स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कारांसाठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

 

 

जालना दि. 22 (जिमाका) :-   मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्.मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष  2022 करीता राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कारांसाठीच्या प्रवेशिका व पुस्तके जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वसाधारण शाखा अथवा करमणुक शाखेत  दि. 1 ते 31 जानेवारी 2023 या कालावधीपर्यंत जमा कराव्यात. दि. 1 जानेवारी 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत प्रकाशित झालेली प्रथम आवृत्ती पुस्तके या स्पर्धेसाठी पात्र आहेत, असे सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मडळ, मंडळ यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.

लेखक/ प्रकाशक या स्पर्धेसाठी प्रवेशिका दाखल करु शकतात. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नवीन संदेश या सदरात स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार-2022 नियमावली व प्रवेशिका या शीर्षकाखाली व  ‘What’s new’ या सदरात Late Yashwantrao Chavan State Literatur Award 2022  Rules Book and Application Form’  येथे तसेच  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या https//sahitya.marathi.gov.in  या संकेतस्थळावर प्रवेशिका व नियमपुस्तिका उपलब्ध आहे.

स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वसाधारण शाखा अथवा करमणुक शाखा येथे विनामुल्य उपलब्ध आहे. प्रवेशिका पूर्णत: भरुन आवश्यक साहित्यासह जिल्ह्याधिकारी कार्यालयात दि. 1 ते 31 जानेवारी 2023 या कालावधीत पोहचतील अशा बेताने पाठवाव्यात. जिल्ह्यातील लेखक/प्रकाशकांनी पुस्तकांच्या दोन प्रतींसह विहित नमुन्यातील प्रवेशिका जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हे साहित्य दि. 1 ते 31 जानेवारी 2023 या  विहीत कालावधीत पाठवावे. लेखक/प्रकाशकांनी प्रवेशिका व पुस्तके पाठविताना सदर बंद लिफाफ्यावर/ पाकीटावर    ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार-2022 साठी प्रवेशिका’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा. प्रवेशिका व पुस्तके स्विकारण्याचा अंतिम दि. 31 जानेवारी 2023 हा राहील. मुदतीनंतर येणाऱ्या प्रवेशिका स्पर्धेसाठी स्विकारल्या जाणार नाहीत. असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

वातावरणातील बदल आणि मानवी आरोग्य संदर्भातील जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स समितीची बैठक संपन्न

 

जालना दि. 22  (जिमाका) :-  वातावरणातील बदल आणि मानवी आरोग्य या संदर्भातील जिल्हा कृती आराखडा  आखणे तसेच या आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.

बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर, डॉ. गजानन म्हस्के, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी दिपक काजळकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे आदींसह अन्न व सुरक्षा विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व जिल्हा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2019 मध्ये हवामान बदल आणि मानवी आरोग्यावरील राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरु केला आहे. हवामान बदलावरील युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वहेन्शन 21 मार्च 1994 रोजी हरितगृह वायुचे प्रमाण स्थिर करण्यासाठी अस्तित्वात आले. ज्यामुळे हवामान प्रणालीमध्ये धोकादायक मानववंशीय हस्तक्षेप टाळता येईल. भारताने युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वहेन्शनद्वारे विहीत दायित्वाच्या अनुषंगाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. भारतातील सर्व  नागरिकांसाठी विशेषत: असुरक्षित गट यामध्ये मुले, स्त्रिया आणि दुर्लक्षित लोकसंख्येसाठी हवामान संवेदनशील आजारांविरुध्द आरोग्य सेवा मजबुत करणे तसेच हवामानातील परिवर्तनशीलता आणि तीव्र हवामानामुळे विकृती, मृत्यू, जखम आणि आरोग्याची असुरक्षा कमी करणे असा दृष्टीकोन ठेवण्यात आला आहे. वातावरणातील बदल  व मानवी आरोग्य संदर्भात  राज्यस्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. वातावरणातील बदलाचा परिणाम, होणारे आजार ओळखणे, अशा आजारांचे सर्वेक्षण करुन जोखीम निश्चित करणे. जोखीमग्रस्त भाव व लोकसंख्या निश्चित करुन त्यानुसार कार्य योजना आखणे. उपलब्ध संसधानाची यादी करणे. संबंधित जबाबदार व्यक्ती / संस्था यांची यादी करुन त्यांची भूमिका व जबाबदारी निश्चित करणे. विविध विभाग, नागरिक संस्था यामध्ये समन्वय स्थापन करणे, असे उद्देश या टास्क फोर्सचे आहेत. जिल्हा स्तरावरील फोर्सचे उद्देश वातावरणातील बदल आणि मानवी आरोग्य या संदर्भातील जिल्हा कृती योजना आखणे व या कृती योजनेची अंमलबजावणी करणे, असे आहेत, अशी माहिती सादरीकरणाव्दारे बैठकीत देण्यात आली.

सुशासन सप्ताहानिमित्त 23 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन

 

      जालना दि. 21 (जिमाका) :-  दरवर्षी 25 डिसेंबर हा दिवस सुशासन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत दि. 19 ते 25 डिसेंबर 2022 या कालावधीत ‘सुशासन सप्ताह-प्रशासन गाव की और’ साजरा करण्यात येत आहे. सुशासन सप्ताहानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात शुक्रवार, दि. 23 डिसेंबर 2022 रोजी दुपारी 2.00 वाजता जिल्ह्यातील सुशासन पध्दती/उपक्रमांवर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  सर्व कार्यालय प्रमुख या कार्यशाळेस उपस्थित राहणार आहेत.

         कार्यशाळेची रूपरेषा पुढील प्रमाणे आहे. दुपारी 2.00 वा. प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत होईल. दुपारी 2.05 वा.  प्रमुख पाहुण्यांचे उदघाटनपर भाषणे होतील. दुपारी 02.20 वा. गेल्या पाच वर्षात विविध विभागांनी राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली जाईल. यामध्ये जमीन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचे, दुपारी 02.30 वा.  सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय यांचे आणि दुपारी 02.40 वा.  जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय यांचे सादरीकरण होईल. दुपारी 02.50 वा. प्रश्नोत्तराचे सत्र राहील. दुपारी 3.00 वा.  आभार प्रदर्शन समारोप होईल.

-*-*-*-*-

 

 

1 जानेवारीपासून सिल्लोड येथे राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन शेतकऱ्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञान, संधी, व्यवस्थापन जाणून घेण्यासाठी राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनास अवश्य भेट द्यावी

 

जालना दि. 16 (जिमाका) :-   शेतकऱ्यांची शाश्वत प्रगती व्हावी, शेतमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा तसेच शेतमाल उद्योग प्रक्रियेला चालना मिळावी, शेतकरी व वरिष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ यांच्यामध्ये थेट संवाद व्हावा म्हणून राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या संकल्पनेतून नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात दि. 1 त 5 जानेवारी 2023 या कालावधीत औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बदलत्या काळानूसार शेतीमध्ये उच्च तंत्र व नवनवीन तंत्रज्ञान, संधी, व्यवस्थापन जाणून घेण्यासाठी राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनास अवश्य भेट द्यावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे  आणि  आत्माचे प्रकल्प संचालक शीतल चव्हाण यांनी केले आहे.

कृषी  प्रदर्शनामध्ये 600 पेक्षा जास्त स्टॉल्स, सर्व कृषी विद्यापीठांची दालने, विविध संशोधन केंद्रे, कृषी विज्ञान केंद्र प्रक्रिया उद्योगांचे विशेष सादरीकरण, परिसंवाद या निमित्ताने होणार आहे. सदरील राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाच्या पाच दिवसाच्या कालावधीमध्ये दहा लाख पेक्षा जास्त शेतकरी भेट देतील, अशी अपेक्षा कृषी विभागाच्यावतीने  व्यक्त करण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्याच्या महोत्सवानिमित्त औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे 'राज्यस्तरीय सिल्लोड कृषी महोत्सव- 2023'  दि.1 ते 5 जानेवारी 2023 रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात एकूण 600 दालन असून त्यापैकी 360 दालने शासकीय योजना प्रकल्पासाठी असून उर्वरित खाजगी संस्थाकरीता आहेत. या महोत्सवात सायंकाळी विविध प्रबोधनात्मक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवात कृषी संलग्न विभागांचाही सक्रीय सहभाग असणार आहे. याकरिता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाबीज, साखर, भूजल सर्वेक्षण, सहकार, महिला बाल कल्याण विकास, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, आदिवासी विकास विभाग, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, यशदा, सारथी, बार्टी या  विभागाकडून  कृषी व संलग्न विभागाच्या शेतकरी सहली, शेतकरी प्रशिक्षणे आदींच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांना प्रदर्शनाचा आणि चर्चासत्राचा  लाभ घेता येणार आहे. 

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना दोन स्वतंत्र दालन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये 8 हजार स्के.फु.चे एक बंदिस्त दालन असून एक मोकळे दालन आहे. या दालनात कृषी विद्यापीठांच्या सर्व विभागांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके, विविध मॉडेल्स, वाण, सिंचन, कृषी व अन्न प्रक्रिया, लागवड पध्दती, जैविक तंत्रज्ञान, पीक संरक्षण, पशुसंवर्धन आदी बाबतचे तंत्रज्ञान,  कृषी विद्यापीठाच्या समन्वयाने विविध पिके जसे की, आंबा, संत्रा, मोसंबी, भेंडी, टोमॅटो, सोयाबीन, कापूस मका आदी पिकांच्या लागवड तंत्रज्ञानापासून ते विपणनापर्यंत चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कृषी विभागाअंर्तगत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, स्मार्ट, पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन, माहिती विभाग, शेतकरी मासिक, पीएमएफएमई, कृषी यांत्रिकीकरण, ड्रोन तंत्रज्ञान, आदर्श पाणलोट क्षेत्र मॉडेल, पोक्रामार्फत वातावरण अनुकूल तंत्रज्ञान अवलंबलेले आदर्शगाव, सिंचन पद्धती, पोकरा आदींना स्वतंत्र दालने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विविध विषयांवरील चर्चासत्रात भाग घेण्यासाठी तज्ञ येणार आहेत अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

-*-*-*-*-

पेन्शन अदालतीचे 26 डिसेंबर रोजी आयोजन

 

 

जालना दि. 16 (जिमाका):- विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दर दोन महिन्यांनी पेन्शन अदालत घेऊन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे तक्रारी निकाली काढणेबाबत सूचित केले आहे. त्यानूसार पेन्शन अदालत दि. 12 डिसेंबर 2022 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. त्याऐवजी ही पेन्शन अदालत दि. 26 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता यशवंतराव चव्हाण सभागृह, जिल्हा परिषद जालना येथे आयोजित केली आहे. या पेन्शन अदालतीसाठी प्रलंबित सेवानिवृत्ती, कुटुंबनिवृत्ती प्रकरणाच्या माहितीसह विभाग  प्रमुखांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा) यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-

ग्रामपंचायत निवडणूक; मतदानासाठी कामगारांना भरपगारी सुट्टी देण्याचे आवाहन

 

 

जालना दि. 16 (जिमाका):- जिल्ह्यातील सर्व दुकाने, आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर सर्व आस्थापना मालकांनी त्यांच्याकडील कामगारांना दि. 18 डिसेंबर 2022 रोजी ग्रामपंचायतीची निवडणूक असणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात किंवा लगतच्या क्षेत्रात मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून कामगारांना मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी, असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी अ. मा. जाधव यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

           जिल्ह्यात रविवार, दि. 18 डिसेंबर 2022  रोजी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूका होत असून या दिवशी सर्व निवडणूक क्षेत्रातील सर्व दुकाने, आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना यामधील कामगारांना दिनांक 18डिसेंबर रोजी मतदानाचा हक्क बजावणेसाठी भरपगारी सुटृटी जाहीर करावी तसेच निवडणूक होणाऱ्या ज्या ग्रामपंचायतीच्या लगतच्या क्षेत्रात औद्योगिक वसाहती येथे मोठ्या नागरी वसाहती वसलेल्या आहेत अशा ठिकाणी नोकरी निमित्ताने कामास येणाऱ्या संबंधीत ग्रामपंचायतीमधील  मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यादृष्टीने मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टीची विशेष सवलत देण्यात यावी. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दि. 14 डिसेंबर 2022 रोजीच्या पत्रान्वये तसेच उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) जालना यांनी त्यांच्या दि. 15 डिसेंबर रोजीच्या पत्रान्वये आदेशीत केले आहे. असेही प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे  कळविण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-

चला जाणुया नदीला अभियानासाठी नदीपात्रालगतच्या गावात ग्रामस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश

 

                जालना दि. 16 (जिमाका) :-  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने 'चला जाणुया नदीला' या अभियानाची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तर 'चला जाणुया नदी' अंतर्गत जिल्ह्यातील कुंडलिका, सिना, जिवरेखा व दुधना या नदीपात्रालगतच्या गावांसाठी अभियानाची  प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता समिती गठीत करण्याची सुचना जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी जालना व भोकरदनचे उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी यांना निर्देश दिले आहेत.

गेल्या काही वर्षातील पर्जन्याच्या विचलनामुळे कधी अनावृष्टी तर कधी अतिवृष्टी होत आहे. परिणामी पूर आणि दुष्काळ यासारख्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. यामुळे शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो आहे. प्रदूषणासारख्या वाढत्या नागरीकरण आणि औद्योगीकरणामुळे उपलब्ध पाण्यावरील ताण वाढला आहे. प्रदूषणासारख्या वाढत्या समस्यांमुळे उपलब्ध भुपृष्ठाजलाची उपयुक्तता घटत आहे. नद्यांमध्ये, जलाशयामध्ये आलेल्या गाळामुळे त्यांची वहन क्षमता, साठवण क्षमता कमी झालेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता नदीला जाणुन घेणे आणि तिच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यातील शासन निर्णयान्वये मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. तर जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत चला जाणुया नदीला या अंतर्गत जिल्ह्यातील कुंडलिका, सिना, जिवरेखा व दुधना, नदीपात्राच्या गावालगतच्या गावांसाठी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याची सुचना जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे यामध्ये समिती अध्यक्ष सरपंच हे पदसिध्द अध्यक्ष असतील तर उपसरपंच हे पदसिध्द सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्यात पुरुष 1 व महिला 1 असे 2 सदस्य, प्रगतशील शेतकरी  (प्रवर्गात सर्वसाधारण-1, अनुसूचित जाती, अ.जमाती-1 विमुक्त जाती, भटक्या जमाती-1) 2 सदस्य, महिला शेतकरी प्रवर्गात सर्वसाधारण -1, अनुसूचित जाती/ अ. जमाती -1, विमुक्त जाती/भटक्या जमाती-1 याप्रमाणे 3 सदस्य, शेतकरी उत्पादक गट किंवा कंपनी प्रतिनिधी प्रवर्गात 1 सदस्य, महिला बचत गट प्रतिनिधी 1 सदस्य आणि कृषी पुरक व्यावसायिक शेतकरी 2 सदस्य असे एकुण 13 कार्यकारी सदस्य असतील.

अकार्यकारी सदस्यात कृषी सहायक हे पदसिध्द तांत्रिक सदस्य, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव, समुह सहाय्यक हे सह सचिव, कृषी मित्र / नदी समन्वयक हे विस्तार कार्य प्रेरक अशा प्रकारे प्रत्येकी एकाचा समावेश असणार आहे. याप्रमाणे  प्रत्येक गावासाठी समिती गठीत करण्यात यावी. या समीतीने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत चला जाणुया नदीला या उपक्रमाबाबत कामकाज करावयाचे आहे. तरी वरीलप्रमाणे समिती गठीत करुन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा असे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी पत्राद्वारे दिले आहेत.  

                                                                   -*-*-*-*-