Tuesday, 22 September 2026

कडधान्य प्रक्रिया केंद्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 


 

        जालना, दि.22 (जिमाका) : जिल्ह्यातील शेतक-यांना कडधान्य विक्रीच्या मूल्यवर्धनास चालना देऊन शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने काहीतरी पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी कडधान्य प्रक्रिया युनिट (Mini Dal Pulses Mill, Semi-Automatic Pulses Dal Mill Fully Automatic Pulses/Dal Mill) स्थापन करण्यास अर्ज दि. 28 जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात यावे, सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), क्लस्टर स्तर महासंघ (CLF), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), उद्योजक तसेच प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यास इच्छुक इतर पात्र व्यक्ती/संस्था यांना सहाय्य देऊन कडधान्य मूल्यसाखळी अधिक कार्यक्षम व सक्षम करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

पात्र लाभार्थी घटक- योजनेअंतर्गत खालील घटकांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल;शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOS), क्लस्टर स्तर महासंघ (CLFs), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), वैयक्तिक कोणत्याही अधिनियमांर्तगत

 

नोंदणीकृत इतर उपक्रम पात्रता निकष : गट लाभार्थी (FPO/Cluster Level Federation (CLFs) Primary Agricultural Credit Societies (PACS)-संबंधित संस्था किमान मागील दोन वर्षापासून विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असावी. प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15% रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी.

वैयक्तिक लाभार्थी

अर्जदाराचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील (स्वतः, पती/पत्नी व अविवाहित मुले) केवळ एका व्यक्तीस आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल. प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15% रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी

अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, डोंगराळ क्षेत्रे व आकांक्षी जिल्हे यांना प्राधान्य असेल.

अर्थसहाय्य प्रमाण प्रकल्प खर्चाच्या 33% किया कमाल रु. 25 लाख प्रति युनिट (यापैकी जे कमी असेल ते). अनुदान केवळ यंत्रसामग्री (Plant & Machinery) खरेदी तसेच इमारत/गोदाम/साठवण पायाभूत सुविधा बांधकामासाठी दिले जाईल. जमीन, वीज, मनुष्यबळ इत्यादी खर्चासाठी अनुदान देव राहणार नाही. तसेच, इमारत/गोदाम/साठवण पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी अनुदानाचा जास्तीत जास्त हिस्सा एकूण पात्र अनुदानाच्या 30% पर्यंत असेल (म्हणजे प्रकल्प खर्चाच्या 33% किवा 25 लाख, यापैकी जे कमी असेल ते). सदर सहाय्य हे अनुदान स्वरूपात असून उर्वरित रक्कम अर्जदाराने मार्जिन मनी/बैंक कर्जाद्वारे उभारणे आवश्यक राहील.

तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थी यांनी आपलेतालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊन ऑफलाईन अर्ज सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. असे आवाहन जि. आर. कापसे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment