Friday, 24 April 2026

सेवली येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ उत्साहात; 1200 शेतकऱ्यांची उपस्थिती

 


 

जालना,दि.24(जिमाका) :- जालना तालुक्यातील मौजे सेवली येथे दिनांक 23 एप्रिल, 2026 रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ मोठ्या उत्साहात पार पडले. या शिबिरात कृषी विभागाच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली तसेच नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यावर त्वरित तोडगा काढण्यात आला. या समाधान शिबिरास आमदार बबनराव लोणीकर, उपविभागीय अधिकारी जालना रामदास दौंड, तहसीलदार श्रीमती छाया पवार, तालुका कृषी अधिकारी व्ही.जे. राठोड, मंडळ कृषी अधिकारी प्रियांका क्षीरसागर, भरत नागरे, उप कृषी अधिकारी देशमुख यांच्यासह कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. शिबिरात कृषी विभागाच्या वतीने विविध योजनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. यामध्ये पीएम किसान योजना अंतर्गत त्रुटी असलेल्या लाभार्थ्यांच्या नोंदी दुरुस्त करून त्यांना लाभ मिळवून देण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY), कृषी यांत्रिकीकरण योजना, माती नमुना तपासणी, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान यांसारख्या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली. यावेळी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात काही शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच सोयाबीन, करडई, मोहरी, उडीद, भुईमूग आदी पिकांच्या माहितीपत्रिकांचे वितरण करून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात आली. शिबिरात सेवली महसूल मंडळातील उत्कृष्ट उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी फळपिके व भाजीपाला पिकांचे नमुने प्रदर्शित केले. टोमॅटो, भेंडी, मिरची, हळद, फ्लॉवर, दोडका, वांगे यांसह ड्रॅगन फ्रूट, टरबूज आणि चिया सीड्स यांसारख्या पिकांचे एकूण 25 नमुने स्टॉलवर मांडण्यात आले होते. या स्टॉलला भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पिकांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली. तसेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (टप्पा 2) अंतर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात पूर्वसंमती प्रमाणपत्रांचे वाटपही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या शिबिरास सुमारे 1200 शेतकरी उपस्थित होते. परिसरातील सर्व गावांचे सरपंच, पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधवांनी सहभाग नोंदवला. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या कार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उत्कृष्ट नियोजन करून हा उपक्रम यशस्वीरीत्या पार पाडला.

-*-*-*-*-

‘लेक लाडकी’ योजना अंतर्गत जिल्ह्यातील 5312 मुलींना लाभ

 


 

जालना,दि.24(जिमाका) :- जिल्ह्यातील बालिकांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा परिषदेतील जिल्हा महिला व बालविकास विभागामार्फत ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असलेल्या ‘लेक लाडकी’ या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत जिल्ह्यातील एकूण 5 हजार 312 मुलींना या योजनेचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती जिपच्या महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती कोमल कोरे यांनी दिली.

‘लेक लाडकी’ या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींच्या जन्माचे स्वागत करणे, स्त्री-भ्रूणहत्या रोखणे, बाल विवाह थांबविणे, मुलांच्या शिक्षणास चालना देणे हा आहे. तसेच या योजने अंतर्गत पात्र कुटुंबातील मुलींना टप्प्याटप्प्याने आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मुलीच्या जन्मापासून ते तिच्या शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांपर्यंत ही मदत उपलब्ध करून दिली जाते. या योजने अंतर्गत मूलींना जन्मानंतर 5 हजार रुपये तर इयत्ता पहिली 6 हजार रुपये, इयत्ता 7 वी गेल्यावर 7 हजार रुपये, अकरावी 8 हजार रुपये तसेच लाभार्थी मुलींचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला 75 हजार रुपये याप्रमाणे एकुण रुपये 1,0100/- लाभ देण्यात येतो. महिला व बाल विकास विभाग जि.प. जालनामार्फत राबविण्यात येतात. या योजनेमुळे मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे व मुलींच्या शिक्षणास हातभार लागण्यास मदत झाली आहे ‘लेक लाडकी’ योजना ही केवळ आर्थिक मदत नसून समाजातील मुलींबाबतचा दृष्टिकोन बदलण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. या योजनेमुळे मुलगी खऱ्या अर्थाने कुटूंबामध्ये लाडकी झाल्याचे चित्र दिसुन येत आहे.

-*-*-*-*-

 

पनीरच्या नावाखाली ॲनालॉगचा वापर आढळल्यास आता थेट कारवाई

 


 

जालना, दि. 24 (जिमाका) :-  हॉटेलमध्ये चवीने पनीर टिक्का किंवा पनीर बटर मसालाच्या डिशमध्ये तुम्ही नक्की काय खाताय, याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. पनीरच्या नावाखाली स्वस्त दरातील चीज ॲनालॉगचा वापर करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या रेस्टॉरंट आणि हॉटेल चालकांविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासनाने आता कडक पावले उचलली आहेत. ॲनालॉगचा वापर आढळल्यास थेट कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील यांनी दिले आहेत.

शाकाहारी खवय्यांसाठी पनीर हा प्रथिनांचा मुख्य स्रोत मानला जातो. मात्र, वाढत्या नफेखोरीसाठी काही व्यावसायिक दुधापासून बनवलेल्या अस्सल पनीरऐवजी खाद्यतेल, स्टार्च आणि इमल्सिफायर वापरून तयार केलेले ॲनालॉग ग्राहकांच्या ताटात वाढत आहेत. हे दिसायला पनीरसारखेच असले तरी त्याचे पोषणमूल्य दुधाच्या पनीरपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असते.

अनेक हॉटेल्समध्ये ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हे स्वस्त पर्याय वापरले जात आहेत. यावर प्रतिबंध लावण्यासाठी प्रशासनाने आता नवे नियम लागू केले आहेत. यामध्ये जर हॉटेलमध्ये 'ॲनालॉग' वापरले जात असेल, तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख मेन्यूकार्ड किंवा डिस्प्ले बोर्डवर करावा लागेल. विक्री बिलावर केवळ पनीर न लिहिता डेअरी ॲनालॉग असा स्पष्ट उल्लेख करणे आता बंधनकारक आहे. सर्व अन्न व्यावसायिकांनी त्यांच्या ऑनलाइन परवाना अर्जामध्ये स्वतःचा ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक तात्काळ अपडेट करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी पॅक बंद पनीर खरेदी करताना त्यावरील घटक नीट वाचून खात्री करा. सुटे पनीर घेताना ते शुद्ध दुधाचे असल्याची खात्री करा आणि संशय आल्यास पक्के बिल मागायला विसरू नका. ऑर्डर देण्यापूर्वी हॉटेलमध्ये पनीर आणि ॲनालॉग असे स्वतंत्र पर्याय आहेत का, याची विचारणा करावी. जर आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आले, तर ग्राहकांनी तात्काळ अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त निखिल कुलकर्णी यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 192                                                                   दि.24 एप्रिल, 2026

 

शासकीय वसतिगृहाची नवी ओळख;  

मागासवर्गीय शब्द वगळून महापुरुषांची नावे

 

जालना, दि. 24 (जिमाका) :-  राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावाबाबत राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि पुरोगामी पाऊल उचलले आहे. मागासवर्गीय या शब्दामुळे निर्माण होणारा न्यूनगंड दूर करण्यासाठी आणि या विद्यार्थ्यांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आता या वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी जालना जिल्ह्यापासून सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील 10 वसतिगृहाचे नामकरण करण्यात आले आहे. अशी माहिती समाज कल्याणचे विशेष अधिकारी स्नेहल मोदाळे यांनी दिली आहे.

राज्यात सध्या 449  शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यातील बहुतांश वसतिगृहांच्या नावामध्ये मागासवर्गीय मुला-मुलींचे वसतिगृह असा उल्लेख होता. मात्र, मागासवर्गीय हा शब्द शोषित आणि उपेक्षित घटकांसाठी वापरला जात असल्याने त्यातून सामाजिक विषमता अधोरेखित होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. विद्यार्थ्यांमध्ये हीनतेची भावना निर्माण होऊ नये आणि त्यांना समाजात सन्मानाने वावरता यावे, या उद्देशाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नावात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन नावे संत रामदास शासकीय वसतिगृह, जालना. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, जालना. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह जालना. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, घनसावंगी. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह,अंबङ क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह अंबङ भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, भोकरदन. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह, भोकरदन. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, बदनापूर. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह, बदनापूर अशी करण्यात आली आहेत. असेही कळविले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 192                                                                   दि.24 एप्रिल, 2026

 

रांजनी बीटमध्ये आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी नियोजन बैठक संपन्न

 

जालना, दि. 24 (जिमाका) :-  शाळांमध्ये केवळ पुस्तकी शिक्षण देऊन चालणार नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करणे आवश्यक आहे. जागतिक पुस्तक दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेत सुसज्ज ग्रंथालय सुरू करावे आणि विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करावे, असे आवाहन शिक्षण विस्तार अधिकारी अशोक सोळंके यांनी केले.

घनसावंगी तालुक्यातील रांजनी बीटमधील केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांची आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 ची नियोजन बैठक सरस्वती भवन विद्यालय, राजनी येथे पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून सोळंके बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रप्रमुख श्री. पवार, श्री. डोळझाके, दिलीप महाजन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

दि. 1 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून शाळांमध्ये नवीन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 6 वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक बालकाला शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी विशेष प्रयत्न करावेत, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच, या दिवशी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची संयुक्त सभा घेण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. 15 जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी शाळांमध्ये खालील सुविधा सुसज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे,   दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्पची उपलब्धता,   शाळा परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणे आदि पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा. असेही सांगितले.

  विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शासनाच्या वतीने पहिल्याच दिवशी मोफत पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. शाळा सुरू होताच अभ्यासाला गती मिळेल, असा विश्वास केंद्रप्रमुख श्री. पवार यांनी व्यक्त केला. या बैठकीला रांजनी बीटमधील सर्व केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वांनी कटिबद्ध राहण्याचा निर्धार या प्रसंगी करण्यात आला.

-*-*-*-*-

Thursday, 23 April 2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडानिमित्त विशेष संवाद व कृती कार्यक्रम संपन्न

 


 

जालना, दि. 23 (जिमाका) :-  महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागांतर्गत जालना लघुपाटबंधारे व जालना पाटबंधारे विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा-2026’ निमित्त बुधवार दि.22  एप्रिल रोजी कृषी विज्ञान केंद्र, बदनापूर येथे विशेष संवाद व कृती कार्यक्रम संपन्न झाला.

 राहुल शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमात कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूरचे समन्वयक डॉ. एस. डी. सोमवंशी, अजिंक्य शिनगारे आणि मुख्य वक्ते म्हणून डॉ. अश्विनी बोडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी उपकार्यकारी अभियंता अ. प. शिनगारे, एस. एम. शेळके, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता जी. पी. पवार आणि उपविभागीय अभियंता व्ही. डी. ढाकने, डी. ए. शास्त्री, के. डी. मोहिते यांसह जलसंपदा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात प्रामुख्याने पाणी वापराचे सुयोग्य नियोजन आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यात आली. कृषी क्षेत्रात पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती (ठिबक व तुषार सिंचन) आणि पीकनिहाय पाणी नियोजनाचे महत्त्व तज्ज्ञांनी पटवून दिले. जलस्रोतांच्या संवर्धनामुळे उत्पादनात वाढ आणि पाण्याची बचत कशी साध्य करता येते, यावर मार्गदर्शन करतानाच उपस्थित शेतकरी व लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृती आराखडा समजावून सांगण्यात आला. चला, जलसंपदा जपूया आणि शेती समृद्ध करूया हा संदेश देत जल आणि कृषी यांच्या समन्वयाद्वारे शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करण्याचा निर्धार या उपक्रमाद्वारे व्यक्त करण्यात आला.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 190                                                                   दि.23 एप्रिल, 2026

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नामांकित इंग्रजी शाळेत

मोफत प्रवेशासाठी 25 मे पर्यंत अर्ज करावेत

 

जालना, दि. 23 (जिमाका) :-  अनुसूचित जमातीच्या  मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशाने, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीत प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विकास विभाग उचलणार असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी दि. 25  मे 2026 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, छत्रपती संभाजीनगर यांनी केले आहे.

अर्जासोबत   अनुसूचित जमातीचा दाखल्याची साक्षांकित प्रत.  सक्षम अधिकाऱ्याचा उत्पन्नाचा दाखला.  विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड आणि दोन पासपोर्ट साईज फोटो.  जन्म तारखेचा पुरावा.  वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.  पालकांचे संमतीपत्रक. दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास शिधापत्रिकेची प्रत व अनुक्रमांक आदि कागदपत्रे जोडावयाची आहेत.

या योजनेसाठीचे प्रवेश अर्ज प्रकल्प कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहेत. इच्छुक पालकांनी प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, रिलायन्स मॉलच्या पाठीमागे, गारखेडा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर' येथील शिक्षण विभागात संपर्क साधून आपले अर्ज दि. 25 मे पर्यंत सादर करावेत. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

Wednesday, 22 April 2026

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घेण्याचे जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे आवाहन

 


जालना,दि.22(जिमाका) : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना (मॉडेल करिअर सेंटर) यांच्या वतीने केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शिक्षण व उद्योग या मधील दरी कमी करणे, प्रॅक्टिकल कौशल्य विकसित करणे, रोजगार क्षमतेत वाढ करणे ही योजना तरुणांना उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा देशासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

या योजने अंतर्गत 18 ते 25 वयोगटातील पात्र युवक-युवतींना नामांकित उद्योगांमध्ये 6 ते 9 महिन्यांची इंटर्नशिप करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रति महिना 19 हजार आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांना अधिकृत अनुभव व सहभाग प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असुन, ज्यामुळे भविष्यातील नोकरीच्या संधींमध्ये त्यांना फायदा होणार आहे.

जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच आपल्या करिअरला नवी दिशा द्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना यांनी केले आहे. तसेच इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मॉडेल करिअर सेंटर, जालना येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.


स्वाधार योजनेतील ऑनलाईन अर्जातील त्रुटींची पूर्ततेसाठी 29 एप्रिल पर्यंतची मुदतवाढ

 


जालना,दि.22(जिमाका):  शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या किंवा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जाते. इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात, शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विदयार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुलां-मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 स्वाधार योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटीमध्ये आहेत, त्यांनी दिनांक 29 एप्रिल, 2026 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने त्रुटी पूर्ण करण्याकरीता अंतीम मुदत देण्यात येत आहे. विहीत मुदतीत त्रुटी पुर्ण करून अर्ज फेर सादर न केल्यास अर्ज अपात्र, बाद ठरतील. असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या विशेष अधिकारी शासकीय निवासी शाळा स्नेहल मोदाळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

Tuesday, 21 April 2026

विशेष लेख / २२ एप्रिलसाठी / जागतिक वसुंधरा दिन पर्यावरणीय संकल्पाचा मुहूर्त




मानवाच्या अस्तित्वाचा पाया म्हणजे वसुंधरा. आपल्या जीवनातील प्रत्येक श्वास, प्रत्येक थेंब पाणी आणि प्रत्येक अन्नकण हा या पृथ्वीच्या उदारतेचा परिणाम आहे. त्यामुळेच दरवर्षी २२ एप्रिल हा दिवस ‘जागतिक वसुंधरा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या वेगवान औद्योगिकीकरणाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात वसुंधरेचे संरक्षण ही केवळ जबाबदारी नसून अस्तित्वाची गरज बनली आहे.त्यामुळे जागतिक वसुंधरा दिवस साजरा करणे म्हणजे पर्यावरणीय संरक्षणासाठी आवश्यक संकल्प करणे होय.उद्याच्या पिढीसाठी पृथ्वी वाचवायची असेल,वसुधैव कुटुम्बकम ही संकल्पना राबवायची असेल आणि अस्तित्वातल्या सर्व जीव जंतूंचे रक्षण करायचे असेल, तर जागतिक वसुंधरा दिवसाला पर्यावरण रक्षणाची शपथ घेऊया !


 वसुंधरा दिनाची सुरुवात; उद्देश 


जागतिक वसुंधरा दिनाची सुरुवात १९७० साली अमेरिकेत झाली. गेलॉर्ड नेल्सन  या सिनेटरने पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी हा दिवस सुरू करण्याचा पुढाकार घेतला. त्या काळात औद्योगिक प्रदूषण आणि पर्यावरणीय हानी यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी एक जागतिक चळवळ उभी राहावी, हा या दिवसामागील मुख्य उद्देश होता. पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघानेही या उपक्रमाला मान्यता देत जागतिक पातळीवर याचे महत्त्व अधोरेखित केले.


 वसुंधरेचे वैशिष्ट्य अद्वितीय स्थान 


संपूर्ण विश्वात पृथ्वी हा असा एकमेव ज्ञात ग्रह आहे जिथे जीवन अस्तित्वात आहे. पृथ्वीवर पाणी, हवा, तापमान आणि जैवविविधता यांचे अद्वितीय संतुलन आहे. सुमारे ४.५ अब्ज वर्षांचा इतिहास असलेली ही वसुंधरा अनेक भूगर्भीय आणि जैविक परिवर्तनातून आजच्या स्वरूपात आली आहे. या ग्रहाने असंख्य प्रजातींचा जन्म, उत्क्रांती आणि नाश अनुभवला आहे, तरीही जीवन टिकवून ठेवण्याची तिची क्षमता अद्वितीय आहे.


 वसुंधरेच्या रक्षणाची गरज 


आजच्या काळात वसुंधरेसमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी आहेत. हवामान बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग, जैवविविधतेचा ऱ्हास, जलसंकट, जंगलतोड आणि प्रदूषण या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास याबाबतीतही समतोल साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार, जर ही स्थिती कायम राहिली, तर भविष्यात मानवी जीवनावर मोठे संकट येऊ शकते. त्यामुळेच वसुंधरेच्या रक्षणासाठी प्रत्येक व्यक्तीने सज्ज होणे अत्यावश्यक आहे.


 मानवी भूमिका ;उपाययोजना 


मानव समाजाने पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. पुनर्नवीनीकरण, ऊर्जा बचत, पाणी संवर्धन, वृक्षारोपण आणि शाश्वत विकास या उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. भारताने हरित क्रांती, धवल क्रांती, आणि निळी क्रांती यांसारख्या उपक्रमांद्वारे अन्न, दूध आणि मत्स्य उत्पादनात मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, या विकासासोबत पर्यावरण संतुलन राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.


 परंपरेतील वसुंधरेचा सन्मान 


भारतीय संस्कृतीत वसुंधरेला ‘माता’ मानले गेले आहे. संत परंपरेतही पर्यावरणाबाबत जागरूकता दिसून येते. संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदानात “अवघे विश्वचि माझे घर” असे म्हणत सर्व सृष्टीला एक कुटुंब मानले आहे. तसेच संत तुकारामांनी  “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरी” असे सांगत निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधोरेखित केले आहे. ही शिकवण आजही तितकीच महत्त्वाची आहे.


 आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांचे योगदान 


पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक जागतिक शास्त्रज्ञांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अमेरिकन सागरी जीवशास्त्रज्ञ, निसर्गलेखिका आणि आधुनिक पर्यावरण चळवळीच्या जनक श्रीमती रॅशेल कार्सन यांनी त्यांच्या ‘सायलंट स्प्रिंग’ या ग्रंथात पर्यावरणीय प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम मांडले. निसर्गात कशाचेही अस्तित्व एकाकी नसते, ही बाब त्यांनी सप्रमाण सिध्द केली आहे.

 हवामान शास्त्राचे जनक श्री जेम्स हॅनसेन यांनी, हवामान बदल हे मानवापुढील सर्वात मोठे संकट असल्याचे स्पष्ट करुन हवामान बदलाच्या धोक्यांविषयी जगाला सतर्क केले. 


 वसुधैव कुटुंबकम भूमिका 


२०२३ मध्ये भारतात पार पडलेल्या जी - २० शिखर परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही होती. याचा अर्थ संपूर्ण जग हे एक कुटुंब असून पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्व देशांनी एकत्र येऊन कार्य करणे हीच काळाची गरज आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे जागतिक सहकार्याला नवे बळ मिळाले. पर्यावरणाचा ऱ्हास जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात झाला तरी त्याचा परिणाम जगाच्या अन्य भागावर होतो, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. पर्यावरण हा विषय भूभागांच्या सीमांचा , देशाच्या, धर्मांच्या, बंधनाचा नाही. तो अखिल मानव जातीच्या कल्याणाचा पाया आहे.


 जलसाठ्याचा पुनर्विकास आवश्यक 


जागतिक वसुंधरा दिन—पर्यावरणीय संकल्पाचा मुहूर्त—या विषयाची सुरुवात करताना एक साधी पण अत्यंत प्रभावी जाणीव लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविणे. एक छोटेसे उदाहरण घेऊया,  तुमच्या अवतीभवतीच्या एखाद्या तलावाचे निरीक्षण करा.कल्पना करा की तो कोरडा पडला.त्याच्या कोरडेपणामुळे कशा कशावर परिणाम होतो याचा विचार जरी केला तर पर्यावरणाचा ऱ्हासाचे किती वाईट परिणाम होतात, हे लक्षात येते.

 उदाहरणार्थ कोरडा पडणारा एक तलाव वाचविणे हे केवळ जलस्रोत पुनर्जीवित करणे नसून संपूर्ण परिसंस्थेचा पुनर्जन्म घडविण्याचा शास्त्रीय प्रयत्न ठरतो. पाणी हे जीवनाचे मूलतत्त्व असल्याने जलसाठ्यांचे संगोपन केल्यास भूजल पातळी पुनर्भरण (ग्राऊंडवाटर रिचार्ज) होते, जलचक्र संतुलित राहते आणि परिसरातील सूक्ष्म हवामान (मायक्रोक्लायमेट) स्थिर होते. तलावाभोवती ओलावा वाढल्याने वनस्पती, पक्षी, कीटक व सूक्ष्मजीव यांची जैवविविधता नैसर्गिकरीत्या वाढते, ज्यामुळे अन्नसाखळी बळकट होते आणि परिसंस्थेचे संतुलन राखले जाते. अशा जलाशयांमुळे कार्बन शोषण (कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन) सुलभ होऊन हवामान बदलाच्या परिणामांना आळा बसतो, तसेच मृदेची धूप कमी होऊन जमिनीची सुपिकता टिकून राहते. परिणामी, स्थानिक समुदायाला शाश्वत उपजीविका मिळून शाश्वत विकास साध्य होतो. पृथ्वीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पंचमहाभूतांचे—पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश—समतोल सहअस्तित्व; त्यामुळे या घटकांचे संरक्षण म्हणजेच पर्यावरण संवर्धनाची मूळ संकल्पना होय. म्हणूनच एक तलाव वाचविणे म्हणजे केवळ पाणी साठवणे नव्हे, तर संपूर्ण वसुंधरेचे संतुलन जपण्याचा आणि भविष्यातील जीवन सुरक्षित ठेवण्याचा जागतिक स्तरावरील पर्यावरणीय संकल्पच होय.


 माझी वसुंधरा ६.० अभियान 


महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण संरक्षणासाठी “माझी वसुंधरा ६.०” या अभियानाच्या माध्यमातून व्यापक आणि समन्वित उपाययोजना राबविल्या आहेत. या अभियानात राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग निश्चित करण्यात आला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंचमहाभूतांच्या संकल्पनेवर आधारित या योजनेत पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश या घटकांचे संतुलन राखण्यावर भर दिला जातो. शासनाने वृक्षारोपण, जलसंधारण, सांडपाणी पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन आणि हरित ऊर्जा वापर यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विविध हरित उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ई-प्रतिज्ञा, जनजागृती मोहिमा आणि पर्यावरण दूत यांची संकल्पना राबविण्यात आली आहे. स्थानिक संस्थांनी केलेल्या कामांचे जिओ-टॅगिंग, ऑनलाइन नोंदणी आणि तृतीय पक्ष मूल्यांकन यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार देऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. शाळा व महाविद्यालयांमधून विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवून पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण केली जात आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून शाश्वत विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.


 प्लास्टिकमुक्ती, स्वच्छता अभियान आणि हरित परिसर निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पर्यावरण संरक्षणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देत नागरिकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या सर्व उपाययोजनांद्वारे महाराष्ट्र शासन पर्यावरण संतुलन राखण्यास आणि भावी पिढ्यांस…


**