- मराठा समाजाच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक,
उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन
- प्राप्त अर्जांपैकी ९९.९ टक्के अर्ज मंजूर; एकही अर्ज प्रलंबित नाही
- महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरांचा लाभ
घेण्याचे आवाहन
- अंतरवाली सराटीच्या विकासावर लक्ष देणार
जालना,दि.10(जिमाका)
: कुणबी, कुणबी-मराठा आणि
मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याची कार्यपद्धती निश्चित
करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने
केलेल्या अभिलेख तपासणीत जालना जिल्ह्यात एकूण ५ हजार २७ नोंदी आढळल्या आहेत. या
नोंदींच्या आधारे जिल्ह्यात प्राप्त १८ हजार २९५ अर्जांपैकी १८ हजार २७६ अर्ज
मंजूर करून जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. मंजूर अर्जांचे प्रमाण ९९.९
टक्के आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी
पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य शासनाने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या १५
मागण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे श्री. जरांगे पाटील यांनी
उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार
परिषदेत मराठा-कुणबी समाजाच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन व जिल्हा
प्रशासनाने मागील तीन वर्षांत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
सामाजिक सलोखा कायम राखण्यावर भर
महाराष्ट्र हे प्रगतिशील, आधुनिक आणि विकासाभिमुख
राज्य आहे. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांनी मतभेद टाळून शिक्षण, कौशल्यविकास, रोजगार आणि सर्वांगीण विकासावर
लक्ष केंद्रित करावे. मानवता ही प्रत्येकाची पहिली ओळख असली पाहिजे. जिल्ह्यातील
तीन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सामाजिक सलोखा आणि मानवतेचा संदेश देणारी दैनंदिन
प्रार्थना करत आहेत, असे जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल
यांनी सांगितले.
श्री. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याची
तपासणी आणि उपचारांसाठी वैद्यकीय पथक चोवीस तास कार्यरत आहे. त्यांची प्रकृती
डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली आहे. शासनाने विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले
असून, उर्वरित
प्रकरणांवर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही सुरू आहे. प्रत्येक प्रशासकीय
कार्यवाही निर्धारित कायदेशीर प्रक्रियेतच पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे श्री.
जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी
श्रीमती मित्तल यांनी केले.
श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, कायदा व
सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सज्ज आहे. जिल्ह्यात अवैध
मद्यविक्रीविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येत असून, नऊ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. परिसरातील
मद्यबंदी पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहणार आहे. अंतरवाली सराटी गावातील शाळा,
अंगणवाडी आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष लक्ष
केंद्रित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्ज नामंजूर होण्याचे प्रमाण नगण्य
श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, निवृत्त
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने केलेल्या अभिलेख
तपासणीनंतर प्राप्त नोंदीच्या आधारे प्राप्त १८ हजार २९५ अर्जांपैकी १८ हजार २७६
अर्ज मंजूर केले असून उर्वरित १९ अर्जांमध्ये इतर जिल्ह्यांतील पुरावे असल्याने ते
नामंजूर करण्यात आले. अर्ज नामंजूर होण्याचे प्रमाण केवळ ०.१ टक्का आहे. सध्या
जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी एकही अर्ज प्रलंबित नाही. तालुकानिहाय मंजूर
अर्जांमध्ये जालना तालुक्यात १ हजार ३४०,
बदनापूर १ हजार ४३६, अंबड ३ हजार १८५,
घनसावंगी ५४०, भोकरदन ६ हजार ३१८,
जाफ्राबाद ९९४, परतूर २ हजार ४१८ आणि
मंठा तालुक्यात २ हजार ४५ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.
हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार ३७७ प्रमाणपत्रांचे
वितरण
दि. २ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार
हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे जिल्ह्यात एकूण ४२१ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ३७७
अर्ज मंजूर करून प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले, तर ४४ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. या
प्रक्रियेतील एकही अर्ज सध्या प्रलंबित नाही.
समितीच्या तपासणीत आढळलेल्या सर्व नोंदी आणि
नोंदींची यादी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या सूचना फलकांवरही
संबंधित याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरे
पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे सुलभतेने
उपलब्ध करून देण्यासाठी दि. १० ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत महसूल मंडळनिहाय
विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये आवश्यक पुराव्यांसह
कागदपत्रे सादर करून पात्र नागरिकांनी अर्ज करावा, असे आवाहन श्रीमती मित्तल यांनी यावेळी केले.
आज दि. १० सप्टेंबर रोजी जालना जिल्हयातील
देवमुर्ती,सावंगी
तलाव (जालना), बदनापूर,(बदनापूर)
, अंबड (अंबड) , कुंभार पिपळगाव , राणी उंचेगाव (घनसावंगी), आष्टी, (परतूर) ,पांगरी गोसावी (मंठा), आन्वा, दानापूर,
पिंपळगाव रेणूकाई (भोकरदन) ,माहोरा(जाफ्राबाद) अशा एकुण
१२ महसूल मंडळात शिबीर आयोजीत करण्यात आलेले आहे. सदर शिबीरात आतापर्यंत 22 अर्ज प्राप्त
झाल्याबाबत प्राथमिक माहिती असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पात्र नागरिकांनी उपलब्ध नोंदी तपासून आवश्यक
पुरावे आणि कागदपत्रांसह विशेष शिबिरांमध्ये अथवा संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज
सादर करावा, असे
आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी यावेळी केले.
एसईबीसी आरक्षणांतर्गत ३५ हजार ९८१ प्रमाणपत्रे
जालना जिल्ह्यात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या
१० टक्के एसईबीसी आरक्षणानुसार वर्ष २०२४ ते २०२६ या कालावधीत एकूण ३५ हजार ९८१
प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. यामध्ये २०२४ मध्ये १० हजार ३५, २०२५ मध्ये १६ हजार १८० आणि
२०२६ मध्ये ९ हजार ७६६ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.
तालुकानिहाय जालना येथे ५ हजार १७५, बदनापूर ३ हजार २०, भोकरदन ७ हजार ७५, जाफ्राबाद ३ हजार ५४१,
परतूर ५ हजार ३००, मंठा ३ हजार ४००,
अंबड ४ हजार ६४८ आणि घनसावंगी तालुक्यात ३ हजार ८२२
प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जात पडताळणीची १ हजार १६ प्रकरणे वैध
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे एकूण १
हजार ६६४ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १ हजार १६ प्रकरणे वैध ठरविण्यात आली आहेत.
२३ प्रकरणे अवैध ठरली असून, आवश्यक पुरावे व त्रुटींची पूर्तता न केल्याने १३३ प्रकरणे निकाली
काढण्यात आली आहेत. सध्या ४९२ अर्ज पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ४७३
अर्ज ९० दिवसांच्या आतील, तर १९ अर्ज ९० दिवसांपेक्षा
अधिक कालावधीतील आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा नियमानुसार
लवकरात लवकर निपटारा करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या असल्याचे
त्यांनी यावेळी सांगितले.
तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाईन
कुणबी जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील नागरिकांच्या
अडचणी आणि तक्रारी सोडविण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांची नोडल अधिकारी
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ०२४८२-२२३१३२ हा
हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०
ते सायंकाळी ६ या वेळेत नागरिकांना या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल, असे आवाहन
जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी दिले.
विद्यार्थी व युवकांसाठी शासनाचे विविध निर्णय
शासनाने ७ सप्टेंबर रोजी मराठा-कुणबी समाजातील
विद्यार्थी आणि युवकांच्या हितासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी राज्यस्तरावर २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात
आली आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत शिक्षण शुल्क थेट संबंधित विदेशी
विद्यापीठांना अदा करण्यात येणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार
असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
तसेच १ ऑक्टोबरपासून मराठा-कुणबी समाजातील १
हजार ४४० युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणातून एक हजारांपेक्षा
अधिक युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा असल्याचेही
त्यांनी यावेळी सांगितले.
****
