जिल्हयातील आर्थिक गणना 2019 होणार पेपरलेस नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे यांचे आवाहन

जालना,दि.25:- देशामध्ये राष्ट्रव्यापी सातवी आर्थिक गणना घेण्यात येणार आहे.  ही गणना पेपरलेस म्हणजेच ॲपद्वारे करण्यात येणार आहे.  जिल्ह्यात या गणनेच्या माध्यमातुन संकलित होणारी माहिती अचुक व्हावी यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी संयुक्तरित्या यामध्ये काम करावे.  तसेच माहिती संकलित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या प्रगणकांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी दिले. 

            सातवी आर्थिक गणना 2019-20 च्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे बोलत होते.

            यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती चौधरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, जिल्हासुचना व विज्ञान अधिकारी रवींद्र पडुळकर, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी मनोज सयाजीराव आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे म्हणाले की, आर्थिक गणना म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सीमांतर्गत असलेल्या सर्व आस्थापनांची संपूर्ण मोजणी होय. आर्थिक गणनेच्या माहितीवरुन संपूर्ण देशात तसेच गाव, वार्ड, तालुका स्तरावर ही माहिती केंद्र व राज्य शासनाला आणि स्थानिक शासनाला नियोजन व धोरणांसाठी उपयुक्त  ठरणार आहे. तसेच औद्योगिक विकासाचा अभाव असलेल्या क्षेत्रामंध्ये विस्तार करण्यासाठी माहिती उपयुक्त ठरणार आहे. गणना होणारे प्रमुख घटक उद्योग, रोजगार,कामगारांची संख्या, कारखाने, दुकाने, वस्त्रोद्योग इ. बाबत प्रत्येक घराला भेट दिली जाईल व सर्वांकडून माहिती प्राप्त करण्यात येणार असल्याने या उपक्रमाची माहिती जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवर सर्व पदाधिकारी तसेच गावकऱ्यांना देण्यात यावी.  यावेळी प्रथमच मोबाईल ॲपद्वारे आर्थिक गणना करण्यात येणार आहे.  त्यामुळे या उपक्रमासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रगणकांमार्फत अचूक माहिती संकलित व्हावी यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत प्रशिक्षणाचे तातडीने नियोजन करण्याचे निर्देश देत या उपक्रमास नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            आर्थिक गणनेसंदर्भात माहिती देताना जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी मनोज सयाजीराव म्हणाले की, दि. 30 जुलै, 2019 ला प्रगणकांना यासंदर्भात जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रथमच ऑनलाइन मोबाइल ॲपदवारे  आर्थिक गणना होईल. ॲप मुळे मोबाईलची रेंज किंवा इंटरनेट सेवा उपलब्ध झाली नाही तरी गणनेतील तपशील भरता येणार आहे. आर्थिक गणेनेचे क्षेत्रकाम करण्यासाठी कॉमन सर्व्हीस सेंटर ई-गर्व्हनन्स यांच्यामार्फत ऑनलाईन परीक्षेद्वारे प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हयात एकूण 1608 प्रगणक  व  785 पर्यवेक्षकांची निवड करण्यात आली असून निवड झालेल्या प्रगणकास प्रत्यक्ष भेट देऊन कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाणार आहे.

            या पार्श्वभूमीवर ‍ही गणना अधिक नेमकेपणाने अणि अचूक करण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. जिल्हयातील सर्व शहर व गावात गणनेचे काम प्रभावीपणे होण्यासाठी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे  यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली असून त्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एस चैतन्य यांच्यासह 15 सदस्यांचा समावेश असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

            बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

******* 

वृक्ष लागवडीचा उपक्रम अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबवावा वृक्ष लागवडीबरोबरच वृक्षांचे संवर्धनही करा- प्रधान सचिव विकास खारगे

जालना, दि. 20 -   वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असुन यामुळे जागतिक स्तरावर उष्णतेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. वृक्ष लागवड ही काळाची गरज बनली आहे. आपले गाव, तालुका व जिल्हा हरित होण्याच्या दृष्टीकोनातुन अधिकाऱ्यांनी वृक्ष लागवडीचा उपक्रम कल्पकतेने राबविण्याबरोबरच वृक्षांच्या लागवडीबरोबरच त्यांच्या संवर्धनासाठी यंत्रणांनी काळजी घेण्याचे निर्देश वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या कामाचा आढावा श्री.खारगे यांनी  घेतला. त्यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.  

            यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, अपर आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश महाजन, उप वन संरक्षक सतीश वडसकर, वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण श्री गुदगे, सहाय्यक वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण, सहाय्यक वनसंरक्षक श्रीमती पुष्पा पवार, वनक्षेत्रपाल श्रीकांत इटलोड, प्रशांत वरुडे सतीश बुरकुले आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री खारगे म्हणाले,  जालना जिल्ह्यास वृक्ष लागवडीचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट वेळेत पुर्ण होण्याबरोबरच वृक्ष लागवडीमध्ये लोकसहभाग वाढवावा. वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम लोकचळवळीत रुपांतरीत होण्यासाठी लोकशिक्षण व प्रबोधन होण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.  वृक्ष लागवड करताना शासकीय जमिनी, कार्यालयाच्या परिसरात उपलब्ध असलेली जागा त्याबरोबरच रस्त्यांच्या दुतर्फा अधिकाधिक वृक्षांची लागवड करण्याबरोबरच प्रत्येक शासकीय विभागाने आपल्या विभागाशी संबंधित असलेल्या नागरिकांनाही वृक्ष लागवड कार्यक्रमामध्ये सहभागी करुन घ्यावे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आहेत.  वृक्ष लागवडीसाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांशी संपर्क साधुन त्यांना वृक्ष लागवडीसाठी उद्युक्तच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            अधिकाऱ्यांनी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाकडे केवळ शासकीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोनातुन न पहाता या माध्यमातुन पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडण्यासाठी बांबु तसेच तुतीच्या लागवडीवर भर द्यावा.  वृक्ष लागवड ही आज काळाची गरज बनली असुन या उपक्रमामध्ये अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी होण्यासाठी जनजागृती करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.

            वृक्ष लागवड केलेल्या वृक्षांची आकडेवारी, छायाचित्रे, व्हिडीओ सातत्याने संकेतस्थळांवर, ऍपद्वारे अद्यावत करावेत. कन्या वन समृध्दी योजना, नरेगा अंतर्गत वनशेती, यासह इतर योजनांमधून अधिकाधिक वृक्ष लागवड करण्याच्या सुचना करत जिल्ह्यातील 54 विभागांनी वृक्ष लागवडीअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावाही प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घेतला.

उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवडीबद्दल राज्य उत्पादन शुल्क व कोषागार कार्यालयाचे अभिनंदन 33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी अधिकची वृक्ष लागवड केल्याबद्दल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या श्रीमती भाग्यश्री जाधव तसेच जिल्हा कोषागार अधिकारी श्रीमती वैशाली थोरात यांनी अनुक्रमे 365 टक्के व 166 टक्के वृक्ष लागवड केल्याबद्दल प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी त्यांचे अभिनंदन करत कौतुक केले. सर्व विभागांनी अशा प्रकारचे काम करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. *******

मंठा तालुक्यात पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचा शुभारंभ जिल्ह्यातील एकही गाव, वाडी व वस्ती पक्या व मजबुत रस्त्यांवाचून वंचित राहणार नाही - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 14 - गावाचा, जिल्ह्याचा, राज्याच्या व देशाच्या विकासामध्ये रस्त्यांची फार मोठी भूमिका असुन दळणवळण अधिक सुलभ व जलदगतीने होण्यासाठी रस्तेविकास हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे.   शासनाने रस्ते विकासावर भर दिला आहे.  गेल्या चार वर्षात मतदार संघातील 200 गावात डांबरी व पक्या रस्त्यांची कामे करण्यात आली असून येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील एकही गाव, वाडी व वस्ती पक्या व मजबुत रस्त्यांवाचून वंचित राहणार नसल्याची ग्वाही राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्हृयाचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

            मंठा तालुक्यातील कर्नावळ येथे 25 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुख्य रस्ता ते कर्नावळ रस्ता डांबरीकरण, गावअंतर्गत सिमेंट रस्ते व आर.ओ वॉटर फिल्टर कामाचा शुभारंभ पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

            व्यासपीठावर  भुजंगराव गोरे, गणेशराव खवणे, पंजाबराव बोराडे, राजेश म्हस्के, कल्याणराव खरात, संभाजी खंदारे, शिवदास हनवते, संदीप गोरे, अविनाश राठोड, सतीष निर्वळ, विठ्ठलराव काळेख्‍ उद्धवराव गोंडगे, कैलासराव बोराडे, माऊली वायाळ, शेख एजाज, भगवानराव राठोड, कैलास चव्हाण, तुकाराम राठोड, किसन खेत्रे, नामदेव राठोड, शंकर जाधव संजय राठोड आदींची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले, जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात येत आहे.  ग्रामीण भागातही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.   जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात विकास कामे करण्यात येत असुन कर्नावळसारख्या गावाला विकास कामांसाठी एक कोटीपेक्षा अधिक रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.  पूर्वीच्या काळात विकास कामांसाठी अत्यंत तोकडा निधी गावांना मिळत होता.  परंतू विद्यमान शासनाने प्रत्येक गावच्या विकास कामाला प्राधान्‍ दिले आहे.  आपण मंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यापासुन जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासावर भर दिला असल्याचे सांगत वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मुलभूत गरजांसाठी जिल्ह्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खेचुन आणला असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, दळणवळणामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रस्ते विकासासाठी मंत्रीपदाची धुरा सांभाळताच आपण जिल्ह्यातील संपुर्ण रस्त्यांची माहिती घेऊन पुढील पाच वर्षात करावयाच्या रस्त्यांचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. गेल्या चार वर्षाच्या काळात 200 गावांमध्ये पक्के व डांबरी रस्ते तयार करण्यात आली आहेत. गावांना रस्ते व्हावेत, शेतकऱ्यांना त्यांचा माल वेळेवर बाजारामध्ये नेण्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला जलदगतीने वाहतुक करता यावी यासाठी मतदारसंघातील प्रत्येक गावात रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. या रस्त्यांचे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याचे निर्देश कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. येणाऱ्या पाच वर्षात हा रस्ता खराब झाल्यास तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारीही या कंत्राटदारांवर निश्चित करण्यात आली असुन येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील वाडी,वस्ती, तांडे व गावांमध्ये पक्क्या, दर्जेदार व मजबुत रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्याच्या रस्ते विकासासाठी केंद्र शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरांसह ग्रामीण भागात दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत दिंडी मार्ग म्हणून खामगाव-लोणार-मंठा-परतूर-माजलगाव-कळंब-बार्शी-पंढरपुर-सांगोला या 430 किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम अत्यंत वेगाने करण्यात येत आहे.  येणाऱ्या दोन ते तीन महिन्यांच्या आत हा मार्ग पुर्ण करण्यात येणार असुन हा मार्ग पुर्ण झाल्यास परिसराचा विकास होण्याबरोबरच बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असुन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            उपकेंद्रावर तसेच ट्रान्सफॉर्मरवर विजेचा अतिरिक्त ताण पडल्याने नागरिकांना व शेतकऱ्यांना पुरेसा विजेचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत होत्या. या प्रश्नावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी वीज वितरणामध्ये अत्यंत महत्वाचा घटक असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीवर शासनाने भर दिला असून जिल्ह्यातील जनतेला व शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला सुरळीतपणे वीजेचा पुरवठा होण्यासाठी जिल्ह्यासाठी नवीन 33 केव्हीचे 49 उपकेंद्रे मंजूर करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, श्रीलंका व गुजरात राज्य तसेच इस्त्राईल देशाच्या धर्तीवर जालना, परतूर व मंठा या तालुक्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 234 कोटी रुपयांची योजना साकारली जात आहे. या येाजनेचे 90 टक्के काम पुर्ण झाले असुन येत्या महिन्याभराच्या आत या योजनेच्या माध्यमातुन जनतेलाशुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच मंठा तालुक्यातील  95 नवीन गावांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला असुन यासाठी 130 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पालाही गती देण्यात येत असुन औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील ग्रीडचे काम अंदाजपत्रकीयदृष्ट्या एकुण 4 हजार 200 कोटीचे आहे.  त्यापैकी औरंगाबाद जिल्ह्यात 2 हजार 700 कोटी रुपये व जालना जिल्ह्यात 1 हजार 500 कोटी रुपये खर्चाचे काम होणार आहे.  मेकोरेट कंपनीकडून जुलै महिन्यात बीड व परभणी जिल्ह्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा सादर होणार असुन त्यानंतर त्या जिल्ह्यांसाठीदेखील निविदा काढण्यात येतील. ऑगस्टमध्ये नांदेड व हिंगोली व सप्टेंबरमध्ये लातुर व उस्मानाबाद जिल्ह्याचे अहवाल सादर होतील.  त्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्हयातील ग्रीडच्या कामाच्या निविदा काढण्यात येणार असुन या ग्रीडच्या माध्यमातुन पिण्याला, शेतीला व उद्योगाला पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार असुन या माध्यमातुन मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            मराठवाड्यात सध्या पाऊस नसल्याचे चिंतेचे वातावरण आहे.  येत्या महिनाभरात समाधानकारक पाऊस न झाल्यास कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्याचे सांगत यासाठी 30 कोटी रुपयांचा निधीही मंजुर करण्यात आला असल्याची माहितीही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते हेलसवाडी येथे 30 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुख्य रस्ता डांबरीकरण, 7 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुस्लीम कब्रस्तान अंतर्गत काम तसेच 5 लक्ष रुपये किंमतीच्या आर.ओ. वॉटर फिल्टरचा शुभारंभ, रानमळा येथे 30 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुख्य रस्ता ते रानमळा रस्ता डांबरीकरण कामाचा शुभारंभ व आर.ओ. वॉटर फिल्टरचा शुभारंभ करण्यात आला.  तसेच खारी आर्डा येथे 5 लक्ष रुपये किंमतीच्या जनसुविधेंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकामाचा शुभारंभ, गंगाभारतीनगर येथे केदारवाकडी विडोळी रस्ता ते गंगाभारती नगर या 20 लक्षरुपये किंमतीच्या कामाचा शुभारंभ, केदारवाकडी येथे 40 लक्ष रुपये किंमतीच्या डीपीसीअंतर्गत रस्ता डांबरीकरण व 5 लक्षरुपये किंमतीच्या अंतर्गत रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ व आर.ओ. वॉटर फिल्टरचे उदघाटन व पाटोदा येथे 2515 अंतर्गत 30 लक्ष रुपये किंमतीच्या सामाजिक सभागृहाचे भूमिपुजन व 10 लक्ष रुपये किंमतीच्या गावांतर्गत दोन सिमेंट रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.

हेलसवाडी येथील कार्यक्रमास उपस्थिती  भुजंगराव गोरे, गणेशराव खवणे,संदीप गोरे, पंजाबराव बोराडे, संभाजी खंडारे, कल्याणराव खरात, राजेश म्हस्के, शिवदास हानवते,नागेशराव घारे, कैलास बोराडे, सतीशराव निर्वळ,विठ्ठलराव काळे, उद्धवराव गोंडगे, माऊली वायाळ,शेख एजाज भाई, संमदर पठाण, गंगाराम हवळे, लालमिया पटेल,चॉदमिया शेख, असाराम खाडे, अजिस बागवान, करीम पटेल

रानमळा येथील कार्यक्रमास उपस्थिती  दयाराम पवार, अविनाश राठोड, शंतनू काकडे, गणेश चव्हाळ, पवन केंधळे, सोपानराव खरात, बंडूनाना खरात, बाळासाहेब तौर, सय्यद सलाम, नितीन चाटे, राजेभाऊ खराबे, दिलीप हिवाळे, शेषनारायण दवणे, भागवत डोंगरे, नायब गोडंगे, नारायण बागल, शरद मोरे, रामेश्वर खरात, सर्जेराव बोराडे, माऊली गोडंगे, समंदर पठाण, एजाज भाई

खारी आरडा येथील कार्यक्रमास उपस्थिती  संरपच संतोष बोराडे, राजेभाऊ ढेंगळे, साळुजी भदर्गे,अंकुशराव कळणे, उपसंरपच डिंगबरराव ढेंगळे, वचिष्ठ कळणे, नारायण कळणे, दगडूबा खरात, परमेश्वर बोराडे, चंद्रकांत बोराडे

पाटोदा बु येथील कार्यकमास उपस्थिती पंजाबराव बोराडे, अंकुश आबा बोराडे, त्रंबक बापु बोराडे, उद्धवभाऊ बोराडे, प्रभाकर बोराडे तसेच केदारवाडी येथील श्रीमती हनसाबाई राठोड कार्यक्रमास उपस्थिती होते

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह महिला व  ग्रामस्थांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

-*-*-*-*

वॉटरग्रीड योजनेच्या कामांची पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पहाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते *योजनेचे लकरच लोकार्पण १७६ गावांच्या वॉटरग्रीड योजनेची उर्वरित कामे गतीने पुर्ण करा पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

जालना, दि. 13  – जालना परतुर व मंठा तालुक्यातील 176 गावांसाठी ग्रीड पद्धतीने तयार करण्यात येत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांची राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दि. 13 जुलै रोजी रोहिना बु. येथील जलशुद्धीकरण केंद्र व मापेगाव येथील उद्भव कामांना प्रत्यक्ष भेट देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पहाणी केली. या योजनेचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात येणार  असुन योजनेचे उर्वरित काम गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

या पाहणी दौऱ्यादरम्यान जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, भुजंगराव गोरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव श्री. वेलारासू, मुख्य अभियंता श्री जगतारे, अधीक्षक अभियंता अजय सिंग, गणेशराव खवणे, बी.डी. पवार, अनिल खंदारे, रमेश भापकर, रामेश्वर तनपुरे, दिगांबर मुजमुले, सुदाम प्रधान, रंगनाथ येवले, हनुमंत उफाड, अशोक डोके, अशोक वायाळ, कार्यकारी अभियंता श्री रबडे, श्री डाकोरे, उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, तहसिलदार भाऊसाहेब कदम आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, परतूर,मंठा व जालना तालुक्यातील १७६ गावांसाठी  राज्यातील पहिल्या असलेल्या वॉटरग्रीड योजनेचे काम अत्यंत वेगाने करण्यात येत आहे. या योजनेची स्थापत्य कामे ८० टक्के व यांत्रिकी सह विद्युत कामे ७५ टक्के पूर्ण झाली आहेत.  या योजनेला अखंडित वीज पुरवठा व्हावा तसेच वीजेअभावी पाणी पुरवठ्यामध्ये खंड पडू नये यासाठी मापेगाव येथील एक्सप्रेस फिडर हे परतूर येथील 220 केव्ही उपकेंद्रावरून 8 दिवसात जोडून सुरू करण्याबरोबरच तीनही ठिकाणचे सोलर ऊर्जा प्रकल्प 1 महिन्याच्या आत पुर्ण करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. 

  या वॉटरग्रीड योजनेत समाविष्ट असलेल्या १७६ गावांपैकी १२४ गावांना पूर्वी टँकर द्वारे, विहीर अधिग्रहण द्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता . त्यामुळे या गावांचा पिण्याचे पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्या करीता १७६ गावांची ग्रीड पाणी पुरवठा योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत विशेष मंजूर करून घेण्यात आली होती . या योजनेची मूळ किंमत 234 कोटी 41 लक्ष इतकी असून या योजनेची  स्थापत्य कामे आर. ए .घुले, पालघर यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.  त्यानंतर मंजूर झालेल्या ९२ गावांच्या ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेत बऱ्याच गावांची पाईप लाईन व १७६ ग्रीड योजनेची पाईपलाईन एकमेकांना समांतर येत असल्यामुळे पाईप लाईन ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दोन्हीही योजना सुधारित करण्यात आल्या. सुधारित योजनेमध्ये ९२ गावांच्या ग्रीड योजनेतील ५८ गावांचा समावेश १७६ ग्रीड योजनेत करण्यात आला व १७६ ग्रीड योजनेतील ६१ गावांचा समावेश ९२ गावांच्या ग्रीड योजनेत करण्यात आला असल्यामुळे आता  या योजनेत १७३ गावांचा समावेश आहे.  या  योजनेचा स्रोत निम्न दुधना प्रकल्प असून या योजनेत परतूर तालुक्यातील ८१, मंठा तालुक्यातील ५१ व जालना तालुक्यातील ४१ गावांचा समावेश आहे.योजनेचा समावेश राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमात करण्यात आला असून या योजनेची धारित मंजुरी  किंमत रु. २४३ कोटी ३४ लक्ष इतकी असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. 

   जालना, परतूर व मंठा तालुक्यातील गावांसाठीची ही योजनेचे काम लवकरच पुर्ण होणार असुन या योजनेच्या पुर्णत्वानंतर ही गावे टंचाईमुक्त होऊन गावांना मुबलक प्रमाणात  शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करणे शक्य होणार असून या गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. 

  या योजनेच्या कामाच्या  प्रगती बाबत माहिती देताना अधीक्षक अभियंता अजय सिंग म्हणाले की, या योजनेच्या उदभवाची कामे प्रगतीपथावर असून त्यातील जुन्या मापेगाव बु. येथे निम्न दूधनाच्या जलाशयात उध्दभव विहीर व पंपगृह (१२ मी व्यास,जमिनीखाली १२ मी) असून २१ मी उंचीचे काम पूर्ण होऊन प्रगती ९० टक्के आहे.  आर.सी.सी जोडपूल लांबी २७० मी चे काम ९४ टक्के पूर्ण झाले आहे. अशुद्ध पाण्याची ऊर्ध्ववाहिनी (७०० मिमी व्यास, लांबी १५२०० मी ) चे काम ८८ टक्के पूर्ण झाले असून १५०५० मी. पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. या योजनेचे जलशुद्धीकरण केंद्र(क्षमता -३२ दलली) रोहिना  बु. जवळ परतूर आयटीआय च्या मागे प्रस्तावित असून त्याचे कामे ८५ टक्के झाले असून येथेच ३३. ८० लक्ष ली क्षमतेचा संप बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. वाटूर फाटा येथे २४.९० लक्ष ली क्षमतेचा संप चे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. या योजनेअंतर्गत शुद्ध पाण्याची ५०० ते १५० मिमी  व्यासाची  डी. आय. पाईप लाईन एकूण लांबी ९४ किमी पैकी ९० किमी पाईप प्राप्त असून ८५ किमी  पाईप लाईन टाकण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत  तांत्रिकदृष्ट्या १२  झोन प्रस्तावित असून एका झोन मध्ये १२ ते १८ गावांचा समावेश आहे. या एका झोनकरीता एक मुख्य संतुलन टाकी प्रस्तावित करण्यात आली  असुन  १२  ची कामे सुरु  असून ९४ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. मुख्य संतुलन टाक्यांपासून गावातील पाण्याच्या उंच टाकीपर्यंत पाणी नेण्यासाठी ५०० ते १०० मिमी व्यास डी आय व एचडीपी आय पाईपलाईन  एकूण लांबी ५७७ किमी पैकी ५७२ किमी पाईप प्राप्त झाले असून ४५२ किमी पाईप लाईन टाकण्यात आली असून ८३ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.  ६७ गावांमध्ये नवीन जलकुंभ प्रस्तावित केले असून ६० जलकुंभाचे कामे प्रगतीपथावर असून ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ कार्यालय इमारत, विश्रामगृह, गोडाऊन आदी कामे प्रगतीपथावर असून ४२ टक्के काम पुर्ण झाले आहे. या योजनेत ३७ गावांमध्ये ५७ किमी  वितरण व्यवस्था टाकण्यात येणार ६० टक्के कामे पूर्ण असून  या शिवाय ९६ गावांमध्ये नवीन वितरण व्यवस्था टाकण्याची कामे ८० टक्के पूर्ण झाली आहे.   अशा प्रकारे स्थापत्य कामे आता पर्यंत प्रगती ८० टक्के असून  आतापर्यंत या कामांवर १४८ कोटी रुपये खर्च झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

  या पाहणी दौऱ्यादरम्यान पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह पत्रकारांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

-*-*-*-

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रुरबन मिशनअंतर्गत परतूर तालुक्यातील आष्टीसह 16 गावांचा विकास करण्यासाठी सुरु असलेली विविध कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करा - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 29 - केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रुरबन मिशन अंतर्गत परतूर तालुक्यातील  आष्टीसह परिसरातील १६ गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  या 16 गावांमध्ये करण्यात येणारी विकास कामे  दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

            राष्ट्रीय रुरबन योजनेसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दि. 29 जुन 2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना श्री. लोणीकर बोलत होते.

            बैठकीस जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री इंगळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. खतगावकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. लोणीकर म्हणाले, परतूर तालुक्यातील आष्टीसह 16 गावांमध्ये राष्ट्रीय रुरबन मिशनच्या माध्यमातुन विकास कामे करण्यात येत आहेत.  16 गावातील नागरिकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देऊन गावातील शेतकऱ्यांसह  नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी करण्यात येणारी विविध विकास कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यात यावीत.  राष्ट्रीय रुरबन योजनेंतर्गत विविध गावात शाळाखोल्यांची उभारणी करत असताना शाळा खोल्यांची उभारणी दर्जेदार करण्यात यावी.  या सर्व शाळा डिजिटल शाळा करण्यात याव्यात.  ज्या ठिकाणी शाळाखोल्या उपलब्ध आहेत परंतू वास्तु जीर्ण अथवा मोडकळीस आली आहे अशा ठिकाणच्या खोल्या पाडून त्या ठिकाणी नव्याने शाळा खोल्यांची उभारणी करण्यात यावी.  शाळाखोल्यांच्या उभारणी संदर्भात असलेल्या अडचणी येत्या आठ दिवसाच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

            मिशनअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या १६ गावांमधील गावातील तरुण-तरुणींना स्वत:च्या पायावर उभे राहून व्यवसाय करणे सोईचे व्हावे, यादृष्टीकोनातुन प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेंतर्गत विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.  गावातील बेघरांना स्वत:चे हक्काचे घर देण्यासाठी घरकुल योजनेंतर्गत अधिकाधिक घरकुलांना मंजुरी देण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            राष्ट्रीय रुरबन मिशन हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असुन राज्यात सहा ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.  या प्रकल्पासाठी सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्या असुन यंत्रणांनी दिलेला निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.  

            याप्रसंगी पालकमंत्र्यांनी गावात करावयाच्या नळाद्वारे पाणी पुरवठा स्वच्छता, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, गाव अंतर्गत गटारे, रस्त्यावरील दिवे, गाव अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, एल पी जी गॅस कनेक्शन, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा यासह गावात करण्यात येणाऱ्या सर्व विकास कामांचा विभाग निहाय आढावा घेऊन राष्ट्रीय रुरबन मिशनअंतर्गतची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

*******

33 कोटी वृक्ष लागवड : पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा संपन्न मराठवाड्याला हरितक्रांतीकडे नेण्यासाठी वृक्ष लागवड मोहिमेमध्ये अधिकाधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 29 –  वाढती लोकसंख्या तसेच शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे.  वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असुन यामुळे जागतिक स्तरावर उष्णतेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.  वृक्षांच्या कमतरतेमुळे मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण कमी झाले असुन त्यामुळे सातत्याने मराठवाड्याला दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.  मराठवाड्याचा कायमचा दुष्काळ संपविण्यासाठी तसेच मराठवाड्याला पाणीदार करुन मराठवाड्याला हरितक्रांतीकडे नेण्यासाठी 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या काळात उद्दिष्टापेक्षा अधिकची वृक्ष लागवड करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी, पदाधिकारी व नागरिकांनी वृक्षलागवड मोहिमेत अधिकाधिक सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.

            1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत संपूर्ण राज्यामध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असुन त्याअनुषंगाने जालना जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या वृक्ष लागवडी संदर्भात आज दि. 29 जुलै रोजी मातोश्री लॉन्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

            याप्रसंगी व्यासपीठावर राहुल लोणीकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, भुजंगराव गोरे, दिलीप तौर, रामेश्वर तनपुरे, ॲड संजय काळबांडे,नानासाहेब उगले, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती कल्पना क्षीरसागर सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वन अधिकारी पी.व्ही. जगत, उप वनसंरक्षक श्री वडसकर, सहाय्यक वनसंरक्षक श्रीमती पुष्पा पवार, प्रशांत वरुडे, के.बी. पांडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती वृषाली तांबे, श्रीकांत इटलोड, वनपाल श्री बुरकुले, वनरक्षक श्री कुमावत, आदींची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, राज्यात विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र आहे.  मराठवाड्यात केवळ 4 टक्के व जालना जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी केवळ 1.29 टक्के एवढेच वनक्षेत्र आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे, जल व  वायु प्रदुषण वाढत असुन त्याप्रमाणात वृक्ष लागवड न होता त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत आहे.  ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.  वनक्षेत्राच्या कमतरतेमुळे मराठवाड्यासह जिल्ह्यात पावसाचे अत्यल्प प्रमाण आहे.  वनक्षेत्र कमी असल्यामुळेच आपणाला सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.  मराठवाड्यासह जिल्ह्यात पाऊस पाडण्यास कारणीभुत असलेल्या अधिकाधिक वृक्षांची लागवड केल्यास भविष्यात दुष्काळी परिस्थितीवर आपण कायमस्वरुपी मात करण्यात यशस्वी ठरु शकतो. यासाठी  संपूर्ण राज्यात वृक्ष लागवडीचा संकल्प पुर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे येऊन या उपक्रमात सहभागी होण्याची गरज असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            जालना जिल्हयात १ जुलै ते 30 सप्टेंबर, २०१9 या कालावधीत १ कोटी 50 लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक प्रमाणात वृक्षांची यशस्वीपणे लागवड सर्वांच्या सहकार्यातुन निश्चित पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त करत केवळ वृक्ष लागवड करुन चालणार नाही तर त्या वृक्षांचे संगोपनही करणे तितकेच आज काळाची गरजी बनली  असुन वृक्ष लागवड करतांना शास्त्रोक्त पध्दतीनेच वृक्षांची लागवड करण्यात यावी. मानवी आरोग्यास उत्तम असलेल्या वड, पिंपळ, कडूलिंब, जांभूळ, बदाम, बांबू यासह 51 प्रकारच्या वृक्षांची प्राधान्याने लागवड करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक विभागाला ठरवुन देण्यात आलेले वृक्ष लागवडीचे काम काटेकोरपणे व जबाबदारीने पार पाडण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.

            मराठवाड्यातील पाण्याची पातळी अत्यंत खोली गेली असुन याबाबत चिंता व्यक्त करताना श्री लोणीकर म्हणाले की,  गतकाळात मराठवाड्याला सहा हजार पाचशे टँकरच्या माध्यमातुन पाणी पुरवठा करावा लागला.  लातुर शहराला तर रेल्वेने पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला.  भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाण्यासाठी आपणच कारणीभूत असल्याचे सांगत विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात भुगर्भातुन पाणी उपश्याचे प्रमाण केवळ 20 ते 22 टक्के असुन मराठवाड्यात मात्र हे प्रमाण 80 ते 82 टक्के एवढे आहे.  पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब न् थेंब अडवण्यासाठी व जिरवण्यासाठी राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान गेल्या चार वर्षापासुन प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.  येणाऱ्या काळातही जलयुक्त शिवार अभियान अधिक गतीने राबवुन गावागावात पाण्याचे शाश्वत साठे निर्माण करणे, नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्यामध्ये अटल वन योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगत या योजनेच्या माध्यमातुन एका हेक्टरमध्ये 30 हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे.  यासाठी आवश्यक असणारी रोपे व ईतर मदत शासनाकडून करण्यात येणार असुन या योजनेसाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे ज्या गावात झाली आहेत अशा ठिकाणी बांबु वृक्षाच्या लागवड करण्यात यावी  अत्यंत कमी पाण्यावर या वृक्षांची जोपासना करता येणे शक्य आहे. बांबु वृक्षापासुन अनेक प्रकारच्या वस्तुंची निर्मिती होत असुन या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न मिळणार असल्याने ग्रामपंचातींनी यामध्ये पुढाकार घेण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.

            जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे म्हणाले की,  वृक्ष लागवड हा शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.  जिल्ह्याला १ कोटी 5 लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असुन वृक्ष लागवडीची प्रशासनाकडून संपुर्ण तयारी करण्यात आली आहे. मियावॉकी फॉरेस्ट हा प्रकल्प अनेक ठिकाणी यशस्वी झाला असुन या प्रकल्पाच्या माध्यमातुन कमी जागेत जास्तीत जास्त वृक्षांची लागवड होत असल्याने जालना जिल्ह्यातही हा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्नशिल असल्याचे सांगत जालना जिल्ह्यात जैवविविधता प्रकल्प राबविण्याचा मंत्री महोदयांचा मानस असुन त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  जिल्ह्यात तुती लागवडीवर भर देण्यात येत असुन चालु वर्षात 85 लक्ष तुती लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असल्याचे सांगत वृक्षारोपणाच्या या कार्यक्रमात सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती क्षीरसागर म्हणाल्या की, वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींना 3 हजार 200 रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या वृक्षांची लागवड करण्याचे आवाहन करत कन्यावनसमृद्धी योजनाही जिल्ह्यात राबविण्यात येत असुन याचा लाभही घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            कार्यशाळेचे प्रास्ताविक औरंगाबादचे उपवनसंरक्षक पी.एस. वडसकर यांनी केले. तत्पूर्वी जालना जिल्ह्यात वृक्ष लागवडीसंदर्भात केलेल्या नियोजनाची माहिती सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी पी.व्ही जगत यांनी उपस्थितांना दिली. कार्यशाळेची सुरुवात दीपप्रज्वलन तसेच वटवृक्षाच्या पुजनाने करण्यात आली.  यावेळी रोपे आपल्या दारी या स्टॉलचे उदघाटनही पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी तसेच पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*******

मुलभुत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने तत्परतेने कामे पुर्ण करावीत -पालकमंत्री बबनराव लोणीकर जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2019-20 चा 212 कोटीचा आराखडा मंजुर

जालना दि. 14 - जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह सर्व नागरिकांना पुरेसा पाणीसाठा व इतर मुलभूत सोयीसुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तत्परतेने कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी संबंधीतांना दिले.

                जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्यांनी संबंधीतांना विविध निर्देश दिले. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री  रावसाहेब दानवे, परभणीचे खासदार संजय जाधव,  राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य श्री. नागरे,  जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  निमा अरोरा, यांच्यासह सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जिल्ह्यात ज्या गोष्टीची कमतरता आहे, त्याची पुर्तता करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, मुख्य रस्ते, शाळा बळकटीकरण, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा या मुलभुत सोयीसुविधांसाठी प्राधान्याने निधीचा योग्य विनीयोग करावा. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यंत्रणेने दक्षतापुर्वक काम करण्याचे निर्देश  यावेळी दिले.         

जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2019-20 चा 212 कोटीचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आला आहे. विशेष घटक योजना, रूरबन, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, आरोग्य, सिंचन, शिक्षण आदी घटकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

       पालकमंत्री लोणीकर यांनी गेल्या दोन तीन वर्षापासून  जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.तसेच यावर्षीही पाऊस लांबलेला आहे त्यामुळे दुष्काळाची दाहकता वाढलेली आहे. जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाईच्या समस्येचा यशस्वी सामना करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षतापुर्वक काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगुन, जिल्ह्यात टँकरद्वारा नियमित पाणीपुरवठा होतोय का, टँकर फेरीचा अहवाल आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती याची वेळोवेळी वरीष्ठ स्तरावरुन पाहणी करावी. ज्या ठिकाणी अनियमितता, नियमबाह्य गोष्टी  आढळुन येतील त्या ठिकाणी संबंधीत टँकर ठेकेदाराला  कारणे दाखवा नोटीस बजवावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी. जिल्हा परिषदेने टँकरद्वारा नियमित पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात. असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी दिले.

            एमएसईबीने ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याची कामे, टँकर भरणे, चर खोदणे इ. कामे सुरु आहे,  त्या ठिकाणी विनाखंडीत वीज पुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा.  वीजेचे खांब कोसळणार नाहीत याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी तसेच जर खांब कोसळला तर तात्काळ उभे करुन द्यावेत. ज्या ठेकेदारांनी विहित मुदतीत करारानुसार दिलेली कामे पुर्ण केलेली नाहीत अशा सर्व ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर केटीवेअर ऑटोमॅटिक बसवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन नियोजन करावे, जलयुक्त शिवारमध्ये कामाच्या तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी महसूल अधिकारी व कार्यकारी अभियंता ग्रामीण यांनी करावी, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून  डि.पी. दुरुस्ती तातडीने करून द्यावे.भोकरदन तालुक्यातील जुई धरणावर चर घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता ग्रामीण यांनी प्रत्यक्ष जाऊन अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा. रोजगार हमी योजनेच्या कुशल  कामाची मजुरी  विहित मुदतीत द्यावी,असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी दिले.

 राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी उपस्थित केलेल्या पिक विमा लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाच्या  अनुषंगाने सर्व पात्र शेतक-यांना पिक विम्याचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी शासन निर्णयानुसार सर्व विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांचा समावेश पिक विमा योजनेत करावा. तसेच पिक कापणी प्रयोगात ज्या ठिकाणी जास्त सरासरी आली असेल त्या ठिकाणी गट विकास अधिकारी, तहसिलदार यांनी फेरतपासणी करावी  असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी संबंधितांना दिले.

             जिल्हा वार्षिक  योजना सन 2019-20 अंतर्गत 286 कोटी 60 लक्षाचे विकास कामे करण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी 2018- 19 साठी 166 कोटी 86 लक्षाची मर्यादा होती. राज्यस्तरावरून जिल्ह्यासाठी 36 कोटी वाढवून 203 कोटी 16 लक्ष रुपये एकूण तरतूद मंजूर झाली. त्यापैकी 202 कोटी 87 लक्ष 74 हजार रुपये प्राप्त झाले. मार्च 2019 अखेर सर्वसाधारण योजनेतील शंभर टक्के निधी खर्च झाला आहे. विशेष घटक योजनेतून 71 कोटी 94 लक्ष रुपये आराखडा मंजूर असून त्यापैकी 69 कोटी 85 लाख 94 हजार रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. 63 कोटी 1 लक्ष 94 हजार एवढा निधी मार्च अखेर खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 2 कोटी 66 लक्ष 33 हजार आराखडा मंजूर असून त्यापैकी 2 कोटी 40 लक्ष 43 हजार रुपये खर्च झाले आहेत.

            जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी शासनाने कळवलेली नियतव्ययाची मर्यादा 175 कोटी 90 लक्ष एवढी होती. वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 5 फेब्रुवारी रोजी संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये 36 कोटी दहा लाख रुपये वाढ झाली असून सन 2019- 20 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात 212 कोटी एवढा मंजूर झाला आहे. त्याचप्रमाणे विशेष घटक योजनेचा 71 कोटी 94 लक्ष, आदिवासी उपाय योजना 2 कोटी 66 लक्ष 33 हजार रुपयांचा आराखडा मंजूर असून जिल्ह्यात एकूण 286 कोटी 60 लक्षात 33 हजार एवढा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांच्या राज्य हिश्‍याचा निधी 2019-20 पासून राज्य स्तरावरून देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत योजना निधी वेगळा ठेवण्यात आलेला नाही. 2019- 20 मध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार रुरबनसाठी 20 कोटी 46 लाख रुपये निधी राखून ठेवला आहे. तर जिल्ह्यातील रस्ते विकासाकरीता 3054,ग्रामीण मार्गाकरीता 11 कोटी 50 लक्ष व इतर जिल्हा मार्गाकरिता 17 कोटी रुपये निधी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक साठी 31 कोटी 80 लक्ष रुपये निधी ची तरतूद केली आहे. आरोग्य विभागासाठी 16 कोटी 79 लक्ष, जनसुविधासाठी 11 कोटी 60 लक्ष, अंगणवाडी बांधकामासाठी 5 कोटी 56 लक्ष, सिंचन 5 कोटी 50 लक्ष, जलयुक्त शिवारसाठी 25 कोटी 81 लक्ष, पशुसंवर्धनसाठी 3 कोटी 57 लक्ष, शिक्षण 7 कोटी 50 लक्ष, विद्युत विभागासाठी 7 कोटी 30 लक्ष, वन 4 कोटी 27 लक्ष , सामाजिक वनीकरणासाठी 8 कोटी 13 लक्ष, राज्य पशुसंवर्धन 2 कोटी 21 लाख, जिल्हा शल्य चिकित्सक 6 कोटी 90 लक्ष, अपारंपारिक ऊर्जा 3 कोटी, नगरोत्थान 3 कोटी, दलितेत्तर वस्त्यासाठी 2 कोटी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 5 कोटी 32 लक्ष, नाविन्यपूर्ण 9 कोटी 54 लक्ष, कौशल्य विकासासाठी 1 कोटी अशा महत्त्वाच्या तरतुदी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात करण्यात आलेल्या आहेत.बैठकीचे प्रास्ताविक  नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांनी केले.बैठकीस सर्व जिल्हा नियेाजन समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य, तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.