राष्ट्रीय रुरबन मिशनच्या माध्यमातुन

आष्टीसह 16 गावांत करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांना मोठ्या प्रमाणात गती द्या                                             

                                            - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

        * कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करा.

 * कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

            जालना, दि. 14 –राष्ट्रीय रुरबन मिशन हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.  या प्रकल्पांतर्गत परतूर तालुक्यातील  आष्टीसह परिसरातील १६ गावांची निवड करण्यात आली असुन यासाठी १८५ कोटी  रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून 16 गावात करण्यात येणारी कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याबरोबरच या कामांना गती देण्याचे निर्देश देऊन काम वेळेत न करणाऱ्या तसेच कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

            राष्ट्रीय रुरबन योजनेसंदर्भात आष्टी ता. परतूर येथील मोरेश्वर मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री  श्री. लोणीकर बोलत होते.

            व्यासपीठावर मदनलाल सिंगी, सुदामराव प्रधान, प्रदीप ढवळे, सरपंच श्री सादेक, रामप्रसाद थोरात, अर्जुन राठोड, रंगनाथ येवले, सिद्धेश्वर सोळंके, सुरेशराव सोळंके, पांडूआबा सोळंके, माणिकराव वाघमारे, बाबाराव थोरात, गणतपराव सातपुते, विष्णु शहाणे,अमोल जोशी, संपत टकले, प्रभारी जिल्हाधिकारी पी.बी. खपले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुरेश बेदमुथा, मजिप्राचे कार्यकारी अभियंता अजय सिंग, श्री डाकोरे आदींची उपस्थिती होती.

            श्री. लोणीकर म्हणाले, परतूर तालुक्यातील आष्टीसह अकोली, आनंदगाव, ब्राम्हणवाडी, सुरुमगाव, ढोकमाळ तांडा, फुलेवाडी, पळसी, हास्तुरतांडा, लिखित पिंप्री, लोणी खुर्द, कनकवाडी, परतवाडी रायगव्हाण, सातारा वाहेगाव व वाहेगाव सातारा या गावांचा राष्ट्रीय रुरबन रुरबन योजनेमध्ये समावेश करण्यात येऊन 185 कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून 16 गावातील नागरिकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येऊन नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात येत आहे.  राष्ट्रीय रुरबन अंतर्गत आष्टी-पांडेपोखरी रस्त्यावर राज्यातील पहिली शेतकऱ्यांची मिनी एमआयडीसी उभारण्यात येत आहे.  या मिनी एमआयडीसीच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना तसेच महिलांच्या बचतगटांना छोटछोटे उद्योग उभे करुन देण्यात येणार आहेत.  शेतकऱ्यांनी पीकवलेल्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला असुन यामुळे शेतकऱ्यांनी पीकवलेल्या मालाला चांगला भावही या माध्यमातुन मिळणार असल्याचे पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            राष्ट्रीय रुरबनअंतर्गत 16 गावात विविध विकास कामे करण्यात येत असुन विद्युत विभागाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, 16 गावात वीज सुरळीत होण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  आवश्यक त्या ठिकाणी पोल बदलण्याबरोबरच केबलही टाकण्यात येत असुन या कामांचा गती देण्यात यावी. शेतकऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात येत असलेल्या मिनी एमआयडीसीला अखंडित वीजेचा पुरवठा होण्यासाठी एक्सप्रेस फिडरचे अंदाजपत्रकही सादर करण्याच्या सुचना विद्युत विभागाला यावेळी पालकमंत्री    श्री लोणीकर यांनी दिल्या.

            रुरबनमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या 16 गावात सांडपाणी तसेच घनकचरा व्यवस्थापनचा प्रकल्प करण्यात येणार असुन शिवणी या गावामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाचा उत्कृष्ट असे काम करण्यात आले असल्याचे उदाहरण देत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट गावातसुद्धा शिवणीप्रमाणेच कामे करण्याची सुचना देत ज्या ज्या ठिकाणची कामे प्रलंबित असतील ती येत्या 20 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            ग्रामपंचायत कार्यालय उभारणीच्या कामाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, लोणी, आंबा व सिरसगाव येथे ग्रामपंचायतीचे सर्व सोयींनीयुक्त व अद्यावत अशी कार्यालये तयार करण्यात आलेली आहेत.  रुरबन मिशनमधील 16 गावात ग्रामपंचायतींची कार्यालयेही गुणवत्तापूर्ण व चांगल्या दर्जाची झाली पाहिजेत.  यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन ग्रामपंचायतीनेही त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला निधी कार्यालयाच्या उभारणीसाठी वापरण्याची सुचनाही त्यांनी यावेळी केली.

            शेतकऱ्यांच्या शेतीसह सर्वसामान्यांना शाश्वत पाणी पुरवठा व्हावा यादृष्टीकोनातुन जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे.  या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली असुन राष्ट्रीय रुरबन मिशनमध्ये निवड झालेल्या 16 गावांमध्येही जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरणाबरोबरच जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्याचे निर्देश देत काकडा या गावात असलेल्या पाच खदानीमध्ये केवळ 15 लक्ष रुपयांच्या निधीमधून प्रत्येकी 20 फुटांपर्यंत पाणी साठवण्यात आले आहे.  त्याचप्रमाणे 16 गावातही जलसंधारणाच्या कामाबरोबरच खदानीमधून पाणी साठविण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सुचना त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. 

            जमीनीची धूप थांबून पावसाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनामार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम हाती घेतला असुन या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे.  आष्टीसह 16 गावांमध्येही वृक्ष लागवड करण्यात यावी.  केवळ वृक्षांची लागवड करुन चालणार नाही तर लागवड केलेले वृक्ष जगली पाहिजेत यासाठीही आवश्यक ती काळजी घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी संबंधित विभागाला दिले.

             नळाद्वारे पाणी पुरवठा, स्वच्छता गाव अंतर्गत गटारे जोडणी, गाव अंतर्गत रस्ते जोडणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, एल पी जी गॅस कनेक्शन, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, स्टोरेज आणि गोदाम व्यवस्था, शाळा सुधारणा,  उच्च शिक्षण सुविधा, आरोग्याच्या सुविधा दुग्ध विकास, सामाजिक न्याय, मस्त्य व्यवसाय विकास, भूजल, प्रधान मंत्री आवास यॊजना (ग्रामीण), स्मशानभूमी, अंगणवाडी, बसस्थानक उभारणी आदी विषयांचाही उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेत  ही सर्व कामे येत्या 20 दिवसात सुरु करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

            परतूर तालुक्यातील आष्टीसह 16 गावांच्या विकासासाठी सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे व एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन करत या योजनेच्या धर्तीवर मतदारसंघात विकास कामे करुन शहरीकरणाचे स्वरुप देणार असुन केलेल्या कामांची गुणवत्ता पथकामार्फत तसेच आपण स्वत: पहाणी करणार असुन पहाणीदरम्यान कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            पिण्याच्या पाण्याचे कोणतेही स्त्रोत नसलेल्या टंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात यावा, यासाठी संबंधीत गावाच्या सरपंचांनी आपले प्रस्ताव  सादर केल्यानंतर संबंधित गावाला तातडीने टँकरने पाणी पुरवठा करण्याच्या सूचना देत जिल्ह्यात दिनांक १3 मे २०१८ अखेर 60 गावे व ०८ वाड्यासाठी १९ शासकीय तसेच 52 खाजगी अशा एकूण 71 टँकरद्वारे टंचाईग्रस्त गावात पाणी पुरवठा सुरु आहे . २१4 विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. याशिवाय नळयोजना दुरुस्तीचे 233 कामे, तात्पुरत्या पुरक नळ योजनेची 20 कामे मंजूर असल्याचे सांगत पाणी टंचाई निर्माण होणार नाही यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घेण्याच्या सुचना करत टंचाई निवारणार्थ करावयाच्या उपाययोजनेचे प्रस्ताव प्राप्त होताच टंचाई आराखड्यानुसार तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देऊन टंचाई कामात हयगय केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशाराही पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिला.

            बैठकीस जिल्हा परिषद, सदस्य, पंचायत समितीचे सदस्य, 16 गावचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*******

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारचा दिलासा, 3400 कोटींची मदत जाहीर: जालना जिल्ह्यासाठी २६३ कोटी मंजूर - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

                जालना दि.11- जालना  जिल्ह्यात कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने हजारो हेक्टरमधील कपाशी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते  बोंड अळीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. खरीप हंगामात बोंडअळी आणि तुडतुडे रोग प्रभावीत पिकांच्या शेतक-यांना  राज्य शासनाने  मदत देण्याबाबातचा शासन निर्णय जारी  केला असून  यानुसार ३ हजार ४८४ कोटी रुपये रक्कम शेतक-यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. 3 समान हप्त्यात ही मदत शेतकऱ्यांना वितरित केली जाणार आहे जालना जिल्ह्यासाठी २६३ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून यापैकी रु ७३.४३ लक्ष निधी प्राप्त झाला असून निधी वाटपाचे आदेश काढण्यात आले आहे व उर्वरित रक्कम  लवकरच  शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याची  माहिती  पालकमंत्री  बबनराव लोणीकर यांनी दिली 

जिल्ह्यात कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात  सर्वप्रथम पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी  नोव्हेंबर २०१७  मध्ये  जांबसमर्थ ता. घनसावंगी, आष्टी ता. परतूर आणि पिंपरखेडा ता. मंठा येथे शेतात प्रत्यक्ष जाऊन या नुकसानीची पाहणी केली होती. एकही शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही,  प्रत्येक शेतकर्‍यांच्या शेतात जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश शासकीय यंत्रणेला दिले  बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसानी संदर्भात जिल्ह्यात सुरु असलेलया पंचनाम्याबाबतचा सविस्तर आढावा पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून वेळोवेळी घेऊन पाठपुरावा केला  विभागीय आयुक्तांना नुकसान भरपाईसाठी मागणी प्रस्ताव  शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले 

जालना जिल्ह्यात ३७२४१४  हेक्टर क्षेत्रावतील ५२८८७३ शेतकऱ्यांचे  कपाशी पिकांचे कमी अधिक प्रमाणात अतोनात नुकसान झाले होते  यासंदर्भात पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्येच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांना बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे कपाशीच्या नुकसानीसंदर्भात माहिती दिली होती. शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे तात्काळ नुकसानीचे पंचनामे करुन शेतकर्‍यांना मदत द्यावी अशी मागणी पालकमंत्री श्री. लोणीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत सुद्धा याविषयी वेळोवेळी पुढाकार घेतला जालन्यासह राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून या नुकसानीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात तातडीने दखल घेवून राज्यात सर्वत्र नुकसानीचे पंचनामे  करण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यासाठी अनुदान मागणी तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे आहे.

जालना -३५.११ कोटी , बदनापूर-२६.३० कोटी ,भोकरदन- ४६.४५ कोटी ,जाफ्राबाद -२६.९५ कोटी ,परतूर- २९.१० कोटी, मंठा -१४.३१ कोटी, अंबड- ४७.३१ कोटी, घनसावनगी -३८.१२ कोटी

-*-*-*-*-*-*

176 गावांच्या वॉटरग्रीड योजनेंतर्गत पाईनलाईन अंथरण्याची अपूर्ण कामे पावसाळयापूर्वी पूर्ण करा कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्यावर सक्त कारवाईचा इशारा - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि.7 –  जालना, परतूर व मंठा तालुक्यातील 176 गावांना स्वच्छ व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी वॉटरग्रीड योजना राबविण्यात येत असुन या योजनेंतर्गत पाईप अंथरण्याची कामे कामे येत्या पावसाळयापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देत या कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सक्त कारवाई करण्याचा इशारा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिला.

            वॉटरग्रीड योजनेच्या कामासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

            यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता श्री लोलापोड,  ठाणे येथील गुणवत्ता पथकाचे अधीक्षक अभियंता मनीषा पलांडे, नागपूर येथील यांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता किशोर शिंगरु, अधीक्षक अभियंता अजय सिंग, गुणवत्ता पथकाचे कार्यकारी अभियंता  श्री भालेराव, निम्नदुधना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता श्री बनसोडे, परतूरचे उप विभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील, उप अभियंता श्री कानडे, श्री पाथरवट, श्री कोलने,      श्री बंगाळे, श्री बागडे, श्री गवई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग परतूरचे उप अभियंता श्री खोसे,           मंठा येथील महावितरणचे सहाय्यक अभियंता श्री खंडागळे, परतूर येथील श्री देवकर आदींची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पहिला परतूर,मंठा व जालना तालुक्यात समाविष्ट १७६ गावासाठी ग्रीड पद्धतीने पाणी पुरवठ्याचा 234 कोटी रुपयांचा पायलट राबविण्यात येत आहे.  या प्रकल्पाचे 55 टक्के काम पूर्ण झाले असुन येत्या एक वर्षाच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करावयाचा आहे.  पावसाळयामध्ये शेतकऱ्यांची मशागतीचे कामे सुरु होत असल्याने पाईपलाईन अंथरण्यासाठी खोदकाम करताना अडचणी येऊ शकतात.  त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत पाईपलाईन अंथरण्याचे काम जुनपूर्वी पूर्ण करण्यात यावे.  या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची तपासणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे यांच्या गुणवत्ता पथक तसेच उस्मानाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत करण्यात येणार आहे.  गुणवत्ता पथकाकडून दर्शविण्यात येणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता तातडीने करण्याचे निर्देश देत ही कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्णच झाली पाहिजेत, अशा सुचनाही पालकमंत्री      श्री लोणीकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            ग्रीड योजना येत्या एक वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असुन  या योजनेच्या पुर्णत्वानंतर ही गावे टंचाईमुक्त होऊन या सर्व गावांना मुबलक व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणे शक्य होणार असून या गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघेल त्यामुळे टंचाईग्रस्त कालावधी मध्ये कराव्या लागणाऱ्या विविध उपाययोजनांच्या खर्चात शासनाची फार मोठी बचत होणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            वॉटरग्रीड योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या विद्युत जोडणी तसेच विद्युत उपकेंद्र उभारणीसाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास संपूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देत विद्युत व यांत्रिकीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याची मजिप्रा व महावितरणच्या अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष फॅक्टरीमध्ये जाऊन पहाणी करावी व योग्य साहित्यच या कामासाठी वापरण्याचे निर्देश देत या योजनेसाठी दरमहा 70 लक्ष रुपयांची वीज लागणार आहे.  या योजनेसाठी सोलार प्लँट बसवल्यास दरमहा 18 लक्ष रुपयांची वीज या माध्यमातून प्राप्त होणार असल्याने वीज बिलामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी सांगितले.  अधीक्षक अभियंता, गुणवत्ता पथक यांनी पुरवठा विहिर, शुद्धीकरण केंद्र व संतुलन टाकी येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची सुचना केली.  पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यास तातडीने मान्यता देऊन या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.  नागपूर येथील पेरी अर्बन ही 234 कोटी रुपयांची योजना दोन वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करुन कार्यान्वित करण्यात आली.  केवळ दोन वर्षाच्या कालावधीत या योजनेचे भूमिपुजन करुन उदघाटन केल्याबद्दल नागपूर येथे झालेल्या समारंभात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी मजीप्रा व खात्याचे मंत्री म्हणून माझे कौतुक केले होते. यापासून प्रेरणा घेऊन त्याचप्रमाणे ही योजनाही विहित वेळेत पूर्ण करण्याची सुचना त्यांनी यावेळी केली.

            वॉटरग्रीड योजनेच्या स्थापत्य कामाचे सादरीकरण कार्यकारी अभियंता अजय सिंग यांनी केले तर या यांत्रिकी व विद्युत कामांची निविदा अंतर्गत समाविष्ठ असलेल्या कामांचे सादरीकरणात  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपुरचे कार्यकारी अभियंता किशोर शिंगरु यांनी वॉटर हॅमर कंट्रोल उपकरणे, स्वयंचलित यंत्रणेमुळे हि हेड वर्क , जलशुद्धीकरण केंद्र व वाटूर फाटा येथील पंपा साठी बसविण्यात येणार असून हि सर्व पम्पिंग मशिनरी कॉम्प्युटर च्या अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर  (SCADA ) द्वारे जलशुद्धीकरण केंद्र येथूनच चालू बंद, नियंत्रित करता येणार असुन या मुळे देखभाल दुरुस्ती करीता मनुष्यबळ कमी लागणार आहे. फ्लोमीटरमुळे वाया जाणारे पाण्याचे परिमाण कळणार असुन यामुळे पाणी तुटीवर योग्य उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे.  सोलार प्लँटवर तयार झालेली वीज मीटर द्वारे  महावितरण च्या मेन लाईन ला जोडून   नेट मीटरिंग जोडण्यात येणार आहे त्यामुळे सोलर द्वारे तयार होणारी वीजेचे युनिट  हे महावितरण च्या विद्युत देयकातून कमी होणार असल्याचे सांगत  एक्सप्रेस फिडरबाबतही श्री शिंगरु यांनी सविस्तर अशी माहिती दिली.

            दरम्यान जालना तालुक्यातील पाष्टा येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचे वारस श्रीमती मीना उत्तम काळे यांना 1 लक्ष रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती.  त्यापैकी 70 हजार रुपये श्रीमती काळे यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले असुन उर्वरित 30 हजार रुपयांचा धनादेश पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला.

*******

सुधारित बातमी

वृत्त क्रमांक:-280                                                                                             दिनांक:- 4-5-2018

उद्योगाचे  भावी मॅग्नेट

औरंगाबाद आणि जालना राहणार -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जालना, दि. 4 –देशातील सर्वोत्तम इंडस्ट्रीयल पार्क म्हणून शेंद्रा-बिडकीन उदयास येत आहे.  तसेच जालना येथे ड्रायपोर्टची उभारणी करण्यात येत असुन या ड्रायपोर्टमुळे मराठवाड्यातील उद्योजकांना त्यांचा माल सहजपणे आयात व निर्यात करता येणार आहे.  तसेच समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातुन हा माल कमी वेळेत जेएनपीटी पर्यंत पोहोचण्यास मदत होऊन यामुळे उद्योजकांच्या आर्थिक उत्पन्नातही भर पडणार असल्याने उद्योगाचे भावी मॅग्नेट औरंगाबाद आणि जालना राहणार असल्याचे प्रतिपादन  मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस  फडणवीस यांनी केले.

सिरसवाडी येथे रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या उपकेंद्राचे भूमीपुजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी वृंदावन हॉल येथे आयोजित मुख्य कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशीसंवाद साधताना ते बोलत होते.

व्यासपीठावर राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, खासदार रावसाहेब दानवे, कुलगुरु डॉ. जे.डी. यादव, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, नगराध्यक्षा श्रीमती संगिता गोरंट्याल, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, अरविंद चव्हाण, रामेश्वर भांदरगे, भास्कर दानवे, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, प्रभारी जिल्हाधिकारीपी.बी. खपले आदींची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, भविष्यातील भारत व प्रगत राष्ट्राच्या निर्मितीचा विचार करता असताना महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील मागास भागांचा जोपर्यंत विकास होत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही.  प्रगतीमध्ये मानव संसाधनाचे मोठे महत्व असुन त्याशिवाय विकास होणे शक्य नाही. पुणेसारख्या शहरामध्ये मोठ-मोठ्या शैक्षणिक संस्था आल्या व त्या माध्यमातुन मानव संसाधनांची निर्मिती होऊन त्यानंतरच पुणे शहर हे विद्यानगरीचे उद्योगनगरी झाले. आपल्या जीवनात आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आवश्यक असलेली प्रयोगशिलता निर्माण करण्याची ताकद रसायन तंत्रज्ञानामध्ये असुन या विद्यालयातून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडलेला एकही विद्यार्थी रोजगारापासून वंचित राहिलेला नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मानव संसाधनांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे.  मानव संसाधनांचा मागणीएवढा पुरवठाही करता येत नसुन या क्षेत्रात मानव संसाधन तयार झाल्यास अनेक मोठ्या उद्योगांना आकर्षित करता येण शक्य आहे. रसायन तंत्रज्ञान संस्था ही केवळ रोजगार देणारी संस्था नसून या संस्थेच्या माध्यमातुन अनेक उद्योजक व संशोधक निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मराठवाड्याच्या विकासावर भर देण्यात येत असुन लातुरसारख्या जिल्ह्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाच्यामाध्यमातुन पाण्याची व्यवस्था निर्माण केली असुन महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा रेल्वे कोचचा कारखाना लातुरमध्ये उभारण्यात येत आहे.  शेती, उद्योग क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या काळात अमुलाग्र बदल पहावयास मिळणार असुन जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 6 हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प 4 हजार गावात राबविण्यात येत आहे. जालन्यामध्ये सीडपार्कची उभारणी करण्यात येत असुन या माध्यमातुन मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.  रसायन तंत्रज्ञानाचाही या सीडपार्कला मोठा फायदा होणार आहे. जालना जिल्ह्याच्या विकासामध्ये निधीची कुठलीच कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, जालना वासियांच्या आयुष्यातील आजचा दिवस हा अत्यंत आनंदाचा आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या, गोरगरीबांच्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी रसायन तंत्रज्ञान विद्यालय उभारण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे ते जालना जिल्ह्याला मंजुर झाले आहे. जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी 5 हजार 334 कोटी, रस्ते विकासासाठी 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असुन या माध्यमातुन अनेकविध कामे करण्यात येत आहेत.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातुन जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 900 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली असुन 600 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे.  जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातुन जिल्ह्यात 500 बंधाऱ्याची उभारणी करण्याबरोबरच नद्यांचु पुनरुज्जीवनही करण्यात आले असुन मराठवाड्यातील जनतेला शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना साकारण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, रसायन तंत्रज्ञानचे उपकेंद्र हे जालना येथे होत असल्याने जालनेकरांसाठी हा सौभाग्याचा क्षण आहे. मागील काळात मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या माध्यमातुन जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन  जालना शहराच्या भूमिगत गटार योजनेचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

खासदार रावसाहेब दानवे म्हणाले की, सिरसवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या रसायन तंत्रज्ञानच्या उपकेंद्रासाठी 203 एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असुन यासाठी 397 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 121 शिक्षक व 128 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत.  विद्यार्थ्यांना आता उच्च शिक्षणासाठी मुंबई येथे जाण्याची गरज नसून जालना येथे रसायन तंत्रज्ञान उपकेंद्राच्या माध्यमातुन दर्जेदार व रोजगार मिळवून देणारे शिक्षण घेता येणार आहे. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेने अनेक यशस्वी उद्योजक निर्माण केलेले असुन मराठवाड्यासह जालना जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी या उद्योजकांचा आदर्श घेऊन आपणही केवळ रोजगार मिळविण्यासाठी नाही तर उद्योजक बनण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेची माहिती असलेल्या पुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.

कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, उद्योजक, विद्यार्थी, विद्यार्थीनी, पत्रकारांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

-*-*-*-

उद्योगाचे प्रगतीचे भावी मॅग्नेट औरंगाबाद आणि जालना राहणार -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जालना, दि. 4 –देशातील सर्वोत्तम इंडस्ट्रीयल पार्क म्हणून शेंद्रा-बिडकीन उदयास येत आहे.  तसेच जालना येथे ड्रायपोर्टची उभारणी करण्यात येत असुन या ड्रायपोर्टमुळे मराठवाड्यातील उद्योजकांना त्यांचा माल सहजपणे आयात व निर्यात करता येणार आहे.  तसेच समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातुन हा माल कमी वेळेत जेएनपीटी पर्यंत पोहोचण्यास मदत होऊन यामुळे उद्योजकांच्या आर्थिक उत्पन्नातही भर पडणार असल्याने उद्योगाचे भावी मॅग्नेट औरंगाबाद आणि जालना राहणार असल्याचे प्रतिपादन  मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस  फडणवीस यांनी केले.

सिरसवाडी येथे रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या उपकेंद्राचे भूमीपुजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी वृंदावन हॉल येथे आयोजित मुख्य कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशीसंवाद साधताना ते बोलत होते.

व्यासपीठावर राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, खासदार रावसाहेब दानवे, कुलगुरु डॉ. जे.डी. यादव, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, नगराध्यक्षा श्रीमती संगिता गोरंट्याल, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, अरविंद चव्हाण, रामेश्वर भांदरगे, भास्कर दानवे, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, प्रभारी जिल्हाधिकारीपी.बी. खपले आदींची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, भविष्यातील भारत व प्रगत राष्ट्राच्या निर्मितीचा विचार करता असताना महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील मागास भागांचा जोपर्यंत विकास होत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही.  प्रगतीमध्ये मानव संसाधनाचे मोठे महत्व असुन त्याशिवाय विकास होणे शक्य नाही. पुणेसारख्या शहरामध्ये मोठ-मोठ्या शैक्षणिक संस्था आल्या व त्या माध्यमातुन मानव संसाधनांची निर्मिती होऊन त्यानंतरच पुणे शहर हे विद्यानगरीचे उद्योगनगरी झाले. आपल्या जीवनात आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आवश्यक असलेली प्रयोगशिलता निर्माण करण्याची ताकद रसायन तंत्रज्ञानामध्ये असुन या विद्यालयातून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडलेला एकही विद्यार्थी रोजगारापासून वंचित राहिलेला नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मानव संसाधनांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे.  मानव संसाधनांचा मागणीएवढा पुरवठाही करता येत नसुन या क्षेत्रात मानव संसाधन तयार झाल्यास अनेक मोठ्या उद्योगांना आकर्षित करता येण शक्य आहे. रसायन तंत्रज्ञान संस्था ही केवळ रोजगार देणारी संस्था नसून या संस्थेच्या माध्यमातुन अनेक उद्योजक व संशोधक निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मराठवाड्याच्या विकासावर भर देण्यात येत असुन लातुरसारख्या जिल्ह्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाच्यामाध्यमातुन पाण्याची व्यवस्था निर्माण केली असुन महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा रेल्वे कोचचा कारखाना लातुरमध्ये उभारण्यात येत आहे.  शेती, उद्योग क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या काळात अमुलाग्र बदल पहावयास मिळणार असुन जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 6 हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प 4 हजार गावात राबविण्यात येत आहे. जालन्यामध्ये सीडपार्कची उभारणी करण्यात येत असुन या माध्यमातुन मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.  रसायन तंत्रज्ञानाचाही या सीडपार्कला मोठा फायदा होणार आहे. जालना जिल्ह्याच्या विकासामध्ये निधीची कुठलीच कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, जालना वासियांच्या आयुष्यातील आजचा दिवस हा अत्यंत आनंदाचा आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या, गोरगरीबांच्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी रसायन तंत्रज्ञान विद्यालय उभारण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे ते जालना जिल्ह्याला मंजुर झाले आहे. जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी 5 हजार 334 कोटी, रस्ते विकासासाठी 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असुन या माध्यमातुन अनेकविध कामे करण्यात येत आहेत.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातुन जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 900 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली असुन 600 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे.  जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातुन जिल्ह्यात 500 बंधाऱ्याची उभारणी करण्याबरोबरच नद्यांचु पुनरुज्जीवनही करण्यात आले असुन मराठवाड्यातील जनतेला शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना साकारण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, रसायन तंत्रज्ञानचे उपकेंद्र हे जालना येथे होत असल्याने जालनेकरांसाठी हा सौभाग्याचा क्षण आहे. मागील काळात मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या माध्यमातुन जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन  जालना शहराच्या भूमिगत गटार योजनेचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

खासदार रावसाहेब दानवे म्हणाले की, सिरसवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या रसायन तंत्रज्ञानच्या उपकेंद्रासाठी 203 एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असुन यासाठी 397 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 121 शिक्षक व 128 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत.  विद्यार्थ्यांना आता उच्च शिक्षणासाठी मुंबई येथे जाण्याची गरज नसून जालना येथे रसायन तंत्रज्ञान उपकेंद्राच्या माध्यमातुन दर्जेदार व रोजगार मिळवून देणारे शिक्षण घेता येणार आहे. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेने अनेक यशस्वी उद्योजक निर्माण केलेले असुन मराठवाड्यासह जालना जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी या उद्योजकांचा आदर्श घेऊन आपणही केवळ रोजगार मिळविण्यासाठी नाही तर उद्योजक बनण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेची माहिती असलेल्या पुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.

कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, उद्योजक, विद्यार्थी, विद्यार्थीनी, पत्रकारांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

-*-*-*-

एस.टी. महामंडळातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या

राज्य शासनाच्या माध्यमातुन सोडविणार  - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर

            जालना, दि.6 -  राज्याच्या ग्रामीण भागापर्यंत जनतेला एस.टी. महामंडळाच्या माध्यमातुन सेवा देण्यात येते. या महामंडळातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या असलेल्या समस्या राज्य शासनाच्या माध्यमातुन सोडविण्यास प्राधान्‍य देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केले.

            येथील विभागीय कार्यशाळेत कर्मचाऱ्यांना गणवेष वाटपाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना राज्यमंत्री श्री खोतकर बोलत होते.

            व्यासपीठावर भास्कर आंबेकर, बाला परदेशी, विभाग नियंत्रक प्रशांत भुसारे आदींची उपस्थिती होती.

            राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, एस.टी. महामंडळाच्या माध्यमातुन समाजातील प्रत्येक गोरगरीबांसह समाजातील प्रत्येक नागरिकाला सेवा देण्याचे काम करण्यात येते.  आजच्या स्पर्धेच्या युगात एस.टी. महामंडळाची विश्वासार्हता आजची कायम आहे. असे असले तरी बदलत्या युगाप्रमाणे महामंडळाला बदल करावा लागेल. आजच्या महागाईच्या काळात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे.   महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीसाठी मंडळातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांने संकल्प करण्याची गरज असुन हे महामंडळ माझे आहे या भावनेतुन काम केल्यास महामंडळाच्या उत्पन्नात भर पडून त्याचा मोबदला अधिक चांगल्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.  एस.टी. महामंडळात कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण वैयक्तिकरित्या लक्ष देऊन त्या सोडविण्यावर भर देणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात विभाग नियंत्रक प्रशांत भुसारे यांनी सांगितले की, बदलत्या काळाप्रमाणे प्रवाशांना अधिक चांगल्या प्रमाणात सेवा देण्यासाठी एस.टी. महामंडळात अनेक बदल करण्यात येत आहेत.  त्याचाच एक भाग म्हणुन कर्मचाऱ्यांना नवीन गणवेषाचे वाटप करण्यात येत आहे.  जालना महामंडळात 35 टक्के अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कमतरता असतानासुद्धा अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असुन दररोज 80 ते 90 हजार प्रवाशांची ने-आण करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी  तसेच एस.टी. महामंडळातील अधिकारी, कर्मचारी व महिला कर्मचाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. 

पत्रकारांनी वाईटप्रवृत्तीबरोबरच सकारात्मक लिखाणाच्या माध्यमातुन

समाजाला जागृत करावे – पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 6 – बाळशास्त्री जांभेकरांनी अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध आपल्या दर्पण या वृत्तपत्रामधून प्रखर असे लिखाण करुन स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी जनतेमध्ये एक चळवळ निर्माण केली होती. पत्रकारांनी समाजामधील वाईट प्रवृत्तीबरोबरच सकारात्मक गोष्टीबद्दल लिखाण करुन समाजजागृती करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.  

            येथील मातोश्री लॉन्स येथे जिल्ह्यातील पत्रकारांसाठी दर्पण दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थित पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

            व्यासपीठावर माजी आमदार अरविंद चव्हाण, ॲड विलास खरात, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, रामेश्वर भांदरगे, सुनिल आर्दड, जिल्हा माहिती अधिकारी एस.के. बावस्कर, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अब्दुल हाफीज, ज्येष्ठ साहित्यिक प्रल्हाद लुलेकर, ज्येष्ठ पत्रकार सर्वश्री अंकुशराव देशमुख, लक्ष्मण राऊत, बाबुजी तिवारी, ज्ञानदेव पायगव्हाणे, भारत धपाटे, अविनाश कव्हळे, फकीरा देशमुख,ज्येष्ठ छायाचित्रकार बाबुराव व्यवहारे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, आजच्या स्पर्धेच्या युगात वृत्तपत्र चालविणे अत्यंत जिकीरीचे बनले असून पत्रकार हे निस्वार्थपणे समाजासाठी लढत असतात.  अशा पत्रकारांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांसाठी आपण दर्पण दिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करुन पत्रकारांचा सन्मान करत आहोत.    देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक यांनीसुद्धा वृत्तपत्राच्या माध्यमातुन समाजाचे प्रबोधन केले. आजच्या पत्रकारांनी समाजातील वाईट प्रवृत्तीबद्दल लिखाणाबरोबरच समाजातील चांगल्या गोष्टीही समाजासमोर मांडून त्यांना जागृत करावे.  केंद्र तसेच राज्य शासनामार्फत अनेकविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात.

 या योजना सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठीही पत्रकारांनी आपल्या लेखणीचा उपयोग प्रामाणिकपणे करावा, असेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत राज्यात भरीव अशी कामगिरी करण्यात आली असल्याचे सांगत पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, स्वच्छता विभागामार्फत राज्यात 52 लाख शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे.  मंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यापासुन राज्यातील 15 जिल्हे, 204 तालुके, 22 हजार 600 ग्रामपंचायती व 32 हजार गावे हागणदारीमुक्त करण्यात आली आहेत.  महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण देशामध्ये यामध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. शासनामार्फत नागरिकांना शौचालयाच्या उभारणीसाठी देण्यात येणाऱ्या  4 हजार रुपयांच्या अनुदानात वाढ करुन ते 12 हजार रुपये एवढे करण्यात आले आहे.  नागरिकांना देण्यात आलेल्या शौचालयाचा वापर प्रत्येकाना करावा व स्वच्छ व सुंदर महाराष्ट्र घडविण्यास हातभार लावावा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, श्रीलंका व गुजरात या राज्याच्या धर्तीवर जालना, परतूर व मंठा या तालुक्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीडच्या माध्यमातुन शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 234 कोटी रुपयांची योजना साकारली जात आहे.  या योजनेचे 45 टक्के काम पुर्ण झाले असुन येणाऱ्या काळात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला, उद्योगाला व जनतेला एकत्रितरित्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी वॉटरग्रीड योजना साकारण्यात येत आहे.  या योजनेचा डीपीआर करण्यासाठी शासनाने 15 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला असुन जागतिक स्तरावरील संस्थेमार्फत या कामाचा सर्व्हे करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            याप्रसंगी माजी आमदार अरविंद चव्हाण, ॲड विलास खरात, रामेश्वर भांदरगे, जिल्हा माहिती अधिकारी एस.के. बावस्कर, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अब्दुल हाफीज, ज्येष्ठ साहित्यिक          श्री लुलेकर, ज्येष्ठ पत्रकार अंकुशराव देशमुख, लक्ष्मण राऊत, बाबुजी तिवारी, ज्ञानदेव पायगव्हाणे, भारत धपाटे आदीनींही आपले मनोगत व्यक्त केले.

            या कार्यक्रमात संपूर्ण जिल्ह्यातुन उपस्थित राहिलेल्या पत्रकारांचा पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते शाल व पुष्पहार देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील विविध वृत्तपत्राचे संपादक, कार्यकारी संपादक, जिल्हा प्रतिनिधी, तालुका वार्ताहर, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे स्ट्रिंजर, छायाचित्रकार तसेच तालुका व ग्रामीण भागातील पत्रकारांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.