जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची बैठक संपन्न

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा; प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

जालना,दि.9(जिमाका) :  जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांची प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा समिती)ची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात येथे संपन्न झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार डॉ. कल्याण काळे होते. यावेळी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा, योजनांच्या प्रगतीचा तसेच प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी बैठकीस आमदार हिकमत उढाण (घनसावंगी), विधान परिषद सदस्य सुहास सिरसाट, जिल्हाधिकारी तथा समितीच्या सदस्य सचिव आशिमा मित्तल, नगराध्यक्ष मिर्झा समरिन नाज, वसीम बेग, दिशा समिती सदस्य राधाकिसन तेजराव भोसले, रतन गोविंदा सोनवणे, सुनील चिंतामण तुरेराव, शिल्पा प्रदीप इंगळे यांच्यासह जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्ण कांत कनवारीया, जालना महानगर पालिका आयुक्त अंजली शर्मा, प्रकल्प संचालक सुनीलकुमार पठारे, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीच्या प्रारंभी दि. 15 सप्टेंबर 2025 रोजी रोजी झालेल्यास दिशा समितीच्या बैठकीतील निर्णय व सूचनांवर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (एमआरईजीएस), कृषी विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीक विमा योजना आदी विविध योजनांच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीची माहिती संबंधित विभागांकडून घेण्यात आली.

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, घरकुल, स्वच्छता, रोजगार निर्मिती आणि कृषीविषयक योजनांना अधिक गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये, यासाठी विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या विकासकामांची सद्यस्थिती जाणून घेताना ज्या कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा अन्य कारणांमुळे विलंब होत आहे, त्या कामांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित कामांची कारणे स्पष्ट करून ती कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी समिती अध्यक्ष डॉ. काळे यांनी दिले.

विकासकामांची गुणवत्ता आणि वेळेत पूर्तता याकडे विशेष लक्ष देण्याबरोबरच कामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. शासनाच्या निधीचा योग्य आणि परिणामकारक वापर होऊन नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा उद्देश समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचविणे हा आहे. त्यामुळे केवळ योजनांची कागदोपत्री अंमलबजावणी न करता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचतो आहे की नाही, याची विभागांनी नियमितपणे तपासणी करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यावरही यावेळी भर देण्यात आला. नागरिकांच्या तक्रारी आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी संवेदनशीलतेने काम करावे, असे आवाहन करण्यात आले.

बैठकीच्या शेवटी विविध विभागांनी घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याचा अहवाल वेळेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीस उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समन्वयाने काम करण्याची ग्वाही दिली.

 

*****