जालना, दि.21 (जिमाका) : राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित
युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात
उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेवून
उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला कालानुरूप वाव देणारी राज्याची
महत्वाकांक्षी अशी सर्वसमावेशक योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन
2019-20 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
योजनेअंतर्गत जालना जिल्ह्यासाठी सन 2026-27 वर्षाकरिता दिलेल्या 780 कर्ज
मंजुरीच्या उददिष्टापैकी जिल्हा उद्योनग केंद्र या कार्यालयाचे 347 कर्ज प्रस्ताव
बँकाकडे शिफारस करण्यात आले असुन, 76 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजूरी दिलेली
आहे. तसेच जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ या कार्यालयाचे 93 कर्ज प्रस्ताव
बँकांकडे शिफारस करण्यात आलेले असुन 16 कर्ज प्रस्तावांना बँकानी मंजुरी दिलेली
आहे. असे एकूण 92 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिलेली आहे.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता
प्राप्त 1300 प्रकरणाचे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ग्रामीण व शहरी तरुणांनी
जास्तीत-जास्त अर्ज योजनेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरावे.
(www.maha-cmegp.gov.in) तसेच जिल्ह्यातील सर्व बँक व्यवस्थापक यांनी छाननी करून
संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांना त्वरित कर्ज मंजुरी देऊन उदिवष्ट
पूर्तीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश
सारणीकर यांनी केले आहे.
-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment