शेतकऱ्यांनी ‘सस्ती अदालत’ उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन · प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शुक्रवारी तालुकास्तरावर सस्ती अदालतीचे आयोजन

 

 

  जालना दि.8 (जिमाका) : विभागीय आयुक्त यांच्या परिपत्रकानुसार मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयास भेट देणाऱ्या नागरिकांच्या बहुतांश तक्रारी या शेतरस्ते, पाणंद रस्ते यावरील अतिक्रमाणाबाबत असल्याचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यानुसार विभागातील सर्व संबंधित नागरिकांना विभागीय आयुक्त यांच्याशी थेट संवाद साधण्यासाठी वेबिनारद्वारे संवाद साधला. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी सहभाग व शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करुन देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदी, मामलेदार कोर्ट अधिनियम 1906 मधील तरतुदी आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रक तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या रस्त्यांची प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढणेबाबत निर्देशाच्या अनुषंगाने विभागात शेतरस्ते/पाणंद रस्ते अतिक्रमणाबाबत प्रभावी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार विभागस्तरावर व जिल्हास्तरावर वेळोवेळी प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात तडजोड करून जलद गतीने प्रकरणाचा निपटारा करता सामान्य जनतेस न्याय मिळावा यासाठी वेळावेळी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येते.

      त्याच धर्तीवर सामान्य शेतकऱ्यांना अतिक्रमित शेतरस्ते/पाणंद रस्ते मोकळे करुन लवकर न्याय मिळावा व प्रकरणाचा तातडीने निपटारा व्हावा, यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शुक्रवारी तालुकास्तरावर सस्ती अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने शुक्रवार, दि. 9 मे, 2025 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत या कालावधीत सस्ती अदालतीचे कामकाज सुरु राहणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालूक्यात सस्ती अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी गरजु शेतकऱ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तालुक्याचे तहसिलदार यांच्याशी संपर्क साधून या उपक्रमाचा लाभ जास्तीत-जास्त सामान्य, गरजु शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 

-*-*-*-*-