले आहे.

पंढरपूर यात्रेकरीता भाविक प्रवाशांनी आपल्या जवळच्या आगार प्रमुखांना प्रत्यक्ष भेटल्यास अथवा संपर्क केल्यास आपल्या गावांतून पंढरपूरसाठी जातांना व येतांना स्वतंत्रपणे रा.प.बसेस उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यात्रेसाठी रा.प. महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अमृत 75 वर्ष वयावरील या व इतर सर्व प्रवाशी सवलती लागू आहेत.

रा.प. महामंडळाच्या या योजनेचा खास यात्रेकरूंना मोठ्या प्रमाणात यात्रेचा फायदा होईल, खेडे गावांतील भाविकांचा प्रवास अधिक सुखकर व चांगला होण्यास मदत होईल याची योग्य ती दक्षता रा.प. महामंडळाकडून घेण्यात आली आहे. तर भाविक प्रवाशांनी कोणत्याही अनधिकृत खाजगी वाहनांतून प्रवास न करता रा.प. महामंडळाने खास आपणसाठी राबविलेल्या या मोहिमेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा - पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे निर्देश

 

जालना,दि.8(जिमाका): राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023" लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली असल्याने संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिकारी वर्गाला दिले आहेत.

 

राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्र), भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची' स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.

 

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी :कलम 4 व 5 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 50 हजारा पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वरूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 1 लाखा पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

 

नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची / दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर 6 महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा रु.2 लाखा पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

 

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचेः फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करा.सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासा व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्या.कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करा.शेतकऱ्यांना होणारे फायदे: सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढ. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास. दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व आर्थिक उत्पन्नात वाढ.

-*-*-*-*-*-*-

जालना जिल्ह्यात शालेय क्रीडा स्पर्धा 2026-27 च्या आयोजनासाठी तालुकानिहाय नियोजन बैठका; 13 ते 16 जुलैदरम्यान वेळापत्रक जाहीर

 

जालना, दि.8 (जिमका) : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षातील शालेय क्रीडा स्पर्धांचे तालुकास्तर, जिल्हास्तर व विभागस्तरावरील आयोजन सुयोग्य व प्रभावी पद्धतीने पार पाडण्यासाठी जालना जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये आयोजन व नियोजन बैठका घेण्यात येणार आहेत. यासाठी दि. 13 ते दि. 16 जुलै 2026 या कालावधीत तालुकानिहाय बैठकींचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

या बैठकींमध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धांचे नियोजन, यजमान संस्थांची निवड, पंचांची नियुक्ती, स्पर्धांचे वेळापत्रक निश्चित करणे, आवश्यक क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणे, विविध समित्यांची स्थापना तसेच स्पर्धांच्या यशस्वी आयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.

जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार दि. 13 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता जाफ्राबाद येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयात जाफ्राबाद तालुक्याची बैठक होणार असून, त्याच दिवशी दुपारी 2.30 वाजता भोकरदन येथील जिल्हा परिषद प्रशालेत भोकरदन तालुक्याची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तर दि. 14 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता परतूर येथील जिल्हा परिषद प्रशालेत परतूर तालुक्याची बैठक होणार असून, दुपारी 2.30 वाजता मंठा येथील स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालयात मंठा तालुक्याची बैठक पार पडणार आहे.

तसेच दि. 15 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता बदनापूर येथील शासकीय निवासी विद्यालयात बदनापूर तालुक्याची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्याच दिवशी दुपारी 2.30 वाजता मस्तगड, जुना जालना येथील शिशु विहार प्री-प्रायमरी स्कूल येथे जालना तालुक्याची बैठक होणार आहे. तर  दि. 16 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता अंबड येथील मत्सोदरी महाविद्यालयात अंबड तालुक्याची बैठक होईल, तर दुपारी 2.30 वाजता घनसावंगी येथील गटसाधन केंद्रात घनसावंगी तालुक्याची बैठक संपन्न होणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य तसेच संस्थाचालक यांनी आपल्या संस्थेतील क्रीडा शिक्षक अथवा क्रीडा प्रभारी यांना संबंधित तालुक्याच्या नियोजित बैठकीस वेळेत उपस्थित राहण्याबाबत सूचना द्याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शालेय क्रीडा स्पर्धा सन 2026-27 चे नियोजन शिस्तबद्ध, पारदर्शक व यशस्वी पद्धतीने राबविण्यासाठी सर्व संबंधितांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जालना यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातर्फे विविध कर्ज योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना,दि.8(जिमाका): महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातर्फे इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी खाली दर्शविण्यात आल्यानुसार उद्दिष्ट प्राप्त आहे.

20 टक्के बिजभांडवल एकुण 5 कर्ज प्रकरणे 2.5 लाखासाठी त्यावरील 2.50 लाखासाठी (त्यावरील 2.50 लाख ते 5 लाख), वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा 60 कर्ज प्रकरणे रु 90 लाखासाठी, गट कर्ज व्याज परतावा 5 कर्ज प्रकरणे रु. 7 लाखासाठी, थेट कर्ज योजना 30 कर्ज प्रकरणे रु. 30 लाखासाठी, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा 10 कर्ज प्रकरणे रु. 6 लाखासाठी, महिला स्वयंसिध्दी कर्ज व्याज परतावा 50 कर्ज प्रकरणे रु. 3 लाखासाठी.

इतर मागास वर्गीय प्रवर्गात मोडणाऱ्या आणि वय 18 ते 50 वर्ष  या दरम्यान असणाऱ्या गरजु इच्छुक लाभार्थींनी सन 2026-27 या वर्षासाठी ऑनलाईन वेब पोर्टल ॲड्रेस www.msobcfdc.org वर प्रकरणे दाखल करावेत. ऑनलाईन कर्ज प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर संबंधीत लाभार्थींनी आवश्यक त्या झेरॉक्स प्रतीसह मुळ कागदपत्रेही तपासणीसाठी योजनेकरीता महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्या भवन, दुसरा मजला येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. संपर्क क्रमांक 02482-223420

-*-*-*-*-*-*-

जालना येथे 15 जुलै 2026 रोजी “पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा”

 

जालना, दि.8 (जिमका) : जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,जालना अणि पोलिस अधीक्षक कार्यालय,जालना यांचे संयुक्त विद्यामानाने दिनांक 15फेब्रुवारी, 2026बुधवार रोजी बॅडमिंटन हॉल,पोलीस ग्राऊंड, जिल्हाधिकारी कार्यालय रोड, जालना.येथे सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत “पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा”आयोजित करण्यात आला आहे. यासाठी 623 पेक्षा अधिक रिक्तपदे उपलब्ध आहेत.

रोजगार कार्यालयाकडील नोंदणीकृत सुशिक्षित महिला व पुरुष उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी सहाय्य होण्याच्या दृष्टीने हा रोजगार मेळाव्याचे आयोजीत करण्यात येत आहे.या मेळाव्यात रोजगार देणा-या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्ते उपस्थित राहुन व प्रत्यक्ष मुलाखती घेवून उमेदवारांची निवड करणार आहे. सदर मेळाव्यामध्ये नियोक्त्यांकडून623रिक्तपदे एचएससी, कोणतेही पदवीधर, आयटीआय ट्रेडधारक (फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिल्‍ड असिस्टंट मॅनेजर, अप्रेन्‍टीस ट्रेनी,असिस्टंट ब्रांच मॅनेजर,ब्रांच ऑप्रेशनल मॅनेजर,संगणक ऑपरेटर,अप्रेंटिस,ड्रायव्हर,सेल्सएक्झिक्युटिव्ह,सर्व्हिस अॅडव्‍हायझरअसिस्टंट टेक्न‍िशियन, CMYKPY TRAINEEइत्यादी) 18 ते35 वयोगटातीलपात्रताधारकउमेदवारांसाठीपदे उपलब्ध झालेली आहेत.

तसेच या रोजगार मेळाव्यात मुख्यामंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत शासकीय आस्थापनेमध्ये 11 महिन्याच्या प्रशिक्षणाकरीता रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या साठी उमेदवारांनी योजनेच्या www.cmykpy.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर Intern म्हणून नोंदणी करावी.

 

         या सुवर्ण संधीचा जास्तीत जास्त नोकरी ईच्छूक महिला व पुरुष उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.तसेच,उमेदवारांनी याचा लाभ घेण्यासाठी किमान पाच प्रतीत बायोडाटा व फोटो आणि आधारकार्ड, सेवायोजन नोंदणी कार्ड, इ. कंपनींना देण्यासाठी सोबत ठेवावे.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापर्यत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करावी, किंवा यापुर्वी महास्वयंम वेबपोर्टलवर नोंदणी केली असल्यास वरील रिक्त पदे व पात्रतेप्रमाणे मॅचिंग होणा-या पदांसाठी ऑनलाईन ॲप्लाय करुन लॉगीन करावे आणि प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी रोजगार मेळाव्याच्या ठिकाणी सकाळी 10वाजता उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी https://rojgar.mahaswayam.gov.inया संकेतस्थळावर भेट देऊन आगामी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा या सदरा खालील जालना जिल्हा निवडून पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावायामधील तपशिल पाहावा. याबाबत काही अडचण आल्यास सहाय्यासाठी कार्यालयाच्या 02482-299033या दूरध्वनीवर कार्यालयीन वेळेत संपर्क करावा किंवा jalnarojgar@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क करावा.या मेळाव्याचा जास्तीत जास्त नोकरी उमेदवारांनी उपस्थित राहुन लाभ घेण्याचे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता  यांनी  प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

                                                            -*-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

जालना जिल्हा प्रशासन आणि ग्लोबल विकास ट्रस्टचा सामंजस्य करार; 3 हजार शेतकऱ्यांना आर्थिक, तांत्रिक व प्रशिक्षणाचे सर्वंकष सहाय्य

 

जालना,दि.7(जिमाका) : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि शाश्वत कृषी विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून जालना जिल्हा प्रशासन आणि ग्लोबल विकास ट्रस्ट यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत जिल्ह्यातील 3 हजार शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीसाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशिक्षणाचे सर्वंकष सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, आधुनिक शेतीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना AU Small Finance Bank च्या माध्यमातून आवश्यक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर ग्लोबल विकास ट्रस्टच्या वतीने शेतकऱ्यांना मोफत प्रशिक्षण, अत्याधुनिक तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रात्यक्षिके आणि सातत्यपूर्ण प्रोत्साहनपर सहाय्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीकडे पाहण्याचा शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन बदलून ती एक सक्षम ग्रामीण उद्योगव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या उपक्रमात जिल्हा प्रशासनाची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असणार आहे. रेशीम उद्योजक शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती, अंदाजपत्रक तयार करणे, अनुदानासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही, प्रशिक्षण आणि विविध शासकीय प्रक्रियांचे मार्गदर्शन प्रशासनामार्फत केले जाणार असून, संपूर्ण उपक्रमावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना नियंत्रण ठेवणार आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सांगितले की, जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि ग्लोबल विकास ट्रस्ट यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून 3 हजार शेतकऱ्यांना या उपक्रमाचा थेट लाभ मिळणार आहे. आधुनिक आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा हा प्रभावी प्रयत्न ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ग्लोबल विकास ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष मयंक गांधी यांनी सांगितले की, "देशात खरी नवक्रांती घडवायची असेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रति एकर उत्पन्नात वाढ होणे अत्यावश्यक आहे." याच ध्येयाने ट्रस्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून, आजपर्यंत 5 हजारांहून अधिक गावे आणि 34 हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत संस्थेचे कार्य पोहोचले आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) यांनी केलेल्या स्वतंत्र परीक्षणात ट्रस्टच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दहापट वाढ झाल्याचे आढळून आले असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. येणाऱ्या काळात हे कार्य अधिक व्यापक स्वरूपात राज्यभर विस्तारण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला.

कृषीकुल येथे झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस ग्लोबल विकास ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष मयंक गांधी, जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, सनदी अधिकारी आर. रंगमंजू, प्रकल्प संचालक (आत्मा) अमोल आगवाण, उपविभागीय कृषी अधिकारी रामेश्वर रोडगे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, गजानन जंजाळ तसेच ग्लोबल विकास ट्रस्टचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर उपस्थित मान्यवरांनी सिरसाळा येथे भेट देऊन ग्लोबल विकास ट्रस्टच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यात 108 किलोमीटर नद्यांचे पुनरुज्जीवन, सिरसाळा तलावाचे खोलीकरण आणि विविध जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या कामांचे कौतुक करत ग्रामीण विकासासाठी शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून उभारल्या जाणाऱ्या अशा उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.

-*-*-*-*-*-*-