Wednesday, 29 July 2020

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यात 7 शासकीय तर 11 खासगी रुग्णालयांमधुन उपचार जिल्हा शासकीय रुग्णालय, दीपक, संजिवनी,विवेकानंद रुग्णालयातुन कोव्हीड बाधितांवर योजनेंतर्गत उपचार जिल्हा शल्य चिकित्सकांची माहिती



        जालना, दि. 29 (जिमाका):- महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यात 18  रुग्णालयातुन या योजनेंतर्गत उपचार करण्यात येत असुन यामध्ये 7 शासकीय तर 11 खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे.  सद्यस्थितीमध्ये कोव्हीड आजारावर पाच स्पेशालिटीअंतर्गत 20 आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे.  जालना जिल्ह्यात जिल्हा शासकीय रुग्णालय, दीपक हॉस्पीटल, संजिवनी हॉस्पीटल,विवेकानंद हॉस्पीटल या रुग्णालयातुन कोव्हीड बाधितांवर योजनेंतर्गत उपचार करण्याबरोबरच जिल्हा रुग्णालय, दीपक हॉस्पीटल संजिवनी हॉस्पीटल येथे अतिगंभीर स्वरुपाच्या कोव्हीड बाधितांवर उपचार करण्यात येतात.  योजनेंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या स्पेशालिटीनुसारच कोव्हीड रुग्णांना लाभ देय असुन लक्षण नसलेले किंवा सौम्य, मध्यम लक्षण असलेले परंतु कोव्हीड बाधित असणाऱ्या रुग्णांना योजनेंतर्गत खासगी रुग्णालयात कुठल्याही प्रकारचा लाभ  देण्यात येत नाही. परंतू जिल्हा शासकीय रुग्णालयात संपुर्णत: मोफत उपचार करण्यात येतात. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी www.jeevandayee.gov.in, रुग्णालयातील आरोग्यमित्र अथवा टोल फ्री क्र. 155388 18002332200 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अर्चना भोसले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
        महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रधानमंत्री जनआरोग्य महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य या दोनही योजना संलग्नरित्या राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे लाभार्थी हे 2011 च्या सामाजिक आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेनुसार पात्र आहेत.  तसेच या योजनेंतर्गत 5 लाख रुपये प्रतिकुटूंब आरोग्य विमा लागू आहे.  महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत गंभीर अशा 996 उपचार पद्धतीचा समावेश केला गेला आहे. हॉस्पीटलमधील उपलब्ध तज्ज्ञ सेवेनुसार रुग्णांना लाभ दिला जातो. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये सर्व रेशनकार्ड धारकांचा समावेश करण्यात आला असुन केशरी, पिवळे रेशनकार्डधारक, अन्नपुर्णा अंत्योदय योजनेचा लाभ घेणारे लाभार्थी  शेतकरी कुटूंब तसेच पांढरे रेशनकार्ड धारक, नोंदणीकृत बांधकाम कामगार या सर्वांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड उपलब्ध नाही अशा नागरिकांना तहसिलदार यांच्याकडून देण्यात आलेल्या रहिवाशी प्रमाणपत्रावर लाभ देण्यात येईल. योजनेंतर्गत नव्याने 67 सीजीएचएस उपचार पद्धतीचा समावेश करण्यात आला असुन यामध्ये नॉर्मल प्रसुती किंवा सिजर, गर्भपिशवीचे आजार तसेच शासकीय रुग्णालयात राखीव असलेल्या 120 उपचार पद्धतींचा खासगी संलग्नित रुग्णालयांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
        महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पिवळे, पांढरे, केशरी रेशनकार्ड, अन्नपुर्णा अंत्योदय योजनेचा लाभ घेणारे लाभार्थी ,नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांसाठी पांढरे रेशनकार्ड 7/12 चा उतारा, 6 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या बालकांसाठी जन्माचा दाखला, आई किंवा वडीलांचे ओळखपत्र, रेशनकार्ड फाटलेले अथवा काही त्रुटी असतील तर दुय्यम शिधापत्रिका अथवा तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र तसेच ओळखपत्र ज्यामध्ये आधारकार्ड, मतदान कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँक पासबुक इतर शासनमान्य ओळखपत्रांची आवश्यकता आहे. तसेच         जालना जिल्ह्यामध्ये कोव्हीड 19 वर उपचारासाठी बेडच्या उपलब्धतेसाठी अधिक माहितीसाठी रुग्णालयातील वैद्यकीय समन्वयक यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही प्रसिद्धी पत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
*******


पीकविमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याची 31 जुलै अंतिम तारीख शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक संख्येने विमा योजनेत सहभागी व्हावे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांचे आवाहन



      जालना, दि. 29 (जिमाका):- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम जालना जिल्ह्यात 29 जुन, 2020 च्या शासनाच्या निर्णयानुसार रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत राबविण्यात येत असुन या विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै, 2020 अशी आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या तारखेमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होणार नसल्याने जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेत अधिकाधिक संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी केले आहे.
      प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी केवळ दोनच दिवस शिल्लक असल्याने शेवटच्या दिवशी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र,  तसेच बँकांमार्फत विम्यासाठी अर्ज सादर करण्यात यावे, असेही प्रसिद्धी पत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.     
*******

नोकरीसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी आधारकार्ड अद्यावत करण्याचे आवाहन



            जालना, दि. 29, (जि.मा.का.) :- कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता विभागाच्यावतीने नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी एम्पलॉयमेंन्ट नोंदणी करण्याकरीता  www.mahaswayam.gov.in  हे वेबपोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे.‍ जिल्हयातील करीसाठी इच्छुक तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ज्या उमेदवारांनी वेबपोर्टलवर नोंदणी केली आह परंतू ज्यांनी अद्यापर्यंत आपले आधार कार्ड एम्पलॉयमेंन्ट कार्डशी लिंक केले नाही, अशा उमेदवारांनी  संकेतस्थळावर आपला आधार क्रमांक, ईमेल, मोबाईल नंबर प्रोफाईल तात्काळ अद्यावत करुन घेण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
            संबधीत उमेदवारांनी आपला आधार क्रमांक प्रोफाईल अद्यावत केल्यास आपली नोंदणी  15 ऑगस्ट, 2020 अखेर द्द होईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
                                                                               *******


यशकथा लॉकडाऊनच्या काळात रेशीम उद्योगामध्ये जालन्यात 1 कोटी १३ लक्ष रुपयांची उलाढाल कचरेवाडी येथील शेतकऱ्यांने रेशीम उद्योगातुन घेतले 4 लाख रुपयांचे उत्पादन







           निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने नापिकीला सामोरे जावे लागते.  शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी पारंपरिक शेतीबरोबर शेतीला जोडधंदा करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. जिद्द, चिकाटी व अपारमेहनत या त्रीसुत्रीचा वापर करत आपण कुठल्याही क्षेत्रामध्ये यश संपादन करु शकतो. कोरोना विषाणुमुळे करण्यातआलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा या त्रीसुत्रीच्या जोरावरच जालना तालुक्यातील कचरेवाडी येथील शेतकरी भगवान रामदास कचरे यांनी रेशीम उद्योगाची कास धरुन रेशीम कोषांच्या निर्मितीमधुन दीड लाख तर चॉकी उत्पादनामधुन अडीच लाखांचे उत्पादन घेतले असुन शासन व प्रशासनाच्या पुढाकारामुळे लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यात मनरेगा तसेच रेशीम कोष विक्री यांची एकंदर 1 कोटी १३ लक्ष रूपयांची उलाढाल जालन्यामध्ये  झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. 

            जालना जिल्हा रेशीम विकासामध्ये सातत्याने अग्रेसर राहिला आहे. कोरोना विषाणुच्या शिरकावामुळे जिल्ह्यात शासनाच्या निर्देशानुसार लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागला.  परंतू या लॉकडाऊनच्या काळात व उन्हाळयातील एप्रील व मे महिन्यातही रेशीम किटकांचे संगोपन करून शेतकऱ्यांनी कोष विक्रीपासुन उत्पादन मिळवले आहे. एप्रील ते जुन दरम्यान जालना जिल्हयात एकुण 139 शेतकऱ्यांनी 30 हजार 450 अंडीपुंजाचे संगोपन करून 17.42 मे.टन रेशीम कोषांची निर्मिती केली. लॉकडाऊनच्या काळात मनरेगा तसेच रेशीम कोष विक्री यांची एकंदर 1 कोटी 13 लक्ष रूपयांची उलाढाल जालन्यामध्ये झाली आहे.
रेशीम उद्योगासाठी मनरेगामधुन अर्थसहाय्य
            मनरेगाअंतर्गत रेशीम विकास योजना ही वैयक्तिक स्वरुपाची योजना असुन यामध्ये शेतकऱ्यांना तुती बागेची जोपासना तसेच कोष उत्पादनाकरीता मजुरी तसेच कुशल कामाच्या तीन वर्षासाठी एकरी 3 लाख 23 हजार 790 रुपये देण्याची तरतुद आहे.  यामध्ये शेतकरी रेशीम कोषांचे विक्री मधुन उत्पन्न मिळविण्याबरोबरच  यासाठी केलेल्या कामाची मजुरी मनरेगा मधुन मिळवितो. हे काम स्वत:च्या शेतावर करावयाचे असल्याने यामध्ये बाहेरच्या व्यक्तीशी संपर्क येण्याचा धोका नाही. तसेच कुटुंबातील सर्व व्यक्तींना कामकाज देण्याची क्षमता या उद्योगामध्ये आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या वातवरणामध्ये रेशीम उद्योग शेतकऱ्यास वरदान ठरत असुन  एप्रिल ते जुन दरम्यान जालना जिल्ह्यात रेशीम उद्योग करणाऱ्या 3 हजार 136 मजुरांना रोजगार मिळुन मजुरीचे 44 लाख रुपये व कुशल कामाचे 43 लाख रूपये  अदा करण्यात आले आहेत.
नोकरदारांप्रमाणे दरमहा शाश्वत उत्पन्न देणारा व्यवसाय
            पारंपारिक शेतीबरोबरच शेतीला जोडधंदा म्हणून उपयुक्त असणारा व शाश्वत उत्पन्न देणारा रेशीम उद्योग हा व्यवसाय असल्याचे कचरेवाडी येथील शेतकरी भगवान रामदास कचरे सांगतात.माझ्याकडे 12 एकर शेती असुन यापैकी 7 एकरवर कापुस, सोयाबीनची लागवड तर 5 एकवर रेशीम शेती करत आहे.  पारंपारिक शेतीमधुन शाश्वत उत्पन्न होईल किंवा नाही तसेच ते विक्री होऊन योग्य भाव मिळेल का नाही याची खात्री नाही.  परंतु रेशीम शेती हा नोकरदाराप्रमाणे दर महिन्याला उत्पन्न देणारा व्यवसाय असुन दर महिन्याला या उद्योगामधुन कमी कमीत ३० ते 40 हजार रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते.  लॉकडाऊनच्या काळात याच रेशीम कोष निर्मितीमधुन मला दीड लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचे श्री. कचरे यांनी सांगितले.
मजुरीचा प्रश्न मिटला
            पारंपारिक शेतीच्या मशागतीसाठी मजुर मिळण्याचा मोठा प्रश्न आहे. मजुरांना शोधण्याबरोबरच त्यांना मजुरीही द्यावी लागते. परंतु रेशीम शेतीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन तीन वर्षासाठी पती, पत्नीला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो. स्वत:च्या शेतामध्ये काम करण्याचे पैसे या योजनेतुन मिळत असल्याने मजुरांना द्याव्या लागणाऱ्या पैशाची बचत होण्याबरोबरच आमच्याच शेतामध्ये काम करण्याचेच आम्हाला मिळत असल्याने दुप्पट फायदा होत आहे.
जालना येथील रेशीम कोष खरेदी केंद्रामुळे मोठा दिलासा
            रेशीम कोषाच्या विक्रीसाठी पूर्वी मला बँगलोर येथे जावे लागत असे. कोष विक्रीला घेऊन जाण्यासाठी वाहनाच्या खर्चाबरोबरच पाच दिवसांचा वेळही वाया जात होता.  त्याचबरोबर त्या ठिकाणी राहण्याची व खाण्याची मोठी पंचाईत होत असे.  विक्रीचे पैसेही लवकरच मिळत नव्हते.  परंतु जालना येथे खरेदी केंद्र झाल्यामुळे वाहनाच्या भाड्याच्या खर्चाबरोबरच वेळेतही मोठे बचत झाली आहे. या ठिकाणी विक्री केलेल्या कोषाचे पैसेही लवकर मिळत असल्याने या पैशाचा उपयोग रेशीम शेती अधिक प्रमाणात विकसित करण्यासाठी होत आहे.
चॉकी सेंटरच्या माध्यमातुन मोठा फायदा
            रेशीम शेती करण्याबरोबरच माझ्या गावामध्ये मी चॉकी सेंटर सुरु केले.  चॉकीच्या सेंटर चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले बालकिटक संगोपनाचे तांत्रिक प्रशिक्षण आम्ही म्हैसुर येथुन घेतले. माझ्या तालुक्यामधील प्रत्येक शेतकऱ्यांने हा व्यवसाय करुन आपला आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी त्यांना रेशीम शेतीसाठी आवश्यक असलेले किटक पुरवण्याबरोबरच प्रोत्साहन देऊन आवश्यक ते मार्गदर्शन करत आहे.  माझ्या गावातील शेतकऱ्यांबरोबरच मलाही या चॉकी सेंटरच्या माध्यमातुन मोठा फायदा झाला असुन लॉकडाऊनच्या काळात या चॉकी सेंटमधुन मला अडीच लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचेही शेतकरी भगवान कचरे यांनी सांगितले.
            रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पालकमंत्री राजेश टोपे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्यासोबत रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते यांच्या प्रयत्नामुळे जालना जिल्ह्यात रेशीम उद्योग भरभराटीस येऊन लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीच्या माध्यमातुन शाश्वत उत्पन्न मिळत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.                                                                                                                   अमोल महाजन
                                                                        जिल्हा माहिती कार्यालय,
                                                                                जालना.
*******