जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-2026 अंतर्गत प्राप्त निधी वेळेत खर्च करावा : पालकमंत्री पंकजा मुंडे

 

·  जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-2026 करीता 514.96 कोटींचा निधी मंजूर

 

जालना,(जिमाका) दि.14: जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-2026 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना 436 कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना 76 कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 2.96 कोटी असे एकूण 514.96 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याच्या निर्देश राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसवंर्धन मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री श्रीमती पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे यांनी दिले.

येथील नियोजन भवनात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत श्रीमती पंकजा मुंडे या बोलत होत्या. यावेळी बैठकीस खासदार कल्याण काळे, आमदार राजेश राठोड, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार हिकमत उढाण, आमदार विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिपचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरिष बनसोडे, अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीमती रिता मैत्रवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, जिल्हा नियोजन अधिकारी सु‍निल सुर्यवंशी यांच्या सह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.

 

पालकमंत्री पालकमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे पुढे म्हणाल्या की, जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-2026 अंतर्गत एकुण 514.96 कोटी निधी मंजूर झाला आहे. याकरीता सर्व यंत्रणांनी योग्य नियोजन करुन कामाच्या याद्या तयार करुन त्यास वेळेत तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी घेवून सर्व निधी वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन करावे. सदर निधीतून कामे करतांना लोकप्रतिनिधींना विचारात घेवूनच निधी खर्च करावा. ज्या यंत्रणानी प्रास्तावित केलेला निधी वेळेत करणार नाहीत, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या संबंधीत यंत्रणा प्रमुखाची राहील याची दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी सूचित केले. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-2025 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना 377.63 कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना 75.62 कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 3.13 कोटी असे एकूण 456.38 कोटींचा निधी खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात अतिवृष्टी अनुदान वितरणात जो अपहार झाला आहे, तो निधी शासनाचा असून तो निधी सामान्य नागरिकांचा आहे. या प्रकरणांतीला दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे असल्याचे सांगत पालकमंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, पावसाला सुरुवात झाली असुन, शेतकऱ्यांनी खरिप पेरणीच्या कामास सुरुवात केली आहे. याकरीता शेतकऱ्यांचा पिक कर्जासाठी अर्ज प्राप्त होताच बँकांनी संबंधीतास तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी दर आठवड्याला बैठक घेवून पिक कर्ज वितरणांचा बँकांकडून आढावा घ्यावा. तसेच शेती व्यवसाय करतांना होणाऱ्या अनेक प्रकारच्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याला अपंगत्व आल्यास त्यास तात्काळ गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ देण्यात यावा. जिल्ह्यातील लोकवस्ती आणि वाड्याची महावितरणने सिंगल फेजचे कनेक्शन तोडले असून, हे लोक अंधारात राहत आहे. तरी महावितरणने तात्काळ या लोकवस्ती आणि वाड्याना विज पूरवठा पूर्वरत करुन द्यावा. लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील अनेक शाळेत विद्यार्थ्यांकरीता स्वच्छतागृह नसल्याचे सांगितले आहे. याकरीता लोकप्रतिनीधींच्या निधीतून 20 टक्के निधी वापरून शाळेत स्वच्छतागृह करण्यात येईल. जिल्ह्यात वाळू माफिया अवैध वाळूची तस्करी करत असुन, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ले देखील होत आहे. याकरीता महसूल आणि पोलीस यंत्रणांनी अशा माफियांवर कडक कायदेशिर कारवाई करावी. जिल्ह्यात पोलिस पाटील यांची अनेक पदे रिक्त आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने लवकरात लवकर नोटीफिकेशन काढून सदर पदांची लवकर भरती करावी.  तसेच सर्व शासकीय कार्यालय स्वच्छ ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने नुकताच शंभर दिवसाचा उपक्रम राबविला होता. या उपक्रमापुरते काम न करता जिल्ह्यातील सर्व कार्यालय नेहमी स्वच्छ राहतील यासाठी प्रयत्न करावे. तसेच सर्व कार्यालयावर अपारंपरिक ऊर्जाचा वापर करावा. तसेच जालना शहरात उभारण्यात येणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांनी जिल्हा नियोजन समिती समोर मागील बैठकीचे इतिवृत्त व अनुपलन अहवाल सादर केला. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-2025 अंतर्गत झालेला खर्च व सन 2025-2026 चा प्रारूप आराखड्याची माहिती यावेळी दिली.  शासनाने ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता रु. 332.20 कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला होता. राज्यस्तरीय बैठकीत 46.00 कोटीच्या वाढीसह जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 करीता एकूण रक्‍कम रु. 436 कोटीचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 करीता मंजूर तरतूदी :

कृषी व संलग्नसेवा (पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, वने, सहकार)  – रु. 22.96 कोटी

ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना  – रु. 20.50 कोटी

जलसंधारण विभागाच्या योजना    – रु. 24.10 कोटी

ऊर्जा विकास (MSEB व अपारंपारीक ऊर्जा ) – रु. 30.00 कोटी

शिक्षण विभागाच्या योजना    – रु. 24.17 कोटी

महिला व बाल विकासाच्या योजना  – रु. 21.40 कोटी

आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण   – रु. 48.98 कोटी

नगर विकास विभाग- रु. 70.26 कोटी

रस्ते व  परिवहन  – रु. 45.50 कोटी

पर्यटन, तिर्थक्षेत्र, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास - रु. 25.51 कोटी

पोलिस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण  – रु. 12.40 कोटी

दिव्यांगांकरीता 1 % राखीव – रु. 4.13 कोटी

 

 

लोकप्रतिनिधी यांनी नियोजन समिती बैठकीत केलेल्या मागण्या व मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे….

खासदार डॉ. कल्याणराव काळे : जिल्हा प्रशासनाने अवैध वाळु उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत. वाळुची तस्करी सुरु असल्याने मंजूर घरकुलांना वाळु मिळत नाही. जिल्ह्यात जागोजागी चेकपोस्ट उभारुन उच्च्‍ गतीने पळणाऱ्या हायवांवर कारवाई करावी. वन विभागात वन मजूरांना कामे न देता कंत्राटदाराकडून कामे करुन घेतली जात आहेत. त्यांची चौकशी करण्यात यावी. जालना शहरातील मोतीबाग तलावात एमआयडीसीच्या पाण्याचे प्रदुषण होत आहे. त्याला अटकाव करण्यात यावा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

आमदार बबनराव लोणीकर : ज्या विभागाने जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्राप्त निधी वेळेत खर्च केला नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.  रस्ते महामार्ग, जिल्हा महामार्गावर विजेचे खांब रोवू नयेत. इन्फ्रा कंपनीमार्फत जिल्ह्यात विजेचे खांब आणि विद्युत रोहित्र उभारण्याचे काम हे निकृष्ट दर्जाचे केली जात आहे. यामुळे अनेक अपघात देखील होत असुन, काही व्यक्ती शॉक लागून दगावली आहेत. इन्फ्रा कंपनीनी केली सर्व कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत, त्याची चौकशी व्हावी. शॉक लागून दगावलेल्या व्यक्तीच्या कुंटूंबाना तात्काळ मदत देण्यात यावी. जालना जिल्ह्यात पाच वर्षापासून जमीनीची नोंदणी बंद आहेत, त्या तात्काळ चालु कराव्यात. बँकांनी  तात्काळ पीककर्जाची उद्दीष्टपुर्ती वेळेत करावी. जिल्हा उपनिबंधकांनी पीक कर्ज वाटपाकडे व्यप्क्तीश: लक्ष द्यावे. स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून जि.प.शाळेमध्ये स्वच्छतागृह उभारावेत. जिल्हा नियोजन विभागाच्या निधीतून घेतलेल्या पोकलेन मशीन परत आपल्या जिल्ह्यात मागविण्यात याव्यात. अतिवृष्टीचे अनुदानाचा अपहार करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी.

 आमदार विक्रम काळे : शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ वेळेत देण्यात यावा. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च करावा. निधी वेळेत खर्च न करणऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी. जिल्ह्यातील ज्या गावात स्मशानभूमी नाहीत, अशा गावात जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्मशानभूमी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. तसेच अतिवृष्टीचे अनुदानाचा अपहार करणाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोंषवर कारवाई करण्यात यावी.  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

आमदार राजेश राठोड: मंठा तालुक्यातील मागास भागातील दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या प्रशासकीय मान्यता लवकर देण्यात याव्यात. महिला व बाल विकास विभागाने खर्च केलेला निधी व प्रशिक्षणाची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात यावी. मंठा शहरात स्ट्रीट लाईट, सिग्नल व गतिरोधक बसवावेत. वीज पडून मृत्यू झालेल्या पिडितांना वेळेत अर्थिक मदत करण्यात यावी. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

आमदार नारायण कुचे : पोलिस पाटील पदांची भरती लवकरात लवकर करण्यात यावी. महावितरणने वाड्या वस्त्त्यांचा वीज पुरवठा तात्काळ सुरु करावा. वन विभागाला दिलेल्या 12 कोटींच्या निधींचा संबंधीताकडून खुलासा घ्यावा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. नाविण्यापूर्ण योजने अंतर्गत होणाऱी कामे करतांना लोकप्रतिनिधींना ‍विचारात घ्यावे.

आमदार संतोष दानवे : महावितरणने अनेक वाड्या वस्त्त्यांचा सिंगल फेज वीज पुरवठा तोडला आहे. सदर वीज पुरवठा तात्काळ सुरु करण्यात यावा. तसेच नाविण्यापूर्ण योजने अंतर्गत होणाऱी कामे करतांना लोकप्रतिनिधींना ‍विचारात घ्यावे. तसेच या योजनेचा निधी सर्व तालूक्यात समान खर्च करण्यात यावा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि विविध विभागाचे विभाग प्रमुख यांची  उपस्थिती होती.

 

****