राज्य लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - आयुक्त डॉ. किरण जाधव

 

 

जालना,(जिमाका) दि.17 :- नागरिकांना पारदर्शकपणे व दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी तसेच त्यांच्या हक्काची जाणीव करुन देण्याच्या उद्देशाने हा राज्य लोकसेवा हक्क कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासनाने नागरिकांच्या दारात पोहोचून विहित कालमर्यादेत शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा मिळविण्यासोबतच, शासनाची प्रतिमा उंचाविण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात राज्य लोकसेवा हक्क कायदा अंमलबजावणीबाबतच्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करतांना डॉ. किरण जाधव बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, उपजिल्हाधिकारी (सा.) नम्रता चाटे, महापालिका आयुक्त संतोष खांडेकर, कक्ष अधिकारी संजीव शिंदे, जिल्हा प्रकल्प प्रमुख प्रल्हाद तारख आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

आयुक्त डॉ. जाधव म्हणाले की, आपले ब्रिदवाक्य जनतेची सेवा हेच आमचे कर्तव्य असले पाहिजे आणि याच भावनेतून महाराष्ट्रातील जनतेला भ्रमणध्वनीद्वारे अर्ज केल्यास त्यांना डिजीटल प्रमाणपत्रही तात्काळ मिळायला हवे याच दिशेने प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टीकोनातून वाटचाल करायला हवी. नागरिक कार्यालयात आल्यानंतर त्यांना का र्यालय स्वच्छ दिसून त्यांचे मन प्रसन्न व्हावे अशी आसन व्यवस्था कार्यालयाने करायला पाहिजे. आपले सरकार व्हर्जन-2 ला मान्यता मिळाली असून विहीत कालमर्यादेत सेवा पुरविण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रावर तक्रार पेटी ठेवण्यात यावी. आपले सरकार केंद्रातून अर्ज सादर करतावेळी केंद्र चालकाने स्वत:चा किंवा इतर भ्रमणध्वनी अर्ज भरताना न टाकता केवळ अर्जदारांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा जेणेकरुन त्रुटी पुर्ततेसाठी संबंधित अर्जदाराला योग्य ती माहिती वेळेत प्राप्त होईल. राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय विभाग तसेच प्राधिकरणे यांच्या 969 सेवा अधिसूचित करुन त्या सेवांचा लाभ ऑनलाईन स्वरुपात नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. आपले सरकार केंद्रामधुन विविध सेवांसाठी अर्ज आणि अपील दोन्ही करता येतात. हा कायदा नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून, या कायद्याची माहिती जनतेला व्हावी यासाठी प्रत्येकाने आपल्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची माहिती डकवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. विहित कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यासाठी पाचशे रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली असल्याचे ही डॉ. जाधव यांनी यावेळी सांगितले. असे सांगून त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 अंतर्गत कायद्याची सविस्तर माहिती संगणकीय सादरीकरणाद्वारे उपलब्ध करुन दिली. या बैठकीस संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जास्तीत-जास्त सेवांचा लाभ देण्यासाठी सध्या अधिसूचित असलेल्या व नव्याने अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचित करुन जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच हा कायदा जास्तीत-जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी वेळेत कार्यवाही करावी. असेही जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी बैठकीत निर्देश दिले. यावेळी बैठकीस विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

 

-*-*-*-*-