जाबोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी कराण्यांचे पशुसंवर्धन आयुक्तांचे निर्देश

 

जालना,दि.12(जिमाका): राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023" लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली असल्याने संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिकारी वर्गाला दिले आहेत.

राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेज केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी :

कलम 4 व 5 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास. दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 50,000/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल

नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त द्वार वळूपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 1,00,000/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची / दिशाभूल करणारी जाहिरात किवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर 6 महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किया रु. 2,00,000/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचेः फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करा.सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासा व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्या.कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करा.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढ. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास. दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व आर्थिक उत्पन्नात वाढ.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - ऑईल सीड्स (NMEO-OS) अंतर्गत मूल्य साखळी भागीदार (VCP) निवडीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन 

  जालना,दि.12(जिमाका): राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबीया (NMEO-OS) सन 2026-27 अंतर्गत जिल्ह्यात तेलबिया पिकांच्या उत्पादन, उत्पादकता, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व बाजारपेठ विकासास चालना देण्यासाठी मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partner - VCP) यांची निवड करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत (DEC) मूल्य साखळी भागीदार निवडीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), सहकारी संस्था तसेच पात्र सार्वजनिक व खाजगी संस्था यांनी विहित नमुन्यात दि. 17 जुन, 2026पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) / सहकारी संस्थांसाठी पात्रता निकष :

कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत असणे आवश्यक.बंधित जिल्ह्यात किमान 3 वर्षे कार्यरत असणे आवश्यक. म्हणजेच नोंदणी माहे 2023 पुर्वीची.किमान 200 शेतकरी सदस्य असणे आवश्यक.मागील 3 वर्षातील सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान 9 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावी.तेलबिया पिकांमध्ये कामकाजाचा अनुभव असावा. FPO/FPC मध्ये शेतक-यांचा किमान 3 लाख रुपयांचा समभाग असावा.कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

सार्वजनिक / खाजगी संस्थांसाठी पात्रता निकष :किमान वार्षिक उलाढाल 10 कोटी रुपये असावी.मागील 3 वर्षांत कोणतीही कर थकबाकी अथवा कर चुकवेगिरीची नोंद नसावी.बियाणे, खते अथवा खाद्यतेल क्षेत्रात किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा.तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्रातील मूल्य साखळी विकासाचा अनुभव असावा.

निवड प्रक्रिया: प्राप्त अर्जाची जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत छाननी करून गुणांकन पद्धतीने निवड करण्यात येईल. कार्यरत वर्षे, सरासरी महसूल/उलाढाल, तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्रातील अनुभव, समूह विकासातील अनुभव तसेच शेतकरी व मूल्य साखळीतील समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता या बाबींवर गुणांकन केले जाईल.

इच्छुक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना यांच्या कार्यालयात दि.17 जुन,2026 सादर करावेत.जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील संस्थांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ब्रिहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गहिनीनाथ कापसे यांनी केले आहे.

-----*-