जालना,दि.15(जिमाका): राज्यातील विधवा, घटस्फोटित,
परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी
महाराष्ट्र शासन स्वतंत्र "एकल
महिला धोरण" तयार करीत असून हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख
आणि परिणामकारक करण्यासाठी राज्यभरातील एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था,
महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक आणि विषयतज्ञ यांच्याकडून
सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.
महिला
व बाल विकास विभागामार्फत तयार करण्यात येत असलेल्या या धोरणाच्या माध्यमातून एकल
महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक व कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी
विविध उपाययोजनांचा विचार करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व
संबंधित घटकांना धोरण निर्मिती प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन केले
आहे. याकरीता आपल्या सूचना शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी 8208589195 या अधिकृत
व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर आपले अभिप्राय पाठवावेत. केवळ एकल महिलांच्या समस्या
मांडण्याऐवजी त्या समस्यांवर शासनाने कोणत्या ठोस उपाययोजना कराव्यात, कोणत्या
नवीन योजना सुरू कराव्यात, विद्यमान योजनांमध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत, तसेच गरज
भासल्यास कोणत्या कायदे किंवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात याबाबत सविस्तर
सूचना पाठवाव्यात. सूचना पाठविताना केवळ त्रोटक मते न देता संबंधित विषयाची
पार्श्वभूमी, प्रस्तावित उपाययोजना, संभाव्य लाभार्थी, अपेक्षित परिणाम तसेच
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबींचा समावेश असलेले सविस्तर प्रस्ताव
पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्राप्त
होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करताना योग्य तो
विचार करण्यात येणार असल्याचे महिला व बाल विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे राज्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक
कार्यकर्ते, अभ्यासक व विषयतज्ञ यांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सहभागी होऊन
शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास कल्याण अधिकारी यांनी
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
-*-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment