दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासह वसुलीला स्थगिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचे जिल्ह्यातील सर्व बँकांना निर्देश

 

 

जालना,दि.7(जिमाका) : खरीप हंगाम 2026 मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाल्याने राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये जालना जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलतींचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बँकर्स समितीच्या अध्यक्षा आशिमा मित्तल यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँकांना विविध महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन आणि जाफ्राबाद या आठही तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तातडीने पुनर्गठन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देऊन सक्तीची वसुली टाळण्याचे आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.

पुनर्गठित, स्थगित तसेच प्रलंबित कर्ज खात्यांची शाखानिहाय स्वतंत्र नोंद ठेवावेत. यासोबतच दुष्काळी अनुदान, घरकुल, पीएम-किसान, ‘लाडकी बहीण’, पीक विमा (PMFBY) भरपाई तसेच इतर शासकीय योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत मिळतील, यासाठी बँकांनी कार्यवाही करावी. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर पुन्हा कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात यावे. बँकनिहाय आणि शाखानिहाय अनुपालन अहवाल जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्ज आणि शासकीय योजनांच्या लाभांबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व बँकांनी या उपाययोजनांची विशेष प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचे आवाहन

 

सर्व शासकीय, निमशासकीय व शैक्षणिक संस्थांना आवाहन

 

जालना,दि.7 (जिमाका) : माजी राष्ट्रपती दिवंगत डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस 15 ऑक्टोबर हा दिवस दरवर्षी ‘वाचन प्रेरणा दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. शासन परिपत्रकानुसार वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिल्या आहेत.

या अनुषंगाने जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील राज्यातील कार्यालये, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, खाजगी उद्योग व आस्थापना, व्यापारी बँका तसेच सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांनी वाचन प्रेरणा दिन साजरा करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी केले आहे.

वाचनाची सवय समाजात रुजविणे, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे. तसेच ज्ञान, विचार आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देणे, या उद्देशाने विविध वाचनविषयक उपक्रम आयोजित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. संबंधित सर्व संस्थांनी आपल्या स्तरावर योग्य त्या उपक्रमांचे आयोजन करून, वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार वाचन प्रेरणा दिनाचा उपक्रम व्यापक स्वरूपात राबवून नागरिक, विद्यार्थी आणि युवकांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे. हे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (महसूल) मनिषा दांडगे, यांनी  प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 

****

थकीत कर्जदारांसाठी 50 टक्के व्याजमाफीची ओटीएस योजना

31 मार्च 2027 पर्यंत योजनेचा लाभ घेता येणार

जालना,दि.7 (जिमाका) : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध कर्ज योजनेंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाची थकबाकी असलेल्या कर्जदारांसाठी एकरकमी कर्ज परतावा (OTS) योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या पात्र कर्जदारांना थकीत व्याजामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ हे राज्य शासनाच्या पूर्ण मालकीचे उपक्रम असून, महामंडळामार्फत इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी स्वयंरोजगाराच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. महामंडळाच्या थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी परतावा (OTS) योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या थकबाकीदार लाभार्थ्यांनी या सवलतीच्या योजनेचा लाभ घेऊन आपले कर्ज खाते निकाली काढावे व कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक एस. एम. राठोड यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, जालना जिल्हा कार्यालयाशी दूरध्वनी क्रमांक 02482-223420येथे संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

****

*जिल्ह्यात तात्पुरत्या फटाका विक्री परवान्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु*

जालना,दि.7 (जिमाका) : दिपावली सणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी होणाऱ्या फटाका विक्रीसाठी तात्पुरते परवाने देण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. विस्फोटक नियम, 2008 मधील नियम 84 अन्वये सण व उत्सवांच्या कालावधीत तात्पुरत्या फटाका विक्रीचे परवाने देण्यात येतात.

यावर्षी तात्पुरता फटाका विक्री परवाना देण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नवीन तसेच नूतनीकरणाचे अर्ज 7 ते 31, ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत संबंधित कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. सर्व तात्पुरते फटाका विक्री परवाने कार्यालयीन वेळेत देण्यात येणार आहेत.

परवान्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. नूतनीकरणासाठी Form RE-1, तर नवीन परवान्यासाठी Form AE-5 मधील अर्ज आवश्यक आहे. याशिवाय परवानाधारकाचा फोटो, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र किंवा फोटो असलेला अन्य ओळख पुरावा, व्यवसाय कर अधिकाऱ्यांचे नादेय प्रमाणपत्र, जागेच्या मालकीची कागदपत्रे व जागा मालकाचे संमतीपत्र तसेच संबंधित महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.अफटाका विक्रीच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यकतेनुसार वाळूने भरलेली बादली, पुरेशा पाण्याची व्यवस्था आणि फायर एक्स्टिंग्विशर ठेवण्यात येणार असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्रही सादर करावे लागणार आहे.

नवीन परवानाधारकांनी संबंधित पोलीस स्टेशनचे चारित्र्य प्रमाणपत्र व नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्यास जिल्हा कार्यालयामार्फत पत्र देण्यात येणार आहे. वरील सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर नियमाप्रमाणे परवाना व नूतनीकरण शुल्क GRAS प्रणालीतील चलनाद्वारे शासन खात्यात जमा केल्यानंतर परवाना देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

****

इतर मागासवर्गीयांसाठी विविध कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अनिवार्य; योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे आवाहन

 

जालना,दि.7 (जिमाका) : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या कल्याण, विकास व उन्नतीसाठी विविध कर्ज व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांची पात्र लाभार्थ्यांनी  लाभ  घेण्याचे आवाहन महामंडळाच्या कार्यालयाने केले आहे.

महामंडळामार्फत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना, कौशल्य प्रशिक्षण विकास योजना, महिला स्वयं-सिद्धी व्याज परतावा योजना, बीजभांडवल योजना तसेच थेट कर्ज योजना अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह www.msobcfdc.org या वेब पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी संबंधित योजनेची माहिती घेऊन ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.

या योजनांमुळे इतर मागासवर्गीय समाजातील युवक, महिला तसेच पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार, शिक्षण, कौशल्यविकास आणि आर्थिक उन्नतीसाठी मदत मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी उपलब्ध योजनांची माहिती घेऊन विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करून या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

****

जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणी बचतीसाठी प्रशासनाचे कडक निर्बंध

जालना,दि.7 (जिमाका) : ‘एल निनो’च्या सक्रियतेमुळे यंदा जालना जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने भूजलपातळीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली असून, उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने पाणी बचतीसाठी कडक उपाययोजना लागू केल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नागरिकांसाठी मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली असून, शहर व ग्रामीण भागात पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शहरी भागात वाहने धुण्यास बंदी घालण्यात आली असून, पाणीटंचाई संपेपर्यंत घरगुती नळाच्या किंवा बोअरवेलच्या पाण्याने वाहने धुण्यास तसेच रस्ते व अंगणात पाणी मारण्यास पूर्णपणे बंदी राहणार आहे. वाहन पुसण्यासाठी केवळ ओल्या कापडाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तसेच स्विमिंग पूल व बांधकामासाठी पाण्याचा वापर बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. व्यावसायिक व खाजगी स्विमिंग पूल तात्काळ बंद ठेवण्याचे, तर नवीन बांधकामांसाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर पूर्णपणे थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नळ गळती व पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागात अनधिकृत पाणी उपशावर बंदी घालण्यात आली असून, धरण, कालवे, नद्या व तलावांमधून पिण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल व जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून गस्त घालण्यात येणार आहे. टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा वापर केवळ पिण्यासाठी व घरगुती कारणांसाठी करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत.

शेतीसाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करूनच पिकांची निवड करण्याचे निर्देश शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र भूजल अधिनियम 2009 नुसारही विविध निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक जलस्रोतांपासून 500 मीटर अंतराच्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास बंदी आहे. तसेच 60 मीटरपेक्षा (200 फूट) अधिक खोलीच्या बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध असून, अनधिकृत विंधन विहिरी खोदल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

याशिवाय सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या खासगी विहिरी किंवा बोअरवेलमधून पाणी उपसा करण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि बोअरवेल रिचार्ज करणेही शहरी व निमशहरी भागातील 100 चौ. मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती व सोसायट्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

“पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरा, प्रशासनाला सहकार्य करा आणि पाणी बचतीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करा,” असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे.

****

अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी दोषींवर कायदेशिर कारवाई करावी : जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिती बैठक संपन्न

 

जालना,दि.7(जिमाका):जिल्ह्यात अंमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक व सेवनाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात, तसेच अंमली पदार्थांचे सेवन करणारे तसेच विक्री करणाऱ्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिती बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे, राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक ज्ञानेश्वरी आहेर, उपविभागीय अधिकारी रामदास दौड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी सहाय्यक आयुक्त जीवन जाधव, सीजीएसटी अधिक्षक आनंद काकणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक  डॉ. राजेंद्र पाटील, पोलीस निरिक्षक पंकज जाधव यांची उपस्थिती होती. तर पोलीस अधिक्षक तेगबीर सिंह संधू यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी हे ऑनलाईन बैठकीस उपस्थित होते.  

यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील अंमली पदार्थांची उपलब्धता, विक्री व वाहतूक रोखण्यासाठी पोलिस, महसूल, कृषी, अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण या विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील संशयास्पद ठिकाणे शोधन त्याठिकाणी नियमित तपासणी करावी. अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी प्रभावी गस्त वाढविणे तसेच संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. शाळा-महाविद्यालयाच्या शेजारील टपरी-दुकानामार्फत अंमली पदार्थांची विक्री किंवा तस्करी करणाऱ्या व्यक्ती व घटकांची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. नागरिकांनीही अंमली पदार्थांच्या गैरव्यवहाराबाबत प्रशासनाला माहिती देऊन या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले. अंमली पदार्थमुक्त जिल्हा निर्माण करण्यासाठी सर्व विभागांनी जबाबदारीने आणि प्रभावीपणे कार्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. 

अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे युवकांच्या आरोग्यावर तसेच त्यांच्या सामाजिक व कौटुंबीक जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये आणि युवकांमध्ये जनजागृती करण्यावर भर देण्यात यावा. शाळा आणि महाविद्यालयापुरतेच मर्यादित न राहता गावपातळीवर देखील अंमली पदार्थाच्या सेवनाच्या दुष्परिणामाची व्यापक जनजागृती करावी. युवा पिढी हे देशाचे भविष्य आहे. त्यामुळे तरुणांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. परंतु कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये आणि समाजाने देखील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल म्हणाल्या.

            पोलीस अधिक्षक संधु म्हणाले की, अन्न्‍ व औषध प्रशासनाने जिल्ह्यातील औषधी दूकानांची नियमित तपासणी करावी. प्रिक्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री होता कामा नये. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी. शाळा महाविद्यालय शेजारील टपऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवून अमंली पदाथाची विक्री करणाऱ्यावर कारवाई करावी. जिल्ह्यात खसखस  किंवा गांजा पिकाची अवैध लागवड होणार नाही याची सर्व कृषी विभागाने दक्षता घ्यावी. जिल्ह्यातील शहरी आणि तालुकास्तरावरील संवेदनशील ठिकाणे शोधून त्याठिकाणी नियमित तपासणी करावी. तसेच खासगी ट्रॅव्हल्स आणि ट्रान्सपोर्ट करणाऱ्या वाहनांची नियमित तपासणी करुन, दोषींवर कठोर कारवाई करावी.

यावेळी अंमली पदार्थांविरुध्द गुन्हे व करावयाची कार्यवाहीबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

 

****