“पॉश” ची अंमलबजावणी न करणा-या राज्यातील 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीसा

 

     जालना,दि.13 (जिमाका) : पॉश ॲक्ट 2013 मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या  आदेशानुसार पूर्तता केली नसल्यामुळे राज्यातील शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांची राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत 4,000 पेक्षा जास्त तपासणी अधिका-यांकडुन जुन 2026 पासून तपासणी सुरु केली आहे. सदयस्थितीत राज्यातील 3,579 शासकीय व 3,296 खाजगी कंपन्या /कार्यालयांची अशा एकुण 6,875 तपासण्या करण्यात आली असुन 294 शासकीय व 378 खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबददल जिल्हा स्तरावरुन राज्यात एकुण 672 कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. नोटीसा दिलेल्या कार्यालयांनी विहीत वेळेत पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार रु 50 हजारा पर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधीत  जिल्हा अधिकारी पॉश ॲक्ट 2013 व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहेत.

       जालना जिल्हयातील 547 शासकीय व 418 खाजगी कंपन्या/कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असुन 110 शासकीय व 153 खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबददल जिल्हा स्तरावरुन कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हयातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांनी Posh Act-2013 मधील तरतुदी व मा. सर्वोच्चा न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार त्यांचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या SHE BOX PORTAL वर नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, इ. वरील पोर्टल अदययावत करणे बंधनकारक आहे. तपासणीवेळी पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये/संस्था/ कंपन्या यांचेवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. असे कळविण्यात आले आहे.

                                                      -*-*-*-*-*-