मधकेंद्र योजनेतून उत्पन्नाची सुवर्णसंधी मधपेट्या, मधमाशी वसाहत, मधयंत्रांसाठी 50 टक्के अनुदान मधपाळांसाठी 10 दिवसांचे प्रशिक्षण

 

 

जालना, दि.16 (जिमाका):   मधपेट्या, मधमाशी वसाहत, मधयंत्रांसह 50 टक्के अनुदान; 10 दिवसांचे देणार प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येणारी मधकेंद्र (मधमाशा पालन) योजना शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उत्पन्न वाढविण्याची प्रभावी संधी ठरत आहे. दि. 18 जून 2019 च्या शासन निर्णयानुसार सुरू असलेल्या या योजनेचा उद्देश मधपाळांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. या योजनेतंर्गत प्रशिक्षण, आवश्यक साहित्य, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करुन दिले जात असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी दिली.

मधमाशी पालनातून मध व मेण विक्रीद्वारे चांगले उत्पन्न मिळते. तसेच मधमाश्यांच्या परागीभवनामुळे शेती पिकांच्या उत्पादनात्त 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ होते. रॉयल जेली, प्रोपोलिस आणि मधमाशांचे विष यांसारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांची विक्रीही करता येते. कमी जागा आणि कमी भांडवलात सुरू करता येणारा हा व्यवसाय शेतीला पूरक ठरतो. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मधपेट्या, मधमाशी वसाहत, मधयंत्रे व आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते. व्यवसायासाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते, तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने भरायची असते. योजनेत तालुकास्तरावर एक दिवसीय जनजागृती शिबिरे आयोजित केली जाणार असून प्रत्येक शिबिरात 50 शेतकरी किंवा मधपाळ सहभागी होऊ शकतील. नवोदित मधपाळांसाठी 10 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण, तर प्रगतीशील मधपाळ व संस्थांच्या सदस्यांसाठी महाबळेश्वर येथे 20 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दोन्ही प्रशिक्षणांदरम्यान राहण्याची व जेवणाची सुविधा मधमाशी पालनामुळे शेती पिकांच्या उत्पादनात 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ मंडळामार्फत मोफत उपलब्ध करून दिली जाईल. मात्र प्रशिक्षणापूर्वी लाभार्थ्याने स्वतःच्या वाट्याची 50 टक्के रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. याकरिता वैयक्तिक अर्जदार साक्षर, 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा असणे आवश्यक आहे. वतःची शेती असल्यास प्राधान्य दिले जाईल आणि 10 दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. प्रगतीशील मधपाळासाठी वय 21 वर्षांपेक्षा अधिक, किमान दहावी उत्तीर्ण व किमान एक एकर शेती असणे आवश्यक आहे. संस्था नोंदणीकृत असून किमान एक एकर जमीन व 500 चौ. फूट प्रशिक्षण इमारत असावी.

 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला, 7/12 व 8-अ उतारा (असल्यास), बैंक पासबुकची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र तसेच विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जालना यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. अधिक माहितीसाठी व अर्ज सादर करण्यासाठी इच्छुकांनी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मराठा पार्क इमारत, दुसरा मजला, विशाल कॉर्नर, छत्रपती संभाजीनगर चौफुली, जालना-431203 दुरध्वनी.क्रं. 02482-220628येथे संपर्क साधावा, मधुक्षेत्रिक अमोल कायंदे 9834941956 तसेच dviojalna@mskvib.org या ई-मेलवर संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-