जिल्हा न्यायालयाची "राष्ट्रासाठी मध्यस्थी" विशेष मोहीम

 

जालना दि.4 (जिमाका) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार "राष्ट्रासाठी मध्यस्थी" ही विशेष मोहिम देशभरामध्ये राबविण्यात येत आहे. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा जलद निकाल, न्यायप्रक्रियेवरील येणारा ताण कमी करणे व पक्षकारांमध्ये परस्पर समजुतीने न्याय मिळवून देण्याकरिता जिल्हामध्ये 1 जुलै 2025 पासून ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत या 90 दिवसांच्या कालावधीमध्ये या विशेष मोहिमेअंतर्गत जिल्हा न्यायालय, कौंटुबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, ग्राहक तकार आयोग व तालुका स्तरीय न्यायालयामध्ये या विशेष मोहिमे अंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे मध्यस्थीच्या माध्यमातुन समजुतीने व सामंजस्याने सोडविण्यात यावे व पक्षकारांना याचा फायदा व्हावा हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना यांच्या मार्गदर्शनाखाली जालना न्यायीक जिल्हा राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ही विशेष मध्यस्थी मोहिम 1 जुलै 2025 पासुन प्रभाव पिणे राबविण्यात येत आहे. या मोहिमे अंतर्गत न्यायालयातील प्रलंबित असलेले मोटार अपघात भरपाई प्रकरणे, वैवाहिक वाद, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणे, धनादेश न भरण्याचे प्रकरणे व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवाविषयक वाद प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, ग्राहक तकार मंचाकडील प्रकरणे, कर्ज वसुली प्रकरणे, जमीन मालमत्ता वाटप प्रकरणे, घरमालक व भाडेकरू वाद प्रकरणे, जमीन संपादन प्रकरणे तसेच इतर नागरी प्रकरणे मध्यस्थीसाठी ठेवले जाऊ शकतात. अशी माहिती जिल्हा विधीसेवा प्राधिकारण यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.