जिल्ह्यातील कालव्यांमधून अनधिकृत पाणी उपसा व हस्तक्षेप रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश

 

जालना,दि.12(जिमाका) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मधील कलम 163 अन्वये जालना जिल्ह्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यासह शाखा कालवे व वितरिकांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा, कालव्यांच्या संरचनेचे नुकसान आणि सिंचन व्यवस्थेतील अडथळे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जिल्हादंडाधिकारी तथा अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी हे आदेश निर्गमित केले आहेत.

 

जायकवाडी प्रकल्पाच्या मुख्य डावा कालवा (PLBC) तसेच त्याअंतर्गत मुख्य कालवे, शाखा कालवे, वितरिका व लघुवितरिकांमधून सन 2026-27 या हंगामात नियोजित पाणीपुरवठ्यानुसार 10 नोव्हेंबर 2026 पासून सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे. या सिंचन व्यवस्थेचा लाभ जालना जिल्ह्यातील संबंधित गावांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे मंजूर पाणीवाटपानुसार शेवटच्या लाभधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचणे आवश्यक आहे.

 

मात्र, कालव्यांमधून अनधिकृतपणे पाणी उपसा करणे, कालव्यांच्या नियंत्रण संरचनांमध्ये छेडछाड करणे, कालव्यांचे दरवाजे उघडणे किंवा बंद करणे, कालव्यांना भगदाड पाडणे, भरावाचे नुकसान करणे तसेच पाण्याचा प्रवाह अडविणे अशा प्रकारांमुळे सिंचन व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि सिंचनाचे नियोजन सुरळीत ठेवण्यासाठी हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

 

या आदेशानुसार कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील संबंधित गावांमध्ये 24 तास प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू राहणार आहेत. अधिकृत परवानगीशिवाय कालव्यांचे दरवाजे उघडणे अथवा बंद करणे, पाणी वळविणे, सिंचन व्यवस्थेतील शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे तसेच देखभाल करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे यास मनाई करण्यात आली आहे.

 

आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक जालना व संबंधित पोलीस विभागावर सोपविण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध संबंधित विभागामार्फत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच आदेशाची प्रसिद्धी संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस स्टेशन आणि पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयांमार्फत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

शेतकऱ्यांना नियोजित पद्धतीने आणि समान न्यायाने सिंचनाचे पाणी उपलब्ध व्हावे, तसेच कालवा व्यवस्थेचे नुकसान टाळावे, या उद्देशाने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

-*-*-*-*-*-*-