मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे सदर बाजार पोलिसांचे आवाहन

जालना, दि.13(जिमाका) : जालना शहरातील टांगा स्टँड रोडवरील धनंजय कॉलेजच्या इमारतीसमोर, सारस्वत क्लिनिकजवळ रस्त्याच्या कडेला एका अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला आहे. सदर बाजार पोलिसांनी मृताची ओळख पटविण्यासाठी नागरिकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारास हा पुरुष मृतावस्थेत आढळला. त्यानंतर रुग्णवाहिकेद्वारे त्याला जालना येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले.

मृत पुरुषाचे वय अंदाजे ३० ते ३५ वर्षे, उंची १६६ सेंटीमीटर, रंग सावळा, केस मध्यम काळे, डोळे काळे, चेहरा गोल आणि मिशी बारीक काळी असल्याचे वर्णन पोलिसांनी दिले आहे. त्याच्या अंगावर फुल बाह्यांचा शर्ट व फुल पँट होती. तसेच हातावर मराठी अक्षरात 'मुकेश सुरेश लिंगे' असे गोंदलेले असून, त्याच ठिकाणी इंग्रजीमध्ये 'Mukesh' व 'ॐ' अशी चिन्हे गोंदलेली आहेत.

या प्रकरणी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू क्रमांक ५६/२०२६ अन्वये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १९४ प्रमाणे १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नोंद करण्यात आली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत. सदर मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी नागरिकांनी सदर बाजार पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलीस हवालदार आर. सी. कु-हाडे यांनी केले आहे.

 

****

दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी कुटुंबाला मिळाला शासनाचा आधार !

 

शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जपले माणुसकीचे नाते

 

भिलपुरीतील अंबादास तांगडे कुटुंबाच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण; मुलीच्या शिक्षणापासून विवाहापर्यंतची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वीकारली

 

 

जालना,दि. 13 (जिमाका) : दुष्काळ परिस्थिती, अपुरे शेती उत्पन्न आणि वाढत्या आर्थिक अडचणींमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांचे जीवन दिवसेंदिवस आव्हानात्मक बनत आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला आधार आणि मदतीचा हात दिल्याने संकटग्रस्त कुटुंबांनाही नव्या उमेदीने उभे राहण्याचे बळ मिळू शकते. याचे संवेदनशील उदाहरण जालना तालुक्यातील भिलपुरी येथील अंबादास तांगडे यांच्या कुटुंबाच्या माध्यमातून समोर आले आहे.

 

भिलपुरी येथील अंबादास तांगडे यांच्याकडे केवळ एक एकर शेती आहे. पत्नी मंदाबाई, दोन मुली, एक मुलगा आणि आई अशा सहा जणांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याच शेतीवर अवलंबून आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीसमोर निर्माण झालेली आव्हाने आणि मर्यादित उत्पन्न यामुळे कुटुंबाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रतिकूल परिस्थिती असूनही कुटुंबाने जिद्द आणि कष्टाच्या जोरावर आपला संसार सुरू ठेवला आहे.

 

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष माहिती घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालना तालूक्यातील भिलपुरी येथील अंबादास तांगडे यांच्या घरी भेट दिली. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. दिवाळीच्या सणानिमित्त त्यांनी तांगडे कुटुंबासोबत वेळ घालवला आणि त्यांच्या घरातील पारंपरिक ग्रामीण भोजनाचाही आस्वाद घेतला. शेतकरी कुटुंबातून आलेला असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि वेदनांची आपल्याला जाणीव असल्याचे सांगत, शासन कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

 

या भेटीदरम्यान तांगडे कुटुंबातील मुलीशी संवाद साधताना तिला भविष्यात पोलीस अधिकारी होण्याची इच्छा असल्याचे समजले. तिच्या या स्वप्नाला बळ देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली. तसेच भविष्यात तिच्या विवाहाची जबाबदारीही घेण्याची घोषणा केली.

 

आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलींच्या शिक्षणाला किंवा त्यांच्या भवितव्याला मर्यादा येऊ नयेत, या भावनेतून घेतलेल्या या निर्णयामुळे तांगडे कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला आहे. एका शेतकरी कुटुंबातील मुलीच्या स्वप्नांना शासनस्तरावरून मिळालेला हा पाठिंबा ग्रामीण भागातील इतर कुटुंबांसाठीही प्रेरणादायी ठरणारा आहे.

 

जालना जिल्ह्यासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत, पीक नुकसानभरपाई, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, शैक्षणिक शुल्कात सवलत आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अशा उपाययोजनांचा त्यात समावेश आहे.

 

याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी कुटुंबांतील मुलींचे विवाह आर्थिक अडचणींमुळे रखडू नयेत, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीन, विद्यार्थिनींना सायकली आणि गरजू कुटुंबांना दिवाळीचा शिधा देण्याचे उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत.

 

भाऊबीजेच्या निमित्ताने तांगडे कुटुंबातील मंदाबाई यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे औक्षण केले. यावेळी त्यांनी कुटुंबातील सदस्यांना कपडे भेट दिले. तांगडे कुटुंबीयांनीही त्यांना ज्वारी, बाजरी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा भेट देऊन आपुलकी व्यक्त केली. शासनातील वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीने आपल्या घरी येऊन सुख-दुःखाची विचारपूस केल्याने समाधान वाटत असल्याची भावना अंबादास तांगडे यांनी व्यक्त केली.

 

दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी कुटुंबाला केवळ आर्थिक मदतीची नव्हे, तर मानसिक आधाराचीही गरज असते. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी भिलपुरीतील तांगडे कुटुंबाच्या भेटीदरम्यान शिक्षण आणि विवाहाची जबाबदारी स्वीकारण्याची घोषणा ही अशाच सामाजिक संवेदनशीलतेचे उदाहरण ठरली आहे. मुलीच्या पोलीस अधिकारी होण्याच्या स्वप्नाला मिळालेला आधार हा तिच्या भविष्यासाठी आशादायी ठरणारा आहे.

 

****

मत्स्यव्यवसायाच्या 24 योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुविधा महाडीबीटी 2.0 प्रणालीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

जालना,दि.12 (जिमाका) : राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी आणि मत्स्यव्यवसायिकांचे जीवनमान उंचावण्यासह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (CMMSY) अंतर्गत विविध 24 लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी आता महाडीबीटी 2.0 प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.

या प्रणालीचा शुभारंभ बुधवार, दि. 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे करण्यात आला.

मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ, गतिमान, पारदर्शक आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यस्तरीय व जिल्हा वार्षिक योजनांचा लाभ मत्स्यव्यवसायिकांपर्यंत थेट पोहोचणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम थेट आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा होणार असून अर्ज प्रक्रिया सुलभ होण्यासह कागदपत्रांची संख्या कमी होणार आहे.

 

या ऑनलाइन सुविधेमुळे अर्जांचा जलद निपटारा होऊन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा अधिक प्रभावीपणे लाभ घेता येणार आहे.

 

ऑनलाइन अर्जासाठी संकेतस्थळ लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी महाडीबीटी 2.0 च्या अधिकृत https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/others या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

-*-*-*-*-*-       

जिल्ह्यातील कालव्यांमधून अनधिकृत पाणी उपसा व हस्तक्षेप रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश

 

जालना,दि.12(जिमाका) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मधील कलम 163 अन्वये जालना जिल्ह्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यासह शाखा कालवे व वितरिकांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा, कालव्यांच्या संरचनेचे नुकसान आणि सिंचन व्यवस्थेतील अडथळे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जिल्हादंडाधिकारी तथा अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी हे आदेश निर्गमित केले आहेत.

 

जायकवाडी प्रकल्पाच्या मुख्य डावा कालवा (PLBC) तसेच त्याअंतर्गत मुख्य कालवे, शाखा कालवे, वितरिका व लघुवितरिकांमधून सन 2026-27 या हंगामात नियोजित पाणीपुरवठ्यानुसार 10 नोव्हेंबर 2026 पासून सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे. या सिंचन व्यवस्थेचा लाभ जालना जिल्ह्यातील संबंधित गावांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे मंजूर पाणीवाटपानुसार शेवटच्या लाभधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचणे आवश्यक आहे.

 

मात्र, कालव्यांमधून अनधिकृतपणे पाणी उपसा करणे, कालव्यांच्या नियंत्रण संरचनांमध्ये छेडछाड करणे, कालव्यांचे दरवाजे उघडणे किंवा बंद करणे, कालव्यांना भगदाड पाडणे, भरावाचे नुकसान करणे तसेच पाण्याचा प्रवाह अडविणे अशा प्रकारांमुळे सिंचन व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि सिंचनाचे नियोजन सुरळीत ठेवण्यासाठी हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

 

या आदेशानुसार कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील संबंधित गावांमध्ये 24 तास प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू राहणार आहेत. अधिकृत परवानगीशिवाय कालव्यांचे दरवाजे उघडणे अथवा बंद करणे, पाणी वळविणे, सिंचन व्यवस्थेतील शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे तसेच देखभाल करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे यास मनाई करण्यात आली आहे.

 

आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक जालना व संबंधित पोलीस विभागावर सोपविण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध संबंधित विभागामार्फत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच आदेशाची प्रसिद्धी संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस स्टेशन आणि पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयांमार्फत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

शेतकऱ्यांना नियोजित पद्धतीने आणि समान न्यायाने सिंचनाचे पाणी उपलब्ध व्हावे, तसेच कालवा व्यवस्थेचे नुकसान टाळावे, या उद्देशाने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

-*-*-*-*-*-*-

 

शासकीय मुलांच्या निरीक्षणगृहात बालकांसोबत दिवाळी साजरी दिवाळीनिमित्त फराळ, मिठाई व नवीन कपड्यांचे वाटप

  

 

       जालना,दि.12 (जिमाका) : जालना येथील शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह व बालगृहात सोमवार, दि. 9 नोव्हेंबर रोजी मान्यवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत बालकांसोबत दिवाळी सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी बालकांना फराळ, मिठाई तसेच नवीन कपडे व ड्रेसचे वाटप करण्यात आले.

प्रभारी जिल्हाधिकारी रमेश जी. मिसाळ, बाल न्याय मंडळाचे प्रमुख दंडाधिकारी पुंड  आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी राजेंद्र कड यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बालकांना नवीन कपडे व ड्रेस देऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. बालकांना प्रेम, आपुलकी आणि सुरक्षिततेची जाणीव करून देणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या उपक्रमामुळे बालकांच्या चेहऱ्यावर आनंद व समाधान दिसून आले. तसेच बालगृहाचे अधीक्षक विजय विधे यांनी अनाथ, निराधार, निराश्रित व काळजी-संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांची माहिती मान्यवरांना दिली. संस्थेच्या कार्याबद्दल मान्यवरांनी समाधान व्यक्त करून आभार मानले.यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, परिविक्षा अधिकारी, शिक्षक, जिल्हा बाल संरक्षण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-*-

महात्मा फुले द्विजन्मशताब्दी वर्ष

 

महात्मा जोतिराव फुले द्विजन्मशताब्दी वर्ष

 

संवेदनशील प्रशासनाचा दुष्काळातील मानवी चेहरा

 

        दिवाळी हा आनंद, उत्साह आणि मांगल्याचा सण. मात्र, यंदा महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी कुटुंबांसाठी दुष्काळाच्या संकटामुळे या सणाचा आनंद काहीसा कमी झाला आहे. अनियमित पाऊस, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणी अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबे सण साजरा करीत आहेत. अशा वेळी राज्य शासनाने केवळ आर्थिक मदत आणि प्रशासकीय निर्णयांपुरती आपली भूमिका मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत आर्थिक मदत जमा होत असताना, दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी ग्रामीण भागात जाऊन शेतकरी कुटुंबांसोबत दिवाळी साजरी करीत आहेत. शासनाच्या या दोन्ही कृतींतून प्रशासनाचा संवेदनशील आणि मानवी चेहरा अधोरेखित होत आहे.

            मंत्र्यांचे दौरे ही नियमित प्रशासकीय बाब आहे. मात्र, यावेळचे ग्रामीण भागातील दौरे हे केवळ विकासकामांचा आढावा घेणे किंवा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाहीत. शासकीय शिष्टाचार आणि औपचारिकतेच्या पलीकडे जाऊन या भेटींमधून संवेदनशीलतेचा प्रत्यय येत आहे. संकटाच्या काळात कुणीतरी आपल्या सोबतीला आहे, आपली विचारपूस करीत आहे, ही भावनाच सामान्य माणसाला मोठा दिलासा देणारी असते. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महाराष्ट्रातील विविध ग्रामीण भागांत पोहोचून या भावनेला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

            विशेष म्हणजे, या भेटी केवळ आश्वासनांपुरत्या मर्यादित नाहीत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात येत आहे. ५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत जमा झाली आहे.

            दिवाळीसारख्या आनंदाच्या सणात आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना हा दिलासा महत्त्वाचा ठरला आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यात दिवाळी हा आनंद, भेटीगाठी आणि विरंगुळ्याचा सण असतो. अशा वेळी आर्थिक मदतीसोबतच शासनाने संवेदनशीलतेचाही परिचय दिला आहे.

राज्य शासनासोबतच केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित करण्यात आला. या हप्त्यांतर्गत देशातील ९ कोटी ३४ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांना १८ हजार ६९० कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट बँक खात्यांत जमा करण्यात आला. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या या आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

            याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, शैक्षणिक शुल्कात सवलत, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचाही लाभ देण्यात येत आहे. आर्थिक मदत, विविध सवलती आणि स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या निर्णयांमधून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास निर्माण होत आहे.

            या संवेदनशील भूमिकेचे प्रत्यंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील भेटीतून आले. नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथील शेतकरी रामभाऊ बालपांडे यांच्या घरी मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी साजरी केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी केवळ सदिच्छा भेट देऊन परत न जाता बालपांडे कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवला आणि त्यांच्या घरी मुक्कामही केला. कुटुंबीयांशी संवाद साधताना शेतीची परिस्थिती, ग्रामीण भागातील अडचणी आणि पाण्याचे प्रश्न जाणून घेतले. अरुणाताई बालपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे औक्षण केले. घरगुती भोजनाचा आस्वाद घेत त्यांनी कुटुंबीयांसोबत दिवाळीचा आनंद अनुभवला.

            राज्याचा प्रमुख आपल्या घरी येतो, आपल्या अडचणी समजून घेतो, आपल्या कुटुंबीयांशी आपुलकीने संवाद साधतो, हा सामान्य कुटुंबासाठी वेगळाच अनुभव असतो. अशा भेटींमधून शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाला आत्मीयतेची जोड मिळते. या भेटीचे महत्त्व केवळ औपचारिक सदिच्छा भेटीपुरते मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील वास्तव जाणून घेण्याच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे आहे.

            मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीला प्रशासन आपल्या दारी या संकल्पनेचे स्वरूप दिले. यावेळी शेतातील बोअरवेल खोदण्यावरील निर्बंध १५ डिसेंबरपर्यंत शिथिल करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली. ही शिथिलता विशिष्ट क्षेत्रांतील फळबागांसाठी आवश्यक परवानगी आणि प्रशासकीय देखरेखीच्या अधीन असेल. तसेच स्थानिक जलसंधारण, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचा शेतकरी कुटुंबातील मुक्काम हा ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी आत्मीयतेचा आणि विश्वासाचा अनुभव ठरला.

            उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जालना तालुक्यातील भिलपुरी येथे दुष्काळग्रस्त शेतकरी अंबादास तांगडे यांच्या घरी भेट देऊन कुटुंबीयांसोबत दिवाळी साजरी केली. केवळ एक एकर शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या या कुटुंबाची परिस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. कुटुंबीयांशी संवाद साधत त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणि शेतीची स्थिती समजून घेतली. यावेळी त्यांनी ग्रामीण भागातील साध्या घरगुती भोजनाचा स्वीकार करीत कुटुंबीयांसोबत दिवाळीचा आनंद अनुभवला. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

            मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांनीही विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्र्यांनीही आपल्या जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांमध्ये जाऊन दिवाळी भेटींच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला. या उपक्रमातून शासन आपल्या पाठीशी आहे आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, हा विश्वास तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

            या सर्व भेटींचे महत्त्व केवळ सण साजरा करण्यापुरते मर्यादित नाही. शासनातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती सामान्य शेतकऱ्याच्या घरात जाऊन त्याच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधते, त्यांच्या अडचणी जाणून घेते आणि त्यांच्या भोजनाचा स्वीकार करते, तेव्हा शासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संवादाला आत्मीयतेची जोड मिळते. मंत्र्यांचा साधेपणा, कुटुंबीयांशी साधलेला संवाद आणि ग्रामीण जीवनाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न यामुळे संबंधित कुटुंबांसह परिसरातील नागरिकांनाही विश्वास आणि समाधानाचा अनुभव मिळतो. शासनाच्या योजना आणि निर्णयांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच त्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी समजून घेण्याची संधी अशा उपक्रमांमुळे निर्माण होते.

            दुष्काळ हा केवळ शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम करणारा प्रश्न नसून त्याचे परिणाम शेतकरी कुटुंबातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, विवाह आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होतात. त्यामुळे अशा संकटाच्या काळात आर्थिक मदतीसोबतच सामाजिक आणि भावनिक आधार देणेही महत्त्वाचे ठरते. अर्थात, या भेटींमधून व्यक्त झालेला विश्वास प्रत्यक्ष मदतीच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीतून अधिक दृढ होणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचणे, पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवणे, तसेच शेतीच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रभावी उपाययोजना करणे, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

शेतकऱ्यांच्या खात्यांत आर्थिक मदत जमा करणे, त्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणे आणि त्याच वेळी त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून सुख-दुःखात सहभागी होणे, या दोन्ही गोष्टींमधून शासनाची भूमिका स्पष्ट होते. संकटाच्या काळात शेतकरी एकटा नाही, शासन त्याच्या पाठीशी आहे, हा विश्वास निर्माण करणे हीच या उपक्रमांची महत्त्वाची फलश्रुती आहे.

            यासोबतच ग्रामीण भागातील या भेटींमधून भविष्यातील विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची संधीही उपलब्ध झाली आहे. अनेक वर्षांपासून कोणत्या पायाभूत सुविधा अपुऱ्या राहिल्या आहेत, पाणी साठवण, सिंचन, जलसंधारण, शेतीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण रोजगाराच्या क्षेत्रांत कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याचा प्रत्यक्ष अनुभव शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावरील नेतृत्वाला मिळणे महत्त्वाचे आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अनिश्चिततेचा विचार करून शाश्वत उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. भविष्यात कितीही भीषण दुष्काळ पडला, तरी ग्रामीण जीवनाची घडी विस्कटणार नाही, अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी या भेटी दिशादर्शक ठरू शकतात. त्यामुळे या उपक्रमांचा दुहेरी फायदा आहे. एकीकडे संकटग्रस्त कुटुंबांना भावनिक आधार मिळतो, तर दुसरीकडे भविष्यातील विकासाचे नियोजन करण्यासाठी शासनाला वास्तवाचे आकलन होते.

            दिवाळीच्या प्रकाशात दुष्काळग्रस्त कुटुंबांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आर्थिक मदतीला माणुसकीची जोड देत शासनाने सामान्य माणसाच्या जीवनाशी नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील पणती तेवत ठेवण्यासाठी त्यांच्या खात्यांत निधी पोहोचत आहे आणि त्याच वेळी शासनाचे प्रतिनिधी त्यांच्या दारात पोहोचत आहेत. हाच आहे संवेदनशील प्रशासनाचा दुष्काळातील मानवी चेहरा!

 

प्रवीण टाके

(उपसंचालक)

विभागीय माहिती कार्यालय,

छत्रपती संभाजीनगर.

९७०२८५८७७७

महात्मा जोतिराव फुले द्विजन्मशताब्दी वर्ष

 

महात्मा जोतिराव फुले द्विजन्मशताब्दी वर्ष

 

*शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही; शासन खंबीरपणे पाठिशी - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

*भिलपुरीत शेतकरी कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी; अंबादास तांगडे यांच्या मुलीच्या शिक्षणासह विवाहाची जबाबदारी स्वीकारली*

जालना, दि.9(जिमाका) : राज्यात दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले असले, तरी शेतकरी बांधवांनी खचून जाऊ नये. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असून, त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालना तालुक्यातील भिलपुरी येथे दिली.

जालना तालुक्यातील भिलपुरी येथील दुष्काळग्रस्त शेतकरी अंबादास तांगडे यांच्या घरी भेट देऊन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत दिवाळी साजरी केली. यावेळी त्यांनी तांगडे कुटुंबीयांशी संवाद साधत शेतीची परिस्थिती, आर्थिक अडचणी आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीची माहिती घेतली. याप्रसंगी त्यांनी कुटुंबासोबत पारंपरिक बेसन, बाजरीची भाकरी, गावरान ठेचा आणि चटणी अशा ग्रामीण जेवणाचा आस्वाद घेतला.

यावेळी बोलताना शिंदे म्हणाले की, मी देखील शेतकरी कुटूंबातील आहे. त्यामुळे तांगडे यांच्या घरी आल्यासारखे वाटत नसून स्वतःच्याच घरी आल्याची भावना आहे. शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले असून, या परिस्थितीत समाजातील प्रत्येकाने मदतीचा हात पुढे करणे आवश्यक आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा झाली आहे. तसेच दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर बारा कलमी सवलतींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नुकसान भरपाईसह पीक कर्जाचे पुनर्गठन, सक्तीच्या वसुलीला स्थगिती, शैक्षणिक शुल्कात सवलत आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अशा उपाययोजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

अंबादास तांगडे यांच्याकडे केवळ एक एकर शेती असून, पत्नी मंदाबाई, दोन मुली, एक मुलगा आणि आई अशा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या शेतीवर अवलंबून आहे. कुटूंबाची परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर शिंदे यांनी तांगडे यांच्या मुलीशी संवाद साधला. तिला भविष्यात पोलीस अधिकारी व्हायचे असल्याचे समजल्यानंतर तिच्या शिक्षणापासून विवाहापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील ज्या शेतकरी कुटूंबांतील मुलींचे विवाह ठरले आहेत, अशा कुटूंबांची माहिती संकलित करून सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याचा निर्णयही त्यांनी यावेळी जाहीर केला. शेतकरी कुटूंबांना आधार देण्यासाठी महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीन, विद्यार्थिनींना सायकली आणि गरजू कुटूंबांना दिवाळीचा शिधा देण्याचे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आगामी पावसाळ्यापर्यंत दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी, चारा आणि अन्नधान्य उपलब्ध राहावे, यासाठी शासन नियोजन करीत आहे. केंद्र सरकारही महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी हा शासनाच्या तिजोरीवरील पहिला हक्कदार असून, त्याला मदत करताना सरकार कोणतीही कमतरता ठेवणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये आणि कोणताही टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

भाऊबीजेनिमित्त मंदाबाई तांगडे यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे औक्षण केले. त्यानंतर शिंदे यांनी तांगडे कुटूंबातील सर्व सदस्यांना कपडे भेट दिले. यावेळी मंदाबाई यांनी त्यांना दहा किलो ज्वारी आणि दहा किलो बाजरी तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा भेट दिली. शासनाचे प्रमुख पदावरील व्यक्ती आपल्या घरी येऊन सुख-दुःखाची विचारपूस करतात, ही समाधानाची बाब असल्याची भावना अंबादास तांगडे यांनी व्यक्त केली.

यानंतर मौजपुरी गावातील महादेव मंदिर परिसरात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेत दिवाळीचा फराळ व शिधा देऊन महिलांचा सन्मान केला.

या वेळी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, उद्योगमंत्री उदय सामंत, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, खासदार संदीपान भुमरे, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार हिकमत उढाण यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, शेतकरी, महिला आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

****

महात्मा जोतिराव फुले द्विजन्मशताब्दी वर्ष प्रसिध्दी

 

दुष्काळ प्रसिध्दी अहवाल

 

महात्त्मा फुले द्विजन्मशतब्दी वर्ष

 

विशेष लेख जालना जिल्ह्यात चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जालना जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन जिल्ह्यात 2.65 लाख मे. टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट

 

 

दुष्काळीपार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पशुधनासाठी संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागामार्फत विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पशुपालकांना पर्यायी चारा उत्पादन पद्धतींचे मार्गदर्शन करणे आणि पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या उपाययोजनांच्या माध्यमातून जुलै 2027 पर्यंत निर्माण होऊ शकणारी चारा टंचाई कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

 

जिल्ह्यातील 21 व्या पशुगणनेनुसार एकूण 6 लाख 32 हजार 914 पशुधन आहे. यामध्ये 3 लाख 30 हजार 234 मोठी जनावरे, 45 हजार 32 लहान जनावरे, तर 2 लाख 57 हजार 648 शेळ्या व मेंढ्यांचा समावेश आहे. या पशुधनासाठी दररोज २ हजार ३७४ मेट्रिक टन चारा आवश्यक आहे. सध्या जिल्ह्यात 1 लाख 32 हजार 944 मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून, जुलै 2027 पर्यंत 6 लाख 40 हजार 980 मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता अपेक्षित आहे. त्यामुळे संभाव्य चारा तूट 5 लाख 8 हजार 36 मेट्रिक टन इतकी असल्याचा विभागाचा अंदाज आहे.

चारा उत्पादन वाढीसाठी बियाणे वाटप

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी सन 2026-27 मध्ये विविध योजनांच्या माध्यमातून चारा बियाणे वाटप करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, गाळपेरा क्षेत्र आणि सिंचन सुविधा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत एकूण 9 हजार 788 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून, 3 हजार ९९८.०५ हेक्टर क्षेत्रावर चारा लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून 2 लाख 65 हजार 386 मेट्रिक टन चारा उत्पादन अपेक्षित आहे.

 

या उपक्रमांतर्गत शुगर ग्रेझ, हायब्रीड फॉडर बाजरा, मॅक्स सायलेज आणि स्वीट सोरघम या चारा पिकांच्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. गाळपेरा आणि सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रांमध्ये चारा लागवडीवर भर देण्यात आला आहे.

 

हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन

 

कमी जागेत आणि कमी पाण्यात पौष्टिक हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी हायड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या पद्धतीत मातीशिवाय ट्रेमध्ये मका किंवा ज्वारीचे धान्य अंकुरित करून अवघ्या 7 ते 8 दिवसांत हिरवा चारा तयार करता येतो. एक किलो धान्यापासून साधारण 6 ते 8 किलो चारा मिळू शकतो.

 

हायड्रोपोनिक्स चारा संचासाठी 75 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. एका संचाची किंमत 11 हजार 500 रुपये असून, त्यापैकी 8 हजार 625 रुपये अनुदान आणि 2 हजार 875 रुपये लाभार्थी हिस्सा आहे. या उपक्रमांतर्गत 579 संचांचे उद्दिष्ट असून, एकूण 50 लाख रुपयांच्या अनुदानातून ही योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. अल्पभूधारक, भूमिहीन, महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील पशुपालकांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.

 

याशिवाय अझोला उत्पादनाबाबतही पशुपालकांना मार्गदर्शन केले जात आहे. कमी जागेत अझोलाचे उत्पादन घेऊन त्याचा दुधाळ पशुधनाच्या आहारात पूरक खाद्य म्हणून वापर करता येतो.

 

मुरघास निर्मितीतून चाऱ्याची साठवण

उसाच्या कापणीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या वाढ्यांचा उपयोग मुरघास तयार करण्यासाठी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुरघास तयार केल्यामुळे उपलब्ध चारा साठवून ठेवता येतो आणि गरजेनुसार पशुधनाला देता येतो. या प्रक्रियेमुळे चाऱ्याची चव, गोडी आणि पचनक्षमता सुधारण्यास मदत होते.

 

जिल्ह्यात सध्या मुरघासाचे सहा पुरवठादार उपलब्ध असून, त्यांच्याकडे एकूण २ हजार ४२५ मेट्रिक टन साठा आहे. बदनापूर तालुक्यात तीन, जाफराबाद तालुक्यात दोन आणि भोकरदन तालुक्यात एक पुरवठादार आहे. मुरघासाचा संभाव्य दर प्रतिटन ६ हजार ते ८ हजार रुपये इतका नमूद करण्यात आला आहे.

 

चारा साक्षरता अभियानातून जनजागृती

पशुधनाची टंचाईच्या काळात काळजी घेणे, निकृष्ट चारा सकस करण्याच्या पद्धती, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादन याबाबत पशुपालकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. गावोगावी शेतकरी आणि पशुपालकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून चारा व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन केले जात आहे.

तसेच वनक्षेत्र, कुरण, गायरान आणि पडीक जमिनीवर गवत लागवडीस प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन आहे. विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत अनुदानावर बियाणे आणि कुट्टी मशीन वितरणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

चारा वाहतुकीवर नियंत्रण आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन

जिल्ह्यात उपलब्ध चारा जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चारा वाहतुकीवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आपत्कालीन कृती दल स्थापन करून चारा उपलब्धता, चारा उत्पादक व पशुपालकांची माहिती संकलित करणे, तालुकानिहाय चाऱ्याचे दर निश्चित करणे आणि बियाण्यांची मागणी व पुरवठा यांचा समन्वय साधण्याचे नियोजन आहे.

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी दररोज सुमारे 29 लाख 25 हजार लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. ही गरज लक्षात घेऊन पशुधनासाठी पाणीपुरवठ्याचा आराखडा तयार करून संबंधित पाणीपुरवठा विभागाला कळविण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

एकूणच, चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याची साठवण, पर्यायी चारा निर्मिती, बियाणे वाटप, पशुपालकांचे प्रशिक्षण आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अशा विविध स्तरांवर उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यास आणि संभाव्य चारा टंचाईचा सामना करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

 

                                                                            अरुण सुर्यवंशी

जिल्हा माहिती अधिकारी

                                                                               जालना

-*-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी पीएम यशस्वी शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन विद्यार्थ्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना,दि.6(जिमाका) : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पीएम यशस्वी प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ योजनांची अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनांसाठी विद्यार्थ्यांनी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) तसेच महाडीबीटी 2.0 (MahaDBT 2.0) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत.

 

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत इयत्ता नववी व दहावीमध्ये शिकणाऱ्या ज्या मुला-मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या इयत्ता नववी व दहावीतील मुलींनी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत. तसेच इयत्ता पाचवी व आठवीतील मुलींचे शिष्यवृत्ती अर्जही पूर्वीप्रमाणे सावित्रीबाई फुले योजनेअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर भरता येतील.

 

याशिवाय जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमधील व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, तसेच सैनिकी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता अशा योजनांचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्ववत भरता येणार आहेत.

       पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज केवळ एनएसपी पोर्टलवर भरावेत. या योजनांसाठी नवीन अर्ज करण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध राहणार नसल्याची सूचना देण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मुलींच्या शिष्यवृत्तीचा समावेश आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्ववत अर्ज करता येणाऱ्या योजनांमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता, ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, तसेच या तिन्ही प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांचा समावेश आहे. शासकीय तसेच खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनाही व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

      अर्ज व पडताळणीचे वेळापत्रक : एनएसपी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया १७ जुलै २०२६ पासून सुरू झाली असून, विद्यार्थ्यांना 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. त्रुटी असलेल्या अर्जांची पडताळणी तसेच संस्थास्तरावरील पडताळणी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत, तर जिल्हा व संबंधित विभागीय स्तरावरील पडताळणी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाळा व महाविद्यालयांची नोंदणी एनएसपी पोर्टलवर झालेली असल्याची खात्री करावी. अन्यथा संबंधित शाळा किंवा महाविद्यालय अर्ज भरताना यादीत दिसणार नाही. त्यामुळे सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी पोर्टलवर आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

दिवाळीत ध्वनी व वायू प्रदूषणाच्या तक्रारींसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती नागरिकांना 112 क्रमांकावरही करता येणार तक्रार

 

जालना,दि.6(जिमाका) : दिवाळी सणाच्या कालावधीत फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी जालना जिल्हा पोलीस प्रशासनाने विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. यासाठी जिल्हा व पोलीस ठाणेनिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मोबाइल क्रमांकावर, ई-मेलद्वारे तसेच 112 क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येणार आहे.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ६ नोव्हेंबर रोजी धनत्रयोदशी, ८ नोव्हेंबर रोजी लक्ष्मीपूजन, 10 नोव्हेंबर रोजी दिपावली पाडवा, सण साजरा करण्यात येणार आहे. या कालावधीत फटाके फोडताना होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण, तसेच नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाने ही व्यवस्था केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल SUO MOTU PIL No. 01/2026, दिनांक 23 सप्टेंबर 2026 मधील निर्देशानुसार फटाक्यांच्या वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने तक्रारी स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हा व पोलीस ठाणेनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जालना जिल्हा पोलीस प्रशासनाने ही व्यवस्था केली आहे. याकरीता जिल्हास्तरावर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील श्री. भुजंग नामदेव हातमोडे यांची नोडल अधिकारी म्हणून, नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी  मो. क्र. ९१४५४८८०३८ या मोबाइल क्रमांकावर किंवा sp.jalna@mahapolice.gov.in या ई-मेलवर संपर्क साधता येणार आहे.

तसेच सदर बाजार, जालना तालुका, कदीम जालना, चंदनझिरा, बदनापूर, अंबड, गोंदी, घनसावंगी, तीर्थपुरी, परतूर, मौजपुरी, मंठा, आष्टी, सेवली, भोकरदन, जाफराबाद, टेंभुर्णी, हसनाबाद व पारध या पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

फटाके फोडण्याच्या संदर्भात ध्वनी व वायू प्रदूषणाबाबत किंवा अन्य संबंधित तक्रारी असल्यास नागरिकांनी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच नोडल अधिकाऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक व ई-मेल पत्ते उपलब्ध करून देण्यात आले असून, नागरिकांना 112 या आपत्कालीन क्रमांकावर किंवा प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहूनही तक्रार नोंदविता येणार आहे.

      दिवाळीचा सण शांततेत व सुरक्षित वातावरणात साजरा व्हावा, ध्वनी व वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे आणि प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारी तातडीने पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आवाहन जालना जिल्हा विशेष शाखेच्या पोलीस निरीक्षकांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांचे कलम 37 (1) व (3) अन्वये आदेश जारी

 

   

जालना, दि.6 (जिमाका) : जिल्ह्यात 8 ऑक्टोबर 2026 ते 11 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत दिपावली सण साजरा होणार आहे. सदर सण, उत्सवाचे अनुषंगाने जिल्ह्यात व शहरात विविध कार्यक्रम व मिरवणुका आयोजित होतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक एकत्र येत असतात. तसेच सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये विविध समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांच्या तसेच आरक्षण बचावाच्या अनुषंगाने तसेच दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने, रास्तारोको इत्यादी कार्यक्रम आयोजित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे काही अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचया प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे संपुर्ण जिल्ह्यासाठी  कलम 37 (1) व  (3)  अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांनी जारी केले आहे.        

        पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) अन्वये शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या कर्मचा-यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास शस्त्रे, लाठ्या, सोटे, बंदुके, तलवारी , भाले, चाकु व इतर शरीरास इजा अथवा अपाय करणा-या वस्तु जवळ बाळगणार नाही. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक वस्तु जवळ बाळगणार नाही. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. व्यक्तींचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. आवेषी भाषण, अंगविक्षेप,विडंबनापर नकला करणार नाही  आणि सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा कोणतीही वस्तु बाळगणार नाही. त्याकरीता पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये पाच किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे.   

    हा आदेश कामावरील कोणताही ‍अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागु होणार नाही. तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतुर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा, मोर्चा यांना लागु राहणार नाही. हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्यासाठी दि. 6 नोव्हेंबर 2026   रोजीच्या 6.00 वाजेपासुन ते  दि. 19 नोव्हेंबर, 2026 रोजीचे रात्री 12.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

तृतीयपंथीय बांधवांसोबत दिवाळीचा आनंदोत्सव; गुरुचॅरिटेबल ट्रस्ट आश्रमात भेटवस्तूंचे वाटप

 

जालना, दि.6 (जिमाका) ::सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, जालना तसेच राजाराम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, वसुर आणि सहारा सामाजिक विकास संस्था, चांदई ठोंबरे, ता. भोकरदन, जि. जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने तृतीयपंथीय बांधवांच्या गुरु चॅरिटेबल ट्रस्ट या आश्रमात दिवाळी सणानिमित्त भेट देऊन तृतीयपंथीय बांधवांना भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आले. दिवाळी हा आनंद, उत्साह, प्रेम आणि सामाजिक एकोप्याचा सण आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला सणाचा आनंद घेता यावा तसेच तृतीयपंथीय बांधवांनाही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सहभागी होता यावे, या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सदर उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आश्रमातील तृतीयपंथीय बांधवांशी संवाद साधून त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि समाधान हेच या उपक्रमाचे खरे यश असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

या उपक्रमाप्रसंगी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयातील विशेष अधिकारी (शा.नि.शा) श्रीमती मोदाळे निलेश लक्कस, हरिदास भोपळे व गजानन गवळी. शिवदास कुटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपस्थितांनी तृतीयपंथीय बांधवांना भेटवस्तू देऊन त्यांच्यासोबत दिवाळीचा आनंद साजरा केला.

तृतीयपंथीय समाजाला सन्मान, समान संधी व सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून, अशा उपक्रमांमुळे समाजात आपुलकी, समता आणि बंधुभावाची भावना अधिक दृढ होत आहे.

-*-*-*-*-*-*-

 

 

*‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजनेंतर्गत जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्राची स्थापना*

*अॅथलेटिक्स क्रीडा मार्गदर्शकाची नियुक्ती करण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्जाची मागणी*

जालना,दि.6(जिमाका) : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘मिशन लक्ष्यवेध’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत जालना येथे अॅथलेटिक्स या क्रीडा प्रकारासाठी जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी पात्र क्रीडा मार्गदर्शकाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र कार्यान्वित करण्यात येत आहे. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात अॅथलेटिक्स क्रीडा प्रकारासाठी पात्र उमेदवाराची क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

या पदासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आवश्यक असून, बी.पी.एड., एम.पी.एड. किंवा क्रीडा विज्ञानातील पदवीधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच एनएसएनआयएस (NSNIS) डिप्लोमा इन कोचिंग (अॅथलेटिक्स) किंवा समतुल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. वर्ल्ड अॅथलेटिक्स संघटनेचा लेव्हल-१ कोर्स किंवा सात ते आठ आठवड्यांचा एनएसएनआयएस प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले उमेदवारही पात्र असतील.

उमेदवाराला राज्यस्तरावर किमान एक वर्षाचा प्रशिक्षणाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्याचा अनुभव असलेल्या प्रशिक्षकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. उमेदवाराचे वय २१ ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असून इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असल्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावर पदक प्राप्त खेळाडूंना प्राधान्य देण्यात येईल. खेळाडूंच्या प्रगतीची नोंद ठेवणे, अहवाल तयार करणे आणि डाटा ट्रॅकिंगसाठी मूलभूत संगणक कौशल्य आवश्यक आहे. तसेच शासनमान्यताप्राप्त डॉक्टरांकडून दिलेले वैध वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जालना येथे कार्यालयीन वेळेत विहित मुदतीत सादर करावेत. या जाहिरातीची जिल्ह्यातील प्रमुख दैनिक वृत्तपत्रे तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नरेंद्र पवार यांनी केले आहे.

या नियुक्तीबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जालना येथील क्रीडा मार्गदर्शक श्री. आशिष जोगदंड यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-*-

*दिवाळीत ध्वनी व वायू प्रदूषणाच्या तक्रारींसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती*

*नागरिकांना 112 क्रमांकावरही करता येणार तक्रार*

जालना,दि.6(जिमाका) : दिवाळी सणाच्या कालावधीत फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी जालना जिल्हा पोलीस प्रशासनाने विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. यासाठी जिल्हा व पोलीस ठाणेनिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मोबाइल क्रमांकावर, ई-मेलद्वारे तसेच 112 क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येणार आहे.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ६ नोव्हेंबर रोजी धनत्रयोदशी, ८ नोव्हेंबर रोजी लक्ष्मीपूजन, 10 नोव्हेंबर रोजी दिपावली पाडवा, सण साजरा करण्यात येणार आहे. या कालावधीत फटाके फोडताना होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण, तसेच नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाने ही व्यवस्था केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल SUO MOTU PIL No. 01/2026, दिनांक 23 सप्टेंबर 2026 मधील निर्देशानुसार फटाक्यांच्या वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने तक्रारी स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हा व पोलीस ठाणेनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जालना जिल्हा पोलीस प्रशासनाने ही व्यवस्था केली आहे. याकरीता जिल्हास्तरावर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील श्री. भुजंग नामदेव हातमोडे यांची नोडल अधिकारी म्हणून, नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी मो. क्र. ९१४५४८८०३८ या मोबाइल क्रमांकावर किंवा sp.jalna@mahapolice.gov.in या ई-मेलवर संपर्क साधता येणार आहे.

तसेच सदर बाजार, जालना तालुका, कदीम जालना, चंदनझिरा, बदनापूर, अंबड, गोंदी, घनसावंगी, तीर्थपुरी, परतूर, मौजपुरी, मंठा, आष्टी, सेवली, भोकरदन, जाफराबाद, टेंभुर्णी, हसनाबाद व पारध या पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

फटाके फोडण्याच्या संदर्भात ध्वनी व वायू प्रदूषणाबाबत किंवा अन्य संबंधित तक्रारी असल्यास नागरिकांनी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच नोडल अधिकाऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक व ई-मेल पत्ते उपलब्ध करून देण्यात आले असून, नागरिकांना 112 या आपत्कालीन क्रमांकावर किंवा प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहूनही तक्रार नोंदविता येणार आहे.

दिवाळीचा सण शांततेत व सुरक्षित वातावरणात साजरा व्हावा, ध्वनी व वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे आणि प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारी तातडीने पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आवाहन जालना जिल्हा विशेष शाखेच्या पोलीस निरीक्षकांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी पीएम यशस्वी शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन

विद्यार्थ्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

जालना,दि.6(जिमाका) : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पीएम यशस्वी प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ योजनांची अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनांसाठी विद्यार्थ्यांनी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) तसेच महाडीबीटी 2.0 (MahaDBT 2.0) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत.

 

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत इयत्ता नववी व दहावीमध्ये शिकणाऱ्या ज्या मुला-मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या इयत्ता नववी व दहावीतील मुलींनी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत. तसेच इयत्ता पाचवी व आठवीतील मुलींचे शिष्यवृत्ती अर्जही पूर्वीप्रमाणे सावित्रीबाई फुले योजनेअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर भरता येतील.

 

याशिवाय जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमधील व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, तसेच सैनिकी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता अशा योजनांचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्ववत भरता येणार आहेत.

 

पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज केवळ एनएसपी पोर्टलवर भरावेत. या योजनांसाठी नवीन अर्ज करण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध राहणार नसल्याची सूचना देण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मुलींच्या शिष्यवृत्तीचा समावेश आहे.

 

महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्ववत अर्ज करता येणाऱ्या योजनांमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता, ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, तसेच या तिन्ही प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांचा समावेश आहे. शासकीय तसेच खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनाही व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

 

अर्ज व पडताळणीचे वेळापत्रक : एनएसपी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया १७ जुलै २०२६ पासून सुरू झाली असून, विद्यार्थ्यांना ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. त्रुटी असलेल्या अर्जांची पडताळणी तसेच संस्थास्तरावरील पडताळणी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत, तर जिल्हा व संबंधित विभागीय स्तरावरील पडताळणी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

 

शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाळा व महाविद्यालयांची नोंदणी एनएसपी पोर्टलवर झालेली असल्याची खात्री करावी. अन्यथा संबंधित शाळा किंवा महाविद्यालय अर्ज भरताना यादीत दिसणार नाही. त्यामुळे सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी पोर्टलवर आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

 

विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज भरून शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी तथा सहाय्यक संचालक कार्यालय, जालना यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

 

-*-*-*-*-*-*-*-