विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजनेचा जालना जिल्ह्यात थाटात शुभारंभ उटवद येथे जिल्हास्तरीय उद्घाटन व जनसंवाद संमेलन; जलसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि शाश्वत सार्वजनिक मालमत्ता निर्मितीवर भर

 

जालना, दि.3 (जिमाका) :जालना तालुक्यातील मौजे उटवद येथे आज विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात 'विकसित भारत जी-रामजी' कायदा, 2025 अंतर्गत जिल्हास्तरीय उद्घाटन सोहळा आणि जनसंवाद संमेलन उत्साहात पार पडले. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारीया यांच्या हस्ते योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, महिला बचत गट, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, ग्रामस्थ आणि रोजगार हमी योजनेवरील मजूर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) मनीषा दांडगे यांनी प्रस्तावना करताना पूर्वीच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), 2005 आणि नव्या विकसित भारत जी-रामजी कायदा, 2025 मधील महत्त्वाचे बदल स्पष्ट केले. त्यांनी 1 जुलै 2026 पासून देशभरात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती देत, योजनेची उद्दिष्टे, वैशिष्ट्ये आणि ग्रामीण विकासासाठी असलेले महत्त्व उपस्थितांना सविस्तरपणे सांगितले.

 

यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आजीविका पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदल या चार प्रमुख क्षेत्रांवर योजनेत विशेष भर देण्यात आल्याचे सांगितले. गावांच्या गरजेनुसार सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करून लोकसहभागातून दर्जेदार, शाश्वत आणि कायमस्वरूपी सार्वजनिक मालमत्ता उभारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी मित्तल पुढे म्हणाल्या की, प्रशासन आणि ग्रामस्थ यांच्या समन्वयातून गावांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल. एल निनोमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे हाती घेणे आवश्यक आहे. यासाठी 'जालना जलकवच अभियान-2026' आणि 'विकसित भारत जी-रामजी' योजनेच्या माध्यमातून 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या संकल्पनेला चालना देणारी कामे मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारीया यांनी क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जलसंधारण, पाणंद रस्ते आणि घरकुलांसारखी अनेक दर्जेदार कामे पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या योजनेअंतर्गतही कामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांनी हक्क संरक्षण प्रतिज्ञेचे सामूहिक वाचन केले. त्यानंतर विकसित भारत जी-रामजी कायदा २०२५ अंतर्गत सार्वजनिक वृक्षलागवड मोहिमेचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते करण्यात आला, तर जलतारा कामाचा शुभारंभ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारीया यांच्या हस्ते करण्यात आला.

या कार्यक्रमास विभागीय वन अधिकारी वडोदे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) तथा गटविकास अधिकारी संदीप पवार, प्रभारी तहसीलदार प्रणाली तायडे, तालुका कृषी अधिकारी विष्णू राठोड, नायब तहसीलदार (रोहयो) डॉ. नीलम लुणावत, गटविकास अधिकारी (नरेगा) श्रीमती पदमा, कार्यक्रम व्यवस्थापक सतीश देवढे यांच्यासह जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक, संगणक परिचालक, महिला बचत गटांच्या सदस्य, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, ग्रामस्थ आणि मोठ्या संख्येने रोजगार हमीवरील मजूर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी ग्रामविकास अधिकारी प्रविण पवार आणि सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी सोपान मोहिते यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

-*-*-*-*-*-*-*-