घनकचरा वर्गीकरण सक्तीचे; नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई होणार · ओला, सुका, सॅनिटरी आणि घातक कचरा वेगळा करण्याचे आवाहन · जिल्हाधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार

 

जालना,दि.2(जिमाका): केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 अंतर्गत कचऱ्याचे स्रोतस्थानी वर्गीकरण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, नागरिक, व्यावसायिक आस्थापना आणि मोठे कचरा उत्पादक यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. प्रशासनाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरातून निर्माण होणारा कचरा चार स्वतंत्र प्रकारांत वर्गीकृत करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे द्यावा. यामध्ये ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा आणि विशेष देखभाल/घातक कचरा यांचा समावेश आहे. कचरा मिसळून दिल्यास अथवा नियमांचे पालन न केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.

कचऱ्याचे वर्गीकरण का आवश्यक आहे ?

कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण केल्यास पुनर्वापर, पुनर्निर्मिती आणि वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे सुलभ होते. यामुळे लँडफिलमध्ये जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणास मदत होते. तसेच शहर आणि ग्रामीण भागातील स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक बनते.

मोठ्या कचरा उत्पादकांवर विशेष जबाबदारी

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार दररोज मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, हॉटेल्स, रुग्णालये, बाजारपेठा, गृहसंकुले आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना Bulk Waste Generator (BWG) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. अशा संस्थांनी त्यांच्या परिसरातच ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे.

नियमांनुसार दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा ज्यांचे क्षेत्र 20 हजार स्के.मी आहे अथवा 40,000 लिटरपेक्षा जास्त पाणी वापर करणाऱ्या संस्थांनी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. तसेच कचऱ्याचे वर्गीकरण करूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. जे BWG Entity निर्देशांचे पालन करणार नाहीत त्यांचे पाणी / वीज पुरवठा थांबविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 तसेच न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करून स्वच्छ, निरोगी आणि प्रदूषणमुक्त परिसर निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे.

कचऱ्याचे चार प्रकार आहेत

ओला कचरा : स्वयंपाकघरातील अवशेष (भाज्यांचे देठ, पाने, साल), शिळे अन्न, फळांच्या साली व बिया, गवत, बागेतील कचरा, फुले व पाने, चहा व कॉफीचा चोथा, पशुखाद्य अवशेष

सुका कचरा : प्लास्टिक (बाटल्या, पिशव्या, खेळणी), कागद (वर्तमानपत्र, पुस्तके, पुठ्ठा), धातू (अॅल्युमिनियम, स्टील, लोखंड),  काच (बाटल्या, तावदाने), लाकडी वस्तू (फर्निचर, बांबू), कापड व चामडे, जुने कपडे, शूज व इतर वस्तू

सॅनिटरी कचरा : सॅनिटरी पॅड, डायपर, फेस मास्क, बँडेज, सॅनिटरी वापरातील वस्तू , संसर्गजन्य पदार्थांचे अवशेष,

विशेष देखभाल / घातक कचरा : बॅटऱ्या (मोबाईल, रिचार्जेबल), ट्यूबलाईट व बल्ब, पेंट, थिनर व रासायनिक पदार्थ, कीटकनाशके व त्यांचे अवशेष, ई-कचरा (जुने फोन, संगणक भाग), सॅनिटायझर व इतर धोकादायक पदार्थ

 

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक होणार असून, प्रत्येक नागरिकाने घरातूनच कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची सवय लावणे काळाची गरज असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

****

विशेष सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी ‘बेनेफिशियरी सत्यापन ॲप’ द्वारे हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध

 

जालना,दि.2(जिमाका): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विशेष सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांना आता ‘बेनेफिशियरी सत्यापन ॲप (BSA)’च्या माध्यमातून डिजिटल हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार विशेष सहाय्य योजनांतील संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आदी योजनाद्वारे वृध्द, विधवा, निराधार महिला-पुरुष, दिव्यांग व इतर गरजु लाभार्थ्यांना  दरवर्षी  हयात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्यास बंद करण्यात आलेले अर्थसहाय्य पुन्हा सुरू करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनांतील लाभार्थ्यांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून हयात प्रमाणपत्र सादर करता यावे यासाठी ‘Beneficiary Satyapan App’ ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर राज्य पुरस्कृत योजनांतील लाभार्थ्यांनाही ऑफलाईन प्रक्रियेऐवजी BSA प्रणालीद्वारे ऑनलाईन हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

यामुळे वृद्ध, विधवा तसेच दुर्धर आजाराने ग्रस्त लाभार्थ्यांना बँक, पोस्ट कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. लाभार्थी स्वतः मोबाईलद्वारे, नातेवाईकांच्या मदतीने किंवा गावपातळीवरील ग्राम महसूल कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र आदींच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने हयात प्रमाणपत्र सादर करू शकतात.

ही सेवा लाभार्थ्यांसाठी निशुल्क असून, सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा नागरी सेवा केंद्रामार्फत सेवा घेतल्यास किमान 50 रुपये सेवा शुल्क देय राहील. लाभार्थ्यांनी स्वतः अथवा कुटुंबीयांच्या मदतीने BSA प्रणालीचा वापर करून हयात प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन तहसिलदार (संगायो) प्रणाली तायडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

****

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा जालना जिल्हा दौरा

 

जालना,दि.2 (जिमाका): महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे हे जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीप्रमाणे.

श्री. शिंदे हे गुरुवार, दि.4 जुन, 2026 रोजी सायंकाळी 6.30 वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, टाऊन हॉल, जुना जालना येथे आगमन व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बहुजन व्याख्यानमाला-2026 कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. तसेच रात्री 8.20 वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, टाऊन हॉल, जुना जालना येथुन मोटारीने चित्रकूट बंगलो श्रीकृष्ण नगर, नवीन मोंढा रोड, शिंदे हॉस्पिटल जवळ प्रयाण करतील. रात्री 8.30 वाजता चित्रकूट बंगलो श्रीकृष्ण नगर नवीन मोंढा रोड, शिंदे हॉस्पिटल जवळ आगमन व भास्कर आबा दानवे पाटील यांच्या निवासस्थानी राखीव. रात्री  10.13 वाजता जालना रोल्वे स्थानक येथून देवगिरी एक्सप्रेसने  मुंबईकडे प्रयाण करतील.

-*-*-*-*-*-

गतीमान प्रशासनासाठी ई-ऑफिस प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा –अपर मुख्य सचिव विकास खारगे

 

 

जालना,दि.29(जिमाका): महसूल विभाग हा समाजासाठी काम करणारा महत्त्वाचा घटक असल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखुन काम करत, गतिमान प्रशासनासाठी ई-ऑफिस प्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे आवाहन महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसुल विभागाच्या आढावा बैठकीत श्री. खारगे बोलत होते. यावेळी बैठकीस जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, उपजिल्हाधिकारी मनिषा देशपांडे, सुकेशिनी पगारे, सह जिल्हा निबंधक रामेश्वर रोडगे, जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख एम. पी. मगर, तहसिलदार छाया पवार  यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे पुढे म्हणाले की, नागरीकांना पारदर्शकपणे सेवा देण्यासाठी तसेच शासकीय कामकाजात गती आणुन कामाकाजातील प्रलंबितता कमी करण्यासाठी सर्व महसुल यंत्रणांनी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक आहे. शासनने ईज ऑफ डुइंग बिझनेसचे धोरण स्विकारले आहे. तसेच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस क्षेत्रीय दौरा करावा. यामुळे नागरिकांचे प्रश्न समजावून घेण्यास मदत होते. तसेच त्यांनी दिलेल्या निवेदनांवर सकारात्मक कारवाई करावी. तसेच विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन, गुणवत्ता जाणून घेण्यास मदत होते. प्रशासनाने नागरिकामध्ये जावून काम करण्याचा प्रयत्न करावा. नागरिकांच्या समस्या, तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करुन त्यांच्या तक्रारींचा पाठपुरावा घ्यावा. कोणताही पाणंद रस्ता घेण्यापूर्वी तो अतिक्रमणमुक्त असावा, तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून त्याचे सीमांकन करुन घ्यावे. पाणंद रस्त्यांच्या दर्जेदार कामांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत-जास्त रस्ते पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. तसेच शासकीय जमिनी अतिक्रमण विरहित कशा राहतील तसेच त्यांचे व्यवस्थापन कसे करता येईल याचे नियोजन करावे. शासकीय आणि खाजगी जागेची जबाबदारी महसुल विभागाकडे आहे. याकरीता सर्व सातबारा आणि मिळकत पत्रिका व्यवस्थित सुरक्षित ठेवाव्यात. तसेच नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, यासाठी सर्व अर्जांची वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने पूर्तता करण्याचे आवाहन केले.

यावेळी अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी त्यांनी जनगणना, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान, शासकीय जमिनी वाटप व शर्तभंग प्रकरणे,पर्यायी वनीकरण,वन जमिनीचे 7/12 अद्ययावत करणे, सिलिंग जमिन प्रकरणे, शेत व पाणंद रस्ते योजना, ई-पीक पाहणी, फेरफार नोंदी, वनहक्क दावे, अवैध गौण खनिज, घरकुलांना वाळू उपलब्ध करुन देणे आदी विषयांसह महसूल विषयक इतर कामांचाही आढावा घेतला. तसेच महसूल विभागातील प्रलंबित कामे, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा तसेच प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या.

निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी सादरीकरणांद्वारे महसुल विभागातील विविध विषयांचा सविस्तर माहिती सादर केली. यावेळी बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, सह दूय्यम निबंधक यांची ऑनलाईन उपस्थिती होती.

 

****

महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे; विविध प्रकल्पास भेट व कार्यालयांची पाहणी

 

जालना,दि.29(जिमाका): ज्याचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे हे आज (दि. 29 मे) जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता, त्यांनी आज विविध विकास प्रकल्प आणि शासकीय कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट देवून कामांची पाहणी केली.

अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या दौऱ्याची सुरुवात दरेगाव (ता. जालना) येथील ड्रायपोर्ट प्रकल्पाच्या पाहणीने झाली. या प्रकल्पाची सद्यस्थिती, उपलब्ध सुविधा तसेच भविष्यातील नियोजनाबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेतली. प्रकल्पाच्या कामांमध्ये गती आणण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

त्यानंतर त्यांनी जालना शहरातील मोतीबाग चौपाटी येथे सुरू असलेल्या सुशोभिकरण कामांची पाहणी केली. कामाची गुणवत्ता, प्रगती आणि नागरिकांसाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या सुविधांचा त्यांनी आढावा घेतला. शहर सौंदर्यीकरणाच्या कामांमध्ये दर्जा राखण्याबाबत त्यांनी संबंधित यंत्रणेला सूचना केल्या.  यानंतर जालना येथील सिरसवाडी रोडवरील जिल्हा रेशीम कोष बाजारपेठेस भेट देऊन बाजारपेठेतील सुविधा आणि कार्यपद्धतीची माहिती घेतली.

तसेच यावेळी त्यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, सह दुय्यम निबंधक कार्यालयास, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जालना तहसिल कार्यालय, जालना, आपले सरकार सेवा केंद्र तहसिल कार्यालय, जालना येथे भेट देऊन येथील उपलब्ध सोयी सुविधांची पाहणी केली. तसेच संबंधीत कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधुन नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांची देखील माहिती घेतली. तसेच त्यांनी बदनापुर येथील कृषी विज्ञान/संशोधन केंद्रास भेट दिली. कार्यालयीन कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

-*-*-*-*-*-*-

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 साठी नामांकने पाठवण्याचे आवाहन • नामांकने पाठवण्यासाठी अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 • नामांकने, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर, ऑनलाईन सादर करता येणार

 

 

जालना,दि.29(जिमाका): राष्ट्रीय पातळीवरील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीसी) 2026 साठी, नामांकने पाठवावीत, असे आवाहन सरकारने केले आहे. देशभरातल्या मुलांना, त्यांच्या अद्वितीय कामगिरीसाठी हे पुरस्कार दरवर्षी प्रदान केले जातात. शौर्य, क्रीडा, सामाजिक शास्त्रे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि कला-संस्कृती अशा विविध क्षेत्रात, अद्वितीय, उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मुलांचा, हे पुरस्कार देऊन, सन्मान केला जातो.

 पाच वर्षे वयाच्या पुढचे आणि 18 वर्षांपर्यंतचे (31 जुलै, 2026 रोजी) कोणतेही मुले/मुली या पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. मात्र, ते भारतीय नागरिक आणि भारतात वास्तव्य करणारे असणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी मानांकने केवळ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in वरुनच भरावीत. स्वयं-नामांकन आणि कोणीही केलेल्या शिफारसी स्वीकारल्या जातीत. ऑनलाइन आवेदने पाठवण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै, 2026 आहे. अधिक सविस्तर माहितीसाठी,  कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलला भेट द्या. (https://awards.gov.in).

 

समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद येथे जागतिक तंबाखु विरोधी दिनानिमित्ताने शपथ

 

 

जालना,दि.29(जिमाका): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, जिल्हा परिषद नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य, सहारा सामाजिक विकास संस्था, तेजस जनविकास संस्था, यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक तंबाखु विरोधी दिनानिमित्ताने जिल्हा परिषद येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात अधिकारी, कर्मचारी यांना तंबाखु मुक्तीची शपथ देण्यात आली यावेळी- नशा मुक्त भारत अभियांनाची या कार्यक्रमात नशाबंदी मंडळाच्या वतीने पोस्टर प्रदर्शने करण्यात आले. जिल्हा संघटक तथा सहारा संस्थेचे अध्यक्ष बिस्मिल्ला सय्यद यांनी तंबाखू विरोधी दिनाचे महत्त्व अधोरेखित करुन तंबाखूचे दुष्परिणाम व व्यसनामुळे होणाऱ्या गंभीर आजार विषयी माहिती दिली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने हजर होते. या कार्यक्रमाचे संचलन तेजस जनविकास संस्थेचे अध्यक्ष शिवाजी तायडे यांनी केले तर आभार समाजकल्याणचे राम मांटे यांनी व्यक्त केले. समाज कल्याण विभागाचे सर्व कर्मचारी यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.

-*-*-*-*-*-*-