भारतीय संस्कृती
ही विविधतेने नटलेली आहे. भारतात जवळपास 22 प्रमुख भाषा व 720 बोली बोलल्या जातात.
भारतात अनेक तऱ्हेचे व्यवसाय केले जातात. पण शेती हा भारतातील प्रमुख व्यवसाय आहे.
म्हणुनच भारताला ‘कृषी प्रधान देश म्हणुन सुध्दा ओळखले
जाते.’ शेतकरी भारताचा कणा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत
त्याचे 17 टक्के योगदान आहे. शेतकऱ्यांमुळेच
भारत आज अन्नाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. याशिवाय दरवर्षी खूप सार खाद्यान्न भारतातून
इतर देशांना निर्यात केले जाते.
"जय जवान,
जय किसान" या विचाराचा खरा अर्थ साकार करणारा अन्नदाता शेतकरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा
कणा आहे. स्वतःच्या कष्टाने तो संपूर्ण समाजाचे अन्नसुरक्षेचे दायित्व सांभाळतो. मात्र,
निसर्गाची अनिश्चितता, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि आर्थिक संकटांमुळे
अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने जाहीर
केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026 ही लाखो शेतकरी
कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
यंदा 1 जुलै
कृषी दिन, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरितक्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव
नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त ही योजना प्रत्यक्षात राबविण्यास सुरुवात होत आहे. कृषी
विकासासाठी त्यांनी दिलेल्या दूरदृष्टीपूर्ण योगदानाला ही योजना एक प्रकारे अभिवादन
करणारी ठरेल.
या योजनेअंतर्गत
जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची
रक्कम जमा होण्यास प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना
मोठा दिलासा मिळणार असून, नव्या उत्साहाने शेती करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल.
योजनेनुसार पात्र
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची कर्जमुक्ती देण्यात येणार
आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस)
योजना राबविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५०
हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे
कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून प्रोत्साहन मिळणार आहे.
योजनेची संपूर्ण
प्रक्रिया आधार क्रमांकावर आधारित आणि ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. महाआयटीच्या माध्यमातून
लाभार्थ्यांची संगणकीय पडताळणी करण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत,
संबंधित बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच गाव चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील. मोबाईल
संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने पारदर्शकता आणि
सुलभता अधिक वाढणार आहे.
योजनेचा लाभ
घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ओटीएस
योजनेतील लाभार्थ्यांनी शासनाचा लाभ मिळण्यापूर्वी स्वतःचा हिस्सा जमा करणे बंधनकारक
राहील. तसेच अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर
तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित
नाही. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा बँकांकडून पीककर्ज घेऊ शकतो, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा
अवलंब करू शकतो, सिंचन व यांत्रिकीकरणासाठी गुंतवणूक करू शकतो. त्यामुळे कृषी उत्पादन
वाढण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवसंजीवनी मिळणार आहे.शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या
सक्षम झाला तर शेती सक्षम होईल आणि शेती सक्षम झाली तर राज्य व देशाची अर्थव्यवस्था
अधिक बळकट होईल. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026'
ही केवळ कर्जमुक्तीची योजना नसून, बळीराजाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे आणि ग्रामीण विकासाला
नवी दिशा देणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना
-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment