महाराष्ट्र राज्यातील शेती हा
अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येची उपजीविका शेती व
संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनियमित पर्जन्य,
दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट तसेच हवामान बदलाचे वाढते परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांना
मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारभावातील
अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचे दिसून
येते.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तात्काळ
आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देत शेती
क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026” जाहीर केली आहे. ही योजना राज्याच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक कर्जमुक्ती
उपक्रम मानली जात असून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या
रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख व दूरदृष्टीच्या शासक होत्या.
त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने
त्यांच्या कार्यास अभिवादन केले आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या
हितासाठी विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये 2017 मधील छत्रपती शिवाजी
महाराज शेतकरी सन्मान योजना तसेच 2019 मधील महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी
कर्जमुक्ती योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला
असला तरी कर्जाचे दुष्टचक्र पूर्णपणे थांबलेले नाही. या परिस्थितीचा अभ्यास
करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींनुसार तातडीचा उपाय
म्हणून ही नवी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना
मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येणार
आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा
समावेश करण्यात आला असून 30 सप्टेंबर 2025पर्यंत थकीत व 31 मार्च 2026 पर्यंत न
फेडलेल्या कर्जांना ही योजना लागू आहे.
यामध्ये एक महत्त्वाचा सकारात्मक बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी कर्जाची रक्कम
दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित जास्त असल्यास शेतकरी अपात्र ठरत होते. मात्र, आता
अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील रक्कम स्वतः भरल्यानंतर उर्वरित दोन लाख
रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनामार्फत दिली जाणार आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या
योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत.
एकवेळ समझोता योजना (OTS) :
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख
रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना कर्जमुक्तीचा
लाभ मिळणार आहे. यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे
मोठ्या थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन :
कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी
शासनाने विशेष प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद केली आहे. नियमानुसार कर्जफेड करणाऱ्या
शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे प्रामाणिक
कर्जदारांना प्रोत्साहन मिळून बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे.
पारदर्शक व ऑनलाईन
अंमलबजावणी :
या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन
पद्धतीने राबविण्यात येणार असून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांमधील कर्जांचा यामध्ये समावेश आहे.
पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येत
आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना :
या योजनेद्वारे सुमारे 36 हजार कोटी
रुपयांहून अधिक निधी वितरित होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण
कमी होऊन त्यांना नव्याने शेतीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. परिणामी
उत्पादनवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दीर्घकालीन उपायांची
गरज :
कर्जमुक्ती ही तात्पुरती दिलासादायक
उपाययोजना असली तरी शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक
व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि हमीभाव
यांसारख्या घटकांवर भर देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम
बुद्धिमत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली
आहेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही केवळ
कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक व्यापक प्रयत्न आहे. या
योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल.
तथापि, शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशक कृषी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी हाच पुढील
काळातील खरा मार्ग ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच राज्य आणि देशाची
अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
(परमेश्वर वरखडे)
जिल्हा उपनिबंधक
सहकारी संस्था जालना
-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment