जालना, दि. 11 – जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसापासून पावसाने दडी मारली
आहे. पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान होत आहे. पावसाची अशीच परिस्थिती राहील्यास जिल्ह्यात दुष्काळसदृष्य
परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या
परिस्थितीचा खंबीरपणे मुकाबला करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी
प्रशासनामार्फत नियोजन करण्यात येत असुन सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन
नियोजनाच्या या कामात प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता
मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.
संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या
बाबतीत तालुक्याच्या करावयाच्या उपायोजनांबाबत बदनापूर येथील चाणक्य मंगल कार्यालयात
नियोजनाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्याप्रंसगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.
यावेळी आमदार नारायण कुचे, माजी
आमदार अरविंद चव्हाण, रामेश्वर भांदरगे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या
मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके, जिल्हा अधीक्षक
कृषी अधिकारी विजय माईनकर, तहसिलदार श्रीमती पवार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले
की, मराठवाड्यासह राज्यातील जिल्ह्यात पावसाचा मोठ खंड आहे. पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान होत
आहे. या परिस्थितीची त्या त्या जिल्ह्यातील
पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असुन हा अहवाल
केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने
जिल्ह्यात बदनापुर येथील पीकांची पहाणी करुन नियोजनाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले
आहे.
जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसापासून
पावसाचा खंड आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास
जिल्ह्याला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकाची
नुकसान भरपाई मिळवुन देण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र
येण्याची गरज असुन आपल्या गावातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य
करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.
गावपातळीवर काम करणारे तलाठी,
ग्रामसेवक व कृषि सहाय्यक यांचा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यामध्ये मोठा वाटा असतो. पीकविमा असो वा दुष्काळी परिस्थिती अशा परिस्थितीत
झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवुन देण्यासाठी प्रत्येक गावात तसेच मंडळामध्ये पीककापणी
प्रयोग करण्यात येतात. पीककापणी प्रयोग करुन
त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करुन शासनाकडे पाठविण्यात येतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांना
नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्यात येते. त्यामुळे गावपातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी
पीककापणी प्रयोग वस्तुनिष्ठ व शासनाच्या निकषानुसार करुन शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल तसेच
त्यांना अधिकाधिक भरपाई कशा पद्धतीने देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देत
पूर्वी पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येत होती परंतू केंद्र
शासनाने यामध्ये बदल करुन 33 टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई
देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आजघडीला जिल्ह्यातील धरण, साठवण
तलाव, लघु तलावातील पाण्याची पातळी अत्यंत खोल गेली आहे. त्यामुळे संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे.
ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहेत अशी ठिकाणचे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित
करण्याबरोबरच ज्या गावात पाण्याचे साठे उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी मागेल त्याला टँकरद्वारे
पाणी पुरवठ्याचे नियेाजन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीकोनातुन प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही
करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिल्या.
पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या
चाऱ्याचाही प्रश्न समोर उभा राहणार आहे. जिल्ह्यातील
चारा बाहेर जिल्ह्यात नेण्यावर बंदी आणण्याबरोबरच ज्या धरणात, प्रकल्पात पाणीसाठा उपलब्ध
आहे अशा ठिकाणी चारानिर्मितीही करावी लागणार आहे.
यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यासाठीचेही नियेाजन करण्यात
यावे. संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मजुरांचा हाताला काम नसल्याने त्यांचे होणारे
स्थलांतर रोखण्यासाठी मागेल त्याला काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करुन ठेवण्यात यावीत. या
योजनेंतर्गत 11 कलमी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच मजुरांना काम मिळाले नाही
अशी तक्रार येता कामा नये यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सुचनाही
पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.
सन 2018-19 या वर्षात जलयुक्त
शिवार अभियानांतर्गत 206 गावांची निवड करण्यात आली असुन 104 कोटी रुपयांच्या 3 हजार
530 कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. ही कामे तातडीने सुरु करण्याच्या सुचना देत चांगले
काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे असुन संभाव्य दुष्काळी
परिस्थितीच्या कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा
बडगा उगारण्याचा इशाराही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिला.
बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसान
झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची नुकसान भरपाईसाठी शासनाने 275 कोटी 37 एवढा
निधी मंजूर केला असुन त्यापैकी 186 कोटी एवढा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात
आला आहे. उर्वरित निधी लवकरच शेतकऱ्यांच्या
खात्यावर जमा करण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री
श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने
राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पात राज्यातील 15 जिल्ह्यातील
5 हजार 142 गावांची
तर जालना जिल्ह्यातील 363 गावांची निवड करण्यात आली
असुन प्रथम टप्प्यात जिल्हयातील 67 गावांची निवड करण्यात आली
आहे.
या गावांमध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेती, एकात्मिक शेती
पद्धती, सुक्ष्म सिंचन, सामुहिक लाभ, मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार असुन
या कामांवर तीन वर्षात 295 कोटी 33 लक्ष रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये होणाऱ्या उत्पादकतेच्या परिणामाबरोबरच पाणी टंचाई, कृषि
उत्पादन वाढीचा घटलेला दर, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेले
नैराश्य तसेच ग्रामीण भागातून शहराकडे होत असलेले स्थलांतर रोखुन शेतकऱ्यांना
शाश्वत शेतपिकाच्या उत्पादनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी
प्रकल्पातील कामेही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी
यावेळी दिले.
राज्यातील
ग्रामीण व शहरी भागात 68 लाख शौचालयांची उभारणी करुन सुमारे पाच हजार कोटी रुपये
लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करुन महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल आले आहे. दिल्ली येथे झालेल्या जागतिक परिषदेमध्ये
महाराष्ट्र राज्याचा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गौरव करण्यात
आला. जिल्ह्यात वीजेचे जाळे निर्माण
करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला अखंडित वीज
पुरवठयासाठी आवश्यक असलेल्या रोहित्रांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या
माध्यमातुन मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री
श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे म्हणाले
की, संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने
सर्व प्रशासकीय विभागांनी कामाचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. सर्वसामान्य त्यांचे असलेले प्रश्न घेऊन सातत्याने
प्रशासनाकडे येत असतात. त्यांचे प्रश्न नीट
समजुन घेऊन त्यांना सन्मानाची वागणुक द्यावी.
सन 2018-19 या वर्षात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या सर्व कामांचा
मान्यता प्रदान करण्यात आली असुन जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरु करुन ही कामे गुणवत्तापूर्ण
व दर्जेदार होतील याची दक्षता घेण्याबरोबरच पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाचे नियोजन करुन
उपलब्ध पाणीसाठी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात यावा. चारावाहतुकीवर बंदी आणण्याचे आदेश पारित करण्यात
येत असल्याचे सांगत सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सुचनाही
त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.
आमदार श्री कुचे म्हणाले की, संभाव्य
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मजुरांच्या हाताला मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध करुन देण्यासाठी
नियोजन करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार चाराछावण्या उघडण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या माध्यमातुन
गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना अधिकाधिक शेततळयांचा लाभ मिळवुन देण्याचेही त्यांनी यावेळी
सांगितले.
बैठकीच्या प्रास्ताविकात उप विभागीय
अधिकारी केशव नेटके यांनी बदनापुर तालुक्यातील परिस्थितीची माहिती मान्यवरांना दिली.
बैठकीचे संचलन व आभार तहसिलदार श्रीमती पवार यांनी केले. बैठकीस पदाधिकारी, अधिकारी,
ग्रामसेवक, तलाठी, कृषि सहाय्यक तसेच नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
दावलवाडी येथील पीक परिस्थितीची पालकमंत्र्यांकडून पहाणी
बैठकीपूर्वी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे
पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दावलवाडी येथील शेतकरी छगनराव जाधव यांच्या शेतीस भेट
देऊन त्यांच्या शेतातील कापूस पीकाची पहाणी करुन त्यांच्यासोबत संवाद साधला. तद्नंतर
पालकमंत्र्यांनी रामजीजा अंभेारे, शेलगांव यांच्या शेतातील मक्याच्या पीकाची पहाणी करुन झालेल्या
नुकसानीची माहिती घेतली.
-*-*-*-
