पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडानिमित्त विशेष संवाद व कृती कार्यक्रम संपन्न

 

 

जालना, दि. 23 (जिमाका) :-  महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागांतर्गत जालना लघुपाटबंधारे व जालना पाटबंधारे विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा-2026’ निमित्त बुधवार दि.22  एप्रिल रोजी कृषी विज्ञान केंद्र, बदनापूर येथे विशेष संवाद व कृती कार्यक्रम संपन्न झाला.

 राहुल शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमात कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूरचे समन्वयक डॉ. एस. डी. सोमवंशी, अजिंक्य शिनगारे आणि मुख्य वक्ते म्हणून डॉ. अश्विनी बोडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी उपकार्यकारी अभियंता अ. प. शिनगारे, एस. एम. शेळके, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता जी. पी. पवार आणि उपविभागीय अभियंता व्ही. डी. ढाकने, डी. ए. शास्त्री, के. डी. मोहिते यांसह जलसंपदा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात प्रामुख्याने पाणी वापराचे सुयोग्य नियोजन आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यात आली. कृषी क्षेत्रात पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती (ठिबक व तुषार सिंचन) आणि पीकनिहाय पाणी नियोजनाचे महत्त्व तज्ज्ञांनी पटवून दिले. जलस्रोतांच्या संवर्धनामुळे उत्पादनात वाढ आणि पाण्याची बचत कशी साध्य करता येते, यावर मार्गदर्शन करतानाच उपस्थित शेतकरी व लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृती आराखडा समजावून सांगण्यात आला. चला, जलसंपदा जपूया आणि शेती समृद्ध करूया हा संदेश देत जल आणि कृषी यांच्या समन्वयाद्वारे शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करण्याचा निर्धार या उपक्रमाद्वारे व्यक्त करण्यात आला.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 190                                                                   दि.23 एप्रिल, 2026

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नामांकित इंग्रजी शाळेत

मोफत प्रवेशासाठी 25 मे पर्यंत अर्ज करावेत

 

जालना, दि. 23 (जिमाका) :-  अनुसूचित जमातीच्या  मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशाने, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीत प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विकास विभाग उचलणार असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी दि. 25  मे 2026 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, छत्रपती संभाजीनगर यांनी केले आहे.

अर्जासोबत   अनुसूचित जमातीचा दाखल्याची साक्षांकित प्रत.  सक्षम अधिकाऱ्याचा उत्पन्नाचा दाखला.  विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड आणि दोन पासपोर्ट साईज फोटो.  जन्म तारखेचा पुरावा.  वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.  पालकांचे संमतीपत्रक. दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास शिधापत्रिकेची प्रत व अनुक्रमांक आदि कागदपत्रे जोडावयाची आहेत.

या योजनेसाठीचे प्रवेश अर्ज प्रकल्प कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहेत. इच्छुक पालकांनी प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, रिलायन्स मॉलच्या पाठीमागे, गारखेडा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर' येथील शिक्षण विभागात संपर्क साधून आपले अर्ज दि. 25 मे पर्यंत सादर करावेत. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घेण्याचे जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे आवाहन

 

जालना,दि.22(जिमाका) : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना (मॉडेल करिअर सेंटर) यांच्या वतीने केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शिक्षण व उद्योग या मधील दरी कमी करणे, प्रॅक्टिकल कौशल्य विकसित करणे, रोजगार क्षमतेत वाढ करणे ही योजना तरुणांना उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा देशासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

या योजने अंतर्गत 18 ते 25 वयोगटातील पात्र युवक-युवतींना नामांकित उद्योगांमध्ये 6 ते 9 महिन्यांची इंटर्नशिप करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रति महिना 19 हजार आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांना अधिकृत अनुभव व सहभाग प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असुन, ज्यामुळे भविष्यातील नोकरीच्या संधींमध्ये त्यांना फायदा होणार आहे.

जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच आपल्या करिअरला नवी दिशा द्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना यांनी केले आहे. तसेच इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मॉडेल करिअर सेंटर, जालना येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

स्वाधार योजनेतील ऑनलाईन अर्जातील त्रुटींची पूर्ततेसाठी 29 एप्रिल पर्यंतची मुदतवाढ

 

जालना,दि.22(जिमाका):  शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या किंवा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जाते. इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात, शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विदयार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुलां-मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 स्वाधार योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटीमध्ये आहेत, त्यांनी दिनांक 29 एप्रिल, 2026 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने त्रुटी पूर्ण करण्याकरीता अंतीम मुदत देण्यात येत आहे. विहीत मुदतीत त्रुटी पुर्ण करून अर्ज फेर सादर न केल्यास अर्ज अपात्र, बाद ठरतील. असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या विशेष अधिकारी शासकीय निवासी शाळा स्नेहल मोदाळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

विशेष लेख / २२ एप्रिलसाठी / जागतिक वसुंधरा दिन पर्यावरणीय संकल्पाचा मुहूर्त

मानवाच्या अस्तित्वाचा पाया म्हणजे वसुंधरा. आपल्या जीवनातील प्रत्येक श्वास, प्रत्येक थेंब पाणी आणि प्रत्येक अन्नकण हा या पृथ्वीच्या उदारतेचा परिणाम आहे. त्यामुळेच दरवर्षी २२ एप्रिल हा दिवस ‘जागतिक वसुंधरा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या वेगवान औद्योगिकीकरणाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात वसुंधरेचे संरक्षण ही केवळ जबाबदारी नसून अस्तित्वाची गरज बनली आहे.त्यामुळे जागतिक वसुंधरा दिवस साजरा करणे म्हणजे पर्यावरणीय संरक्षणासाठी आवश्यक संकल्प करणे होय.उद्याच्या पिढीसाठी पृथ्वी वाचवायची असेल,वसुधैव कुटुम्बकम ही संकल्पना राबवायची असेल आणि अस्तित्वातल्या सर्व जीव जंतूंचे रक्षण करायचे असेल, तर जागतिक वसुंधरा दिवसाला पर्यावरण रक्षणाची शपथ घेऊया !

 वसुंधरा दिनाची सुरुवात; उद्देश 

जागतिक वसुंधरा दिनाची सुरुवात १९७० साली अमेरिकेत झाली. गेलॉर्ड नेल्सन  या सिनेटरने पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी हा दिवस सुरू करण्याचा पुढाकार घेतला. त्या काळात औद्योगिक प्रदूषण आणि पर्यावरणीय हानी यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी एक जागतिक चळवळ उभी राहावी, हा या दिवसामागील मुख्य उद्देश होता. पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघानेही या उपक्रमाला मान्यता देत जागतिक पातळीवर याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

 वसुंधरेचे वैशिष्ट्य अद्वितीय स्थान 

संपूर्ण विश्वात पृथ्वी हा असा एकमेव ज्ञात ग्रह आहे जिथे जीवन अस्तित्वात आहे. पृथ्वीवर पाणी, हवा, तापमान आणि जैवविविधता यांचे अद्वितीय संतुलन आहे. सुमारे ४.५ अब्ज वर्षांचा इतिहास असलेली ही वसुंधरा अनेक भूगर्भीय आणि जैविक परिवर्तनातून आजच्या स्वरूपात आली आहे. या ग्रहाने असंख्य प्रजातींचा जन्म, उत्क्रांती आणि नाश अनुभवला आहे, तरीही जीवन टिकवून ठेवण्याची तिची क्षमता अद्वितीय आहे.

 वसुंधरेच्या रक्षणाची गरज 

आजच्या काळात वसुंधरेसमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी आहेत. हवामान बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग, जैवविविधतेचा ऱ्हास, जलसंकट, जंगलतोड आणि प्रदूषण या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास याबाबतीतही समतोल साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार, जर ही स्थिती कायम राहिली, तर भविष्यात मानवी जीवनावर मोठे संकट येऊ शकते. त्यामुळेच वसुंधरेच्या रक्षणासाठी प्रत्येक व्यक्तीने सज्ज होणे अत्यावश्यक आहे.

 मानवी भूमिका ;उपाययोजना 

मानव समाजाने पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. पुनर्नवीनीकरण, ऊर्जा बचत, पाणी संवर्धन, वृक्षारोपण आणि शाश्वत विकास या उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. भारताने हरित क्रांती, धवल क्रांती, आणि निळी क्रांती यांसारख्या उपक्रमांद्वारे अन्न, दूध आणि मत्स्य उत्पादनात मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, या विकासासोबत पर्यावरण संतुलन राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 परंपरेतील वसुंधरेचा सन्मान 

भारतीय संस्कृतीत वसुंधरेला ‘माता’ मानले गेले आहे. संत परंपरेतही पर्यावरणाबाबत जागरूकता दिसून येते. संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदानात “अवघे विश्वचि माझे घर” असे म्हणत सर्व सृष्टीला एक कुटुंब मानले आहे. तसेच संत तुकारामांनी  “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरी” असे सांगत निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधोरेखित केले आहे. ही शिकवण आजही तितकीच महत्त्वाची आहे.

 आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांचे योगदान 

पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक जागतिक शास्त्रज्ञांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अमेरिकन सागरी जीवशास्त्रज्ञ, निसर्गलेखिका आणि आधुनिक पर्यावरण चळवळीच्या जनक श्रीमती रॅशेल कार्सन यांनी त्यांच्या ‘सायलंट स्प्रिंग’ या ग्रंथात पर्यावरणीय प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम मांडले. निसर्गात कशाचेही अस्तित्व एकाकी नसते, ही बाब त्यांनी सप्रमाण सिध्द केली आहे.

 हवामान शास्त्राचे जनक श्री जेम्स हॅनसेन यांनी, हवामान बदल हे मानवापुढील सर्वात मोठे संकट असल्याचे स्पष्ट करुन हवामान बदलाच्या धोक्यांविषयी जगाला सतर्क केले. 

 वसुधैव कुटुंबकम भूमिका 

२०२३ मध्ये भारतात पार पडलेल्या जी - २० शिखर परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही होती. याचा अर्थ संपूर्ण जग हे एक कुटुंब असून पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्व देशांनी एकत्र येऊन कार्य करणे हीच काळाची गरज आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे जागतिक सहकार्याला नवे बळ मिळाले. पर्यावरणाचा ऱ्हास जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात झाला तरी त्याचा परिणाम जगाच्या अन्य भागावर होतो, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. पर्यावरण हा विषय भूभागांच्या सीमांचा , देशाच्या, धर्मांच्या, बंधनाचा नाही. तो अखिल मानव जातीच्या कल्याणाचा पाया आहे.

 जलसाठ्याचा पुनर्विकास आवश्यक 

जागतिक वसुंधरा दिन—पर्यावरणीय संकल्पाचा मुहूर्त—या विषयाची सुरुवात करताना एक साधी पण अत्यंत प्रभावी जाणीव लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविणे. एक छोटेसे उदाहरण घेऊया,  तुमच्या अवतीभवतीच्या एखाद्या तलावाचे निरीक्षण करा.कल्पना करा की तो कोरडा पडला.त्याच्या कोरडेपणामुळे कशा कशावर परिणाम होतो याचा विचार जरी केला तर पर्यावरणाचा ऱ्हासाचे किती वाईट परिणाम होतात, हे लक्षात येते.

 उदाहरणार्थ कोरडा पडणारा एक तलाव वाचविणे हे केवळ जलस्रोत पुनर्जीवित करणे नसून संपूर्ण परिसंस्थेचा पुनर्जन्म घडविण्याचा शास्त्रीय प्रयत्न ठरतो. पाणी हे जीवनाचे मूलतत्त्व असल्याने जलसाठ्यांचे संगोपन केल्यास भूजल पातळी पुनर्भरण (ग्राऊंडवाटर रिचार्ज) होते, जलचक्र संतुलित राहते आणि परिसरातील सूक्ष्म हवामान (मायक्रोक्लायमेट) स्थिर होते. तलावाभोवती ओलावा वाढल्याने वनस्पती, पक्षी, कीटक व सूक्ष्मजीव यांची जैवविविधता नैसर्गिकरीत्या वाढते, ज्यामुळे अन्नसाखळी बळकट होते आणि परिसंस्थेचे संतुलन राखले जाते. अशा जलाशयांमुळे कार्बन शोषण (कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन) सुलभ होऊन हवामान बदलाच्या परिणामांना आळा बसतो, तसेच मृदेची धूप कमी होऊन जमिनीची सुपिकता टिकून राहते. परिणामी, स्थानिक समुदायाला शाश्वत उपजीविका मिळून शाश्वत विकास साध्य होतो. पृथ्वीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पंचमहाभूतांचे—पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश—समतोल सहअस्तित्व; त्यामुळे या घटकांचे संरक्षण म्हणजेच पर्यावरण संवर्धनाची मूळ संकल्पना होय. म्हणूनच एक तलाव वाचविणे म्हणजे केवळ पाणी साठवणे नव्हे, तर संपूर्ण वसुंधरेचे संतुलन जपण्याचा आणि भविष्यातील जीवन सुरक्षित ठेवण्याचा जागतिक स्तरावरील पर्यावरणीय संकल्पच होय.

 माझी वसुंधरा ६.० अभियान 

महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण संरक्षणासाठी “माझी वसुंधरा ६.०” या अभियानाच्या माध्यमातून व्यापक आणि समन्वित उपाययोजना राबविल्या आहेत. या अभियानात राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग निश्चित करण्यात आला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंचमहाभूतांच्या संकल्पनेवर आधारित या योजनेत पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश या घटकांचे संतुलन राखण्यावर भर दिला जातो. शासनाने वृक्षारोपण, जलसंधारण, सांडपाणी पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन आणि हरित ऊर्जा वापर यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विविध हरित उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ई-प्रतिज्ञा, जनजागृती मोहिमा आणि पर्यावरण दूत यांची संकल्पना राबविण्यात आली आहे. स्थानिक संस्थांनी केलेल्या कामांचे जिओ-टॅगिंग, ऑनलाइन नोंदणी आणि तृतीय पक्ष मूल्यांकन यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार देऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. शाळा व महाविद्यालयांमधून विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवून पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण केली जात आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून शाश्वत विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 प्लास्टिकमुक्ती, स्वच्छता अभियान आणि हरित परिसर निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पर्यावरण संरक्षणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देत नागरिकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या सर्व उपाययोजनांद्वारे महाराष्ट्र शासन पर्यावरण संतुलन राखण्यास आणि भावी पिढ्यांस…

**

नागरी सेवा दिन आणि राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान’ अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण

 झिरो ब्युरोक्रसी’कडे शासनाची वाटचाल; प्रशासनाने ‘स्टार्टअप’सारखे काम करावे

                                                                                    — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•  

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ची संकल्पना राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाने ‘स्टार्टअप’प्रमाणे कार्य करण्याची गरज व्यक्त केली. सुलभ प्रक्रिया, पूर्वानुमेय आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करून पात्र नागरिकांना थेट सेवा देणे हेच ‘झिरो ब्युरोक्रसी’चे मूळ तत्त्व असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

नागरी सेवा दिन 2026 आणि ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2025-26’ अंतर्गत पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. या सभारंभास कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकजकुमार तसेच पुरस्कारार्थी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची ‘स्टार्टअप’शी तुलना करत, प्रत्येक विभागाने स्वतःकडे एक स्वतंत्र स्टार्टअप म्हणून पाहिले पाहिजे, असे सांगितले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, झिरो ब्युरोक्रसी म्हणजे अधिकारी नसणे नव्हे, तर प्रक्रियांची पुनर्रचना (री-इंजिनिअरिंग) करून त्या अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे होय. कोणत्याही व्यक्तीच्या पसंती-अपसंतीवर सेवा अवलंबून न राहता, पात्रतेनुसार सेवा मिळाली पाहिजे. या शासनाने 100 दिवस आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला असून, त्यातील 85 टक्के उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात यश आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुधारण्यासाठी विविध प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.

 

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’चा आराखडा मांडताना 2029, 2035 आणि 2047 हे तीन टप्पे निश्चित केल्याचे सांगितले. “महाराष्ट्र आता देशांतर्गत नव्हे तर जागतिक पातळीवर स्पर्धा करत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था जगातील 30व्या क्रमांकावर असून, आगामी काळात ती आणखी बळकट होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

प्रशासनातील सेवा वितरण सुधारण्यासाठी 20 महत्त्वाच्या सेवांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, ‘आपले सरकार 2.0’च्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्याची तयारी सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रशासनातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या कामाकडे ‘स्टार्टअप’च्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास नावीन्य, कार्यक्षमता आणि वेग यांचा संगम साधता येईल. अशा उपक्रमांमुळेच प्रशासन ‘झिरो ब्युरोक्रसी’कडे वाटचाल करू शकते.

 

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनशील कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करून “प्रशासनातील कल्पकता आणि नव्या कल्पनांची अंमलबजावणी हीच भविष्यातील बदलाची दिशा ठरेल,” असे सांगत त्यांनी सर्व पुरस्कारार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

 

नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा देणे हीच जबाबदारी

                                                                                    — मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

केंद्र व राज्य शासनाकडून जुने कायदे रद्द करणे, आवश्यक तेथे नवीन कायदे आणणे, तसेच विकेंद्रीकरणावर भर देणे या माध्यमातून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “कमी नोकरशाही आणि अधिक कार्यक्षम सेवा हीच आपली जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील प्रशासनिक सुधारणांबाबत बोलताना केले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गती आणि संवेदनशीलता’ या तत्त्वांवर प्रशासन कार्यरत असल्याचे सांगत मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी पायाभूत सुविधा विकास आणि नागरी सेवा सुधारणा या दोन्ही गोष्टी समांतरपणे राबवल्या जात असल्याचे नमूद केले.

 

राज्य शासनाच्या 100 आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांत टॉप-ड्रिव्हन पद्धतीने उद्दिष्टे निश्चित करून त्याचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, अधिकाऱ्यांनी त्यात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या उपक्रमांतर्गत 2029 पर्यंतची ठोस उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून, सर्व विभागांनी महत्त्वाकांक्षी आणि वास्तववादी योजना तयार केल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान (प्रगती)’ या उपक्रमाचा उल्लेख करताना मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी सांगितले की, या माध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नवकल्पना आणि स्वतंत्र विचारांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. कोतवाल, शिक्षक तसेच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सादरीकरणांचा विशेष उल्लेख करत त्यांनी प्रशासनातील सर्व स्तरांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचेही सांगितले.

 

या पुरस्कार समारंभाचे प्रास्ताविक सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकजकुमार यांनी केले तर यशदाचे महासंचालक सुहास दिवसे यांनी आभार मानले.

प्रशासकीय गतिमानता आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम पुरस्कार

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून येणारे प्रस्ताव अंतर्गत ‘ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रणा’ यासाठी सचिव (कृषी व पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. यांना पहिले पारितोषिक देण्यात आले. या प्रस्तावाची मूळ कल्पना साप्रविचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांची आहे. याच अंतर्गत ‘कार्यालयीन कामकाज सुधारणे’साठी मराठी भाषा सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांना द्वितीय क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

राज्यातील सर्व मुख्यालयाच्या कार्यालयातून येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये ‘शाश्वत मत्स्यव्यवसायाच्या विकासाकरिता व मत्स्यसंपदेचे संरक्षण/संवर्धन करण्याकरिता प्रस्तावित संयुक्त सागरी मत्स्यव्यवस्थापन’ साठी  आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार आणि प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांना प्रथम पारितोषिकाने गौरविण्यात आले. झोपडपट्टीधारकांशी उत्तम संवादासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर या प्रस्तावांतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसआरए) डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांना द्वितीय क्रमांकांच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

 

विभागीय स्तरावरील निवड समित्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांतर्गत वनसंपदा, आयएफआर डॅशबोर्डकरिता आदिवासी विकास विभाग, तळोदाचे प्रकल्प अधिकारी अनय नवांदन यांना प्रथम, विविध योजनाकरिता जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल आणि करिश्मा नायर यांना द्वितीय पुरस्कार तर खत उपलब्धता पोर्टल (वाशिम) करिता कृषी विकास अधिकारी अभिजीत देवगिरकर यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले.

महानगरपालिका स्तरावरून थेट प्रस्तावअंतर्गत कूल रुफकरिता आयुक्त सौम्या शर्मा आणि अमरावती मनपा आयुक्त वर्षा लढ्ढा यांना प्रथम, मनपा सेवा व्हॉट्सॲप व चॅटबॉटसाठी आयुक्त अमोल येडगे आणि आयुक्त जी. श्रीकांत यांना द्वितीय आणि ई-गर्व्हनन्सकरिता मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाविनोद शर्मा यांना तृतीय पुरस्कार देण्यात आला.

 सर्वोत्कृष्ट कल्पना/उपक्रम अंतर्गत शासकीय संस्थेसाठी सिकलसेल ॲनिमिया एलिमिनेशन मिशन 2025 (नंदुरबार) या प्रस्तावासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी आणि डॉ. वैभव सबनीस यांना प्रथम पुरस्कार, थ्रेड्स ऑफ चेंज (नवी मुंबई महानगरपालिका) साठी उपायुक्त स्मिता काळे यांना द्वितीय आणि बिंदू नामावली सॉफ्टवेअर (विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती)  सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले. 

सर्वोत्कृष्ट कल्पना/उपक्रमांर्तगत शासकीय अधिकारी या गटात ‘आम्हाला खेळू द्या’ या प्रस्तावासाठी छत्रपती संभाजीनगर मनपाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांना प्रथम पुरस्कार तर ई-महसूल प्रणाली माहिती पुस्तिका (बुलढाणा) या प्रस्तावाकरिता उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड आणि सुजान सोळंके यांना द्वितीय पुरस्कार देण्यात आला. 

सर्वोत्कृष्ट कल्पना/उपक्रमांर्तगत शासकीय कर्मचारी या गटात गव्हर्नमेंट ॲसेट मॅपिंग करिता महसूल सेवक, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोलाचे ऋषिकेश आंग्रे यांना प्रथम पुरस्कार, पाणंद रस्ता करिता कवठेमहांकाळ (जिल्हा सांगली)च्या मंडळ अधिकारी वैशाली शेंडगे-वाघमोडे यांना द्वितीय तर स्टेम एज्युकेशनसाठी जि. प. कन्या शाळा, अमरावतीचे सहशिक्षक वीरेंद्र ब्राम्हण यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले.

जालना जिल्हा प्रशासनामार्फत ‘रायझिंग जालना’ सोहळ्याचे आयोजन

 

जालना,दि.21(जिमाका): येणाऱ्या 1 मे रोजी जालना जिल्हा स्थापनेला 45 वर्ष पुर्ण होत आहे. या अनुषंगाने जालना जिल्हा प्रशासनामार्फत ‘रायझिंग जालना’ हा सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे. ‘रायझिंग जालना’ सोहळ्याचे आयोजन जालना शहरातील अग्रसेन भवन येथे करण्यात येणार आहे. या सोहळ्याचे उद्घाटन राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री जिल्यायाच्या पालकमंत्री पंकजा गोपीनाथराव मुंडे यांच्या हस्ते 1 मे रोजी सकाळी 10 वाजता होणार आहे.

‘रायझिंग जालना’ सोहळ्यामध्ये जालना जिल्ह्याच्या मागील 45 वर्षांच्या वाटचाली अनुषंगाने आयोजित प्रदर्शनी मध्ये जालना जिल्ह्याच्या विशेष बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. तसेच विविध विभागांचे उल्लेखनीय काम स्टॉलच्या माध्यमातून दाखवण्यात येणार असुन, यात विविध बचत गटांच्या स्टॉलचा देखील समावेश राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली आहे.

पशुपालकांना किसान क्रेडिट कार्डवर मिळणार 3 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

 

 

जालना, दि. 21 (जिमाका) :-  राज्यातील पशुपालक, शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्डयोजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या संगोपनासाठी आणि दैनंदिन खर्चासाठी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल आकर्षक व्याज सवलतीसह उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना 1.60 लाखांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय मिळेल. दूध संघाने हमी दिल्यास ही मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवता येईल. कर्जाचा मूळ व्याजदर 9 टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून एकूण 7 टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे जागरूक पशुपालकांसाठी हे कर्ज प्रत्यक्ष शुन्य टक्के व्याजदराने उपलब्ध होऊ शकते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. तसेच लाभार्थ्याने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. राज्यातील 10 लाख पशुपालकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे. अधिक माहितीसाठी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा 1962 या हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 183                                                                   दि.21 एप्रिल, 2026

 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

जालना, दि. 21 (जिमाका) :-  जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना उद्योगांमधील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता यावा आणि त्यांच्या रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त युवकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे करण्यात आले आहे.

शिक्षण आणि प्रत्यक्ष उद्योग जगतातील कौशल्यांमधील दरी कमी करणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. युवकांना प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग देऊन देशासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. वय 18 ते 25 वर्षे, 6 ते 9 महिने नामांकित कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप, निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा 9 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळेल तसेच यशस्वी पूर्णतेनंतर अधिकृत अनुभव प्रमाणपत्र दिले जाईल. इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी जालना येथील मॉडेल करिअर सेंटर येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 184                                                                   दि.21 एप्रिल, 2026

 

मधुमित्र आणि मधुसखी पुरस्कारांसाठी अर्ज करावेत

जालना, दि. 21 (जिमाका) :-  राज्यातील मधमाशीपालन व्यवसायाला आधुनिक गती देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या मधपाळांचा सन्मान करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने वर्ष 2026 चे मधुमित्र व मधुसखी पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. या मानाच्या पुरस्कारांसाठी मंडळाने पात्र उमेदवारांकडून नामांकने मागविली असून दि.4 मे 2026 पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून मंडळाने हा स्तुत्य उपक्रम सुरू केला आहे. मधमाशीपालनात अनेक वर्षांपासून सातत्यपूर्ण आणि यशस्वी कार्य करणाऱ्या मधपाळांना या पुरस्काराद्वारे प्रोत्साहन दिले जाते. विशेष म्हणजे, महिला मधपाळांच्या कर्तृत्वाला दाद देण्यासाठी एक पुरस्कार मधुसखी या नावाने राखीव ठेवण्यात आला आहे.

इच्छुक उमेदवारांना या पुरस्कारासाठीचे नामांकन अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mskvib.org उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नाही, त्यांना प्रत्येक जिल्ह्याच्या खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष अर्ज मिळू शकतील. पूर्ण भरलेले अर्ज मुदतीत संबंधित जिल्हा कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. असे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 185                                                                   दि.21 एप्रिल, 2026

विशेष वृत्त

महिलांच्या जीवनात सकारात्मक क्रांती घडविणारी प्रेरणादूत

जालना, दि. 21 (जिमाका) :-  केवळ घोषणाबाजी न करता प्रत्यक्ष कृतीतून समाजपरिवर्तन कसे घडवता येते, याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे जालना येथील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि बालकल्याण समितीच्या सदस्या सौ. विद्या लंके-कानडे. गेल्या दोन दशकांपासून ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांच्या आयुष्यात प्रकाशाची किरणे पेरण्याचे काम त्या सातत्याने करत आहेत. त्यांच्या निष्ठेमुळे आज हजारो महिला उंबरठा ओलांडून आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर चालू लागल्या आहेत..

बचतगटांतून फुलाली आर्थिक क्रांती सौ. विद्या लंके-कानडे यांच्या कार्याची पायाभरणी महिला बचतगटांच्या माध्यमातून झाली. केवळ पैसे साठवणे इथपर्यंत मर्यादित न राहता, त्यांनी या गटांना आर्थिक शिस्त लावली. गृहउद्योगांच्या माध्यमातून त्यांनी महिलांना पापड, मसाले, लोणची आणि सौंदर्यप्रसाधने यांसारख्या उत्पादनांचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले. केवळ उत्पादनच नव्हे, तर मार्केटिंग, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगचे धडे मिळाल्याने आज अनेक महिला यशस्वी उद्योजिका म्हणून नावारूपास आल्या आहेत.

सामाजिक परिवर्तनासाठी एल्गार आर्थिक प्रगतीसोबतच त्यांनी सामाजिक प्रश्नांनाही हात घातला. ग्रामीण भागातील महिलांना संघटित करून अनेक गावांत दारूबंदीचे ठराव मंजूर करून घेण्यात त्यांनी यश मिळवले. हिंसाचाराविरोधात खंबीर आधार गेल्या 10 वर्षांपासून समुपदेशक म्हणून काम करताना त्यांनी कौटुंबिक हिंसाचाराने खचलेल्या महिलांना केवळ मानसिक आधारच दिला नाही, तर त्यांना कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यासाठीही लढा दिला. सखी वन स्टॉप सेंटर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि मनोधैर्य योजना यांसारख्या शासकीय योजनांची माहिती तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले.

आरोग्य आणि शिक्षणावर भर मासिक पाळीसारख्या विषयावरील सामाजिक गैरसमज दूर करण्यासाठी त्यांनी विशेष मोहिमा राबवल्या. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देत, त्यांचा स्वाभिमान जागृत करण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले.

बचतगट, गृहउद्योग आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण, दारूबंदी, बालविवाह प्रतिबंध, ग्रामसभा सहभाग, मासिक पाळी जनजागृती, मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन, कौटुंबिक हिंसाचार समुपदेशन, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आदि क्षेत्रात त्यांनी योगदान दिले आहे.

महिला केवळ घरापुरती मर्यादित न राहता तिने आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम व्हावे, हेच माझ्या जीवनाचे ध्येय आहे. भविष्यातही हा सक्षमीकरणाचा लढा अधिक व्यापक स्तरावर नेण्याचा माझा निर्धार आहे.- सौ. विद्या लंके-कानडे (सामाजिक कार्यकर्त्या व सदस्य, बालकल्याण समिती, जालना)

-*-*-*-*-