वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची उपक्रम

 

 

मुंबई, दि. 29: आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी मार्गस्थ होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे 'चरण सेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध आरोग्य संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या चरणसेवेला प्रारंभ झाला आहे. त्यात आरोग्य तपासणी, प्राथमिक उपचार आणि आरोग्य जनजागृतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

चरण सेवेकरिता समन्वय

वारकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'चरण सेवा' उपक्रमात सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या ११ प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पालखी मार्गावरील सुमारे ४०० विश्रांती व मुक्काम स्थळी वारकऱ्यांसाठी चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी, प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयातून १२ हजारांहून अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी तसेच स्वयंसेवक या उपक्रमात सहभागी होऊन वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असतील.

3 हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाद्वारे मालिश

आषाढी वारीदरम्यान दररोज अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायांवर मोठा ताण येतो. पायांना सूज, वेदना, फोड, स्नायूंचा ताण व थकवा यांसारख्या समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षित वैद्यकीय पथके व स्वयंसेवक कार्यरत राहणार आहेत.

 

या उपक्रमांतर्गत औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, प्राथमिक उपचार, वैद्यकीय तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ३ हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाची व्यवस्था करण्यात आली असून, गरजेनुसार पालखी मार्गावर रुग्णवाहिका सेवाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

8 आरोग्य रथाद्वारे जनजागृती

चरण सेवेसोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती, स्वच्छतेचे महत्त्व, संसर्गजन्य व पावसाळ्यातील आजारांपासून बचाव, निरोगी जीवनशैलीचा संदेश तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन ८ आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून पालखी मार्गावरील वारकरी आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. तसेच, वारकऱ्यांच्या शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीसाठी पालखी मार्गावरील निवडक ठिकाणी योगसत्रांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

गतवर्षी राबविण्यात आलेल्या 'चरण सेवा' उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. या उपक्रमाद्वारे सुमारे 1 लाख 75 हजार वारकऱ्यांना थेट चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर 10 लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविण्यात आला होता. यंदाही अधिकाधिक वारकऱ्यांपर्यंत चरण सेवा, वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्य जनजागृती प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची'

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' या संकल्पनेवर आधारित 'चरण सेवा' हा उपक्रम वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सेवेची जोड देणारा अभिनव उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकारातून जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांचा पायी प्रवास अधिक सुरक्षित, सुदृढ आणि सुखकर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने सर्व वारकरी, दिंडी प्रमुख तसेच पालखी मार्गावरील नागरिकांना 'चरणसेवा' आणि आरोग्य जनजागृती उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

चरणसेवा म्हणजे काय?

संत तुकाराम महाराजांनी "तुज मागणें तें देवा, आम्हां तुझी चरण सेवा" या अभंगातून चरण सेवेचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्याच सेवाभावातून प्रेरणा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून 'चरण सेवा' उपक्रम गेल्या वर्षीपासून सुरू करण्यात आला आहे. यंदा या उपक्रमाचे दुसरे वर्ष आहे.

आषाढी वारीत अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायावर मोठा ताण येत असल्याने त्यांना औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, आधुनिक मसाज उपकरणांच्या साहाय्याने स्नायूंना आराम, सूज, वेदना व फोडांवर प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी व पुढील उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देत सेवाभावातून आधार देणारी हीच 'चरणसेवा' होय. संत तुकाराम महाराजांच्या सेवाभावाच्या विचारांना आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देत वारकरी परंपरा आणि लोकसेवेचा सुंदर संगम या उपक्रमातून घडविण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील नेतृत्वातून आणि सेवाभावी दृष्टिकोनातून 'चरण सेवा' उपक्रम साकार झाला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देणारा हा एक अभिनव उपक्रम असून, आषाढी वारीत लाखो वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देतानाच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठलाची सेवा मानत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष विविध संस्थांच्या समन्वयातून यंदाही ही चरण सेवा अधिक व्यापक स्वरूपात वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

-*-*-*-*-*-*-

विशेष लेखः- कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

 

            राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली  असून या योजनेचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी  सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  देण्यात  आल्या आहेत.

            योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले  आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

            यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे  आवाहन केले जात आहे.  यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

            आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टल तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

            संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

            कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

            माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत  संदेश  पाठविण्यात येईल.

            शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

            आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी 48 तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे.

            नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे .लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल,

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे.

-काशीबाई थोरात –धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

-*-*-*-*-*-

जालना मध्ये ऊसतोड कामगारांच्या ‘स्थलांतर पूर्व नियोजन’ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय कामगारांसाठी स्वतंत्र ओळखपत्रे, आरोग्य शिबिरे, जन्म दाखले व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर

 

जालना, दि.29 (जिमाका) :  ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असून, कामगारांच्या सुविधेसाठी तातडीने नवीन कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ओळखपत्रांचे वितरण करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.

 

मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था संचलित ऊसतोड कामगार प्रकल्पांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय ‘स्थलांतर पूर्व नियोजन’ समन्वय बैठकीत श्रीमती मित्तल अध्यक्षस्थानावरून बोलत सहाय्यक समाज कल्याण सह आयुक्त स्नेहल मोदळे , जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी आर. व्ही. कड,  शिक्षणाधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त, ऊसतोड कामगार कृती समितीचे  विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षा या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कामगारांचा डेटा ज्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात ते स्थलांतरित होतात, त्या प्रशासनाशी सामायिक करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला. यामुळे स्थलांतरित कामगारांना तेथील शासकीय योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

आरोग्य सेवांसाठी विशेष उपक्रम

ऊसतोड कामगारांच्या कामाच्या वेळा लक्षात घेऊन सकाळी लवकर अथवा सायंकाळी आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शिबिरांमध्ये मोफत आरोग्य तपासणी व औषधोपचार सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच स्थलांतरित महिलांमधून ‘ आरोग्य सखी ’ ची निवड करून त्यांना प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण देण्याची योजना देखील बैठकीत मांडण्यात आले

शिक्षण व बाल हक्कांवर भर

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी मंजूर झालेल्या सर्व ‘ संत भगवान बाबा बालिका आश्रम शाळा ’ आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले. याशिवाय ज्या मुलांकडे जन्मनोंदणी दाखले उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम राबवून जन्मदाखले उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

हेल्पलाइनची प्रभावी अंमलबजावणी

ऊसतोड कामगारांच्या समस्या

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या विविध योजनांची गावागावांत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश समाज कल्याण विभागाला देण्यात आले.

 

बैठकीच्या प्रारंभी प्रकल्प संचालक आप्पासाहेब उगले संपर्क अधिकारी भाऊसाहेब गुंजाळ यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. तसेच जालना जिल्ह्यातील विविध योजना आणि प्रकल्प मांडणी करण्यात आली.

ऊसतोड कामगारांसमोरील समस्या, आव्हाने आणि संभाव्य उपाययोजनांवर सविस्तर सादरीकरण केले.

उसतोड कामगार ना पाणी साठी स्थलांतर होते. या संदर्भात काम करून पाणी गावात पाणी उपलब्ध करून गावात स्वच्छ व मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन 15 गावात करण्यात आले आहे.

 

यावेळी प्रकल्प व्यवस्थापक  ओकार उगले प्रकल्प समन्वयक आश्वजित जाधव अनुप मोरे  शिवाजी तायडे बिस्मीला  राहुल गाढवे जिल्हा समन्वयक एकनाथ राउत राजेश वाघमारे आदींनी ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्या प्रशासनासमोर मांडल्या. प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे काम करून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल  यांनी बैठकीच्या शेवटी केले.

-*-*-*-*-*-*-

राजर्षी शाहू महाराज जयंतीनिमित्त जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या वतीने विशेष मोहीम मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे समितीकडून आवाहन

 

 

      जालना, दि.29 (जिमाका): राजर्षी  शाहू महाराज जयंती पर्व च्या अनुषंगाने दि. 26 जुन ते 3 जुलै या कालावधीत राज्यातील 11 वी 12 विज्ञान शाखेतील सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणत्र मिळणेसाठी जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती जालना मार्फत विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

जिल्हयातील सीईटी तसेच इयत्ता 11 वी 12 विज्ञान शाखेतील 2026-27 मधील प्रवेशित सर्व मागासवर्गीय विद्याथ्यर्थीना जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन करत आहे. सन 2026-27 मध्ये बारावी विज्ञान व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थी अनुसुचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गातील जिल्हयातील जात प्रमाणपत्रधारक विद्याथ्यीनी जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती जालना कडे यापुर्वीच अर्ज सादर केले आहेत तसेच ज्या अर्जदारांची प्रकरणे त्रुटी पुर्ततेअभावी समितीकडे प्रलंबित आहेत अशा अर्जदारांना लेखी पत्र व ई-मेल व दुरध्वनीव्दारे त्रुटी पुर्ततेबाबत कळवुनही अर्जदारांनी अद्याप त्रुटीची पुर्तता केलेली नाही अशा अर्जदारांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे.

या कालावधीत कार्यालयात त्रुटी पुर्ततेबाबत शिबिर आयोजित केले आहे. दुपारी 12 ते 5वाजेपर्यंत अर्जदारंनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात त्रुटी पुर्ततेबाबत उपस्थित राहुन आपल्या प्रकरणातील त्रुटी जाणुन घेवुन त्रुटी पुर्तता करून आपले प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढून घ्यावे.

महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 च्य कलम 8 मधील तरतुदीनुसार जातीदावा सिध्द करण्याची जबाबदारी अर्जदारावर आहे. करिता त्रुटीची पुर्तता करावी अन्यथा महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2012 मधील नियम 17(2) व (3) मधील तरतुदीनुसार आपणास जात वैधताप्रमाणपत्राची गरज नाही असे गृहीत धरून आपला अर्ज निकाली काढण्यात येईल व त्यानंतर आपले कोणतेही म्हणणे विचारात घेतले जाणार नाही असे आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांनी प्रसिध्दीपपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत उद्योजकांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना, दि.26 (जिमाका): महाराष्ट्र  राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ जिल्हा कार्यालयामार्फत शासनाच्या विविध योजना राबवत असून उदयोजकांना व सुशिक्षीत बेरोजगार यांना व नविन उद्योजकांना उद्योगासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पी. एम. विश्वकर्मा योजना, मधुमक्षिकापालन योजना अशा योजना कार्यालयाकडे राबविल्या जात आहेत.

 

उ‌द्योजकांनी सीएमईजीपी, पीएमईजीपी, पी.एम विश्वकर्मा योजनेत ऑनलाईन अर्ज केल्यास व बँकेकडून कर्ज मंजूर व वाटप झाल्यावर उदयोग उभारल्यावर शासनाकडून ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के किंवा 35 टक्के मार्जिन मनी अर्थसहाय्य  दिले जाते  तसेच शहरी भागासाठी 15 टक्के किंवा 25 टक्के अशी मार्जिन मनी दिले जाते. तसेच शेतकऱ्यांना मधपेट्यांसाठी 50 टक्के अनुदान मिळते व प्रशिक्षण  दिले जाते.

 

या तीन योजनेतंर्गत जास्तीत-जास्त ऑनलाईन अर्ज करुन कार्यलयाकडे मंडळामार्फत तयार केलेले ऑफलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी या कार्यलयाकडे अर्ज करावा.

वरील दिलेल्या सर्व योजनांचा उदयोजकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र  राज्य खादी व ग्रामोदयोग मंडळाचे जिल्हा ग्रामोदयोग अधिकारी भीमराव वाघमारे यांनी  प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 कार्यालयाचा पता- विशाल कॉर्नर मराठा पार्क बिल्डींग दुसरा मजला छत्रपती संभाजी नगर रोड जालना संपर्क क्रमांक ग्रामोदयोग अधिकारी भीमराव वाघमारे, मोबाईल नंबर- 9850327484 जेष्ठ पर्यवेक्षक विष्णु कायंदे मोबाईल नंबर -8788730308 यांच्याशी संर्पक करावा.

-*-*-*-*-*-*-*-

जालना येथे 'अमृत'तर्फे उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन

 

जालना दि.29 (जिमाका) : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) च्या वतीने जालना जिल्ह्यातील लक्षित गटातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP) आयोजित करण्यात येत आहे.

 

या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये उद्योग व्यवसायाची निवड, बाजारपेठेचा अभ्यास, प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करणे, बैंक कर्ज प्रस्ताव तयार करणे, MSME नोंदणी, विविध शासकीय अनुदान व कर्ज योजना, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रेडिंग, पॅकेजिंग, GST, व्यवसायासाठी आवश्यक परवाने तसेच आर्थिक नियोजन आदी विषयांवर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

 

हे प्रशिक्षण 'अमृत' संस्थेच्या लक्षित गटातील पात्र युवक-युवती, नवउद्योजक, महिला उद्योजिका तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या इच्छुकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील तरुणांनी नोकरी शोधणारे न राहता रोजगार निर्मिती करणारे सक्षम उद्योजक बनावे, हा 'अमृत' चा उद्देश असून पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क :अमृत जिल्हा कार्यालय, दुसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना. मो. 7391065474

-*-*-*-*-*-

जिल्ह्यात यलो अलर्ट; सोसाट्याचा वारा, पावसाची शक्यता असल्याने दक्षता घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

 

जालना दि.29 (जिमाका) : प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, कुलाबा, मुंबई यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जालना जिल्हयात दि. 29 जुन,2026 व दि. 30 जुन,2026  रोजी यलो  (Yellow) अलर्ट जारी केला असुन तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा  (ताशी 30-40 कि.मी.प्र.ता. वेगाने) येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसेच  दि. 1 जुलै 2026 रोजी हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांनी दक्षता बाळगावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

तसेच दि. 2 जुलै,2026 व दि. 3  जुलै,2026  रोजी यलो  (Yellow) अलर्ट जारी केला असुन तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा  (ताशी 30-40 कि.मी.प्र.ता. वेगाने) येण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

            मेघगर्जनेच्या वेळी, वीजा चमकत असताना किंवा वादळीवारे वाहत असतांना झाडाखाली किंवा झाडांजवळ उभे राहू नये. वीजेपासून बचावासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढू नये. गडगडाटीच्या वादळादरम्यान व वीजा चमकतांना कोणत्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नये. वीजेच्या सुवाहक भागांशी संपर्क टाळावा, ट्रॅक्टर्स, शेतीची अवजारे, मोटारसायकल / सायकल यांचेपासून दूर रहावे,मोकळे मैदान, झाडाखाली, टॉवर्स, ध्वजांचे खांब, विद्युत/दिव्यांचे खांब, धातुचे कुंपण, विदयुतवाहिनी अथवा ट्रॉन्सफोर्मजवळ थांबू नये. सर्व प्रकारच्या अर्थातरी लटकणा-या / लोंबणा-या तारांपासून दूर रहावे.वीजा चमकत असताना मोकळ्या जागेवर असल्यास सुरक्षेसाठी गुडघ्यावर बसून हाताने आपले कान झाकावे व आपले डोके दोन्ही गुडघ्यांच्यामध्ये झाकावे, जमीनीशी कमीतकमी संपर्क असावा.अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी वेळीच नियोजन करावे. शेतक-यांनी शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा. बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणला असेल किंवा त्याप्रमाणे नियोजन केले असेल, तर सदर मालाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी, जनावरांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे. सर्व नागरिकांनी वादळी वारे, विजेपासून स्वतः सह जनावरांचे संरक्षण होईल याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना 02482-223132 वर तसेच नजीकचे तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणेशी संपर्क साधावा, असेही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

जिल्ह्यात ‘मिशन लक्षवेध’ अंतर्गत अॅथलेटिक्स खेळाडू निवड चाचणी; 15 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

जालना, दि.29 (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जालना यांच्या वतीने राज्यातील गुणवंत खेळाडू घडविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मिशन लक्षवेध’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत जालना जिल्ह्यातील अॅथलेटिक्स खेळाडूंसाठी जिल्हास्तरीय निवड चाचणी आयोजित करण्यात येणार आहे. या निवड प्रक्रियेद्वारे जिल्हा प्रतिभा विकास केंद्र, निपुणता केंद्रासाठी पात्र खेळाडूंची निवड केली जाणार असून इच्छुक व पात्र खेळाडूंनी 15 जुलै 2026 पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘मिशन लक्षवेध’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये गुणवंत खेळाडूंची निवड करून त्यांना शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.

अॅथलेटिक्स या क्रीडा प्रकारासाठी होणाऱ्या निवड चाचणीत 25 वर्षांपर्यंतचे (31 डिसेंबर 2026 रोजी) मुले व मुली सहभागी होऊ शकतात. इच्छुक खेळाडूंनी जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मागील दोन वर्षांतील क्रीडा कामगिरीचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो, शाळा किंवा महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) ही कागदपत्रे अर्जासोबत सादर करावीत.

निवड प्रक्रियेसाठी खेळाडू महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक असून त्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. तसेच खेळाडूंची क्रीडा कामगिरीही महत्त्वाची राहणार आहे. AITA मधील टॉप-3 क्रमांक, राष्ट्रीय क्रमवारीतील खेळाडू, राज्यस्तरीय पदक विजेते, SGFI, AFI, Khelo India National किंवा इतर मान्यताप्राप्त स्पर्धांमधील उल्लेखनीय कामगिरीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय क्रीडा कौशल्य व शारीरिक तंदुरुस्ती (Fitness) चाचणीमध्ये पात्र ठरणे आवश्यक राहील.

खेळाडूंनी शासन मान्यताप्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून दिलेले वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्रही अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

निवड चाचणी 17 जुलै 2026 रोजी आयोजित करण्यात येणार असून अर्ज 15 जुलै 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, सर्व्हे क्र. 488, जालना येथे प्रत्यक्ष सादर करावेत.

या निवड प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पात्र खेळाडूंनी सहभागी होऊन संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नरेंद्र पवार यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जालना येथे किंवा क्रीडा मार्गदर्शक आशीष जोगदंड (मो. 8888364888) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले  आहे.

-*-*-*-*-*-

विशेष लेख : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !

 

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो. 

मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत.

मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे.

तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. 

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. 

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत:

* सिंचन सुविधांचा विस्तार

* पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.

* शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

* साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.

* शेतीमालाला योग्य व हमीभाव.

* शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण.

* कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास.

* हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार.

शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे.              

                                                                  वर्षा फडके-आंधळे                                                                                 उपसंचालक (वृत्त)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांना जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

 

 

     जालना दि. 26 (जिमाका) :-सामाजिक समतेचे अग्रदूत, लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात  जिल्हाधिकारी  आशिमा मित्तल यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.             

          यावेळी   नायब तहसिलदार  सतिश तायडे,  योगेश वाघ, सहायक महसूल अधिकारी सुहास देशमुख, रवी मगरे, सुनिल काळुंखे, राहूल साळवे, अनिल वाघमारे आदी  कर्मचारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-

 

विशेष वृत्त जिल्ह्यातील 2 लक्ष 56 हजार बालकांना पोलिओची मात्रा

 

 

जालना, दि.26 (जिमाका) : संपुर्ण जालना जिल्हयामध्ये राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम रविवारी 28 जुन रोजी  राबविण्यात येणार आहे. पल्स पोलिओ मोहिम अंतर्गत जालना जिल्हयातील 0 ते 5 वयोगटातील 2 लक्ष 56 हजार 875 बालकांना पोलिओची मात्रा 28 जुन रोजी देण्यांचे उद्दिष्ट  असुन 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांनी पल्स पोलिओ लस या दिवशी घ्यावी असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र पाटील आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.जयश्री भुसारे यांनी केले आहे.

            पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी सुक्ष्मकृती आराखडयाचे  तयार करुन त्याप्रमाणे नियोजन केले आहे. ग्रामीण, शहरी भागामध्ये पल्स पोलिओ बुथचे आयोजन करुन कर्मचारी, पर्यवेक्षक यांची डयुटी लावण्यांत आलेली आहे. जिल्हयामध्ये पल्स पोलिओ मोहिम यशस्वी होण्यासाठी एकुण 5,547 मनुष्यबळाचा वापर करण्यांत येणार आहे.  अंगणवाडी, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी नागरी आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅंण्ड व काही खाजगी रुग्णालय येथील पोलिओ बुथवर  0 ते 5 वर्षे वयोगटातील बालकांना पोलिओची लस सकाळी 8.00 ते सांयकाळी 5.00 वाजेपर्यंत देण्यांत येईल.  दो बुंद जिंदगी के. दोन थेंब प्रत्येक वेळी, पोलिओवर विजय दरवेळी.

आवाहन : 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील बालकांना पोलिओ लसची मात्रा सर्व पालकांनी द्यावी.

-*-*-*-*-*-

 

मार्डी येथे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचा मुक्कामी दौरा महिलांच्या हॉलचा प्रश्न जागेवरच निकाली अवैध दारू विक्रीवर कडक कारवाईचे निर्देश

 

 

जालना, दि.26 (जिमाका): ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेऊन प्रशासन जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी अंबड तालुक्यातील मौजे मार्डी येथे 22 जून रोजी मुक्कामी दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेतला, गावातील विकासकामांची पाहणी केली तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला ग्रामसंघाच्या हॉलचा प्रश्न जागेवरच निकाली काढून लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श निर्माण केला.

दौऱ्याची सुरुवात गावातील मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य जनसंवाद सभेने झाली. या सभेला 500 हून अधिक ग्रामस्थ, विशेषतः महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. ग्रामस्थांनी गावातील विविध समस्या थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या.

महिलांच्या हॉलचा प्रश्न तात्काळ सोडविला

गावातील महिला व्हिलेज ऑर्गनायझेशन (ग्रामसंघ) अनेक वर्षांपासून कार्यरत असूनही त्यांना स्वतःचे कार्यालय उपलब्ध नव्हते. ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या गाळ्यांवरील हॉल काही व्यक्तींच्या अनधिकृत ताब्यात असल्याची तक्रार महिलांनी केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दुसऱ्याच दिवशी सकाळी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन संबंधित हॉलचा ताबा महिलांना मिळवून दिला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली निघाल्याने महिलांनी समाधान व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

अवैध दारू विक्री विरोधात कठोर भूमिका

जनसंवाद सभेत महिलांनी गावातील विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या अवैध दारूविक्रीमुळे कौटुंबिक आणि सामाजिक वातावरण बिघडत असल्याची व्यथा मांडली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेला तात्काळ कारवाईचे आदेश देत गावातील सर्व अवैध दारू अड्ड्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर पीकपद्धतीत बदलाचे आवाहन

यंदा 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता आधुनिक आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांकडे वळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी केले. चिया सीड्सची लागवड, रेशीम शेती (सेरीकल्चर) यांसारख्या हाय-व्हॅल्यू शेतीबरोबरच 'जल कवच' योजनेअंतर्गत विहीर पुनर्भरण, शेततळ्यांचा वापर आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.

पहाटेपासून विविध शासकीय कार्यालयांची पाहणी

23 जून रोजी पहाटेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावातील विविध शासकीय कार्यालयांची आणि संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

महा-ई-सेवा केंद्रात नागरिकांना वेळेत आणि योग्य दरात सेवा मिळत असल्याची खातरजमा करण्यात आली. रेशन दुकानात अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळत असल्याची तपासणी करण्यात आली. ग्रामपंचायत कार्यालयातील कामकाजावर समाधान व्यक्त करत गावाने 'उत्कृष्ट ग्रामपंचायत पुरस्कार' मिळविण्यासाठी डिजिटल प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

विद्यार्थ्यांना स्वतः शिकविले धडे

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला भेट देताना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विद्यार्थ्यांना गणित आणि इंग्रजी विषयांचे धडे दिले. तसेच शिक्षकांशी संवाद साधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक सूचना केल्या.

अंगणवाडीतील तफावतीवर तात्काळ अहवालाचे आदेश

अंगणवाडी केंद्राच्या तपासणीत साठा आणि रजिस्टरमध्ये तफावत आढळून आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी बालकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या खिचडीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्यांनी स्वतः अन्नाची चवही घेतली.

लोकाभिमुख प्रशासनाची ग्रामस्थांकडून प्रशंसा

वरिष्ठ अधिकारी स्वतः गावात मुक्काम करून नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर तत्काळ निर्णय घेत असल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या या लोकाभिमुख उपक्रमाचे स्वागत केले. नरेगा, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा तसेच विविध विकासकामांबाबतही या दौऱ्यात सकारात्मक चर्चा झाली.

या दौऱ्यात अंबडचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-*-

जादूटोणा व अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी -अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ विज्ञान युगातही अंधश्रद्धेचा विळखा जनतेला फसवल्यास सात वर्षापर्यंत शिक्षा

 

 

जालना, दि.25(जिमाका): महाराष्ट्र नरबळी आणि  इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा व त्यांचे समूळ उच्चाटन करणारा अधिनियम, 2013 (अंधश्रद्धा निर्मलन कायदा) यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी केले आहे.

 जादूटोणा विरोधी कायदा राज्यस्तरीय समितीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या अध्यक्षेत संपन्न झाली.

यावेळी बैठकीत महाराष्ट्र नरबळी आणि  इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा व त्यांचे समूळ उच्चाटन करणारा अधिनियम, 2013 (अंधश्रद्धा निर्मलन कायदा) यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे, अंधश्रद्धा व जादूटोणा यांच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणूक, शोषण आणि अमानुष कृत्यांना आळा घालणे तसेच कायद्याबाबत जनजागृती वाढविणे यावर भर देण्यात आला. या कायद्यानुसार नरबळी देणे, भूतबाधा किंवा जादूटोणा काढण्याच्या नावाखाली व्यक्तींना शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणे, चमत्काराचे खोटे दावे करून आर्थिक फसवणूक करणे, अघोरी प्रथा राबविणे महिलांवर जादूटोणा केल्याचा आरोप करून छळ करणे आदी कृत्ये दंडनीय गुन्हे असून कायद्यामध्ये 3 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

तरी सर्व जनतेने अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा अशा फसव्या बाबीपासून दूर राहण्याचे आवाहन अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ तसेच सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अनिता राठोड  यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत   व  त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम-2013  दि. 30 डिसेंबर, 2013 रोजी जारी केलेला आहे.

सदर कायद्याची परिणामकारक व योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धा, पूजा, प्रार्थना, व्रत-उपवास किंवा धार्मिक विधींवर बंदी घालत नाही. फक्त त्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथांमुळे जर फसवणूक, शोषण किंवा अमानुष वर्तन होत असेल तर त्यावर कारवाई केली जाते.

तक्रार कुठे करावी?  जवळचे पोलीस ठाणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय संबंधित शासकीय यंत्रणा सबब आपल्या आजु-बाजूस काही अनिष्ट, अघोरी, अमानुष प्रथा व जादुटोणा अशा घटना घडत असतील त्यांनी नजिकच्या पोलीस स्टेशनला संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

 

 

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

 

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

 

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.

 

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

 

कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-*

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

 

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी  अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2026 अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

 

प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन 30 जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. 50 हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी 2025-26 व 2026-27या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

 

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

 

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

 

योजनेचे निकष :

•           पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी 2 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

•           1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

•           30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

•           31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

•           जमीन धारणेची अट नाही.

•           पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

•           2लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

•           शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

•           राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

 

कोण पात्र असणार नाहीत :

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

 

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

 

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

-           काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी

-*-*-*-*-*-*-