विशेष लेख शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय : कर्जमाफीच्या नव्या निकषांमुळे हजारो कुटुंबांना मिळणार नवी संजीवनी

 

 

राज्यातील शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, तर कधी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अशा परिस्थितीत पीक घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज वेळेत फेडणे अनेकांना शक्य होत नाही. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 जाहीर केली आहे. मात्र सुरुवातीला काही निकषांमुळे अनेक पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

राज्य शासनाने काय बदल केले ?

राज्य शासनाने आता कर्जमाफीचे निकष अधिक व्यापक केले आहेत. विशेष म्हणजे 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ ?

नवीन आदेशानुसार खालील शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना-2019 चा लाभ घेतलेले शेतकरी.

1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 दरम्यान घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज.

पुनर्गठित किंवा रिफायनान्स केलेले पीककर्ज.

30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेले कर्ज.

31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेले कर्ज.

सर्व बँकांमधील एकूण थकबाकी दोन लाख रुपयांपर्यंत असलेले शेतकरी.

किती मिळणार कर्जमाफ ?

योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. ही रक्कम मूळ कर्ज आणि व्याजासह असलेल्या थकबाकीवर लागू होईल.

OTS बाबतही दिलासा

पूर्वी एकरकमी समझोता (OTS) केलेल्या शेतकऱ्यांबाबत काही निर्बंध होते. शासनाने ते हटविल्याने अधिक शेतकरी योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत.

 

प्रोत्साहनपर लाभाची अट रद्द

योजनेतील प्रोत्साहनपर लाभासाठी असलेली सन 2026-27 ची अटही शासनाने वगळली आहे. त्यामुळे लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

हा निर्णय का महत्त्वाचा ?

राज्यात अनेक शेतकरी 2019 मध्ये कर्जमाफी घेतल्यानंतरही सलग नैसर्गिक संकटांमुळे पुन्हा कर्जबाजारी झाले. अशा शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळणे अन्यायकारक असल्याची मागणी विविध शेतकरी संघटनांनी केली होती. आता राज्य शासनाने त्यांची दखल घेत निकष बदलले आहेत.

शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल ?

या निर्णयामुळे हजारो नव्हे तर लाखो शेतकरी पुन्हा कर्जमाफीसाठी पात्र होणार आहेत. बँकांच्या थकबाकीचा ताण कमी होईल, नवीन पीककर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि शेतीत नव्याने गुंतवणूक करण्याची संधी निर्माण होणार आहेत.

-*-*-*-*-*-