महिला सक्षमीकरणाचा भक्कम आधार ठरत आहेत महिला व बालविकास विभागाच्या योजना…

 

विशेष लेख :-1

 

 

महिला व बालविकास विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना आज समाजातील गरजू आणि संकटग्रस्त महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने सुरक्षा कवच ठरत आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार, सामाजिक बहिष्कार किंवा आर्थिक हलाखीचा सामना करणाऱ्या महिलांना केवळ सहानुभूती न देता, त्यांना सन्मानाने उभे करण्यासाठी विभाग सर्वतोपरी मदत करत आहे. शक्ती सदन आणि स्वाधार गृह सारख्या योजनांतून बेघर व पीडित महिलांना सुरक्षित निवारा मिळतो, तर केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सखी वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून कायदेशीर सल्ला, पोलीस मदत आणि मानसिक समुपदेशन एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात येते. यामुळे संकटग्रस्त महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, प्रशासनाच्या या संवेदनशील धोरणांमुळे समाजाच्या शेवटच्या घटकातील महिलेला सन्मानाने, निर्भयपणे आणि स्वाभिमानाने जगण्याचे नवे बळ प्राप्त झाले आहे.

 

• समुपदेशन केंद्र :- 

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय जालना यांच्या अधिनस्त जालना जिल्ह्यात एकुण 4 समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहेत. त्यात नवरत्न सामाजिक, शैक्षणिक व क्रीडा संस्था संचलित महिला समुपदेशन केंद्र कदीम जालना. शेती व शेती विकास बहुउद्देशित सेवाभावी संस्था डोमेगाव संचलित महिला समुपदेशन केंद्र सदर बाजार जालना. डोमेश्वर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था डोमेगाव संचलित महिला समुपदेशन केंद्र घनसावंगी. आणि सांची बहुउद्देशिय महिला मंडळ जालना संचलित समुपदेशन केंद्र मंठा यांचा समावेश आहे. या योजनेतून कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाद-विवादात महिलांना समुपदेशन सेवा दिली जाते. जिल्ह्यातील सर्व महिला समुपदेशन केंद्र यांच्याकडून वर्ष 2025-26 मध्ये  एकुण 520 महिलांचे समुपदेशन करण्यात आले.

• अभय केंद्र :- 

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामध्ये  कौटुंबिक हिंसाचार महिला संरक्षण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अभय केंद्र संबंधित पंचायत समिती आवारातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात कार्यरत आहे.  कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत संरक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 पर्यंत मा.न्यायालयात दाखल प्रकरणे 135 असून त्यापैकी 57 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 17- सहभागी घरामध्ये राहण्याचा हक्क मागू शकता. कलम 18- कोणत्या प्रकारचा हिंसाचार होवू नये यासाठी संरक्षण आदेश मिळवू शकता. कलम 19- निवासासाठी आदेश मिळवू शकता. कलम 20- उपजिवीकेसाठी अर्थसहाय्याचा आदेश मिळवू शकता. कलम 21- यामध्ये आपली अज्ञानपालक मुलांचा ताबा मिळवू शकता आणि कलम 22- हिंसाचारामध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागू शकतात. या बाबतीत जिल्ह्यातील सर्व कामकाज संरक्षण अधिकारी सुभाष कुलकर्णी (मो.9011778743) हे पाहत असतात.

• वन स्टॉप सेंटर :-

संकटग्रस्त महिलांना आवश्यक वैद्यकीय, कायदेशीर व मानसिक आधार एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी सखी वन स्टॉप सेंटर योजना आहे. महिलांवर होणारे शारीरिक व मानसिक अत्याचार, आर्थिक छळवणूक, समाजाकडून होणारा त्रास, अवहेलना अशा संकटांसाठी त्या महिलेस व तिच्या कुटुंबियास न्याय देण्यासाठी संकटग्रस्त महिलांसाठी आवश्यक उपचार व मदत एकाच छताखाली दिली जाते. यासाठी वुमन हेल्पलाईन 181 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करुन मदत मिळवता येते. जालना जिल्ह्यात सखी वन स्टॉप सेंटर जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात (घाटी) येथे सुरू आहे. त्याचा संपर्क क्रमांक 9422261516 असा असून सखी वन स्टॉप सेंटरच्या केंद्र व्यवस्थापक म्हणून वनिता पिंपळे या काम पाहतात.  

• तक्रार समिती :-

कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षा व सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे. यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अधिनियमातील तरतदीनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक शासकीय / अशासकीय (खाजगी) आस्थापना / कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करायची आहे. कामाच्या ठिकाणी विक महिलांना लैंगिक अत्याचार संबंधात काही समस्या असतील तर महिलांनी या समितीशी संपर्क साधायचा आहे.

• शासकीय व स्वयंसेवी बालगृहे :-

 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 2 (14) मध्ये नमूद केलेल्या काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, विशेष काळजीची गरज असलेली, एचआयव्ही बाधित बालके, संकटग्रस्त व अत्याचारीत बालके, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले अशा काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या 18 वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना बालगृहामध्ये प्रवेश देण्यात येतो. बालगृहात बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, प्रशिक्षण, समुपदेशन इत्यादी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. जिल्हा महिला बालविकास कार्यालय जालना जिल्ह्यात असे मुला-मुलींसाठी 4 बालगृह, व एक शिशुगृह कार्यरत आहेत. समस्याग्रस्त बालकांच्या मदतीसाठी 1098 या टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधता येतो.

 

• क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना :-

 

अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, दुर्धंर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले, या योजनेचा लाभ घेतात. प्रत्यक्ष जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातील अथवा स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते हे गृहचौकशी करुन संबंधित बाल कल्याण समितीस अहवाल सादर करतात.  त्या अहवालाच्या आधारे लाभ दिला जातो. या योजनेतून एकल महिला, विधवा, परितक्ता, निराधार महिला अशा महिलांच्या बालकांना प्रति महिना 2250 रुपये अनुदान दिले जाते. ही योजना संस्थाबाह्य योजना असून या योजनेअंतर्गत     0 ते 18 वयोगटातील मुला-मुलींना थेट पर्यायी कुटूंबात संगोपनाकरीता ठेवता येते.