जिल्ह्यात प्राणी कल्याण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी - जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

 

 

जालना, दि.9 (जिमाका) : नागरिकांनी पाळीव व वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या मनात भूतदया असली पाहिजे. गोवंशाचे रक्षण, संगोपन व संवर्धनासाठी नागरिकांचे सहकार्य व योगदान आवश्यक आहे. तरी जिल्ह्यात विविध प्राण्यांचे छळ होवू नये, यासाठी जिल्ह्यात प्राणी कल्याण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.

जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी जालना त्रैमासिक सभा मंगळवार दि.9 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 1 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उपायुक्त डॉ. प्रशांत चौधरी, पशुसंवर्धनचे सहायक आयुक्त डॉ.संदीप पाटील यांच्यासह संबंधित विभागाचे शासकीय सदस्य व अशासकीय सदस्यांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा 1960 नूसार कोणत्याही प्राण्याचे पालकत्व धारण करणाऱ्या व्यक्तीने त्या प्राण्याची काळजी घेणे व त्यांना अनावश्यक वेदना व त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. तसेच वेदनादायी पध्दतीने प्राण्यांना हाताळणे किंवा वाहनातून घेवून जाणे यालाही प्रतिबंध करण्यात  आलेला आहे. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असे सांगून जिल्ह्यातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्याबाबतही ठोस पाऊले उचलावी, असे निर्देशही संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

 या बैठकीत विविध प्राणी कल्याण विषयीच्या कामकाजाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.  जंगली पक्षी व स्‍थलांतरीत पक्षी यांच्या शिकारीबाबत कायदेशीर कारवाईबाबत उपाययोजना करणे,  प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा 1960, महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायदा 1976, गायींची कत्तल करण्यास मनाई, अनुसूचित प्राण्यांच्या कत्तलीवरील निर्बंध, शास्ती, या अधिनियमातील सर्व अपराध हे दखलपात्र आहेत, महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995, गोवंशाच्या (गाय, वळु, बैल) कत्तलीस मनाई, शिक्षेची तरतुद तसेच दि.4 मार्च 2015 पासून राज्यात गाय, वासरे, बैल व वळु या संपुर्ण गोवंशाची कत्तल करण्यास बंदी असल्याने या विभागाने जनावरांची कत्तलपुर्व तपासणी प्रमाणपत्र  देणे पूर्णत: बंद केले आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उपायुक्त डॉ. प्रशांत चौधरी यांनी यावेळी दिली. तसेच जिल्ह्यात महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 तसेच प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा 1960 चे उल्लंघन होत असल्यास, गोवंशाची कत्तल अथवा वाहतुक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास तात्काळ जवळच्या पोलिस ठाणे, पोलिस नियंत्रण कक्ष, पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क  साधावा. तसेच अधिक माहितीसाठी पशुसंवर्धन विभागाने टोल फ्री क्र. 1800 233 0418  हा उपलब्ध करुन दिलेला आहे. जनावरांची वाहतुक करण्यासाठी स्वास्थ प्रमाणपत्र तसेच वाहतुक प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक आहे. अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

-*-*-*-*-