सखी वन स्टॉप सेंटर म्हणजे पीडित महिलांच्या हक्काचा आधारवड

 

विशेष वृत्त :

 

 

जालना, दि. 16 (जिमाका) :-  समाजातील पीडित असलेल्या महिलांच्या पाठीशी उभे राहत लढा देवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य सखी वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्यामुळे पीडित महिलांसाठी हे केंद्र हक्काचे आधारवड ठरत आहे. याठिकाणी एकाच छताखाली सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यात आहेत. जालना जिल्ह्यात जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात (घाटी) सखी वन स्टॉप सेंटर जुन 2019 पासून कार्यान्वित आहे. केंद्राचा संपर्क क्रमांक 9422261516 असा असून एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर मदत, समुपदेशन, गरज असल्यास आश्रयाची सोयही उपलब्ध करू दिली जाते. त्यामुळे समाजातील पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून ते चालवले जाते. शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, कौटुंबिक छळ, अॅसिड हल्ला किंवा सायबर क्राईममधील अत्याचारास बळी पडलेल्या महिलांना पोलिस, वकील, समुपदेशक अशा अनेकांची मदत घ्यावी लागते. अशावेळी सखी वन स्टॉप सेंटर पीडितेच्या पाठीशी उभे राहून लढा देत न्याय मिळवून देत आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक शोषण, हुंडाबळी, छळ, जाच, अॅसिड हल्ले, आणि बाल लैगिंक शोषणग्रस्त पीडितांना या ठिकाणी मदत केली जाते.

 

सहा प्रकारची केली जाते मदत :-

पीडित महिलांना कायदेशीर मदत, पोलिस मदत, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, तात्पुरता निवारा, व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा, पोलिस सहाय्यता आदींची मदत देतात. हे कार्यालय 24 तास सुरु असते. त्यासाठी 13 कर्मचारी आहेत. गरजेनुसार त्यांना पाच दिवसाचा तात्पुरता निवारा दिला जातो. सद्यस्थितीत केंद्रामध्ये एकाच वेळी 5 महिला व्यवस्थित राहू शकतील एवढी क्षमता या निवारा गृहाची आहे.

 

महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध सेवा :-

             या अडीच वर्षांच्या कालावधीत या सेंटरने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या मदतीने  जुन 2019 ते मार्च 2026 या कालावधीत आजपर्यंत 875 पीडित महिलांच्या विविध समस्यांवर निवारण करुन त्यांना विविध सेवा उपलब्ध करुन देत न्याय देण्याचे कार्य केले आहे. तसेच वकिल ही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. – श्रीमती वनिता पिंपळे, केंद्र व्यवस्थापक, जालना

 

तातडीच्या मदतीसाठी 181 हेल्पलाइन :-

            तातडीच्या मदतीसाठी शासनाचा 181 हा महिला हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित आहे. जालना जिल्ह्यातील गरजू आणि संकटग्रस्त महिलांनी कोणत्याही भितीशिवाय या क्रमांकावर किंवा सखी केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी राजेंद्र कड, आणि सखी वन स्टॉप सेंटरच्या केंद्र व्यवस्थापक वनिता पिंपळे यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 177                                                                  दि.16 एप्रिल, 2026

 

जवाहर नवोदय विद्यालयातील

दहावीचा निकाल 100 टक्के

 

जालना, दि. 16 (जिमाका) :-  गुणवत्तेचा वारसा जपणाऱ्या पी.एम. श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, अंबा-परतूर या नावाजलेल्या शिक्षण संस्थेने सन 2025-26 च्या सीबीएसई बोर्ड परीक्षेत आपल्या यशाची उज्ज्वल परंपरा कायम राखली आहे. यावर्षी सुध्दा 100 टक्के निकालाची परंपरा कायम राखत विद्यालयाचा इयत्ता दहावीचा निकाल 100 टक्के लागला असून, सर्व विद्यार्थ्यांनी सुयश संपादन करून शाळेच्या आणि पालकांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

या परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट कामगिरी बजावत शाळेच्या गुणवत्तेची पातळी उंचावली आहे. विद्यालयातील पहिले तीन क्रमांक प्रथम क्रमांक कु. सूर्या राकेश गुप्ता (97.80 टक्के), द्वितीय कु. श्रेयसी शंकरराव काळे (96.40 टक्के), तर तृतीय चि. क्षितिज सुधाकर जाधव (95.60 टक्के) या प्रमाणे आहेत.

विद्यालयाचे प्राचार्य एस. जी. पवार यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थी, त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक आणि पालकांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. या यशाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी अंगीकारलेली शिस्त, घेतलेले अपार परिश्रम आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांच्या जोरावरच हे यश साध्य झाले आहे. हे यश त्यांच्या भविष्यातील उज्ज्वल वाटचालीस निश्चितच दिशा देणारे ठरेल.

या अभूतपूर्व यशाबद्दल पीटीसी सदस्य, शिक्षकवृंद आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच पालकवर्गाने समाधान व्यक्त केले आहे. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असून त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 177                                                                  दि.16 एप्रिल, 2026

 

सेवा हक्क दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन

 

जालना, दि. 16 (जिमाका) :-   महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांमध्ये या कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यासाठी आगामी 28 एप्रिल हा दिवस ‘सेवा हक्क दिन’ म्हणून साजरा केला जाणार आहे. या निमित्ताने जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून, जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समारंभ पार पडणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने 1 एप्रिल 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार 28 एप्रिल हा दिवस ‘सेवा हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने 28 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कामाची माहिती पोहोचवणे आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या सेवांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे. पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हापातळीवर एका खुल्या निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा एक वरदान’ या विषयावर दि. 22 एप्रिल 2026 पर्यंत निबंध सादर करणे आवश्यक आहे. निबंधाची पीडीएफ dcolljalna@gmail.com या पत्त्यावर पाठवावी. तर श्री प्रल्हाद तारख, सेतू विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात जमा करावी. स्पर्धेतील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरवचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-

वृत्त क्र. 178                                                                  दि.16 एप्रिल, 2026

अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर होणारे

बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून दक्षता

 

अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर 19 एप्रिल रोजी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विवाह सोहळे पार पडणार आहेत. मात्र, या मुहूर्ताचा गैरफायदा घेऊन बालविवाह उरकले जाण्याची शक्यता लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा हायअलर्टवर आली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत सर्व संबंधित विभागांना सतर्कतेचे आदेश दिले असून, बालविवाहाचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, तर नागरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून चोवीस तास कार्यरत राहणार आहेत. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी  आर. व्ही. कड यांनी स्पष्ट केले की, बालविवाहाची तयारी सुरू असल्याची कुणकुण लागताच नागरिकांनी तत्काळ प्रशासनाला कळवावे.

बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार, विवाहासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा कमी वयात विवाह केल्यास दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, 1 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी होऊ शकतात. बालविवाहाची माहिती देणाऱ्या नागरिकांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल.  चाईल्ड हेल्पलाईन 1098,   पोलीस नियंत्रण कक्ष 112,   इतर कार्यालये जवळचे पोलीस स्टेशन, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाशी संपर्क साधावा. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-