जालना, दि. 26 (जिमाका) :- महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ जिल्हा कार्यालय जालना यांच्यामार्फत सन 1962 ते 1995 या कालावधीत मंडळामार्फत नॉर्मल व सीबीसी कर्ज ग्रामीण उद्योजकांना वाटप करण्यात आले होते. तसेच सन 1995 ते 2001 पर्यंत कन्सोर्टींय बँक फायनान्स या योजनेअंतर्गत कर्ज वाटप करण्यात आले. परंतू परतफेड केलेली नाही अशा उद्योजकांनी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधून दंडव्याजाची रक्कम माफ करुन घेवून केवळ कर्जाची परतफेड करण्यात यावी, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ जिल्हा कार्यालय जालना यांच्यामार्फत विविध योजनेअंतर्गत कर्ज वाटप करण्यात आले होते. परंतू उद्योजकांची आर्थिक स्थिती व आधूनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे उद्योग जागतिक स्पर्धेत टिकू शकले नाही. परिणामी उद्योजकांची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्यामुळे त्यांच्याकडून कर्ज वसूली वेळेत पुर्ण होवू शकली नाही तसेच काही उद्योजक मयत, परागंदा अन्य कारणामुळे स्थलांतरीत झाल्याने कर्ज वसूली थकीत झालेली आहे. जिल्हा कार्यालयाकडून वारंवार कर्ज वसूलीच्या नोटीस पाठवून कर्ज भरणा करण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. परंतू अर्थसहाय्यांच्या योजनांना 50 वर्षा इतक्या दिर्घ कालावधी पुर्वीच्या आहेत. त्यांची एकरक्कमी वसूली होण्यासाठी मंडळाद्वारे थकीत मुद्दल व सरळव्याज, मार्जिन मनी एकरक्कमी भरणा केल्यास दंडव्याज माफ करण्यात येणार आहे. असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment