महात्त्मा फुले द्विजन्मशतब्दी वर्ष

 

विशेष लेख जालना जिल्ह्यात चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जालना जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन जिल्ह्यात 2.65 लाख मे. टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट

 

 

दुष्काळीपार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पशुधनासाठी संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागामार्फत विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पशुपालकांना पर्यायी चारा उत्पादन पद्धतींचे मार्गदर्शन करणे आणि पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या उपाययोजनांच्या माध्यमातून जुलै 2027 पर्यंत निर्माण होऊ शकणारी चारा टंचाई कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

 

जिल्ह्यातील 21 व्या पशुगणनेनुसार एकूण 6 लाख 32 हजार 914 पशुधन आहे. यामध्ये 3 लाख 30 हजार 234 मोठी जनावरे, 45 हजार 32 लहान जनावरे, तर 2 लाख 57 हजार 648 शेळ्या व मेंढ्यांचा समावेश आहे. या पशुधनासाठी दररोज २ हजार ३७४ मेट्रिक टन चारा आवश्यक आहे. सध्या जिल्ह्यात 1 लाख 32 हजार 944 मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून, जुलै 2027 पर्यंत 6 लाख 40 हजार 980 मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता अपेक्षित आहे. त्यामुळे संभाव्य चारा तूट 5 लाख 8 हजार 36 मेट्रिक टन इतकी असल्याचा विभागाचा अंदाज आहे.

चारा उत्पादन वाढीसाठी बियाणे वाटप

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी सन 2026-27 मध्ये विविध योजनांच्या माध्यमातून चारा बियाणे वाटप करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, गाळपेरा क्षेत्र आणि सिंचन सुविधा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत एकूण 9 हजार 788 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून, 3 हजार ९९८.०५ हेक्टर क्षेत्रावर चारा लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून 2 लाख 65 हजार 386 मेट्रिक टन चारा उत्पादन अपेक्षित आहे.

 

या उपक्रमांतर्गत शुगर ग्रेझ, हायब्रीड फॉडर बाजरा, मॅक्स सायलेज आणि स्वीट सोरघम या चारा पिकांच्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. गाळपेरा आणि सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रांमध्ये चारा लागवडीवर भर देण्यात आला आहे.

 

हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन

 

कमी जागेत आणि कमी पाण्यात पौष्टिक हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी हायड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या पद्धतीत मातीशिवाय ट्रेमध्ये मका किंवा ज्वारीचे धान्य अंकुरित करून अवघ्या 7 ते 8 दिवसांत हिरवा चारा तयार करता येतो. एक किलो धान्यापासून साधारण 6 ते 8 किलो चारा मिळू शकतो.

 

हायड्रोपोनिक्स चारा संचासाठी 75 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. एका संचाची किंमत 11 हजार 500 रुपये असून, त्यापैकी 8 हजार 625 रुपये अनुदान आणि 2 हजार 875 रुपये लाभार्थी हिस्सा आहे. या उपक्रमांतर्गत 579 संचांचे उद्दिष्ट असून, एकूण 50 लाख रुपयांच्या अनुदानातून ही योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. अल्पभूधारक, भूमिहीन, महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील पशुपालकांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.

 

याशिवाय अझोला उत्पादनाबाबतही पशुपालकांना मार्गदर्शन केले जात आहे. कमी जागेत अझोलाचे उत्पादन घेऊन त्याचा दुधाळ पशुधनाच्या आहारात पूरक खाद्य म्हणून वापर करता येतो.

 

मुरघास निर्मितीतून चाऱ्याची साठवण

उसाच्या कापणीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या वाढ्यांचा उपयोग मुरघास तयार करण्यासाठी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुरघास तयार केल्यामुळे उपलब्ध चारा साठवून ठेवता येतो आणि गरजेनुसार पशुधनाला देता येतो. या प्रक्रियेमुळे चाऱ्याची चव, गोडी आणि पचनक्षमता सुधारण्यास मदत होते.

 

जिल्ह्यात सध्या मुरघासाचे सहा पुरवठादार उपलब्ध असून, त्यांच्याकडे एकूण २ हजार ४२५ मेट्रिक टन साठा आहे. बदनापूर तालुक्यात तीन, जाफराबाद तालुक्यात दोन आणि भोकरदन तालुक्यात एक पुरवठादार आहे. मुरघासाचा संभाव्य दर प्रतिटन ६ हजार ते ८ हजार रुपये इतका नमूद करण्यात आला आहे.

 

चारा साक्षरता अभियानातून जनजागृती

पशुधनाची टंचाईच्या काळात काळजी घेणे, निकृष्ट चारा सकस करण्याच्या पद्धती, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादन याबाबत पशुपालकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. गावोगावी शेतकरी आणि पशुपालकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून चारा व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन केले जात आहे.

तसेच वनक्षेत्र, कुरण, गायरान आणि पडीक जमिनीवर गवत लागवडीस प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन आहे. विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत अनुदानावर बियाणे आणि कुट्टी मशीन वितरणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

चारा वाहतुकीवर नियंत्रण आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन

जिल्ह्यात उपलब्ध चारा जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चारा वाहतुकीवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आपत्कालीन कृती दल स्थापन करून चारा उपलब्धता, चारा उत्पादक व पशुपालकांची माहिती संकलित करणे, तालुकानिहाय चाऱ्याचे दर निश्चित करणे आणि बियाण्यांची मागणी व पुरवठा यांचा समन्वय साधण्याचे नियोजन आहे.

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी दररोज सुमारे 29 लाख 25 हजार लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. ही गरज लक्षात घेऊन पशुधनासाठी पाणीपुरवठ्याचा आराखडा तयार करून संबंधित पाणीपुरवठा विभागाला कळविण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

एकूणच, चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याची साठवण, पर्यायी चारा निर्मिती, बियाणे वाटप, पशुपालकांचे प्रशिक्षण आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अशा विविध स्तरांवर उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यास आणि संभाव्य चारा टंचाईचा सामना करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

 

                                                                            अरुण सुर्यवंशी

जिल्हा माहिती अधिकारी

                                                                               जालना

-*-*-*-*-*-*-

 

 

 

 

 

ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी पीएम यशस्वी शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन विद्यार्थ्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना,दि.6(जिमाका) : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पीएम यशस्वी प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ योजनांची अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनांसाठी विद्यार्थ्यांनी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) तसेच महाडीबीटी 2.0 (MahaDBT 2.0) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत.

 

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत इयत्ता नववी व दहावीमध्ये शिकणाऱ्या ज्या मुला-मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या इयत्ता नववी व दहावीतील मुलींनी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत. तसेच इयत्ता पाचवी व आठवीतील मुलींचे शिष्यवृत्ती अर्जही पूर्वीप्रमाणे सावित्रीबाई फुले योजनेअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर भरता येतील.

 

याशिवाय जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमधील व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, तसेच सैनिकी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता अशा योजनांचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्ववत भरता येणार आहेत.

       पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज केवळ एनएसपी पोर्टलवर भरावेत. या योजनांसाठी नवीन अर्ज करण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध राहणार नसल्याची सूचना देण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मुलींच्या शिष्यवृत्तीचा समावेश आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्ववत अर्ज करता येणाऱ्या योजनांमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता, ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, तसेच या तिन्ही प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांचा समावेश आहे. शासकीय तसेच खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनाही व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

      अर्ज व पडताळणीचे वेळापत्रक : एनएसपी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया १७ जुलै २०२६ पासून सुरू झाली असून, विद्यार्थ्यांना 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. त्रुटी असलेल्या अर्जांची पडताळणी तसेच संस्थास्तरावरील पडताळणी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत, तर जिल्हा व संबंधित विभागीय स्तरावरील पडताळणी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाळा व महाविद्यालयांची नोंदणी एनएसपी पोर्टलवर झालेली असल्याची खात्री करावी. अन्यथा संबंधित शाळा किंवा महाविद्यालय अर्ज भरताना यादीत दिसणार नाही. त्यामुळे सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी पोर्टलवर आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

दिवाळीत ध्वनी व वायू प्रदूषणाच्या तक्रारींसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती नागरिकांना 112 क्रमांकावरही करता येणार तक्रार

 

जालना,दि.6(जिमाका) : दिवाळी सणाच्या कालावधीत फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी जालना जिल्हा पोलीस प्रशासनाने विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. यासाठी जिल्हा व पोलीस ठाणेनिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मोबाइल क्रमांकावर, ई-मेलद्वारे तसेच 112 क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येणार आहे.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ६ नोव्हेंबर रोजी धनत्रयोदशी, ८ नोव्हेंबर रोजी लक्ष्मीपूजन, 10 नोव्हेंबर रोजी दिपावली पाडवा, सण साजरा करण्यात येणार आहे. या कालावधीत फटाके फोडताना होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण, तसेच नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाने ही व्यवस्था केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल SUO MOTU PIL No. 01/2026, दिनांक 23 सप्टेंबर 2026 मधील निर्देशानुसार फटाक्यांच्या वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने तक्रारी स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हा व पोलीस ठाणेनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जालना जिल्हा पोलीस प्रशासनाने ही व्यवस्था केली आहे. याकरीता जिल्हास्तरावर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील श्री. भुजंग नामदेव हातमोडे यांची नोडल अधिकारी म्हणून, नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी  मो. क्र. ९१४५४८८०३८ या मोबाइल क्रमांकावर किंवा sp.jalna@mahapolice.gov.in या ई-मेलवर संपर्क साधता येणार आहे.

तसेच सदर बाजार, जालना तालुका, कदीम जालना, चंदनझिरा, बदनापूर, अंबड, गोंदी, घनसावंगी, तीर्थपुरी, परतूर, मौजपुरी, मंठा, आष्टी, सेवली, भोकरदन, जाफराबाद, टेंभुर्णी, हसनाबाद व पारध या पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

फटाके फोडण्याच्या संदर्भात ध्वनी व वायू प्रदूषणाबाबत किंवा अन्य संबंधित तक्रारी असल्यास नागरिकांनी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच नोडल अधिकाऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक व ई-मेल पत्ते उपलब्ध करून देण्यात आले असून, नागरिकांना 112 या आपत्कालीन क्रमांकावर किंवा प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहूनही तक्रार नोंदविता येणार आहे.

      दिवाळीचा सण शांततेत व सुरक्षित वातावरणात साजरा व्हावा, ध्वनी व वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे आणि प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारी तातडीने पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आवाहन जालना जिल्हा विशेष शाखेच्या पोलीस निरीक्षकांनी केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांचे कलम 37 (1) व (3) अन्वये आदेश जारी

 

   

जालना, दि.6 (जिमाका) : जिल्ह्यात 8 ऑक्टोबर 2026 ते 11 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत दिपावली सण साजरा होणार आहे. सदर सण, उत्सवाचे अनुषंगाने जिल्ह्यात व शहरात विविध कार्यक्रम व मिरवणुका आयोजित होतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक एकत्र येत असतात. तसेच सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये विविध समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांच्या तसेच आरक्षण बचावाच्या अनुषंगाने तसेच दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने, रास्तारोको इत्यादी कार्यक्रम आयोजित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे काही अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचया प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे संपुर्ण जिल्ह्यासाठी  कलम 37 (1) व  (3)  अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांनी जारी केले आहे.        

        पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) अन्वये शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या कर्मचा-यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास शस्त्रे, लाठ्या, सोटे, बंदुके, तलवारी , भाले, चाकु व इतर शरीरास इजा अथवा अपाय करणा-या वस्तु जवळ बाळगणार नाही. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक वस्तु जवळ बाळगणार नाही. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. व्यक्तींचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. आवेषी भाषण, अंगविक्षेप,विडंबनापर नकला करणार नाही  आणि सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा कोणतीही वस्तु बाळगणार नाही. त्याकरीता पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये पाच किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे.   

    हा आदेश कामावरील कोणताही ‍अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागु होणार नाही. तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतुर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा, मोर्चा यांना लागु राहणार नाही. हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्यासाठी दि. 6 नोव्हेंबर 2026   रोजीच्या 6.00 वाजेपासुन ते  दि. 19 नोव्हेंबर, 2026 रोजीचे रात्री 12.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

तृतीयपंथीय बांधवांसोबत दिवाळीचा आनंदोत्सव; गुरुचॅरिटेबल ट्रस्ट आश्रमात भेटवस्तूंचे वाटप

 

जालना, दि.6 (जिमाका) ::सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, जालना तसेच राजाराम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, वसुर आणि सहारा सामाजिक विकास संस्था, चांदई ठोंबरे, ता. भोकरदन, जि. जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने तृतीयपंथीय बांधवांच्या गुरु चॅरिटेबल ट्रस्ट या आश्रमात दिवाळी सणानिमित्त भेट देऊन तृतीयपंथीय बांधवांना भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आले. दिवाळी हा आनंद, उत्साह, प्रेम आणि सामाजिक एकोप्याचा सण आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला सणाचा आनंद घेता यावा तसेच तृतीयपंथीय बांधवांनाही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सहभागी होता यावे, या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सदर उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आश्रमातील तृतीयपंथीय बांधवांशी संवाद साधून त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि समाधान हेच या उपक्रमाचे खरे यश असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

या उपक्रमाप्रसंगी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयातील विशेष अधिकारी (शा.नि.शा) श्रीमती मोदाळे निलेश लक्कस, हरिदास भोपळे व गजानन गवळी. शिवदास कुटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपस्थितांनी तृतीयपंथीय बांधवांना भेटवस्तू देऊन त्यांच्यासोबत दिवाळीचा आनंद साजरा केला.

तृतीयपंथीय समाजाला सन्मान, समान संधी व सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून, अशा उपक्रमांमुळे समाजात आपुलकी, समता आणि बंधुभावाची भावना अधिक दृढ होत आहे.

-*-*-*-*-*-*-

 

 

*‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजनेंतर्गत जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्राची स्थापना*

*अॅथलेटिक्स क्रीडा मार्गदर्शकाची नियुक्ती करण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्जाची मागणी*

जालना,दि.6(जिमाका) : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘मिशन लक्ष्यवेध’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत जालना येथे अॅथलेटिक्स या क्रीडा प्रकारासाठी जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी पात्र क्रीडा मार्गदर्शकाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र कार्यान्वित करण्यात येत आहे. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात अॅथलेटिक्स क्रीडा प्रकारासाठी पात्र उमेदवाराची क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

या पदासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आवश्यक असून, बी.पी.एड., एम.पी.एड. किंवा क्रीडा विज्ञानातील पदवीधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच एनएसएनआयएस (NSNIS) डिप्लोमा इन कोचिंग (अॅथलेटिक्स) किंवा समतुल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. वर्ल्ड अॅथलेटिक्स संघटनेचा लेव्हल-१ कोर्स किंवा सात ते आठ आठवड्यांचा एनएसएनआयएस प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले उमेदवारही पात्र असतील.

उमेदवाराला राज्यस्तरावर किमान एक वर्षाचा प्रशिक्षणाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्याचा अनुभव असलेल्या प्रशिक्षकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. उमेदवाराचे वय २१ ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असून इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असल्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावर पदक प्राप्त खेळाडूंना प्राधान्य देण्यात येईल. खेळाडूंच्या प्रगतीची नोंद ठेवणे, अहवाल तयार करणे आणि डाटा ट्रॅकिंगसाठी मूलभूत संगणक कौशल्य आवश्यक आहे. तसेच शासनमान्यताप्राप्त डॉक्टरांकडून दिलेले वैध वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जालना येथे कार्यालयीन वेळेत विहित मुदतीत सादर करावेत. या जाहिरातीची जिल्ह्यातील प्रमुख दैनिक वृत्तपत्रे तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नरेंद्र पवार यांनी केले आहे.

या नियुक्तीबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जालना येथील क्रीडा मार्गदर्शक श्री. आशिष जोगदंड यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-*-