जिल्हाधिकारी कार्यालयात दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी शपथ

 

जालना,दि.22(जिमाका):  माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त दि. २१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी शपथ घेण्यात आली.

 यावेळी नायब तहसिलदार तुषार निकम, सतिश तायडे, किशोर तायडे, महसुल सहायक याया पठाण, रवी हेलगट, अनिल शिंगाडे, राहुल खंदारे, संपदा कुलकर्णी, शिल्पा मगरे, सविता भोकरे, पांडे आदी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*-*-

अपंग प्रशिक्षण केंद्रात 30 जून पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

  

 जालना,दि.22(जिमाका):  दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे मार्फत शासन मान्यता प्राप्त तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण केंद्र, देगलूर या संस्थेत म.रा. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण परीक्षा मंडळ मुंबई मार्फत मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमासाठी 18 ते 40 वयोगटातील दिव्यांग (अस्थिव्यंग, मुकबधीर, अंध, मतिमंद) मुला- मुलींना प्रवेश देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात विद्युत तारतंत्री, सर्व्हिसिंग ऑफ इलेक्रिर क डोमेस्टिक ऍप्लायंसेस, मोबाईल रिपेअरिंग अँड सर्व्हिसिंग, फिटर, एलिमेंट ऑॅफ कॅप्म्युटर इंजीनिअरिंग, कॉम्प्युटर ऑपरेशन विथ एम.एस. ऑफिस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी, कॉम्प्युटर अकाँटिंग व ऑफिस ऑटोमेशन व अरबत्ती, खडू, धुप बनवणे इत्यादी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यात येत आहे. तरी इच्छुक दिव्यांग (अस्थिव्यंग, मुकबधीर, अंध, मतिमंद) मुला- मुलींनी किंवा पालकांनी दि 30 जुन 2026 पर्यंत  तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण केंद्र,भायेगाव रोड, देगलूर ता. देगलुर जि. नांदेड मो. नं. 9960900369,9403207100,7378641136 येथे पत्रव्यवहार करावे किंवा समक्ष भेटण्याचे आवाहन प्राचार्यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांचे कलम 37 (1) व (3) अन्वये आदेश जारी

  

     जालना दि. 22 (जिमाका) :-   जिल्ह्यात दि.27 मे 2026  रोजी  बकरी ईद (चंद्र दिवस पुढे किंवा माग्र), ‍दि.28 मे 2026 रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती दि. 31 मे 2026 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जयंती, सण उत्सव साजरे होणार आहेत. तसेच दि. 31 मे 2026 रोजी एम.पी.एस.सी. चया परीक्षा होणार आहे. सदर सण, उत्सव जयंतीच्या अनुषंगाने जालना जिल्ह्यात व शहरात मिरवणुका व विविध कार्यक्रम आयोजित होतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक एकत्र येत असतात.

     तसेच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण बचाव व धनगर समाज एस. टी. प्रवर्गात समाविष्ठ करावे या अनुषंगाने  जालना जिल्ह्यात विविध प्रकारचे आंदोलन कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे अनुचित प्रकार घडून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो.

     तसेच महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी व विरोधकात एकमेकांविरुध्द गटबाजी व आरोप प्रत्यारोप विविध कारणांवरुन सुरु आहेत. तसेच शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासाठी विविध संघटनाकडून आत्मदहन,उपोषण, धरणे मोर्चे, निर्दशने, रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारतायेत नाही. 

        त्यामुळे अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना यांना प्राप्त अधिकारानुसार पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) अन्वये शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या कर्मचा-यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास शस्त्रे, लाठ्या, सोटे, बंदुके, तलवारी , भाले, चाकु व इतर शरीरास इजा अथवा अपाय करणा-या वस्तु जवळ बाळगणार नाही. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक वस्तु जवळ बाळगणार नाही. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. व्यक्तींचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. आवेषी भाषण, अंगविक्षेप,विडंबनापर नकला करणार नाही  आणि सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा कोणतीही वस्तु बाळगणार नाही.

 

   तसेच  अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना यांना प्राप्त अधिकारानुसार पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये  पाच किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे.

 

     हा आदेश कामावरील कोणताही ‍ अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागु होणार नाही.  तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतुर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा, मोर्चा यांना लागु राहणार नाही.

       हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्यासाठी दि.23 मे  2026 रोजीच्या 6.00 वाजेपासुन ते  दि. 5 जुन 2026   रोजीचे रात्री 12.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

                                                                    -*-*-*-*-*-     

जालना शहरातील चार परीक्षा केंद्रांभोवती 200 मीटर परिसरात जमावबंदी लागू · 31 मे रोजी परीक्षा केंद्र परिसरात कलम 163 लागू

  

जालना,दि.21(जिमाका): महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 च्या पार्श्वभूमीवर शहरातील चार परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 अंतर्गत जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. हा आदेश दि. 31 मे, 2026 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 ही परीक्षा 31 मे रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 12 आणि दुपारी 3 ते सायंकाळी 5 या वेळेत आयोजित करण्यात आली आहे. परीक्षेदरम्यान जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच परीक्षेच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.

ज्या परीक्षा केंद्रांच्या 200 मीटर परिसरात हा आदेश लागू राहणार आहे, त्यामध्ये पुढील केंद्रांचा समावेश आहे :

1)    बद्रीनारायण बारवाले कॉलेज, न्यू एमआयडीसी परिसर, औरंगाबाद रोड, जालना

2)   मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, अंकुशराव टोपे कॉलेज, मोतीबाग ओव्हरब्रिजजवळ, जालना

3)    आर.जी.बागडिया आर्ट्स, एस.बी. लाखोटिया कॉमर्स अँड आर. बेनझोनजी सायन्स कॉलेज (जेईएस कॉलेज), दुर्गा माता रोड, जालना

4)  राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय, देऊळगाव राजा रोड, जालना

आदेशानुसार परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षा काळात सर्व सार्वजनिक लाऊडस्पीकर, ध्वनिवर्धक यंत्रणा आणि तत्सम साधनांच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले असून संबंधित आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अपर जिल्हादंडाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी कळविले आहे.

-*-*-*-*-

 

जालना तहसील कार्यालयातील महसूल विभागाच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

  जालना,दि.20(जिमाका): जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी तसेच विविध प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आज तहसील कार्यालय, जालना येथील महसुल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

 यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी विशेष सखोल पुर्नरिक्षण कार्यक्रम (SIR) अंतर्गत निवडणूक विषयक कामकाजाचा आढावा घेला. मतदार यादी अद्ययावत करणे, पात्र मतदारांची नोंदणी व त्रुटी दूर करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना दक्ष राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच जनगणना प्रक्रियेचा आढावा घेत जनगणनेचे काम अचूक व वेळेत पूर्ण करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना केल्या. तसेच शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण हटविणे आणि सिलींग जमिनींसंदर्भातील प्रकरणांचाही सविस्तर आढावा घेत, शासकीय जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सुरू कामांचा आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सुलभ दळणवळणासाठी पाणंद रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच प्रलंबित सिलींग प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याचे निर्देश दिले.  

यावेळी बैठकीस जालना तहसीलदार छाया पवार, नायब तहसिलदार यांच्यासह तहसील कार्यालयातील विविध विभागांचे कर्मचारी, मंडळ अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

 

-*-*-*-*-*-

जालना जिल्ह्यासाठी 8 हजार 515 कोटींच्या वार्षिक पत आराखड्याचे प्रकाशन · पीक कर्ज, कृषी व एमएसएमई क्षेत्राला प्राधान्य · वार्षिक पत आराखड्यात बँकांची 101 टक्के उद्दिष्टपूर्ती

 

 

जालना,दि.20(जिमाका): सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा 8 हजार 515 कोटी रुपयांचा वार्षिक पत आराखडा (Annual Credit Plan) जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

यावेळी बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. के. कनवारिया हे सह-अध्यक्ष म्हणून तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे एलडीओ निशांत यादव, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपविभागीय प्रमुख जीवन पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर, श्री. कायंदे, उपनिबंधक पी.बी. वर्खेडे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे जिल्हा व्यवस्थापक शैलेश चौधरी तसेच विविध बँका व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी माहिती देतांना बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी सांगितले की, मागील वर्षीचा पत आराखडा 7 हजार 770 कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या आराखड्यात सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या पत आराखड्यात प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाटपासाठी 5 हजार 515 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये पीक कर्जासाठी 1 हजार 820 कोटी रुपये तर कृषी क्षेत्रासाठी एकूण 3 हजार 052 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी 2 हजार 220 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

बैठकीच्या प्रारंभी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजनांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांचा जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील कामगिरीचा आढावा घेताना, वार्षिक पत आराखड्यांतर्गत बँकांनी 4 हजार 870 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 4 हजार 901 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून 101 टक्के उद्दिष्टपूर्ती साधल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी चालू आर्थिक वर्षात पीक कर्ज उद्दिष्टपूर्तीकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या. प्रस्तावित कर्जमाफी योजनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व बँकांनी आवश्यक तयारी ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच CMEGP व PMFME योजनांतील प्रस्ताव किरकोळ कारणांमुळे नामंजूर न करता अर्जदारांना योग्य मार्गदर्शन करून प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीदरम्यान CMEGP योजनेंतर्गत जवळपास 80 टक्के प्रस्ताव नामंजूर होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी एचडीएफसी बँक तसेच इतर बँकांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा उद्योग केंद्राने प्रस्ताव बँकांकडे पाठविण्यापूर्वी त्यांची योग्य छाननी करावी, असे मत व्यक्त केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासगी बँका व जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी समन्वयाने बैठक घेऊन नामंजुरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरणाबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मत्स्य विभाग व दुग्ध विकास विभागाने बँकांच्या समन्वयाने विशेष शिबिरे आयोजित करून या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना अधिकाधिक प्रमाणात केसीसीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

युनियन बँक ऑफ इंडिया, रामनगर शाखेमधील मत्स्यव्यवसाय केसीसी खात्यांतील थकीत व नूतनीकरण प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण अधिक असल्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. त्यावर सहाय्यक मत्स्य आयुक्तांनी संबंधित बँकांना केसीसी वसुलीसाठी सहकार्य करावे तसेच प्रलंबित खात्यांच्या नूतनीकरणासाठी समन्वय साधावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.

-*-*-*-*-*-*-

भारत सरकार पोस्टमॅट्रीक शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे आवाहन

  

जालना,दि.20(जिमाका): महाडिबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरीता शैक्षणिक वर्ष 2021-22,2022-23,2023-24,2024-25  या कालावधीतील भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती  राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क (फ्रिशिप) प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता विद्यावेतन या सर्व योजनांची 1 हजार 100   अर्ज अद्यापि विद्यार्थी व महाविद्यालयास्तरावर प्रलंबित आहेत. सदर अर्ज निकाली काढण्याबाबत वारंवार कार्यालयामार्फत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तथापि अजूनही अर्ज प्रलंबित असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असलेली उदासीनता यावरुन दिसून येते.

जिल्‍ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी, आपल्या स्तरावरील शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ते 2024-25 या कालावधीत प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत तसेच विद्यार्थी स्तरावरील प्रलंबित अर्जाबाबत विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून विद्यार्थी स्तरावरील अर्ज दि. 24 मे 2026 पर्यंत निकाली काढण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त, समाजकल्याण राजू एडके यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-