महात्मा फुले द्विजन्मशताब्दी वर्ष

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ : कर्जमुक्तीच्या रकमेचा चौथा हप्ता जमा

जालना,दि.05(जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत दि. ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या व दि. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या व दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पीक कर्ज व पुनर्गठित / फेरपुनर्गठित कर्जास रुपये दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून यासाठी शासनाने महाआयटीची यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. या योजनेसाठी महाआयटी यांनी तयार केलेल्या योजना पोर्टलवर जिल्ह्यातील बँकांनी एकूण १,९९,५२५ थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. महाआयटी यांनी संगणकीय संस्करण करून आधार प्रमाणिकरण झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ९९,३७१ पात्र लाभार्थ्यांना यापूर्वी कर्जमुक्तीची रक्कम रु. ७५८.२३ कोटी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आली आहे.

दि. ०४ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी सदर योजनेच्या महाआयटी यांनी संगणकीय संस्करण करून आधार प्रमाणिकरण केलेल्या ३९,९८१ पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीची रक्कम रु. ३५३.५२ कोटी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आली आहे. अशी एकूण चार हप्त्यांमध्ये आधार प्रमाणिकरण केलेल्या १,३९,३५२ पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीची रक्कम रु. १,१११.७५ कोटी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. जालन्याच्या एकूण ८,७७९ पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीची रक्कम रु. २४.२७ कोटी तर इतर राष्ट्रीयकृत / खाजगी / व्यापारी / ग्रामीण बँकांचे १,३०,५७३ पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीची रक्कम रु. १०८७.४८ कोटी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत पात्र लाभार्थ्यांच्या चार याद्या प्रसिद्ध झालेल्या असून त्यात जालना जिल्ह्यातील एकूण १,७४,२५७ पात्र शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १,४६,१९० शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केलेले असून, अद्यापही २८,०७६ शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार प्रमाणिकरण केलेले नाही. शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतरच त्यांची कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे सदर यादीतील शेतकऱ्यांनी यादीतील त्यांचा विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड, अंगठा स्कॅन / फिंगर आयडी इ. कागदपत्रे घेऊन जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा बँक शाखेत जाऊन आधार प्रमाणिकरण करून घ्यावे. ज्या शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले नाही त्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणिकरण करून घ्यावे. ज्या शेतकऱ्यांनी आधार स्कॅन / फिंगर आयडी ची नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था विष्णु रोडगे यांनी केले आहे.

 

****

मुख्यमंत्री मत्सयसंपदा योजना अंतर्गत 24 योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्चाचे आवाहन

 

जालना,दि.05(जिमाका) : राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यशेतकरी आणि मत्स्यव्यावसायिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने डिजिटल सेवेचे नवे दालन खुले केले आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री श्री. नितेशजी राणे यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे आणि मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (CMMSY) राबविण्यात येत असुन विभागाच्या 24 लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी आता महाडीबीटी 2.0 प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. दि. 28 ऑक्टोबर 2026, बुधवार रोजी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री श्री. नितेशजी राणे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाडीबीटी 2.0 प्रणाली या सुविधेचा शुभारंभ करण्यात आला.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणा-या विविध लाभार्थीभिमुख योजनांची अंमलबजावणी आता अधिक सुलभ, गतिमान, पारदर्शक व पुर्णपणे डिजिटल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत राज्यस्तरीय आणि जिल्हा वार्षिक योजनांचा लाभ थेट मत्स्यव्यावसायिकांपर्यंत सुलभ, जलद व पारदर्शक पद्धतीने पोहोचविणे हा उद्देश असुन लाभार्थ्यांकरीता 24 योजना थेट ऑनलाइन स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत गतिमानता येणार असुन लाभार्थ्यांना अनुदान थेट आधार-संलग्न बॅंक खात्यात जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अर्ज प्रक्रिया सुलभ होणे, कागदपत्रांची संख्या कमी होणे आणि सेवांचा जलद निपटारा होणे यामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे घेता येणार आहे.

ऑनलाइन अर्जासाठी संकेतस्थळ

महाडीबीटी 2.0 प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महाडीबीटीच्या https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/othersया अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

 

****

#महात्माज्योतिबाफुलेद्विजन्मशताब्दीवर्ष

 

जालना येथे 6 नोव्हेंबर रोजी “जॉबवर निवड संधी” प्लेसमेंट ड्राईव्ह चे आयोजन

 

जालना,दि.04(जिमाका) : नोकरीच्या शोधात असलेल्या जालना जिल्ह्यातील युवक-युवतींना विविध खासगी कंपन्या, कारखाने, उद्योग-व्यवसाय आणि आस्थापना यांचे कडील रोजगाराच्या संधी आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार स्वयंरोजगार सहाय्यता विभागाचे मॉडेल स्किल करिअर सेंटर जालना, कोरियन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मॉडेल करिअर सेंटर जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना आणि भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२६ शुक्रवार रोजी भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेडचे जिल्हा कार्यालय शिवनगर, जालना येथे “जॉबवर निवड संधी” प्लेसमेंट ड्राईव्ह चे आयोजन सकाळी ११ ते ०२ दरम्यान करण्यात आले आहे.

या करिता भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन प्रा. लि. जालना यांची दहावी/बारावी उत्तीर्ण करिता फिल्ड असिस्टंट ट्रेनिंग ची २० पदे, तसेच कंपनीच्या शाखेतील पदवीधर उत्तीर्ण करिता ब्रँच व्यवस्थापक ०३ पदे आणि नियुक्त व्यवस्थापक ची ०२ पदे अशी एकूण २५ रिक्तपदे प्राप्त झाली असून या करिता नोकरी इच्छुक पात्रताधारक उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येणार असून निवड झालेल्या निवडकांची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जालना जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुकांनी या संधीचा लाभ व अधिक माहिती घेण्यासाठी विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्याच प्रमाणे केंद्र शासनाच्या www.ncs.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी. यापूर्वी नोंदणी केली नसल्यास प्रथम आपली नोंदणी करावी आणि होम पेजवरील नोकरी शोधक (Job Seeker) लॉगिन मधून आपल्या आधारचा वापर करून आपले आधार लॉगिन करावे. त्यानंतर जॉबवर निवड संधी (२०२५-२०२६) प्लेसमेंट ड्राईव्ह ०१ या बटणावर क्लिक करून जालना जिल्ह्याची निवड करावी. उद्योजक / नियुक्ता निहाय त्यांच्या कडील रिक्त पदांसाठी Apply करावा.

मुलाखतीसाठी बायोडाटा प्रत सोबत ठेवून दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२६ शुक्रवार रोजी भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेडचे जिल्हा कार्यालय शिवनगर, जालना येथे उपस्थित राहावे असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, जालना यांनी केले आहे.

****

 

 

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेशाची संधी; 13 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करा

 

जालना,दि.04(जिमाका) : सन 2026-27 करीता राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजनेंतर्गत व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नियमित/विद्यमान (RENEWAL/EXISTING) विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शासनस्तरावरून प्राप्त झाले आहे. तरी शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत अर्ज करताना फक्त जि. जालना हद्दीतील महाविद्यालयातील (OBC, VJNT, EWS, SBC) नियमित/विद्यमान विद्यार्थ्यांनीच ऑनलाइन/ऑफलाईन पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा तसेच त्याची प्रत विद्यार्थ्यांनी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, निरामय हॉस्पिटल, निसर्ग गार्डन जवळ, जुना जालना व विद्यार्थिनी मुलींचे शासकीय वसतिगृह, वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ यांची इमारत, छत्रपती कॉलनी, जुना जालना येथे जमा करावे. जालना तालुका वगळून इतर तालुक्यातील नियमित/विद्यमान विद्यार्थ्यांनी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना (NT-C) व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना (OBC, VJNT, SBC) या योजनांचे अर्ज सादर करण्यासाठी दि. 13 नाव्हेंबर, 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना व पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजनेंच्या नियमित/विद्यमान विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन/ऑफलाईन पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रांसह इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना या कार्यालयात अर्ज सादर करावा असे आवाहन सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांनी केले आहे.

****

*नागरिकांना विहित मुदतीत गुणवत्तापूर्ण सेवा द्या; प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करा : डॉ. किरण जाधव

शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

जालना,दि.04(जिमाका) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत नागरिकांना विविध शासकीय सेवा पारदर्शकपणे, सुलभतेने आणि निर्धारित कालावधीत उपलब्ध करून देण्यास प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. नागरिकांना शासकीय कामांसाठी अनावश्यक हेलपाटे मारावे लागू नयेत, तसेच प्रलंबित अर्जांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेताना डॉ. किरण जाधव बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी सुकेशिनी‍ पगारे, जालना उपविभागीय अधिकारी रामदास दौड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी संबंधित जिल्ह्यांतील महसूल, ग्रामविकास, नगरपालिका तसेच अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती घेण्यात आली. प्राप्त अर्ज, प्रलंबित प्रकरणे, अपिलातील अर्ज आणि ऑनलाइन सेवा प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

शासकीय सेवा मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार जावे लागू नये. शेतकरी, विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या गावातच ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सुलभ व दर्जेदार सेवा मिळाली पाहिजे. यासाठी ग्रामपंचायत, महसूल आणि नगरपालिका स्तरावरील सेवा केंद्रे अधिक सक्षमपणे कार्यान्वित करण्याच्या सूचना डॉ. जाधव यांनी दिल्या.

राज्य सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत 1212 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असून, अधिकाधिक सेवांचे डिजिटायझेशन करून नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास अर्ज प्रलंबित न ठेवता संबंधित अर्जदाराशी संपर्क साधून त्रुटींची पूर्तता करून घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक विभागाने किमान 90 टक्के सेवा निर्धारित कालावधीत देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. प्रलंबित अर्जांचा दररोज आढावा घेऊन शक्य तितक्या प्रकरणांचा निपटारा करावा. अपिलात गेलेल्या प्रकरणांमध्ये अर्जदारांशी योग्य संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. सेवा देण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार सेवा देण्यास विलंब झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, अशी कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने नागरिकांना सेवा देणे हे आपले कर्तव्य समजून काम करावे. प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, गतिमानता आणि लोकाभिमुखता आणण्याची गरजही डॉ. जाधव यांनी अधोरेखित केली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिक पारदर्शक, गतिमान व कालमर्यादेत उपलब्ध होण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. तसेच सेवा वितरण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, प्रलंबित प्रकरणे आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबतही बैठकीत माहिती सादर करण्यात आली.

बैठकीस विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. संबंधित विभागांनी सादरीकरणाद्वारे सेवा वितरणाची सद्यस्थिती आणि अंमलबजावणीतील अडचणींची माहिती सादर केली.

****