सरदार वल्लभभाई पटेल व इंदिरा गांधी यांना अभिवादन

 

 

जालना, दि.31 (जिमाका) :-  भारताचे पहिले उपपंतप्रधान, लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त आणि देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात प्र.अपर जिल्हाधिकारी सरिता सुत्रावे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ म्हणून साजरी करण्यात असल्याने प्र. निवासी जिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे यांनी उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय एकतेची शपथ दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र.                                                                         दि. 31 ऑक्टोबर, 2025

जालना येथे अनिवासी उद्योजकता

विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन

 

            जालना, दि.31 (जिमाका) :-  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे (महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था) आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी), जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने जालना जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सुशिक्षित युवा गटातील महिला-पुरूषासाठी निःशुल्क एक महिना कालावधीच्या अनिवासी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन जालना येथे करण्यात आले आहे. तरी पात्र उमेदवारांनी वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन बार्टीचे  प्रकल्प अधिकारी भाग्यश्री पाईकराव यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये उद्योजकीय प्रेरणा, उद्योजकीय गुणसंपदा, विविध संधी मार्गदर्शन, उद्योगाची निवड, उद्योगाचे व्यवस्थापन, उद्योगाला आवश्यक विविध परवाने, शासकीय व निमशासकीय विविध कर्ज योजना, खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन, बाजारपेठ पाहणी, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बँकेची कर्ज प्रक्रिया, उद्योगांना भेटी, सिध्दी प्रेरणा प्रशिक्षण आदिबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच प्रशिक्षण पश्चात उद्योग सुरू करण्यासाठी हॅन्ड होल्डिंग सपोर्ट महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत केला जाईल. या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी हा फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणार्थीकडे जातीचे प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, आधार कार्डची छायांकित प्रत असणे गरजेचे असून उमेदवार हा 18 ते 50 या वयोगटातील असावा. इच्छुकांनी सदरील कार्यक्रमांच्या अधिक माहिती व प्रवेश अर्जाकरिता जातीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्डची छायांकित प्रत, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र  व पासपोर्ट साईज फोटोसह इच्छुकांनी प्रवेश अर्ज व अधिक माहितीसाठी दि.5 नोव्हेंबर 2025 पुर्वी दिलीप शिलवंत कार्यक्रम आयोजक, मो.८०८७२८३०६५ किंवा प्रकल्प अधिकारी विनोद तुपे, एमसीईडी, जालना द्वारा-मराठा पार्क बिल्डिंग, विशाल कॉर्नर, छत्रपती संभाजीनगर चौफुली, जालना. फोन नं. ०२४८२-२२०५९२ येथे संपर्क साधावा. असेही कळविले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र.                                                                         दि. 31 ऑक्टोबर, 2025

 

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीचे आयोजन

 

जालना दि. 31 (जिमाका) :- जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार दि.4 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला समितीवर नियुक्त शासकीय सदस्य, अशासकीय सदस्यांनी वेळेवर उपस्थित रहावे. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचे ग्राहक हितासंबंधीत तक्रार असल्यास सदर बैठकीच्या दिवशी उपस्थित राहून आपला लेखी स्वरुपाचा अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी तथा जालना संरक्षण परिषदेचे सदस्य सचिव सविता चौधर यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-

 

"आपदा मित्र" प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन

 

 

जालना, दि.30 (जिमाका) :- आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये "आपदा मित्र" (आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणारा स्वयंसेवक) म्हणून स्वेच्छेने प्रशिक्षण घेण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तीने आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना अथवा आपल्या नजीकच्या तहसील कार्यालय येथे नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

राज्यातील 20 जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या "आपदा मित्र" या योजनेचे यश विचारात घेऊन उर्वरित 16 जिल्ह्यात 'आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम' राबविण्यास शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत जालना जिल्ह्यामधून एकूण 300 आपदा मित्रांना (स्वंयसेवक) आपत्ती व्यवस्थापन विषयाबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

आपदा मित्रांत नागरिक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी/विद्यार्थीनी, एनसीसी/एनएसएस विद्यार्थी, अशासकीय संस्था, आशा, पोलिस पाटील, कोतवाल, अंगणवाडी सेविका, होमगार्ड, पोलीस, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, खाजगी सुरक्षा रक्षक, शासकीय/निम शासकीय कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.  सहभागी होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीना 12 दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण, वैयक्तिक आपत्कालीन प्रतिसादकर्ता संच, 3 वर्षासाठी 5 लाखाचे विमा संरक्षण राज्य शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदरील कीट आपदा मित्र प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.

आपदा मित्र निवडीसाठी सदर व्यक्ती ही भारताची नागरिक असावी व संबंधित जिल्ह्यातील रहिवासी असावी. सदर व्यक्ती हि शारिरीक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावी. वय-18 ते 45 वर्ष (माजी सैनिक, डॉक्टर, स्थापत्य अभियंता, शास्त्रज्ञ, आपत्कालीन सेवेतून सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी करून घेता येईल त्याकरिता वयोमर्यादा 55 वर्षे असेल मात्र त्यांना विमा सुरक्षा देता येणार नाही.) आपदा मित्र प्रशिक्षणामध्ये किमान 35 टक्के महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे निकष ठरविण्यात आले आहेत.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र.                                                                         दि. 30 ऑक्टोबर, 2025

 

डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज करावेत

जालना, दि.30 (जिमाका) :- अल्पसंख्यांक विकास विभाग, शासन निर्णयान्वये मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिन्दी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. 9 वी, 10 वी, 11 वी व 12 वीतील तसेच औद्योगिक शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल या दृष्टीने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान देणे यादृष्टीने डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन मंजूरी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे परिपत्रकान्वये सन 2025-26 या वर्षासाठी सदर योजना राबविण्यात येणार असल्याने पात्र मदरशांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले आहे. शासन निर्णयातील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या मदरशांनी अर्जासोबत शासन निर्णयांमध्ये नमूद कागदपत्राच्या साक्षांकित प्रती जोडून परिपुर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात दाखल करण्याचा अंतिम दि. 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आहे, याची नोंद घ्यावी. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. सदर योजनेच्या शासन निर्णयासोबतच्या अर्जाचा नमुना (https://jalna.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र.                                                                         दि. 30 ऑक्टोबर, 2025

 

अल्पसंख्यांक समुदायातील शाळा, महाविद्यालयांनी पायाभूत

सोयी-सुविधा मिळण्यासाठी अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा

 

जालना, दि.30 (जिमाका) :- अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये "राज्यातील धार्मीक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना" राबविण्यास शासन मंजूरी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांच्याकडील परिपत्रकान्वये सन 2025-26 या वर्षासाठी सदर योजना राबविण्यात येणार असल्याने अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्यांक बहुल शासन मान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळा यांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले आहे. यास अनुसरुन शासन निर्णय दि. 07.10.2015 मधील कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तसेच अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळांनी,संस्थांनी अर्जासोबत शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्राच्या साक्षांकित प्रती जोडून परिपुर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात दाखल करण्याचा अंतिम दि. 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आहे, याची नोंद घ्यावी. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. सदर योजनेच्या शासन निर्णयासोबतच्या अर्जाचा नमुना (https://jalna.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र.                                                                         दि. 30 ऑक्टोबर, 2025

शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कपास महामंडळाने

कापूस किसान मोबाईल अँप केले विकसीत

 

जालना, दि.30 (जिमाका) :- भारतीय कपास महामंडळ, नवी मुंबई सार्वजनिक सुचना सर्व मान्यवर कापूस उत्पादक शेतकऱ्याना कळविण्यात येते की, भारतीय कपास महामंडळाने कापूस किसान मोबाईल अँप नावाचे मोबाईल अप्लिकेशन सुरू केले आहे.  जे कापूस हंगामात 24  तास व 7 दिवस उपलब्ध असेल. कापूस किसान मोबाईल अॅपद्वारे नोंदणी व स्लॉट बुकिंग प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी एक विशेष लिंक तयार करण्यात आली आहे. ज्या अॅपमध्ये नोंदणी व स्लॉट बुकिंगसाठी सविस्तर माहिती व पायऱ्या दिलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना विनंती आहे की खालील लिंकवर क्लिक करून स्थानिक भाषेत तयार केलेली माहिती व व्हिडिओ पहावे. https://www.youtube.com/@KapasKisan-Official स्लॉट बुकिंग सुविधा सात दिवसाच्या रोलिंग बेसिसवर खुली राहील. प्रत्येक दिवशी एक तारीख बंद होईल व दुसऱ्या दिवशी नवीन तारीख खुली केली जाईल. उद्घाटनाच्या दिवशी सुट्टी नसेल, महाराष्ट्र राज्याकरिता स्लॉट बुकिंगची वेळ औरंगाबाद शाखा दररोज सकाळी 10 वाजता होईल.  असेही  विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादीत, विभागीय कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र.                                                                         दि. 30 ऑक्टोबर, 2025

पोस्टाच्या डिजिटल व्यवहारांना

प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम

 

जालना, दि.30 (जिमाका) :- छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये पीएलआय, आरपीएलआय मध्ये डिजिटल व्यवहारांचा प्रसार व मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम डाक विभागाच्यावतीने वर्ष 2025 च्या अखेरपर्यंत पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स आणि ग्रामीण पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (RPLI) मध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. तरी सर्व विमाधारकांनी आपल्या जवळच्या टपाल कार्यालयात भेट देऊन संपर्क माहिती अद्ययावत करून डिजिटल व्यवहारांची सुविधा घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

पोस्टाच्या डिजीटल व्यवहार विशेष जनजागृती मोहीम उपक्रमाचा उद्देश ग्राहकांना सुलभ सेवा प्रदान करणे व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आहे. ग्राहकांना त्यांच्या पीएलआय, आरपीएलआय खात्यांमध्ये मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी अद्ययावत करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे, जेणेकरून हप्त्याची माहिती, पावत्या व इतर महत्वाच्या सूचना वेळेवर प्राप्त होऊ शकतील. डाक कर्मचारी ग्राहकांना संपर्क माहिती अद्ययावत करण्यात मदत करत आहेत तसेच डिजिटल पेमेंट करण्याबाबत मार्गदर्शनही करत आहेत. हा उपक्रम ग्राहक समाधानी सेवा व डिजिटल पोहोच वाढवण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. असेही कळविले आहे.

 

-*-*-*-*-

वृत्त क्र.                                                                         दि. 30 ऑक्टोबर, 2025

जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी

कार्यालयाकडून जनजागृतीपर कार्यक्रम संपन्न

 

जालना, दि.30 (जिमाका) :- जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय जालना अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या माध्यमातून अंबड येथे बालविवाह, बालकांच्या अधिकाराबाबत जनजागृती कार्यशाळा शंभर दिवस जनजागृती कार्यक्रमांतर्गत अंबड येथे जिल्हा बाल सर्कल कक्षामार्फत जनजागृती कार्यक्रम जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी श्री कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्री. नागरे हे होते. जनजागृतीपर कार्यक्रमाला अंबड तालुक्यातील 250 कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या . यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांना बाल विवाह कामकाज कायदा,  बालकांचे अधिकार,  बेटी बचाओ बेटी पढाओ, 1098, गाव बाल संरक्षण समिती गावात बालविवाह होणार नाही याबाबत घ्यावयाची दक्षता याबाबत मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन इंगळे, सचिन चव्हाण, संरक्षण अधिकारी नितिन जराड, मिनाक्षी शिंदे यांची उपस्थिती होती सदर कार्यक्रम घेण्यात आला.

-*-*-*-*-

 

वृत्त क्र.                                                                         दि. 30 ऑक्टोबर, 2025

 

 

मंठा तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

अनुदान जमा करण्याचे  काम सुरु

 

जालना, दि.30 (जिमाका) :- जिल्ह्यात मंठा तालुक्यातील माहे जुलै व माहे सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने मोठ्‌या प्रमाणावर शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. त्या अनुषंगाने शेतपिकाच्या नुकसानाचे पंचनामे करण्यात आले व मंठा तालुक्यातील माहे जुलै महिन्यातील शेती पिक नुकसान अनुदान वाटप करिता दि.१३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत. माहे जुलै महिन्यातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मंठा तालुक्यासाठी रु. 7,00,41,385/- (सात कोटी एकेचाळीस हजार तिनशे पंच्याऐंशी रुपये) प्राप्त झालेले आहेत. तसेच माहे स्पटेंबर मधील नुकसान अनुदान वाटपासाठी दि.२०/१०/२०२५ व २९/१०/२०२५ शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध झाले असुन माहे स्पटेबर 2025 मधील नुकसानग्रस्त शेतकरी याद्या अपलोड करण्याची प्रक्रीया युध्द पातळीवर सुरु आहे. माहे सप्टेंबरच्या सततच्या पाऊसामुळे मंठा तालुक्यातील एकुण रु. 39,84,83,090/- (एकोनचाळीस कोटी चौऱ्याऐंशी लक्ष त्र्याऐंशी हजार नव्वद रुपये) अनुदान लवकरच सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याचे  काम सुरु आहे,  अशी माहिती तहसीलदार डॉ.प्रतिभा गोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मंठा तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याचे काम सुरु

 

 

जालना, दि.30 (जिमाका) :- जिल्ह्यात मंठा तालुक्यातील माहे जुलै व माहे सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने मोठ्‌या प्रमाणावर शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. त्या अनुषंगाने शेतपिकाच्या नुकसानाचे पंचनामे करण्यात आले व मंठा तालुक्यातील माहे जुलै महिन्यातील शेती पिक नुकसान अनुदान वाटप करिता दि.१३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत. माहे जुलै महिन्यातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मंठा तालुक्यासाठी रु. 7,00,41,385/- (सात कोटी एकेचाळीस हजार तिनशे पंच्याऐंशी रुपये) प्राप्त झालेले आहेत. तसेच माहे स्पटेंबर मधील नुकसान अनुदान वाटपासाठी दि.२०/१०/२०२५ व २९/१०/२०२५ शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध झाले असुन माहे स्पटेबर 2025 मधील नुकसानग्रस्त शेतकरी याद्या अपलोड करण्याची प्रक्रीया युध्द पातळीवर सुरु आहे. माहे सप्टेंबरच्या सततच्या पाऊसामुळे मंठा तालुक्यातील एकुण रु. 39,84,83,090/- (एकोनचाळीस कोटी चौऱ्याऐंशी लक्ष त्र्याऐंशी हजार नव्वद रुपये) अनुदान लवकरच सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याचे  काम सुरु आहे,  अशी माहिती तहसीलदार डॉ.प्रतिभा गोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय कायदा व सुव्यवस्था बैठक संपन्न

 

जालना, दि.29 (जिमाका): आगामी कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रीया पार पडणार असुन, या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने जिल्ह्यात कुठेही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षेत बैठक संपन्न झाली त्यावेळी श्रीमती मित्तल या बोलत होत्या. यावेळी बैठकीस पोलीस अधिक्षक अजयकुमार बसंल, प्रभारी अपर उपजिल्हाधिकारी सरिता सुत्रावे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा दांडगे, उपजिल्हाधिकारी नम्रता चाटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, येणाऱ्या कालावधीत स्वराजय संस्थेच्या निवडणूक होणार आहे. याकरीता जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने जिल्ह्यात शांततेसाठी आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न् उद्भवणार नाही यासाठी पूर्व नियोजन करावे. तसेच सदर कालावधीत जिल्ह्यात व्यवस्थित बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. गर्दी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन व संभाव्य कायदा सुव्यवस्था प्रश्नांवर उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्यात कुठेही कोणताही अनुचित प्रकार किंवा गुन्हेगारी घटना घडू नये यासाठी दक्षता घ्यावी. गुन्हेगाराविरुध्द महाराष्ट्र  पोलीस अधिनियम 1951 चे  कलम  55, 56 व 57  अन्वये  तातडीने कारवाई होण्याचे अनुषंगाने उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी समन्ववय  साधुन प्रकरण दाखल झालेपासुन एक  महिन्यात  निकाली काढावेत. तसेच तात्काळ प्रलंबित  प्रकरणे निकाली काढावीत. हद्दपार इसम आदेशाचे पालन करत असल्याचे पोलीस विभागाने वेळोवेळी तपासणी करावी.  प्रतिबंधात्मक कारवाईचे प्रकरणे चालविण्याकरीता दिवस व वेळ निश्चित करुन प्रकरणे निकाली काढावीत. जेणेकरुन तातडीने प्रकरणे निकाली निघतील. गुन्हेगाराविरुध्द  प्रभावी प्रतिबंधात्मक  कारवाईचे  अनुषंगाने तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याकरीता पोलीस विभागाने आवश्यक तपासणी करुन MPDA कायद्यांतर्गत स्थानबध्द्तेकरीता प्रस्ताव सादर करावेत. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 चे  कलम  126, 127, 128, 129 अन्वये पोलीस विभागाकडून करण्यात  प्रतिबंधात्मक  कारवाई मध्ये प्रकरणपरत्वे, अंतिम बंधपत्र घेण्याचे प्रमाण अत्यंत  कमी असुन, अंतीम बंधपत्र घेणे. तसेच बंधपत्राचे पालन होत असल्याची बाब पोलीस विभागाने तपासणी करावी. यासाठी संबंधित पोलीस निरीक्षक व कार्यकारी दंडाधिकारी तथा  तहसिलदार यांनी वेळोवेळी एकत्रित बैठक आयोजीत करुन बैठकीत आढावा घ्यावा. तसेच अवैध मद्य विक्री होणार नाही याकरीता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पथक स्थापन करुन सदर पथकामार्फत रात्रवेळी गस्त तसेच तपासणी करुन अवैध मद्य विक्री विरोधात कारवाई करावी. शहरातील तसेच पुर्ण जिल्ह्यातील गुन्हेगारी वाढणार नाही, याकरीता सर्व यंत्रणामध्ये समन्वय ठेवून वेळोवेळी कारवाई करावी. सोशल मिडिया व इतर माध्यमांतून अफवा फैलवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. कायदा व सुव्येवस्थेाचे अनुषंगाने गुन्हे गाराविरुध्दि प्रभावी प्रतिबंधात्मक  कारवाई होणेकरीता महसूल विभाग व पोलीस विभागात समन्वायासाठी पोलीस स्टेवशन निहाय कर्मचारी यांची नियुक्ती् करणे व त्यां चे मार्फत पाठपुरावा करुन प्रचलित कायद्यान्वीये  प्रतिबंधात्मनक  कारवाई पुर्ण करावी. पोलीस पाटील पदाकरीता निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, निवड झालेल्या उमेदावारांचे पोलीस विभागाने चारित्र्य पडताळणी तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावे. जेणेकरुन सदरील पात्र उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पुर्ण करता येईल. तसेच नागरिकांनी देखील सहकार्य करून शांतता व सुरक्षितता अबाधित राखण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी यावेळी केले.

 

 

यावेळी पोलीस अधिक्षक बंसल म्हणाले की, आगामी काळात पार पडणाऱ्या निवडणूक वेळी जिल्ह्यात शांतता व सुरक्षितता अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने पोलिस विभागामार्फत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच भरारी पथके, चेकपोस्ट आणि तक्रार निवारण केंद्र ठिकाणी ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात कुठेही अनुचित प्रकार होणार नाही, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस विभागामार्फत योग्य नियोजन करण्यात आले आहे.

यावेळी बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार यांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*-*-*-

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ

 

 

जालना,दि.29 (जिमाका) : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे श्रेणीवाद व नियंत्रण) अधिनियम, 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. जालना जिल्हयातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना जालना यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट इंजिनियर यांच्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करण्यास  दि. 30 जून, 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली आहे.

जालना जिल्ह्यातील नागरिकांनी जालना जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी दिनांक 30 जुन, 2026 पुर्वी विहीत कागदपत्रासह प्रस्ताव गुंठेवारी कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथे दाखल करावे. तसेच उपरोक्त प्रमाणे मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास किंवा गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र न घेता अनाधिकृत भुखंडाची खरेदी- विक्री किंवा सदर झालेले बांधकाम हे अतिक्रमण समजण्यास येऊन उक्त अधिनियमातील कलम -7 (1) मधील तरतूदी अन्वये अशी अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे पाडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी.

-*-*-*-*-

वाळुची अवैध वाहतुक करणाऱ्या तस्करांना तडीपार करावे - जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

 

 

जालना, दि.29 (जिमाका) :- महसूल  व पोलिस प्रशासनाने अवैध वाळु चोरी विरोधात संयुक्त कारवाई करावी. प्रत्येक तालुक्यातील अवैध वाळु वाहतुक असलेली ठिकाणे तहसीलदार व पोलिस विभागाने निश्चित करावे. अशा ठिकाणी सीसीटिव्ही लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. तरी जिल्ह्यातील वाळुची अवैध वाहतुक करणाऱ्या तस्करांना तडीपार करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अवैध वाळु उपसा रोखण्यासाठी विशेष बैठक पार पडली, यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी पोलिस अधिक्षक अजयकुमार बन्सल, प्र.अपर जिल्हाधिकारी सरिता सुत्रावे, प्र.निवासी उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, उपजिल्हाधिकारी नम्रता चाटे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तुषार निकम यांच्यासह जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसीलदार आदि प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील वाळुची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी ड्रोनचा वापर करावा तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यात रस्त्यावर धावणाऱ्या विना क्रमांकाच्या ट्रॅक्टर, टिप्पर, ट्रक आणि हायवा यासह इतर वाहनावर तात्काळ कारवाई करावी. तसेच तहसील कार्यालय व पोलिस ठाणे येथे दंडात्मक कार्यवाहीतील वसुली प्रलंबित असलेल्या वाहनांचा त्वरीत लिलाव करण्यात यावा. एमपीडीएम कायद्याचा वापर कमी होत असल्याने अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर दाखल गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने स्थानबध्दता होण्यासाठी कारवाई करावी. वाळुची चोरी रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा स्वतंत्र हेल्पलाईन क्रमांक लवकरच उपलब्ध करुन दिला जाणार असून त्यावर अचुक माहिती देवून अवैध वाळुची वाहतुक करणारे वाहन पकडले गेल्यास त्या व्यक्तीला 5 हजार रुपयांचे बक्षिसही दिले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

-*-*-*-*-

 

नागरिकांनी ई-कचरा संकलन अभियानात सहभाग नोंदवावा - जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

 

जालना, दि.28 (जिमाका):- जिल्हाधिकारी कार्यालय व नॅचर इको बिल्डींग  प्रायव्हेट लिमिटेड या केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नोंदणीकृत संस्थेच्या सहकार्याने जिल्हास्तरीय ई-कचरा संकलन  अभियान दि.28 ते 31 ऑक्टोबर 2025  या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे.  तरी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आपल्याकडे असलेला ई-कचरा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्य सभागृहात जमा करुन या अभियानात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे.

भारतामध्ये दरवर्षी 1.6 दशलक्ष टनापेक्षा अधिक ई-कचरा निर्माण होतो या कचऱ्यापैकी बऱ्याच कचऱ्याची विल्हेवाट ही अनाधिकृत मार्गाने केल्याने त्याचे गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होताना दिसून येत आहेत. जिल्हातील नागरिकांना ई-कचऱ्याचा वैज्ञानिक व पर्यावरणपुरक निपटारा करण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी दि.28 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत भारत सरकारच्या खाण मंत्रालय व जवाहरलाल नेहरुन ॲल्युमिनीयम रिसर्च डेव्हलपमेंट ॲण्ड डिझाईन सेंटरच्या संयुक्त विद्यमाने स्वच्छतोत्सव अभियानांतर्गत नेचर इको बिल्डींग प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-कचरा संकलन अभियान आयोजित करण्यात आले आहे. सर्व विभाग प्रमुखांनी आपल्या विभागाच्या कार्यालयातील आपल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या घरातील वापरात नसलेले संगणक, प्रिंटर, मॉनिटर, मोबाईल, बॅटरी,  युपीएस, फॅक्स मशिन, स्कॅनर आदि ई-कचऱ्याचे वर्गीकरण करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्य सभागृहात संकलन करावे. ई-कचरा संकलन करतेवेळी मुल्य प्रति युनिट/किलो प्रमाणे दिले जाणार आहे. ई-कचरा संकलन  अभियानाचा उद्देश कार्यालयामधून तसेच घरगुती  स्तरावर निर्माण होणारा ई-कचरा सुरक्षित आणि पर्यावरणपुरक पध्दतीने संकलित करुन त्याचा योग्य निपटारा करणे हा आहे. ई-कचरा उघड्यावर फेकणे, जाळणे किंवा तोडफोड केल्याने त्यातील शिसे, पारा, कॅडमियम इत्यादी विषारी घटक माती, हवा आणि भुजलात मिसळून प्रदुषण निर्माण करतात व सार्वजनिक आरोग्यावर दुष्परिणाम करतात.  नोंदणीकृत पुनर्वापरकर्त्याकडे ई-कचरा सुपूर्द केल्यास प्रदुषण रोखता येते तसचे पुनर्वापर योग्य धातू व घटक सुरक्षितरित्या पुर्नप्राप्त करता येतात. अशी माहितीही त्यांन यावेळी दिली.

-*-*-*-*-

इतर मागासवर्गीय महामंडळाकडून 50 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाखांचे बिनव्याजी कर्ज वाटपाच्या प्रस्तावास मान्यता

 

  

जालना, दि.28 (जिमाका):- इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 50 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज वाटपाच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.28) संपन्न झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

लाभार्थ्यांचे प्रस्तावांना मंजूरी देण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षेत बैठक संपन्न झाली. यावेळी बैठकीस महाराष्ट्र राज्य इत्तर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक सवाई राठोड यांच्यासह संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

या उपक्रमाचा उद्देश समाजातील इत्तर मागासवर्गीय घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे आहे. या उपक्रमामुळे मागासवर्गीय समाजघटकांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी मिळून रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ निवड केलेल्या 50 लाभार्थींमध्ये ओबीसी महामंडळाचे 34 लाभार्थी तर संत काशिबा गुरव महामंडळाचे 04 लाभार्थी, शैक्षणिक कर्ज 01 लाभार्थी, संत सेनानी महाराज महामंडळाचे 05 लाभार्थी, संत नरहरी महाराज महामंडळाचे 03 लाभार्थी, संत श्री संताजी महाराज महामंडळाचे 02 लाभार्थी आणि सोळा कुलस्वामिनी महामंडळाचे 01 लाभार्थ्यांचा समावेश असून या प्रस्तावास जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. यानंतर हे सर्व प्रस्ताव पुढील मंजूरीकरीता व्यवस्थापकीय संचालक इतर मागासवर्गीय महामंडळ, मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाखाचे बिनव्याजी कर्ज वाटप करण्यात येणार आहे.

3 नोव्हेंबर रोजी लोकशाही दिनाचे आयोजन

जालना, दि. 28  (जिमाका) :   जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन महिन्याचे पहिल्या सोमवारी करण्याबाबत निर्देश आहेत. तरी जालना जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार दि. 3 नोव्हेंबर, 2025  रोजी सकाळी ठिक 10 ते 12 वाजेपर्यंत लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले असल‌्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी नम्रता चाटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

लोकशाही दिनाकरीता अर्जदार यांनी अर्ज विहीत नमुन्यात 15 दिवस आधी 2 प्रतीत पाठवणे आवश्यक आहे. या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज देताना त्यांनी संबंधित तालुक्यातील तिसऱ्या सोमवारी तालुकास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये अर्ज दिलेला असावा व या तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, अशाच अर्जदाराने टोकन क्रमांकाच्या पावतीसह विहीत नमुन्यात दोन प्रतीमध्ये अर्ज सादर करावा. ज्या अर्जदाराने तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात भाग घेतला नाही, अशा अर्जदाराचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना यांचे कार्यालयाकडुन सुचित करण्यात येत आहे. लोकशाही दिनात न्याय प्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व,अपील, सेवाविषयक आस्थापना विषयक बाबी, विहित नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाशी तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीची पोच पावती तसेच त्यासाठी दिलेल्या मुदतीत व नमुन्यात ज्यांनी यापूर्वीच्या आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज केले असतील त्यांना तक्रार मांडता येईल. ज्यांनी त्यापुर्वी जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार अर्ज दिलेला आहे. परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, अशा तक्रारदारांनी पुन्हा अर्ज करु नये. तसेच लोकशाही दिन विहीत नमुन्याचा अर्ज  http://jalna.nic.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. असेही कळविले आहे.

 

-*-*-*-*-

हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करावेत - जिल्हा कोषागार अधिकारी

 

जालना, दि. 28 (जिमाका) : राज्य शासनाचे सर्व निवृत्तीवेतन धारक, कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांनी दरवर्षी माहे नोव्हेंबरमध्ये हयातीचे दाखले बँकेत सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याअनुषंगाने हयात प्रमाणपत्राची संगणकीकृत यादी कोषागारातून बँकेत पाठविण्यात आली आहे. सर्व निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांनी त्यांचे हयात असल्याचे प्रमाणपत्र दि. 1 नोव्हेंबर, 2025 नंतर संबंधीत बँकेत ओळखपत्राच्या पुराव्यासह जावून दि. 15 नोव्हेंबर, 2025 पुर्वी द्यावे. तसेच जीवन प्रमाणन  प्रणालीवर आपला हयातीचा दाखला अचुक माहिती नोंदवून सुध्दा करता येईल. शक्य न झाल्यास प्रत्यक्ष कोषागारात हजर राहून हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे, अन्यथा डिसेंबरचे निवृत्तीवेतन थांबविण्यात येईल. असे जिल्हा कोषागार कार्यालय, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे  कळविले आहे.

 

-*-*-*-*-

जिल्ह्यात यलो अलर्ट; सोसाट्याचा वारा, पावसाची शक्यता असल्याने दक्षता घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

 

 जालना दि.28 (जिमाका) : प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, कुलाबा, मुंबई यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जालना जिल्हयात दि. 28 व 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी यलो  (Yellow) अलर्ट जारी केला असुन तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 कि.मी.प्र.ता. वेगाने) येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसेच दि. 30 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांनी दक्षता बाळगावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

            मेघगर्जनेच्या वेळी, वीजा चमकत असताना किंवा वादळीवारे वाहत असतांना झाडाखाली किंवा झाडांजवळ उभे राहू नये. वीजेपासून बचावासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढू नये. गडगडाटीच्या वादळादरम्यान व वीजा चमकतांना कोणत्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नये. वीजेच्या सुवाहक भागांशी संपर्क टाळावा, ट्रॅक्टर्स, शेतीची अवजारे, मोटारसायकल / सायकल यांचेपासून दूर रहावे,मोकळे मैदान, झाडाखाली, टॉवर्स, ध्वजांचे खांब, विद्युत/दिव्यांचे खांब, धातुचे कुंपण, विदयुतवाहिनी अथवा ट्रान्सफॉर्मर जवळ थांबू नये. सर्व प्रकारच्या अर्थातरी लटकणा-या / लोंबणा-या तारांपासून दूर रहावे. वीजा चमकत असताना मोकळ्या जागेवर असल्यास सुरक्षेसाठी गुडघ्यावर बसून हाताने आपले कान झाकावे व आपले डोके दोन्ही गुडघ्यांच्यामध्ये झाकावे, जमीनीशी कमीतकमी संपर्क असावा.अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी वेळीच नियोजन करावे. शेतक-यांनी शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा. बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणला असेल किंवा त्याप्रमाणे नियोजन केले असेल, तर सदर मालाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी, जनावरांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे. सर्व नागरिकांनी वादळी वारे, विजेपासून स्वतः सह जनावरांचे संरक्षण होईल याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना 02482-223132 वर तसेच नजीकचे तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणेशी संपर्क साधावा, असेही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

-*-*-*-*-

फेब्रुवारीमध्ये जागतिक स्तरावरील ‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे मुंबईत आयोजन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा • १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजन • तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश

       मुंबई दि. २८ : वातावरणीय बदल आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करणारी मुंबई वातावरण सप्ताह - ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात असून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन  करण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ च्या लोगोचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

  विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न व ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई क्लायमेट वीकचा मुख्य कार्यक्रम १७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडेल. त्याचबरोबर या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत  उपक्रम, आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील ३० पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार असून यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन करतो. माननीय पंतप्रधानांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण, चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत.
ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचे नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच "मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे.
 यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावे लागणार आहे.

"मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया असेही ते म्हणाले.

तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्ते मुंबई क्लायमेट वीकच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन वातावरणीय बदलावरच्या सर्वंकष आणि व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न करतील. हा उपक्रम भारत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहोचविणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले.
मुंबई क्लायमेट वीकचा भर अन्न प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि शहरी सक्षमता या तीन प्रमुख विषयांवर असेल. न्याय, नवोन्मेष आणि वित्तीय दृष्टीकोनातून हे विषय सखोलपणे मांडले जातील.

‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांनी कार्यक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुंबई क्लायमेट वीक हा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असणार आहे. वातावरणीय  बदलाला तोंड देण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित असे शाश्वत आणि समावेशक उपाय या परिषदेतील मंथनातून तयार होतील.”

या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर मॉनिटर डिलॉईट असणार असून क्लायमेट ग्रुप, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिस्ट्यूट (इंडिया), एव्हरसोर्स, एचटी पारेख फाउंडेशन, युनिसेफ, शक्ती फाउंडेशन, रेनमॅटर फाउंडेशन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यासारख्या संस्था यात सहभागी होणार आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, प्रोजेक्ट मुंबईचे सल्लागार मंडळ सदस्य रिधम देसाई, जलज दाणी आदी यावेळी उपस्थित होते.
0000

अनोळखी इसमाची ओळख पटविण्यासाठी आवाहन

 

 

जालना, दि.27 (जिमाका) :- सराफा लाईन जालना येथे एक अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत अंदाजे वय 50 ते 55  वर्षे   दि. 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी सायंकाळी 7.40 वाजता आढळुन आलेले आहे.

अनोळखी इसमाची उंची अंदाजे 5.5 फुट, अंगावर पांढरे मळकट लाईनिंगचे शर्ट व अंगावर भगव्या रंगाचे कापड, रंग सावळा व केस पांढरे असून दाढी वाढलेली आहे. तरी या अनोळखी मृत इसमाची ओळख पटविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस ठाणे सदर बाजार, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-

 

31 ऑक्टोंबर रोजी प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन

 

 

जालना, दि. 27  (जिमाका) :- नोकरीच्या शोधात असलेल्या जालना जिल्ह्यातील युवक-युवतींना विविध खासगी कंपन्या, कारखाने, उद्योग-व्यवसाय आणि आस्थापना यांचेकडील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने तसेच रोजगार सहाय्यासाठी विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. याप्रमाणे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना यांच्याकडून जालना येथे शुक्रवार दि.31 ऑक्टोंबर, 2025 रोजी प्लेसमेंट ड्राईव्ह-जागेवर निवड संधीचे आयोजन सकाळी 11 ते दु.2 वाजेपर्यंत करण्यात आले आहे.

स्वतंत्र मायक्रोफिन प्रा.लि. मुंबईचे फिल्ड ऑफिसर पदाकरिता दहावी, बारावी, आय. टी.आय.  उत्तीर्णांसाठी 25 पदे, त्याच प्रमाणे दहावी, बारावी उत्तीर्णसाठी फिल्ड प्रतिनिधीचे 25 पदे असे एकूण 50 रिक्तपदे प्राप्त झालेली आहेत. याकरीता नोकरी इच्छुक पात्रताधारक उपस्थित होणा-या उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येवून जागेवरच निवडीची संधी उपलब्ध आहे. जालना जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुकांनी या संधीचा लाभ व अधिक माहिती घेण्यासाठी विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या एन.सी.एस. पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी देखील www.ncs.gov.inया संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. यापूर्वी नोंदणी केली नसल्यास प्रथम आपली नोंदणी करावी आणि होम पेज वरील नोकरी साधक लॉगिनमधून आपल्या युजर आयडी व पासवर्डच्या आधारे लॉगिन करावे. त्यानंतर डॅशबोर्डमधील प्लेसमेंट ड्राईव्ह-जागेवर निवड संधीया बटनावर क्लिक करून जालना जिल्हा निवडून त्यातील   प्लेसमेंट ड्राईव्ह जालना-05 याची निवड करावी किमान दोन प्रतीत बायोडाटासह फोटो, शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, इ.कागदपत्रे कंपनींना देण्यासाठी छायाप्रती संच सोबत ठेवून दि.31  ऑक्टोंबर, 2025 रोजी सकाळी 11 ते दु. 2 या वेळेत प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मॉडेल करिअर सेंटर, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, जालना  येथे उपस्थित राहून या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये सहभागी व्हावे आणि रोजगाराच्या या पर्वणीचा निश्चित लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते पाणी पिऊन विजय चव्हाण यांनी सोडले उपोषण

 

 

जालना, दि.25(जिमाका): बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी विजय चव्हाण हे जालना येथे आमरण उपोषणाला बसले होते. त्याअनुषंगाने आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळ राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री तथा पालकमंत्री पंकजा मुंडे आणि मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी श्री. चव्हाण यांची भेट घेवून त्यांच्या मागण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शिष्टमंडळाने उपोषणककर्ते विजय चव्हाण यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. तसेच त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते श्री. चव्हाण यांनी पाणी पिऊन आपले आमरण उपोषण स्थगित केले.

            यावेळी आमदार अर्जन खोतकर यांच्यासह आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*-*-

 

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा

 

 

     जालना, दि.25(जिमाका): अतिवृष्टीमुळे अथवा पुरांमुळे बाधित झालेला जिल्ह्यातील एकही शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी अशी सूचना राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री तथा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा बैठकीत दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार नारायण कुचे, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, पोलीस अधिक्षक अजयकुमार बसंल, जि.प. चे अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांची प्रमुख उपस्थित होती.

 

यावेळी श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, अतिवृष्टीमुळे अथवा पुरांमुळे शेती पिकांचे नुकसानाचे सविस्तर पंचनामे सर्व्हे करुन, सादर केलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यासाठी मागणी करण्यात आलेले अनुदान 3 ते 4 दिवसात उपलब्ध होईल. तसेच अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत निधीची मागणी करण्यात यावी.

तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जीवनावश्यक बाबींसाठी जिल्हा नियोजन अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन विविध विकासकामे करण्यात येणार आहे. यामध्ये अंगणवाडी, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी यांच्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे काम प्राधान्य करण्यात येणार आहे. याबरोबरच पुरामुळे गावामधील अनेक जमीनी वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांना रोजगार मिळण्यासाठी जमीन खोलीकरण व रुंदीकरणाची कामे रोजगार हमी योजनेतून केल्यास लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच बंधारा दूरुस्ती, ओढे, नदी-नाले यांचे खोलीकरण, वीजेचे अनेक पोल पडलेले असून त्याची दुरुस्तीची कामे, शाळा खोल्यांची दूरुस्ती करणे, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील चौका-चौकात सोलार हायमॅक्स लाईट लावून गावातील चौक प्रकाशित करणे असे विविध विकास कामे पालकमंत्री आणि आमदार निधीतून करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेचे तयारी करता यावी, याकरीता  नाविन्यपूर्ण योजनेतून प्रत्येक तालूक्यात विविध सोयी सुविधा असलेले वाचनालय तसेच अभ्यासिका तयार करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. जालना शहराच्या सर्वांगिण विकासाकरीता तसेच सुशोभीकरणांसाठी फेस लिफ्ट उपक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमातंर्गत शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण, चौकांचे सुशोभिकरण, उद्यान तयार करणे, तलावाशेजारी वॉकींग ट्रॅक तयार करणे आदी विविध विकासकामांचा समावेश असणार असल्याची माहिती यावेळी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिली.

जिल्ह्यात नुकतीच पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया पार पडली असून या भरती प्रक्रियेतून 554 उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने ही भरती प्रकिया अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने पार पाडली याकरीता श्रीमती मुंडे यांनी जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले.

प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी सादरीकरणांद्वारे विविध विषयाची माहिती सादर केली. यावेळी बैठकीस विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*-*-