वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची उपक्रम

 

 

मुंबई, दि. 29: आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी मार्गस्थ होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे 'चरण सेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध आरोग्य संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या चरणसेवेला प्रारंभ झाला आहे. त्यात आरोग्य तपासणी, प्राथमिक उपचार आणि आरोग्य जनजागृतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

चरण सेवेकरिता समन्वय

वारकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'चरण सेवा' उपक्रमात सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या ११ प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पालखी मार्गावरील सुमारे ४०० विश्रांती व मुक्काम स्थळी वारकऱ्यांसाठी चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी, प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयातून १२ हजारांहून अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी तसेच स्वयंसेवक या उपक्रमात सहभागी होऊन वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असतील.

3 हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाद्वारे मालिश

आषाढी वारीदरम्यान दररोज अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायांवर मोठा ताण येतो. पायांना सूज, वेदना, फोड, स्नायूंचा ताण व थकवा यांसारख्या समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षित वैद्यकीय पथके व स्वयंसेवक कार्यरत राहणार आहेत.

 

या उपक्रमांतर्गत औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, प्राथमिक उपचार, वैद्यकीय तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ३ हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाची व्यवस्था करण्यात आली असून, गरजेनुसार पालखी मार्गावर रुग्णवाहिका सेवाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

8 आरोग्य रथाद्वारे जनजागृती

चरण सेवेसोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती, स्वच्छतेचे महत्त्व, संसर्गजन्य व पावसाळ्यातील आजारांपासून बचाव, निरोगी जीवनशैलीचा संदेश तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन ८ आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून पालखी मार्गावरील वारकरी आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. तसेच, वारकऱ्यांच्या शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीसाठी पालखी मार्गावरील निवडक ठिकाणी योगसत्रांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

गतवर्षी राबविण्यात आलेल्या 'चरण सेवा' उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. या उपक्रमाद्वारे सुमारे 1 लाख 75 हजार वारकऱ्यांना थेट चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर 10 लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविण्यात आला होता. यंदाही अधिकाधिक वारकऱ्यांपर्यंत चरण सेवा, वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्य जनजागृती प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची'

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' या संकल्पनेवर आधारित 'चरण सेवा' हा उपक्रम वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सेवेची जोड देणारा अभिनव उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकारातून जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांचा पायी प्रवास अधिक सुरक्षित, सुदृढ आणि सुखकर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने सर्व वारकरी, दिंडी प्रमुख तसेच पालखी मार्गावरील नागरिकांना 'चरणसेवा' आणि आरोग्य जनजागृती उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

चरणसेवा म्हणजे काय?

संत तुकाराम महाराजांनी "तुज मागणें तें देवा, आम्हां तुझी चरण सेवा" या अभंगातून चरण सेवेचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्याच सेवाभावातून प्रेरणा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून 'चरण सेवा' उपक्रम गेल्या वर्षीपासून सुरू करण्यात आला आहे. यंदा या उपक्रमाचे दुसरे वर्ष आहे.

आषाढी वारीत अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायावर मोठा ताण येत असल्याने त्यांना औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, आधुनिक मसाज उपकरणांच्या साहाय्याने स्नायूंना आराम, सूज, वेदना व फोडांवर प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी व पुढील उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देत सेवाभावातून आधार देणारी हीच 'चरणसेवा' होय. संत तुकाराम महाराजांच्या सेवाभावाच्या विचारांना आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देत वारकरी परंपरा आणि लोकसेवेचा सुंदर संगम या उपक्रमातून घडविण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील नेतृत्वातून आणि सेवाभावी दृष्टिकोनातून 'चरण सेवा' उपक्रम साकार झाला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देणारा हा एक अभिनव उपक्रम असून, आषाढी वारीत लाखो वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देतानाच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठलाची सेवा मानत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष विविध संस्थांच्या समन्वयातून यंदाही ही चरण सेवा अधिक व्यापक स्वरूपात वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

-*-*-*-*-*-*-

विशेष लेखः- कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

 

            राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली  असून या योजनेचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी  सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  देण्यात  आल्या आहेत.

            योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले  आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

            यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे  आवाहन केले जात आहे.  यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

            आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टल तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

            संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

            कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

            माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत  संदेश  पाठविण्यात येईल.

            शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

            आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी 48 तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे.

            नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे .लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल,

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे.

-काशीबाई थोरात –धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

-*-*-*-*-*-

जालना मध्ये ऊसतोड कामगारांच्या ‘स्थलांतर पूर्व नियोजन’ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय कामगारांसाठी स्वतंत्र ओळखपत्रे, आरोग्य शिबिरे, जन्म दाखले व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर

 

जालना, दि.29 (जिमाका) :  ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असून, कामगारांच्या सुविधेसाठी तातडीने नवीन कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ओळखपत्रांचे वितरण करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.

 

मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था संचलित ऊसतोड कामगार प्रकल्पांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय ‘स्थलांतर पूर्व नियोजन’ समन्वय बैठकीत श्रीमती मित्तल अध्यक्षस्थानावरून बोलत सहाय्यक समाज कल्याण सह आयुक्त स्नेहल मोदळे , जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी आर. व्ही. कड,  शिक्षणाधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त, ऊसतोड कामगार कृती समितीचे  विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षा या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कामगारांचा डेटा ज्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात ते स्थलांतरित होतात, त्या प्रशासनाशी सामायिक करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला. यामुळे स्थलांतरित कामगारांना तेथील शासकीय योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

आरोग्य सेवांसाठी विशेष उपक्रम

ऊसतोड कामगारांच्या कामाच्या वेळा लक्षात घेऊन सकाळी लवकर अथवा सायंकाळी आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शिबिरांमध्ये मोफत आरोग्य तपासणी व औषधोपचार सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच स्थलांतरित महिलांमधून ‘ आरोग्य सखी ’ ची निवड करून त्यांना प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण देण्याची योजना देखील बैठकीत मांडण्यात आले

शिक्षण व बाल हक्कांवर भर

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी मंजूर झालेल्या सर्व ‘ संत भगवान बाबा बालिका आश्रम शाळा ’ आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले. याशिवाय ज्या मुलांकडे जन्मनोंदणी दाखले उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम राबवून जन्मदाखले उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

हेल्पलाइनची प्रभावी अंमलबजावणी

ऊसतोड कामगारांच्या समस्या

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या विविध योजनांची गावागावांत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश समाज कल्याण विभागाला देण्यात आले.

 

बैठकीच्या प्रारंभी प्रकल्प संचालक आप्पासाहेब उगले संपर्क अधिकारी भाऊसाहेब गुंजाळ यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. तसेच जालना जिल्ह्यातील विविध योजना आणि प्रकल्प मांडणी करण्यात आली.

ऊसतोड कामगारांसमोरील समस्या, आव्हाने आणि संभाव्य उपाययोजनांवर सविस्तर सादरीकरण केले.

उसतोड कामगार ना पाणी साठी स्थलांतर होते. या संदर्भात काम करून पाणी गावात पाणी उपलब्ध करून गावात स्वच्छ व मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन 15 गावात करण्यात आले आहे.

 

यावेळी प्रकल्प व्यवस्थापक  ओकार उगले प्रकल्प समन्वयक आश्वजित जाधव अनुप मोरे  शिवाजी तायडे बिस्मीला  राहुल गाढवे जिल्हा समन्वयक एकनाथ राउत राजेश वाघमारे आदींनी ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्या प्रशासनासमोर मांडल्या. प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे काम करून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल  यांनी बैठकीच्या शेवटी केले.

-*-*-*-*-*-*-

राजर्षी शाहू महाराज जयंतीनिमित्त जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या वतीने विशेष मोहीम मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे समितीकडून आवाहन

 

 

      जालना, दि.29 (जिमाका): राजर्षी  शाहू महाराज जयंती पर्व च्या अनुषंगाने दि. 26 जुन ते 3 जुलै या कालावधीत राज्यातील 11 वी 12 विज्ञान शाखेतील सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणत्र मिळणेसाठी जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती जालना मार्फत विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

जिल्हयातील सीईटी तसेच इयत्ता 11 वी 12 विज्ञान शाखेतील 2026-27 मधील प्रवेशित सर्व मागासवर्गीय विद्याथ्यर्थीना जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन करत आहे. सन 2026-27 मध्ये बारावी विज्ञान व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थी अनुसुचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गातील जिल्हयातील जात प्रमाणपत्रधारक विद्याथ्यीनी जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती जालना कडे यापुर्वीच अर्ज सादर केले आहेत तसेच ज्या अर्जदारांची प्रकरणे त्रुटी पुर्ततेअभावी समितीकडे प्रलंबित आहेत अशा अर्जदारांना लेखी पत्र व ई-मेल व दुरध्वनीव्दारे त्रुटी पुर्ततेबाबत कळवुनही अर्जदारांनी अद्याप त्रुटीची पुर्तता केलेली नाही अशा अर्जदारांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे.

या कालावधीत कार्यालयात त्रुटी पुर्ततेबाबत शिबिर आयोजित केले आहे. दुपारी 12 ते 5वाजेपर्यंत अर्जदारंनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात त्रुटी पुर्ततेबाबत उपस्थित राहुन आपल्या प्रकरणातील त्रुटी जाणुन घेवुन त्रुटी पुर्तता करून आपले प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढून घ्यावे.

महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 च्य कलम 8 मधील तरतुदीनुसार जातीदावा सिध्द करण्याची जबाबदारी अर्जदारावर आहे. करिता त्रुटीची पुर्तता करावी अन्यथा महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2012 मधील नियम 17(2) व (3) मधील तरतुदीनुसार आपणास जात वैधताप्रमाणपत्राची गरज नाही असे गृहीत धरून आपला अर्ज निकाली काढण्यात येईल व त्यानंतर आपले कोणतेही म्हणणे विचारात घेतले जाणार नाही असे आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांनी प्रसिध्दीपपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत उद्योजकांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना, दि.26 (जिमाका): महाराष्ट्र  राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ जिल्हा कार्यालयामार्फत शासनाच्या विविध योजना राबवत असून उदयोजकांना व सुशिक्षीत बेरोजगार यांना व नविन उद्योजकांना उद्योगासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पी. एम. विश्वकर्मा योजना, मधुमक्षिकापालन योजना अशा योजना कार्यालयाकडे राबविल्या जात आहेत.

 

उ‌द्योजकांनी सीएमईजीपी, पीएमईजीपी, पी.एम विश्वकर्मा योजनेत ऑनलाईन अर्ज केल्यास व बँकेकडून कर्ज मंजूर व वाटप झाल्यावर उदयोग उभारल्यावर शासनाकडून ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के किंवा 35 टक्के मार्जिन मनी अर्थसहाय्य  दिले जाते  तसेच शहरी भागासाठी 15 टक्के किंवा 25 टक्के अशी मार्जिन मनी दिले जाते. तसेच शेतकऱ्यांना मधपेट्यांसाठी 50 टक्के अनुदान मिळते व प्रशिक्षण  दिले जाते.

 

या तीन योजनेतंर्गत जास्तीत-जास्त ऑनलाईन अर्ज करुन कार्यलयाकडे मंडळामार्फत तयार केलेले ऑफलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी या कार्यलयाकडे अर्ज करावा.

वरील दिलेल्या सर्व योजनांचा उदयोजकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र  राज्य खादी व ग्रामोदयोग मंडळाचे जिल्हा ग्रामोदयोग अधिकारी भीमराव वाघमारे यांनी  प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 कार्यालयाचा पता- विशाल कॉर्नर मराठा पार्क बिल्डींग दुसरा मजला छत्रपती संभाजी नगर रोड जालना संपर्क क्रमांक ग्रामोदयोग अधिकारी भीमराव वाघमारे, मोबाईल नंबर- 9850327484 जेष्ठ पर्यवेक्षक विष्णु कायंदे मोबाईल नंबर -8788730308 यांच्याशी संर्पक करावा.

-*-*-*-*-*-*-*-

जालना येथे 'अमृत'तर्फे उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन

 

जालना दि.29 (जिमाका) : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) च्या वतीने जालना जिल्ह्यातील लक्षित गटातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP) आयोजित करण्यात येत आहे.

 

या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये उद्योग व्यवसायाची निवड, बाजारपेठेचा अभ्यास, प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करणे, बैंक कर्ज प्रस्ताव तयार करणे, MSME नोंदणी, विविध शासकीय अनुदान व कर्ज योजना, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रेडिंग, पॅकेजिंग, GST, व्यवसायासाठी आवश्यक परवाने तसेच आर्थिक नियोजन आदी विषयांवर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

 

हे प्रशिक्षण 'अमृत' संस्थेच्या लक्षित गटातील पात्र युवक-युवती, नवउद्योजक, महिला उद्योजिका तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या इच्छुकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील तरुणांनी नोकरी शोधणारे न राहता रोजगार निर्मिती करणारे सक्षम उद्योजक बनावे, हा 'अमृत' चा उद्देश असून पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क :अमृत जिल्हा कार्यालय, दुसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना. मो. 7391065474

-*-*-*-*-*-

जिल्ह्यात यलो अलर्ट; सोसाट्याचा वारा, पावसाची शक्यता असल्याने दक्षता घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

 

जालना दि.29 (जिमाका) : प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, कुलाबा, मुंबई यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जालना जिल्हयात दि. 29 जुन,2026 व दि. 30 जुन,2026  रोजी यलो  (Yellow) अलर्ट जारी केला असुन तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा  (ताशी 30-40 कि.मी.प्र.ता. वेगाने) येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसेच  दि. 1 जुलै 2026 रोजी हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांनी दक्षता बाळगावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

तसेच दि. 2 जुलै,2026 व दि. 3  जुलै,2026  रोजी यलो  (Yellow) अलर्ट जारी केला असुन तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा  (ताशी 30-40 कि.मी.प्र.ता. वेगाने) येण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

            मेघगर्जनेच्या वेळी, वीजा चमकत असताना किंवा वादळीवारे वाहत असतांना झाडाखाली किंवा झाडांजवळ उभे राहू नये. वीजेपासून बचावासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढू नये. गडगडाटीच्या वादळादरम्यान व वीजा चमकतांना कोणत्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नये. वीजेच्या सुवाहक भागांशी संपर्क टाळावा, ट्रॅक्टर्स, शेतीची अवजारे, मोटारसायकल / सायकल यांचेपासून दूर रहावे,मोकळे मैदान, झाडाखाली, टॉवर्स, ध्वजांचे खांब, विद्युत/दिव्यांचे खांब, धातुचे कुंपण, विदयुतवाहिनी अथवा ट्रॉन्सफोर्मजवळ थांबू नये. सर्व प्रकारच्या अर्थातरी लटकणा-या / लोंबणा-या तारांपासून दूर रहावे.वीजा चमकत असताना मोकळ्या जागेवर असल्यास सुरक्षेसाठी गुडघ्यावर बसून हाताने आपले कान झाकावे व आपले डोके दोन्ही गुडघ्यांच्यामध्ये झाकावे, जमीनीशी कमीतकमी संपर्क असावा.अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी वेळीच नियोजन करावे. शेतक-यांनी शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा. बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणला असेल किंवा त्याप्रमाणे नियोजन केले असेल, तर सदर मालाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी, जनावरांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे. सर्व नागरिकांनी वादळी वारे, विजेपासून स्वतः सह जनावरांचे संरक्षण होईल याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना 02482-223132 वर तसेच नजीकचे तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणेशी संपर्क साधावा, असेही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-