जालना जिल्हा प्रशासन आणि ग्लोबल विकास ट्रस्टचा सामंजस्य करार; 3 हजार शेतकऱ्यांना आर्थिक, तांत्रिक व प्रशिक्षणाचे सर्वंकष सहाय्य

 

जालना,दि.7(जिमाका) : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि शाश्वत कृषी विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून जालना जिल्हा प्रशासन आणि ग्लोबल विकास ट्रस्ट यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत जिल्ह्यातील 3 हजार शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीसाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशिक्षणाचे सर्वंकष सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, आधुनिक शेतीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना AU Small Finance Bank च्या माध्यमातून आवश्यक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर ग्लोबल विकास ट्रस्टच्या वतीने शेतकऱ्यांना मोफत प्रशिक्षण, अत्याधुनिक तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रात्यक्षिके आणि सातत्यपूर्ण प्रोत्साहनपर सहाय्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीकडे पाहण्याचा शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन बदलून ती एक सक्षम ग्रामीण उद्योगव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या उपक्रमात जिल्हा प्रशासनाची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असणार आहे. रेशीम उद्योजक शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती, अंदाजपत्रक तयार करणे, अनुदानासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही, प्रशिक्षण आणि विविध शासकीय प्रक्रियांचे मार्गदर्शन प्रशासनामार्फत केले जाणार असून, संपूर्ण उपक्रमावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना नियंत्रण ठेवणार आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सांगितले की, जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि ग्लोबल विकास ट्रस्ट यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून 3 हजार शेतकऱ्यांना या उपक्रमाचा थेट लाभ मिळणार आहे. आधुनिक आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा हा प्रभावी प्रयत्न ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ग्लोबल विकास ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष मयंक गांधी यांनी सांगितले की, "देशात खरी नवक्रांती घडवायची असेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रति एकर उत्पन्नात वाढ होणे अत्यावश्यक आहे." याच ध्येयाने ट्रस्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून, आजपर्यंत 5 हजारांहून अधिक गावे आणि 34 हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत संस्थेचे कार्य पोहोचले आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) यांनी केलेल्या स्वतंत्र परीक्षणात ट्रस्टच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दहापट वाढ झाल्याचे आढळून आले असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. येणाऱ्या काळात हे कार्य अधिक व्यापक स्वरूपात राज्यभर विस्तारण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला.

कृषीकुल येथे झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस ग्लोबल विकास ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष मयंक गांधी, जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, सनदी अधिकारी आर. रंगमंजू, प्रकल्प संचालक (आत्मा) अमोल आगवाण, उपविभागीय कृषी अधिकारी रामेश्वर रोडगे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, गजानन जंजाळ तसेच ग्लोबल विकास ट्रस्टचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर उपस्थित मान्यवरांनी सिरसाळा येथे भेट देऊन ग्लोबल विकास ट्रस्टच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यात 108 किलोमीटर नद्यांचे पुनरुज्जीवन, सिरसाळा तलावाचे खोलीकरण आणि विविध जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या कामांचे कौतुक करत ग्रामीण विकासासाठी शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून उभारल्या जाणाऱ्या अशा उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.

-*-*-*-*-*-*-

 

अंतरवाली सराटी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम दौरा; जलसंवर्धन, ग्रामविकास व विशेष सखोल पुनरीक्षणावर भर

 

जालना,दि.7(जिमाका): जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी 06 जुलै रोजी मौजे महाकाळा येथे मुक्काम करून मंगळवारी (दि.7) सकाळी अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी गावाला भेट देत ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला. यावेळी जलसंवर्धन, ग्रामविकास, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी तसेच विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अभियानाचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.

गावभेटी दरम्यान जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिक, महिला बचत गटांच्या सदस्य, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या. विविध विषयांवर चर्चा करताना त्यांनी भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले.

यावेळी त्यांनी पाणी संवर्धनासाठी गावात सप्तसूत्री अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांना दिल्या. तसेच भूजल पातळी वाढविण्यासाठी 'जलतारा' ही संकल्पना नागरिकांसमोर मांडून विहीर पुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वनराई बंधारे उभारणे, बदलत्या हवामानाचा विचार करून परंपरागत पीकपद्धतीत आवश्यक बदल करणे तसेच गावामध्ये ‘जलपंचायत’ स्थापन करून लोकसहभागातून जलव्यवस्थापन करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

दौऱ्या दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी गावातील अंतर्गत रस्ते, नाल्या, स्वस्त धान्य दुकान, शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. विविध ठिकाणी आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत ग्रामपंचायत पदाधिकारी व संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. शासकीय सुविधा अधिक परिणामकारकपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अभियानाचाही त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. हे काम निर्धारित कालावधीत गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. यावेळी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) व बीएलओ पर्यवेक्षक यांच्या कामाचा आढावा घेत एका कुटूंबाचा एन्युमरेशन फॉर्म प्रत्यक्ष भरून घेण्याची प्रक्रिया तपासण्यात आली. यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील कामाची गुणवत्ता व अचूकतेची खात्री करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी मौजे सौंदलगाव खुर्द येथे सुमारे वीस वर्षांपासून बंद असलेला आणि समन्वयातून खुला करण्यात आलेला शेतरस्ता प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहिला. या रस्त्यामुळे शेतकऱ्यांची वाहतूक व शेतीकामे सुलभ झाल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या मुक्काम दौऱ्यात जलसंवर्धन, ग्रामविकास, नागरिकांच्या समस्या सोडविणे, निवडणूक प्रक्रियेची तयारी आणि स्थानिक पातळीवरील विकासकामांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला. ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सहभागातून गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

-*-*-*-*-*-*-

जागतिक युवा कौशल्य दिन सप्ताहानिमित्त आयोजित रांगोळी स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 

            जालना, दि.7 (जिमाका): जागतिक युवा कौशल्य दिन सप्ताहानिमित्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना यांच्या वतीने प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन गणेश चिमणकर, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, जालना यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.

            सदर स्पर्धेचे उद्घाटन मा. जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल (भा.प्र.से.) यांच्या हस्ते दुपारी 12.30 वाजता संपन्न झाले. यावेळी त्यांनी स्पर्धकांनी कौशल्य विकास, आत्मनिर्भर भारत, महिला सक्षमीकरण, डिजिटल कौशल्य आदी विषयांवर साकारलेल्या आकर्षक व कल्पक रांगोळ्यांचे अवलोकन करून सर्व स्पर्धकांचे मनःपूर्वक कौतुक केले. युवक-युवतींमधील सृजनशीलता, कौशल्य आणि सामाजिक जाणीव अधोरेखित करणाऱ्या या उपक्रमाचे त्यांनी विशेष अभिनंदन केले.

            स्पर्धेमध्ये एकूण 41 स्पर्धकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. परीक्षकांच्या निर्णयानुसार प्रथम क्रमांक प्रियंका पडूळ, अमृता लकडे, दीपिका आहेर, प्रेरणा आहेर व वैष्णवी कु-हे यांच्या समूहाने पटकाविला. द्वितीय क्रमांक विशाल पारवे यांनी, तर तृतीय क्रमांक निकिता दडके यांनी प्राप्त केला. सदर स्पर्धेसाठी अजिंठा चित्रकला महाविद्यालयाचे प्राचार्य शाह एजाज यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. त्यांनी स्पर्धकांच्या कल्पकता, विषयानुरूप मांडणी, रंगसंगती, कलात्मकता आणि सादरीकरणाच्या आधारे विजेत्यांची निवड केली.

            सदर उपक्रम यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी कौशल्य विकास अधिकारी विशाल येवले तसेच अधिकारी व कर्मचारी अमोल बोरकर, दत्ता जाधव, डॉ. अमोल परिहार, नितीन लोकडे, प्रदीप डोळे, कैलास काळे, रविंद्र पाडमुख, विशाल जगरवाल, दीपक पालवे व गणेश सुपारकर यांनी परिश्रम घेतले.

            जागतिक युवा कौशल्य दिन सप्ताहानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेमुळे युवक-युवतींना आपल्या कलागुणांना वाव मिळण्याबरोबरच कौशल्य विकासाचा संदेश प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोहोचविण्यास मदत झाली, अशी भावना गणेश चिमणकर, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, यांनी  व्यक्त केली.

-*-*-*-*-*-

जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त कौशल्य सप्ताहाचे आयोजन

 

जालना, दि.7 (जिमाका): जागतिक युवा कौशल्य दिन 15 जुलै निमित्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा मॉडेल करिअर सेंटर, जालना यांच्या वतीने दि. 7 ते 15 जुलै 2026 या कालावधीत सामायिक भविष्यासाठी कौशल्य या संकल्पनेवर आधारित कौशल्य सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे.

या सप्ताहामध्ये युवक-युवती, विद्यार्थी, महिला तसेच उद्योजकांसाठी विविध स्पर्धा, कार्यशाळा, सन्मान सोहळे, वृक्षारोपण, सामंजस्य करार आणि रोजगार मेळावा अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

कार्यक्रमाचे वेळापत्रक : कौशल्य सप्ताहाची सुरुवात दि.7 जुलै 2026 रोजी सकाळी 8 ते 10 या वेळेत आयोजित रांगोळी स्पर्धेने होणार आहे. दि.8 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षणार्थी नियुक्तीपत्र वाटप करण्यात येईल, तर दुपारी 12.00 वाजता उत्कृष्ट उद्योजक, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना नियोक्ता यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. दि. 9 जुलै2026  रोजी सकाळी 10.00 वाजता पोलीस परेड ग्राउंड, बॅडमिंटन हॉल, जालना येथे सुरक्षा मंत्र- आधुनिक जगात एक पाऊल पुढे या विषयावर इयत्ता पाचवी व त्यापुढील विद्यार्थीनी तसेच महिलांसाठी महिला स्वसंरक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.

दि. 10 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता पारशी टेकडी, जालना येथे वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून, त्यानंतर दुपारी 12.00 बदनापूर येथील VSS कॉलेज ऑफ फार्मसी येथे कौशल्य विकास काळाची गरज या विषयावर वक्तृत्व स्पर्धा होणार आहे. दि. 13 जुलै रोजी सकाळी 11.00 वाजता कौशल्य विकास विभागाच्या योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नामांकित महाविद्यालयांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. दि. 14 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थी यशस्वी उद्योजक व उद्योजिकांचा सन्मान करण्यात येईल. कौशल्य सप्ताहाचा समारोप दि. 15 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10.00 वाजता पोलीस परेड ग्राउंड, बॅडमिंटन हॉल, जालना येथे आयोजित पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याने होणार आहे.

या कौशल्य सप्ताहातील विविध स्पर्धा व उपक्रमांमध्ये सर्व इच्छुक युवक-युवती, विद्यार्थी, महिला आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, जालना येथे संपर्क साधावा. दूरध्वनी क्रमांक 02482-299033 तसेच ई-मेल jalnarojgar@gmail.com वरही माहिती उपलब्ध आहे.

असे आवाहन सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, गणेश चिमणकर,  यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.-*-*-*-*-*-

विशेष लेखः- शेतकऱ्यांना नापिकी आणि कर्ज या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी योजना

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 राज्यातील शेतक-यांना निसर्गाचा लहरीपणा सांभाळत शेती करावी लागते आणि त्या शेतीसाठी मेहनत घेऊनही अनेकदा अतिवृष्टी दुष्काळ यामुळे पिकांचे नुकसान होत असते. पीक आले नाही तर उत्पन्न नाही आणि परिणामी शेतीसाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. या मुळे शेतकरी वर्ग सतत चिंतेत असतो. शेतकरी वर्गास नापिकी आणि कर्ज थकणे या दुष्टचक्रात अडकून पडावे लागते.

​            शेतकरी वर्गास प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने यासाठीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना 2026 ही जाहिर केली आहे. या रूपाने ही आजवरची सर्वात मोठी आणि राज्यातील 58 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देणारी महाकर्जमुक्ती ठरली आहे.

​            शेतकरी बांधवांना 2लाख रुपयांपर्यंत असणारे कर्ज माफ होणार आहे. ज्यांचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा अधिक आहे अशा शेतकऱ्यांनी 2लाख रुपयांपेक्षा जादा असलेला थकीत कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. आणि जे शेतकरी कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांचाही विचार या योजनेत झाला आहे. नियमित कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम या कर्जमुक्ती मोहिमेत दिली जाणार आहे.

शासन स्तरावर शेतकरी वर्गास प्राधान्य देण्याची जी भूमिका आहे त्याचाच एक भाग म्हणून याकडे आपणास बघता येईल. शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतानाच पिकाचा विमा घेण्याचा सल्ला दिला जातो आणि त्यांच्या पिकाचा विमा देखील काढला जातो. ही योजना प्रधानमंत्री फसल विमा म्हणून सर्वांना परिचित आहे. या अंतर्गत वेळोवेळी पिकाचे नुकसान आलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी भरपाई दिलेली आहे.

​            बीड जिल्हा हा मुख्यत्वे शेतीवर आणि अनुषंगिक व्यवसायांवर आधारित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 लाखांची कर्ज माफ योजना लाभाचीच ठरणार आहे.

            मात्र यापूर्वीही शासनाने आपली लक्ष्यात घेऊन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती शेतीपीक अनुदान वाटप केलेले आहे. याचाही नोंद यावेळी घेतली पाहिजे.

​            जिल्ह्यात 2025-26 च्या खरिप हंगामात अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टी या दोन्हीमुळे जिल्ह्यात शेतीपिकाचे नुकसान झाले होते. त्यासाठी शासनाने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 1 हजार 458 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देऊ केली सोबतच याचवर्षी रब्बी हंगामात पेरणीसाठी अनुदान म्हणून 650 कोटी रुपये अनुदान दिले. सोबतच पिक विमा भरपाई वेगळी आहे आणि त्यानंतर आता ​या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी 2026 याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यास 2 लाख रुपये कर्जमाफी देखील दिली आहे.​      शेतकरी हा मुख्य घटक मानुन शेतकरी हित केंद्रीत या सर्व भूमिकेमुळे शासन शेतकऱ्याला नापिकी आणि कर्ज या दुष्टचक्रातून मुक्त करण्यास कटिबद्ध आहे याचीच खात्री शेतकऱ्यांना दिली आहे.                                                        

-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

 

विशेष लेखः कर्जमुक्तीकडून आत्मनिर्भरतेकडे... बळीराजासाठी नवी आशा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026

 

 

भारतीय संस्कृती ही विविधतेने नटलेली आहे. भारतात जवळपास 22 प्रमुख भाषा व 720 बोली बोलल्या जातात. भारतात अनेक तऱ्हेचे व्यवसाय केले जातात. पण शेती हा भारतातील प्रमुख व्यवसाय आहे. म्हणुनच भारताला ‘कृषी प्रधान देश म्हणुन सुध्दा ओळखले जाते.’  शेतकरी भारताचा कणा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्याचे 17 टक्के  योगदान आहे. शेतकऱ्यांमुळेच भारत आज अन्नाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. याशिवाय दरवर्षी खूप सार खाद्यान्न भारतातून इतर देशांना निर्यात केले जाते.

"जय जवान, जय किसान" या विचाराचा खरा अर्थ साकार करणारा अन्नदाता शेतकरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. स्वतःच्या कष्टाने तो संपूर्ण समाजाचे अन्नसुरक्षेचे दायित्व सांभाळतो. मात्र, निसर्गाची अनिश्चितता, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि आर्थिक संकटांमुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026 ही लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.

यंदा 1 जुलै कृषी दिन, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरितक्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त ही योजना प्रत्यक्षात राबविण्यास सुरुवात होत आहे. कृषी विकासासाठी त्यांनी दिलेल्या दूरदृष्टीपूर्ण योगदानाला ही योजना एक प्रकारे अभिवादन करणारी ठरेल.

या योजनेअंतर्गत जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, नव्या उत्साहाने शेती करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल.

योजनेनुसार पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना राबविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून प्रोत्साहन मिळणार आहे.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया आधार क्रमांकावर आधारित आणि ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. महाआयटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची संगणकीय पडताळणी करण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, संबंधित बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच गाव चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने पारदर्शकता आणि सुलभता अधिक वाढणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ओटीएस योजनेतील लाभार्थ्यांनी शासनाचा लाभ मिळण्यापूर्वी स्वतःचा हिस्सा जमा करणे बंधनकारक राहील. तसेच अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नाही. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा बँकांकडून पीककर्ज घेऊ शकतो, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करू शकतो, सिंचन व यांत्रिकीकरणासाठी गुंतवणूक करू शकतो. त्यामुळे कृषी उत्पादन वाढण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवसंजीवनी मिळणार आहे.शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला तर शेती सक्षम होईल आणि शेती सक्षम झाली तर राज्य व देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026' ही केवळ कर्जमुक्तीची योजना नसून, बळीराजाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

                                                        जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना

-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

 

 

विशेष लेखः- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 : कर्जमुक्ती योजनेचा व्यापक परीणाम

 

महाराष्ट्र राज्यातील शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येची उपजीविका शेती व संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनियमित पर्जन्य, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट तसेच हवामान बदलाचे वाढते परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचे दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देत शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026” जाहीर केली आहे. ही योजना राज्याच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक कर्जमुक्ती उपक्रम मानली जात असून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख व दूरदृष्टीच्या शासक होत्या. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्यास अभिवादन केले आहे.

राज्य शासनाने यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये 2017 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तसेच 2019 मधील महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी कर्जाचे दुष्टचक्र पूर्णपणे थांबलेले नाही. या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींनुसार तातडीचा उपाय म्हणून ही नवी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा समावेश करण्यात आला असून 30 सप्टेंबर 2025पर्यंत थकीत व 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेल्या कर्जांना ही योजना लागू आहे.

यामध्ये एक महत्त्वाचा सकारात्मक बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी कर्जाची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित जास्त असल्यास शेतकरी अपात्र ठरत होते. मात्र, आता अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील रक्कम स्वतः भरल्यानंतर उर्वरित दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनामार्फत दिली जाणार आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत.

एकवेळ समझोता योजना (OTS) :

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे मोठ्या थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन :

कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने विशेष प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद केली आहे. नियमानुसार कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन मिळून बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे.

पारदर्शक व ऑनलाईन अंमलबजावणी :

या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांमधील कर्जांचा यामध्ये समावेश आहे. पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना :

या योजनेद्वारे सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होऊन त्यांना नव्याने शेतीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. परिणामी उत्पादनवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दीर्घकालीन उपायांची गरज :

कर्जमुक्ती ही तात्पुरती दिलासादायक उपाययोजना असली तरी शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि हमीभाव यांसारख्या घटकांवर भर देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही केवळ कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक व्यापक प्रयत्न आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल. तथापि, शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशक कृषी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी हाच पुढील काळातील खरा मार्ग ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच राज्य आणि देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

 

                                                    (परमेश्वर वरखडे)

                                                                              जिल्हा उपनिबंधक   

                                                                                 सहकारी संस्था जालना

-*-*-*-*-*-