मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतील तरतूदीमध्ये सुधारणा

 

 

जालना दि.23 (जिमाका) : राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या  व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगाराच्या व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी सर्जनशीलतेला कालानुरूप वाव देणारी सर्वसमावेशक मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)  ही योजना दिनांक 1 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 11 नोव्हेंबर, 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सदर योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या सर्व विभागात प्रभावीपणे व्हावी व योजनेअंतर्गत जास्तीत-जास्त युवक-युवतींना सहभाग घेऊन जास्तीत-जास्त यशस्वी उद्योजक निर्माण होण्याच्या दृष्टीकोनातून योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये कालानुरुप बदल करणे आवश्यक होते. त्याअनुषंगाने मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतील तरतुदींमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

यामध्ये प्रकल्पाची कमाल मर्यादा वाढली असुन, आता उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी 11 कोटी आणि सेवा व कृषी पूरक व्यवसायांसाठी रु.50 लाख पर्यंत कर्ज मिळवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. खेळत्या भांडवलाची मर्यादा देखील वाढली असुन यामध्ये सेवा उद्योगांसाठी आता प्रकल्प खर्चाच्या 60% आणि उत्पादन उद्योगांसाठी 40% पर्यंत खेळत्या भांडवलासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. नवीन व्यवसायांचा समावेश कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल ढाबा (शाकाहारी/मांसाहारी), होम-स्टे. क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय या योजनेतंर्गत पात्र असतील. तसेच शैक्षणिक पात्रतेत देखील शिथिलता देण्यात आली असून, आता 10 लाखांवरील उत्पादन प्रकल्पांसाठी आणि 5 लाखांवरील सेवा व कृषी पूरक व्यवसायांसाठी आता फक्त 8 वी पास असणे आवश्यक असणार आहे. या योजनेकरीता आता वयोमर्यादेचे बंधन राहणार नाही. आता 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या कोणत्याही स्थानिक रहिवाशाला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच निवासी/ऑनलाईन उद्योजकीय प्रशिक्षण निवड करण्याची मुभा देखील यामध्ये असणार आहे.

 

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त 1 हजार 300 प्रकरणांचे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ग्रामीण व शहरी तरुणांनी जास्तीत-जास्त अर्ज योजनेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरावे. (www.maha-cmegp.gov.in) तसेच जिल्ह्यातील सर्व बँक व्यवस्थापक यांनी छाननी करून संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांना त्वरित कर्ज मंजुरी देऊन उद्दिष्ट पूर्तीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर यांनी केले आहे.

-*-*-*-*-