बालकामगार निर्मूलनासाठी संयुक्त तपासणी मोहिमा राबविणार; पात्र कामगारांना योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर

 

जालना, दि.21 (जिमाका) : जिल्ह्यात बालकामगार प्रतिबंध व निर्मूलन मोहिम अधिक प्रभावीपणे राबविणे, बालकांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित राखणे तसेच असंघटित व माथाडी कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठीh जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज बाल कामगार संयुक्त कृतीदल समिती, असंघटित कामगारांच्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती आणि जालना जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाची संयुक्त बैठक पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल होत्या.

 

बैठकीत बालकामगार (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 (सुधारित 2016 ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासह विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवून संयुक्त तपासणी मोहिमा राबविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बालकामगारांच्या बचाव, पुनर्वसन, शिक्षण आणि संरक्षणासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, गॅरेज, वर्कशॉप, दुकाने, औद्योगिक आस्थापना तसेच इतर व्यावसायिक ठिकाणी नियमित संयुक्त तपासण्या घेण्याचे निर्देश दिले. या तपासण्यांद्वारे बालकामगार किंवा किशोरवयीन कामगारांची बेकायदेशीर नियुक्ती होत नसल्याची खात्री करण्याबरोबरच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर संबंधित कायद्यांनुसार तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 

बालकामगार म्हणून आढळणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या शिक्षणाची सातत्याने व्यवस्था, पुनर्वसन आणि संरक्षणासाठी कामगार विभाग, पोलीस विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, जिल्हा प्रशासन, चाईल्ड हेल्पलाईन आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त कृती आराखड्यानुसार काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यासोबतच बालकामगार प्रथा पूर्णपणे निर्मूलन करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. पात्र प्रत्येक बांधकाम कामगारापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणे, नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक ठेवणे आणि बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

याशिवाय महाराष्ट्र माथाडी कामगार अधिनियमांतर्गत मालक नोंदणी आणि कामगार नोंदणीमध्ये वाढ करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अधिकाधिक पात्र माथाडी व असंरक्षित कामगारांना मंडळाच्या कक्षेत आणून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

 

बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (मदत व पुनर्वसन), पोलीस अधीक्षक, जालना, उपआयुक्त, जालना महानगरपालिका, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद जालना, जिल्हा समन्वयक अधिकारी, चाईल्ड हेल्पलाईन, समितीचे सचिव तथा सरकारी कामगार अधिकारी श्री. मकरंद पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-