शासनाचा पुढाकार व लोकसहभागामुळे महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

जालना दि.12- राज्य शासनाचा पुढाकार व जनतेच्या सक्रीय सहभागामुळे महाराष्ट्र  हागणदारी मुक्त झाला आहे  सन 2019 अखेर राज्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येकाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर  यांनी आज परतूर येथे आयोजित स्वछता दिंडी कार्यक्रम प्रसंगी बोलताना केले .

यावेळी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले की, स्वच्छतेचे महत्व जाणून प्रथमत: महात्मा गांधी यासाठी समाजाला जागृत करण्याचे काम केले. महाराष्ट्रामध्ये देखील संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज यांनी आपले पूर्ण जीवनभर त्या काळात साधानांची कमतरता असतानाही फार मोठे कार्य केले आहे. यामुळे त्यांच्या नावाने राबविलेलया अभियानामध्ये सर्वजण जात, धर्म, पंथ विसरुन सर्व महाराष्ट्र एक होऊन काम करु लागला यापूर्वी 50 टक्के गाव हागणदारीमुक्त झाले की निर्मलग्राम पुरस्कार दिला जायचा व पुरस्कार मिळाला की स्वच्छतेच काम थांबायचे.यामुळे आता निकष बदलले यातून आदर्श गावे निर्माण व्हावी असा प्रयास केला गेला आहे. त्याचबरोबर शौचालये उभारणीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून 4 हजार रुपयांवरुन 12 हजार रुपये अशी वाढ केली. समाजातील गरीब, मागास, दुर्बल घटकांना महिलांना वैयक्तिक शौचालय उभारता यावे यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन मोठा निधी  मिळविण्यात राज्याला यश मिळाले. यामुळे वंचित असलेल्या 56 लाख कुटुंबांना शौचालये देता येणे शक्य झाले आहे  महाराष्ट्र हे असे काम करणारे प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला 2019 पर्यंत हागणदारी मुक्त करण्याचे आवाहन केले होते. यामध्ये सर्व राज्य सरकारे, मंत्री खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधींनी योगदान देण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला मार्च 2018 पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. यासाठी जनजागृती बरोबरच प्रत्येकाच्या सहभाग घेण्यासाठी गावागावात प्रयत्न केल गेले असे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले आरोग्यपूर्ण जिवनासाठी शौचालये उभारणी बरोबरच जिवनशैलीमध्ये सुधार होण्याची गरज आहे. दूषीत पाण्यामुळे रोगराई, आजार व कुपोषण वाढते. नद्या नाले, विहीरी प्रदुषित होतात. देशाला बलशाली बनविण्यासाठी रोगराईमुक्त करण्याचे गरज आहे. शौचालये उभारणीसाठी मग्रारोहयो मधून देखील कामे केली जावीत असे प्रतिपादन श्री लोणीकर केले.  मागील चार वर्षात बांधण्यात आलेल्या शौचालयाची माहिती त्यांनी दिली. यामध्ये सन 2013-17 मध्ये 2 लाख 21 हजार 849, सन 2014-15 मध्ये 4 लाख 88 हजार 402, सन 2015-16 मध्ये 8 लाख 82 हजार 053, सन 2016-17 मध्ये 19 लाख 16 हजार 461 तर सन 2017-18 मध्ये 22 लाख 51 हजार 081 तर सार्वजनिक व सामुहिक शौचालय 2 लाख 81 हजार 292 अशी मिळून वैयक्तिक व सार्वजनिक 60 लाख 41 हजार 138 शौचालय बांधण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले 351 तालुके, 27 हजार 667 ग्रामपंचायती, 40 हजार 500 गावे हागणदारीमुक्त झाली संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानामध्ये सर्व समाजघटकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही श्री.लोणीकर यांनी यावेळी केले. यावेळी नगराध्यसक्ष सौ विमल जेथलियां, राहुल लोणीकर,एसडीएम ब्रिजेश पाटील तहसीलदार राजाभाऊ कदम, रामेश्वर तणपुरे, गटविकास अधिकारी विलास गंगावणे, माधवराव कदम, सुदाम प्रधान, रमेश भापकर, सिद्धेश्वर सोळंके, प्रदीप ढवळे, दिगंबर मुजमुले, रामप्रसाद थोरात, शहाजी राक्षे  शिवाजी पाइकराव, रंगनाथ येवले, तुकाराम सोळंके नामदेवराव काळदाते, बाबाराव थोरात, भागवानराव मोरे, संदीप बाहेकर, सुधाकर सातोनकर,प्रकाश चव्हाण, जगन बागल, कृष्णा अरगडे,अंकुशराव तेलगड, राजेंद्र मुंदडा, ओम मोर, नारायण सुरुंग, संपत टाकले, विष्णु बरकुले,विठ्ठल बिडवे, आदीं उपस्थित होते

-*-*-*-*-*-*-*-*

शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मागेल त्याला काम देण्यासाठी मग्रारोहयोच्या कामांचे नियोजन करा कामामध्ये हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार -- पालकमंत्री बबनराव लोणीकर मंठा व परतूर तालुक्यातील पीक परिस्थितीची पालकमंत्र्यांकडून पहाणी

 जालना दि.12- जिल्ह्यात अनेक दिवसापासून पाऊस नसल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती उदभवली आहे  अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी व  मजुरांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन 11 कलमी कार्यक्रम प्रभावी राबविण्याबरोबरच मागेल त्याला त्याच्या गावातच काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी कामांचे नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या बाबतीत तालुक्याच्या करावयाच्या उपायोजनांबाबत परतुर येथील वरद विनायक मंगल कार्यालय व मंठा येथे  सरस्वती मंगल कार्यालयात  नियोजनाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रंसगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, पावसाने दडी मारली आहे. पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान होत आहे. पावसाची अशीच परिस्थिती राहील्यास जिल्ह्यात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  या परिस्थितीचा खंबीरपणे मुकाबला करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत नियोजन करण्यात येत असुन सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन नियोजनाच्या या कामात प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून  शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजनेच्या माध्यमातुन प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगत दुष्काळी तसेच नापिकीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.  गतकाळात पीकविम्यापोटी शेतकऱ्यांना अत्यंत तोकडी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत होती.  परंतू केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळण्यासाठी ठोस निर्णय घेऊन केंद्र व राज्य शासनामार्फत काही हिस्सा व विमाकंपन्यांच्या हिस्सा असा एकत्रित करुन पीकविम्याची रक्कम देण्याचे धोरण आखले व प्रथमवर्षी जालना जिल्ह्याला 190 कोटी रुपये, दुसऱ्या वर्षी 463 कोटी तर या वर्षी १७६ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजुर झाला आहे.   छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करुन शासनाने ऐतिहासिक असा निर्णय घेतला असुन  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेअंतर्गत  जालना जिल्ह्यातील १ लक्ष ३९ हजार ९०३ शेतकऱ्याच्या खात्यावर जवळपास ७०४ कोटी  जमा करण्यात आली आहे   मागील वर्षी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची नुकसान भरपाईसाठी शासनाने 275 कोटी 37 एवढा निधी मंजूर केला असुन त्यापैकी 186 कोटी एवढा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.  उर्वरित निधी लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर करण्यात येणार आहे    खरीप २०१७ च्या हंगामासाठी जालना जिल्ह्यातील ५ लक्ष शेतकऱ्यांना जवळपास १७६ कोटी ८१लक्ष  पीक विमा मंजूर - शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे तसेच आजपर्यंत १ लक्ष ३८ हजार ५७५ शेतकऱ्यांना ८७२ कोटी ४९ लक्ष पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे अशी माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली

मराठवाड्यासह राज्यातील जिल्ह्यात पावसाचा मोठ खंड आहे.  पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान होत आहे.  या परिस्थितीची त्या त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असुन हा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.  त्याअनुषंगाने जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील पीकांची पहाणी करुन नियोजनाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात येत आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील धरण, साठवण तलाव, लघु तलावातील पाण्याची पातळी अत्यंत खोल गेली आहे.  त्यामुळे संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे.  ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहेत अशी ठिकाणचे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्याबरोबरच ज्या गावात पाण्याचे साठे उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी मागेल त्याला टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याचे नियेाजन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीकोनातुन प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिल्या.गावपातळीवर काम करणारे तलाठी, ग्रामसेवक व कृषि सहाय्यक यांचा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यामध्ये मोठा वाटा असतो.  पीकविमा असो वा दुष्काळी परिस्थिती अशा परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवुन देण्यासाठी प्रत्येक गावात तसेच मंडळामध्ये पीककापणी प्रयोग करण्यात येतात.  पीककापणी प्रयोग करुन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करुन शासनाकडे पाठविण्यात येतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्यात येते. त्यामुळे गावपातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पीककापणी प्रयोग वस्तुनिष्ठ व शासनाच्या निकषानुसार करुन शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल तसेच त्यांना अधिकाधिक भरपाई कशा पद्धतीने देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देत पूर्वी पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येत होती परंतू केंद्र शासनाने यामध्ये बदल करुन 33 टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.             

पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न समोर उभा राहणार आहे.  जिल्ह्यातील चारा बाहेर जिल्ह्यात नेण्यावर बंदी आणण्याबरोबरच ज्या धरणात, प्रकल्पात पाणीसाठा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी चारानिर्मितीही करावी लागणार आहे.  यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यासाठीचेही नियेाजन करण्यात यावे. संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मजुरांचा हाताला काम नसल्याने त्यांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी मागेल त्याला काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करुन ठेवण्यात यावीत. या योजनेंतर्गत 11 कलमी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच मजुरांना काम मिळाले नाही अशी तक्रार येता कामा नये यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.सन 2018-19 या वर्षात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 206 गावांची निवड करण्यात आली असुन 104 कोटी रुपयांच्या 3 हजार 530 कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे.  ही कामे तातडीने सुरु करण्याच्या सुचना देत चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे असुन संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशाराही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिला.

            जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पात राज्यातील 15 जिल्ह्यातील 5 हजार 142 गावांची तर जालना जिल्ह्यातील 363 गावांची निवड करण्यात आली असुन प्रथम टप्प्यात जिल्हयातील 67 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेती, एकात्मिक शेती पद्धती, सुक्ष्म सिंचन, सामुहिक लाभ, मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार असुन या कामांवर तीन वर्षात 295 कोटी 33 लक्ष रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये होणाऱ्या उत्पादकतेच्या परिणामाबरोबरच पाणी टंचाई, कृषि उत्पादन वाढीचा घटलेला दर, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेले नैराश्य तसेच ग्रामीण भागातून शहराकडे होत असलेले स्थलांतर रोखुन शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतपिकाच्या उत्पादनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील कामेही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

            शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाण्याबरोबरच वीज मिळण्याबरोबरच विजेचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघावा, यासाठी 220 के.व्ही.चे 3 संच 33 के.व्ही. चे 39 तर व 132 के.व्ही. चे एक विद्युत केंद्राबरोबरच जिल्ह्यात नवीन 1 हजार 500 ट्रान्स्फार्मर आणि 12 हजार 900 शेतीपंपाना वीज जोडणीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.गेल्या दोन वर्षापासून राज्यासह जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली असून नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे, नालाबंडीग यासारख्या कामांबरोबरच 500 बंधारे बांधण्यात आले आहेत. शेतकरी यांचे पाठीशी  सरकार खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. दुष्काळाचे राजकारण करत बसू नये शेतकऱ्यांना कशी  मदत होईल असा विचार करावा असे आवाहन  पालकमंत्री लोणीकर यांनी केले

यावेळी परतूर येथील बैठकीस राहुलभय्या लोणीकर, रमेश भापकर, सुदाम प्रधान, प्रदीप ढवळे, दिगंबर मुजमुले, सिध्देश्वर सोळंके, रामप्रसाद थोरात, शिवाजी पैराव, नामदेव काळदाते, एस.डी.एम. पाटील, तहसीलदार कदम, अधीक्षक अभियंता हुमणे, कार्यकारणी अभियंता पठाण, गटविकास अधिकारी गँगवाणे, सा.बा.वि. अभियंता सोनवलकर, जिल्हा कृषी अधीकारी झणझण, तुकाराम सोळंके, शिक्षणाधिकरी कवने, शिवाजी पाईकराव, संपत टकले, तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, सरपंच, आदींसह पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मंठा  येथील बैठकीस राहुलभय्या लोणीकर,  भुजंगराव गोरे, रामराव भाऊ लावणीकर, गणेशराव खवणे, बीडी पवार, संदीप गोरे, पंजाब बोराडे, सभापती स्मिता म्हस्के, तहसीलदार सुमन मोरे, गट विकास अधिकारी झरे  तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, सरपंच, आदींसह पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

वाटूर  ता परतूर येथील पीक परिस्थितीची पालकमंत्र्यांकडून पहाणी

            राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी वाटूर  ता परतूर येथील शेतकरी सुमन उत्तम वायाळ  यांच्या शेतीस भेट देऊन त्यांच्या शेतातील सोयाबीन  पीकाची पहाणी करुन त्यांच्यासोबत संवाद साधला यावेळी १ गुंठा मधील सोयाबीन काढली असता फक्त ३  किलो ५ ग्राम सोयाबीन निघाली यानुसार एकरी १ किंटल २० किलो सरासरी उत्त्पन्न येइल असा अंदाज निघाला यांनतर चत्रभुज तात्याराव शेंडगे यांचे कापूस पिकास भेट दिली १ गुंठा मध्ये २ किलो ५८ ग्राम कापूस निघाला यानुसार एकरी १ किंटल १४ किलो सरासरी उत्त्पन्न येइल असा अंदाज निघाला मनीषा विलास  भगत यांच्या सोयाबीन पिकाशी नामदार लोणीकर यांनी भेट दिली येथील पीक कापणी अहवालानुसार उत्पादनात प्रचंड घट झाल्याचे निदर्शनास आले यावेळी रमेश भापकर,गणपतराव वारे,बद्री खवणे ,विक्रम माने,सुभाष वायाळ,उद्धव वायाळ,संभाजी वारे,जगदीश पडूलकर,रामेश्वर तनपुरे,दिगंबर बांगर आदी उपस्थित होते

मेसखेडा ता मंठा  येथील पीक परिस्थितीची पालकमंत्र्यांकडून पहाणी

            राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मेसखेडा ता मंठा येथील शेतकरी तुकाराम नेवरे  यांच्या शेतीस भेट देऊन त्यांच्या शेतातील कापूस  पीकाची पहाणी करुन त्यांच्यासोबत संवाद साधला यावेळी त्यांनी मागील वर्षी २ एकर मध्ये ८ किंटल कापूस झाला असून यावर्षी फक्त १ किंटल कापूस होईल अशी माहिती दिली यावेळी भुजंगराव गोरे,रामराव लावणीकार,गणेशराव खवणे,संदीप गोरे,पंजाबराव बोराडे,नाथराव काकडे,नागेश घारे,अविनाश राठोड  शेतकरी पंडित राठोड प्रल्हाद काकडे,तहसीलदार सुमन मोरे, गट विकास अधिकारी झरे मॅडम, सर सन्माननिय जि प सदस्य, पं स सदस्य, मार्केट कमिटी संचालक, सरपंच, उपसरपंच, अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी उपस्थित होते

-*-*-*-*-*

महाराष्ट्राच्या परिवर्तन कथा विशेषांकाचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते प्रकाशन

जालना, दि. 10 – माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या महाराष्ट्राच्या परिवर्तन कथा या लोकराज्य मासिकाचे प्रकाशन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हाधिकार रवींद्र बिनवडे, माहिती सहाय्यक अमोल महाजन आदी उपस्थित होते.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या परिवर्तन कथा या यशकथांवर आधारित विशेषांकाची निर्मिती करण्यात आली असुन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट हे या अंकाचे अतिथी संपादक आहेत. या अंकात यशकथा, उद्योजकता विकास, महिलांचे आर्थिक बळकटीकरण या विषयांवरील लेख, यशोगाथा, नाविन्यपूर्ण उपक्रम व विविध योजनांची माहिती देण्यात आली आहे.  जालना शहरामध्ये शहा न्यूज पेपर एजन्सी, एस.टी. बसस्टँड येथे हा अंक उपलब्ध असुन याची किंमत दहा रुपये एवढी आहे. 

लोकराज्यची वार्षिक वर्गणी केवळ 100 रुपये एवढी असुन लोकराज्यचे वर्गणीदार होण्यासाठी जिल्हा माहिती कार्यालय, प्रशासकीय ईमारत, तळमजला येथे संपर्क साधता येऊ शकेल.

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज रहावे - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांचे निर्देश

जालना, दि. 08 –  जिल्ह्यात गेल्या 30 दिवसापासून पावसाचा खंड आहे. पावसाची अशीच परिस्थिती राहील्यास जिल्ह्यात दुष्काळसदृष्य परिस्थितीनिर्माण होण्याची शक्यता असल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज राहून हे काम मिशन मोडवर करण्याचे निर्देश राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या बाबतीत करावयाच्या उपायोजनांबाबत आढावा बैठकीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रंसगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

            यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके, ब्रिजेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय माईनकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, जिल्ह्यात गेल्या 30 दिवसापासून पावसाचा खंड आहे.  अशीच परिस्थिती राहिल्यास जिल्ह्याला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.  आजघडीला जिल्ह्यातील धरण, साठवण तलाव, लघु तलावातील पाण्याची पातळी अत्यंत खोल गेली आहे.  त्यामुळे संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा तसेच मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी यंत्रणांनी आवश्यक त्या सर्व उपायोजना करण्यासाठी नियोजन करावे.  तालुकास्तरावर अधिकारी तसेच ग्रामस्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घेऊन उपाययोजनांबाबत सुचना देण्यात याव्यात.

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी मागणीप्रमाणे पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात यावे.  ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहेत. अशा ठिकाणच्या विहिरी, बोअर आदी अधिग्रहित करण्यासाठी कार्यवाही करुन उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात यावा.  संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी मजुरांच्या हाताला त्यांच्याच गावात काम मिळण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात मंजुर करुन घेण्यात यावीत.  रोजगार हमी योजनेंतर्गत 11 कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येत असुन हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन करण्यात यावे.  सर्व यंत्रणांनी रोहयोची अधिकाधिक कामे सुरु करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या सर्व कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्याची नजर आणेवारी जाहीर करण्यात आलेली असुन अंतिम आणेवारी करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग अत्यंत महत्वाचा आहे.  हा प्रयोग करत असताना शासनाच्या निर्देशानुसार करण्याचे निर्देश देत जालना जिल्ह्याने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, बोंडअळी अनुदान वाटप, पीकविमा वाटप यासारख्या बाबींमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम केले आहे.  संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती उदभवल्यास यामध्येसुद्धा जिल्ह्याने अत्यंत नियोजनबद्धरित्या काम करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी दिल्या.

                       जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे म्हणाले की,  जिल्ह्याची 50 टक्क्यापेक्षा कमी नजर आणेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे.  अंतिम आणेवारी डिसेंबरपर्यंत जाहीर करावयाची असल्याने सर्व यंत्रणांनी गतीने काम करण्याच्या सुचना करत  जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे याच कालावधीत चांगल्या पद्धतीने होऊ शकणार असल्याने ती हाती घेण्यात यावीत.  तसेच बोअर, विहिर अधिग्रहण तसेच टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठीची सर्व कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच मजुरांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी रोहयोच्या कामांचे तातडीने नियोजन करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीस सर्व उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

***

शासनाच्या योजना तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी "युवा माहिती दूत" उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे - डॉ.जे.डी. काबरा

जालना, दि. 6 – शासन सर्वसामान्यांसाठी अनेकविध कल्याणकारी योजना राबविते.  या योजनांचा लाभ तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी "युवा माहिती दूत" या उपक्रमात अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जेईएस महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जे.डी.काबरा यांनी केले. महाराष्ट्र शासनाचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, युनिसेफ व राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या संयुक्त विद्यमाने जालना येथील जेईएस महाविद्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय "युवा माहिती दूत" कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत डॉ. काबरा बोलत होते.

व्यासपीठावर जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल आलूरकर, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे जिल्हा समन्वयक डॉ. सोमीनाथ खाडे, प्रा. डॉ. भगवानसिंग डोभाळ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी डॉ. काबरा म्हणाले की, शासन सर्वसामान्यांसाठी अनेकविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे.  शासनाच्या योजनांची माहिती नसल्याने याचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.  सर्वसामान्यांना शासनाच्या योजनांची माहिती होऊन त्याचा लाभ मिळावा या उद्देशान युवा माहिती दूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 पासून कार्यरत असुन ग्रामीण भागाचा सर्वसमावेशक विकास होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक संख्येने युवा माहिती दूत उपक्रमात सहभागी होण्याचे आावाहनही डॉ. काबरा यांनी यावेळी केले. जिल्हा समन्वयक  डॉ. सोमीनाथ खाडे यांनी प्रास्ताविकात युवा माहिती दूत उपक्रमाची माहिती देताना म्हणाले की, समाजातील गोरगरीबांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य असुन समाजाचे आपले काही देणे लागते या भावनेतुन विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने उपक्रमात सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल आलूरकर यांनी सादरीकरणाद्वारे "युवा माहिती दूत" या उपक्रमाविषयी तपशीलवार विवेचन केले. यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या तीन चित्रफितीद्वारे उपक्रमाची माहिती देण्यात आली. यावेळी प्राध्यापकांनी उपस्थित केलेल्या शंकाचे निरसन करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन भोकरदन येथील मोरेश्वर महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. गोवर्धन मुळूक यांनी केले तर आभार लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालयातीचे प्रा. राम खालापुरे यांनी मानले.  यावेळी सहभागी कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात राष्ट्रीय सेवा योजनाचे कार्यक्रम अधिकारी, प्राध्यापक तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-

विविध विकास कामांचा राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतला आढावा विकासकामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

          जालना, दि. 4 – विविध विकास योजनांसाठी शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. या निधीचा विनियोग विहित वेळेत करण्यात यावा.  त्याचबरोबर अपूर्ण असलेल्या योजनांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

          जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विविध विकास कामांचा आढावा राज्यमंत्री श्री भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाखा प्रमुखांकडून घेतला. त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

          यावेळी पदुम राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, उपाध्यक्ष सतीष टोपे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्पसंचालक सुरेश बेदमुथा आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

          राज्यमंत्री श्री भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या आढावा घेताना म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातुन समाजातील प्रत्येक बेघर व्यक्तीला त्याच्या स्वत:च्या हक्काचे व स्वप्नातील घरकुल उपलब्ध करुन देण्यात येत असुन 2011 च्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये अनेक कुटूंबांच्या नावाचा समावेश झालेला नाही.  ज्यांची नावे या यादीमध्ये आलेले नसतील अशा कुटूंबांकडून नमुना ड भरुन घेण्यात यावेत. ही प्रक्रिया येत्या 15 तारखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

          जालना जिल्ह्यात एमएसआरएलएम अंतर्गत 13 हजार 386 बचतगट कार्यरत आहेत. बचतगटांचे बँकेत खाते उघडल्याशिवाय त्यांना विविध उद्योग सुरु करण्यासाठी निधी पुरवठ्यामध्ये अडचणी येतात. जिल्ह्यात 996 बचतगटांचे बँकखाते अद्याप उघडले नसुन बँक अधिकाऱ्यांनी या गटांचे खाते तातडीने उघडण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

          सध्या जिल्ह्यात पाऊस नाही.  परतीचा पाऊसही नाही पडल्यास मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.  या पार्श्वभूमीवर पाणी पुरवठ्याच्या ज्या योजना अपुर्ण आहेत त्या तातडीने पुर्ण करण्याचे निर्देश देत कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा इशाराही राज्यमंत्री श्री भुसे यांनी यावेळी  दिला.

          यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आपले सरकार केंद्र, स्वच्छतागृह, जलयुक्त शिवार अभियान, ग्रामीण पाणी पुरवठा, ग्रामीण रस्ते, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, अस्मिता योजना, जनसुविधा योजना, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना, आरोग्य सुविधा यासह विविध योजनांचा सविस्तर आढावाही राज्यमंत्री श्री भुसे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घेतला.

          यावेळी राज्यमंत्री श्री खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनीही विकास कामे जलगदतीने करण्याच्या सुचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.

          बैठकीस जिल्हा परिषदेमधील सर्व विभागांचे पदाधिकारी तसेच सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*******

         

           

जायकवाडी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या शिल्लक जमीनी मुळ मालकांना देण्यासाठी प्रयत्नशिल घनसावंगी सर्कलमध्ये वॉटरग्रीड योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी ठराव सादर करावेत -- पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 4 – जायकवाडी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या जमीनीतील शिल्लक जमीन त्याच मुळ मालकाकडे राहिल्या पाहिजेत अशी आपली भूमिका असुन न्यायालयाच्या चौकटीत राहून शिल्लम जमीन मुळ मालकाला मिळवुन देण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचे ग्वाही देऊन घनसावंगी सर्कलमध्ये वॉटरग्रीड योजना राबविण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी ठराव सादर करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.

            जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या जमीनप्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांसोबत बैठकीचे आयेाजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

            यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, परतूरचे उप विभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संदीप पाटील, कार्यकारी अभियंता अजय सिंग आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, जायकवाडी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत जमीन संपादित करण्यात आली होती.  प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करुन शिल्लक राहिलेली जमीन परत मुळ मालकांना मिळावी यासाठी शेतकरी सातत्याने आग्रही आहेत.  यासंदर्भात आपण राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करुन हा विषय मांडला.  मागील काळात ज्या भावाने जमीन खरेदी केली होती त्या भावात आणि आजच्या भावामध्ये फार मोठा फरक असुन सध्याच्या डीएसआरनुसार शासनाकडून ही जमीन खरेदी करणे शेतकऱ्यांना शक्य नसल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांनी बोलुन दाखवली आहे.  हा प्रश्न मिटवण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असुन या प्रश्नासंदर्भात सर्व शेतकऱ्यांची महसुल मंत्री श्री पाटील यांच्यासमवेत पुढील आठवड्यात मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असुन हा प्रश्न सर्वांच्या सहकार्याने आपण मार्गी लावणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, श्रीलंका व गुजरात या राज्याच्या धर्तीवर जालना, परतूर व मंठा या तालुक्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीडच्या माध्यमातुन शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 234 कोटी रुपयांची योजना साकारली जात असुन  या योजनेचे काम अत्यंत वेगाने करण्यात येत आहे.  या योजनेच्या धर्तीवर घनसावंगी तालुक्यातील सर्व सर्कलमध्ये वॉटरग्रीड योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.  या योजनेसाठी लोअरदुधना प्रकल्पामधुन पाणी घेण्यात येणार असुन ही योजना घनसावंगी सर्कलमध्ये राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी ठराव देणे आवश्यक आहे.  त्याचबरोबरच नागरिकांना सात रुपयांमध्ये एक हजार लिटर पाणी मीटरद्वारे पुरविण्यात येणार असुन नागरिकांनी मीटरद्वारे पाणी घेण्याबाबतचे संमतीपत्रही सादर करणे आवश्यक असल्याने ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकारी तसेच ग्रामसेवकांनी यामध्ये पुढाकार घेण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.

            याप्रसंगी उपस्थित शेतकऱ्यांनी उपयुक्त अशा सुचना मांडल्या. बैठकीस उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, ग्रामसेवक यांच्यासह शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******

पंचायत समितीची ईमारत महाराष्ट्रात आदर्श मॉडेल ठरावी

                                               -- राज्यमंत्री दादाजी भुसे

       जालना, दि. 1 –  ग्रामीण भागातील नागरिकांचा पंचायत समिती कार्यालयाशी सातत्याने संपर्क येत असतो.  समाजातील सर्व गोरगरीब जनतेचे कामे प्राधान्याने होऊन त्यांना न्याय देण्याचे काम पंचायत समिती कार्यालयातून करण्याबरोबरच महाराष्ट्रात ही इमारत एक आदर्श मॉडेल ठरावी, अशी अपेक्षा राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली.

          जालना येथील पंचायत समितीच्या ईमारतीच्या कामाचे भूमिपुजन राज्यमंत्री श्री भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

          व्यासपीठावर राज्याचे पदुम राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, जि.प.चे उपाध्यक्ष सतीष टोपे, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, भास्करराव आंबेकर, ए.जे. बोराडे, सुमनताई घुगे, रघुनाथ तौर, दत्ता बनसोडे, पांडूरंग डोंगरे, द्वारकाबाई खरात, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार निमा अरोरा आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

          राज्यमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चून सर्व-सोईनीयुक्त अशी पंचायत समितीच्या कार्यालयाची ईमारत येथे उभारण्यात येत आहे.  या इमारतीच्या माध्यमातुन समाजातील गोरगरीब जनतेचे असेलेले प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याबरोबरच त्यांना न्याय देण्याचे काम व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

          प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातुन समाजातील प्रत्येक बेघर व्यक्तीला त्याच्या स्वत:च्या हक्काचे व स्वप्नातील घरकुल उपलब्ध करुन देण्यात येत असुन 2011 च्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये अनेक कुटूंबांच्या नावाचा समावेश झालेला नाही.  समाजामध्ये अनेक बेघर असे आहेत की ज्यांना घराची आवश्यकता आहे. ज्यांची नावे या यादीमध्ये आलेले नसतील अशा कुटूंबांनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात नमुना ड भरुन देण्याचे आवाहन करुन समाजातील प्रत्येक गरजू व पात्र लाभार्थ्याला घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

          अतिक्रमण नियमनाबाबत बोलताना श्री भुसे म्हणाले की, सन 2011 पूर्वी गावठाण व शासकीय जमीनीवर जी घरे बांधलेली आहेत अशा घरांची नमुना क्रमांक 8 वर नोंदणी करुन त्यांना कर आकारण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.  तसेच 500 चौ.फुटापर्यंतचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतलेला असल्याचे सांगत महाराष्ट्रात अतिक्रमणांची नोंद करण्याची मोहिम सुरु असुन लवकरच ही मोहिम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातुन सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असुन बचतगटांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच बचतगटांचे खाते उघडण्यासाठी एक दिवस राखुन ठेवण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत.  बचतगटांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकाविरुद्ध वेळप्रसंगी कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.  स्व. मीनाताई ठाकरे यांच्या नावाने बचतगटांच्या सक्षमीरकरणासाठी नवीन योजना सुरु होत असल्याचेही राज्यमंत्री श्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

          पदुम राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर म्हणाले की, सद्यपरिस्थितीत मराठवाड्यात पाऊस नसल्याने परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.  परतीचा पाऊस पडला नाही तर मोठ्या संकटाला मराठवाड्याला सामोरे जावे लागणार असुन या परिस्थितीचा  मुकाबला करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने मराठवाड्यावर विशेष लक्ष देण्याचे सांगत अतिक्रमण नियमनाबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबाजवणी होऊन सर्वसामान्यांना याचा लाभ व्हावा,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकटीकरणामध्ये मोठा सहभाग असलेल्या बचतगटांच्या सक्षमीकरणासाठी गटातील महिलांना अधिकाधिक बँककर्ज उपलब्ध करुन देण्याची गरज असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

           यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, भास्करराव आंबेकर आदींचीही समयोचित भाषणे झाली.

          कार्यक्रमाचे संचलन जगत घुगे यांनी केले तर आभार सुषमा खरात यांनी मानले. कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, नागरिक यांच्यासह महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******