Wednesday, 1 July 2026

जिल्हाधिकारी कार्यालयात वसंतराव नाईक यांना अभिवादन

 



 

            जालना दि. 1 (जिमाका) :-  राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

            यावेळी उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, तुषार निकम, सतीश तायडे, दिपाली राऊत (वानखडे), शिल्पा मगरे,संपदा कुलकर्णी, प्रिती चौधरी, रीना नगरकर, ज्योती वाघ, स्वाती राठोड,अतुल केदार, डी.गोरे, आर.बी.कलगुंडे, एस के सहाने, सुनिल काळुंके व इतर तसेच प्रशासकीय इमारतीमधील विविध कार्यालयाचे अधिकारी-कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. 

                                                              -*-*-*-*-*-*-

 

 

संत मुक्ताई पालखी सोहळा व रिंगण सोहळ्याच्या पुर्वतयारीचा जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी घेतला प्रत्यक्ष आढावा

 


 

जालना, दि.01 (जिमाका): आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यातून मार्गक्रमण करणाऱ्या श्री संत मुक्ताबाई पालखी सोहळ्याच्या तसेच जिल्ह्यात प्रथमच आयोजित होत असलेल्या रिंगण सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आज प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन विविध विभागांच्या पुर्वतयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालखी सोहळा व रिंगण सोहळा निर्विघ्न, सुरक्षित, शिस्तबद्ध व भक्तिमय वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय राखून नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

पाहणी दरम्यान जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी वारकऱ्यांच्या सेवेत कोणतीही कमतरता राहू नये, यासाठी सर्व विभागांनी योग्य नियोजन करुन आपापल्या जबाबदाऱ्या वेळेत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश दिले. पालखी मार्गावरील रस्त्यांची दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता, अखंडित वीज पुरवठा, आरोग्य सुविधा औषधीसाठा, तात्पुरती वैद्यकीय पथके, मोबाईल व सार्वजनिक स्वच्छतागृहे तसेच मुक्कामस्थळी आवश्यक सर्व मूलभूत सुविधा प्रत्यक्ष पाहणी करून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे, वाहतूक नियंत्रण, गर्दी व्यवस्थापन, संवेदनशील ठिकाणी पुरेसा बंदोबस्त ठेवणे तसेच आवश्यकतेनुसार वाहतूक वळविण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्याचबरोबर अग्निशमन, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, महावितरण, सार्वजनिक आरोग्य, पशुसंवर्धन, अन्न व औषध प्रशासन, परिवहन तसेच इतर सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने नियोजन करून वारकऱ्यांना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

पालखी मार्गावरील स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, अन्नपदार्थांची तपासणी, सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्यावर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान विशेष भर दिला.

जिल्ह्यात प्रथमच होत असलेल्या रिंगण सोहळ्याच्या अनुषंगाने जालना शहर महानगरपालिकेमार्फत स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, मोबाईल टॉयलेट, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वीज पुरवठा, रस्त्यांची दुरुस्ती, व्यासपीठ उभारणी तसेच इतर सर्व आवश्यक नागरी सुविधा दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. तसेच पोलीस प्रशासनाने वाहतूक व्यवस्थापन, गर्दी नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, आवश्यकतेनुसार वाहतूक वळविणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सक्षम नियोजन करण्याबाबत विशेष दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

सर्व यंत्रणांनी क्षेत्रीय स्तरावर नियमित पाहणी करून स्थानिक प्रशासनाशी सातत्याने समन्वय राखावा तसेच कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.

-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

 

विशेष वृत्त पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 : जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा

 


जालना, दि.1 (जिमाका): मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय म्हणून 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' कडे पाहिले जात आहे. सततची नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, अनियमित पाऊस, अवकाळी पावसाचे संकट आणि शेतीमालाच्या अस्थिर बाजारभावामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा  आहे.

 

जालना जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित आहे. जिल्ह्यात सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, ज्वारी आदी प्रमुख पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक फटका या पिकांना बसत आहे. कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे उत्पादनात घट होत आहे. त्यातच बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि सिंचनाचा वाढलेला खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. परिणामी अनेक शेतकरी पीककर्जाची नियमित परतफेड करू शकले नाहीत.

 

याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाची माफी अथवा कर्जातून दिलासा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकीत कर्जाचा बोजा कमी होऊन शेतकऱ्यांना नव्या हंगामासाठी पुन्हा बँकांकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

 

जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना लाभाची अपेक्षा

जालना जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सहकारी तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीककर्ज घेतात. गेल्या काही वर्षांत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनेकांची कर्जे थकीत झाली आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमुक्तीच्या कक्षेत येणार आहे. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेलाही चालना मिळू शकेल.

 

कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड, सातबारा उतारा, बँक खाते, पीककर्जाची माहिती आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी बँका, सहकारी संस्था आणि महसूल विभागाच्या नोंदींच्या आधारे केली जाणार असल्याने नोंदी अचूक असणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

बँका आणि कृषी विभागाकडे वाढली चौकशी

योजनेची घोषणा झाल्यानंतर जालना जिल्ह्यातील कृषी विभाग, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच विविध राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांमध्ये शेतकऱ्यांची चौकशी वाढली आहे. अनेक शेतकरी पात्रतेचे निकष, लाभाची मर्यादा आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत माहिती घेत आहेत. शासनाकडून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेग येणार आहे.

अफवांपासून दूर राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

दरम्यान, योजनेबाबत सोशल मीडियावर विविध प्रकारची माहिती प्रसारित होत असल्याने शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. योजनेची पात्रता, लाभ, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर बाबींबाबतची माहिती केवळ शासनाच्या अधिकृत आदेश, संबंधित बँका, कृषी विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाकडूनच घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण

मराठवाड्यातील शेती सातत्याने नैसर्गिक संकटांना सामोरे जात असताना 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकते. प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी झाल्यास ही योजना केवळ कर्जमुक्तीपुरती मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी ठरेल.

-*-*-*-*-*-*-*-

पद्म पुरस्कारांकरीता नामांकन प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

 

जालना, दि. 1 (जिमाका) : महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार प्रजासत्ताक दिन दि. 26 जानेवारी 2027 रोजी घोषित होणाऱ्या पद्म पुरस्कारांकरीता पद्मश्री, पद्म भुषण, पद्मविभूषण शिफारशी केंद्र शासनामार्फत नामांकन प्रस्ताव मागविण्या आले असून  पद्म पुरस्कार हेसर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी असून ते अतिशय प्रतिष्ठेचे आहेत. याबाबतचे अधिनियम आणि नियम केंद्र शसनाच्या गृह मंत्रालयाच्या www.pad,aawards.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील पद्म पुरस्कारासाठी पात्र व इच्छुक मान्यवरांची वैयत्किरित्या नामांकन पोर्टलवर दि. 31 जुलै 2027 पर्यंद सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी प्रसिध्दीप्रत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 महाडीबीटी 2.0 प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्ती/फ्रीशिप अर्ज प्रक्रिया सुरू

 


 

जालना, दि. 1 (जिमाका) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 करिता महाडीबीटी २.० ही नव्याने विकसित करण्यात आलेली ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, या प्रणालीद्वारे नवीन (Fresh) व नूतनीकरण (Renewal) शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) योजनांचे अर्ज नोंदणी, तपासणी व मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. या नवीन प्रणालीमध्ये विद्यार्थी, महाविद्यालये व समाज कार्यवाही यावर भर देण्यात आला आहे. कल्याण विभाग यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या असून अर्ज प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, अचूकता व जलद कार्यवाही यावर भर देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांनी करावयाची कार्यवाही

महाडीबीटी 2.0 प्रणालीमध्ये नवीन महाआयडी (MahalD) तयार करणे बंधनकारक आहे.आधार क्रमांकाशी संलग्न महाआयडी तयार करून आधार पोर्टलवरील माहिती (पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल, बँक खाते इ.) अद्ययावत ठेवावी.जातीचा दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आदी आवश्यक कागदपत्रे PDF स्वरूपात तयार ठेवावीत.नवीन (Fresh) व नूतनीकरण (Renewal) अर्जासाठी महाआयडी/आधारद्वारे लॉगिन करावे.नूतनीकरणासाठी "माझा अर्ज नूतनीकरण करावा" हा पर्याय निवडावा.

महाविद्यालयांनी करावयाची कार्यवाही.

महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या लॉगिनद्वारेच अर्ज तपासणी व मंजुरी करावी.महाविद्यालयाचे प्रोफाईल, शुल्क रचना व इतर माहिती अद्ययावत ठेवावी. पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज वेळेत तपासून मंजूर करावेत. कोणताही पात्र अर्ज प्रलंबित ठेवू नये.

समाज कल्याण विभागाने करावयाची कार्यवाही

सहाय्यक आयुक्त स्तरावर पात्र अर्जाची अंतिम मंजुरी देण्यात येईल. विद्यार्थी, पालक व महाविद्यालयांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वृत्तपत्रे, समाजमाध्यमे, कार्यशाळा व जनजागृतीद्वारे योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येईल. Zero Pendency (शून्य प्रलंबित) हे उद्दिष्ट ठेवून सर्व अर्जावर वेळेत कार्यवाही करण्यात येईल.

 

सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे अचूक व सत्य स्वरूपात अपलोड करावीत. महाविद्यालयांनी अर्ज तपासणीची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप योजनांचा लाभमिळण्यासाठी सहकार्य करावे. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. अनिता राठोड,  यांनी  प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

अमृत तर्फे लोकसेवा आयोग परीक्षा मार्गदर्शन

 


 

जालना, दि. 1 (जिमाका) : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) तर्फे राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तसेच अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखत पूर्वतयारीसाठी प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्य योजना सन 2026-27 मध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

 

अमृतच्या लक्षित गटामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, वैश्य, नायर, नायडू, कम्मा, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुंथर, गुजराती, जाट, हिंदू नेपाळी, भूमिहार, लोहाणा, कानबी आदी समाजघटकांचा समावेश आहे.

 

सन 2026-27 मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षा-2026 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या व या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या पात्र उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी संकेतस्थळावरिल संबंधित सूचना काळजीपूर्वक वाचून त्यानुसार ऑनलाइन अर्ज भरावा. योजनेअंतर्गत पात्र उमेदवारांना नागरी सेवा मुख्य परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी रुपये 50 हजार इतके प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच मुलाखत पूर्वतयारीसाठी रुपये 25 हजार इतके अर्थसहाय्य प्रदान करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी अमृतच्या https://mahaamrut.org.in/याअधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा. योजनेबाबतची सर्व माहिती, सूचना व अद्यतने अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. असे आव्हान अमृत जिल्हा कार्यालय यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केले आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क अमृत जिल्हा कार्यालय, दुसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना. मो.7391065474

-*-*-*-*-*-

 

Tuesday, 30 June 2026

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अर्ज तपासणीस 31 जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 


जालना, दि. 30(जिमाका) : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या/शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनु. जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विदयार्थ्यांपैकी 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात / शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विदयार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुलां/मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणीक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बैंक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष 2026 पासून सदर योजनेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने https://hmas.mahait.org/ या संकेतस्थळावर दिनांक 30 मे 2026 पर्यंत स्विकारण्यात आलेले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या निर्देशानुसार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या अर्जाच्या तपासणीसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे.

स्वाधार योजनेच्या अर्जामध्ये विविध त्रुटी आढळून आल्याने तसेच विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्यांचा विचार करून अर्ज तपासणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दि. 1 जुलै  ते 7 जुलै 2026 या कालावधीत विद्यार्थ्यांना अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ऑनलाईन पोर्टलवर ज्या विदयार्थ्याना 211विदयार्थ्यांना सेंट बैंक करण्यात आले आहे अशा विदयार्थ्यानी त्रुटीचे कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावयाचे आहेत. या कालावधीत विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासून आवश्यक कागदपत्रे व माहितीची पूर्तता करावी. संबंधित तालुका समन्वयक, समतादूत तसेच महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करावे. मुदत संपल्यानंतर अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली असल्याने मागील शैक्षणिक वर्षातील 210 Sent Back विदयार्थ्यांनी त्रुटीची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे आवाहन डॉ. अनिता राठोड, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना यांनी केले आहे.

केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिला जातो. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 ज्या मुलांनी (वय 5 पेक्षा अधिक व 18 वर्षापर्यंतच्या) शिक्षण, कला, सांस्कृतिक कार्य, खेळ नाविन्यपूर्ण शोध, सामाजिक कार्य व शौर्य अशा क्षेत्रात विशेष नैपुण्यपूर्ण कामगिरी केलेली आहे, त्यांना हा पुरस्कार दिला जातो.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 करिता केंद्र शासनाने अर्ज मागविले आहेत. सदरचे अर्ज (https://awards.gov.in) या संकेतस्थळामार्फत ऑनलाईन पध्दतीने दि. 31 जुलै 2026 रोजी पर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. ज्या मुलांचे वय 5 पेक्षा अधिक व 31 जुलै, 2026 रोजी 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे व ज्या मुलांनी कला, सांस्कृतिक कार्य, खेळ नाविन्यपूर्ण शोध, सामाजिक कार्य व शौर्य, अशा क्षेत्रात विशेष नैपुण्यपूर्ण कामगिरी केलेली आहे त्यांचे प्रस्ताव वरील संकेतस्थळावर स्वतः मुले किंवा त्यांचे वतीने राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हाधिकारी/जिल्हादंडाधिकारी, पंचायत राज्य संस्था, नागरी स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था इ. अर्ज करु शकतात. राज्यातील अशा प्रकारच्या जास्तीत जास्त मुलांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आवाहन सहायक आयुक्त समाजकलयाण डॉ अनिता राठोड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले  आहे.

-*-*-*-*-*-*-