दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांना प्रशासनाचा आधार जिल्ह्यातील 860 गावांत ‘शेतकरी संवाद सभा’ संपन्न; अडचणी जाणून घेत योजनांची दिली माहिती

 

जालना,दि.2(जिमाका) : दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या थेट जाणून घेण्यासाठी जिल्ह्यातील 860 गावांमध्ये ‘शेतकरी संवाद सभा’ घेण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या सूचनेनुसार राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमातून प्रशासनाने गावपातळीवर शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांची माहिती घेण्यासोबतच शासनाच्या मदत व कल्याणकारी योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी नियोजन करून या सभा घेतल्या.

सभांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई, चारा उपलब्धता तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या अडचणी, स्थानिक गरजा आणि प्रलंबित प्रश्न जाणून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा केली.

गावागावांत एकाचवेळी संवाद साधल्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा प्रशासनाला थेट आढावा घेता आला. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या समस्या व सभांमधून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही आणि उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

******

 

 

सेवा संकल्प अभियान; सफाई मित्रांची आरोग्य तपासणी आणि सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन

 

जालना,दि.1(जिमाका): सेवा संकल्प अभियान तसेच ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियानांतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा एक भाग म्हणून भोकरदन नगरपरिषदेच्या वतीने शहरातील सर्व सफाई कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

या तपासणीदरम्यान सफाई कामगारांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तसेच रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि आवश्यक त्या इतर आरोग्यविषयक तपासण्या करण्यात आल्या. सफाई कामगार शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी करणे आणि आरोग्याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

यावेळी सफाई कामगारांना वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचा योग्य वापर, स्वच्छतेचे काम करताना घ्यावयाची खबरदारी, सुरक्षित पद्धतीने काम करण्याच्या उपाययोजना तसेच नियमित आरोग्य तपासणीचे महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या सफाई मित्रांच्या योगदानाचे भोकरदन  नगरपरिषद प्रशासनाच्या वतीने कौतुक करण्यात आले. सफाई मित्रांचे आरोग्य व सुरक्षा यांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. मुख्याधिकारी गजानन हरी तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या उपक्रमास नगरपरिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच आरोग्य विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

 

-*-*-*-*-*-*-

जिल्ह्यातील अपघातप्रवण क्षेत्रातील (ब्लॅक स्पॉट) प्रलंबित सुरक्षा उपाययोजनांची कामे तातडीने पूर्ण करा - जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

 

 

जालना,दि.1(जिमाका): जिल्ह्यातील अपघातप्रवण क्षेत्रांवरील (ब्लॅक स्पॉट) प्रलंबित सुरक्षा उपाययोजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीची आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. पोलीस अधिक्षक तेगबीर सिंह संधु, सार्वजनीक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर कोल्हे, सार्वजनीक बांधकाम विभाग कार्यकारी विभाग 2 चे कार्यकारी अभियंता व्यं.ना. मिठ्ठेवाड, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनिष दौंड, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे वाहतुक निरिक्षक आ. अ. सोनवणे, विद्युत अभियंता के.बी. गावंडे, पोलीस निरिक्षक सुरेश उणवणे आदींची उपस्थिती होती.

 या बैठकीत जिल्ह्यातील ब्लॅक स्पॉट, रस्ते सुरक्षा उपाययोजना आणि प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. चिंचखेड फाटा, काजळा फाटा, सुखापुरी फाटा, चौधरी नगर, मंठा चौफुली आणि चंदनझिरा या सहा ब्लॅक स्पॉटवरील सुरक्षा उपाययोजनांची कामे पूर्ण झाल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. या कामांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

'सेव्ह लाईफ फाउंडेशन'ने सुचविलेल्या १२५ क्रिटिकल ब्लॅक स्पॉटपैकी २३ प्राधान्य ब्लॅक स्पॉट तसेच जिल्ह्यातील इतर २६ ब्लॅक स्पॉटवर आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. यापैकी एकही ब्लॅक स्पॉट उपाययोजनांशिवाय अपूर्ण राहणार नाही, पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधु सांगितले.

ब्लॅक स्पॉटवर सुरक्षा उपाययोजना केल्यानंतर अपघातांमध्ये प्रत्यक्षात किती घट झाली, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी उपाययोजनांपूर्वी आणि त्यानंतर झालेल्या अपघातांचा तुलनात्मक अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश पोलीस विभागाला देण्यात आले.

मागील दोन-तीन बैठकींत सूचना करूनही प्रलंबित कामे पूर्ण न झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. जालना, अमरावती, अकोला आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभाग तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाला प्रलंबित कामांसाठी सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली.

महावितरणकडून रस्त्यालगत सुरक्षेच्या दृष्टीने अडथळा निर्माण करणाऱ्या पद्धतीने अनधिकृत विद्युत खांब उभारले जात असल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आणण्यात आली. याची दखल घेत पुढील बैठकीत महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाणार आहे.

चंदनझिरा परिसरातील अपघातांशी संबंधित प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी पुढील बैठकीस एमआयडीसी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच इंद्रायणी हॉटेलसमोरील अपघातप्रवण ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना तातडीने करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

रस्त्यांवरील प्रकाश व्यवस्था सुधारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २६ ब्लॅक स्पॉटवर फ्लड लाईट्स बसविण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. या अंदाजपत्रकाची इतर एजन्सींच्या प्रस्तावांशी तुलना करण्यात येत असून, योग्य एजन्सीची निवड करून कामाचा अंतिम आदेश देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वय वाढवून प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

 

****

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा जालना जिल्हा दौरा

 

 

जालना,दि.1 (जिमाका) : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे शुक्रवार, दि. 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी जालना  जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे असणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे छत्रपती संभाजीनगर येथून दुपारी 3.45 वाजता शासकीय विश्रामगृह, जालना येथे आगमन व नागरिकांची निवेदने स्वीकारण्याकरीता उपस्थित राहतील. त्यानंतर दुपारी 4.30 वाजता शासकीय विश्रामगृह जालना येथून दगडवाडी, ता. भोकरदन जि. जालनाकडे प्रयाण करतील. सायंकाळी 5.30 वाजता  दगडवाडी, ता. भोकरदन जि. जालना येथे आगमन व दुष्काळग्रस्त भागाचा पीक पाहणी. सायंकाळी 6.00 वाजता दगडवाडी, ता. भोकरदन, जि. जालना येथून मोटारीने बुलढाणा खामगाव मार्गे शासकीय विश्रामगृह अकोलाकडे प्रयाण करतील.

-*-*-*-*-*-*-*-

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून जालना जिल्ह्यात 137 कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी 1300 प्रकरणांचे उद्दिष्ट; तरुणांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून जालना जिल्ह्यात 137 कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी

1300 प्रकरणांचे उद्दिष्ट; तरुणांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

जालना,दि.1 (जिमाका) : शहरी व ग्रामीण भागातील सुशिक्षित युवक-युवतींना उद्योग, व्यवसाय व स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाची मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी आतापर्यंत 137 कर्ज प्रस्तावांना बँकांकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

सन 2026-27  या आर्थिक वर्षासाठी जालना जिल्ह्यासाठी 780 कर्ज मंजुरी प्रस्ताव देण्यात आले होते. त्यापैकी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत 569 कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे शिफारस करण्यात आले असून, त्यातील 111 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिली आहे. तसेच जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत 247 कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे शिफारस करण्यात आले असून, त्यापैकी 26 कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. अशा प्रकारे एकूण 137 कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिली आहे.

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 1300 प्रकरणांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील युवक-युवतींनी योजनेच्या संकेतस्थळ : www.maha-cmegp.gov.in या ⁠

संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने जास्तीत जास्त अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांना बँकांनी त्वरित कर्ज मंजुरी देऊन उद्दिष्टपूर्तीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे उपआयुक्त यो.रा. सारणीकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

 

 

प्रलंबित अपील प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी लोकअदालतीचे आयोजन 6 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात सुनावणी

 

जालना,दि.1 (जिमाका) : जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जालना यांच्या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण व नगर भूमापनासंबंधित अपील प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.    

     कार्यालयाकडून निकाली काढण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अपील प्रकरणांबाबत सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले आहे.  त्यासाठी दि. 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जालना यांच्या कार्यालयात लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

संबंधित प्रकरणांमध्ये अपीलदार, जबाबदार किंवा मिळकतीच्या संदर्भात कोणाचा काही हितसंबंध असल्यास त्यांनी स्वतः किंवा कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत लोकअदालतीस हजर राहावे. तसेच मिळकतीशी संबंधित कागदपत्रे व पुराव्यांसह आपली बाजू मांडावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.लोकअदालतीचे ठिकाण : जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जालना यांचे कार्यालय सुनावणीची तारीख : 6 ऑक्टोबर 2026 वेळ : सकाळी 11 वाजता

संबंधित नागरिकांनी लोकअदालतीचा लाभ घेऊन प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कृष्णकांत कणसे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

05- औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक -2026 सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरणास प्रतिबंध

 

जालना ,दि. 1 (जिमाका) : भारत निवडणूक आयोगाने 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक -2026 साठी कार्यक्रम दि.22 सप्टेंबर 2026 रोजी घोषित केला आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 अन्वये निवडणूकीच्या कालावधीत शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रुपीकरण करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जारी केले आहेत.

निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनाकांपासून आदर्श आचार संहिता अंमलात आलेली आहे. काही व्यक्ती, संस्था यांच्याकडुन मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिराती लावून शहराचे विद्रुपीकरण करण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक कालावधीत राजकीय पक्ष अथवा पक्षाशी संबंधीत व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून होर्डिग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीराती लावून शहराचे विद्रुपीकरण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत निवडणूक आयोगाने मालमता विद्रुपीकरण करण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित केल्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात निवडणूकीच्या कालावधीमध्ये होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भितीवर जाहिरात प्रदर्शित करतांना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परवानगी संपल्यानंतर ते नष्ट  करुन इमारती, मालमत्ता पूर्ववत करुन घेणे, जाहिराती तात्काळ काढून घेणे आवश्यक आहे. असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. हे आदेश दि. 30 सप्टेंबर, 2026 ते दि. 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत संपूर्ण जिल्हा हद्दीत लागु राहतील.

 

******