पूरबाधितांना पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातून पाठविले ३२ ट्रक जीवनाश्यक वस्तू

पुणे, दि. 12 : पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या पूरग्रस्त मदत केंद्रातून आतापर्यंत 32 ट्रक जीवनाश्यक वस्तू कोल्हापूर व सांगली येथे पाठविण्यात आले आहेत.

प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते सुबोध भावे यांनी आज विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांची भेट घेऊन पूरग्रस्तांना मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली. सध्या पूरग्रस्तांना कोणत्या वस्तू व साहित्याची आवश्यकता आहे, याची माहिती जाणून घेतली व पूरग्रस्त सहाय्य मदत केंद्राला भेट दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने त्यांना आवश्यकता असणाऱ्या वस्तूंची यादी दिली. यावेळी त्यांच्या समवेत सिनेअभिनेते विनोद खेडेकर, अश्विनी  तेरणेकर उपस्थित होते.

आपले बांधव पुरामुळे अडचणीत सापडले आहेत. अशा बिकट प्रसंगी आपण सर्वांनी मदतीसाठी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. ही दुर्घटना हृदय हेलावून टाकणारी असल्याची भावना श्री. भावे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, पुराचे पाणी ओसरत आहे. या पूरग्रस्तांना आवश्यक ती मदत, वस्तू व सेवा-सुविधा गतीने पोहोचविणे आवश्यक आहे. यापुढे मदत पोहोचविण्याबरोबरच आरोग्य सेवा पुरविणे तसेच साफ-सफाईवर भर देणे गरजेचे आहे. साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाने या भागातील साफ-सफाईची कामे करुन घेऊन कचरा हटवून निर्जंतुकींची कामे गतीने करावीत. पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने दुरुस्ती व अन्य कार्यवाही करावी. वीज पुरवठा खंडित असणाऱ्या भागातील वीज पुरवठा तात्काळ सुरु करावा. पुराचे पाणी ओसरलेल्या मार्गावर राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस सुरु कराव्यात.

यावेळी त्यांनी पूरग्रस्तांना आवश्यक सेवा-सुविधा गतीने पोहचविण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना केल्या.उपायुक्त श्रीमती निलिमा धायगुडे यांच्या देखरेखीखाली मदत केंद्राचे कामकाज सुरु असून विविध संस्था, संघटना व दानशूर व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात मदत होत आहे.

अतिवृष्टीमुळे साथीचे आजार उद्भवू नयेत म्हणून घ्यावयाची काळजी

सध्या अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या परिस्थितीमध्ये आणि पूर परिस्थिती निवळल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात साथीचे आजार उद्भवण्याचा धोका असतो. अशा स्थितीमध्ये अतिसार, गॅस्ट्रो, काविळ, विषमज्वर, लेप्टोस्पॉयरोसीस आणि ताप या आजारांचा उद्रेक होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

लेप्टोस्पॉयरोसीस हा दूषित पाण्यापासून पसरणारा व लेप्टोस्पायरा या जिवाणूमुळे होणार आजार आहे. या जंतूंचे बरेच सिरो प्रकार आहेत. भारतात लेप्टोस्पॉयरोसीस आजाराचे बरेच रूग्ण सध्या आढळत आहेत. हा रोग प्रामुख्याने अंदमान निकोबार बेटे, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडूमध्ये आढळतो.

रोगाच्या प्रसाराची कारणे

·       रोगाचा प्रसार मुख्यत: रोगबाधित प्राणी (उंदीर, डुकर, गाई, म्हशी व कुत्री) यांच्या लघवीवाटे हे जंतू बाहेर पडतात.

·       या प्राण्यांच्या लघवीने दूषित झालेले पाणी, माती, भाज्या यांचा माणसाच्या त्वचेशी संपर्क आल्यास तसेच त्वचेवर जखमा असल्यास हा रोग होऊ शकतो.

·       लेप्टोस्पॉयरोसीस या रोगाचा अधिशयन काळ 7 ते 12 दिवसांचा असतो.

रोगाची लक्षणे

·       या रोगामध्ये तीव्र ताप, अंगदूखी, स्नायूदुखी (विशेषत: पाठीचा खालील भाग व पोटऱ्या दुखणे), डोळे लालसर होणे, तीव्र डोकेदुखी इ. लक्षणे दिसून येतात.

·       काही रुग्णांमध्ये कावीळ, धाप लागणे, खोकल्याद्वारे रक्त पडणे, लघवी कमी होणे अशी लक्षणे आढळू शकतात.

·       गंभीर स्वरुप धारण केल्यास रुग्णाचा मृत्यूदेखील होऊ शकतो.

रोगावर इलाज

·       माणसाचे रक्त व लघवी यामध्ये हे जंतू सापडतात.

·       या रोगाच्या निदानासाठी शासकीय रुग्णालयामध्ये सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

·       गरजेप्रमाणे नागरिकांनी स्वत:ची तपासणी या यंत्रणामार्फत करुन घ्यावी.

·       लेप्टोस्पॉयरोसीस ग्रस्त रुग्णाला डॉक्सीसायक्लीन, ॲमॉक्सीलीन, ॲम्पीसिलीन ही अत्यंत प्रभावी औषधे शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत.

·       या औषधांमुळे हा आजार पूर्णपणे बरा होतो.

घ्यावयाची काळजी...

·       या रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी शेती व पशुसंवर्धन खाते यांनी पुढाकार घेऊन आजारी जनावरांना उपचार करुन ती बरी करणे, त्यांना स्वतंत्र ठेवणे व अशा प्राण्यांच्या लघवीचा मानवी संपर्क टाळून रोग प्रसार थांबविणे महत्वाचे आहे.

·       तसेच शेतीत काम करणाऱ्यांनी हात मोजे व चिखलात वापरावयाच्या बुटांचा वापर करावा.

·       शेती कामानंतर हात-पाय गरम पाण्याने स्वच्छ धुवावेत.

·       दुषित पाण्यावर वाढलेल्या पालेभाज्या स्वच्छ धुवून घ्याव्यात.

·       उंदरांची बीळे बुजवावीत. गाई गुरांच्या गोठ्यांची स्वच्छता राखावी.

·       हातापयावरील जखमांवर जंतूविरोधी क्रीम लावावे.

·       तापावर त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन उपचार करावा. पिण्याचे पाणी उकळूनच व गाळून प्यावे.  

·       शक्य नसल्यास तुरटी फिरवून ते पाणी रात्रभर ठेऊन सकाळी त्याचा वापर करावा.

·       मेडिक्लोरचे 4 थेंब 5 लिटर पाण्यामध्ये टाकून 1 तासानंतरच पाणी पिण्यासाठी वापरावे.

नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांनी पिण्याचे पाणी ओ. टी. टेस्ट करुनच नागरिकांना पुरवठा करावा. नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांनी तुंबलेली गटारे वाहती करावीत,केरकचऱ्याची विल्हेवाट लावावी व कोठेही पाणी तुंबलेल्या अवस्थेत राहू नये जेणेकरुन डास व इतर किटकांचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही. निर्जंतुकीकरण केलेल्या पाण्याचा पुरवठा होईल याची काळजी नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांनी घ्यावयाची आहे. यासाठी ब्लिचिंग पावडर, कलोरीन टॅबलेट, लिक्विड क्लोरीन यांचा साठा त्यांचेकडे पुरेशा प्रमाणात राहील याची दक्षता घ्यावी. पूर परिस्थिती निवळल्यानंतर नगरपालिका, ग्रामपंचायत तसेच आरोग्य कर्मचारी व आरोग्य पथकांकडून जंतु नाशकांची धुरळणी व फवारणी करण्यात येईल, जेणेकरुन डास व इतर किटकांचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही. तसेच घरोघरी भेटी देऊन जलजन्य आजार (उदा. अतिसार, गॅस्ट्रो, काविळ,विषमज्वर व ताप) याबाबत सर्व्हेक्षण करण्यात येईल, याकामी नागरिकांनी सहकार्य करुन स्वत:ची आरोग्य तपासणी करुन घ्यावी.

-डॉ. आमोद गडीकर,

जिल्हा शल्यचिकित्सक,

सातारा

भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम मतदार नोंदणीपासून वंचित नागरिकांनी नाव नोंदणी करावी - मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग

* अशासकीय संस्थांनी मतदार जागृती कार्यक्रम राबविणे स्वागतार्ह

* मतदार नोंदणीसाठी प्राधिकृत केल्याबाबत चुकीची प्रसिद्धी नको

* मतदार नोंदणी करा अधिकृत मतदार नोंदणी कार्यालयात जाऊन

* संकेतस्थळावर नोंदणीलाही प्रोत्साहन

मुंबई, दि. 10: मतदार नोंदणी कार्यक्रम ही बाब संपूर्णत: भारत निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे. मतदार नोंदणीपासून वंचित असलेल्या पात्र नागरिकांनी मतदार नोंदणीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळाचा वापर करावा अथवा प्रत्यक्ष अधिकृत मतदार नोंदणी कार्यालयात येऊन अर्ज भरुन द्यावेत, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग यांनी केले आहे.

            त्यांनी म्हटले आहे की, अशासकीय संस्था, विश्वस्त संस्था, नागरी सेवा संस्था आदींनी स्वेच्छेने मतदार जागृतीचे कार्यक्रम राबविणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, असे कार्यक्रम राबविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोग (ईसीआय) अथवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने कोणत्याही खासगी संस्थांना प्राधिकृत केलेले नसल्याने आयोगाच्या सहकार्याने असे कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची चुकीची प्रसिद्धी संबंधित संस्थांनी करता कामा नये. काही अशासकीय संस्था तसेच विश्वस्त संस्थांकडून भारत निवडणूक आयोग (इसीआय) अथवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे नाव वापरून तसेच इसीआय तथा आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या सहकार्याने असे कार्यक्रम केले जात असल्याची प्रसिध्दी दिली जाते आहे असे निदर्शनास आले आहे.

            त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम,1950 अनुसार मतदार नोंदणीची जबाबदारी ही पूर्णत: भारत निवडणूक आयोगाची, पर्यायाने  मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील मतदार नोंदणी अधिकारी यांची आहे. राज्यात आगामी विधानसभा निवडणूकीची पूर्व तयारी सुरु करण्यात आली आहे. या निवडणूकीमध्ये मतदारांचा सहभाग जास्तीत जास्त वाढावा या हेतूने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मतदार यादीमध्ये अद्याप नोंदणी न झालेल्या पात्र नागरिकांनी मतदार नोंदणी करून घ्यावी, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्यावतीने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमाची सर्व जनतेला माहिती व्हावी यासाठी मोठया प्रमाणावर प्रसिद्धी मोहिम तसेच मतदारांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहिम हाती घेण्यात येत आहेत.

           

अनेक अशासकीय संस्था तसेच नागरी सेवा संस्था यांच्याकडून देखील त्यांच्या स्तरावरून मतदार जागृतीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत असे दिसून येत आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र भारत निवडणूक आयोगाची अथवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाची अधिकृत संमती अथवा मान्यता न घेता, काही अशासकीय संस्था तसेच ट्रस्ट यांच्याकडून इसीआय अथवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे नाव वापरून आणि सहकार्याने असे कार्यक्रम केले जात असल्याची प्रसिध्दी दिली जाते आहे असे निदर्शनास आले आहे. ही बाब आक्षेपार्ह आहे.

मतदार नोंदणी करा अधिकृत मतदार नोंदणी कार्यालयात जाऊन

संकेतस्थळावर नोंदणीलाही प्रोत्साहन

मतदार जागृतीचे कार्यक्रम कोणत्याही यंत्रणेमार्फत केले जात असले तरी मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदार नोंदणी करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाचे मतदार नोंदणीसाठीचे अधिकृत संकेत स्थळ www.nvsp.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा. तसेच मतदार नोंदणी अधिकारी यांचे कार्यालय तसेच तहसिलदार कार्यालय किंवा आपल्या विभागाकरिता नेमणूक करण्यात आलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या माध्यमातूनही मतदार नोंदणीचा अर्ज सादर करता येईल. मतदार नोंदणी न झालेल्या सर्व पात्र नागरिकांनी मतदार नोंदणी करुन घ्यावी, असे आवाहनही श्री. सिंग यांनी केले आहे.

मिळेल त्या साधनाने..विविध मार्गाने प्रत्येकजण करतोय पूरग्रस्तांची मदत

            लष्कर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नौदल, जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सेवाभावी संस्था, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक नागरिक हे सगळेच मिळेल त्या साधनाने अडचणीत सापडलेल्या पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावले आहेत. कुणी तराफ्यावरून, दोरीच्या सहाय्याने, प्लास्टिक खुर्चीच्या मदतीने तर कुणी प्लास्टिक बॅरेलच्या सहाय्याने पूरग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी हलवत आहेत.

            टाकवडे येथील आधार रेस्क्यू फोर्सने ग्रामस्थांच्या मदतीने शिरोळ तालुक्यातील शिरढोण येथील पूरग्रस्तांना तराफ्यावरून बाहेर काढले आहे. शिरोळ तालुक्यातील कुरूंदवाड, बहिरेवाडी येथे एनडीआरएफ पूरग्रस्तांना बोटीच्या सहाय्याने बाहेर काढत आहेत. भुदरगड तालुक्यातील मडुर, वासनोली, पाळ्याचा हुडा, चोपडेवाडी येथील चार गरोदर महिलांना यांत्रिक बोटीचा वापर करून गारगोटी येथील ग्रामीण रूग्णालयात सुखरूप दाखल करण्यात आले.

            हातकणंगले तालुक्यातील निलेवाडी येथील अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत रेस्क्यू यंत्रणा  पार पाडावी लागली. मंडल अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक या महिला कर्मचाऱ्यांनी गावात थांबून दोरीच्या सहाय्याने पूरग्रस्तांची सुटका केली. एसटी परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्लास्टिकचे बॅरेल आणि बांबूपासून तराफा बनवून स्थानिक तरूणांच्या सहकार्याने पूरग्रस्तांची सुटका केली आहे. तर काही ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या प्लास्टिक खुर्चीच्या माध्यमातून वृध्दांना पाण्यातून बाहेर काढले आहे. आंबेवाडीमध्ये अडकलेल्या लोकांना चेअर नॉटच्या सहाय्याने दुसऱ्या मजल्यावरून आपत्ती व्यवस्थापकांनी रोप रेस्क्यू केला. शिरोळ तालुक्यातील राजापूर येथे नौदलाच्या पथकाने रेस्क्यू ऑपरेशन राबविले आहे. या जवानांसाठी पालकमंत्र्यांनी 100 चादरी शिरोळ येथील शिबीरामध्ये दिले आहेत. शहरातील विविध ठिकाणी सेवाभावी संस्थांनी शिबीरांमध्ये पूरग्रस्तांसाठी भोजन, निवास आदीची सोय केली आहे. त्यामध्ये  शिरोली मधील मदरसाही सहभागी झाला आहे.

            सोशल मीडिया, व्हॉट्अॅप, फेसबुक, टेलिग्राम, व्टिटर या समाज माध्यमांवरूनही विविध सेवाभावी संस्था आणि युवक मंडळांनी, पत्रकारांनी मदतीबाबत आपला सहभाग नोंदवला आहे. विशेषत: चादरी,भोजन,पाणी,औषधे आदीची मदत देण्याबाबत विविध संपर्क क्रमांक याबाबतच्या पोस्ट व्हायरल केल्या आहेत. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष सहभागही नोंदवला आहे.

            आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीत सर्वच यंत्रणांनी जमेल त्या मार्गाने आपला सहभाग नोंदवला आहे. माणसांबरोबरच प्राण्यांनाही वाचविण्यात यश आल आहे. त्यामुळेच सध्या पूरपरिस्थिती नियंत्रणात आहे.

                                                                                                            -प्रशांत सातपुते

                                                                 -जिल्हा माहिती अधिकारी

                                                                      -कोल्हापूर

प्रधानमंत्री पीकविमा व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न

            जालना, दि. 8 – प्रधानमंत्री पीकविमा समिती व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारीरवींद्र बिनवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

            बैठकीस जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे कार्यकारी संचालक आशुतोष देशमुख, तंत्र अधिकारी श्रीमती डी.आर. भडीकर, बजाज अलायन्झ कंपनीचे अनुपम श्रेय, शेख वसीम, रजत धार, आयसीआयसीआय लोंबार्डचे महावीर चिकटकर, एचडीएफसी ॲग्रो इंन्शुरंन्स कंपनीचे महेश पवार, शेतकरी प्रतिनिधी डॉ. रमेश तारगे आदींची उपस्थिती होती.

            खरीप हंगाम 2019 मधील पेरणी क्षेत्र व विमा संरक्षित क्षेत्र तुलना केली असता मुग, उडीद आणि बाजारी पिकाची पेरणी क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र विमा संरक्षित झाले असुन शासन निर्णयान्वये 5 टक्के क्षेत्राची तपासणी करताना विमा कंपनीने व्हिडीओग्राफीचा वापर करण्याच्या सुचना करत क्षेत्र बदल गुणांक लावल्यामुळे शेतक-यांना विमा कमी मिळतो ही वस्तुस्थिती आहे. बजाज अलायन्झ  विमा कंपनीने त्यांच्यांकडील शेतक-यांची माहिती तातडीने जिल्हा प्रशासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले.

            एखाद्यावेळी पाऊस जास्त झाल्यामुळे पुराचे पाणी शेतात शिरुन नुकसान होते. अशावेळी शेतक-यांनी 48 तासात विमा कंपनीस कळवायचे आहे. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास विमा कंपनीने लॉस ॲसेसरची नेमणुक करुन कृषि विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयास लेखी कळविण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या. 

            टाटा एआयजी जीआयसी व आयसीआयसीआय या कंपनींना बजावण्यात आलेल्या नोटीसचे उत्तर अद्यापपर्यंत कळविले नसल्याने त्यांना 6 टक्के विलंब शुल्क आकारण्यात यावा. तसेच शासकीय कर्मचा-याने मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे सीआरपीसी 188 अन्वये कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावित करण्याबरोबरच संबंधित विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याकरीता आयआरडीएआय यांचेकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे यांनी यावेळी दिले. 

            फळपीक विमा योजना मृग बहार 2019 HDFC ERGO GIC  कंपनीने 35 हजार 402 शेतक-यांची ॲनालीसिस केले असून अंबड व घनसावंगी तालुक्यात पीक नसताना मोठ्या प्रमाणात विमा काढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीकडून फिल्ड सर्वे करताना व्हिडीयोग्राफीचा वापर करावा अशा सुचना   जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्या. 

टाटा एआयजी जीआयसी  कंपनीने शेतक-यांची बाग असताना तसेच पिक अधिसुचना असताना बरेच प्रस्ताव फेटाळले होते. शेतक-यांनी तक्रार केल्यामुळे या कार्यालयामार्फत पाठपुरावा केल्यावर काही प्रस्ताव मंजुर करुन पाठविले आहेत. यावरुन विमा कंपनीने शासन निर्णयातील तरतुदींचा  भंग केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्यावरही सीआरपीसी 188 अंतर्गत कायदेशीर कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश देत           खरीपहंगाम 2018 मध्ये आयसीआयसीआय लोंबार्ड जीआयसी विमा कंपनीने 100 कोटी 45 लक्ष रुपये विमा मंजुर रकमेचा तपशील महसुल मंडळ निहाय व तालुकानिहाय, बँकानिहाय सादर करावा.

तसेच शेतकरी प्रतिनिधी यांनी पिक कापणी प्रयोग बोडखा, घनसावंगी  तसेच भोगगावा तक्ता नं. 2 वर गावस्तरीय समितीच्या सह्या नसुन बोगस तक्ते सादर केल्याचे मुद्दा उपस्थित केला. तसेच मोबाईल ॲप्लीकेशनचा वापर बंधनकारक करुन पावसातील खंड व दुष्काळ अधिसुचना जाहिर करावी उंबरठा उत्पन्न आकडेवारी विश्वासार्ह असावी या संबंधी चर्चा केली. तसेच TATA AIG GIC  विमा कंपनीने 122             शेतक-यांचे राहिलेले विमा मंजुर विमा रक्कम शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची मागणी केली.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जालना यांनी खरीप 2018 मध्ये 24 कोटी 92 लक्ष तर रब्बी 2018 मध्ये 16 कोटी 4 लक्ष फळपिकविमा मृग बहार 33 कोटी 2 लक्ष व आंबिया बहार 22 कोटी 8 लक्ष रक्क्म प्राप्त झाल्याचे सांगितले. मंजुर विमा रक्कम तातडीने शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करण्यासंबंधी सुचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

*******

वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट 100 टक्के पुर्ण करा -- जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे

            जालना, दि. 8 – पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्ष लागवड ही काळाची गरज बनली असुन  जालना जिल्ह्याला देण्यात आलेले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट १०० टक्के पुर्ण होईल, याची दक्षता सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी दिले.

            33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना श्री बिनवडे बोलत होते.

            यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती कल्पना चौधरी, उपवन संरक्षक एस.पी. वडसकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर, सहाय्यक वनसंरक्षक श्रीमती पुष्पा पवार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे म्हणाले की, जालना जिल्ह्याला वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत एक कोटी 50 लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. वृक्ष लागवड ही समाजातील प्रत्येकाची वैयक्तिक जबाबदारी असुन अधिकाऱ्यांनी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाकडे केवळ शासकीय कार्यक्रम म्हणून न पाहता पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अधिकाधिक वृक्षांची लागवड करावी.   शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात, शाळा, महाविद्यालय तसेच रस्त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करता येऊ शकते.  सध्या वृक्ष लागवडीसाठी वातावरण पोषक असुन अधिकाऱ्यांनी उद्दिष्टापेक्षा अधिकची  वृक्ष लागवड करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

            यावेळी जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे यांनी प्रत्येक शासकीय विभागनिहाय वृक्ष लागवडीच्या कामाचा आढावा घेतला.

महाराष्ट्राने दिला देशाला सर्वाधिक जीएसटी महसूल १५ टक्क्यांच्या हिश्श्यासह देशात अग्रस्थानी - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. ८: देशपातळीवरील जीसएटीच्या महसूल संकलनात महाराष्ट्राने १५ टक्के हिस्सा नोंदवला असून देशात महाराष्ट्र यामध्ये अग्रस्थानी असल्याची माहिती वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

देशात सन २०१८-१९ मध्ये जीएसटी करापोटी जो महसूल जमा झाला त्यातील १.७० लाख कोटी रुपयांचे महसूल संकलन एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहे. जे त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ( २०१७-१८)  ८ टक्क्यांनी अधिक आहे.

महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवण्यामध्ये आपला यशस्वी सहभाग नोंदवल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्राला “देशाचे ग्रोथ इंजिन”असे संबोधले होते अशी माहिती देऊन श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली आता स्थिरावली आहे. करसुलभता, व्यवसायवृद्धी आणि महसूलात वाढ या तिहेरी लाभातून ही कर प्रणाली राज्यात सुदृढ होत आहे. देशपातळीवरील योगदानाबरोबर महाराष्ट्राला या कर प्रणालीचा फायदा होतांना दिसत आहे. राज्यात वित्त, विमा आणि बँकिंग क्षेत्रातील सेवांचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे.  त्यांचे दरडोई उत्पन्न इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे. याचा सुपरिणाम करसंकलनात होतांना दिसत आहे. त्यामुळेच राज्याचे जीएसटी उत्पन्न १.२९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, ही वाढ जवळपास १२. ९३ टक्के आहे.

कराच्या दरात कपात आणि खरेदीवर भरलेल्या कराच्या रकमेची वजावट हा दुहेरी फायदा उद्योग व्यवसायांना मिळत असल्याने  वस्तुंच्या किंमती कमी होऊन ग्राहकांनाही लाभ देणारी ही करप्रणाली आहे असे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.  ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र या संकल्पाचा भक्कम आधार बनणार आहे. सध्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १५ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करावयाची असेल तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरने विकसित व्हायला हवी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील १५ टक्क्यांचे योगदान वाढून ते २० टक्के व्हायला हवे. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी अधिक लोकाभिमूख आणि प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेतला असून ही कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि सुविधाजनक केल्याने राज्यातील करजाळे व्यापक होण्यास ही मदत झाली आहे. राज्यात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजाराहून १५ लाख ६४ हजारापर्यंत पोहोचली आहे. हे त्याचेच फलित असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.