जालना, दि.30 (जिमाका) :- आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये "आपदा मित्र"
(आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणारा स्वयंसेवक) म्हणून स्वेच्छेने प्रशिक्षण घेण्यास
इच्छूक असलेल्या व्यक्तीने आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना
अथवा आपल्या नजीकच्या तहसील कार्यालय येथे नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून
करण्यात आले आहे.
राज्यातील 20 जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या
"आपदा मित्र" या योजनेचे यश विचारात घेऊन उर्वरित 16 जिल्ह्यात 'आपदा मित्र
प्रशिक्षण कार्यक्रम' राबविण्यास शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली
आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत जालना जिल्ह्यामधून एकूण 300 आपदा मित्रांना
(स्वंयसेवक) आपत्ती व्यवस्थापन विषयाबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
आपदा मित्रांत नागरिक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी/विद्यार्थीनी,
एनसीसी/एनएसएस विद्यार्थी, अशासकीय संस्था, आशा, पोलिस पाटील, कोतवाल, अंगणवाडी सेविका,
होमगार्ड, पोलीस, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, खाजगी सुरक्षा रक्षक, शासकीय/निम शासकीय कर्मचारी
यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. सहभागी होणाऱ्या
प्रशिक्षणार्थीना 12 दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण, वैयक्तिक आपत्कालीन प्रतिसादकर्ता संच,
3 वर्षासाठी 5 लाखाचे विमा संरक्षण राज्य शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
सदरील कीट आपदा मित्र प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
आपदा मित्र निवडीसाठी सदर व्यक्ती ही भारताची नागरिक
असावी व संबंधित जिल्ह्यातील रहिवासी असावी. सदर व्यक्ती हि शारिरीक व मानसिक दृष्ट्या
सक्षम असावी. वय-18 ते 45 वर्ष (माजी सैनिक, डॉक्टर, स्थापत्य अभियंता, शास्त्रज्ञ,
आपत्कालीन सेवेतून सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमात
सहभागी करून घेता येईल त्याकरिता वयोमर्यादा 55 वर्षे असेल मात्र त्यांना विमा सुरक्षा
देता येणार नाही.) आपदा मित्र प्रशिक्षणामध्ये किमान 35 टक्के महिलांचा सहभाग असणे
आवश्यक आहे. याप्रमाणे निकष ठरविण्यात आले आहेत.
-*-*-*-*-
वृत्त
क्र.
दि. 30 ऑक्टोबर, 2025
डॉ.
झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज करावेत
जालना, दि.30
(जिमाका) :- अल्पसंख्यांक विकास
विभाग, शासन निर्णयान्वये मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना
समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित,
समाजशास्त्र, हिन्दी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील
शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. 9 वी, 10 वी, 11 वी व 12 वीतील तसेच औद्योगिक शैक्षणिक
संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या
शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास
मदत होईल या दृष्टीने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान
देणे व शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान देणे यादृष्टीने डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण
योजना राबविण्यास शासन मंजूरी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्यांक विकास
विभाग यांचे परिपत्रकान्वये सन 2025-26 या वर्षासाठी सदर योजना राबविण्यात येणार असल्याने
पात्र मदरशांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले आहे. शासन निर्णयातील अटी व शर्ती पूर्ण
करणाऱ्या मदरशांनी अर्जासोबत शासन निर्णयांमध्ये नमूद कागदपत्राच्या साक्षांकित प्रती
जोडून परिपुर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात
दाखल करण्याचा अंतिम दि. 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आहे, याची नोंद घ्यावी. विहीत मुदतीनंतर
प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. सदर योजनेच्या शासन निर्णयासोबतच्या अर्जाचा
नमुना (https://jalna.gov.in)
या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
-*-*-*-*-
वृत्त
क्र.
दि. 30 ऑक्टोबर, 2025
अल्पसंख्यांक समुदायातील शाळा,
महाविद्यालयांनी पायाभूत
सोयी-सुविधा मिळण्यासाठी अनुदान
योजनेचा लाभ घ्यावा
जालना, दि.30
(जिमाका) :- अल्पसंख्यांक विकास
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये "राज्यातील धार्मीक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल
शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये
पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना" राबविण्यास शासन मंजूरी देण्यात
आलेली आहे. महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांच्याकडील परिपत्रकान्वये
सन 2025-26 या वर्षासाठी सदर योजना राबविण्यात येणार असल्याने अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या
अल्पसंख्यांक बहुल शासन मान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्था व अपंग शाळा यांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले आहे. यास अनुसरुन शासन निर्णय
दि. 07.10.2015 मधील कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तसेच अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळांनी,संस्थांनी
अर्जासोबत शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्राच्या साक्षांकित प्रती जोडून
परिपुर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात
दाखल करण्याचा अंतिम दि. 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आहे, याची नोंद घ्यावी. विहीत मुदतीनंतर
प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. सदर योजनेच्या शासन निर्णयासोबतच्या अर्जाचा
नमुना (https://jalna.gov.in)
या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
-*-*-*-*-
वृत्त क्र. दि. 30 ऑक्टोबर, 2025
शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कपास महामंडळाने
कापूस किसान मोबाईल अँप केले विकसीत
जालना, दि.30
(जिमाका) :- भारतीय कपास महामंडळ,
नवी मुंबई सार्वजनिक सुचना सर्व मान्यवर कापूस उत्पादक शेतकऱ्याना कळविण्यात येते की,
भारतीय कपास महामंडळाने कापूस किसान मोबाईल अँप नावाचे मोबाईल अप्लिकेशन सुरू केले
आहे. जे कापूस हंगामात 24 तास व 7 दिवस उपलब्ध असेल. कापूस किसान मोबाईल अॅपद्वारे
नोंदणी व स्लॉट बुकिंग प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी एक विशेष लिंक तयार करण्यात आली आहे.
ज्या अॅपमध्ये नोंदणी व स्लॉट बुकिंगसाठी सविस्तर माहिती व पायऱ्या दिलेल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना विनंती आहे की खालील लिंकवर क्लिक करून स्थानिक भाषेत तयार केलेली माहिती
व व्हिडिओ पहावे. https://www.youtube.com/@KapasKisan-Official
स्लॉट बुकिंग सुविधा सात दिवसाच्या रोलिंग बेसिसवर खुली राहील. प्रत्येक दिवशी एक तारीख
बंद होईल व दुसऱ्या दिवशी नवीन तारीख खुली केली जाईल. उद्घाटनाच्या दिवशी सुट्टी नसेल,
महाराष्ट्र राज्याकरिता स्लॉट बुकिंगची वेळ औरंगाबाद शाखा दररोज सकाळी 10 वाजता होईल.
असेही विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस
उत्पादक पणन महासंघ मर्यादीत, विभागीय कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे
कळविले आहे.
-*-*-*-*-
वृत्त क्र.
दि.
30 ऑक्टोबर, 2025
पोस्टाच्या डिजिटल व्यवहारांना
प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष जनजागृती
मोहीम
जालना, दि.30 (जिमाका) :- छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील सर्व टपाल
कार्यालयांमध्ये पीएलआय, आरपीएलआय मध्ये डिजिटल व्यवहारांचा प्रसार व मोबाईल नंबर व
ई-मेल आयडी अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम डाक विभागाच्यावतीने वर्ष 2025 च्या अखेरपर्यंत
पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स आणि ग्रामीण पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (RPLI) मध्ये डिजिटल व्यवहारांना
प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. तरी सर्व विमाधारकांनी
आपल्या जवळच्या टपाल कार्यालयात भेट देऊन संपर्क माहिती अद्ययावत करून डिजिटल व्यवहारांची
सुविधा घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
पोस्टाच्या
डिजीटल व्यवहार विशेष जनजागृती मोहीम उपक्रमाचा उद्देश ग्राहकांना सुलभ सेवा प्रदान
करणे व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आहे. ग्राहकांना त्यांच्या पीएलआय, आरपीएलआय
खात्यांमध्ये मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी अद्ययावत करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे, जेणेकरून
हप्त्याची माहिती, पावत्या व इतर महत्वाच्या सूचना वेळेवर प्राप्त होऊ शकतील. डाक कर्मचारी
ग्राहकांना संपर्क माहिती अद्ययावत करण्यात मदत करत आहेत तसेच डिजिटल पेमेंट करण्याबाबत
मार्गदर्शनही करत आहेत. हा उपक्रम ग्राहक समाधानी सेवा व डिजिटल पोहोच वाढवण्याच्या
दिशेने एक पाऊल आहे. असेही कळविले आहे.
-*-*-*-*-
वृत्त क्र.
दि. 30 ऑक्टोबर, 2025
जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी
कार्यालयाकडून जनजागृतीपर कार्यक्रम संपन्न
जालना, दि.30 (जिमाका) :- जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय जालना अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण
कक्षाच्या माध्यमातून अंबड येथे बालविवाह, बालकांच्या अधिकाराबाबत जनजागृती कार्यशाळा
शंभर दिवस जनजागृती कार्यक्रमांतर्गत अंबड येथे जिल्हा बाल सर्कल कक्षामार्फत जनजागृती
कार्यक्रम जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी श्री कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात
आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्री. नागरे हे होते. जनजागृतीपर कार्यक्रमाला अंबड तालुक्यातील
250 कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या . यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांना बाल विवाह कामकाज
कायदा, बालकांचे अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, 1098, गाव बाल संरक्षण समिती
गावात बालविवाह होणार नाही याबाबत घ्यावयाची दक्षता याबाबत मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमासाठी
प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन इंगळे, सचिन चव्हाण, संरक्षण
अधिकारी नितिन जराड, मिनाक्षी शिंदे यांची उपस्थिती होती सदर कार्यक्रम घेण्यात आला.
-*-*-*-*-
वृत्त क्र. दि. 30 ऑक्टोबर, 2025
मंठा
तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर
अनुदान
जमा करण्याचे काम सुरु
जालना, दि.30 (जिमाका) :- जिल्ह्यात
मंठा तालुक्यातील माहे जुलै व माहे सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व
सततच्या पावसाने मोठ्या प्रमाणावर शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. त्या अनुषंगाने
शेतपिकाच्या नुकसानाचे पंचनामे करण्यात आले व मंठा तालुक्यातील माहे जुलै महिन्यातील
शेती पिक नुकसान अनुदान वाटप करिता दि.१३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार
याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत. माहे जुलै महिन्यातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी
मंठा तालुक्यासाठी रु. 7,00,41,385/- (सात कोटी एकेचाळीस हजार तिनशे पंच्याऐंशी
रुपये) प्राप्त झालेले आहेत. तसेच माहे स्पटेंबर मधील नुकसान अनुदान वाटपासाठी
दि.२०/१०/२०२५ व २९/१०/२०२५ शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध झाले असुन माहे स्पटेबर
2025 मधील नुकसानग्रस्त शेतकरी याद्या अपलोड करण्याची प्रक्रीया युध्द पातळीवर
सुरु आहे. माहे सप्टेंबरच्या सततच्या पाऊसामुळे मंठा तालुक्यातील एकुण रु.
39,84,83,090/- (एकोनचाळीस कोटी चौऱ्याऐंशी लक्ष त्र्याऐंशी हजार नव्वद रुपये)
अनुदान लवकरच सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याचे काम सुरु आहे, अशी माहिती तहसीलदार डॉ.प्रतिभा गोरे यांनी
प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment