जालना,दि.25
(जिमाका) : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे श्रेणीवाद व नियंत्रण) अधिनियम,
2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील
बांधकाम नियमाधीन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. जालना जिल्हयातील महानगरपालिका, नगरपालिका
व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर
2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित
करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना जालना यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट
इंजिनियर यांचेमार्फत प्रस्ताव दाखल करणेसाठी दिनांक 30 जून, 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात
आलेली आहे.
तरी जालना जिल्हयातील नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की,
जालना जिल्हयातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून
उर्वरित ग्रामीण भागातील दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत
भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी दिनांक 30 जुन, 2026 पुर्वी
विहीत कागदपत्रासह प्रस्ताव गुंठेवारी कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथे दाखल
करावे. तसेच उपरोक्त प्रमाणे मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास अशी अनधिकृत विनापरवाना
बांधकामे पाडणेची कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व नागरिकांनी नोंद घेण्याचे आवाहन
प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष), तथा उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे
केले आहे.
-*-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment