पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय भरती मेळाव्याचे 12 मे रोजी आयोजन

 

जालना दि.7,(जिमाका): जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,जालना स्वातंत्र्य सेनानी पुंडलिक हरी दानवे शासकीय  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्था भोकरदन, जि.जालना.,यांचे संयुक्त विद्यमाने दिनांक 12  मे,2026 मंगळवार रोजी स्वातंत्र्य सेनानी पुंडलिक हरी दानवे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोकरदन, जि.जालना, येथे सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत “पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा भरती मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.

रोजगार कार्यालयाकडील नोंदणीकृत सुशिक्षित महिला व पुरुष उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी सहाय्य होण्याच्या दृष्टीने हा रोजगार मेळावा तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण भरती मेळावा आयोजीत करण्यात येत आहे. या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्ते उपस्थित राहुन व प्रत्यक्ष मुलाखती घेवून उमेदवारांची निवड करणार आहे. सदर मेळाव्यामध्ये नियोक्त्यांकडून 49 रिक्तपदे एसएससी, एचएससी, कोणतेही पदवीधर, व पदव्युत्तर 18 ते 45 वयोगटातील पात्रता धारक उमेदवारासाठी पदे उपलब्ध झालेली आहेत.

          या सुवर्ण संधीचा जास्तीत जास्त नोकरी इच्छूक महिला व पुरुष उमेदवारांनी लाभ घ्यावा. तसेच, उमेदवारांनी याचा लाभ घेण्यासाठी किमान पाच प्रतीत बायोडाटा व फोटो आणि आधारकार्ड, सेवायोजन नोंदणी कार्ड, इ. कंपनींना देण्यासाठी सोबत ठेवावे. इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापर्यत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी किंवा यापुर्वी महास्वयंम वेबपोर्टलवर नोंदणी केली असल्यास वरील रिक्तपदे व पात्रते प्रमाणे मॅचिंग होणाऱ्या पदांसाठी ऑनलाईन ॲप्लाय करुन लॉगीन करावे आणि प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी रोजगार मेळाव्याच्या ठिकाणी सकाळी 9.00 वाजता उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन आगामी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा या सदराखाली  जालना जिल्हा निवडून पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा यामधील तपशिल पाहावा. याबाबत काही अडचण आल्यास सहाय्यासाठी कार्यालयाच्या 02482-299033या दूरध्वनीवर कार्यालयीन वेळेत संपर्क करावा किंवा jalnarojgar@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क करावा. या मेळाव्याचा जास्तीत-जास्त नोकरी उमेदवारांनी उपस्थित राहुन लाभ घ्यावा असे आवाहन सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

जिल्हाधिकारी यांनी घेतला जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्या कामकाजाचा आढावा

 

 

जालना दि.6,(जिमाका): जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आज जिल्ह्यातील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांचा  व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी सर्व ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांना गावपातळीवरील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांना नागरिकाभिमुख आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी कटिबद्ध राहण्याचे निर्देश दिले. विहित कालमर्यादेमध्‍ये सर्व प्रकारचे फेर फारची निर्गती होईल याची दक्षता घ्‍यावी. कार्यालयाच्या दर्शनी भागात उपस्थिती व भेटीचे वेळापत्रक स्पष्टपणे नमूद करण्याच्या सूचना   दिल्या. तसेच तालुका किंवा जिल्हास्तरीय बैठकीसाठी बाहेर जाणार असल्यास संबंधित गावकऱ्यांना पूर्वकल्पना देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

महसूल संबंधित प्रकरणांमध्ये विलंब होऊ नये यासाठी फेरफारसारखी सर्व कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. कार्यालयीन कामकाजात कोणत्याही खाजगी व्यक्तीचा हस्तक्षेप असू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

यासोबतच, शासकीय वापरातील युजर आयडी आणि डिजिटल स्वाक्षरी कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी व्यक्तींना देऊ नयेत, अन्यथा संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशा सूचना दिल्या.

नागरिकांकडून शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले.

महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि जनहिताभिमुख करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी केले.

-*-*-*-*-*-

 

 

जिल्हयातील POSH कायद्याअंतर्गत तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्याचे आवाहन

  

जालना दि.6,(जिमाका): कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अनुषंगाने शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग दि. 19 जुन 2014 अन्वये प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रुग्णालये, खाजगी क्षेत्र, संघटना, एन्टरप्राईजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा वितरण, विक्री, यासह वाणिज्य, व्यवसाईक, शैक्षणिक संस्था, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनीट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे इत्यादी ठिकाणी सदर अधिनियमाचे कलम 6 (1) अन्वये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 19 जुन 2014 प्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत न केल्यास अथवा POSH कायदयातील तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधीत अस्थापनांच्या प्रमुखावर कलम 26 नुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.

जिल्हयातील सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या SHE Box Portal वर आपल्या आस्थापनेवर गठीत करण्यात आलेल्या समितीची नोंद करणे आणि गठीत समितीचा फलक कार्यालयाचे दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक आहे. जिल्हयातील सर्व नोडल अधिकारी यांचे मार्फत तपासणी करून संबंधीत विभाग प्रमुखामार्फत POSH कायदयातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करण्याबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हयातील सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून त्यांचे नोंद SHE Box Portal वर करण्यात यावी अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, तळ मजला, प्रशासकीय इमारत, जालना यांचे कार्यालयास संपर्क  करण्याचे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.                                                           

-*-*-*-*-*-

मिशन लक्षवेध योजनेअंतर्गत प्रतिभा विकास केंद्रात खेळाडूंना आर्चरी व ॲथलेटिक्स क्रीडा प्रकारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

जालना दि.6, (जिमाका): क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे मार्फत मिशन लक्षवेध योजना ही धोरणात्मक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत आर्चरी व ॲथलेटिक्स या क्रीडा प्रकाराकरीता जिल्हा प्रतिभा विकास केंद्र स्थापन करणे प्रस्तावित आहे.  हे केंद्र कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने खेळाडू निवड चाचणीचे आयोजन करुन तुर्तास ॲथलेटिक्स या क्रीडा प्रकाराची खेळाडू निवड चाचणी आयोजित करण्यात येणार आहे.

 खेळाडू निवड चाचणीकरीता निकष खालीलप्रमाणे

 ॲथलेटिक्स  जिल्हा प्रतिभा विकास केंद्र निपुणता केंद्रस्तरावरील खेळाडू निकष

वयोमर्यादा 25 वर्षाआतील मुले/मुली (वर्षाच्या 31 डिसेंबर 2026 रोजी), जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मागील 2 वर्षातील क्रीडा विषयक कामगिरीचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईज 3 फोटो, शाळा महाविद्यालय बोनाफाईड प्रमाणपत्र, पालकांचे संमतीपत्र. महाराष्ट्र राज्यातील खेळाडू असणे आवश्यक (अधिवास प्रमाणपत्र), क्रीडा कामगिरी एआयटीसए मध्ये टॉप 3 रँक प्लेअर असावा, नॅशनल रॅकींग प्लेअर असावा, राज्यस्तरातील पदक प्राप्त खेळाडू किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील सहभागी खेळाडू, गत 2 वर्षाच्या क्रीडा कामगिरीचे मुल्यमापन करण्यात येऊन क्रीडा कौशल्य व तंदुरुस्ती फिटनेस चाचण्यांमध्ये पात्र होणे आवश्यक. शासन मान्यताप्राप्त डॉक्टरांकडून दिलेले वैध वैद्यकीय  फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य.

 सर्व पात्र खेळाडूंनी दि. 15 मे 2026 रोजी पर्यंत अर्ज  व कागदपत्रे   जिल्हा क्रीडा अधिकारी, कार्यालय येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नरेंद्र पवार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

 

नागरिकांना उत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.एकूणच, जायका आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील ही प्रस्तावित भागीदारी आरोग्य क्षेत्रातील विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

-*-*-*-*-*-

 

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेत जालना मर्चंट बँक गैरव्यवहार संबंधी बैठक संपन्न • जुलै 2026 पर्यंत विमा रक्कम मिळण्याची शक्यता • ठेवीदारांनी घाबरून जावू नये-जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

 

जालना दि.5 (जिमाका): जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील गैरव्यवहारावर जिल्हा प्रशासन सर्व परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. तसेच बँकेतील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असुन, ठेवीदारांनी घाबरुन जावू नये असे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आवाहन केले आहे.

जालना मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेतील झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संजय बोराडे, जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांचन केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, बँकेचे प्रतिनिधी तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील ठेवीदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. याबाबत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना राबविण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले. याबाबत ठेवीदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी केले.

बैठकीदरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. केळकर यांनी बँकेच्या सध्याच्या स्थितीबाबत माहिती देताना सांगितले की, बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू असून, यासंदर्भात 1 एप्रिल, 2026 रोजी प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर येथील देवगिरी सहकारी बँकेमार्फत बँकेचे ऑडिट व कागदपत्रांची तपासणी प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सद्या बँकेकडे सुमारे 173 कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, त्यापैकी सुमारे 127 कोटी रुपये कर्जरूपाने वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय बँकेचे स्वतःचे भांडवल, इतर बँकांमधील गुंतवणूक आणि शासकीय रोख्यांमधील गुंतवणूक मिळून सुमारे 75 कोटी रुपयांची रक्कम बँकेकडे उपलब्ध आहे. बँकेचे एकूण सुमारे 50 हजार खातेदार असून, त्यापैकी 49 हजारांहून अधिक खातेदारांना ठेवी विमा योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सद्या विविध शाखांमध्ये विमा दावा फॉर्म संकलन व सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात विमा रक्कम जुलै 2026 पर्यंत जमा होण्याची शक्यता असल्याची माहिती ही श्री. केळकर यांनी यावेळी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल व जिल्हा उपनिबंधक संजय बोराडे यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, कोणही घाबरून न जाता शांतता राखावी. बँक शाखांमध्ये केवळ विमा दावा फॉर्म सादर करण्यासाठीच भेट द्यावी. ठेवीदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता बँकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.

 

 

डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) म्हणजे काय ?

ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी आहे. 15 जुलै 1978 रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेमार्फत बँक बंद पडल्यास किंवा तिचा परवाना रद्द झाल्यास प्रत्येक खातेदाराला बचत, चालू, मुदत व आवर्ती ठेवींवर कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण दिले जाते.

हा विमा सर्व व्यावसायिक, प्रादेशिक ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांना लागू असून, यासाठीचा प्रिमियम खातेदारांकडून न आकारता संबंधित बँकांकडून भरला जातो. बँक अडचणीत आल्यास DICGC मार्फत साधारण 90 दिवसांच्या आत दावा प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र ठेवीदारांना रक्कम दिली जाते, ज्यामुळे ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होते अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी दिली.

-*-*-*-*-*-

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम 2026 मसुद्यावर हरकती व सूचनाची मागणी

 

 

जालना दि.5,(जिमाका): राज्य शासनाने कामगार क्षेत्रातील कायदे अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, 2026’ या नवीन नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. केंद्र शासनाच्या ‘औद्योगिक संबंध संहिता, 2020’ आणि ‘वेतन संहिता, 2019’ यांच्या धर्तीवर ही नियमावली तयार केली आहे.

ही मसुदा नियमावली महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच कामगार विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘कायदा व नियम’ (अॅक्ट अँड रुल्स) या विभागात सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक आणि कामगार संघटनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या मसुद्यावर संबंधितांकडून हरकती व सूचना मागविल्या असून इच्छुक व्यक्ती, संस्था किंवा कामगार संघटनांनी आपली मते विहित कालावधीत सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सदर हरकती व सूचना कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, सी-20, ब्लॉक-ई, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-400051 या पत्त्यावर किंवा mh.labourcodes.rules@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावीत. राज्यातील सर्व औद्योगिक आस्थापना आणि कामगार संघटनांनी या संधीचा लाभ घेत नियम अधिक सक्षम आणि समतोल करण्यासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कामगार विभागाने केले आहे.

-*-*-*-*-*-

स्वाधार योजनेचे अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ

 

जालना दि.4(जिमाका):  शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या किंवा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विदयार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जाते. 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात, शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विदयार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुलां मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणीक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 स्वाधार योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत 31  डिसेंबर, 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. तसेच Send Back केलेल्या अर्जाबाबत पाठपुरावा करुन विद्यार्थ्यांकडून कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेणे आवश्यक होते. सदर विद्यार्थ्यांना 5 मे, 2026 पर्यंत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची मुदत देण्यात येत आहे. विहीत मुदतीत त्रुटी पुर्ण करून कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही तर पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यास अर्ज करता येणार नाही व तो स्वाधार योजनेपासून वंचित राहिल. अर्ज फेर सादर न केल्यास अर्ज अपात्र/बाद ठरतील. असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे विशेष अधिकारी स्नेहल मोदाळे शासकीय निवासी शाळा जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-