जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह आदींच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सात दिवसात द्या – पालकमंत्री पंकजा मुंडे - शाळा दुरुस्तीचा निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश - आदर्श शाळा, आधुनिक ग्रंथालये आणि रेशीम ब्रँडिंगसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करा

 

मुंबई, दि. 1 : जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, कंपाऊंड वॉल आदींची सद्यःस्थितीबाबत पाहणी करून येत्या सात तारखेपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या. तसेच जालना जिल्ह्यातील शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदर्श शाळा, अंगणवाडी, आधुनिक ग्रंथालये आणि क्रीडांगणांच्या विकासाचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरुस्ती तसेच नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामाबाबत तसेच जालनाई सिल्क ब्रॅँडिंगबाबत पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी आज मंत्रालयीन दालनातून आढावा घेतला. यावेळी जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया, जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा उपस्थित होते. तर जिल्हापरिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरिष बनसोडे यांच्यासह इतर अधिकारी हे दृरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

श्रीमती मुंडे यांनी जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम, जुन्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, मुला-मुलींसाठीची शौचालयाची स्थिती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदींचा आढावा घेतला.

 

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींची सद्यस्थिती, आवश्यक दुरुस्ती, उपलब्ध निधी आणि प्रलंबित कामे यांचा आढावा घेण्यात यावा. निधी मंजूर असूनही निविदा प्रक्रिया अथवा प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहणे स्वीकारले जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच पुढील काही दिवसात जिल्ह्यातील अंगणवाडी व ग्रामपंचायत इमारतींचा आढावा घेण्यात येणार असून यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्यात शाळांच्या डिजिटलायझेशन, आदर्श शाळा उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून अस्तित्वातील अधिकाधिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर द्यावा. रंगरंगोटी, आवश्यक दुरुस्ती, बालस्नेही सजावट, डिजिटल वर्गखोल्या, दर्जेदार बाके, पुस्तके आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

 

शाळांमधून समता आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश

शाळांच्या भिंतींवरील चित्रे व संदेश हे केवळ सजावटीपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांमध्ये समता, सामाजिक सलोखा, सर्वसमावेशकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविणारे असावेत. पंचतंत्रातील कथा, संत-महापुरुषांचे विचार, प्रेरणादायी प्रसंग आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणाऱ्या चित्रांचा समावेश करावा. स्थानिक संस्कृती आणि परिसराशी सुसंगत अशी बालस्नेही संकल्पना तयार करण्याच्या सूचना श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

 

शाळांमधील उपलब्ध मैदाने वापराविना पडून राहू नयेत. मैदानांवर मऊ लाल माती टाकून खो-खो, कबड्डी, मल्लखांब आणि बॅडमिंटनसारख्या खेळांसाठी किमान आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासासाठी उपलब्ध क्रीडांगणांचा नियमित वापर होईल, याचे नियोजन करावे. तसेच शाळांमध्ये तंबाखू अथवा मद्याचे सेवन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेने पथक तयार करून वेळोवेळी पाहणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, आदर्श शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय, किचन गार्डन, सुरक्षित हरित कुंपण, वृक्षारोपण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि अखंडित वीजपुरवठा असावा. डिजिटल वर्गखोल्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन आणि परस्परसंवादी शिक्षण घेता आले पाहिजे.

 

अंगणवाडी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांना व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारल्यास त्यांच्या मर्यादित अनुदानातून हा खर्च भागविणे कठीण होते. त्यामुळे अंगणवाडी आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी स्वतंत्र अथवा सवलतीचा वीजदर लागू करण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

नगरपालिका शाळांच्या सुधारणेचा आराखडा तयार करा

जालना नगरपालिकेच्या 16 शाळा सध्या असून विद्यार्थी संख्येवर आधारित शाळांची संख्या निश्चित करावी. विद्यार्थीसंख्या, इमारतींची सद्यस्थिती, झोपडपट्टी व वंचित वस्त्यांची ठिकाणे आणि विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ या बाबींचा अभ्यास करून शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

 

ग्रंथालयांमध्ये डिजिटल आणि संशोधन सुविधा

 

जालना महानगरपालिकेच्या हद्दीत विकसित करण्यात येणारी ग्रंथालये पारंपरिक स्वरूपाची न ठेवता स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, संशोधक आणि नियमित वाचक यांच्या गरजांनुसार विकसित करावीत. स्वतंत्र अभ्यास कक्ष, मुक्त वाचन क्षेत्र, संगणक व लॅपटॉप सुविधा, दूरदर्शन संच, ऑनलाइन मार्गदर्शन आणि संशोधन विभागाचा त्यात समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.

 

महापालिकेच्या वतीने सुधारणा करण्यात येणाऱ्या उद्यानांची प्रलंबित निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. उद्यानांमध्ये वृक्षारोपण, धूळ व प्रदूषण कमी करणाऱ्या उपाययोजना आणि नागरिकांसाठी आरोग्यदायी सुविधा निर्माण करण्यात यावे. सर्व प्रकल्पांचे डिझाईन, खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक निश्चित करून कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

 

जालना रेशीम उत्पादनांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन

 

जालनाई सिल्कच्या ब्रँडिंगसंदर्भात सादरीकरण करण्याचे निर्देश देऊन श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्यातील जालनाई सिल्कच्या उत्पादनांना स्वतंत्र बाजारपेठीय ओळख मिळवून देण्यासाठी तीन ते पाच वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन निश्चित करावीत. मोसंबी, स्थानिक दगडी जाळी व स्थापत्यशैली तसेच अजिंठा कलाशैलीपासून प्रेरित घटकांचा डिझाईनमध्ये वापर करण्याची शक्यता तपासावी. डिझाईनची संख्या मर्यादित ठेवून ती जालना जिल्ह्याची सहज ओळख बनतील, याकडे लक्ष द्यावे. यासाठी व्यावसायिक ब्रँडिंग सल्लागाराची मदत घेऊन उत्पादनांची गुणवत्ता, कच्चा माल, विणकामासाठी लागणारा कालावधी, कारागिरांची मजुरी, किंमत आणि विक्री व्यवस्था यांचा समावेश असलेला सविस्तर व्यवसाय आराखडा तयार करावा.

 

सुरुवातीच्या टप्प्यात मध्यमवर्गीय ग्राहकांना परवडणारी दर्जेदार उत्पादने बाजारात आणून ब्रँडवरील विश्वास निर्माण करावा. त्यानंतर उच्च मूल्याच्या उत्पादनांची स्वतंत्र श्रेणी विकसित करावी. उत्पादनांच्या किंमती ठरविताना विणकर आणि कारागिरांना योग्य मोबदला मिळेल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

-*-*-*-*-*-*-