रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मितीचा उद्योग जालन्यामध्ये आणणार - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर

रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मितीचा उद्योग जालन्यामध्ये आणणार

                                      - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर

            जालना, दि. 31 –  शेतकऱ्यांच्या शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम उद्योग शेतकऱ्यांना फलदायी ठरत आहे.  राज्यात सर्वाधिक रेशीम शेती जालना जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत असुन येणाऱ्या काळात रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मिताचा उद्योग जालन्यामध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केले.

            येथील जुनामोंढा परिसरात भव्य अशा प्रदर्शनाचे उदघाटन तसेच शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थितांशी संवाद साधताना श्री खोतकर बोलत होते.

            व्यासपीठावर गृहनिर्माण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, आदित्य ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, गोदावरी खोरे पाटबंधारे महामंडळाचे उपाध्यक्ष भास्कर आंबेकर, खासदार हेमंत पाटील, आमदार अंबादास दानवे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, लक्ष्मण वडले, विनोद घोसाळकर, पांडूरंग डोंगरे, संजय खोतकर, अभिमन्यू खोतकर, ए.जे. बोराडे, पंडितराव भुतेकर, भानुदास घुगे, भाऊसाहेब घुगे, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, वस्त्रोद्योग विभागाच्या आयुक्त              डॉ. माधवी खोडे, रेशीम संचालनालयाच्या संचालक श्रीमती भाग्यश्री बानायात, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी  श्री मोहिते आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले, चीन  देशामध्ये 82 टक्के एवढे रेशीमचे उत्पादन होत असुन केवळ 16 टक्के उत्पादन भारत देशामध्ये होते.  संपुर्ण जगामध्ये रेशीमपासुन उत्पादित केलेल्या मालाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.  रेशीम उद्योगाला चालना देण्याचे काम रेशीम विभागामार्फत करण्यात आले असल्याचे सांगत संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक रेशीमचे उत्पादन जालना जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत आहे.  मनरेगाच्या माध्यमातुनही रेशीम शेतीसाठी प्रोत्साहित केले जात असुन या माध्यमातुन राज्यातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यात येत आहे.  येणाऱ्या काळात रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मितीचा उद्योग जालन्यामध्ये आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जालना जिल्हा हा अवर्षणग्रस्त जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो.  शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबरच जोडधंदा करुन त्या माध्यमातुन आपला आर्थिक स्तर उंचावण्याची गरज असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक शेतीबरोबरच रेशीम उद्योगाकडे वळण्याची गरज असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी आदित्य ठाकरे यांचेही समयोचित भाषण झाले.

            याप्रसंगी रेशीम, कृषी उद्योग, रेशीम धाग्यापासुन निर्मित विविध प्रकारचे वस्त्र,कृषि विभाग, वन विभाग, महिला बचतगटांच्या उत्पादनांचा समावेश असलेल्या भव्य अशा प्रदर्शनाचे उदघाटनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, महिला व शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

कांदळवनातील ८ हजार टन कचऱ्याचे संकलन ११ कि.मी. चा समुद्र, खाडी किनारा झाला स्वच्छ ! - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. २५ : कांदळवन क्षेत्रात  २५ हजार लोकांच्या सहभागातून ८ हजार टन कचऱ्याचे संकलन करण्यात आल्याने ११.०३ कि.मी. चा समुद्र आणि खाडी किनारा स्वच्छ झाला आहे. शहरी वनक्षेत्र स्वच्छतेचे भारतातील सर्वात मोठे अभियान लोकसहभागातून यशस्वी झाल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

या अभियानाला लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळाले आहे. कांदळवन क्षेत्र हे समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरील जैवविविधतेचे भंडार समजले जाते. मत्स्यबीज तयार होण्याचा हा उगमस्त्रोत आहे. त्याचबरोबर सुनामी आणि चक्रीवादळापासून समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरील लोकांचे संरक्षण करण्यामध्ये हे क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावते. कांदळवनात सागरी जीवांचे चिरकाळ संवर्धन होते. कांदळवनाची कर्बाम्ल शोषून घेण्याची क्षमता मोठी असल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये या वनांचे  मोठे योगदान असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई हे जगातील मोठे कांदळवनक्षेत्र असणारे शहर आहे. प्लास्टिकपासून कांदळवनाचा होणारा ऱ्हास थांबविण्यासाठी वन विभागाने हे स्वच्छता अभियान हाती घेतले होते. याची सुरुवात मार्च २०१५ मध्ये सुरु झाली. या अभियानांतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, बांद्रा, वर्सोवा, दहिसर, शिवडी, ऐरोली, भांडूप, गोराई, वाशी येथील कांदळवनाची स्वच्छता करण्यात आली.

महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र कांदळवन कक्षाची निर्मिती केली आहे. या कक्षामार्फत सागरतटीय क्षेत्रातील या वनांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाबरोबर कांदळवन उपजीविका योजनाही राबविली जाते. या अभियानात शिंपले, मासे, कालवे पालन, खेकड्यांची शेती अशा विविध पद्धतीने उपजीविकेची साधने विकसित करण्यात येत आहेत.  महिला बचतगटांना यात सहभागी करून घेतले जात आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालानुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात ८२चौ.कि.मी ची वाढ झाली असून देशात महाराष्ट्र यात अग्रस्थानी असल्याची माहिती वनमंत्र्यांनी दिली आहे.

वीज निर्मितीत वाढ झाल्याने राज्य भारनियमनमुक्त - चंद्रशेखर बावनकुळे

        मुंबई, दि. 24 : गेल्या पाच वर्षात वीज निर्मितीत मुबलक वाढ झाल्याने राज्य भारनियमन मुक्त झाले असून सर्व भागांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा सुरु करणे शक्य झाले आहे. अखंडित वीज पुरवठ्यामुळे कृषी ग्राहकांना चक्राकार पद्धतीने दररोज 8 ते 10 तास वीजपुरवठा शक्य झाला आहे. तसेच सौर कृषीपंप देऊन शेतजमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी सहाय्य केले जात असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            2014-15 मध्ये सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे जवळपास 50 मेगावॅट वाढ झाली. यात शिरसुफळ (ता.बारामती, जि.पुणे) येथे 36.33 मेगावॅट व 14 मे.वॅट सौरऊर्जा प्रकल्प, 2014-15 मध्ये कार्यान्वित झाले. कोराडी, (जि. नागपूर) येथील संच क्र.8 हा 660 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प डिसेंबर 2015 ला कार्यान्वित झाला. तर 2570 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प 2016-17 ला कार्यान्वित झाला. चंद्रपूर, परळी, कोराडी येथील प्रकल्पही कार्यान्वित झाले आणि वीज निर्मिती क्षमतेत 3280 मे.वॅट वाढ झाली.

            महानिर्मितीच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण घटना 20 मे, 2019 रोजी घडली. विविध वीज केंद्रातून रेकॉर्ड ब्रेक अशी 10034 मेगावॅट वीज उत्पादन झाले. यात औष्णिक विद्युत केंद्राचे वीज उत्पादन 7577 मेगावॅट, (नाशिक-561 मेगावॅट, कोराडी-1500 मेगावॅट, खापरखेडा-951 मेगावॅट, पारस-450 मेगावॅट, चंद्रपूर-2550 मेगावॅट, भुसावळ-967 मेगावॅट), उरण वायु विद्युत केंद्र 270 मेगावॅट, सौरऊर्जा 119 मेगावॅट व जल विद्युत केंद्रांपासून 2100 मेगावॅट याचा समावेश आहे.

            महापारेषण संदर्भात 661 अति उच्च दाब उपकेंद्र निर्माण करुन वीज पारेषित करण्याची क्षमता वाढविली आहे. 46 हजार पेक्षा जास्त किलोमीटर वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणारी देशातील महापारेषण ही एकमेव कंपनी ठरली आहे. समुद्र तळाखालून साडेसात किलोमीटर लांबीची केबल टाकून घारापूरी बेटावर वीज पुरविण्याचे ऐतिहासिक काम याच कालावधीत करण्यात आले. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या दुर्गम आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 132 के.व्ही. उपकेंद्र, 60 कि.मी.आंतरराज्य वाहिनीची उभारणी करुन त्या परिसरातील 152 गावातील 12 हजार गावकऱ्यांना सुरळीत व अखंडित वीज पुरविण्यात आल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 23 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई व नागपूर येथे पेन्श्न अदालत आयोजत

जालना दि.20- केद्र शासनाच्या निवृतीवेतन व निवृतीवेतनधारक कल्याण विभागाने दि.23 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या संपूर्ण देशामधील संबंधीत राज्य, केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागामार्फत निवृती वेतन मंजुर न झालेल्या सेवानिवृत अधिकारी, कर्मचारी यांची निवृती वेतन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात येत आहे.या पेन्शन अदालती मध्ये  महालेखाकार, मुंबई यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहे. महालेखाकार, मुंबई व नागपुर कार्यालयामार्फत प्रलंबित निवृती वेतन मंजुर न झालेल्या प्रकरणाची यादी प्राप्त झाली असुन सदर यादी www.mahakosh.maharashtragov.in  हया संकेतस्थाळावर circulars and orders या tab मधील pension adalat 2019 मध्ये  AG Mumbai व AG Nagpur असा पर्याय उपलबध करुन देण्यात आला आहे.   या संकेतस्थळावर यादी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर यादीतील निवृतीवेतन प्रकरणे  महालेखाकार, मुबंई व नागपुर कार्यालयाने 9 त्रुटीची पुर्तता करण्याकरिता संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे परत पाठविलेली आहेत. अदयापही सदर प्रकरणी कार्यालय प्रमुखाचे स्तरावर प्रलंबित आहे.    प्रलंबित निवृतीवेतन मंजुर न झालेल्या प्रकरणाच्या यादीत नमुद सेवानिवृत अधिकारी /कर्मचारी यांनी आपल्या कार्यालय प्रमुखाशी संपर्क साधुन दि.23 ऑगस्ट 2019 रोजी पेन्शन अदालतीस उपस्थितीत राहवे,  शासनाच्या इतर सेवानिवृत अधिकारी /कर्मचारी यांनी निवृती वेतन मंजुर न झालेल्या प्रकरणे असल्यास त्यांनी ही आपल्या कार्यालय प्रमुखाशी संपर्क साधुंन तक्रारीसह सदर पेन्शन अदालती मध्ये उपस्थितीत राहवे मुंबईसाठी शुक्रवार दि.23 ऑगस्त 2019 वेळ सकाळी 10.00 ते पुर्ण दिवस, ( स्थळ पुं.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मिनी थिएटर, प्रभादेवी मुंबई ) तर  नागपुरसाठी शुक्रवार दि.23 ऑगस्त 2019, वेळ सकाळी 9.00 ते दुपारी 4.00 पर्यत ( स्थळ- साई सभागृह, शंकर नगर, अंबाझरी रोड,) नागपुर असे जिल्हा कोषागार अधिकारी जालना यांनी  कळविले आहे.

-*-*-*-*

भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण संपन्न

            जालना, दि. 15 – भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या 72 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.      यावेळी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार राजेश टोपे, उपाध्यक्ष सतीष टोपे, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, कैलास गोरंट्याल, उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्या, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            यावेळी जनतेला उद्देशुन संदेश देताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की,  15 ऑगस्ट रोजी देश स्वतंत्र झाला.  काश्मीरदेखील स्वतंत्र होता. परंतू कलम 370 आणि 35 (अ) मुळे त्याला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाला होता.  370 कलम रद्द झाल्याने काश्मीरची स्वायतत्ता नष्ट होऊन तो आपल्या देशाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना काश्मीरी जनता खऱ्या अर्थाने भारतीय झाल्याचा आनंद होत असल्याचे सांगत हा निर्णय घेतल्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभारही व्यक्त केले. 

      महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते.  याप्रसंगी स्वराज्याचे प्रणेते छत्रपती शिवाजी महाराज, सामाजिक सुधारणेचे प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले, सामाजिक समतेचा पाया रचणारे राजर्षी शाहू महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह आपल्या राज्याला विविध समाजसुधारकांची वैभवशाली परंपरा लाभलेली आहे.  त्या सर्वांचे प्रेरक स्मरण करणे आणि त्या आदर्शांसोबत उज्वल वाटचाल करणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे.  सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, क्रीडा, साहित्य अशा विविधांगी क्षेत्रात महाराष्ट्रातील विभूतींनी उल्लेखनीय योगदान दिलेले आहे.  हा प्रगतीचा वारसा भविष्यात अधिक समृद्ध व्हावा यादृष्टीने आपण सर्व कृतीशील राहू या आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या लौकिकात भर टाकणारी वाटचाल एकमेकांच्या साथीने करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.

            यावेळी पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी उपस्थित पदाधिकारी, अधिकारी तसेच स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भेटी घेऊन भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, पत्रकार यांच्यासह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******

आरोग्यसेवा, स्वच्छतेसह मदत कार्याला प्राधान्य - विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर बाधीत कुटुंबांना 5 हजारांची मदत रोखीने;उर्वरित रक्कम बँक खात्यात जमा होणार

पुणे, दि. 11: पुणे विभागातील पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूरपातळी ताशी एक इंचाहून अधिक या वेगाने ओसरत आहे. पावसाची स्थिती सामान्य राहिल्यास उद्यापर्यंत 70 ते 75 टक्के गावांचा संपर्क पूर्ववत सुरू होईल. सध्या संपूर्ण विभागातील 4 लाख 41 हजार 845 व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी हलवून त्यांची 524 निवारा शिबीरात व्यवस्था करण्यात आली आहे. यापुढे आरोग्यसेवा, स्वच्छतेसह मदत कार्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून बाधीत कुटुंबांना 5 हजार रुपयांची रोख मदत दिली जाणार आहे. उर्वरीत रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज दिली. तसेच बाधितांना युआयडीच्या आधारे मदत देण्यात यावी त्यांना अन्य कोणत्याही पुराव्याची मागणी करू नये, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पुणे विभागातील पूरस्थिती, बचाव व मदत कार्याबाबत माहिती देण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. म्हैसेकर बोलत होते.

डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, पुणे विभागात पावसाचा जोर ओसरला असून अलमट्टी धरणातून 5 लाख 30 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे,मात्र धरणात 6 लाख 45 हजार क्युसेक एवढी पाण्याची आवक होत आहे. त्यामुळे पूर पातळी कमी होण्यास वेळ लागत आहे. सांगली आणि कोल्हापूरच्या नद्या अजूनही धोका पातळीच्यावर सरासरी सात ते आठ फूट वाहत आहेत. विभागातील 163 रस्ते बंद असून 79 पूल पाण्याखाली आहेत. कोल्हापूरची अजूनही रस्ते वाहतूक सुरु झालेली नाही, पुणे-बंगळूरु महामार्गावरील वाहतूक अजूनही बंद आहे. आज संध्याकाळपासून रस्त्यांची चाचणी करून जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक कोल्हापूरला करण्यात येणार आहे. मात्र सध्या सामान्य वाहनांसाठी रस्ता बंदच राहणार आहे. पावसाची स्थिती सामान्य राहिल्यास उद्यापर्यंत 70 ते 75 टक्के गावांचा संपर्क पूर्ववत होण्यास मदत होणार आहे.

4 लाख 41 हजार 845 व्यक्तींचे स्थलांतर

पुणे विभागातील एकूण 4 लाख 41 हजार 845 व्यक्तींचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करून त्यांची 524 निवारा केंद्रात सोय केलेली आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील 1 लाख 58 हजार 97, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2 लाख 45 हजार 229, सातारा जिल्ह्यातील 10 हजार 486, सोलापूर जिल्ह्यातील 26 हजार 991 तर पुणे जिल्ह्यातील 161 लोकांचा समावेश आहे. पुरामुळे विभागात एकूण 40 व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील 19 लोक, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 6 लोक, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येकी 7 लोक तर सोलापूर जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचा समावेश आहे. सांगली जिल्ह्यातील ब्रम्हनाळ येथील बोट दुर्घटनेतील बेपत्ता असणाऱ्या 5 व्यक्तींचे मृतदेह आज सापडले असून एक व्यक्ती जिवंत आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या 17 एवढी आहे, या दुर्घटनेतील आणखी कोणीही बेपत्ता नाही.

मदत कार्याला प्राधान्य

सध्या पूराच्या पाण्याची पातळी कमी होत असल्याने कोठेही बचावाची मागणी नव्याने होत नाही. त्यामुळे मदत कार्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासनाच्यावतीने 10 हजार ब्लँकेट, साडेबारा हजार चटई एनडीआरएफच्या टीमव्दारे सांगलीकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. उद्या कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी मदत रवाना होईल. महावितरणच्या माध्यमातून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या पुरामुळे 30 उपकेंद्रातील 412 वाहिन्या, 9 हजार 489 रोहित्रे व 3 लाख 29 हजार 603 ग्राहक बाधीत झाले आहेत. त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1 लाख 18 हजार 467 ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

पासबुक, चेकची सक्ती नाही

पुरामुळे बाधीत झालेल्या कुटुंबांकडील पासबुक, चेकबुक खराब झाले असल्याचे गृहीत धरून मदत देताना बँकांनी युआयडीच्या माध्यमातून बाधितांना पैसे देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानापैकी 5 हजार रुपयांची मदत प्रत्येक कुटंबांना रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. तर उर्वरीत रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. तसेच बाधित क्षेत्रातील 469 एटीएम पैकी 218 बंद असून 251 एटीएम सुस्थितीत आहेत. बंद एटीएम तातडीने दुरूस्त करून घेण्याबरोबरच प्रत्येक एटीएममध्ये पुरेशी रक्कम ठेवण्याच्या सुचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच एसबीआय व ट्रेझरी बँकांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना तातडीने रक्कम उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोणत्याही मृत जनावरांचे स्वतंत्र शवविच्छेदन न करता संबंधित बाधितांना विमा रक्कम मंजूर करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरूस्तीला प्राधान्य

पुणे विभागातील बाधीत झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने दुरूस्त करून पूर्ववत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार काम सुरू आहे. सध्या मिरज शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतून सांगली शहराला तर कोल्हापूर शहराला शिवाजी विद्यापीठाच्या पंपिंग स्टेशनवरून पाणीपुरवठा केला जात आहे. कोल्हापूर आणि सांगली शहरांचा पाणीपुरवठा शहरातील पाणीपातळी घटताच करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने दुरूस्त करण्यात येणार आहेत.

स्वच्छतेचे काम सुरू

 पुरामुळे बाधीत झालेल्या ठिकाणी कचऱ्यामुळे साथीचे आजार पसरू नयेत म्हणून स्वच्छतेची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. ज्याठिकाणी पाणी ओसरले आहे त्याठिकाणी स्वच्छता सुरू करण्यात आली आहे. शहरी भागासह ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापनासाठी टेंडर काढण्यात येणार असून मशिनव्दारे स्वच्छता करण्यात येणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची टीम व साहित्य बाधीत भागात रवाना करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत 5 लाख 60 हजार पुरग्रस्त नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील पूरपरिस्थितीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत राज्यातील 5 लाख 60 हजार 953 पुरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. शासनाचे आपत्ती नियंत्रण कक्ष, स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, लष्कर, नौदल, वायूदल, तटरक्षक दलाचे जवान कार्यरत आहेत, अशी माहिती मंत्रालयातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाने दिली.

स्थानिक प्रशासनाबरोबरच सांगली, कोल्हापूर येथे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे 22, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल 3,  तसेच नौदलाच्या 18, तटरक्षक दलाचे 8, आर्मी 17, उपलब्ध बोटी 163  अशी पथके कार्यरत आहेत.

आतापर्यंत कोल्हापूर येथील 3 लाख 36 हजार 297 तर सांगली येथील 1 लाख 74 हजार 485 नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

नागरिकांना तात्पुरता निवारा म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यात 210 तर सांगली जिल्ह्यात 168 तात्पुरता निवारा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. तेथील लोकांना स्वच्छ पाणी, जेवणाची व्यवस्था, औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत.  कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील 61 हजार 27 जनावरांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

बाधित गावे व कुटुंबे

कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरबाधित गावे-321, बाधित कुटुंबे-81 हजार 88 तर सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधित गावे-104 व कुटुंबसंख्या-34 हजार 917 अशी आहे. या सर्व गावात प्रशासनाच्या पथकांबरोबर इतर सर्व आपत्ती निवारण दलांचे बचाव कार्य सुरू आहे.

पूरपरिस्थितीबद्दल राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्यात सतत संपर्क आहे. मंत्रालयातील आपत्ती नियंत्रण कक्ष चोवीस तास कार्यरत असून वेळोवेळी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत आहे.

मंत्रालयातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षातील हेल्पलाईनवर आणि सोशल मीडियावर आलेल्या संदेशावर तत्काळ प्रतिसाद देऊन स्थानिक प्रशासनाला सूचना देऊन पूरग्रस्तांना मदत करण्यात येत आहे.

राज्यातील इतर बाधित गावे

सातारा-123 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-10755), ठाणे- 25 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-13104), पुणे- 108 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-13500), नाशिक-05 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3894), पालघर-58 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-2000), रत्नागिरी- 12 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-687), रायगड-60 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3000), सिंधुदुर्ग-46 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3231). असे एकूण कोल्हापूर आणि सांगली शहरासह 71 बाधित तालुके तर 862 गावे आहेत.

000