राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - ऑईल सीड्स (NMEO-OS) अंतर्गत मूल्य साखळी भागीदार (VCP) निवडीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

            

  जालना,दि.12(जिमाका): राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबीया (NMEO-OS) सन 2026-27 अंतर्गत जिल्ह्यात तेलबिया पिकांच्या उत्पादन, उत्पादकता, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व बाजारपेठ विकासास चालना देण्यासाठी मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partner - VCP) यांची निवड करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत (DEC) मूल्य साखळी भागीदार निवडीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), सहकारी संस्था तसेच पात्र सार्वजनिक व खाजगी संस्था यांनी विहित नमुन्यात दि. 17 जुन, 2026पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) / सहकारी संस्थांसाठी पात्रता निकष :

कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत असणे आवश्यक.बंधित जिल्ह्यात किमान 3 वर्षे कार्यरत असणे आवश्यक. म्हणजेच नोंदणी माहे 2023 पुर्वीची.किमान 200 शेतकरी सदस्य असणे आवश्यक.मागील 3 वर्षातील सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान 9 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावी.तेलबिया पिकांमध्ये कामकाजाचा अनुभव असावा. FPO/FPC मध्ये शेतक-यांचा किमान 3 लाख रुपयांचा समभाग असावा.कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

सार्वजनिक / खाजगी संस्थांसाठी पात्रता निकष :किमान वार्षिक उलाढाल 10 कोटी रुपये असावी.मागील 3 वर्षांत कोणतीही कर थकबाकी अथवा कर चुकवेगिरीची नोंद नसावी.बियाणे, खते अथवा खाद्यतेल क्षेत्रात किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा.तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्रातील मूल्य साखळी विकासाचा अनुभव असावा.

निवड प्रक्रिया: प्राप्त अर्जाची जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत छाननी करून गुणांकन पद्धतीने निवड करण्यात येईल. कार्यरत वर्षे, सरासरी महसूल/उलाढाल, तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्रातील अनुभव, समूह विकासातील अनुभव तसेच शेतकरी व मूल्य साखळीतील समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता या बाबींवर गुणांकन केले जाईल.

इच्छुक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना यांच्या कार्यालयात दि.17 जुन,2026 सादर करावेत.जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील संस्थांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ब्रिहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गहिनीनाथ कापसे यांनी केले आहे.

-----*-

महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

जालना,दि.12(जिमाका): सन 2026-27 करिता केंद्र पुरस्कृत" कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती) (MCP)" या नव्या अभियानाला शासनाकडून पाच वर्षाकरिता मान्यता प्राप्त झाली आहे. अभियाना अंतर्गत 125 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन व 550 किलो लिंट/हेक्टरी उत्पादकता साध्य करायचे आहेत.

 

सदर अभियानाअंतर्गत पिक प्रात्यक्षिके (सघन कापूस लागवड (HDPS), क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिके (CS), एकात्मिक पिक उत्पादन (ICM) पिक प्रात्यक्षिके), बायोचार युनिट ई. घटक राबविण्यात येणार आहे.

 

सन 2026-27 करिता केंद्र पुरस्कृत " कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती) (MCP)" या योजनेअंतर्गत पीक प्रात्यक्षिकेसाठी (सघन कापूस लागवड (HDPS), क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिके (CS) व स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी बायोचार युनिट, कॉटन श्रेडर या घटकाचे लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांनी महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे online अर्ज करण्यासाठी प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

 

तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर पीक प्रात्यक्षिक बियाणे व स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी बायोचार युनिट इ. घटकासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत व योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जालना गहीनीनाथ कापसे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

 

जाबोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी कराण्यांचे पशुसंवर्धन आयुक्तांचे निर्देश

 

जालना,दि.12(जिमाका): राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023" लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली असल्याने संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिकारी वर्गाला दिले आहेत.

राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेज केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी :

कलम 4 व 5 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास. दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 50,000/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल

नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त द्वार वळूपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 1,00,000/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची / दिशाभूल करणारी जाहिरात किवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर 6 महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किया रु. 2,00,000/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचेः फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करा.सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासा व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्या.कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करा.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढ. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास. दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व आर्थिक उत्पन्नात वाढ.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - ऑईल सीड्स (NMEO-OS) अंतर्गत मूल्य साखळी भागीदार (VCP) निवडीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन 

  जालना,दि.12(जिमाका): राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबीया (NMEO-OS) सन 2026-27 अंतर्गत जिल्ह्यात तेलबिया पिकांच्या उत्पादन, उत्पादकता, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व बाजारपेठ विकासास चालना देण्यासाठी मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partner - VCP) यांची निवड करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत (DEC) मूल्य साखळी भागीदार निवडीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), सहकारी संस्था तसेच पात्र सार्वजनिक व खाजगी संस्था यांनी विहित नमुन्यात दि. 17 जुन, 2026पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) / सहकारी संस्थांसाठी पात्रता निकष :

कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत असणे आवश्यक.बंधित जिल्ह्यात किमान 3 वर्षे कार्यरत असणे आवश्यक. म्हणजेच नोंदणी माहे 2023 पुर्वीची.किमान 200 शेतकरी सदस्य असणे आवश्यक.मागील 3 वर्षातील सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान 9 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावी.तेलबिया पिकांमध्ये कामकाजाचा अनुभव असावा. FPO/FPC मध्ये शेतक-यांचा किमान 3 लाख रुपयांचा समभाग असावा.कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

सार्वजनिक / खाजगी संस्थांसाठी पात्रता निकष :किमान वार्षिक उलाढाल 10 कोटी रुपये असावी.मागील 3 वर्षांत कोणतीही कर थकबाकी अथवा कर चुकवेगिरीची नोंद नसावी.बियाणे, खते अथवा खाद्यतेल क्षेत्रात किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा.तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्रातील मूल्य साखळी विकासाचा अनुभव असावा.

निवड प्रक्रिया: प्राप्त अर्जाची जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत छाननी करून गुणांकन पद्धतीने निवड करण्यात येईल. कार्यरत वर्षे, सरासरी महसूल/उलाढाल, तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्रातील अनुभव, समूह विकासातील अनुभव तसेच शेतकरी व मूल्य साखळीतील समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता या बाबींवर गुणांकन केले जाईल.

इच्छुक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना यांच्या कार्यालयात दि.17 जुन,2026 सादर करावेत.जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील संस्थांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ब्रिहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गहिनीनाथ कापसे यांनी केले आहे.

-----*-

अवैध वाळू उत्खननाविरोधात प्रशासन आक्रमक; जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल व एसपी संधू यांची अचानक पाहणी

 

 

जालना, दि. 12 (जिमाका) : जिल्ह्यात गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणुकीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंग संधू यांनी गुरुवारी (11 जून) मध्यरात्री अंबड तालुक्यातील गोंदी परिसराला अचानक भेट देऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

या पाहणीदरम्यान अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीसंदर्भातील हालचालींचा आढावा घेण्यात आला. तसेच महसूल, पोलीस, परिवहन आणि इतर संबंधित विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या कारवायांची माहिती घेण्यात आली. अवैध खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी विविध विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून संयुक्तरीत्या कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त वाढविण्याचे निर्देश दिले. तसेच संयुक्त तपासणी मोहिमा आणि अचानक पाहणी मोहिमांना अधिक गती देऊन अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यावर भर देण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी अधिक दक्षता बाळगत अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सक्रियपणे काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणुकीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अशा प्रकरणांतील प्रत्येक हालचालीवर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीत सहभागी आढळणाऱ्या व्यक्ती, वाहनमालक तसेच संबंधित घटकांविरुद्ध प्रचलित कायदे व नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

 

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीने अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक अथवा साठवणुकीच्या प्रकारांमध्ये सहभागी होऊ नये. अन्यथा संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. जिल्ह्यात नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाची कारवाई पुढेही अधिक तीव्रतेने सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

प्रशासनाच्या या अचानक पाहणीमुळे अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्या घटकांमध्ये खळबळ उडाली असून, जिल्ह्यातील अवैध खनिज व्यवसायावर अंकुश आणण्यासाठी प्रशासनाने मोहीम अधिक व्यापक करण्याचे संकेत दिले आहेत.

जालना जिल्ह्यात PLFS व ASUSE सर्वेक्षणांना प्रारंभ; रोजगार, बेरोजगारी व असंघटित क्षेत्राची माहिती संकलित होणार

 

जालना, दि. 12 (जिमाका) : अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या Periodic Labour Force Survey (PLFS) आणि Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) या दोन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणांना जालना जिल्ह्यात शुक्रवार, 12 जूनपासून प्रारंभ झाला आहे. जून 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत ही सर्वेक्षणे जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून, रोजगार, बेरोजगारी तसेच असंघटित क्षेत्रातील उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्रासंबंधीची अद्ययावत आणि विश्वासार्ह माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.

या सर्वेक्षणांची सुरुवात अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी उपआयुक्त सुचित कुलकर्णी, सांख्यिकी अधिकारी संजय घोडके तसेच जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जालना येथील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

विकासात्मक धोरणांसाठी उपयुक्त ठरणार माहिती

भारत सरकारतर्फे नियमितपणे राबविण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणांद्वारे देशातील रोजगार व बेरोजगारीची स्थिती, असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांची सद्यस्थिती, रोजगारनिर्मिती, उत्पादनक्षमता आणि आर्थिक घडामोडींची माहिती संकलित केली जाते. या आकडेवारीच्या आधारे केंद्र व राज्य शासन विविध विकासात्मक योजना, रोजगारविषयक धोरणे, कौशल्य विकास कार्यक्रम तसेच आर्थिक नियोजनाची आखणी करत असते.

PLFS सर्वेक्षणातून रोजगारस्थितीचे चित्र स्पष्ट होणार

Periodic Labour Force Survey (PLFS) या सर्वेक्षणाद्वारे देशातील रोजगार व बेरोजगारीचे प्रमाण, महिला कामगारांचा सहभाग, स्वयंरोजगार, वेतनधारक रोजगार तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागातील श्रमबाजाराची स्थिती याबाबतची माहिती संकलित केली जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, कौशल्य विकास आणि सामाजिक-आर्थिक धोरणे अधिक प्रभावीपणे तयार करण्यास मदत होणार आहे.

ASUSE मधून असंघटित क्षेत्राचा आढावा

Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) या सर्वेक्षणाद्वारे असंघटित क्षेत्रातील उत्पादन (Manufacturing), व्यापार (Trade) आणि सेवा (Services) क्षेत्रातील उद्योग आस्थापनांची संख्या, रोजगार, उत्पादनक्षमता, स्थूल मूल्यवर्धन (GVA), उत्पन्न तसेच इतर आर्थिक निर्देशांकांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाचा अचूक आढावा घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी माहिती राज्य व जिल्हास्तरीय उत्पन्नाचे अंदाज तयार करण्यासाठी तसेच विविध विकास निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

जिल्ह्यात 120 नमुना घटकांची निवड

जालना जिल्ह्यात PLFS सर्वेक्षणासाठी ग्रामीण भागातील 48 व शहरी भागातील 24 असे एकूण 72 नमुना घटक निवडण्यात आले आहेत. तर ASUSE सर्वेक्षणासाठी ग्रामीण भागातील 16 आणि शहरी भागातील 32 असे एकूण 48 नमुना घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. निवडलेल्या नमुना घटकांमध्ये प्रशिक्षित प्रगणक व पर्यवेक्षकांकडून नमुना पद्धतीने माहिती संकलित केली जाणार आहे. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी निवडलेल्या कुटुंबांना तसेच उद्योग आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट देऊन मुलाखतीद्वारे आवश्यक माहिती गोळा करणार आहेत.

जिल्हा प्रशासन व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाने नागरिक, व्यावसायिक आणि उद्योग आस्थापनांनी सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अचूक व आवश्यक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे. या सर्वेक्षणांमधून मिळणारी माहिती राज्य आणि देशाच्या विकास नियोजनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

अफकॉन्सच्या सीएसआर उपक्रमामुळे 94 कर्करोगग्रस्त बालक व पालकांच्या जीवनात नवी उमेद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस • समाजहितासाठी उद्योग क्षेत्राचे योगदान प्रेरणादायी

 

मुंबई, दि. 12 : अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने सामाजिक उत्तरदायित्वातून (सीएसआर) बालरुग्णांसाठी कर्करोग निदान सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे 94 बालकांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या जीवनात नवी उमेद जागविण्याचे प्रेरणादायी काम झाले आहे,अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुविधेचे कौतुक केले आहे.

अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने 2025-26 मध्ये शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रांमध्ये सीएसआरच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य असले तरी आरोग्य क्षेत्रातही महत्वाचे काम केले आहे. देशभरातील कर्करोगाचा संशय असलेल्या बालरुग्णांसाठी तातडीची निदान सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत अफकॉन्सने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या माध्यमातून "कर्करोगाचा संशयित आजार असलेल्या बालरुग्णांसाठी आपत्कालीन निदान सहाय्य सेवा"  या योजनेसाठी 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. या सहाय्यामुळे देशभरातील 94 बालकांना कर्करोगाचे तातडीने निदान आणि आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या उपलब्ध होऊ शकल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारामध्ये वेळेवर निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांना आवश्यक तपासण्या करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत अफकॉन्सने दिलेली मदत केवळ आर्थिक सहाय्य नसून अनेक बालकांच्या उपचार प्रक्रियेला गती देणारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देणारी ठरली आहे. शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योग क्षेत्राची अशी साथ मिळाल्यास आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाची उद्दिष्टे अधिक वेगाने साध्य होऊ शकतात. म्हणूनच समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारी अधिक बळकट होणे आवश्यक आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सामाजिक बांधिलकीचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरत असल्याचे नमूद करुन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अफकॉन्सने शिक्षण क्षेत्राबरोबरच महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. समाजातील गरजू घटकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अशा सीएसआर उपक्रमांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरते.

-*-*-*-*-*-

 

श्रीक्षेत्र पुष्कराणी परिसरात बोट दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश

 

जालना,दि.11(जिमाका): श्रीक्षेत्र पुष्कराणी, ता. माजलगाव, जि. बीड येथे काल (दि.10) घडलेल्या बोट दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत तसेच नागरिकांच्या जीवितास कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सर्व संबंधित विभागांना तातडीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जालना यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार महसूल, पोलीस, नगर परिषद आणि इतर संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करून नदी, तलाव, घाट परिसर आणि जलवाहतुकीच्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यास सांगितले आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार उपविभागीय अधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन गोळेगाव, सावंगी गंगाकिनारा आणि पुष्कराणी परिसरातील नौकाविहार, घाट परिसर, बोट वाहतूक व भाविकांच्या हालचालींसाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करून तिची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच तहसीलदारांनी संबंधित परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करून सुरक्षा व्यवस्थेचे नियोजन करावे व तयार करण्यात आलेल्या एसओपीचे पालन होत असल्याची खात्री करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रशासनाने विशेषतः नदीपात्रातील जलवाहतुकीवर लक्ष केंद्रित केले असून गोळेगाव, सावंगी गंगाकिनारा आदी ठिकाणी भाविकांची वाहतूक शक्यतो रस्तेमार्गाने (बाय रोड) वळविण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भाविक अथवा नागरिकांनी नदीपात्रातून किंवा बोटीच्या माध्यमातून प्रवास करू नये यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय नदीपात्रातून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या विनापरवाना, अवैध अथवा असुरक्षित बोटींचे संचालन पूर्णतः बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा बोटी आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध प्रचलित कायदे व नियमांनुसार तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे.

घाट परिसरात गर्दी नियंत्रण, प्रवेश व्यवस्थापन आणि सुरक्षा नियमांचे पालन यासाठी आवश्यक तेथे पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात येणार आहे. मुख्याधिकारी, नगर परिषद यांनी गोळेगाव व सावंगी गंगाकिनारा परिसरात आवश्यकतेनुसार स्वयंसेवकांची नियुक्ती करून नागरिकांना मार्गदर्शन, गर्दी व्यवस्थापन, सूचना प्रसारित करणे आणि सुरक्षा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीस मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच नदीपात्राकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर, घाट परिसरात आणि सार्वजनिक ठिकाणी धोक्याबाबतचे सूचना फलक, दिशादर्शक फलक व प्रतिबंधात्मक सूचना लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल, पोलीस, नगर परिषद आणि इतर विभागांनी संयुक्त गस्त घालून नियमित पाहणी करण्यासही सांगितले आहे.

कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना, आपत्कालीन परिस्थिती किंवा नियमभंगाची घटना निदर्शनास आल्यास संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ प्रतिसाद देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी सर्व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उपाय सुचवावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जालना यांच्याकडे सादर करावा, असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. वरील सूचनांचे सर्व विभागांनी कठोर अंमलबजावणी करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

*****