जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत सीईटीच्या विद्यार्थ्यांना प्रलंबित अर्जामधील त्रुटीपूर्तता करण्याचे आवाहन

 

जालना,दि.13 (जिमाका) : सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात राज्य सामाईक प्रवेश परिक्षेच्या आधारे आरक्षित जागेवर प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजा-अ, भज, इमाव, विमाप्र, एसईबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे इयत्ता 12 वी विज्ञान शाखेतून उर्तीण झालेल्या विद्यार्थ्याच्या अर्जाची पडताळणी करण्याची कार्यवाही जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या स्तरावर सुरु आहे. त्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी त्रुटी पूर्तता करणेसाठी विशेष मोहिम समिती कार्यालयामार्फत हाती घेण्यात आली आहे.

 

माहे जून 2025 ते जुलै 2026  या कालावधीत समितीकडे एकुण 14 हजार 520 अर्ज दाखल झाले होते, त्यापैकी तब्बल 12 हजार 690 इतक्या मोठ्या संख्येने वैधता प्रमाणपत्रे निकाली काढण्यात आली असून ती ऑनलाईन स्वरुपात वितरित करण्यात आली आहेत. यात अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, एसईबीसी, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्याचा व लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल 2026 पासून आजतागायत एकुण 4 हजार 300 लाभार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. वास्तविकतः जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रांची तपासणी ही अत्यंत वेळेची व गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. मात्र जालना समितीने ऑनलाईन व ऑफलाईन आलेल्या कागदपत्रांची अचूक तपासणी करुन ही प्रक्रिया गतिमान केली आहे. कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास लाभार्थ्यांना तात्काळ कळविले जाते. लाभार्थ्यांनी त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर, प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता देऊन तो अंतिम मंजूरीसाठी समितीसमोर ठेवला जातो. समिती कागदपत्रांची कसून पडताळणी करुन प्रस्तावाला अंतिम मान्यता देते आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरित केले जाते.

 

नवीन अर्ज दाखल करणारे किंवा ज्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत अशा अर्जदारांची फसवणूक व दिशाभूल करण्यासाठी समिती कार्यालयाच्या परिसरात किंवा बाहेर काही असामाजिक तत्व (दलाल) सक्रिय असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशा कोणत्याही व्यक्तिवर अर्जदारांनी विश्वास ठेवू नये अणि आपली फसवणूक टाळावी, असा इशारावजा महत्वाचा इशारा जालना जात पडताळणी समितीकडून देण्यात येत आहे.

-*-*-*-*-*-*-