जालना जिल्ह्याचा वार्षिक कर्ज योजना आरंभ; प्राथमिकता क्षेत्रात 91 टक्के कामगिरी

 

 

जालना, दि. 14 (जिमाका) :  वर्ष 2025  या आर्थिक वर्षासाठी 7 हजार 770  कोटीं रुपयांच्या  वार्षिक कर्ज योजनेचा शुभारंभ  अपर जिल्हाधिकारी रिता मैत्रेवार यांच्या हस्ते  दि.11 जुलै 2025 रोजी जिल्हाधिकारी  कार्यालयात करण्यात आला. या  कार्यक्रमाअंतर्गत  मार्च 2025  अखेरच्या  तिमाहीसाठी  जिल्हा सल्लागार  समितीची  बैठक अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती मैत्रेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीत बँकांच्या 2024-25  मधील कामकाजाचा आढावा  घेण्यात  आला.  विशेषतः  पीक  कर्जवाटपासह  मुख्यमंत्री रोजगार  निर्मिती  योजना (CMEGP),  प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना,  पंतप्रधान रोजगार योजना (PMEGP), पीएम-फॉर्मलायझेशन  ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग  एंटरप्राइजेस (PMFME),  शेती  पायाभूत सुविधा  निधी (AIF),  महाराष्ट्र राज्य  ग्रामीण  जीवनोन्नती  अभियान (MSRLM)  व  स्वयं सहाय्यता गट (SHG)  यासारख्या  योजनांचा आढावा  घेण्यात  आला.

अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी बैठकीचे संयोजन करताना 2024-25  मधील  प्राथमिकता  क्षेत्रातील  एकूण 4 हजार 270  कोटीच्या  उद्दिष्टाच्या  तुलनेत  3 हजार 884  कोटींची 91 टक्के कामगिरी झाल्याची  माहिती  दिली.  पीक  कर्जातील  बुडीत  कर्जांचे  प्रमाण वाढणे आणि  नुतनीकरणाची  कमी  दर  ही मुख्य  कारणे  अपूर्ण  कामगिरीसाठी  कारणीभूत  असल्याचे  त्यांनी  नमूद  केले.

जिल्ह्यातील  बँकिंग  सेवा  तुलनेने  कमी  असून  एका  बँक  शाखेमागे सरासरी  9 हजार 600 लोकसंख्या येते, जे की महाराष्ट्र  राज्याच्या  6 हजार 326 लोकसंख्येच्या  सरासरीपेक्षा  कमी  बँकिंग  सुविधा  दर्शवते.  याबाबत  अपर  जिल्हाधिकारी  व  रिझर्व  बँकेचे लीड  डिस्ट्रिक्ट  ऑफिसर अक्षय  गोंदेंवार  यांनी  जिल्ह्यात  अधिक   शाखा  सुरू  करण्याचे  आवाहन  बँकांना  केले.

महाराष्ट्र  ग्रामीण  बँक प्रादेशिक व्यवस्थापक एम. जे. पाटील  यांनी  जिल्ह्यातील  शेती  कर्जातील  बुडीत  कर्जाच्या  वाढत्या  प्रमाणामुळे नफा  घटल्याचे  स्पष्ट  केले. बैठकीदरम्यान  विविध  योजनांमधील  उत्कृष्ट  कामगिरी  करणाऱ्या बँकांचा अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती मैत्रेवार यांच्या  हस्ते गौरव करण्यात आला.

 महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना पीक कर्ज, पीएमएफएमई व सीएमईजीपी अंतर्गत चांगल्या कामगिरीबद्दल सन्मानित करण्यात आले.  बँक ऑफ महाराष्ट्र ला पीएम विश्वकर्मा योजनेतील सर्वोच्च वाटपासाठी,  पंजाब  नॅशनल  बँकेला  सीएमईजीपीमधील  चांगल्या  कामगिरीसाठी, एचडीएफसी  बँकेला  महिला  स्वयं सहाय्यता  गटांमधील  (MSRLM)  उत्कृष्ट   कार्याबद्दल  सन्मानित  करण्यात  आले.

आर-सेटी  संचालक गिरीश सुलताणे यांनी बँकांना आवाहन  केले  की  त्यांनी  आरसेटीमधून  प्रशिक्षित  उमेदवारांना  मुद्रा, CMEGP, PMEGP,  पीएमएफएमई  व अन्य  योजनांच्या  माध्यमातून आर्थिक  मदत  करून  उद्दिष्ट  पूर्ण  करावे.   अपर जिल्हाधिकारी  मैत्रेवार  यांनी  बँकांना  व शासनाच्या विविध  यंत्रणांना  आवाहन  केले की,  तालुका स्तरावरील  यंत्रणांचा उपयोग करून शासकीय  योजनांची  प्रभावी  अंमलबजावणी  व अडचणी सोडवाव्यात. भारत  सरकारच्या  वित्तीय  सेवा  विभागाच्या  निर्देशानुसार  जालना जिल्ह्यातील  प्रत्येक  गावात  दि. 1 जुलै पासून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वित्तीय समावेशन शिबिरे आयोजित  करण्यात येत आहेत. या  शिबिरांदरम्यान  प्रधानमंत्री  जीवनज्योती  विमा  योजना  (PMJJBY),  प्रधानमंत्री  सुरक्षा  विमा  योजना (PMSBY),  अटल पेन्शन योजना(APY) आणि प्रधानमंत्री  जनधन योजना  (PMJDY) अंतर्गत  नागरिक व शेतकऱ्यांनी  नाव नोंदणी करावी, असेही सांगितले. या बैठकीस ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक श्री.  पठारे,  महाराष्ट्र ग्रामीण बँक  प्रादेशिक व्यवस्थापक एम. जे. पाटील, विविध  बँकांचे  प्रतिनिधी  व संबंधित यंत्रणेचे  अधिकारी  मोठ्या  संख्येने  उपस्थित  होते.

-*-*-*-*-