जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांना आता सीमांकनासह विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार

 

 

जालना दि. 2 (जिमाका) :- शेतकऱ्यांसाठी शेतामध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी आदि कामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहचविण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे अत्यंत आवश्यक आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पायमार्ग, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग, गाडीमार्ग या रस्त्यांचे सीमांकन करणे व त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्याची कार्यपध्दती शासन निर्णयानूसार ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांना आता सीमांकनासह विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी दिली.

प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), महसूल सेवक (कोतवाल) आणि गावचा पोलिस पाटील यांच्या मदतीने शेत रस्त्याचे नाव, तपशिलासह नमुद रस्त्यांची यादी तयार करतील. यासाठी प्रत्येक गावात सज्जामध्ये स्थानिक नागरिकांसह शिवार फेरी आयोजित करण्यात येईल. या यादीमध्ये गाव नकाशावर नोंद असलेले वापरातील तसेच अतिक्रमण झालेल्या सर्व रस्त्यांची नोंद प्रपत्र क्र.1 मध्ये घेण्यात येईल. वापरात असलेले परंतू गाव नकाशावर नाहीत अशा रस्त्यांचा तपशिल यादीमध्ये प्रपत्र क्र.2 मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.  गावनिहाय तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची प्राथमिक यादी ग्रामसभेमध्ये सर्व ग्रामस्थांच्या माहितीसाठी ठेवण्यात येईल. ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर अंतिम झालेली यादी ग्रामसभेच्या ठरावासह तहसीलदार यांच्याकडे सादर करण्यात येईल. यावेळी रस्त्यांची मोजणी व सीमांकनासाठी आवश्यक असलेले शुल्क भूमि अभिलेख विभागाकडून आकारले जाणार नाही.  तसेच सीमांकन केलेल्या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्याबाबत यापुर्वीच्या सुचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तर अतिक्रमित रस्ते निष्कासित करतांना मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 चे कलम 5 अन्वये अतिक्रमण प्रस्तावामध्ये संबंधितांना सुनावणीची नोटीस देण्यात येईल. सुनावणीची नोटीस बजावणी केल्यानंतर संबंधित पक्षकारांची मंडळ अधिकारी यांच्याकडून सुनावणी  घेण्यात  येईल.

तालुकास्तरीय समितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष,  गटविकास अधिकारी व तालुका अधिक्षक भुमि अभिलेख आणि पोलिस निरीक्षक हे सदस्य असतील तर तहसीलदार हे सदस्य सचिव असणार आहेत. ज्या ठिकाणी रस्ते अतिक्रमण केले आहे, अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांची बैठक घेवून शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात येईल. तयार करण्यात  आलेल्या रस्ता विशेष यादीतील रस्त्यांचे उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांच्या कार्यालयामार्फत सीमांकन करण्यात येईल. याप्रमाणे प्रकरण निकाली लागत नसल्यास अशा ठिकाणी नियमानूसार पोलिस यंत्रणेची मदत घेण्यात येणार आहे. असेही कळविले आहे.

-*-*-*-*-