विशेष लेख / ५ जून जागतिक पर्यावरण दिन पर्यावरणाचा जागर घराघरातून वाढवूया !

 

 

 

पर्यावरण संरक्षण आजच्या काळात का आवश्यक आहे? हा प्रश्न आता केवळ शैक्षणिक चर्चेचा विषय राहिलेला नाही, तर मानवी अस्तित्वाशी निगडित वास्तव बनला आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील वाढता ताण, हवामानातील बदल,पाण्याची टंचाई आणि जैवविविधतेसमोरील आव्हाने यामुळे पर्यावरण संरक्षणाची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. मानव आणि निसर्ग यांचे नाते परस्परावलंबी आहे. निसर्गाचे संतुलन अबाधित राहिले तरच विकासाची वाटचाल शाश्वत होऊ शकते. म्हणूनच दरवर्षी ५ जून रोजी साजरा होणारा जागतिक पर्यावरण दिन हा केवळ एक दिवस नसून पर्यावरण संरक्षणाच्या सामूहिक संकल्पनेचा जागतिक उत्सव आहे.

 

   जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना १९७२ मध्ये स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे भरलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या 'मानवी पर्यावरण परिषदेत ' मांडण्यात आली. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र महासभेने ५ जून हा दिवस 'जागतिक पर्यावरण दिन' म्हणून घोषित केला आणि १९७३ पासून त्याचे औपचारिक आयोजन सुरू झाले. या उपक्रमामागील उद्देश जगभरातील नागरिक, संस्था आणि शासन व्यवस्थांना पर्यावरणाबाबत जागरूक करणे हा होता. आज हा दिवस १५० हून अधिक देशांमध्ये विविध उपक्रमांद्वारे साजरा केला जातो.

 

   पर्यावरणाच्या महत्त्वाबाबत जगातील अनेक तज्ज्ञांनी वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आहेत. पर्यावरणवादी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या माजी अहवालांमध्ये ' पृथ्वी ही आपल्याला पूर्वजांकडून मिळालेली संपत्ती नसून पुढील पिढीकडून घेतलेले कर्ज आहे ' हा विचार वारंवार अधोरेखित करण्यात आला आहे. सुप्रसिद्ध पर्यावरण अभ्यासक 'लेस्टर ब्राऊन ' यांनी म्हटले आहे की, 'पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांना वेगळे करता येत नाही; पर्यावरण कोलमडले तर अर्थव्यवस्थाही टिकणार नाही. तर ज्येष्ठ पर्यावरणवादी 'वंगारी मथाई' यांनी वृक्षलागवडीला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन मानले. या विचारांतून पर्यावरण संवर्धन ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून लोकसहभागाची चळवळ असल्याचे स्पष्ट होते.

 

भारतासमोर पर्यावरणासंदर्भात अनेक संधी आणि आव्हाने आहेत. लोकसंख्या वाढ, शहरी विस्तार, पाण्याचे व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेणे ही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. महाराष्ट्राच्या संदर्भात पाहिले तर जलस्रोतांचे संवर्धन, जंगलांचे संरक्षण, शहरी भागातील हरित क्षेत्र वाढविणे, नदी संवर्धन, मृदा धूप रोखणे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या माध्यमातून अक्षय वीज निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करणे आणि जैवविविधतेचे जतन करणे यांसारख्या बाबींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

    राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे या क्षेत्रात अनेक सकारात्मक उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाकडे केवळ समस्यांच्या दृष्टीने न पाहता, शाश्वत विकासाच्या संधी म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे. विकासकामे आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे हे आधुनिक प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानगी आवश्यक मानली जाते. यामागील उद्देश विकासाला अडथळा निर्माण करणे नसून, त्या प्रकल्पाचा हवा, पाणी, जमीन, वनसंपदा, वन्यजीव आणि स्थानिक समुदायांवर होणारा परिणाम अभ्यासणे हा आहे. पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ) प्रक्रियेमुळे विकासकामे अधिक जबाबदारीने आणि शाश्वत पद्धतीने राबविणे शक्य होते. परिणामी विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात संतुलन राखले जाते.त्यामुळे मोठमोठ्या वसाहती निर्माण करताना पाणवठे निर्माण करणे,त्या बाजूला जैवविविधता निर्माण होईल यासाठी जागरूक असणे आवश्यक आहे,असे छोटे प्रयोग प्रामाणिकपणे निर्माण केल्यास विकास आणि पर्यावरण दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करता येतात.

 

   महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.पर्यावरण व हवामान बदल विभाग यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे.लोकसहभागातील पर्यावरण कृती कार्यक्रम, जनतेच्या सहभागासह पर्यावरण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यापूर्वीचे राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एकाच वर्षी महत्त्वाकांक्षी '५० कोटी वृक्ष लागवड अभियान ' राबविले होते.दरवर्षी राज्य शासन जून - जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड मोहीम राबविते. सध्या बांधावर बांबू लागवडीची एक मोहीम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविली जात आहे.राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पर्यावरण संवर्धन करणे,उपजीविका विकासाची संधी देणे आणि बांबू-आधारित उद्योगांना चालना देणे हा बांधावरील बांबू लागवड योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

 

   याशिवाय माझी वसुंधरा अभियान, जलयुक्त शिवार अभियान,राज्य तलाव संवर्धन योजना,शेततळे अभियान,गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शेती, नाला रुंदीकरण व खोलीकरण योजना,नदी संवर्धन उपक्रम, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे कार्यक्रम, मँग्रोव्ह संवर्धन प्रकल्प, तसेच ग्रामीण व शहरी भागांमधील विविध हरित उपक्रमांमुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख योजनांपैकी एक असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जलस्त्रोतांमध्ये वृद्धी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.या महत्वाकांक्षी योजनेला देशातील अनेक राज्यांनी लागू केले आहे. यातून प्रोत्साहन घेऊन अलीकडेच राज्यात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी व्यापक वृक्षलागवड आणि वनसंवर्धनाच्या नव्या संकल्पनांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.राज्याच्या हरित आच्छादनात वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टांसह विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.

 

     हरित पट्टा वाढविण्यासाठी शासनाबरोबरच विविध सामाजिक संस्था,शैक्षणिक संस्था आणि नागरिकही पुढे येत आहेत. शहरी भागांमध्ये उद्याने, जैवविविधता उद्याने, रस्त्यालगत वृक्षलागवड, नदीकाठ संवर्धन आणि स्थानिक वृक्ष प्रजातींचे संरक्षण यावर भर दिला जात आहे. ग्रामीण भागात सामाजिक वनीकरण, गाव तळी,तलाव खोलीकरण, नाला रुंदीकरण, परिसरातील हरितीकरण आणि सामुदायिक वृक्षलागवड कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जात आहेत. या उपक्रमांमुळे पर्यावरणीय समतोल राखण्यास मदत होत आहे.

 

      पर्यावरण संरक्षणाची खरी ताकद मात्र सामान्य नागरिकांमध्ये आहे. प्रत्येकाने आपल्या परिसरात लहान-लहान पर्यावरणीय व्यवस्था (इकोसिस्टम) विकसित करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. घराच्या अंगणात, गच्चीवर,  शाळा-महाविद्यालय परिसरात किंवा सार्वजनिक जागांमध्ये स्थानिक वृक्ष, फुलझाडे, औषधी वनस्पती लावून जैवविविधतेला प्रोत्साहन देता येते. पावसाचे पाणी साठविणे, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, पाण्याची बचत करणे आणि स्थानिक जलस्रोतांचे संरक्षण करणे ही देखील पर्यावरण संवर्धनाची प्रभावी साधने आहेत.

 

      'जल, जमीन आणि जंगल ' ही आपल्या जीवनव्यवस्थेची तीन मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. त्यांचे संरक्षण करणे ही आजच्या पिढीची नैतिक जबाबदारी आहे. आपण ज्या नैसर्गिक संपत्तीचा लाभ घेत आहोत, ती पुढील पिढीपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचविणे हेच खरे शाश्वत विकासाचे तत्त्व आहे.मान्सूनच्या आगमनानंतर राज्यभर पेरणीच्या कामांना वेग येतो. मान्सूनच्या वेळापत्रकावर शेतकऱ्यांची पेरणी अवलंबून असते.जून महिना हा पावसाळ्याची चाहूल देणारा महिना आहे. वृक्षलागवडीसाठीही हा सर्वोत्तम काळ मानला जातो. प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या कुटुंबातील सदस्यसंख्येइतकी झाडे लावण्याचा संकल्प केला, तर पर्यावरण संवर्धनाच्या चळवळीला मोठी गती मिळू शकते. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांनी शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत परिसर, सार्वजनिक जागा किंवा शासनाच्या वृक्षलागवड मोहिमांमध्ये सहभागी व्हावे.पर्यटनाला जाताना सोबत 'सीडबॉल ' घेऊन जाणे,जंगल परिसरात वृक्ष लागवडीला त्यातून गती देणे सहज शक्य आहे.मात्र केवळ झाडे लावणे पुरेसे नाही; त्यांचे संगोपन आणि संवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

     आज गरज आहे ती निसर्गाला मानवी हस्तक्षेपापासून अभय देण्याची. जलसाठ्यांचे संरक्षण, नदीपात्रांचे जतन, सांडपाणी व्यवस्थापन,जंगलांचे संवर्धन, जैवविविधतेचे रक्षण,अक्षय ऊर्जा निर्मिती आणि नैसर्गिक संसाधनांचा संयमी वापर या माध्यमातून आपण पर्यावरण समृद्ध करू शकतो. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने एक झाड, एक जलस्रोत आणि एक पर्यावरणपूरक सवय यांचे संवर्धन करण्याचा संकल्प केला, तर हरित, समृद्ध आणि शाश्वत भविष्यासाठीचा मार्ग अधिक सुकर होईल.

प्रवीण टाके उपसंचालक  विभागीय कार्यालय,कोल्हापूर 9702858777

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रक्रिया उद्योगांना मोठे अनुदान 10 टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल, 250 मे. टन गोदाम व कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिटसाठी अर्जाची मागणी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू

 

 

जालना,दि.4(जिमाका): जिल्ह्यातील सोयाबीन, मोहरी व इतर तेलबिया तसेच तूर, हरभरा आणि इतर कडधान्य पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र शासनाच्या ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS)’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले असून, पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

250 मे. टन क्षमतेच्या गोदामासाठी 14.40 लाखांपर्यंत अनुदान

तेलबियांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी 250 मे. टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रति मे.टन 11,521 रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार गोदामाचा एकूण अंदाजित खर्च 28 लाख 80 हजार 250 रुपये असून, पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 14.40 लाख रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO/FPC), सहकारी संस्था, सरकारी व खाजगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) पात्र आहेत. मूल्य साखळी भागीदार (VCP) गटांना निवड प्रक्रियेत विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) या तत्त्वावर होणार असून, गोदामाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळ (CWC) यांच्या निकषांनुसार करणे बंधनकारक राहणार आहे.

तेल काढणी युनिटसाठी 9.90 लाखांपर्यंत मदत

तेलबिया प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खरेदीसाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद केली आहे. 10 टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 9.90 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.

तसेच लघु स्तरावरील प्रक्रिया उद्योगांसाठी मिनी ऑईल मिल आणि एक्सपेलर युनिटलाही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी युनिट किमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 3 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, FPOs/FPCs, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत. अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चावर केली जाणार असून जमीन खरेदी, इमारत किंवा शेड बांधकामाचा खर्च ग्राह्य धरला जाणार नाही. सर्व यंत्रसामग्री BIS अथवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांची असणे आवश्यक आहे.

कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिटसाठी 25 लाखांपर्यंत अनुदान

तूर, हरभरा व इतर कडधान्यांवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून ब्रँडिंग व विक्रीला चालना देण्यासाठी कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट उभारणीसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

या अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिटसोबत साठवणूक सुविधेसाठीदेखील आर्थिक सहाय्य उपलब्ध राहणार आहे. मात्र इमारत अथवा गोदाम बांधकामासाठीचे अनुदान हे एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.

FPOs, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLFs), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) तसेच 21 वर्षांवरील वैयक्तिक उद्योजक या योजनेसाठी पात्र आहेत. संबंधित युनिटची किमान क्षमता 300 किलो प्रतितास असणे आवश्यक असून FSSAI नोंदणी आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.

बँक कर्ज आणि स्वतःचे भांडवल आवश्यक

दोन्ही अभियानांतील अनुदान हे ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी’ स्वरूपातील असल्याने लाभार्थ्यांना बँक कर्ज घेणे आवश्यक आहे. तसेच एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः उभारणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर ‘कृषी मॅपर’ अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय योजनेचा माहिती फलक प्रकल्पस्थळी लावणे बंधनकारक असून तेलबिया प्रक्रिया युनिट व गोदाम किमान पाच वर्षे तसेच कडधान्य प्रक्रिया युनिट किमान तीन वर्षे विक्री न करता कार्यान्वित ठेवावे लागणार आहे.

दुहेरी अनुदानास बंदी

एकाच प्रकल्पासाठी दोन वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमधून अनुदान घेता येणार नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया

इच्छुक पात्र शेतकरी, FPOs, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात मुदतीत सादर करावेत. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे तसेच जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून प्राप्त अधिकृत दरपत्रके (Quotations) जोडणे अनिवार्य आहे.

प्राप्त अर्जांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती (DOSM) किंवा जिल्हा कार्यकारी समिती (DEC) यांच्या स्तरावर तपासल्यानंतर अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.

 “या योजनांमुळे जालना जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होईल. स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्याने मूल्यवर्धन वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर निवड होणार असल्याने जास्तीत जास्त FPOs, सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज त्वरित सादर करावेत. तसेच अधिक माहितीसाठी संबंधित गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जी. आर. कापसे यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज 'कर्मचारी समाधान शिबिराचे' आयोजन

 

 

जालना,दि.4(जिमाका): शासन सेवेतील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित सेवाविषयक अडचणी तातडीने आणि कार्यक्षमतेने सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण विभागात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी 'कर्मचारी समाधान शिबीर' आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने जून महिन्यातील जिल्हास्तरीय शिबिराचे आज शुक्रवार, दि. 5 जून रोजी जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, जालना येथील नियोजन भवनात सकाळी 11 वाजता आयोजन करण्यात आले आहे.

            तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर विभागीय स्तरावर  विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हास्तरावरील अडचणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तर तालुका स्तरावरील अडचणी या तहसिल कार्यालयातील आणि विभागीय पातळीवरील अडचणी या विभागीय आयुक्त कार्यालयातील शिबीरात स्विकारण्यात येणार आहे. अर्जदार अधिकारी / कर्मचारी, संघटनेचे पदाधिकारी यांना शिबीरास उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मांडण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

अनेकदा कर्मचाऱ्यांना वेतन, पदोन्नती, रजा,  निवृत्तीवेतन किंवा सेवापुस्तिका अद्यावत करणे यांसारख्या वैयक्तिक कामांसाठी प्रशासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या शिबिरांचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर पहिल्या शुक्रवारी सुट्टी असेल, तर त्यापुर्वीच्या कामकाजाच्या दिवशी शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  कार्यालयामध्ये कर्मचारी यांची सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांची यादी अद्यावत करून तीचा त्या त्या शिबिरात समावेश करण्यात येणार आहे.

या मोहिमेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण होऊन प्रशासकीय कामात गती येईल. सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, कामात दिरंगाई करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.  

*-*-*-*-*-*-

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील मुला-मुलींना शासकीय निवासी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी सुवर्णसंधी

 

 

जालना,दि.4(जिमाका): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक तालूक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेणे कठीण जाते. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक तालुक्यात शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या मुलींसाठी जालना येथे, मुलांसाठी बदनापूर येथे तसेच भोकरदन येथे शासकीय निवासी शाळा कार्यरत आहेत.

या निवासी शाळांमध्ये इयत्ता सहावीपासून प्रवेश दिला जातो. प्रत्येक शाळेत सुमारे 200 मुले-मुली शिक्षण घेत असून विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य तसेच इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही नियमानुसार जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. रिक्त जागांवर गुणवत्तेनुसार व पात्रतेच्या आधारे प्रवेश दिला जाणार आहे. सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी या निवासी शाळांमध्ये विविध इयत्तांतील जागा रिक्त असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, जालना यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवाहन

 

 

जालना, दि.4(जिमाका) : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध सामाजिक सुरक्षा व निवृत्तीवेतन योजनांतील लाभार्थ्यांनी आपले हयात प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate - DLC) ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे, असे आवाहन तहसीलदार छाया पवार यांनी केले आहे. यासाठी शासनाने BSA (Beneficiary Satyapan App) ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली असून लाभार्थ्यांना घरबसल्या किंवा जवळच्या सेवा केंद्रांमधून हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इतर राज्य पुरस्कृत योजनांमधील पात्र लाभार्थ्यांना BSA ॲपच्या माध्यमातून डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता कमी होणार असून पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. जालना तहसील प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, BSA (Beneficiary Satyapan App) द्वारे लाभार्थी स्वतःचे Digital Life Certificate (DLC) ऑनलाइन तयार करू शकतात. तयार केलेले प्रमाणपत्र थेट NSAP पोर्टलवर अद्ययावत होत असल्याने लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी जलद गतीने होणार आहे.

जालना जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, तसेच वृद्धापकाळ, दिव्यांग, विधवा आणि परित्यक्ता योजनांतील लाभार्थ्यांनी आपले हयात प्रमाणपत्र तातडीने सादर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. यासाठी लाभार्थी तहसील कार्यालय, महा-ई-सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय आदी ठिकाणी जाऊन DLC ऑनलाइन सादर करू शकतात.

विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना आणि इतर निवृत्तीवेतन योजनांतील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप आपला मोबाईल क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला नाही, त्यांनी संबंधित बँक किंवा पोस्ट कार्यालयात जाऊन तो तात्काळ लिंक करून घ्यावा. तसेच मोबाईल क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न असल्यास लाभार्थ्यांना अनुदान जमा झाल्याची माहिती एसएमएसद्वारे मिळू शकते. त्यामुळे कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याचे आवाहन तहसीलदार छाया पवार यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

जिल्हा उद्योग केंद्र व महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी), यांच्याकडुन मोफत ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण

 

जालना दि. 4 (जिमाका) :-   महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी), आयोजित व जिल्हा उद्योग केंद्र, जालना पुरस्कृत सर्वसाधारण प्रवर्ग व विशेष घटक प्रवर्गातील युवक-युवतींकरिता सन 2026-27 अंतर्गत मोफत तांत्रिक उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन अंबड आणि घनसावंगी येथे करण्यात आले आहे. लाभार्थीनी उद्योग व्यवसाय क्षेत्राकडे वळून स्वतःचा स्वंयरोजगार निर्माण करावा हा कार्यक्रम आयोजनाचा मुख्य उद्देश असल्याने ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रमावर-1 महिना कालावधीच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये फेशिअल, त्वचेची निगा हेअर कट ऊलटी, मेनिक्युअर अॅण्ड पेडिक्युअर, वॅक्स थेअरी, हेअर स्टाईल आठचा आंबाडा, हेअर कट यु कट, स्ट्रेट कट, हेड मसाज, डायचे प्रकार, ऑक्सीब्लिच, ब्रायडल मेकअप, केस रचना विषयी माहिती इत्यादीचे प्रात्याक्षिकद्वारे सविस्तर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

तसेच उद्योजकता विकास प्रशिक्षण, या मध्ये उद्योजकिय गुण संपदा, उद्योजकीय व्यक्तीमत्व विकासासाठी सिध्दी प्रेरणा प्रशिक्षण, बाजारपेठ, पाहणीतंत्र व तंत्र विपणन व्यवस्थापन, प्रकल्प अहवाल, कर्ज योजना व कर्ज प्रकरणे व्यवस्थापन व विक्री कौशल्य लघु उद्योग विषयक कायदे, शासकीय धोरणे, अकाउंटस, लघु उद्योजकाचे व्यवस्थापन, बँकेचे व्यवहार इत्यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. सदरील कार्यक्रम हा संपुर्णता मोफत असुन यासाठी लाभार्थी किमान 7 वी पास, वयोमर्यादा 18 ते 45 वर्ष पात्रता धारक इच्छुक लाभार्थीना प्रवेश व अधिक माहिती साठी कार्यक्रम आयोजक श्री. कैलास भाबट मो. 9689673942, यांच्याशी किंवा श्री. विनोद तुपे प्रकल्प अधिकारी, एमसीईडी, जालना द्वारा-मराठा पार्क बिल्डिंग, विशाल कॉर्नर, छ. संभाजीनगर (औरंगाबाद) चौफुली, जालना. फोन. नं. 02482-220592

येथे दि.16 जुन, 2026 पर्यंत संपर्क साधावा असे आवाहन   महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर, व विभागीय अधिकारी

सुदाम थोटे, यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांचे कलम 37 (1) व (3) अन्वये आदेश जारी

 

     जालना दि. 4 (जिमाका) :-   जिल्ह्यात दि. 6 जुन, 2026 रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा, दि. 17 जुन, 2026 रोजी महाराणा प्रताप जयंती, राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले पुण्यतिथी (तारखेप्रमाणे),मोहरम,  इत्यादी जयंती, पुण्यतिथी, सण उत्सव साजरे होणार आहेत. सदर सण, उत्सव, जयंती, पुण्यतिथीचे  अनुषंगाने जालना जिल्ह्यात व शहरात मिरवणुका व विविध कार्यक्रम आयोजित होतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक एकत्र येत असतात.

     तसेच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण बचाव व धनगर समाज एस. टी. प्रवर्गात समाविष्ठ करावे या अनुषंगाने  जालना जिल्ह्यात विविध प्रकारचे आंदोलन कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे अनुचित प्रकार घडून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो.

     तसेच महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी व विरोधकात एकमेकांविरुध्द गटबाजी व आरोप प्रत्यारोप विविध कारणांवरुन सुरु आहेत. तसेच शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासाठी विविध संघटनाकडून आत्मदहन,उपोषण, धरणे मोर्चे, निर्दशने, रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारतायेत नाही. 

        त्यामुळे अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना यांना प्राप्त अधिकारानुसार पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) अन्वये शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या कर्मचा-यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास शस्त्रे, लाठ्या, सोटे, बंदुके, तलवारी , भाले, चाकु व इतर शरीरास इजा अथवा अपाय करणा-या वस्तु जवळ बाळगणार नाही. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक वस्तु जवळ बाळगणार नाही. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. व्यक्तींचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. आवेषी भाषण, अंगविक्षेप,विडंबनापर नकला करणार नाही  आणि सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा कोणतीही वस्तु बाळगणार नाही.

 

   तसेच  अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना यांना प्राप्त अधिकारानुसार पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये  पाच किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे.

 

     हा आदेश कामावरील कोणताही ‍ अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागु होणार नाही.  तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतुर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा, मोर्चा यांना लागु राहणार नाही.

       हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्यासाठी दि.6 जुन,  2026 रोजीच्या 6.00 वाजेपासुन ते  दि. 20 जुन, 2026   रोजीचे रात्री 12.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

                                                                    -*-*-*-*-*-