जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जालना जिल्ह्याच्या 359 कोटी 24 लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी · पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

जालना, दि.23 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या सन 2026-27 यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 359 कोटी 24 लाखांच्या प्रारूप आराखडयास आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा जालना पालकमंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली.

जालना जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. आजच्या बैठकीला यावेळी खासदार कल्याण काळे, आमदार सर्वश्री राजेश राठोड, अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे, संतोष दानवे, हिकमत उढाण, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., पोलिस अधिक्षक अजयकुमार बन्सल, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जालना जिल्ह्याच्या 2026-27 च्या 778 कोटी 97 लाखाच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येणार आहे. यावेळी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सन 2025-26 च्या मंजूर आराखड्यातील 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी आज येथे दिले.

शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा 2026-27 चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना  (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीन्ही घटकांना मिळून सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 438 कोटी 21 लाखांची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 729 कोटी 66 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 76 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी 2 कोटी 97 लाख असे एकुण 808 कोटी 63 लाखांची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी शासनाने 359 कोटी 24 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 76 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी 2 कोटी 97 लाख रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे.

तर सन 2025-26 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चे 436 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेचे 76 कोटी, आदिवासी उपयोजनेचे 2 कोटी 97 लाख रुपयाचा निधी जिल्ह्यातील सर्व शाखांना मार्च अखेरपर्यंत खर्च करायचे आहेत. या निधीपैकी आतापर्यत केवळ 43.55 टक्के निधी खर्च झाला असून, जिल्हा यंत्रणेला तीन्ही योजनेतील उर्वरित निधी पुढील दोन महिन्यात खर्च करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या 132 कोटी 72 लाख रुपयांपैकी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 46 कोटी 53 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 10 कोटी 25 लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी 1 कोटी 02 लाख असे एकुण 57 कोटी 80 लाख रुपयाचा निधी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीच्या 43.55 टक्के निधी खर्च झाला आहे. तरी सर्व संबंधीत यंत्रणांनी उर्वरित दोन महिन्यात विविध विकासकामावर खर्च वेळेत करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

तत्पूर्वी, आज पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये उर्वरित निधी येत्या दोन महिन्यात खर्च करावा, राहिलेल्या प्रशासकीय मान्यता वेळेत कार्यवाही पूर्ण करावी, वन विभागाने केलेली वृक्ष लागवड, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद  समाज कल्याण विभाग, आरोग्य केंद्र, रस्त्यांची कामे, लोप्रतिनीधींच्या मतदार संघातील कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी मंजुरी या विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणीबाबत यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित खासदार-आमदारांनी चर्चा केली.   

प्रारंभी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना पुण्यातील अजिंक्य डी वाय पाटील विद्यापीठाच्यावतीने मानद डॉक्टरेट पदवी देवून सन्मानित करण्यात आले, त्याबद्दल आजच्या बैठीकीत सर्व लोकप्रतिनीधींनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देवून अभिनंदन केले.

बैठकीचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकुणी यांनी केले. यावेळी बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांचे प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-