जालना,दि.7 (जिमाका) : ‘एल निनो’च्या सक्रियतेमुळे यंदा जालना जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने भूजलपातळीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली असून, उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने पाणी बचतीसाठी कडक उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नागरिकांसाठी मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली असून, शहर व ग्रामीण भागात पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शहरी भागात वाहने धुण्यास बंदी घालण्यात आली असून, पाणीटंचाई संपेपर्यंत घरगुती नळाच्या किंवा बोअरवेलच्या पाण्याने वाहने धुण्यास तसेच रस्ते व अंगणात पाणी मारण्यास पूर्णपणे बंदी राहणार आहे. वाहन पुसण्यासाठी केवळ ओल्या कापडाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच स्विमिंग पूल व बांधकामासाठी पाण्याचा वापर बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. व्यावसायिक व खाजगी स्विमिंग पूल तात्काळ बंद ठेवण्याचे, तर नवीन बांधकामांसाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर पूर्णपणे थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नळ गळती व पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागात अनधिकृत पाणी उपशावर बंदी घालण्यात आली असून, धरण, कालवे, नद्या व तलावांमधून पिण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल व जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून गस्त घालण्यात येणार आहे. टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा वापर केवळ पिण्यासाठी व घरगुती कारणांसाठी करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत.
शेतीसाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करूनच पिकांची निवड करण्याचे निर्देश शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम 2009 नुसारही विविध निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक जलस्रोतांपासून 500 मीटर अंतराच्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास बंदी आहे. तसेच 60 मीटरपेक्षा (200 फूट) अधिक खोलीच्या बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध असून, अनधिकृत विंधन विहिरी खोदल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
याशिवाय सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या खासगी विहिरी किंवा बोअरवेलमधून पाणी उपसा करण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि बोअरवेल रिचार्ज करणेही शहरी व निमशहरी भागातील 100 चौ. मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती व सोसायट्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
“पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरा, प्रशासनाला सहकार्य करा आणि पाणी बचतीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करा,” असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे.
****
No comments:
Post a Comment