जालना,दि.4(जिमाका): सामाजिक न्याय व विशेष
सहाय्य विभागामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध
समाजातील मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक
तालूक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेणे
कठीण जाते. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक तालुक्यात शासकीय
निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात अनुसूचित
जाती व नवबौद्ध घटकांच्या मुलींसाठी जालना येथे, मुलांसाठी बदनापूर येथे तसेच
भोकरदन येथे शासकीय निवासी शाळा कार्यरत आहेत.
या निवासी शाळांमध्ये इयत्ता
सहावीपासून प्रवेश दिला जातो. प्रत्येक शाळेत सुमारे 200 मुले-मुली शिक्षण घेत
असून विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य तसेच इतर आवश्यक सुविधा
उपलब्ध करून दिल्या जातात. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही नियमानुसार जागा
राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. रिक्त जागांवर गुणवत्तेनुसार व पात्रतेच्या आधारे
प्रवेश दिला जाणार आहे. सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी या निवासी शाळांमध्ये
विविध इयत्तांतील जागा रिक्त असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज
करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, जालना यांनी केले आहे.
-*-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment