#महात्माज्योतिबाफुलेद्विजन्मशताब्दीवर्ष

 

जालना येथे 6 नोव्हेंबर रोजी “जॉबवर निवड संधी” प्लेसमेंट ड्राईव्ह चे आयोजन

 

जालना,दि.04(जिमाका) : नोकरीच्या शोधात असलेल्या जालना जिल्ह्यातील युवक-युवतींना विविध खासगी कंपन्या, कारखाने, उद्योग-व्यवसाय आणि आस्थापना यांचे कडील रोजगाराच्या संधी आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार स्वयंरोजगार सहाय्यता विभागाचे मॉडेल स्किल करिअर सेंटर जालना, कोरियन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मॉडेल करिअर सेंटर जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना आणि भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२६ शुक्रवार रोजी भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेडचे जिल्हा कार्यालय शिवनगर, जालना येथे “जॉबवर निवड संधी” प्लेसमेंट ड्राईव्ह चे आयोजन सकाळी ११ ते ०२ दरम्यान करण्यात आले आहे.

या करिता भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन प्रा. लि. जालना यांची दहावी/बारावी उत्तीर्ण करिता फिल्ड असिस्टंट ट्रेनिंग ची २० पदे, तसेच कंपनीच्या शाखेतील पदवीधर उत्तीर्ण करिता ब्रँच व्यवस्थापक ०३ पदे आणि नियुक्त व्यवस्थापक ची ०२ पदे अशी एकूण २५ रिक्तपदे प्राप्त झाली असून या करिता नोकरी इच्छुक पात्रताधारक उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येणार असून निवड झालेल्या निवडकांची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जालना जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुकांनी या संधीचा लाभ व अधिक माहिती घेण्यासाठी विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्याच प्रमाणे केंद्र शासनाच्या www.ncs.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी. यापूर्वी नोंदणी केली नसल्यास प्रथम आपली नोंदणी करावी आणि होम पेजवरील नोकरी शोधक (Job Seeker) लॉगिन मधून आपल्या आधारचा वापर करून आपले आधार लॉगिन करावे. त्यानंतर जॉबवर निवड संधी (२०२५-२०२६) प्लेसमेंट ड्राईव्ह ०१ या बटणावर क्लिक करून जालना जिल्ह्याची निवड करावी. उद्योजक / नियुक्ता निहाय त्यांच्या कडील रिक्त पदांसाठी Apply करावा.

मुलाखतीसाठी बायोडाटा प्रत सोबत ठेवून दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२६ शुक्रवार रोजी भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेडचे जिल्हा कार्यालय शिवनगर, जालना येथे उपस्थित राहावे असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, जालना यांनी केले आहे.

****

 

 

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेशाची संधी; 13 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करा

 

जालना,दि.04(जिमाका) : सन 2026-27 करीता राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजनेंतर्गत व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नियमित/विद्यमान (RENEWAL/EXISTING) विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शासनस्तरावरून प्राप्त झाले आहे. तरी शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत अर्ज करताना फक्त जि. जालना हद्दीतील महाविद्यालयातील (OBC, VJNT, EWS, SBC) नियमित/विद्यमान विद्यार्थ्यांनीच ऑनलाइन/ऑफलाईन पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा तसेच त्याची प्रत विद्यार्थ्यांनी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, निरामय हॉस्पिटल, निसर्ग गार्डन जवळ, जुना जालना व विद्यार्थिनी मुलींचे शासकीय वसतिगृह, वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ यांची इमारत, छत्रपती कॉलनी, जुना जालना येथे जमा करावे. जालना तालुका वगळून इतर तालुक्यातील नियमित/विद्यमान विद्यार्थ्यांनी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना (NT-C) व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना (OBC, VJNT, SBC) या योजनांचे अर्ज सादर करण्यासाठी दि. 13 नाव्हेंबर, 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना व पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजनेंच्या नियमित/विद्यमान विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन/ऑफलाईन पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रांसह इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना या कार्यालयात अर्ज सादर करावा असे आवाहन सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांनी केले आहे.

****

*नागरिकांना विहित मुदतीत गुणवत्तापूर्ण सेवा द्या; प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करा : डॉ. किरण जाधव

शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

जालना,दि.04(जिमाका) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत नागरिकांना विविध शासकीय सेवा पारदर्शकपणे, सुलभतेने आणि निर्धारित कालावधीत उपलब्ध करून देण्यास प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. नागरिकांना शासकीय कामांसाठी अनावश्यक हेलपाटे मारावे लागू नयेत, तसेच प्रलंबित अर्जांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेताना डॉ. किरण जाधव बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी सुकेशिनी‍ पगारे, जालना उपविभागीय अधिकारी रामदास दौड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी संबंधित जिल्ह्यांतील महसूल, ग्रामविकास, नगरपालिका तसेच अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती घेण्यात आली. प्राप्त अर्ज, प्रलंबित प्रकरणे, अपिलातील अर्ज आणि ऑनलाइन सेवा प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

शासकीय सेवा मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार जावे लागू नये. शेतकरी, विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या गावातच ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सुलभ व दर्जेदार सेवा मिळाली पाहिजे. यासाठी ग्रामपंचायत, महसूल आणि नगरपालिका स्तरावरील सेवा केंद्रे अधिक सक्षमपणे कार्यान्वित करण्याच्या सूचना डॉ. जाधव यांनी दिल्या.

राज्य सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत 1212 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असून, अधिकाधिक सेवांचे डिजिटायझेशन करून नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास अर्ज प्रलंबित न ठेवता संबंधित अर्जदाराशी संपर्क साधून त्रुटींची पूर्तता करून घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक विभागाने किमान 90 टक्के सेवा निर्धारित कालावधीत देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. प्रलंबित अर्जांचा दररोज आढावा घेऊन शक्य तितक्या प्रकरणांचा निपटारा करावा. अपिलात गेलेल्या प्रकरणांमध्ये अर्जदारांशी योग्य संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. सेवा देण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार सेवा देण्यास विलंब झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, अशी कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने नागरिकांना सेवा देणे हे आपले कर्तव्य समजून काम करावे. प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, गतिमानता आणि लोकाभिमुखता आणण्याची गरजही डॉ. जाधव यांनी अधोरेखित केली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिक पारदर्शक, गतिमान व कालमर्यादेत उपलब्ध होण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. तसेच सेवा वितरण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, प्रलंबित प्रकरणे आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबतही बैठकीत माहिती सादर करण्यात आली.

बैठकीस विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. संबंधित विभागांनी सादरीकरणाद्वारे सेवा वितरणाची सद्यस्थिती आणि अंमलबजावणीतील अडचणींची माहिती सादर केली.

****

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करावे – विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आवाहन

 

 

 छत्रपती संभाजीनगर दि.3 ( विमाका) : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत, थोर समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ महात्मा जोतीराव फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त सन २०२७ हे द्विशताब्दी वर्ष साजरे करण्यात येत आहे. या निमित्ताने महात्मा जोतीराव फुले यांचे सामाजिक समता, स्त्रीशिक्षण, शेतकरी कल्याण, सामाजिक न्याय आणि मानवमुक्तीविषयक विचार समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व शासकीय विभागांनी आपापल्या स्तरावर वर्षभर विविध उपक्रम व कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

 

     महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, दि. ११ एप्रिल २०२६ ते १० एप्रिल २०२७ या कालावधीत महात्मा जोतीराव फुले यांचे द्विशताब्दी वर्ष विविध उपक्रमांनी साजरे करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने यासाठी महिनानिहाय कृती आराखडाही निश्चित केला आहे. या आराखड्याच्या अनुषंगाने केवळ शैक्षणिक संस्थांपुरते कार्यक्रम मर्यादित न ठेवता सर्व विभागांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जनजागृतीपर उपक्रम राबवून या महापुरुषांचे विचार समाजाच्या घराघरात पोहोचवावेत, असे विभागीय आयुक्तांनी म्हटले आहे.

 

    या उपक्रमांच्या प्रभावी प्रसिद्धीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांचे सहकार्य घ्यावे. संबंधित विभागांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांची माहिती, छायाचित्रे आणि वृत्त जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत प्रसारित करावे. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, समाजमाध्यमे तसेच अन्य उपलब्ध प्रसिद्धी माध्यमांचा प्रभावी वापर करून महात्मा जोतीराव फुले यांच्या कार्याची व्यापक जनजागृती करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.

 

   राज्य शासनाच्या कृती आराखड्यानुसार जागृती रॅली, भित्तिपत्रक अभियान, जीवनपरिचय सप्ताह,  जलसंवर्धन, शेतकरी व जलव्यवस्थापनविषयक उपक्रम, बालसभा आणि स्वच्छता अभियान; सामाजिक समता कथा, चर्चा, ग्रामभेट, समता भिंत आणि समता दौड;  वृक्षारोपण, देशभक्तीपर गीत कार्यक्रम, वक्तृत्व स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा, महात्मा फुले साहित्य वाचन अभियान ,शिक्षक गौरव, नवोपक्रम स्पर्धा, विज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम; स्त्री सक्षमीकरण, भूमिका अभिनय, पोस्टर स्पर्धा, पुस्तक प्रदर्शन आणि महात्मा फुले शैक्षणिक प्रेरणा सप्ताह,  संविधानविषयक पुस्तकांचे वाचन, अभिरूप ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद उपक्रम, पोवाडा स्पर्धा,जनजागृती रॅली,सांस्कृतिक महोत्सव, चित्रकला स्पर्धा, संशोधन, स्थानिक इतिहासाचा अभ्यास, मुलाखती व प्रकल्प सादरीकरण; वादविवाद, निबंध, पोस्टरनिर्मिती आणि प्रकल्प सादरीकरण स्पर्धा; तर मार्चमध्ये समारोप कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी व शिक्षकांचा विशेष सन्मान,अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

  

   या सर्व उपक्रमांमध्ये सामाजिक समता, स्त्रीशिक्षण, शिक्षणाचे महत्त्व, शेतकरी कल्याण, सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या विचारांना प्राधान्य देण्यात यावे. विविध विभागांनी त्यांच्या कामकाजाच्या स्वरूपानुसार व्याख्याने, परिसंवाद, चर्चासत्रे, प्रदर्शन, जनजागृती मोहिमा आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित करावेत. तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यक्रमांचे नियोजन करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

   छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय यंत्रणांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. महात्मा जोतीराव फुले यांनी आपल्या कार्यातून दिलेला समता, शिक्षण आणि सामाजिक परिवर्तनाचा संदेश नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेवून पाणी, चारा आणि रोजगारासाठी उपाययोजना करा- पालकमंत्री पंकजा मुंडे

दुष्काळ परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक आधार द्या

 जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त 6 लाख 44 हजार शेतकऱ्यांना पाच हजारांची अग्रिम मदत

 

 

जालना, दि.3 (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि ग्रामीण रोजगार या तिन्ही बाबींवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (दि.03) आयोजित आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थिती, पीक नुकसान, पाणीसाठा, चारा टंचाई आणि रोजगार हमीच्या कामांचा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार अर्जून खोतकर (दृरदृश्यप्रणालीद्वारे), आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, आमदार हिकमत उढाण आणि, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कनवारिया, जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा, पोलीस अधिक्षक तेगबीर सिंह संधु, प्रभारी जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनीषा दांडगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्याने पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा व पाणी, पीक नुकसान भरपाई, पीकविमा आणि रोजगार हमी योजनांच्या कामांचे नियोजन प्राधान्याने करण्याच्या सूचना दिल्या. दुष्काळाच्या काळात शेतकरी आणि पशुधनाला कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत पिक कर्ज भेटले नाही, बँकांनी त्यांना तात्काळ पिक कर्ज उपलब्ध करुन पिक कर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण करावे. पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून जलसंधारण, सिंचन विहिरी, शेततळी, नाला खोलीकरण आणि गाळ काढण्याच्या कामांना गती देण्यावर भर देण्यात यावा. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीककर्ज पुनर्गठन आणि कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश असल्याने शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा मर्यादित असल्याने उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पाणीपुरवठा, धरणांतील जलसाठा, टँकर व्यवस्थापन आणि जलस्रोतांच्या संवर्धनासाठी प्रशासनाने कार्यपद्धती तयार करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. ज्या गावातून टँकरची मागणी होताच तात्काळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा असे निर्देश दिले. पाण्याचा कुठेही अपव्यय होणार नाही, याची काळजी  घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

 

दुष्काळात पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रत्येक तालुक्यात चारा उपलब्धतेकरीता मुरघास तयार करणे, हायड्रोपोनिक्स पद्धतीने चारा उत्पादन, अझोला निर्मितीसाठी नियोजन करावे. तसेच गाळपेरा क्षेत्राचा चारा उत्पादनासाठी उपयोग करून घ्यावा. जिल्ह्यातील टॅग केलेल्या तसेच टॅग नसलेल्या जनावरांची माहिती संकलीत करुन त्यानुसार आवश्यक चारा आणि पाण्याचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतील कामांना जलसंधारणाची जोड द्यावी. नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे, जलस्रोतांचे पुनर्जीवन, बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि पाणी साठवण क्षमता वाढविणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे असे निर्देश पालकमंत्री मुंडे यांनी दिले.

 

जिल्ह्यातील वापरात नसलेल्या बारव, विहिरी, विंधन विहिरी तसेच अन्य जलस्रोतांची स्वच्छता, गाळ काढणे आणि आवश्यकतेनुसार पुनर्बांधणीची कामे करावीत. जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. नगरपालिका आणि शहरी भागातील पाणीपुरवठ्याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. थकीत वीजबिलामुळे बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे चालू (करंट) बिल भरुन सदर योजना तात्काळ सुरू करुन पाणी पुरवठा करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

 

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबांवर मानसिक ताणही निर्माण होतो. त्यामुळे गावागावांत शेतकरी समुपदेशन कार्यक्रम राबवून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधावा, असे निर्देश पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि गरजू नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पाणीटंचाईच्या काळात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून सोपविलेली कामे वेळेत पूर्ण करावीत.

 

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. जालना जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे अपलोड केली असून, जिल्ह्यातील एकूण 6 लाख 44 शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अग्रिम मदतीतून काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. दैनंदिन गरजा आणि सणासुदीच्या काळातील खर्चासाठी ही रक्कम उपयोगी ठरणार असल्याचे पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

 

पाणी, चारा आणि रोजगार या तिन्ही प्रश्नांवर केवळ तात्पुरते उपाय न करता नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत. पाणीटंचाई आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवावी आणि रोजगाराची मागणी होताच मजुरांना काम उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि गतीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी आणि पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांकडे लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडल्या. पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता, शेतीचे नुकसान आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर त्यांनी आपल्या भागातील अडचणी मांडल्या. तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता आणि रोजगाराची कामे वाढविण्यासह विविध उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी केली. या सूचनांची दखल घेऊन संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पीक पंचनामे, पीकविमा, धरणांतील पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, पशुधनासाठी चारा, रोजगार हमीची कामे आणि शहरी भागातील पाणीपुरवठा अशा विविध विषयांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. आगामी काळातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाणी पुरवठा करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेसह सुक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रशासनाला दिले.

यावेळी बैठकीस सर्व संबंधीत विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

 

*****

 

जालन्याच्या सिल्क साड्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार : पालकमंत्री पंकजा मुंडे

 

ग्रामीण महिलांना रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न

 

जालना,दि.3 (जिमाका) : जालना जिल्ह्यातील रेशीम उद्योगाला चालना देऊन येथील सिल्क साड्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरणमंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

 

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बदनापूर तालुक्यातील वरुड येथील गणेश सिल्क इंडस्ट्रीज आणि जालना तालुक्यातील खरपुडी येथील कृषि विज्ञान केंद्र परिसरातील  रेशीम हातमाग प्रशिक्षण केंद्रास भेट देऊन तेथे सुरू असलेल्या रेशीम साडी विणकामाच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी महिलांकडून प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या विणकामाची माहिती जाणून घेतली. रेशीम साडी तयार करण्याची प्रक्रिया, उत्पादन आणि या उद्योगातून महिलांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी याबाबतही त्यांनी संबंधितांशी चर्चा केली.

 

जालना जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या सिल्क साड्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेसह जागतिक स्तरावर ओळख मिळणे आवश्यक आहे. या साड्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास स्थानिक विणकर महिलांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळेल आणि त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळण्यास मदत होईल. यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

 

रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांना केवळ प्रशिक्षण देण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या महिलांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून अनुदान तत्त्वावर आवश्यक साधने व सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे महिलांना स्वतःच्या कौशल्याचा उपयोग करून आर्थिक उत्पन्न मिळविता येईल आणि त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाचे उपसंचालक महेंद्र ढवळे, माजी रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, रेशीम विकास विभागाच्या अधिकारी निर्मला उगले, उपप्रादेशिक अधिकारी सिंधू कापरे, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख एस. व्ही. सोनवणे प्राध्यापक अजय मिटकरी,  प्राध्यापक पंडित वासरे, प्राध्यापक संगीता कराळे, कृषिरत्न विजयाना बोराडे, कृषी भूषण भगवानराव काळे संबंधित विभागांचे अधिकारी, गणेश सिल्क इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच वरुडी गावचे सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी रेशीम उद्योगाचा विस्तार, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

 

****