अमरावती दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्हा प्रशासन सतर्क; महिला, नवजात बालके व अतिसंवेदनशील रुग्णांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

*जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे तातडीने फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट करावे – जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल*

 

जालना,दि.25(जिमाका) : अमरावती येथील रुग्णालयात घडलेल्या दुर्दैवी आगीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांच्या अग्निसुरक्षा आणि विद्युत सुरक्षेचा तातडीने आढावा घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील महिला व बाल रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच इतर सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांचे फायर ऑडिट आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संबंधित विभागांची ऑनलाईन आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र पाटील, जालना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री भुसारे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग तसेच संबंधित आरोग्य व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

रुग्णालयांच्या सुरक्षा ऑडिटदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींची केवळ नोंद करून न थांबता त्यावर तातडीने सुधारात्मक कार्यवाही करण्यात यावी. संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीचे अनुपालन सुनिश्चित करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

विशेषतः महिला व बाल रुग्णालयातील SNCU, NICU, प्रसूती कक्ष, बालरुग्ण विभाग, ICU, ऑपरेशन थिएटर आणि ऑक्सिजन सुविधा असलेल्या विभागांची प्राधान्याने तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याची व्यवस्था सक्षम आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

फायर ऑडिटमध्ये फायर एक्स्टिंग्विशर, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग तसेच रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेच्या अन्य उपाययोजनांची कार्यक्षमता तपासण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विद्युत वायरिंग, विद्युत पॅनेल, अर्थिंग, जनरेटर आणि इतर विद्युत उपकरणांची कार्यस्थितीही प्रत्यक्ष तपासण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले.

रुग्णालयांमध्ये आग किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास कोणत्या पद्धतीने रुग्णांचे स्थलांतर करायचे, यासाठी प्रत्येक आरोग्य संस्थेने स्पष्ट Hospital Fire & Emergency Response Plan तयार ठेवावा. या योजनेत नवजात बालके, गर्भवती व प्रसूती झालेल्या महिला, दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, ICU मधील रुग्ण तसेच हालचाल करण्यास असमर्थ रुग्णांच्या सुरक्षित आणि जलद स्थलांतरासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करावी, असेही सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात अग्निसुरक्षा प्रशिक्षणासोबत प्रत्यक्ष मॉकड्रिल घेण्याचे निर्देश ही यावेळी देण्यात आले आहेत. डॉक्टर, परिचारिका, तांत्रिक कर्मचारी, सुरक्षारक्षक आणि अन्य रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांना आग लागल्यानंतर करावयाच्या प्रथम प्रतिसादाची माहिती देण्यात यावी.

अग्निशमन उपकरणांचा योग्य वापर, फायर अलार्म यंत्रणा, आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था आणि रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतर याबाबत कर्मचाऱ्यांना प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण देण्यात यावे. आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारची गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी नियमित सराव करण्यावरही भर देण्यात आला.

“रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची सुरक्षा ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विशेषतः महिला, नवजात बालके, लहान मुले, दिव्यांग व्यक्ती आणि अतिदक्षता विभागातील रुग्ण आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक असुरक्षित असतात. त्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. अग्निसुरक्षा आणि विद्युत सुरक्षेबाबत कोणत्याही स्तरावरील निष्काळजीपणा स्वीकारला जाणार नाही. संभाव्य धोका आधीच ओळखून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात,” असे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले.

फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, ऑडिटमध्ये आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता, मॉकड्रिल आणि कर्मचारी प्रशिक्षण या सर्व बाबींवर आरोग्य विभाग, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा विद्युत विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी. या सर्व कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी दिले.

 

****