जादूटोणा व अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी -अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ विज्ञान युगातही अंधश्रद्धेचा विळखा जनतेला फसवल्यास सात वर्षापर्यंत शिक्षा

 

 

जालना, दि.25(जिमाका): महाराष्ट्र नरबळी आणि  इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा व त्यांचे समूळ उच्चाटन करणारा अधिनियम, 2013 (अंधश्रद्धा निर्मलन कायदा) यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी केले आहे.

 जादूटोणा विरोधी कायदा राज्यस्तरीय समितीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या अध्यक्षेत संपन्न झाली.

यावेळी बैठकीत महाराष्ट्र नरबळी आणि  इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा व त्यांचे समूळ उच्चाटन करणारा अधिनियम, 2013 (अंधश्रद्धा निर्मलन कायदा) यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे, अंधश्रद्धा व जादूटोणा यांच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणूक, शोषण आणि अमानुष कृत्यांना आळा घालणे तसेच कायद्याबाबत जनजागृती वाढविणे यावर भर देण्यात आला. या कायद्यानुसार नरबळी देणे, भूतबाधा किंवा जादूटोणा काढण्याच्या नावाखाली व्यक्तींना शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणे, चमत्काराचे खोटे दावे करून आर्थिक फसवणूक करणे, अघोरी प्रथा राबविणे महिलांवर जादूटोणा केल्याचा आरोप करून छळ करणे आदी कृत्ये दंडनीय गुन्हे असून कायद्यामध्ये 3 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

तरी सर्व जनतेने अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा अशा फसव्या बाबीपासून दूर राहण्याचे आवाहन अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ तसेच सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अनिता राठोड  यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत   व  त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम-2013  दि. 30 डिसेंबर, 2013 रोजी जारी केलेला आहे.

सदर कायद्याची परिणामकारक व योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धा, पूजा, प्रार्थना, व्रत-उपवास किंवा धार्मिक विधींवर बंदी घालत नाही. फक्त त्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथांमुळे जर फसवणूक, शोषण किंवा अमानुष वर्तन होत असेल तर त्यावर कारवाई केली जाते.

तक्रार कुठे करावी?  जवळचे पोलीस ठाणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय संबंधित शासकीय यंत्रणा सबब आपल्या आजु-बाजूस काही अनिष्ट, अघोरी, अमानुष प्रथा व जादुटोणा अशा घटना घडत असतील त्यांनी नजिकच्या पोलीस स्टेशनला संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

 

 

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

 

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

 

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.

 

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

 

कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-*

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

 

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी  अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2026 अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

 

प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन 30 जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. 50 हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी 2025-26 व 2026-27या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

 

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

 

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

 

योजनेचे निकष :

•           पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी 2 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

•           1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

•           30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

•           31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

•           जमीन धारणेची अट नाही.

•           पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

•           2लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

•           शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

•           राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

 

कोण पात्र असणार नाहीत :

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

 

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

 

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

-           काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी

-*-*-*-*-*-*-

ऊसतोड कामागारांच्या पाल्यांना संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी आवाहन

 

जालना, दि.25(जिमाका): सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी संत भगवानबाबा वसतिगृह योजना राबविण्यात येते. यायोजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील जालना, अंबड, मंठा, बदनापूर या ठिकाणी प्रत्येकी 2 मुलांचे 1 व मुलींचे 1 व घनसावंगी येथे मुलांचे 1 अशी एकुण 9 वसतिगृहे आहेत. या 9 वसतिगृहांची एकुण क्षमता 900 आहे.

शासकीय वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 5 वी ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना प्रवेश दिला जातो. प्रवेशितांची निवास व भोजनाची मोफत सोय असते तसेच त्यांना आवश्यक असलेली वह्या, पुस्तके, शालेय स्टेशनरी इत्यादी सुविधा विनामुल्ये पुरविण्यात येते.  जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा रु.600/- व तालुकास्तरावरी विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. 500/- निर्वाहभत्ता देण्यात येतो. वसमिगृहामध्ये प्रवेशासाठी अर्जदार विद्यार्थी  महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे तसेच विद्यार्थी ऊसतोड कामगाराचा पाल्य असावा.

संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, जालना मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, जालना मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, अंबड मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, अंबड, मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, मंठा मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, मंठा मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलींचे वसतिगृह, बदनापूर मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, बदनापूर मान्य संख्या 100, संत भगवानबाबा मुलांचे वसतिगृह, घनसावंगी मान्य संख्या 100, या शासकीय वसतिगृहांमध्ये सन 2026-27 या चालु शैक्षणिक वर्षात्‍प्रवेश घेण्यासठी इच्छुक पात्र विद्यार्थ्यांना यादीमध्ये नमुद वसतिगृहाच्या ठिकाणी संपर्क साधण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

 

6 जुलै रोजी लोकशाही दिनाचे आयोजन

 

 

जालना, दि.25 (जिमाका): जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन महिन्याचे पहिल्या सोमवारी करण्याबाबत निर्देश आहेत. तरी जालना जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार दि. 6 जुलै 2026  रोजी सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

लोकशाही दिनाकरीता अर्जदार यांनी अर्ज विहीत नमुन्यात 15 दिवस आधी 2 प्रतीत पाठवणे आवश्यक आहे. या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज देताना त्यांनी संबंधित तालुक्यातील तिसऱ्या सोमवारी तालुकास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये अर्ज दिलेला असावा व या तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, अशाच अर्जदाराने टोकन क्रमांकाच्या पावतीसह विहीत नमुन्यात दोन प्रतीमध्ये अर्ज सादर करावा. ज्या अर्जदाराने तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात भाग घेतला नाही, अशा अर्जदाराचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना यांचे कार्यालयाकडुन सुचित करण्यात येत आहे. लोकशाही दिनात न्याय प्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व,अपील, सेवाविषयक आस्थापनाविषयक बाबी, विहीत नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाशी तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीची पोच पावती तसेच त्यासाठी दिलेल्या मुदतीत व नमुन्यात ज्यांनी यापुर्वीच्या आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज केले असतील त्यांना तक्रार मांडता येईल. ज्यांनी त्यापुर्वी जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार अर्ज दिलेला आहे. परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, अशा तक्रारदारांनी पुन्हा अर्ज करु नये. तसेच लोकशाही दिन विहीत नमुन्याचा अर्ज  http://jalna.nic.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. असेही कळविले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

इंडो जर्मन टुल रुम आणि अमृतचा विशेष उपक्रम खुल्या वर्गातील तरुणांना व्यवसायासाठी मोफत प्रशिक्षण

 

 

जालना, दि.25(जिमाका): इंडो जर्मन टूल रूम आणि अमृत चा विशेष उपक्रम; खुल्या वर्गातील तरुणांना मिळणार मोफत प्रशिक्षण व्यवसायासाठी  विशेष सहाय्य

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील युवक-युवतींसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'अमृत' म्हणजेच महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पुणे ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था आणि इंडो-जर्मन टूल रूम (भारत सरकारची संस्था) यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. पात्र उमेदवारांना अत्याधुनिक तांत्रिक कौशल्ये दिली जाणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नामांकित कंपन्यांद्वारे नोकरी, तसेच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन व सहकार्यही मिळणार आहे.

 

इंडो जर्मन टूल रूम, संभाजीनगर ही भारत सरकारची संस्था असून त्याच्या महाराष्ट्रामध्ये इतरत्र चार शाखा आहेत. मुख्य शाखा संभाजीनगर येथे असून त्या ठिकाणी प्रशिक्षण सोबत राहण्याची सोय देखील उपलब्ध आहे. संभाजीनगर येथील शाखेमध्ये अतिशय दर्जेदार व उत्कृष्ट दर्जाचे मशिनरी आणि इतर उपकरणे उपलब्ध असून अत्यंत अचूकतेने काम करण्यासाठी अत्याधुनिक आणि उत्कृष्ट दर्जाचे प्रशिक्षण दिल्या जाते. या उत्कृष्ट दर्जाच्या प्रशिक्षणाचा लाभ अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांना मिळण्यासाठी "अमृत" ने इंडो जर्मन टूल रूम यांच्यासोबत सामंजस्य करार केलेला आहे. व सुमारे 45 विविध कोर्सेस साठी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे.

 

अमृतच्या या उपक्रमांतर्गत पात्र युवक-युवतींना निःशुल्क प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सदर प्रशिक्षणाचा संपूर्ण खर्च (प्रशिक्षण, राहणे व जेवण) अमृत, पुणे मार्फत केला जाईल. निवासी प्रशिक्षणाची सोय फक्त आय.जी.टी. आर. छत्रपती संभाजीनगर येथेच उपलब्ध असून संस्थेच्या पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि वाळूज उपकेंद्रात अनिवासी प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. उद्योग क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची आखणी करण्यात आली असून, रोजगारक्षम कौशल्यांवर यात भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना आधुनिक काळातील कौशल्ये (Modern Skills) शिकवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. कौशल्यांअभावी कोणीही रोजगारापासून वंचित राहू नये आणि युवकांची रोजगारक्षमता (Employability) वाढावी, यासाठीच ह्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

 

पात्रता व अटी- या प्रशिक्षणासाठी पात्रता अट म्हणजे उमेदवार खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील अमृतच्या लक्षित गटातील असावा. त्याची आवश्यक शैक्षणिक पात्रता संबंधित अभ्यासक्रमासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे असेल. वयोमर्यादा व इतर अटी IGTR संस्थेच्या नियमानुसार लागू राहतील. आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह अर्ज करणे बंधनकारक राहील.

 

अर्ज कुठे करायचा?

खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील वयोगट 18 ते 40 मधील इच्छुक पात्रताधारक उमेदवारांनी अमृत संस्थेच् www.mahaamrut.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा व अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करावी, यासंदर्भात इतर आवश्यक माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा अमृत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 

निवड प्रक्रिया-प्राप्त झालेल्या अर्जामधून निकषांच्या आधारे अर्जाची छाननी करण्यात येईल. निवडक उमेदवारांना पात्रता प्रवेश परीक्षा व मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी आय.जी.टी. आर. व अमृतच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

 

कोणकोणते अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत?

या अंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक अभ्यासक्रम आहेतः सीएनसी मशीन ऑपरेटर, मशिनिंग तंत्रज्ञान, उत्पादन व गुणवत्ता नियंत्रण, औद्योगिक देखभाल कौशल्ये, संगणक आधारित तांत्रिक प्रशिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे इतर कौशल्याधारित अभ्यासक्रम

 

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र -

 

प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र (Certificate) दिले जाते. हे प्रमाणपत्र शासकीय पार्श्वभूमी असलेल्या 'अमृत' संस्थेचे असल्याने खाजगी आणि निमशासकीय कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करताना याला प्राधान्य मिळू शकते. तसेच, स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा कर्ज मंजुरीसाठी हे कौशल्य प्रमाणपत्र अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.

 

स्वयंरोजगारासाठी संधी :स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी अमृत संस्थेची वैयक्तिक व्याज परतावा योजना ही योजना उपलब्ध असणार आहे. याचा लाभ घेऊन हा उमेदवार स्वतःचा स्वतंत्र व्यवसाय देखील सुरू करू शकेल. यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन IGTR संस्थेकडून उपलब्ध होऊ शकेल.

 

खुल्या वर्गातील अमृत च्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी योजना

 

ही योजना विशेषतः खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) अमृतच्या लक्षीत गटातील युवक-युवतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आर्थिक अडचणीमुळे प्रशिक्षण घेऊ न शकलेल्या तरुणांना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे या उमेदवारांनी सदर सुवर्णसंधीचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने फायदा करून घ्यावा असे आवाहन "अमृत" तर्फे करण्यात आले आहे.

प्रशिक्षणानंतर नोकरी, व्यवसायासाठी साहाय्य-प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी IGTR मार्फत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. स्वयंरोजगार किंवा उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रकल्प अहवाल आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती दिली जाणार आहे.संपर्क क्र. 7391065474 अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक, अमृत कार्यालय, जालना यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन  जिल्हा व्यवस्थापक यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

उपविभागीय अधिकारी जालना यांच्या अध्यक्षेत विविध विषयावरील सभा संपन्न

 

 

जालना, दि.25 (जिमाका): पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम, स्टॉप डायरिया कॅम्पेन एमआर निर्मुलन व नियमित लसीकरण, एचपीव्ही लसीकरण. एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती, आशा कार्यबल गट सभा, 'माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव' अभियान आदी विषयावर आज उपविभागीय अधिकारी जालना यांच्या अध्यक्षेत सभा संपन्न झाल्या.

यावेळी सहायक महसुल अधिकारी संदीप डेबडे, डॉ. सुदाम गवारे वैद्यकिय अधिक्षक, पक्षक, महिला व बाल रुग्णालय जालना डॉ. विजय वाकोडे वैद्यकिय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय नेर, तहसीलदार यांचे प्रतिनीधी,गट विकास अधिकारी याचे प्रतिनिधी, एकात्मीक बाल विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, डॉ. श्याम राठोड तालुका आरोग्य अधिकारी प्राथमि आरोग्य  केंद्र वैद्यकिय अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक व सहाय्यीका तालुका आरोग्य अधिकारी स्तरीय स्टाफ यांची उपस्थिती होती.

पल्स पोलिओ लसिकरण मोहिम, स्टॉप डायरिया कॅम्पेन, एमआर निर्मुलन व नियमित लसीकरण मोहिम :- 28 जुलै 2026 रोजी राबविण्यात येणार असुन यात 0 ते 05 वर्ष वयो गटातील बालकाचे लसीकरण करण्यात येणार आहे यात लसीकरण करीता 227 बुथ व कर्मचारी 611 आहेत, मोबाईल टिम 13, ट्राझीट टिम 14 आहेत.

 

एचपीव्ही लसीकरण :- एचपीव्ही लसीकरण 14 वर्षे वयोगटातील (ज्यांनी 14 वर्षे पूर्ण केलेली आहेत व 15वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत) मुलींना देण्यात येईल. मोहिम सुरू झाल्यानंतर तर पुढील 90 दिवसांच्या कालावधीत 15 वर्षे पूर्ण होणाऱ्या मुली देखील या तीन महिन्यांच्या एचपीव्ही (एचपीव्ही) लसीकरणमोहिमेत लसिकरणास पात्र राहतील. एकूण लोकसंख्येच्या 1 टक्का लाभार्थी ही मोहिमेकरीता अपेक्षित लाभार्थी असतील.

 

एकात्मीक आरोग्यवर्धिनी समिती :- राज्य शासनाने संदर्भिय शासन निर्णय दि. 14 मे 2026 अन्वये राज्यातील आरोग्य विषयक उपक्रम लोकाभिमुख, गतिमान व बळकट करण्यासाठी आरोग्य संस्थाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांच्या दर्जात गुणात्मक व परिणामकारक वाढ / सुधारणा करणे, आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व राज्य धोरणातंर्गत आरोग्य सेवा सुलभरितीने जनतेला उपलब्ध करुन देणे, नागरिक/रुग्णांच्या आरोग्य विषयक समस्यांचे गुणात्मक निराकरण करणे, संस्था/विभागातंगर्गत समन्वय स्थापित करणे, आरोग्य विषयक उपक्रम/कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी करणे, आरोग्य उपक्रमांमध्ये समुदाय सहभाग अधिक व्यापक करणे व आरोग्य संस्थांचा गुणांकन दर्जा सुधारणे या व्यापक दृष्टीने राज्यात ग्रामीण क्षेत्रातील विधानसभा मतदार संघ / महानगरपालिका क्षेत्रातील विधानसभा मतदार संघ, जिल्हा व राज्य स्तरावर "एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती "स्थापित करणे बाबत निर्देश दिले आहेत.

 

आशा कार्यबल गट सभा :- आशा कार्यबल गटाची सभा आयोजीत करण्यात आली, तालुकांतर्गत आशा सवयंसेवीका योजनेची अंमलबजावणी सुरु असुन, राष्ट्रीय आरोग्य अभीयानांतर्गत ग्रामीण व विशेषत आदिवासी क्षेत्रातील प्रत्येक गावात वाडया व वस्ती स्तरावर स्थानिक आरोग्य कार्यकती असावी या दृष्टीकोनातुन आशा कार्यकती यांची निवड करण्यात आली. आशा स्वयंसेवीका यांना दरमहा कामावर आधारीत मोबदला अदा करण्यात येतो. त्याअनुषगांने कार्यक्षेत्रात येणा-या अडी-अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी तसेच ज्या कार्यक्षेत्राचे कामकाज कमी होत आहे, गरोदर माता व लसीकरण, पिएमजेवाय, आभा कार्ड, टिबी, लेप्रसी लेप्रसी, युव्हीन आरसीएच, इत्यादी पोर्टल व लाभार्थी नोंदणी, आरोग्य सेवा बाबत आशा स्वयंसेवीका यांना कार्यक्षेत्रात येणा-या अडचणी व तक्रारी या बाबत तालुकास्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेल्या सुचना नुसार आयोजीत करण्यात आली.

 

 माझं गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान यात 1 एप्रिल 2026 रोजी विशेष ग्रामसभा आयोजीत करणे बाबत शासन स्तरावरुन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला, आयुक्त आरोग्य विभाग मुंबई याचे पत्र व शासन निर्णय या वरुन तालुका स्तरावर अभियान बाबत कार्यशाळा घेण्यात आली सदर कार्यशाळेत वरिल मान्यवर व अधिकारी यांनी खालील प्रमाणे मार्गदर्शन घेऊन अभियान यशस्वी रित्या पुर्ण करणे बाबत कळविले.

 

अभियानाच्या यशस्वी अमलबजावणी करीता तालुकास्तरीय समन्वय व नियोजन करणे तालुका व ग्रामस्तरीय यंत्रणा यांना मार्गदर्शन देणे, प्रगतीचा नियमीत आढावा घेऊन कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतीनी सदर अभियानात सक्रीय सहभाग नोंदवुन ग्रामस्तरावर आरोग्य विषयक जनजागृती. तपासणी शिबीर, स्वच्छता उपक्रम, जिवनशैली सुधारणा, नागरिकाचे आरोग्यमान उंचावणे, संसर्गजन्य / असंसर्गीक आजाराचे प्रमाण कमी करणे, माता व बाल आरोग्य निर्देक्षांक सुधारण्याच्या उदेशाने सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत माझं गांव आरोग्य संपन्न गांव " अभियान राबविण्या बाबत निर्णय घेण्यात आला असुन आदी उपक्रम प्रभावीपणे राबवणे बाबत पदाधिकारी यांनी तालुकास्तरीय व अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्यशाळा पंचायात समिती, जालना येथे दि. 27 एप्रिल 2026 रोजी घेण्यात आली.

सहाय्यक महसुल अधिकारी याच्या उपस्थीतीत तालुका आरोग्य अधिकारी जालना यांनी वरील विषयी मार्गदर्शन व कर्मचारी यांना सुचना देण्यात आल्या.

-*-*-*-*-*-*-*-

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अर्ज तपासणीस मुदतवाढ

 

जालना, दि.24 (जिमाका): शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या/शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनु. जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विदयार्थ्यांपैकी 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात/ शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विदयार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुलां/मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणीक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून सदर योजनेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने https://hmas.mahait.org/ या संकेतस्थळावर दि. 30 मे 2026 पर्यंत स्विकारण्यात आलेले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या निर्देशानुसार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या अर्जाच्या तपासणीसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे.

 

स्वाधार योजनेच्या अर्जामध्ये विविध त्रुटी आढळून आल्याने तसेच विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्यांचा विचार करून अर्ज तपासणी प्रक्रिया पूर्ण 7 जुलै 2026 पर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ऑनलाईन पोर्टलवर ज्या विदयार्थ्याना 210 विदयार्थ्यांना सेंट बैंक करण्यात आले आहे अशा विदयार्थ्यानी त्रुटीचे कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावयाचे आहेत. या कालावधीत विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासून आवश्यक कागदपत्रे व माहितीची पूर्तता करावी. संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, तालुका समन्वयक, समतादूत तसेच महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करावे. मुदत संपल्यानंतर अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली असल्याने मागील शैक्षणिक वर्षातील 210 Sent Back विदयार्थ्यांनी त्रुटीची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. अनिता राठोड,  यांनी  प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-